यो माघमा मधेस आन्दोलनको १३ वर्ष पुग्यो । यस कालखण्डमा मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा कति सम्बोधन भए कति भएनन्, आन्दोलन कहाँ चुक्यो र आन्दोलनको अहिलेको अवस्था के छ त्यसबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै होला । त्यसअघि संक्षिप्त रूपमा आन्दोलनको उठान र त्यसका विभिन्न चरणबारे थोरै स्मरण गरौँ । नेपाली राज्यसत्ताबाट मधेस र मधेसी निरन्तर उपेक्षामा परेकै हो ।
हुन त यो उपेक्षा मधेसले मात्र नाइँ, आदिवासी, जनजाति, महिला र दलितले पनि व्यहोरेकै हुन् । तर, यहाँ सन्दर्भ मधेस र मधेसीको उठाइएको छ । त्यस उपेक्षाविरुद्ध आवाज जब–जब मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तब–तब कुनै न कुनै रूपमा उठ्यो । जस्तो कि सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यो आवाज नेपाल–तराई कांग्रेसले उठायो भने ४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि त्यसको बिँडो नेपाल सद्भावना पार्टीले थाम्यो । र जहाँसम्म ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको कुरा छ त्यसवेला भने विरोधको मसाल मधेसी जनअधिकार फोरमले उठायो । यी तीनवटै घुम्तीलाई हेर्दा विरोधको स्वर जति पछि भयो त्यति चर्को र मुखर भएको छ ।
जस्तो कि वेदानन्द झाको नेतृत्वमा गठित तराई कांग्रेसले स्वायत्त तराई, नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी र सरकारी सेवामा मधेसीको प्रवेशको पक्षमा आवाज उठायो । तर, त्यो आवाज त्यति सशक्त थिएन र त्यो मधेसी जनताका माझ त्यसवेला लोकप्रियसमेत भएन । यो कुरा ०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा त्यसको सर्वत्र पराजयबाट पुष्टि हुन्छ । अझ राजा महेन्द्रको कू पछि त त्यसका नेताहरू पञ्चायतमै प्रवेश गरे र त्यस व्यवस्थामै रमाए ।
जनमतसंग्रहपछिको तुलनात्मक रूपमा अलिक सहज वातावरणमा मधेसी सरोकारलाई गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद्का माध्यमबाट उठाए र निर्वाचन जितेर राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म पुगे । जनआन्दोलनपछि निर्वाचनका माध्यमबाट कुनै वेला नेपाल सद्भावना पार्टी २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६ सिटसम्म जित्न सफल भयो । त्यसवेला यो पार्टीले संघीयता, मधेसीका लागि आरक्षण, मधेसमा नागरिकताको न्यायोचित वितरण, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रहरी तथा सेनामा मधेसीहरूको भर्तीको विषय उठायो ।
वस्तुतः मधेसका पक्षमा युद्धस्तरमा संगठित आवाज उठाउने र जनस्तरमा चेतना फैलाउने काम माओवादी जनयुद्धले ग¥यो । तर, जुन संघीय शासनको वकालत यो पार्टीले गरेको थियो त्यो दोस्रो जनआन्दोलनपछि जारी अन्तरिम संविधान ०६३ मा स्पष्टसँग मुखरित भएन । अतः त्यो संविधान जारी भएको भोलिपल्टै त्यसमा मधेसका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै आफ्नो विरोध दर्ज गर्न मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक रूपमा त्यो संविधान जलाइयो ।
सरकारले त्यति विरोध पनि सहेन र धरपकडमा उत्रियो । त्यसपछि उठेको विरोधको राँको पूर्वमा मोरङदेखि पश्चिममा नेपालगन्जसम्म जंगलको आगोझैँ फैलियो । पहिलो मधेस आन्दोलन नामाकरण गरिएको यही आन्दोलनकै राप र तापमा सरकारले फोरमसँग सम्झौता गर्यो जसमा संघीयताको प्रत्याभूति, स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था र राज्यका प्रत्येक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरियो । तर, संविधानसभाको निर्वाचन हुनेवेला पहिलो आन्दोलनका दौरान भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर पुनः दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो जसमा मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी सामेल भए । यसपटक पनि पुनः सरकारसँग नयाँ सम्झौता भयो र संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्भव भयो ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले जम्मा ७५ वटा सिट जिते । त्यो यस अर्थमा ऐतिहासिक थियो, संविधानसभामा पनि राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मान्ने कुरामा सहमतिसमेत भयो । तर, सत्ताको खेलमा यी पार्टी यसरी अल्मलिन थाले र तिनमा अवसरको छिनाझप्टी यति बढ्यो कि फुटेर ती ६–७ टुक्रा भए । यसको परिणाम के भयो भने यिनका मुद्दा कमजोर भए र दबाबमा संघीयता स्वीकार गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले खेल्ने पर्याप्त अवसर पाए । त्यसवेला राज्य पुनर्संरचना र समावेशिताको अजेन्डा बोकेको माओवादीसमेत फुटको सिकार भयो । एक समय पहिचान र सामथ्र्यकै आधारमा ११ प्रदेशमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग हात्तीवनमा समझदारीसमेत गरिसकेका थिए, तर त्यसवेला राज्य पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन हुवहु लागू हुनुपर्ने अडानमा रहेका मधेसी दल, माओवादीभित्रका उग्र पक्ष र जनजाति आन्दोलनकारी नमानेका कारण त्यो समझदारीसमेत विथोलियो ।
परिणामस्वरूप पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई भंग भयो । र त्यसपछि सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा परिवर्तन पक्षधर शक्ति र स्वयं मधेसी दल यति नराम्रोसँग पराजित भए कि संविधानसभामा शक्तिको समीकरण मै आमूल फेरबदल भयो । पहिलो संविधानसभाका २२९ सिट जितेर पहिलो बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभामा जम्मा ८० सिटमा खुम्चियो । स्वयं छ चिरामा विभक्त मधेसकेन्द्रित दलले पनि पचहत्तर सिटबाट जम्मा ४५ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
यो निर्वाचन परिणामले माओवादी र मधेसीकेन्द्रित दलका अजेन्डामा गम्भीर धक्का लाग्यो । यथार्थमा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्दा यिनका मुद्दा जति सम्बोधन हुन्थे त्यति अब हुने सम्भावना आपसेआप टर्यो । अतः संविधानमा जातीय, भाषिक एवं क्षेत्रीय पहिचानका विषय स्वतः पछाडि परे । यो यथार्थलाई आत्मसात् गरेर दबाबका लागि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग मोर्चाबन्दी गरेको माओवादी केन्द्र त्यसबाट बाहिर निस्केर त्यतिवेला जे सम्भव छ त्यसमा चित्त बुझाउन राजी भयो, तर मधेसी दलहरू त्यसमा राजी भएनन्, संविधानसभाबाट बाहिर निस्केर तेस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिए ।
नयाँ संविधानमा परेका कुराः तिनको अनुपस्थितिमा पनि संविधानमा नेपाल राष्ट्रलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनी परिभाषित गरियो (धारा–३) । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानियो (धारा–६) ।
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह हुने परिकल्पना गर्यो (धारा–५६) । यस प्रकार पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई तिलाञ्जली दिएर संघीयता त आयो, तर त्यो मागबमोजिम स्वायत्त प्रदेशयुक्त भएन । त्यो माग चालित(डिमान्ड ड्रिभेन)भन्दा पनि आपूर्ति चालित (सप्लाई ड्रिभेन) बन्न पुग्यो ।
अतः त्यसमा पहिचान र सामथ्र्यका मुद्दा त हराए नै एक मधेस दुई प्रदेशको पक्षपोषण गर्नेहरूको इच्छाविपरीत मधेस त ६ टुक्रामा बाँडियो । समावेशिता त आयो, तर त्यो मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला र दलितजस्ता राज्यबाट शताब्दियौँदेखि पछि पारिएकाका लागि मात्रै होइन गोश्वारा रूपमा सबैका लागि आयो । अझ समावेशितालाई समानुपातिक बनाउनका लागि पनि संविधानको पहिलो संशोधनसम्म पर्खनुपर्यो । त्यसो त संविधानले राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै पनि व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरेर पनि राज्यबाट पछाडि पारिएकाको हितका लागि सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको छ (संविधानको भाग २७) । तर, संविधान जारी हुनासाथ एकातिर उत्सव र अर्कोतिर विरोधको माहोल बन्यो ।
मधेसका मुद्दा जसरी सम्बोधन हुनुपर्ने हो त्यसरी भएका छैनन् । वास्तवमा अहिलेको संविधान कसैले चाहेजस्तो पनि छैन ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र थरूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म संविधान निर्माणको विरोधमा अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरे । झन्डै डेढ महिना चलेको आन्दोलनमा आन्दोलनकारी र प्रहरी गरी पचास जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । आन्दोलनमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भयो । सीमाक्षेत्रमा आन्दोलनका कारण अवरुद्ध नाकामा भारतकोसमेत संविधान निर्माणमा निहित असन्तुष्टिका कारण अघोषित नाकाबन्दी मिसिँदा नेपाल ठूलै संकटबाट गुज्रिनुपर्यो । यसले नेपालका अन्य भागका जनता त पीडित भए नै जसको हितका लागि आन्दोलन गरिएको थियो तिनै मधेसका जनतासमेत पीडित भए । अन्ततः यो आन्दोलन विनापरिणाम नै टुंगियो ।
त्यसो त मधेसकै मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो । यसमा मुख्यतः निम्नलिखित बुँदाहरू समेटिए–
१. मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तलाई समानुपातिक बनायो ।
२. संघीय व्यवस्थापिकाको गठन सम्वन्धी संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने १६५ जना सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिकअनुकूलता र विशिष्टताका आधारभन्दा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिने कुरा समावेश गरियो ।
३. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी धारा २८६ को व्यवस्थामा पनि भौगोलिकभन्दा जनसंख्याका आधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था समावेश गरियो ।
तर, संविधानमा यो संशोधन जुन मधेसका लागि गरिएको थियो त्यहीँको आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दलले यसलाई अपुग भनी स्वामित्व लिन तयार भएनन् । तथापि, प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनी संविधानमा दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव गर्यो जसमा प्रदेशहरूको गठनलाई लिएर तिनमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सीमांकन पुनरावलोकन आयोगको प्रस्ताव गरियो ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभाको गठनमा जनसंख्या बढी भएका प्रदेशलाई बढी प्रतिनिधित्व गराउने र भाषा र नागरिकताको विषय समावेश थियो । यो प्रयत्नले वातावरण केही सहज भयो । फलस्वरूप प्रदेश २ बाहेकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट निस्केर संघीय समाजवादी फोरम भाग लिन तयार भयो । उसले आन्दोलन र निर्वाचनलाई सँगै राख्न जरुरी नरहेको तर्क गर्यो । त्यसो त व्यवस्थापिका संसद्को त्यतिवेलाको समीकरणमा नेकपा एमाले राजी नहुन्जेल संशोधन प्रस्ताव सफल हुने कुरा थिएन । तैपनि त्यो संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सदनमा पेस गर्नुपर्ने कुरालाई राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफूले निर्वाचनमा भाग लिने कुराको ‘बटमलाइन’ बनायो । हुन त जे अपेक्षा थियो त्यही भयो । संशोधन प्रस्ताव सफल भएन, तर त्यसले संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिनुपर्ने निर्वाचनको प्रक्रियालाई सहज र सफल बनायो ।
आजको स्थिति के छ भने केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित नेकपाको सरकारमा सामेल संघीय समाजवादी फोरमबाट रूपान्तरित समाजवादी पार्टी संविधान संशोधनको वाचाबाट सरकारपछि हट्यो भनेर त्यहाँबाट निस्केको छ भने अर्कोतिर सरकार गठन हुँदा बाहिरबाट समर्थन जनाएको राजपा समर्थन फिर्ता लिएर पनि पुनः सरकारमा जान खुट्टो उचालेको अवस्था छ ।
मधेसका मुद्दा जसरी सम्बोधन हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन । वास्तवमा अहिलेको संविधान कसैले चाहेजस्तो पनि छैन । दुनियाँ जान्दछ यदि आन्दोलनरत दलहरूसँग सम्झौता नगर्नुपर्दो हो त नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई संघीयता चाहिएकै थिएन । जनयुद्धमा माओवादीले जितेको भए यस्तो संविधानमा चित्त बुझाउँथ्यो र ? उसले त जनगणतन्त्रकै संविधान बनाइहाल्थ्यो नि । त्यस्तै, शक्ति संघर्षमा मधेसी दलको हात माथि पर्दो हो त कमसेकम एक मधेस दुई प्रदेश त बनाइछाड्थे । यो त सम्झौताको दस्तावेज हो ।
अतः आफ्नो सामथ्र्य नपुगेका वेला सम्झौता गर्नु र राजनीतिक अभ्यासलाई अघि बढाएर शक्ति सञ्चय गर्नु नै मधेसी दलका लागि आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि उनीहरू ‘लन्चिङ प्याड’का रूपमा प्रदेश २ छन् । यतिवेला केन्द्रमा साझेदारी शासन र प्रदेश २ मा स्वशासनको प्रयोगलाई अघि बढाउनेतिर लाग्नु नै मधेसको मुद्दालाई जीवन्त राख्ने माध्यम हुन सक्छ ।
राज्यका अन्य निर्णायक पक्षले पनि के बुझ्न आवश्यक छ भने मधेसमा क्रियाशील यी शक्ति मूलधार कै राजनीतिमा छन् र शान्तिपूर्ण संघर्षका हिमायती छन् । अतः यिनले उठाएका मुद्दालाई संबोधन गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । आन्दोलनले अर्को बाटो लियो र राष्ट्रिय दायराभन्दा बाहिर निस्क्यो भने त्यतिवेला चाहेर पनि केही गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ ।