०६३ माघमा अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मधेस विद्रोह भयो । त्यो विद्रोहले नेपालको राजनीतिक क्यानभासमा के बदलाव ल्यायो ? नेपाली राजनीति र समाजको अन्य कुन–कुन कोर्स मधेस विद्रोहले परिवर्तन गर्यो ? यसबारे राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. कृष्ण खनालसँग राजु स्याङ्तानले कुराकानी गरेका छन् :
मधेस विद्रोह भएको १३ वर्ष बित्यो । करिब १ महिना चलेको त्यो विद्रोहको खास माग के थियो ?
मधेस विद्रोहका दुई पक्ष थिए । एउटा, संघीयताको सवाल । अर्को, प्रतिनिधित्वको सवाल । मधेसका जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने माग थियो । अन्तरिम संविधानमा जनसंख्याको अनुपातमा नभई पुरानै निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा प्रत्यक्षतर्फको सिट तोकियो । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरूको पहिलेदेखि नै असहमति थियो । अन्तरिम संविधान पारित गर्दा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यो । संघीयताको सवालमा उनीहरू कति कडाइका साथ प्रस्तुत भए, बाहिर देखिएन । तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे उनीहरूले दरिलो अडान राखे ।
अन्तरिम संविधान आउने वेला उपेन्द्र यादव दृश्यमा देखिएका थिएनन् । उनी त्यसवेला गैरसरकारी संस्थाका रूपमा चिनिएको मधेसी जनअधिकार फोरममा क्रियाशील थिए । राजनीति विचित्र हुन्छ, सतहमा देखिने र नदेखिने । सतहमा सद्भावना पार्टी थियो, तर मधेसमा विकसित भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको थिएन । उपेन्द्र यादवको हैसियत के हो त्यसवेलासम्म प्रस्ट थिएन । उनी गुमनामजस्तै थिए । उनी एमाले, माओवादी पार्टीमा काम गर्दै छाडेर फोरम नामक संस्थामा क्रियाशील थिए । मधेसमा विद्रोह गुम्सिरहेको थियो । प्रकट भइसकेको थिएन, भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको रहेछ । माइतीघर मण्डलामा उपेन्द्र यादवले अन्तरिम संविधानको विरोध गरेपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलन लहानमा पुग्दा विद्रोहको ज्वाला बन्यो ।
०६३ को मधेस विद्रोहमा बाह्य शक्तिको पनि हात थियो भनिन्थ्यो नि ?
मधेस आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बाह्य भू–राजनीतिक प्रभाव पनि हुन सक्छ, हुन्छ नै । के देखिन्छ भने माओवादी शान्ति–प्रक्रियामा आएपछि त्यो शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने हैसियतमा कांग्रेस र एमाले देखिएका थिएनन् । मधेस आन्दोलनले माओवादीलाई सन्तुलनमा राखेको संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले देखियो । नत्र माओवादीले बहुमत सिट जित्थ्यो । माओवादीलाई बहुमतले जित्न मधेस आन्दोलनले नै रोकेको हो ।
मधेस विद्रोहको खास उपलब्धिचाहिँ के हो ?
मुख्यत : तीन पक्ष छन् । पहिलो, मधेस आन्दोलनले संविधानसभामा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित ग¥यो । दोस्रो, संघीयतालाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने काम गर्यो । तेस्रो, क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा मधेसी दलको उदय भयो ।
तर माओवादी निकै चर्को स्वरमा ‘संघीयता हाम्रो एजेन्डा हो’ भन्छन् नि ?
संघीयताको मुद्दामा माओवादी चुकेकै हो । संघीयतालाई माध्यम र गन्तव्यको रूपमा हेर्ने दुईथरि पार्टी छन् । अन्य पार्टीका लागि संघीयता जनपरिचालनको एउटा माध्यम मात्रै हो । तर, मधेसको मुद्दामा राजनीति गर्नेहरूका लागि संघीयता गन्तव्य नै हो । माओवादीलगायत अन्य धेरैले संघीयतालाई उपयोग मात्रै गरे । तर, मधेसवादी दलले संघीयतालाई आफ्नो गन्तव्य बनाए । उपेन्द्र यादव माओवादी छाडेर मधेसको मुद्दामा केन्द्रित हुँदा संघीयताको पक्षमा उभिएको बताएका थिए । संघीयताको मुद्दामा माओवादीभित्र स्पेस देखिनँ भनेर उनले प्रस्ट भनेका थिए ।
मधेस विद्रोहले नेपालको राजनीतिक क्यानभासमा अरू के–के परिवर्तन ल्यायो ?
जनसंख्याको अनुपातमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको सिट सुनिश्चित गरेको मधेसवादी दलहरूले नै हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तरिम संविधानको घोषणा हुँदा नै राखिएको थियो । तर, मधेसका जिल्लाको हकमा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको थिएन । मधेस आन्दोलनले त्यसलाई सुनिश्चित गर्यो । यस विषयमा माओवादी चुक्यो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जसचाहिँ मधेस आन्दोलनलाई मात्रै जाँदैन, माओवादीलाई पनि जान्छ ।
मधेस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा क्षेत्रीय दलको पनि प्रारम्भ गर्यो । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा त्यसभन्दा अगाडि क्षेत्रीय दलहरू थिएनन् आन्दोलनअघि सद्भावना पार्टी त थियो । तर, त्यो पार्टीले क्षेत्रीय आकार लिन सकिरहेको थिएन । सद्भावना पार्टी तराईका केही निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सीमिति थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसको क्षेत्रीय दलका रूपमा फोरम र तमलोपा आए । मधेस आन्दोलनले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई मधेसबाट पाखा लगाइदियो, उनीहरूको भोट बैंक भत्काउँदै मधेसमा नयाँ क्षेत्रीय शक्तिको उदय भयो । यसको श्रेय मधेस आन्दोलनलाई जान्छ ।
त्यही वेला क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाएको मधेसवादी दलको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
अहिले आन्दोलनकै क्षयीकरण भयो । तर, मधेसी भोटचाहिँ सुरक्षित देखिन्छ । त्यसमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट अझै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
मधेसवादी दलहरू क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाएजस्तै जनजाति आन्दोलनचाहिँ किन शक्तिशाली हुन सकेन ?
जनजाति आन्दोलनको रूप ठूलो भए पनि त्यसले राजनीतिक स्वरूप धारण गर्न सकेन । किनकि अधिकांश जनजाति आन्दोलनवालाहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट प्रभावित थिए, तत्कालीन एमाले वा माओवादीका कार्यकर्ता थिए । त्यसैले जनजाति आन्दोलन अलग राजनीतिक शक्ति बन्न सकेन । दलितको अवस्था पनि त्यही भयो । अर्को कारण, भूगोल पनि हो ।
जनजाति र दलित देशैभरि छरिएका छन् । मधेसवादी दलले क्षेत्रीय शक्तिलाई नै आफ्नो ‘आइडियोलोजिकल बेस’ माने, भूगोल पनि अनुकूल थियो । कांगे्रस र कम्युनिस्टको पछि लागेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने मधेसले बुझ्यो । त्यो कुरा बुझेपछि चुनौती दिएर मधेस अगाडि आयो । कम्युुनिस्ट पार्टीबाट उपेन्द्र यादव अलग्गिए । पछि महन्थ ठाकुर कांग्रेसबाट अलग्गिए । अरू पनि कतिपय नेता आफ्ना पुरानो पार्टीबाट अलग्गिए । उपेन्द्र यादव समग्रमा मधेस आन्दोलनले जन्माएका नेता हुन् । मधेसको मुद्दा र संघीयताको कार्यान्वयनमा उनको निष्ठापूर्ण प्रयत्न स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा गरिन्छ । तर, उनका पछिल्ला व्यवहार त्यसअनुरूप देखिँदैनन् ।
सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा चाहिँ मधेस विद्रोहको भूमिका के–कति देख्नुहुन्छ ?
मधेस आन्दोलनले सामाजिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्न सकेन । यो विषयमा कमजोर देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनका मुद्दामा मधेस आन्दोलनले छुनै सकेन । आन्दोलनपछि नेताहरू सत्तामुखी देखिए । परिवर्तन सामाजिक रूपान्तरणको तहमा पुगेन । जनताबाट अविश्वास हुँदै गएपछि मधेसवादी दल दोस्रो संविधानसभामा खुम्चिए । उनीहरू अलमलिए । कहिले सत्ताले अलमल्यायो, कहिले बाटो भुलेर आफैँ अलमलिए । त्यसपछि विभाजित भए ।
मधेसवादी दललाई गुमराहमा पारेर २०७२ को संविधान जारी गरियो पनि भनिन्छ नि ?
कुन मुद्दा छाड्ने र कुन मुद्दालाई निरन्तरता दिने भन्ने नै उनीहरूले छुट्याउन सकेनन् । १६बुँदे सम्झौतामै उनीहरू चुके । भारतले मधेसको कार्ड बढी प्रयोग ग¥यो । १६बुँदेमा भारतको असहमति हो कि मधेसको असहमति हो बुझ्न कठिन भयो । सम्झौता गर्ने वेला उनीहरू चुक्दै गए । सम्झौतामा के छाड्ने के नछाड्ने भन्ने नै प्रस्ट भएन । त्यसले उनीहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै गए । पहिलो संविधानसभामा जेठ २ को सहमतिबाट उनीहरू पछि नहटेको भए अहिलेको भन्दा निकै प्रगतिशील संघीय संविधान आउन सक्थ्यो । अडान कहाँ राख्ने भन्ने नै उनीहरूले छुट्याउन सकेनन् । उनीहरू अर्को शक्तिसँग निर्भर हुन पुगे । कहिले प्रचण्डसँग कहिले कोसँग निर्भर भए । प्रचण्डको पछि लाग्दैमा केही हुने वाला थिएन ।
आन्दोलनताका उनीहरूले ‘काठमाडौंबाट शासित हुन चाहँदैनौँ, आफ्नो ठाउँ आफैँ बनाउँछाैँ’ भनेर संघीयता र स्वायत्तताको माग गरे । अहिले संघीयता अभ्यास भएको ३ वर्ष बित्न लाग्यो । २ नम्बर प्रदेशले अहिले आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गरिरहेको देख्नुहुन्छ ?
छैन । प्रदेश २ हैसियतभन्दा अगाडि बढ्यो भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । तर, मेरो विचारमा संघीयतामा विशिष्ट पहिचान हुने गरी प्रदेश २ ले कामै गर्न सकेको छैन । नेपालको संघीय अभ्यासमा २ नम्बर प्रदेशले केही नमुना पेस गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । किनकि उनीहरूकै आफ्नै क्षेत्रीय सत्ता छ । फोरम र राजपा दुवैले एकलौटी सरकार चलाइरहेका छन् । दुवै पार्टी मधेसकै राजनीतिक शक्ति हुन् । संविधानको दायरामै बसेर प्रदेशको प्रहरी ऐन बनाएको थियो । संघीय हस्तक्षेपविरुद्ध अदालत पनि पुगेको छ । प्रदेश २ हैसियतभन्दा अगाडि बढ्यो भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । प्रचण्डले पनि प्रहरी ऐनलाई लिएर प्रदेश २ चाहिनेभन्दा बढी बाहिर गएको भनेर विरोध गरेको सुनियो । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उनीहरू काठमाडौं सत्तासँग बढी लालायित छन् ।
प्रचण्डले त्यसो भन्नु हिजोकै ‘पहाडिया शासकीय मनोवृत्ति’को उपज हो पनि भनेको सुनियो नि ?
यसमा मेरो प्रश्न के छ भने संघीयताको मर्ममा कति अध्ययन छ हिजोका माओवादीको ? पोलिटब्युरोको कमान्डमा पार्टी चलाउने मान्यता बोकेको पार्टी हो त्यो । नेता–कार्यकर्ता सबैको सोहीअनुसार राजनीतिक संस्कार बनेको हुन्छ । पोलिटब्युरोको कमान्ड मान्नेले संघीयताको मर्म कसरी बुझ्न सक्छ ? यो त विरोधी कुरा भयो नि ! त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शन नै संघीयतासँग मेल खाँदैन । संघीयता मर्म बुझ्न उनीहरूको दर्शनले नै दिँदैन ।
मातृका यादव घरी पार्टी छाड्ने, घरी पार्टीमा जोडिने गर्छन् । तपाईंले भन्नुभएजस्तै पार्टीको सिद्धान्त र उनको विचार नमिलेर त्यस्तो भएको हो ?
त्यो पनि हुन सक्ला । तर, मातृका यादवको व्यवहार भिन्न देखिन्छ । उनको बोली र व्यवहारमा एकरूपता छैन । त्यसैले उनका बारेमा म अरू भन्न सक्दिनँ । केही न केही अप्ठ्यारो चाहिँ उनलाई परेको हुन सक्छ । जसले संघीयताको मर्म बुझेको छ, उनीहरूका लागि हिजोको माओवादी होस् या अहिलेको नेकपा होस्, त्यहाँ स्पेस कम छ ।
मधेसी समुदायलाई रंगको आधारमा पहाडमा हेप्ने गरिएका कैयन् घटना विगतमा सुनिएकै हो । मधेस विद्रोह भएको १३ वर्ष बितिसक्दा मधेसी समुदायलाई अपशब्द प्रयोग गरी हेयभावले हेर्ने दृष्टिकोणमा कत्तिको परिवर्तन देख्नुहुन्छ ? त्यो आन्दोलनपछि मधेसीहरू अपमानित हुनुपर्ने क्रम रोकियो कि उस्तै छ ?
मधेस आन्दोलनले शब्दावलीमै परिवर्तन ल्यायो । आन्दोलन अघि ‘मदेस’ र ‘मदिसे’ भनिन्थ्यो । आन्दोलनपछि ‘मधेस’ र ‘मधेसी’ भन्न थालियो । यो सम्मानजनक शव्दावली मानियो । यो परिवर्तनको जस मधेस विद्रोहलाई नै जान्छ । आन्दोलनले मधेसको पहिचानलाई सम्मानित रूपमा स्थापित गर्यो । गर्वका साथ मधेसी भन्न सकिने हैसियत मधेस आन्दोलनले नै दिएको हो । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मधेसीजस्तो देखिने अनुहार जति छन्, यी सबै नेपालका मधेसी होइनन् ।
सीमापारिका पनि थुप्रै मानिस यहाँ काम गर्छन् । ती सबैलार्ई लिएर मधेसीमाथि अपमान भयो भन्दा मधेसले आफ्नो गन्तव्य छुट्याउन सक्दैन । समस्या यहाँ पनि छ । मधेसको पहिचानको पनि भूगोल होला नि ? पहिचानको कुरा गर्दा भूगोलको पनि कुरा आउँछ । भूगोल, संस्कृति, अनुहार समान छ भन्दैमा देशको सिमानाको अर्थ पनि भुल्नुहुन्न । त्यसकारण मधेसको पहिचान, मधेसको संस्कृतिको कुरा गर्दा सीमारहित भएर हेर्नुहुँदैन, सीमासहित हेर्नुपर्छ ।
मधेसीजस्तो लाग्ने सबै अनुहार समेटेर आन्दोलन गर्छुभन्दा कतै पनि पुगिँदैन । कहिलेकाहिँ सबै विषयलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुँदैन । म कीर्तिपुरै जन्मेँ, हुर्केँ, पढेँ । स्कुल जाँदा नेवार साथीहरू थिए । हामी एकअर्कालाई जिक्याउँथ्यौँ । त्यसलाई जातीय अपमान भनेर राजनीतिमा जोड्नु जरुरी थिएन । यस्तै भारतमा सरदारजीका जोकहरू चर्चित छन् ।
तर, सीमापारिको भए पनि वारिको भए पनि कुनै मानिसलाई रंगको आधारमा भेदभाव गर्नु के जायज हो र ?
निश्चय पनि होइन । त्यस्ता व्यवहारलाई राज्यले नीति बनाएर मेट्नुपर्छ । जनता–जनताबीच दुई भिन्न संस्कृति भेट हुँदा कहिलेकाहिँ ठट्टा हुन सक्छ । त्यसैलाई रंगभेदी व्यवहार भनेर सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । हामी बहुल संस्कृति भएको देशमा छौँ । राज्य एकल भाषा, एकल जाति, एकल संस्कृति, एकल धर्म, एकल वर्गको बाहुल्य भयो भनेर मधेसी र जनजाति मात्रैले होइन, मैजस्तो बाहुनले पनि विरोध गरिरहेको छु । कहिलेकाहिँ आन्दोलनहरू चर्काउन विभिन्न उपाय अपनाइन्छ ।
मधेस आन्दोलन उचाल्नु छ भने मधेसीमाथि भएको जम्मै नकारात्मक पक्ष खोतलिने पनि गरिन्छ । जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनको चरित्र कस्तो हुन्छ भने त्यसले अर्को पक्षबाट अलग्याइन्छ । किनकि त्यस्ता आन्दोलनको सैद्धान्तिक आधार हुँदैन । पहिचानको मुद्दा आइडोलोजीभन्दा बाहिर हुन्छ ।
म तपाईंलाई उदाहरण दिन्छु । संघीयताको सवालमा पछिल्लो समय म आफैँ अयोग्य हुन थालेँ । मलाई त्यस्तो महसुस हुन थाल्यो । किनकि म जनजाति परिनँ, मधेसी पनि परिनँ । संघीयताको मुद्दा मधेसी र जनजातिका अतिवादले हाइज्याक गर्यो । पहिचानको राजनीति संसारभर यस्तै हुन्छ । अर्कोलाई सकभर छिर्नै नदिने । ‘यो बाहुनले हाम्रो कुरा गर्ने ?’ ‘यो मधेसीले पहाडको कुरा गर्छ र ?’ भन्न थालियो । नेतृत्वले यसलाई सम्हाल्नुपर्छ । हामीकहाँ दुवै पक्षका नेतृत्व संवेदनशील हुन सकेनन् । पहिचानको मुद्दा माओवादीले ल्याएकै हो । तर, पहिचानकै नाममा ठाउँ–ठाउँमा सामाजिक अराजकता बढ्न थाल्दा, जातीय दंगा हुन लाग्दा प्रचण्ड तहका नेता उभिएर हामीले खोजेको पहिचान यस्तो होइन भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो हैसियत नेताले देखाउन सकेनन् ।
मधेसको संवेदनशीलतालाई चित्तबुझ्दो ढंगले सम्बोधन गरिएको छैन । त्यसैले मधेसको संवेदनशीलतालाई उचालेर वा बुझेर कोही बाहिर निस्क्यो भने कुनै पनि वेला फेरि विद्रोह हुन सक्छ ।
आशालाग्दो पक्ष के छ भने मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हिजो र आजको तुलना गर्दा राज्यको व्यवहारमा परिवर्तन आउन थालेको छ । नीतिहरूमा परिवर्तन आइरहेको छ । तर, व्यक्तिको चिन्तन र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । संघीयताको सिद्धान्त र प्रणालीअनुसार संघीयताको अभ्यास गर्नेहरूको आचरण र व्यवहारमा रूपान्तरण पटक्कै छैन । काठमाडौंको राजनीतिले संघीयतालाई अझै स्विकार्न सकेको छैन ।
मधेस विद्रोहले मधेसको निश्चित जमिनदार र सामन्तलाई मात्रै फाइदा पुग्यो पनि भनिन्छ नि ?
के सत्य हो भने मधेस आन्दोलनले सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सकेन । मधेस आफैँ विविधताले भरिएको ठाउँ हो । सामाजिक, सांस्कृतिक विसमताहरू मधेसमा धेरै छन् । सबै पक्ष पहाडसँग संघर्ष गर्दा पो एक ठाउँ भए त । तर, मधेसको सवाल आउनेबित्तिकै माथिल्लो वर्ग र तल्लो वर्ग, यो जात र त्यो जातको कुरा आइहाल्छ । थारू र मुस्लिमले हामी मधेसी होइनौँ भने । मधेस आन्दोलनले सबैलाई मधेसीकरण गर्न खोज्यो । त्यहाँभित्रको आन्तरिक विविधताले कैयौँ कुरा अस्वीकार गर्यो । दनुवार, राजवंशी, धिमाल, थारूहरूले मधेसमा हामीलाई नमिसाऊ भनेर कराउन थाले । पहाडको दाँजोमा आन्तरिक सीमान्तीकृत मधेसमा अझ चर्को छ । यसलाई मधेस आन्दोलनले छुनै सकेन । मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा कमजोर पक्षले नै उसले सामाजिक र आर्थिक पक्षमा प्रवेश नै गर्न सकेन ।
मधेस आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धि मधेसको पहिचान र संघीयता हो, तर संघीयता मधेसी पार्टीकै कारण अलपत्र छ । क्षेत्रीय पार्टी लोकतन्त्रको विरोधी पार्टी होइन । क्षेत्रीयताको मुद्दा लोकतन्त्रमा एडजस्ट हुन्छ । पृथकतावाद र क्षेत्रीयतावाद एउटै होइन । क्षेत्रीय पार्टीले यहीँको राजनीतिक प्रक्रिया फलो गरेर बार्गेनिङ गर्छ । चलखेल गर्छ । उपेन्द्रजीको चाहना के हो ? उपेन्द्रजीहरूलाई ठूलो पार्टी बन्न रहर लागेको देखिन्छ । उहाँले मधेसको भावना बुझ्नुपथ्र्यो । उहाँको योजना लागू गर्ने ठाउँ २ नम्बर प्रदेश छ नि । प्रदेश २ संघीयताको उदाहरणीय ठाउँ बनाउनुपथ्र्यो । उहाँको टेक्ने ठाउँ २ नम्बर प्रदेश हो । टेक्ने ठाउँ नै नभएपछि भोलि कहाँ जाने ? मधेसको भावना अहिले पनि संघीयताकै पक्षमा देखिन्छ ।
मधेसको भावनामाथि मधेसवादी पार्टीबाटै खेलबाड भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । मधेसकै दलहरूले मधेसलाई न्याय दिन सकिरहेका छैनन् । सत्ताको भर्याङ बनाउन सीमित छन् ।
त्यसो भए ०६३ को विद्रोहअघिको अवस्थाजस्तै भित्रभित्रै भुसको आगो सल्किरहेको अवस्था हो अहिले ?
अहिले भन्न सकिँदैन । आन्दोलन जतिखेर पायो, त्यतिखेर हुँदैन । मधेसको संवेदनशीलतालाई चित्तबुझ्दो ढंगले सम्बोधन गरिएको छैन । त्यसैले मधेसको संवेदनशीलतालाई उचालेर वा बुझेर कोही बाहिर निस्क्यो भने कुनै पनि वेला फेरि विद्रोह हुन सक्छ । मधेसको राजनीति अझै तरल छ, यसले आकार लिन सकेको छैन । कतिखेर विस्फोट हुन्छ अहिले भन्न सकिन्न ।
भनेपछि मधेसले आफ्नो संवेदनशीलता बुझ्ने लिडर पर्खिरहेको छ ?
हो । मधेसले काठमाडौंमा गएर फुर्तिफार्ती गर्ने मन्त्री खोजेकै होइन । मधेसमै बसेर नेतृत्व गर्ने लिडर खोजेको हो । तर, मधेस आन्दोलन तीव्र क्षयीकरणको दिशामा छ । मधेस आन्दोलन मात्रै होइन, सबै आन्दोलन यसरी नै क्षयीकरण भएका छन् । किनकि हरेक आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । मानिसको सीमामा हुन्छ । त्यो सीमामा रहँदा त्यसको हेक्का हुनुपर्यो । अनि व्यापक क्षयीकरणलाई रोक्न सकिन्छ । हामीकहाँ ठूलो आन्दोलन भए पनि आन्दोलनपछिको अवस्था उल्टो भइरहेको छ । मधेस आन्दोलन त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बन्यो । जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि नेपालको राजनीति मधेसमै पुगेर केन्द्रित हुन्छ ।
किनकि मधेसमा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भाग पर्छ । त्यो ठाउँ राजनीतिको हब हो । इकोनोमीको पनि हब मधेस नै हो । त्यसलाई राष्ट्रिय पार्टीले मात्रै सम्हाल्न सक्दैन । त्यसैले त्यहाँ क्षेत्रीय पार्टी आवश्यक छ । मधेसको पुँजीलाई जोगाउने पहिलो दायित्व मधेसकै हो । त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा बसेर आज उनीहरू चुक्दै छन् । सधैँ कम्प्लेन मात्रै गर्ने, माग मात्रै तेस्र्याउने, सधैँ अर्कोले माग पूरा गरिदिनुपर्ने ? यस्तो हुनै सक्दैन । किनकि लोकतन्त्र, संघीयतामा न्यूनतम काम आफ्ना पनि हुन्छन् । चारजना नेताहरूको सम्मानका लागि मात्रै मधेस आन्दोलन भएको हो र ? मधेसको संवेदनाशिलतालाई बोकेर राजनीति गर्ने, अनि माथि पुगेपछि मधेसलाई नै लत्याउने जुन परिघटना दोहोरिरहेको छ, यसका लागि कांग्रेस, नेकपा नै काफी छन् । किन चाहियो अर्को पार्टी ? किन गर्नुपर्यो आन्दोलन ?
