मधेस जनविद्रोहको १३ वर्ष पूरा भएको छ । ०६३ माघमा मधेसमा सुरु भएको जनविद्रोह तीन सातासम्म चल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रका नाममा दुईपटक सम्बोधन गर्नुपरेको थियो ।  बितेको १३ वर्षमा नेपालमा अनेकौँ राजनीति परिवर्तन भए । कतिपय माओवादी जनयुद्धका कारण, कतिपय अन्य दलका कारण, तर संघीयता र समावेशीताजस्ता मुद्दालाई संस्थागत गराउने सवालमा मधेस जनविद्रोहको अहं भूमिका रह्यो । 

०६३ सालताका नेपाली राजनीतिमा दुई पक्ष (सात दल र माओवादी) भनिए पनि खासमा कांग्रेस, नेकपा एमाले एकातर्फ र नेकपा माओवादी अर्कोतर्फ थिए । उनीहरूको यात्रा १२बुँदे सहमतिदेखि जारी थियो । राजाले विघटन गरेको संसद्को पुनस्र्थापना भइसकेको थियो । विनाकुनै निर्वाचन नेकपा माओवादी एमालेकै बराबरको हैसियतमा व्यवस्थापिका संसद्मा बिराजमान थिए । शान्ति–प्रक्रियाको पहिलो पाइला अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्ने थियो । ०६३ साल १ माघमा अन्तरिम संविधान जारी भयो । 

अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द उल्लेख थिएन । भोलिपल्ट २ माघमा मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधान जलाउने घोषणा गर्‍यो । काठमाडाैंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउँदा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित दर्जनौँलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो । उनीहरूमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी थियो । त्यसको विरोधमा फोरमले मधेस बन्दको घोषणा गर्‍यो । ५ माघमा सिरहाको लहानमा माओवादी र फोरम कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु भयो । कालान्तरमा मधेसी दलले रमेश महतोलाई मधेसी आन्दोलनको प्रथम सहिद भन्न थाले भने ५ माघलाई बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउन थाले । ०६३ मा मधेसीले गरेको विद्रोह पहिलो थिएन, तर सबैभन्दा सशक्त र प्रभावशाली विद्रोह भने अवश्य थियो । त्यो जनविद्रोह अनेकाैँ अर्थमा प्रभावशाली ठहरियो । 

पहिलो प्रभाव राज्यमा
मधेसी समुदायका आधारभूत समस्या (पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच)लाई नेपाली राज्यले पहिलोपटक स्वीकार गर्‍यो । त्यसको समाधान राजनीतिक तवरबाटै गरिनुपर्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत भए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा मधेस र मधेसी शब्दको उल्लेख मात्रै थिएन, आन्दोलनप्रति सम्मान पनि व्यक्त गरिएको थियो । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन, राज्यलाई समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता र आगामी नेपाल संघीय हुने भनिएको थियो ।

दोस्रो प्रभाव समाजमा
पहाडी र मधेसी दुवै समाजमा जनविद्रोहको प्रभाव पर्‍यो । काठमाडाैं लगायत पहाडी बहुल समाजमा मधेसीलाई हेर्ने नजरिया फेरिन थाल्यो । काठमाडौंसहित अन्य सहरका सडक र गल्लीमा आममधेसीसँगको बोली र व्यवहारमा शालीनताको महसुस हुन थालेको ०६३ को जनविद्रोहपछि नै हो । आमरूपमा मधेसीहरूमा आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढेको थियो । मधेसलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को नजर पनि फेरिएको थियो । पहाडको उकाली, ओराली अनि हिमालका सेता हिउँमा मात्र रमाउने विदेशीहरू पहिलोपटक मधेस र मधेसीबारे चासो राख्न थालेका थिए ।

तेस्रो प्रभाव राजनीतिमा
विद्रोहताका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समस्याको राजनीतिक समाधन खोज्ने प्रतिबद्धता त थियो, तर पूरा गर्ने सबालमा कन्जुस्याइँ देखाउन थालिएको थियो । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा केही शब्द संशोधन गरेर संघीय प्रणाली ग्यारेन्टी गरियो, तर त्यसबाहेक निकट भविष्यमै हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागबारे आलटाल गरिदैँ थियो । लामो समयदेखि थाती बसेको नागरिकताको समस्या पनि समाधान गर्न खोजिएको थिएन । राज्यका निकायलाई समावेशी बनाउने सवालमा पनि सत्तापक्षबाट उत्सुकता देखिएको थिएन । जनविद्रोहमा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने, सहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेलाई उपचार गर्नेबारे भएको सहमति लागू भइरहेको थिएन । राज्यपक्ष जसरी पनि संविधानसभाको निर्वाचन गराउन तम्सिएको थियो । 

०६३ को मधेस विद्रोहको रापताप घट्दै थियो । पेलेरै अगाडि बढ्ने रणनीतिमा सरकार देखिन्थ्यो । ठीक त्यति नै वेला महन्त ठाकुर नेपाली कांग्रेस छाडेर मधेस राजनीतिमा प्रवेश गरे । ०६४ माघमा उनले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरी मधेस विद्रोहले उठाएका मागलाई पूरा गराउन संघर्ष गर्ने उद्घोष गरे । महन्त ठाकुरलाई मधेस आन्दोलनमा होमिने पृष्ठभूमि ०६३ माघको मधेस विद्रोहले तयार पारिदिएको थियो । त्यस विद्रोहको पहिलो र ठूलो राजनीतिक प्रभाव त्यही नै थियो । 

त्यसवेला नेपाली कांग्रेसबाट महन्त ठाकुरको डिपार्चर भूकम्पसरह थियो । उनीसँग उल्लेख्य संख्यामा नेता, कार्यकर्ता मधेसी राजनीतिमा प्रवेश गरे । लगत्तै महन्त ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भएर २०६४ फागुनमा अर्को आन्दोलनको घोषणा भयो ।

केही सातामै हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु प्रमुख लक्ष्य थियो । साथै निर्वाचनअगावै नागरिकताको समस्या समाधान गराउनु पनि थियो । त्यो आन्दोलन दुई सातासम्म चलेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनको कार्यतालिका लागू भइरहेको थिएन । मधेसका जिल्लामा कसैले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिरहेका थिएनन् । ०६४ फागुन १४ मा राज्यपक्ष र मधेसी मोर्चाबीच आठबुँदे सहमति भयो । त्यस सहमतिले निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गरी मधेसमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाइएको थियो । समानुपातिकतर्फ क्लस्टरहरूलाई पुनर्निधारण गरिनुका साथै नागरिकता वितरणका लागि विशेष टोली खटाइएको थियो । साथै राज्यको सबै अंगलाई समानुपातिक समावेशी गरिने, नेपाली सेनामा मधेसीको सामूहिक प्रवेशको व्यवस्था गर्ने ८बुँदे सहमतिमा उल्लेख थियो । 

०६५ को प्रारम्भसँगै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालको इतिहासमा कुनै पनि केन्द्रीय विधायिकामा पहिलोपटक मधेसी समुदायको उपस्थिति जनसंख्याको अनुपातमा पुगेको थियो । ६०१ जनाको संविधानसभामा २१० जना मधेसी अनुहारको प्रतिनिधित्व भयो । प्रथम संविधानसभामा मधेसी समुदायको राम्रो उपस्थिति रहेका कारण सबै प्रमुख दल (माओवादी, कांग्रेस र एमाले)ले मधेसी समुदायबाट नै राष्ट्रपतिका उम्मेदवार दिएका थिए । परिणामस्वरूप गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भए । मधेस विद्रोहबाट उदाएका दल फोरमको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यही सरकारले पहिलोपटक नेपालको निजामती सेवामा मधेसीलगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणको सुरुवात गर्‍यो । कालान्तरमा आरक्षणको त्यो सुरुवात हजारौँ युवाका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो । 

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट मधेसी दलहरूको हैसियत कमजोर हुन पुग्यो । अनेक कारणले माओवादी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणको राजनीतिलाई अगाडि बढाए । अनेकाैँ प्रतिकूलताबीच मधेसी दल फेरि आन्दोलित भए । तर, ०७२ मा ६ महिना लामो भएको आन्दोलनले सफलता पाउन सकेन । तथापि आजको संघीय संसद्मा चारवटा राष्ट्रिय दलमध्ये दुई मधेसकेन्द्रित दल छन्, जो ०६३ को मधेस जनविद्रोहको जगमा बनेका हुन् । आज नेपाल संघीय मुलुक भएको छ । सात प्रदेश बनेका छन् । त्यो पनि ०६३ कै मधेस जनविद्रोहको देन हो । यसका लागि मधेसीले लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । आज देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएको छ । सीमान्तकृत समुदायका युवाले सरकारी सेवामा आरक्षणको सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । यी सबै उपलब्धिमा ०६३ को मधेस जनविद्रोहको ठूलो भूमिका छ ।

जनविद्रोहको पृष्ठभूमि 
०६३ को मधेस जनविद्रोहको प्रारम्भ अन्तरिम संविधानलाई जलाउने कार्यबाट भएको थियो । त्यसको औपचारिक आह्वान मधेसी जनअधिकार फोरमले गरेकोमा कुनै विवाद छैन । त्यसकारण जनविद्रोहको लिगेसी फोरमलाई नै जान्छ । तर, फोरम मात्रका कारण त्यत्रो ठूलो जनविद्रोह कसरी सम्भव भयो होला प्रश्न पनि उठ्छ ।  अलिक गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्दा जनविद्रोहमा अनेक साना–ठूला घटनाहरूको योगदान देखिन्छ । सबैभन्दा पहिला मधेसी समाज त्यति धेरै आन्दोलित कसरी भएका थिए, यसबारे विश्लेषण हुनु जरुरी छ । बितेको एक दशकमा मधेसमा भएका तीन ठुल्ठूला आन्दोलनको आआफ्नै परिवेश, कारण र रणनीति थिए । 

०६३ को मधेस जनविद्रोहमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै भूमिका छ । सकारात्मक यस अर्थमा कि जनयुद्धका क्रममा असंख्य मधेसी युवाले तर्क गर्न, बन्दुक बोक्न र ज्यानको परबाह नगरी संघर्षमा होमिन माओवादीबाटै सिकेका थिए । माओवादीले गरेको अर्को महत्वपूर्ण कार्य मधेसी मुद्दालाई सैद्धान्तिक आधार दिने, तर्कपूर्ण र शास्त्रीय व्याख्या गर्ने प्रयास थियो । त्यसले मधेसीलाई राज्यमा रहेको संरचनागत समस्याको ज्ञान भयो र संघर्षका लागि हौस्याएको थियो । जनयुद्धको क्रममा सपना देखाइएको स्वायत्त प्रदेशहरूको मोडेलले मधेसीहरूमा विशेष प्रकारको आकांक्षा पलाएको थियो ।

माओवादीको नकारात्मक भूमिकाको रूपमा अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई छाड्नु त थियो नै तर त्यसभन्दा पनि जनविद्रोह सुरु भइसकेपछि लहानमा माओवादी नेताहरूको ज्यादतीपूर्ण व्यवहार र काठमाडाैंमा अपमानजनक अभिव्यक्ति थियो । ती सब कारणले ०६३ को मधेस जनविद्रोह एकप्रकारले माओवादीविरुद्ध केन्द्रित भएको देखिन्थ्यो । 

विद्रोहपछि मधेसलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को नजर पनि फेरियो । पहाडको उकाली, ओराली अनि हिमालका सेता हिउँमा मात्र रमाउने विदेशीहरूले पहिलोपटक मधेस र मधेसीबारे चासो राख्न थाले ।

०४६ पछिका मधेसी पुस्ताले प्रजातन्त्रमा पनि सामाजिक र संरचनागत विभेद हुने कुरा देखेर–भोगेर प्रतिकारको मनस्थिति बनाएकै थिए, तर ०६२÷६३ को परिवेश पनि महत्व्पूर्ण थियो । माओवादी जनयुद्धले थिलोथिलो भएको राज्य, विभिन्न जातीय, सामाजिक समूहहरूमा जागृत भएको चेतना, शान्ति–प्रक्रियाको अनुगमनका लागि प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय निकाय उपस्थित रहेको वेला ०६३ माघमा मधेस विद्रोह भएको थियो । मधेस जनविद्रोह हुनुअघि थप एउटा तत्कालिक घटनाको पनि प्रभाव थियो । ०६३ पुस १० गते सद्भावना पार्टीले मधेस बन्दको आह्वान गर्दा नेपालगन्जमा साम्प्रदायिक दंगा भड्केको थियो । मधेसी समुदायमाथि भएको त्यो ज्यादतीको सिडी नै बनाएर सार्वजनिक गरियो । त्यसले मधेसका युवालाई विशेष क्रोधित बनायो । 

उल्लिखित पक्ष ०६३ मा मधेस जनविद्रोह हुनुका तात्कालिक कारण थिए । तर, काठमाडाैंका समाज र राज्य दुवै तहमा आममधेसीसँग हुने विभेद, सार्वजनिक दुव्र्यवहारले मधेसीहरूको मनमा गहिरो घाउ बनाएर बसेको थियो । त्यही अवस्था देशका अन्य सहर र खासगरी पहाडे समुदायको वर्चस्व भएको ठाउँमा मधेसीले भोगेका थिए । आममानिससँगको संवादबाट थाहा हुन्छ, व्यक्तिगत विभेद, अपमानको भोगाइ अत्यन्त गहिरो गरी मधेसीको मनमा बसेको छ । 

काठमाडौंमा मधेसी समुदायले भोग्दै आएको विभेदको प्रतिकार गर्ने संगठित प्रयास ०३६ सालदेखि नै भएको देखिन्छ, जबदेखि मधेसका युवाले उच्च शिक्षाका लागि भारतभन्दा काठमाडौंलाई प्राथमिकता दिन थालेका थिए । ती युवाले आफूसँग हुने सार्वजनिक विभेदको प्रतिरोध गर्ने अनेकौँ प्रयास गरेका थिए । अनेकौँ विद्यार्थी संगठन खुलेका थिए । ती प्रयासले कुनै आन्दोलनको रूप लिन त पाएको थिएन, तर त्यस पुस्तामा प्रतिरोधको मनोविज्ञान तयार गरेको थियो । 

०४२ सालतिर सद्भावना परिषद्को गठन भयो । सद्भावना परिषद्को गठनले प्रतिरोधको मनोविज्ञानमा अन्तरपुस्ताको मिलन गराउँदो रहेछ । युवा, विद्यार्थी र अलिक पाकाहरूबीच सहकार्य हुन थाल्यो । यसले मधेसी समाजमा एउटा नयाँ जमात तयार गरिरहेको थियो, जसले कालान्तरमा मधेस विद्रोहमा नेतृत्व गर्‍यो ।
तर, मधेस जनविद्रोह ०६३ सालमै किन भएको होला ? त्यसअघि किन सम्भव हुन सकेन ? अथवा नेपाल सद्भावना पार्टीले किन त्यस्तो ठूलो आन्दोलन गर्न सकेको थिएन ? लाग्छ, ०४६ पछिका दिनमा राज्य र राजनीति हाँकेका दलसँग मधेसी नेताको मोह भंग हुनु मधेस विद्रोहको पृष्ठभूमिमा अर्को महत्वपूर्ण कारण थियो ।

त्यसताका अपनाइएका निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग तीनवटा संसदीय र दुइटा स्थानीय निर्वाचनमा भइसकेको थियो । तथ्यांकले देखाउँछ, मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व पञ्चायतकालको भन्दा खासै भिन्न हुन सकेको थिएन । मधेसीका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश झनै कठिन बन्दै गयो । प्रजातन्त्र आएपछि सब ठीक हुने आश्वासन एकपछि अर्को झुटो साबित हुँदै गए । यही सेरोफेरोमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो ।

वामपन्थी पृष्ठभूमिका मधेसी नेता माओवादीमा प्रवेश गरे, तर जनयुद्धका क्रममा माओवादीले मधेसीको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाए पनि अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन गर्ने आवश्यकता नदेखाएपछि मधेसका एक तप्काले त्यहाँबाट पनि धोका पाएको महसुस गरे । त्यसैबीच काठमाडाैंमा ‘ऋतिक रोशन काण्ड’ भइसकेको थियो । मधेसी समाजको एउटा पुस्तामा त्यस काण्डको बडो नकारात्मक प्रभाव परेको थियो र प्रतिरोधको मनोविज्ञान बनाएका थिए । नेपाली कांग्रेस वृत्तबाट पनि मधेसी नेताहरूको विद्रोह सुरु भएको थियो । 

यसरी हेर्दा राजनीति गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने चाहना भएकाहरूको बुझाइ आन्दोलन वा विद्रोहका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । पञ्चायती व्यवस्थादेखि गुम्सिएका मधेसी मनहरू, प्रजातान्त्रिक कालमा पनि न्यायको अनुभूत नगरेपछि ०६३/६४ मा एकत्रित भएका थिए र जनविद्रोहको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो । त्यसबीच देशभित्रको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिस्थितिबाट मधेसी समाज प्रभावित नहुने कुरै थिएन । 

गंगोत्री कहाँनेर दूषित हुन गयो ? 
मधेस जनविद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई जबर्जस्त धक्का दिएको थियो । समाजको मनोविज्ञान बदल्नु र राज्यको संरचनामा रहेका समस्या समाधान गराउनु मधेस जनविद्रोहको मुख्य उद्देश्य थियो । राज्यपक्षले सैद्धान्तिक तहमा त्यसलाई स्वीकार पनि गरिसकेको थियो । बाँकी रहेका केही कुरा ०६४ सालमा भएको दोस्रो मधेस आन्दोलनले पूरा गराएको थियो । राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सबाल पहिलो संविधानसभामै सम्बोधन गरिएको थियो ।

समावेशीकरणको सवालमा ०६५ सालको सरकारले अध्यादेश ल्याइसकेको थियो । बाँकी कुरा संविधानसभामार्फत बन्ने आमसहमति थियो । पहिलो संविधानसभामा मधेसी दलको उपस्थिति सम्मानजनक नै थियो । त्यस खण्डको नेपाली राजनीतिमा दलीय हिसाबले चार शक्ति प्रमुख थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पुराना शक्तिहरू अनि नेकपा माओवादी र मधेसी दलहरू नयाँ शक्तिहरू । ती चारै शक्तिका अगाडि मूलभूत रूपमा तीनवटा राजनीतिक कार्यसूचि थियो । शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने, राज्य पुनर्संरचनासहितको नयाँ संविधान बनाउने र सत्ता राजनीतिलाई सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउने । 

यी कार्यसूचीमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा मधेस जनविद्रोहबाट उदाएका मधेसी दलहरू चुके । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्राथमिकता एकदम स्पष्ट थियो । संविधानसभाभित्रको संख्याले साथ नदिइरहेको अवस्थामा ती दलले संविधान निर्माणको यात्रालाई सकेसम्म अवरुद्ध गर्ने, टाल्ने र माओवादीहरूको मुख्य शक्तिस्रोत बन्दुक, जनसेना तथा वाइसिएलको व्यवस्थापन गर्दै शान्ति–प्रक्रियालाई टुंग्याउने । माओवादीहरूको मुख्य प्राथमिकता शान्ति–प्रक्रिया टुंग्याउनुका साथै नयाँ संविधान पनि बनाउनु थियो । तर, ती दुवै कार्यका लागि सत्तामा नपुगी नहुने उनीहरूको बुझाइ थियो । सबैभन्दा ठूलो समस्या मधेसी दलमा देखियो ।

तत्कालीन कार्यसूचीमा मधेसी दलहरू शान्ति–प्रक्रियाको विषयभित्र नरहेकाले त्यसमा भूमिका थिएन । तर, संविधान निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्ता राजनीतिमा अलमलिइरह्यो । त्यो गतिविधि मधेस जनविद्रोहको भावनाविपरीत थियो । मलाई लाग्छ, गंगोत्री त्यहीँनेर दूषित हुन गयो । त्यस भूलको परिणाम आज भोगिँदै छ । अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । ०६३÷६४ मा प्राप्त उपलब्धि ०७२ को संविधानमा कटौती गरियो । 

त्यस कालखण्डको नेपाली राजनीतिमा मधेसी दलले आन्तरिक र बाह्य शक्तिसँगको तालमेल पनि मिलाउन सकेनन् । आन्तरिक शक्तिमा माओवादी र कांग्रेस, एमालेसँगको सम्बन्धमा स्पष्टता रहेन । कहिले माओवादीको खेमामा रहन्थ्यो भने कहिले एमालेसँग सत्तामा जान्थ्यो । आफ्नो रणनीति स्पष्ट नहुँदा मधेसी दलले भारतलाई पनि आफ्नो अनुकूल राख्न सकेन, केबल तिनको रणनीतिको गोटी मात्र बनिरहेको देखियो । दुर्भाग्यवश, भारतकै संलग्नतामा ती दलहरूको अनेकौँपटक विभाजन भयो । आज पछाडि फर्केर हेर्दा लाग्छ, यदि पहिलो संविधानसभामा मधेसी दल नफुटेका भए, सत्ताभन्दा संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका भए, सम्भवतः देशले फरक प्रकारको संविधान पाउँथ्यो । 

अँध्यारो छैन भविष्य 
नेपाली समाजमा विविधता छ, तर राज्यमा एकल जातीय वर्चस्व कायम छ । राज्यलाई विविध बनाउनुपर्ने कार्य पूरा भएको छैन । समाजलाई सेवा, सुविधा र सुरक्षा दिने उद्देश्यले राज्यको कल्पना गरिएको हो । राज्य सञ्चालनको ठाउँमा पुग्न निर्वाचनलाई एक विधिको रूपमा अवलम्बन गरिन्छ । निर्वाचनमार्फत शक्तिको अभ्यासका लागि दलको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण समाजलाई राज्यसम्म पुर्‍याउन पुलको रूपमा दलहरूको भूमिका हुन्छ । आन्दोलन क्षणिक हुन सक्छ, तात्कालिक हुन सक्छ । दलीय राजनीति भरपर्दो हुन्छ । संरचनागत परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक हुन्छ, तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गराउन फेरि पनि दलीय राजनीतिको विकल्प हुन सक्दैन । 

नेपाली समाजमा अनेक सीमान्तकृत समुदाय छन्, तर मधेसी समुदायजति आन्दोलित अरू भइसकेका छैनन् । बितेको एक दशकमा तीनवटा ठुल्ठूला आन्दोलन हाँकेको मधेसी समाज आफूलाई संगठित गर्दै दलीय राजनीतिमा बाँधिँदै छन् । यस मानेमा अन्यभन्दा मधेसी अगाडि छन् । आज नेपालमा चारवटा राष्ट्रिय दलमध्ये दुई मधेसकेन्द्रित दल छन् । दलीय राजनीतिको सुन्दर पक्ष भनेको राज्यमा परिवर्तनका लागि समाजको साथ लिने र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्यसँग सहयोग लिने हो । 

मधेसमा यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आजको नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व ०३६ यताका पुस्ताले गरे पनि ०४६ को आन्दोलनबाट स्थापित पुस्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेको छ । मधेसी राजनीतिमा नेतृत्व ०३६ सालयताका पुस्ताको हातमा रहे पनि ०४६ सालको आन्दोलन देखेका र ०६३ सालको मधेस जनविद्रोहमा सहभागी भएका, हाँकेका पुस्ताको वर्चस्व रहेको छ । ती पुस्ताको राजनीतिक आयु धेरै लामो छ । यो पुस्ताले हिँडिरहेको बाटो अरूले बनाइदिएको होइन, कसैको लिगेसीबाट पनि पाएको होइन ।

आफैँले कोरेको हो । बाटो खन्दै, सम्याउँदै हिँड्ने डोजरजस्तो आजको मधेसी युवा नेताहरूको यात्रा छ, जसलाई लामो दूरी हिँड्नु छ । आज मधेसको पक्षमा नेपाली राजनीति र राज्य अनुकूल नदेखिए पनि, मिडियालगायत राज्यका सहयोगीहरू मधेसमैत्री नरहे पनि, मधेसभित्र कतिपय पुराना सामन्त राजनीतिमा पुनस्र्थापित हुन खोजेको भए पनि, मधेसी समाजमा जागरणको यात्रा रोकिएको छैन र रोकिन्न पनि ।

समाज पटक–पटक आन्दोलित हुनु आफैँमा सक्रियताको प्रमाण हो । समाजमा विगतको विभेदको महसुस स्मृतिबाट हटिसकेको छैन, त्यसैले भावी सपना बुन्न हतार नभएजस्तो छ । तर, मधेस जनविद्रोह हाँकेका पुस्तालाई अब सामाजिक रूपान्तरणको सपना बुन्न ढिलाइ गर्ने छुट छैन । जसले १३ वर्षअघि राज्य पुनर्संरचनाका लागि मधेस विद्रोह हाँकेका थिए, ती पुस्ताले आज मधेसको सामाजिक रूपान्तरणको संघर्षमा नेतृत्व लिने वेला आएको छ । बलिदानी दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना ।