चीनको चोङकिङ सहरका प्रहरी हुन्, किउ रुई । ग्रीष्मयामको कुनै एक दिन आफ्नै सहरको व्यस्त चोकमा ड्युटी गर्दै थिए उनी । अनुहार पहिचान प्रणालीबाट उनलाई सतर्क रहने खबर आयो । प्रणालीको सूचनामा भनिएको थियो, ‘क्यामेरामा कैद भएको मानिस सन् २००२ को हत्या प्रकरणको दोषी हुन सक्छ ।’
सहरको निगरानी प्रणालीले भिडियोमार्फत सडकमा हिँडिरहेका मानिसको अनुहारका विशेषता नियाल्छ । यसरी व्यक्तिको काल्पनिक तस्बिर तयार गरिदिन्छ । त्यसपछि यो सूचनालाई पुलिससँग उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा संदिग्ध व्यक्तिको अनुहारसँग भिडाइन्छ । ६० प्रतिशत वा त्योभन्दा ज्यादा मिल्यो भने संयन्त्रले आपसेआप सम्बद्ध अधिकारीलाई सूचना पठाउँछ । यही प्रणालीको सहायताबाट ती शंकास्पद व्यक्तिलाई तीन दिनपछि पुलिसले पक्राउ ग¥यो । अन्ततः ती व्यक्तिले आफ्नो अपराध पनि स्विकारे ।
०००
अनुहार पहिचान प्रणालीको मद्दतले अपराधका घटनालाई निमिट्यान्न पार्न स्थानीय पुलिसले चालेका यस्ता कारबाही चीनको दक्षिण–पश्चिमी सहरमा नौलो घटना मानिँदैन । बेलायतस्थित ‘कम्प्यारिकटेक’ नामक प्रविधि अनुसन्धान संस्थाले तयार पारेको ‘सबैभन्दा धेरै निगरानीमा परेका विश्वका सहरको विश्लेषण’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा चोङकिङ सहर पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
औसत ६ व्यक्तिका लागि एउटा सिसिक्यामेराको हिसाबले एक करोड त्रिपन्न लाख मानिसका लागि पच्चीस लाख असी हजार क्यामेरा प्रयोग भएको देखिन्छ । आफ्ना नागरिकका लागि निगरानी क्यामेरा प्रयोग गर्ने सहरमा चोङकिङले बेइजिङ, सांघाई मात्र होइन, प्राविधिक केन्द्र मानिने सहर सेफ्जेनलाई पनि उछिनेको छ ।
संसारभर सबैभन्दा धेरै निगरानीमा परेका दस सहरमध्ये आठवटा चीनमै छन् । नब्बे लाख वासिन्दाका निम्ति ६ लाख सत्ताइस हजार सात सय सातवटा क्यामेरा प्रयोग गर्ने लन्डन सहर यो सूचीमा छैटौँ स्थानमा पर्छ । अमेरिकी सहर जर्जियाको राजधानी एटलान्टा दसौँ स्थानमा रहेको छ । यो पंक्तिमा जहाँ पाँच लाख एक हजार एक सय अठहत्तर जनताका लागि सात हजार आठ सय क्यामेरा प्रयोग भएको आँकडा पाइन्छ ।
चीनको सबैभन्दा घना सहर हो चोङकिङ । अपराध नियन्त्रण गर्न सुरु भएको नयाँ योजना ‘जू लियाङ’को हिस्सा बनेको छ यो सहर । सजाय र पुरस्कार दुवैको व्यवस्था गरिएको यस योजनाले नागरिकको विश्वसनीयतालाई निकै महत्व दिएको बताइन्छ । चोङकिङ सहरका केही भागमा घटेका अपराधका घटनामा बाहिरिया मान्छेको संलग्नता रहेको बुझाइ छ । त्यसैले, अनुहार पहिचान गर्ने क्यामेरालाई अपराध नियन्त्रणको उपयुक्त माध्यम ठानिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयको योजनाअनुसार अर्को वर्षसम्म चीनमा ६ सय छब्बीसवटा सिसिटिभी क्यामेरा जडान भइसक्नेछन् ।
बढ्दो यो निगरानीले विश्वभर लागू भएको गोपनीयताको अधिकारलाई ठाडै उल्लंघन गरेको ठान्छन् आलोचकहरू । मौलिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा निहित गोपनीयताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गर्ने हो भने अपराधमा संलग्नहरूबाट मात्र बायोमेट्रिक तथ्यांकको संकलन र प्रयोग गर्न पाइन्छ,, अपराधमा संलग्न नभएका आमनागरिकलाई यसमा मुछ्न पाइँदैन । हरेक नागरिकलाई निजबाट सरकारले संकलन गरेको बायोमेट्रिक तथ्यांकबारे बुझ्ने अधिकार हुन्छ । चीनको स्वचालित अनुहार पहिचान प्रणालीले नागरिकको उक्त अधिकारको हनन गरेको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ चिनियाँ अनुसन्धानकर्ता माया वाफ्को विचारमा, ‘चीनको पुलिस विभागलाई नागरिक गोपनीयताको वास्तै छैन, भित्री तहसम्म पुग्ने प्रतिस्पर्धा बढेको देख्न सकिन्छ, उनीहरूबीच यतिखेर । आमनिगरानी र सामाजिक नियन्त्रणका लागि उत्कृष्ट र नवीनतम कदम चालेको दाबी गर्छन् त्यहाँका पुलिस अधिकारीहरू । राज्यको निगरानीविरुद्व गोपनीयताको पक्षमा चालिने उपयुक्त कदमविना नै यस्ता प्रणालीको प्रयोग भएको छ । आफ्ना नागरिकमाथि गरिएको चिनियाँ सरकारको यो निगरानी आधुनिक इतिहासकै भयानक कदम ठहरिनेछ ।’
अन्य देशका सहर पनि चिनियाँ आमनिगरानीको बाटो पछ्याइरहेका छन् । स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताका सूचना तथा पहुँच नियन्त्रण ठेगाना संकलन गर्र्ने उद्देश्यले लन्डनको यातायात निकायले गत ग्रीष्मयामभरि आफ्ना दुई सय ६० भन्दा बढी वाइफाई जडित क्षेत्रमा काम थाल्यो । प्रयोगकर्ताको उपकरणले वाइफाई जडित संकेत भेट्नासाथ उसको यात्रा विवरणलगायत सबै तथ्य जस्ताको तस्तै ठम्याउने अभिप्राय थियो । उक्त परियोजनाबारे आमनागरिकलाई सजग रहन सञ्चार माध्यमले सचेतना बढाइरहे । त्यसपछि मात्र सम्बन्धित निकायले यात्रुहरूलाई सही सूचना प्रवाह गरेको थियो ।
केही हप्तापछि लन्डनस्थित निजी सञ्चालकले आफ्नो सिसिटिभी सञ्जालमा अनुहार पहिचान प्रविधि जडान ग-यो, आमनागरिकको सहमतिविना, उनीहरूलाई सजगसमेत नगराई । नागरिकको चर्को विरोधपछि सूचना आयोगको कार्यालयले हस्तक्षेप ग-यो । आयोगको अनुसन्धानपछि मात्र त्यो कार्यक्रम रद्द गरियो ।
बेलायती बायोमेट्रिक आयुक्त पल वाइल्स भन्छन्, ‘सिसिटिभी क्यामेराको प्रयोगमा झन्डै चीनकै अवस्थामा पुग्न लागेका छौँ हामी पनि । त्यही दिशामा छन् हाम्रा पाइला । अनुहार पहिचान गर्ने प्रणालीको वृद्विसँगै नागरिकका हकहितमा भएका कानुन र आवश्यक कानुनी संरचनाबारे बुझ्नु आवश्यक भइसक्यो । दुर्घटना भएपछि बल्ल यसबारे सोचौँला भनेर बस्न मिल्दैन ।’
ह्युमन राइट्स वाच भन्छ, ‘आफ्ना नागरिकमाथि गरिएको यो निगरानी आधुनिक इतिहासकै भयानक कदम हो’
गत मे महिनामा अनुहार पहिचान प्रणालीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो अमेरिकी सहर बन्यो सान फ्रान्सिस्को । यससम्बन्धी कानुन बनाउन संलग्न रहेका आरोन पेस्किन भन्छन्, ‘साँच्चै भन्ने हो भने ‘सुरक्षित राज्यविना नै हामी सुरक्षा दिन्छौँ । पुलिस राज्यविना नै हामी राम्रो पुलिस सेवा दिन्छौँ ।’ भनेजस्तो होे अनुहार पहिचान पद्धतिको प्रयोग । भयानक प्रविधिबाट होइन कि राम्रो सामुदायिक सूचनाका आधारमा मात्र समुदायको विश्वास आर्जन हुन सक्छ ।’त्यसपछि क्यालिफोर्नियाअन्तर्गतका अरू दुई सहर ओकल्यान्ड र वर्कले पनि थपिए, अनुहार पहिचान प्रणालीको सरकारी प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेमा । यसै ग्रीष्मयाममा समरभिल, म्यासाचुसेट्सले पनि यस्तै प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुन बनाए ।
वाइल्स अझ प्रस्ट पार्छन्, ‘अनुहार पहिचानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सराहनीय अमेरिकी कदमको अनुसरण गर्नेछन् केही बेलायती सहरले पनि । प्रतिबन्ध नलगाए पनि नयाँ कानुन नबनेसम्म यो कदमलाई रोक्ने दिशामा अग्रसर हुनेछन् ती सहर । प्रतिबन्धका पनि केही समस्या छन् । एकपटक प्रतिबन्ध लगाएपछि यो कदम सार्वजनिक हितमा छ छैन भनेर निर्णय लिन गाह्रो पर्छ । उचित कानुनी संरचना र कानुनी उपचारको पक्षपाती हुँ म ।’
अनुहार पहिचानको समर्थन गर्ने पनि छन् । जिम्मेवार बनेर भेदभावविना यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ यसबाट, राम्रै हुन सक्छ परिणाम । बेलायतस्थित अनुहार पहिचान कम्पनी, फेसवाचसँग आबद्ध स्टुवार्ट ग्रिनफिल्ड भन्छन्, ‘अनुहार पहिचान प्रविधिलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन । बरु कानुनी व्यवस्था र व्यापारिक समन्वयबाट अपराध नियन्त्रणमा यसको जिम्मेवार प्रयोग गर्न सकियो भने असल कामका लागि थालिएको एउटा सकारात्मक कदम साबित हुनेछ यो प्रविधि ।’
तर, पनि धेरैको चिन्ताको कारण बनेको छ– स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप निगरानी क्यामरा र तथ्यांक संकलन प्रक्रियामा व्यापक वृद्धि । ‘धेरै सूचना संकलन गर्नु नै समस्याको एक मात्र समाधान हो त ? यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती के–के छन् त ? नगर अधिकारी र उनीहरूले सेवा दिने आमनागरिक दुवै पक्षले यसबारे सोच्नैपर्छ, संदेह पनि गर्नुपर्छ । आमनागरिकलाई भन्दा नगर अधिकारी र प्रविधिसम्बन्धी ठूला निकायलाई नै फाइदा हुनेछ यसबाट ।’ प्राइभेसी इन्टरन्यासनलका पैरवी निर्देशक एडिन ओमानोभिक सजग गराउँछन् ।
ओमानोभिकको बुझाइ छ, ‘प्रत्यक्ष अनुहार पहिचानबाट स्वतन्त्र समाजलाई धक्का पुग्नेछ ।’ अझ सजग गराउँछन् उनी, ‘थोरै संख्याबाट यो निगरानी कार्य थालिएको किन नहोस्, त्यत्तिकैमा रोकिने छैन यो कदम । समय नघर्किंदै सम्बन्धित निकायले यसमाथि सधैँका लागि प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी भइसक्यो ।’
नगर अधिकारीहरूले निकट भविष्यमा नै यो निगरानी रोक्ने संकेत खासै देखिँदैन । ‘कम्प्यारिटेक’का सम्पादक पल विस्चोभ खुलाउँछन्, ‘हामीले अध्ययन गरेका सहरमध्ये अधिकांशमा सिसिटिभीको संख्या बढिरहेको छ, संख्या न्यून रहेका सहरमा पनि निगरानीको यो कदम बढाउने योजना छ । सिंगापुरमा सडकका बत्तीमै एक लाख अनुहार पहिचान क्यामेरा जडान गर्ने योजना रहेको छ । सिकागो सहरमा तीस हजार थप यस्ता क्यामेरा मगाइएको छ । अनि मस्कोमा यस वर्षको अन्त्यसम्म एक लाख पचहत्तर हजार सिसिटिभी क्यामेरा जडान भइसक्नेछन् ।’
‘दी गार्डियन’बाट गणेश खनियाको अनुवाद