एक दशक लामो संक्रमणकालपछि देशले नयाँ संविधान पायो । नयाँ संविधानमा उल्लेखित संघीय व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका धेरै चुनौती छन् । पहिलो संविधानसभाको असफलताको अनुभव र घोषित संविधानप्रति भारतको असहमतिका कारण नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने–नहुनेमा धेरै थरी आशय र विश्लेषण थिए । त्यस परिस्थितिमा एसिया फाउन्डेसनले सन् २०१७ मा नेपाली जनताले नयाँ परिवर्तन र नयाँ संविधानले बनाएको मनस्थिति बुझ्न देशव्यापी मत सर्वेक्षण गरेको थियो ।
लामो समयको अस्थिरता, उथलपुथल र अनिश्चयपछि जग लिँदै गरेको नयाँ परिस्थितिप्रति नेपाली जनताको आशा, निराशा र अपेक्षा उक्त सर्वेक्षणबाट प्रकट भयो । सोही सर्वेक्षणका नतिजामा आधारित विभिन्न कोणबाट गरिएका विश्लेषणलाई पुस्तकाकारमा सोसियल साइन्स बहाः र हिमाल बुक्सले प्रकाशन गरेको छ ।
अंग्रेजीमा ‘द पोलिटिक्स अफ चेन्ज, रिफ्लेक्सन अन कन्टेम्पोररी नेपाल’ नाममा प्रकाशित पुस्तक नेपाली भाषामा अनुवाद गरी ‘समकालीन नेपालः राजनीति र अन्य आयाम’ नाममा प्रकाशन गरिएको छ ।
पुस्तकमा संग्रहित जम्मा ६ वटा लेखले विशेषतः नयाँ संविधान जारी भएपछि गरिएको मत सर्वेक्षणमा आधारित रहेर देशको राजनीति, महिला सहभागिता, स्थानीय तह, आर्थिक अवस्था, पहिचानको राजनीति र सीमान्त क्षेत्रको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
धुव्रकुमारको शीर्ष लेखमा मत सर्वेक्षणले निकालेका निष्कर्षको विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०१७ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशमा राजनीतिक दलको अवस्था, सुरक्षा अवस्था र त्यसका मुख्य चुनौती, निर्वाचनको निष्पक्षता, चुनावी नतिजा, स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताको जीवनमा पार्ने सम्भावित प्रभाव, नयाँ संविधानप्रति जनताको धारणा, संघीय व्यवस्थाप्रतिको अपेक्षा, सरकारप्रतिको विश्वास आदिबारे लेखमा मत सर्वेक्षणमा जनताको अभिमतलाई तथ्यगत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
स्थानीय तहको सरकारमाथिको विश्वास, राजनीतिक पार्टीप्रतिको विश्वास, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यम एवं गैरसरकारी संस्थाप्रतिको विश्वास आदि शीर्षकमा जनमतले देखाएको संकेत लेखकले सामयिक विश्लेषण गरेका छन् । हिजोको तुलनामा जनताले केही नयाँ अपेक्षा गरेको तथ्यले देखाए पनि विगतकै निराशाको भूतले जनतालाई सजग बनाउन भने छाडेको छैन ।
लेखकले सन् २०१० र २०११ मा भएका दुईवटा मत सर्वेक्षणका नतिजाको सन् २०१७ मा गरिएको मत सर्वेक्षणसँग तुलना गर्दै नेपाली जनताले नयाँ संविधान घोषणा र संविधानअनुसार चुनाव भएयता देश सही दिशामा अघि बढिरहेको मत व्यक्त गरेको चर्चा गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये सन् २०१० को मत सर्वेक्षणमा ६९ प्रतिशत र सन् २०११ को मत सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशतले देश सही दिशातर्फ अघि नबढेको अभिमत व्यक्त गरेकोमा सन् २०१७ मा ५३ प्रतिशतले सही दिशामा देश गएको आशावादी सोच व्यक्त गरेका छन् ।
कृष्ण खनालले आफ्नो लेखमा नेपालमा स्थानीय तह वा निकायको इतिहासबारे विस्तृत चर्चा गर्दै नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका गतिविधि र जनताको अपेक्षाबारे चर्चा गरेका छन् । ०४७ सालको संविधानमा उल्लेखित स्थानीय निकाय र नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारमा केही अन्तर छन् ।
स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाई स्थानीय जनतालाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । तर, स्थानीय तहका प्रत्यायोजित अधिकारको चुस्त कार्यान्वयनका अनेकन चुनौती छन् । लेखमा तिनै चुनौती र सम्भावनाबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक व्याख्या गरिएको छ ।
सञ्जय महतो, विमला राई पौडेल र नन्दिता बरुहले समकालीन नेपालमा महिलाका अवस्थाबारे विश्लेषण गरेका छन् । नेपालमा महिला आन्दोलन निकै ढिला मात्र सुरु भए, नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहास भने छोटो छैन । महिलालाई राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक अधिकारका लागि नेपाली महिलाहरूले आन्दोलन थालेको निकै समय बितिसकेको छ ।
फलस्वरूप, हिजोका कुनै पनि संविधान र कानुनले भन्दा अहिलेको संविधानले महिलालाई अझ शक्तिशाली र समावेशी बनाउन खोजेको छ । तर, समाजमा अझै पनि बलियो जरा गाडेर बसेको पुरुषवादी चिन्तनका कारण कानुनी रूपमा महिलालाई राजनीतिको मूलधारमा समावेश गर्न खोजे पनि खासमा महिलाको भूमिकालाई सहयोगीको भूमिकामा सीमित राख्न खोजिएको छ ।
सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता नयाँ व्यवस्थाले व्यापक बनाउन खोजेको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कानुनी बाध्यतावश मात्र राखिएको देखियो । वास्तवमै, महिलालाई राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वमा स्थापित र स्वीकार्य बनाउन अझै केही समय लाग्नेछ ।
जनक राई र सारा स्नेदरम्यानको नेपाली समाजमा पहिचान, समाज र राज्यको अवस्थासम्बन्धी लेखले नेपाली समाजमा विभेदको इतिहास खोतल्दै शासकवर्गले रोजगारी र अन्य अवसरका लागि जनतामाथि विभेद गर्ने गरेको इतिहासमाथि प्रकाश पारिएको छ । लेखमा विशेषतः ०६३ सालको जनआन्दोलनपछि विकासित पहिचानको राजनीति, पहिलो संविधानसभामा हासिल गरेको उचाइ र दोस्रो संविधानसभामा गुमाएको अवसरबारे चर्चा गरिएको छ ।
जोनाथन गुडह्यान्ड र ओलिभर वाल्टनले नेपालका तीनवटा सीमावर्ती जिल्लाहरू– सप्तरी, बर्दिया र डोल्पाको अध्ययन गरी अन्तरदेशीय सांस्कृतिक र आर्थिक निर्भरताको अध्ययन गरिएको छ । विशेषतः द्वन्द्वोत्तर समाजमा डोल्पाको यार्सागुम्बा व्यापार, बर्दियामा सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग त्यहाँ जनताबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेको राजनीतिक र सामाजिक आयाम र विराटनगर सहरको विकासले सप्तरीको राजविराजको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
समकालीन नेपाली समाज अध्ययनका लागि पुस्तक उपयोगी सन्दर्भ–सामग्री हुन सक्छ । पुस्तकले नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक नेतृत्वलाई नेपाली समाजबारे सही बुझाइ बनाउन सहयोग गर्नेछ । सन् २०१७ को मत सर्वेक्षणका नतिजामार्फत नेपाली समाजले निर्दिष्ट गरेको पथबारे बुझ्न किताब पठनीय छ ।