• वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
गोपाल ठाकुर
२०७६ मङ्सिर २८ शनिबार ११:४५:००
समाज

पुस १ को पिरलो 

२०७६ मङ्सिर २८ शनिबार ११:४५:००
गोपाल ठाकुर

नेपालको शाही इतिहासमा २०१७ साल पुस १ को आफ्नै महत्व छ । त्यसै दिनदेखि राजा महेन्द्रले बहुभाषी नेपाललाई वैधानिक रूपले एकभाषी बनाउन सुरु गरे । आफ्नो त्यस कदमलाई पर्दा हाल्न पञ्चायती प्रजातन्त्रको नाममा निर्देशित प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु गरियो, जसको मूलमन्त्र थियो : एक राजा एक देश एक भाषा एक भेष । यसले देशका आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई धुलोपिठो पार्दै बहुरंगी फूलबारीको ठाउँमा पहेँलो तोरीबारी मात्रै फुल्ने बनाइयो । 

२०१९ मा जारी नेपालको संविधानले राज्यको सम्पूर्ण कामकाजका लागि देवनागरी लिपिमा लेखिने एक मात्र नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दियो, रेडियो नेपालबाट नेपाली र अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषाहरूमा प्रसारित हुने समाचार र कार्यक्रमहरू हटाइए । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाअन्तर्गत देशैभरि शिक्षाका लागि एक मात्र नेपाली भाषा अनिवार्य गराइयो ।

शिक्षण–विधिमा अनौपचारिक रूपमै भए पनि प्रचलनमा रहेको व्याकरण–अनुवाद विधिलाई प्रतिबन्धित गरियो । यहाँसम्म कि प्रौढ शिक्षालाई पनि एकभाषी बनाइयो र सबैभन्दा बढी देशको कर्मचारीतन्त्रलाई नेपालीको नाममा गोर्खाली मानसिकताको दास बनाइयो । यति मात्रै होइन, राजा र पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगान पनि अन्य भाषामा तत्कालीन शासकहरूलाई पच्दैनथ्यो । २०२८ सालमा राजाकै गुणगान पनि भोजपुरी भाषामा गरेबापत पं. दीपनारायण मिश्रलाई जेल सजाय गर्नु, पंक्तिकार स्वयं पनि भोजपुरी भाषामा २०४० मा ‘मुखियाजी चोर कइसे ?’ नाटक लेखन र मञ्चन गरेबापत राजकाज मुद्दामा जेल पर्नुलगायतका त्यसका कैयौँ ज्वलन्त उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।

फलस्वरूप २०४६ सालको जन आन्दोलनपछि सीमित रूपमै सुरु भएको बहुभाषिक शिक्षा र सञ्चार पनि फलदायी हुन सकेको छैन । तर, राज्यले अँगालेको यो प्रतिगामी एकभाषी चरित्रलाई ऐतिहासिक रूपमा थोरै केलाउँदा बेस होला ।

नेपाल खाल्डो विजय गोरखा राज्य विस्तार अभियानको सर्वोच्च अभीष्ट थियो । सन् १७६९ मा इन्द्रजात्राको दिन सो अभीष्ट पूरा पनि भयो । तर पनि उक्त अभियान त्यहीँ रोकिएन, गोर्खा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि पनि उक्त अभियान इस्टइन्डिया कम्पनीसँगको जम्काभेटमा मात्रै रोकियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले वास्तवमा त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा पूर्ण–विराम लगाएको देखिन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा तत्कालीन बेलायती भारतमा सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाएबापत गोर्खालीहरूले हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी चार जिल्लाको ‘नयाँ मुलुक’ पुनः प्राप्त गरे जसलाई सन् १८६० को नेपाल–बेलायत सन्धिले व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको एक दशकभन्दा अलि पहिले नै देशमा राणा शासनको जग बसिसकेको थियो ।

निश्चित रूपमा राजशाहीको आवरणभित्र त्यो अर्को जहानियाँ शासनको प्रारम्भ थियो जसले १०४ वर्षसम्म अघोषित सैनिक शासन चलाएको थियो । तर, एउटा कुरा शाह र राणा शासकहरूबीच मिलेको थियो– ‘गोर्खा’ पहिचानको निरन्तरता । पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल विजयपछि पनि तिनलाई औपचारिक रूपमा गोर्खा बडामहाराज भनिनु र लेखिनु, राणा शासकहरूले बेलायती उपनिवेशवादको चाकरका रूपमा नेपाली सैनिकहरू आपूर्ति गर्दा तिनीहरूलाई गोर्खा सैनिक भनिनु, देशमा तिनताक नै राज्यद्वारा स्थापित औपचारिक समाचारपत्रलाई गोर्खापत्र भनिनु, खस जातिहरूमध्ये केहीले अहिलेसम्म आफ्नो थर गोर्खाली लेख्नु र नेपाली थर लेख्नेहरू अहिलेसम्म दलित नै भइरहनुजस्ता यस निरन्तरताका ठोस प्रमाणहरू भेटिन्छन् । साथै यसको थप प्रमाण कहाँ पुष्टि हुन्छ भने १९७० सालमा गोर्खालीहरूको भाषा खसकुरा र पर्वते हुँदै ‘गोर्खा भाषा’को नाममा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति बनाएर त्यसको राजकीय संरक्षण–संवद्र्धनको अभियान सुरु हुन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भए पनि ०१७ पुस १ को धङधङीबाट राज्य मुक्त भएको ठोस संकेत अहिलेसम्म भेटिन्न

तर, नेपाल खाल्डो विजयसँगै गोर्खा बडामहाराजले आफ्नो राजधानी काठमाडौंमै सारे । यसको मुख्य कारण यसअघिका नेपाल विजेताहरूले त्यसो नगरेको हुँदा नेपाल खाल्डो कहिले पराधीन त कहिले स्वाधीन हुँदै अगाडि बढिरहेको थियो । पृथ्वीनारायणले यो कुरो बुझेका थिए । यस कारण उनले नेपाल खाल्डोको विजयसँगै आफ्नो विस्तारित साम्राज्यलाई नेपाल भन्न सुरु गरेका थिए, तर नेपालको भाषा नेपाल (नेवार) भाषा भए पनि गोर्खा भाषालाई १९९० सालदेखि राज्यले नेपाली भन्न सुरु गरेको हो । यसका लागि तत्कालीन बेलायती भारतबाटै तीनजना विद्वान् सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान (सूधपा)लाई झिकाएर तिनीहरूकै परामर्शमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिलाई ‘नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति’ नामकरण गरी अगाडि बढाइयो जो अहिले साझा प्रकाशनका रूपमा संवद्र्धित भए पनि जीवन–मृत्युको दोसाँधमा उभिएको छ ।

हुन त २००७ सालमा आएको सीमित प्रजातन्त्रमा पनि देशलाई एकभाषी बनाउने कसरत नभएको होइन । यसको पुष्टि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा शिक्षाको माध्यम एक मात्र नेपाली भाषा बनाउनु, सरदार रुद्रराज पाण्डेले शिक्षा आयोगको प्रमुखको हैसियतमा नेपालीबाहेकका भाषाहरूलाई जंगली भन्दै कक्षाकोठाबाट मात्रै होइन, खेलमैदानबाट पनि लखेट्ने प्रतिवेदन दिनु यसका ठोस प्रमाणहरू हुन् । यसको साथै नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००८ को पहिलो अनुसूचीमा सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूले नेपालीमा लेखिएको व्यहोराअनुसारको शपथ लिने प्रावधान र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ७० मा एक मात्र नेपालीलाई राष्ट्रभाषा घोषित गरिएका कदमहरूले पनि यसलाई वैधानिक रूपमा पुष्टि गर्दछन् ।

तर, २००७ सालको क्रान्ति सम्झौतामा टुङ्गिए पनि राणाशाही औपचारिक रूपमा समाप्त भयो, देशमा प्रजातन्त्र आयो र शिक्षा सबैका लागि बनाउने प्रयास सुरु भयो, स्कुल, कलेज खुल्न सुरु भए, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक भारतबाट आयात हुनु स्वाभाविकै पनि थियो । अतः शिक्षाको माध्यम हिन्दी त हुने नै भयो, शिक्षाबाट प्राप्त हुने सूचनासम्बन्धी ज्ञान पनि करिब–करिब भारतीय नै हुन्थ्यो । यसका बाबजुद अनौपचारिक शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुन्थ्यो । मधेसका गाउँ–बस्तीहरूमा भारतीय शिक्षकहरू आएर टोल–छिमेकमा भुइँ–पाटीमा तत्तत् ठाउँकै स्थानीय मातृभाषामा अनौपचारिक शिक्षा दिने गर्दथे । त्यसै शैक्षिक परम्पराको अवशेषका रूपमा मैले बाल्यकालमा शनिचरा पूजनका बखत सिकेको भोजपुरी भाषामा रहेको एउटा बालगीतका केही अंश यस प्रकार छन् :

अनपढ़ बेटवा अउरा बउरा
मुठी मुठी चिबावे चउरा
खेती ना करे बनीजी ना जाय
विद्या के धन बइठल खाय
विद्या विद्या ईश्वर जी
विद्या धन परमेश्वर जी ... ...

त्यति मात्र होइन, त्यस बखतका तमसुकहरू हेर्दा पनि स्थानीय भाषाको प्रचूर प्रभाव भेटिन्छ । यसको साथसाथै सीमित रूपमा प्रजातन्त्र भए पनि जनतासँग आफूमाथिको उत्पीडनको विरुद्ध संघर्ष गर्ने अधिकार सुरक्षित थियो । यसैअन्तर्गत महाकवि देवकोटाको एकभाषी शिक्षा नीतिका विरुद्ध शिक्षकहरू स्वयं पनि आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

अतः जनताको मौलिक अधिकार वैधानिक रूपले कुण्ठित नपारिएसम्म देशलाई एकभाषी बनाउन सकिन्न र त्यसो नगर्दासम्म निरंकुशताको विकास हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट २०१७ पुस १ को शाही फौजी काण्ड गराइएको पुष्टि हुन्छ । उदाहरणका रूपमा २००७ सालको परिवर्तनपछि पहिलोपटक २००९–०११ सालमा जनगणना संकलन हुँदा त्यसमा ४४ भाषाको उल्लेख देखिन्छ, तर २०१८, २०२८ र २०३८ सालमा भएका जनगणनाहरूको प्रतिवेदनले नेपालमा भाषाहरूको संख्यालाई न्यून गर्दै क्रमशः ३६, १७ र १८ मात्र देखाएको छ । उक्त संख्या फेरि लोकतान्त्रिक वातावरणमा २०४८, २०५८ र २०६८ का जनगणना प्रतिवेदनहरूमा क्रमशः भाषाको संख्या ३२, ९२ र १२३ पुगेको देखिन्छ ।

यसरी कुनै पनि किसिमको तानाशाहीको पहिलो प्रहार बहुभाषिकतामाथि हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । आफ्नै बुबाको सिको गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शाहीकालमा उनकै गीत ‘बोल्नु परे बोल नेपाली नै’ दिनमा दसौँपटक रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट बजाउन लगाएका थिए ।

तर, २०१७ पुस १ को शाही फौजी काण्ड घटाउने राजा त उहिले संसारबाट बिदा भए । अहिले संवैधानिक रूपमा राजतन्त्र बिदा भएर हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, र पनि पुस १ ले कता हो कता भाषिक अधिकारको क्षेत्रमा हामीलाई पिरोली नै रहेको भान हुन छाडेको छैन । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ४ ले त एक मात्र नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गरेकै थियो, २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ६ ले त्यसको निरन्तरतालाई कायम राख्दै नेपालीतर भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषा बनायो ।

२०६३ को नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ५ ले देशका सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा घोषणा ग-यो, तर एक मात्र नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनायो । २०७२ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई हेर्दा यसको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ भने धारा ७ को उपधारा १ ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गरेको छ । यसै धाराको उपधारा २ ले प्रदेशहरूलाई नेपालीबाहेकका अन्य भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गर्ने अधिकार दिएको छ भने उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुरूप हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले नेपालीबाहेकको कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेको छैन भने भाषा आयोगले पनि अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा २८७ अनुसार भाषा आयोग गठन भएको ५ वर्षभित्र त्यसै धाराको उपधारा ६ को दफा (क) अनुसार सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने अभिभारा आयोगले समयमै पूरा गर्ला भनेर विश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन ।

अतः गोरखा राज्य विस्तार अभियानको निरन्तरतामा ल्याइएको एकभाषी अभियानको निरन्तरताका लागि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते शाही फौजीकाण्ड गराएका थिए र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भए पनि उक्त निरन्तरताको धङधङीबाट राज्य मुक्त भएको ठोस संकेत अहिलेसम्म भेटिन्न ।