पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको कुरा त छँदै छ, उनले गरेका ऐतिहासिक कमजोरीलाई लगभग अढाई सय वर्षपछि सच्याइएको छ । त्यसका लागि पृथ्वीनारायण शाहलाई आलोचनात्मक (क्रिटिकल) मूल्यांकन गर्नेहरूले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सामाजिक आन्दोलनका रूपमा, बौद्धिक विमर्शका रूपमा, अनि राजनीतिक संघर्षका रूपमा उनीहरूले नै पृथ्वीनारायण शाहलाई बहसमा उतारेका हुन् । यही मत राख्नेहरू नै अहिले नेपाली समाजका शक्ति र मूल वैचारिक नेतृत्वकर्ता पनि हुन् । र, यो नै अहिले राज्यको मार्गदर्शक विचारधारा पनि हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको गल्ती नै छैन अथवा पृथ्वीनारायण शाहको गल्ती मात्रै छ भनेर नेपाली समाज सही दिशामा जाँदैन । इतिहासले त्यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले गल्ती नै गरेनन् अथवा अनेक तर्कका बलमा उनका गल्तीलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ भन्नु यथास्थितिवादी तर्क हो । त्यो तर्कले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दैन । घुमाइफिराई एकात्मक केन्द्रीयतालाई बल पुर्याउने कुरा हो यो । फेरि पृथ्वीनारायण शाहले गल्ती मात्रै गरे भन्ने हो भने त्यसले पनि विखण्डनकारीलाई बल पुग्छ । तर, यस्तो मत राख्नेहरू नेपाली समाजमा झिनो देख्छु म ।
पृथ्वीनारायण शाहको आलोचनात्मक मूल्यांकन गर्नुको अर्थ हो– योगदान स्वीकार गर्नु, ऐतिहासिक कमजोरी सच्याउनु । पृथ्वीनारायण शाहका ऐतिहासिक कमजोरी सच्याउने बाटोमा देश हिँडिसकेको छ । २०६२–०६३ सालको सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको ‘फ्युजन’बाट सम्भव भएको परिवर्तनले त्यो कुरा थालनी गरिसकेको छ, जसलाई नेपालको संविधान–०७२ मा संस्थागत गरिसकिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छाैं’ (नेपाल राजपत्र, २०७२ असोज ३, पृष्ठ ७५०) । संविधानका यी दुई कुरा पृथ्वीनारायण शाहका कमजोरी सच्याउने गुदी हुन् । संवैधानिक भाषामा पृथ्वीनारायण शाहप्रति गरिएको आलोचनात्मक मूल्यांकन पनि हो यो ।
निश्चय नै नेपाल देशको भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको योगदान हो । तर, यसको आवरणमा उनले गरेका ऐतिहासिक कमजोरीलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन, जो उनका अन्ध प्रशंसकहरू स्वाभाविक मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । त्यसरी नै उनका कमजोरीलाई अगाडि देखाएर उनको योगदान अस्वीकार गर्नु पनि सही होइन, जो सीमित संख्यामा रहेका उनका अन्धआलोचक गरिरहेका छन् । त्यसो भए पृथ्वीनारायण शाहको कमजोरी कहाँ भयो ? त्यसबारे छलफल गर्ने प्रयास यो लेखमा गर्न खोजिएको छ ।
०००
पृथ्वीनारायण शाहले भुरेटाकुरे राज्य गाभेर सिंगो नेपाल निर्माण गर्नुका पछाडि उनको मकसद नेपाल एकीकरण गर्नु थियो कि गोरखा राज्यको विस्तार ? यो प्रश्नमा आइसकेपछि चाहिँ जटिल बन्ने गरेको छ । तर, इतिहासले यसको सरल जवाफ दिएको छ । स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले नै यसको सजिलो जवाफ दिएका छन् । उनी भन्छन् कि ‘यो (नेपाल) असिल् हिन्दूस्थाना हो’ (बालकृष्ण पोखरेल, पाँच सय वर्ष, २०५०) । यो भाष्य एकीकरणको होइन, विस्तारको हो ।
बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुकलाई ‘असिल् हिन्दूस्थाना’ बनाउने भनेको गोरखा राज्यले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीति र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता अरूसम्म फैलाउनु हो, अरू मूल्यमान्यतालाई अधीनमा ल्याउनु हो । यो भनेको नै एकात्मकता हो । नभन्दै उनीपछिका सबै शासकले उनको यही मूलबाटो पछ्याए । यही कारणले पृथ्वीनारायण शाहले भूगोल एकीकरण गरे, समाज एकीकरण गर्न सकेनन् । भूगोल जोडे, भावना जोड्न सकेनन् भनिएको हो । त्यही कारण ०६२–०६३ को जनआन्दोलनमार्फत् पृथ्वीनारायण शाहको कमजोरीलाई दुई तरिकाले सच्यायो– एक– एकात्मकता र केन्द्रीयताको सट्टामा संघीयताको प्रबन्ध ग¥यो । दुई– सामन्ती राजतन्त्र मासेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बनायो ।
धर्मसँग राज्यको सम्बन्ध निरपेक्ष बनाउँदै संविधानमा जस्तोसुकै भए पनि धर्मनिरपेक्षताको प्रबन्ध गरिएको छ । प्रतिनिधित्वको समस्या समाधान गर्न संविधानमा अधकल्चो भए पनि समानुपातिक समावेशिता स्वीकार गरिएको छ । संविधानले भाषामा जुन विभेद थियो, त्यो पनि केही हदसम्म सच्यायो । राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषा भन्ने विभेदकारी व्यवस्थाका सट्टामा नेपालका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनियो । अहिले पनि केन्द्र र प्रादेशिक भाषा भनेर विभेदकारी व्यवस्था गरिएको छ, तर कम्तीमा खस नेपालीबाहेकका नेपाली भाषालाई पनि प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्वीकार गर्नु एक कदम प्रगतिशील व्यवस्था नै हो ।
प्रदेशलाई पेन्डुलमजस्तै बनाइँदै गरे पनि एक हदसम्म सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारको अभ्यास गर्ने तह स्थानीय पालिकाहरू बनेका छन् । यी सबै पृथ्वीनारायण शाहका कमजोरी सच्याउने प्रयास हुन् । किनभने, स्थानीय तह बलशाली र स्वायत्त हुने व्यवस्थाको अन्त्य पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्यको विस्तारका क्रममा भौगोलिक एकीकरणबाट बनेको राजनीतिक सत्ताबाट भएको हो । जुन बिन्दुमा गल्ती भएको हो, त्यही बिन्दुबाट नसच्याई समाज सही लिकमा हिँड्दैन भनेर नै यसो गर्नुपरेको हो ।
इतिहास अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा स्थानीय स्वायत्तताको अभ्यास धेरै पुरानो हो । प्रामाणिक इतिहासको मात्रै कुरा गर्दा पनि लिच्छवि राजा मानदेवसम्म पुग्न सकिन्छ । शक संवत् ३८६ (वि.सं. ५२१) को मानदेवको चाँगुनारायण स्तम्भ अभिलेखले यसबारे स्पष्ट संकेत गरेको छ । सो अभिलेखमा भनिएको छ, ‘तब अत्यन्त खुसी भएकी मुमाबाट आज्ञा पाएर राजा (मानदेव) पूर्वको बाटो लाग्नुभयो । त्यहाँ पूर्वीया सण्ठ रजौटाहरूले दबेर शिर निहुराए । तिनका श्रीपेचका माला भुइँमा खसे ।
हुकुम तामेल रहने तिनीहरूलाई थमौती गरी जगर फिँजाएको सिंहजस्तै निडर भई राजा पश्चिमतर्फ लाग्नुभयो । ... मल्लपुरीलाई जितेर त्यहाँबाट बिस्तारै आफ्नो देशमा फर्कनुभयो’ (धनवज्र वज्राचार्य, लिच्छविकालका अभिलेख, २०३०, पृष्ठ १६) । अभिलेखमा उल्लेख भएको ‘पूर्वीया सण्ठ रजौटा’लाई इतिहासकारहरूले ‘पूर्वका किरात’ भन्ने गरेका छन् । अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ– मानदेवले पूर्वका किरात र गण्डकी–पश्चिम मल्लपुरीका रजौटालाई काबुमा ल्याएर राज्य थमौती गरिदिए । यो भनेको केन्द्रको अधीनमा रहेर स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हो ।
इतिहासकार धनवज्र बज्राचार्यका अनुसार त्यसबखत केन्द्रमा कुनै कारणवश कमजोरी पैदा भयो भने वरपरका अधीनस्थ सामन्त राजाहरू स्वतन्त्र हुने प्रयास गर्थे । ती सामन्तलाई कज्याउन सकिएन भने राज्य टुक्रिन्थ्यो । पिता धर्मदेवको मृत्यु भएपछि राजा मानदेवले पनि यस्तै अवस्था भोग्नुप¥यो (लिच्छविकालका अभिलेख, २०३०, पृष्ठ २३) । तर, मानदेवले विद्रोह गरेका पूर्व–पश्चिमका सामन्त रजौटाहरूलाई काबुमा ल्याएर थमौती गरिदिए । स्थानीय स्वायत्तताको यो अभ्यास मल्लकाल र त्यही समयमा पूर्वमा ओल्लो, माझ र पल्लो किरात प्रदेशमा शासन गरिरहेका सेनहरूका पालासम्म निरन्तर थियो ।
लिच्छविकालमा अभ्यास गरेको स्थानीय स्वायत्तता मल्लकालमा पनि किरातहरूले उपभोग गरिरहेका थिए । काठमाडौंका राजा प्रताप मल्लले खोटाङको रावाखोला क्षेत्रमा पर्ने उब्जाउशील जमिन ब्राह्मणहरूलाई कुशबिर्ता दिएको स्याहामोहर फेला परेको छ । उनले रावाखोला, डुमर्या (डुम्रे), कविलासपुर (केपिलासपुर)मा गजाधर घिमिर्या, दसरथ घिमिर्या, शंकर भण्डारीलाई कुशबिर्ता दिएका रहेछन् (ज्ञानमणि नेपाल, नेपाल निरुपण, २०५५, पृष्ठ ३१०) । प्रताप मल्लका स्याहामोहर भेटिनुको अर्थ हो– खोटाङको रावाखोला क्षेत्र काठमाडौंका मल्ल राजाहरूको अधीनमा थियो । यो त कुनै नौलो कुरा भएन । तर, नौलो कुरा चाहिँ के भने त्यसबखत रावा क्षेत्रमा किरात राईहरूका थुप्रै स्वायत्त थुमहरू थिए, जहाँ केन्द्रको अधीनमा रहेर किरात राईहरूले आफैँ स्थानीय शासन गर्थे ।
त्यसमध्ये एउटा हो– केपिलासगढी, चतुरभक्त राईका अनुसार जसलाई प्रताप मल्लको स्याहामोहरमा कविलासपुर भनिएको छ (सम्पादकद्वय भोगीराज चाम्लिङ/तारामणि राई, किरात क्षेत्रका गढी, २०७४, पृष्ठ १४) । त्यो गढीको अहिले स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायको सहयोगमा उत्खनन भइरहेको छ । किरात प्रदेशका केही पहाडी भूभागमा काठमाडौंका मल्लहरूको अधीनमा भए पनि अधिकांश भूभाग तराईका चौदण्डी, विजयपुर र मकवानपुरमा केन्द्र स्थापना गरेर सत्रौँ शताब्दीदेखि शासन गरिरहेका सेनहरूको अधीनमा थियो ।
स्थानीय स्वायत्तता समाप्त गरी पृथ्वीनारायण शाहले जो ठूलो ऐतिहासिक भूल गरेका थिए, त्यो सच्चिएको छ । एक हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहले इतिहासको एउटा ठूलो बोझबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।
सेन शासनकालमा थुमअन्तर्गत यस्ता गढी राईहरूको बसोवास रहेको हालका पहाडी जिल्ला ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभामा मात्रै सयौँको हाराहारीमा थिए । ती सबै गढीका किरात राई सेनासँग युद्ध लड्नुपरेका कारण माझकिरात विजय गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहका सेनालाई धेरै वर्ष लागेको थियो (किरात क्षेत्रका गढी, २०७४) । यति भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने सेनहरूले किरात प्रदेशमाथि विजय गरे, तर थुमहरूमा शासनचाहिँ किरातीहरूले नै गर्थे । ती थुममा बिर्ता दिएर सेन राजाका प्रतिनिधि नियुक्त गरिएका हुन्थे । ती प्रतिनिधिले राजस्व संकलन गरेर सेन राजासम्म हस्तान्तरण गर्थे । त्यस्तै थुमका किरात शासक र सेनराजाका बीचमा सम्पर्क सूत्रको काम गर्थे ।
यो कुरा गोरखाली सेनाहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई र पृथ्वीनारायण शाहले गोरखाली सेनालाई गरेका पत्राचारबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । पत्रमा पहाडमा आक्रमण गरेर किरातमाथि विजय गर्यौँ भनिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले १८२९ फागुन ९ मा सेनापति रामकृष्ण कुँवरलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्– ‘किरात हान्यूं ४–५ सय कत्तल भयो भन्या पत्रार्थबाट जाहेर भयो, बहुतै बढिया गर्यौ, तिमी देषी बहुतै षुसी भया, नेपाल मार्दाको किरात मार्दाको मिहिनेत अरू सर्दारभन्दा तिमी मुष्य भयौ ।’ (बाबुराम आचार्य, श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी, २०६१, पृष्ठ ४२८) ।
अब यो पत्रले स्पष्टै भन्छ कि गोरखाली सेनाको लडाइँ किराती सेनासँग भयो । र, पत्रबाट सेन होइन, किरातहरूलाई विजय गरेको कुरा प्रस्ट हुन्छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने चौदण्डी र मकवानपुरअन्तर्गत रहे पनि किरातहरू थुमैपिच्छे गढी खडा गरेर आफैँले शासन गर्थे । यो भनेको अहिलेको भाषामा स्थानीय स्वायत्त शासन नै हो । सेनहरूले बिर्ता र हुकुम इत्यादिका नाममा जारी गरेका कागजपत्रहरू त यसका अकाट्य प्रमाण भइहाले ।
इतिहासका यी केही सन्दर्भले भन्छन्– लिच्छविकालदेखि मल्ल–सेन शासनकालसम्म बकाइदा स्थानीय स्वायत्तताको अभ्यास हुन्थ्यो । त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले अन्त्य गरिदिए । किन अन्त्य गरे त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्नु थिएन, गोरखा राज्य विस्तार गर्नु थियो । उनलाई नेपाली समाजलाई बलियो बनाउनु थिएन, शक्तिशाली राजा अनि एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्र विकास गर्नु थियो । आफ्नो भूमि गोरखाली राजाले जित्यो भन्ने भन्दा पनि इतिहासकालदेखि अभ्यास गरिरहेको स्वायत्तता अन्त्य भएकाले त्यसप्रति त्यतिवेलैदेखि असन्तुष्टि सुरु भयो ।
विभिन्न नाममा केन्द्रविरुद्ध दर्जनौँ विद्रोह भए । ती विद्रोहले २००७ सालमा पहिलोपटक संगठित स्वरूप प्राप्त गर्यो, जसले माओवादी सशस्त्र संघर्ष हुँदै ०६२–०६३ को जनआन्दोलनका रूपमा उत्कर्ष प्राप्त गर्यो । जसले राजतन्त्र समाप्त गरेर, एकात्मक केन्द्रीयता समाप्त गरेर, देशलाई नयाँ दिशामा डोर्याएको छ । अर्थात्, पृथ्वीनारायण शाहयता लगभग २५० वर्ष टुटेको इतिहासको कडीलाई फेरि जोडेको छ । १५०० वर्षअघिदेखि अभ्यास भएको स्थानीय स्वायत्तता पुनः स्थापित भएको छ । स्थानीय स्वायत्तता समाप्त गरेर पृथ्वीनारायण शाहले जो ठूलो ऐतिहासिक भुल गरेका थिए, त्यो सच्चिएको छ । एक हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहले इतिहासको एउटा ठूलो बोझबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।
अलि अर्को शब्दमा भन्दा कवि भूपी शेरचनले ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कवितामा साँझमा नेपाल खुम्चिएर काठमाडौं बन्छ, फेरि काठमाडौं पनि डल्लिएर नयाँ सडक बन्छ भनेझैँ नेपालका सम्पूर्ण स्वायत्त स्थानीय तहलाई खुम्च्याएर काठमाडौंमा, फेरि काठमाडौंलाई नारायणहिटीका राजाको मुठ्ठीमा केन्द्रित गरिएको अवस्थाबाट देश एक हदसम्म मुक्त भएको छ । अबचाहिँ देश ‘सबै जातको फूलबारी’ बन्ने दिशामा उन्मुख हुँदै छ ।