सिराहा र सप्तरीमा ०५६/०५७ मा चमारहरूले गरेको सिनो नफाल्ने आन्दोलनविरुद्ध कथित उच्चजातिको सामाजिक बहिष्करणमा पर्दा दलित महिलाहरूले धेरै कष्ट व्यहोर्नुपरेको थियो । सार्वजनिक इनारमा पानी लिन नदिने, पोखरीमा नुहाउन नदिने र दैनिक बेसाहा (किनेर) गरेर खाने जोहो गर्ने महिलाले नुन, तेल, पिठो र चामलसमेत किन्न पाएका थिएनन् । अरूको जग्गामा दिसापिसाब गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको चमार महिलाहरूलाई शौचालय जानसमेत अप्ठ्यारो परेको थियो । चमार जातिका मात्र होइनन्, मधेसी दलित जातिका सबै महिला जुनसुकै संघर्षमा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । 

तराईका दलितको बस्ती सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्थानमा हुन्छ । आफ्नो जग्गा नभएका मधेसी दलितहरू जोखिमपूर्ण स्थान बगरछेउ र नहरको डिलमा फुसका झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन् । उनीहरू सधैँ जोखिममा हुन्छन् । छुवाछुतले पीडामाथि पीडा थपिदिन्छ । सधैँ अपमान भोग्नुपरेपछि मधेसी दलित महिला भाग्यलाई दोष दिने गर्छन् ।

हिन्दू वर्णव्यवस्थाबाट निर्देशित पितृसत्तात्मक समाजमा संवैधानिक र सामाजिक रूपमा लामो समयसम्म दलितलाई नागरिक नै ठानिएन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै संवैधानिक रूपमा अहिले बल्ल दलितलाई नागरिक ठान्न थालिएको छ । तर, अझै सामाजिक व्यवहारमा नागरिकको हक र हैसियत पाउने उद्देश्यले आमदलितको संघर्ष जारी छ । आमदलितको यस्तो अवस्था छ भने दलित महिलाको अवस्था झन् कस्तो होला ! 
मधेसी दलित महिलाको अवस्था अति नाजुक छ । राजनीतिक विश्लेषक आहुतिका अनुसार मधेसी दलित महिला वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र भाषिक गरी पाँच प्रकारका शोषण–उत्पीडनमा छन् । मधेसी दलित महिलाले मधेसी हुनाले, महिला हुनाले, दलित हुनाले, गरिब हुनाले र अल्पसंख्यक मातृभाषी हुनाले चौतर्फी विभेद सहनुपरेको हो । 

दलित महिलाको जनसंख्या ः नेपालको कुल जनसंख्यामा दलितको कुल जनसंख्या ३५ लाख ५३ हजार ६८ (१३.४ प्रतिशत) छ । जसमध्ये पहाडी दलित २३ लाख ९ हजार ६२२ (६५ प्रतिशत) र मधेसी दलित १२ लाख ४३ हजार ४४६ (३५ प्रतिशत) छन् । प्रदेश २ मा कुल जनसंख्यामा दलित ८ लाख ८४ हजार २१३ मध्ये दलित महिला ४ लाख ४० हजार ९६५ छन् ।

शिक्षाक्षेत्रमा मधेसी दलित महिलाको अवस्था ः ०६८ सालको जनगणनाले देशका ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका कुल २ करोड ३९ लाख २६ हजार ५४१ जनसंख्यामा ६५.९ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर रहेको देखाएको छ । पुरुषको साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत छ । ०५८ सालको जनगणनामा ६ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका व्यक्तिको कुल साक्षरता दर ५४.१ छ । जसमा पुरुष साक्षरता दर ६५.५ र महिला साक्षरता दर ४२.८ प्रतिशत थियो । १५ वर्षभन्दा माथि उमेरका विभिन्न जातजातिका महिलाको साक्षरता दरमा ठूलो असमानता छ । तराई र पहाडका ब्राह्मण समुदायका महिलाको साक्षरता सबैभन्दा बढी छ । तराई र पहाडका ब्राह्मण समुदायका महिला साक्षरता क्रमशः ७०.३ र ६०.३ प्रतिशत छ (तालिका १ हेर्नुस) । पहाडी दलितको साक्षरता पनि ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायका महिलाभन्दा कम छ । तर, मधेसी दलित महिलाको साक्षरता अन्य सबै समुदायका महिलाभन्दा कमजोर अर्थात् १२ प्रतिशत मात्र छ ।

तीन तहको सरकारमा प्रतिनिधित्व
७५३ स्थानीय तहबाट ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्, जसमा दलित ७ हजार ७३७ (२२ प्रतिशत) जना विजय भए । विजयी भएका कुल दलितमध्ये ६ हजार ५६७ (१८.७ प्रतिशत) त वडा सदस्यमा आरक्षित दलित महिला सदस्य (कोटा) बाट आएका छन् । दलित महिला सदस्य (कोटा)बाहेक १ हजार १७० (३.३ प्रतिशत) मात्रै कोटाबाहेकका पदमा विजयी भएको देखिन्छ । जसमा मधेसी दलित १ हजार ८५३ (२४ प्रतिशत) र पहाडी दलित ५ हजार ८८४ (७६ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि जिल्लास्तरको संगठनमा पनि मधेसी दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अपवादबाहेक छैन । मधेसी दलित महिलाको सहभागिता कुनै पनि पार्टीको जिल्लास्तरको नेतृत्वसम्म पुगेको छैन । सामाजिक संघसंस्थामा पनि उनीहरूको सहभागिता शून्यप्रायः छ । 

प्रदेश २ मा दलित महिला
सरकारी तथ्यांकअनुसार २ नम्बर प्रदेशमा दलित समुदाय १७.२९ प्रतिशत छ, तर यही प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले मुख्य पदमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून देखाएको छ । यो प्रदेशमा १३६ स्थानीय तहको प्रमुख÷अध्यक्षमध्ये दलित समुदायको तर्फबाट २ जना नगर प्रमुख (१.४ प्रतिशत), ५ जना उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा (३.७ प्रतिशत) र १२ सय ७१ वडाध्यक्षमध्ये १७ जना (१.३ प्रतिशत) मात्र प्रतिनिधित्व देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा एकजना (१.७ प्रतिशत) र प्रदेश सभामा ७ जना (६.५ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व छ । त्यसैगरी गाउँ तथा नगरपालिकाको बोर्डमा महिला कोटामा २४२ जना दलित महिला र दलित वा अल्पसंख्यकमध्येबाट ८८ जना दलित गरी कुल ३३० कार्यपालिका सदस्य छन् । 

मधेसी दलित महिलाका समस्या 
आहुतिका अनुसार नेपाली दलित जातिको केन्द्रीय समस्या भनेको अहिले पनि उत्पादनको साधनबाट वञ्चित हुनु नै हो । अर्को समस्या भनेको छुवाछुत र भेदभावको कारणले इच्छा र आवश्यकताअनुसार व्यवसाय अंगाल्न नपाइने सामन्ती सांस्कृतिक बन्देज हो । गरिबी र अशिक्षाका कारण दलित पछाडि पारिएकै छन् । पहाडी समुदायको दलित महिलाको दाँजोमा मधेसी समुदायका दलित महिला शिक्षामा धेरै पछाडि छन् । दलित महिलाको हक अधिकारको अगुवाइ गर्ने नेतृहरूले अवसरहरू बढी पाइरहेका छन्, मधेसी दलित महिलाचाहिँ जहाँको त्यहीँ छन् । 

दलित महिला लक्षित गरी सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गाउँपालिका तहमा सामाजिक सुरक्षाको बजेट आउने गरेको छ । तर, त्यसले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धिमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन । जुन संस्था आए पनि टाठाबाठा महिलालाई मात्रै अग्रसर गराइन्छ । संख्यात्मक रूपमा दलित महिलाका लागि आएका कार्यक्रम सफल भएको प्रतिवेदन तयार पारिन्छ, तर खास महिला सधैँ छुटिरहेका हुन्छन् । 
गाउँका दलित महिलाको स्थिति पुरुषको भन्दा कहालीलाग्दो छ । मधेसी दलित महिला घुम्टो ओड्छन् । सानैमा विवाह हुने भएकाले महिलाहरू ३० वर्षमै  वृद्धा जस्तै देखिन्छन् । दलित महिलाले घरको सबै काम भ्याएर बाहिर मालिकको घरखेतमा गई मजदुरी पनि गर्नुपर्छ । 

मधेसी दलित महिलाले मधेसी हुनाले, महिला हुनाले, दलित हुनाले, गरिब हुनाले र अल्पसंख्यक मातृभाषी हुनाले चौतर्फी विभेद सहनुपरेको हो

मधेसी दलितले घृणित रूपमा गरिरहनुपरेको काम छाडेपछि मजदुरीलाई नै मुख्य पेसा बनाएका छन् । पुरुषहरू सहरमा गएर ठेला चलाउने र रिक्सा चलाउने जस्ता काम गर्छन् । महिलाहरू धनी व्यक्तिको घरमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । मजदुरी गर्ने काम सिजनमा मात्र पाउने भएकाले अधिकांश समय मधेसी महिला घरमै बेरोजगार हुन्छन् । काम गरे पनि आफूलाई पेटभरि खान नपुग्ने कमाउँछन् । पाँच वर्षका छोराछोरी पनि मजदुरी गर्न बाध्य छन् । 

मधेसी दलित घृणित काम छाडेर समाजमा घुलमिल भई बस्न चाहन्छन्, तर समाजले स्विकारिरहेको छैन । छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रभावकारी भएको छैन । सिरहा विष्णुपुरका रामस्वरूप सदा भन्छन्, ‘मुसहर महिलाहरूमा नागरिकताको समस्या र आङ खस्ने समस्या अत्यधिक छ । महिलाहरूले माइतीबाट विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र ल्याउन सक्दैनन् । गाविसका कर्मचारीले मुसहर महिलालाई हेपेर समयमा काम गरिदिँदैनन् ।’ उनका अनुसार मुसहर समुदायका लागि खुलेको संस्थाका लागि गाउँमा सर्वे गर्दा विष्णुपुरकट्टीमा २१ जना महिला विधवाहरूले नागरिकता नभएर विधवाभत्ता लिन पाएनन् । वडा नंं. ९ मा ६७ परिवारमा ७ जना मुसहर महिलाको नागरिकता छैन । साविकको विष्णुपुरकट्टी गाविसमा मुसहरहरूको ८१७ घर–परिवार छ । उनीहरूमध्ये २११ सँग नागरिकता छैन । त्यसैगरी हनुमाननगर गाविस–९ को मुसहर बस्तीमा ६२ घरमा सर्भे गर्दा ६७ जनाको नागरिकता नभएको र तीमध्ये ८० प्रतिशत महिला भएको सदाले बताए । दलित महिलासँग भएको सीप र क्षमतालाई उजागर गर्ने अवसर पनि छैन । छोरीलाई किन पढाउने भन्ने भावना छ ।

हिंसामा मधेसी दलित महिला 
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २७औँ मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ मा जातजातिअनुसार पनि तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । झट्ट हेर्दा मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा जनजाति बढी परेको देखिन्छ, तर जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी दलित मारमा परेको देखिन्छ । दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ, तर मानवअधिकार उल्लंघन हुने कुल पीडितको संख्याको झन्डै २२ प्रतिशत (जनसंख्याको अनुपातभन्दा ८ प्रतिशतजति बढी) देखिन आएको छ । यसबाट दलित नै सबभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा परेको प्रस्ट हुन्छ । 

ओरेक नेपालले तयार पारेको महिला हिंसाको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन ०७६ मा अभिलेख गरेका जम्मा १३१९ वटा घटनाको विश्लेषण गर्दा महिलामाथि भएका हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ बाट ४९४ र दोस्रोमा प्रदेश नम्बर २ बाट ३९९ वटा समावेश छन् । घटनामा प्रभावितको जात÷जातीयता र घरेलु हिंसा यस वर्ष प्राप्त तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा घरेलु हिंसा प्रभावित महिलाभित्र ११ प्रतिशत मधेसी दलित महिला र ६ प्रतिशत पहाडे दलित महिला हिंसामा परेको पाइएको छ । दलित कुल जनसंख्यामा ३५ प्रतिशत मधेसी दलितको जनसंख्या भए पनि महिला हिंसापीडितको संख्या पहाडी दलितभन्दा दोब्बर हुनुले पनि हिंसाको सबभन्दा बढी मारमा मधेसी दलित महिला रहेको बुझ्न कठिन छैन । 

राष्ट्रिय महिला आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार घरेलु हिंसाका उजुरी ८१८ र महिला हिंसाका १०७ गरी जम्मा ९२५ उजुरी परेका छन् । तथ्यांकअनुसार घरेलु हिंसाका उजुरी ८५ प्रतिशत छन् भने महिला हिंसाका उजुरी १५ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी दलित, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायका महिलाबाट पर्ने गरेको देखिएको आयोगले बताएको छ ।
सन् २०१९ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा ७४७ जना पीडित भएको इन्सेक प्रदेश २ कार्यालयले अभिलेखीकरण गरेको छ । यस अवधिमा महिला अधिकारका घटनामा २५७ जना महिला पीडित भएको घटना इन्सेकमा अभिलेख छ । अभिलेख गरिएको महिला हिंसाका घटनामा मधेसी दलितको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा बढी रहेको इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले बताए ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान 
बालिकाहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । छोरीलाई विद्यालय पठाई उनीहरूको वैयक्तिक विकासका अतिरिक्त सशक्तीकरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप विभेदमुक्त सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सन्देश प्रवाह गरी छोरा र छोरीबीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । तर, अभियानबाट मधेसी दलित छोरी कति लाभान्वित भए ? यसको कुनै तथ्यांक छैन । पछिल्लोपटक २ नम्बर प्रदेश सरकारले माघ २ बाट पालिका तहमै गएर अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो अभियानले पक्कै पनि दलित समुदायका छोरी लाभान्वित हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी ऐन सबैमा दलितलाई जनसंख्याको आधारमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । दलित सशक्तीकरण ऐन पास गरेको छ । जसमा दलित समुदायले पाउने सेवा–सुविधा र अवसरमा ५० प्रतिशत दलित महिलालाई आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
दलित महिलाको समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई गरिबी, बालविवाह, लैंगिक विभेद, अशिक्षाबाट मुक्ति र हिंसाबाट जोगाउन विशेष कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलाको नेतृत्व विकास गर्नेतर्फ विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।