०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनले गणतन्त्र ल्यायो, तर संघीयता नहुँदा असन्तुष्टि थियो । अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संघीय राज्य व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । केन्द्रीकृत शासनप्रणालीले पहुँच र प्रतिनिधित्व दिन नसक्दा मधेस असन्तुष्ट भयो । चिन्ताको लहर अहिलेको प्रदेश नम्बर २ मा थियो । प्रदेश २ का आठ जिल्ला, प्रदेश १ का सुनसरी, मोरङ, प्रदेश ५ का नवलपरासी, कपिलवस्तु, नेपालगन्जसहित तराई मधेसमा प्रभाव पर्दै गयो । यसैले मधेस आन्दोलन हुन पुग्यो । संघीयता दिने कुरा कांग्रेस पार्टीले मात्रै सुरक्षित गर्ने विषय थिएन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सहमतिबाट मात्रै संघीयताको घोषणा गर्ने अवस्था थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलनले उग्र रूप लिन थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुलाई भनेँ, ‘यो इस्यु समाधान नगरीकन निर्वाचन सम्भव छैन । ठूलो रक्तपात हुन्छ ।’ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, प्रचण्ड र माधवकुमारजीको लिखित वा मौखिक सहमति लिएर मात्रै मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति गर्नुपर्छ भनिरहेँ । दुई–तीन दिन लगाएर हामीले यो काम पनि गर्यौँ । मैले नै अग्रसरता लिएर मधेस आन्दोलनका नेताहरू उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरसहितका नेतासँग रातभर बसेर छलफल गरेपछि सहमतिमा पुग्ने वातावरण बन्यो । प्रचण्डजी र माधव नेपालको समेत मौखिक सहमति लिएपछि गिरिजाबाबुले टेलिभिजनमा बोल्नुभयो । मधेस अन्दोलनमा भाग लिने दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्यो ।
अब यसको मूल्यांकन संघीय व्ववस्थाले सडक आन्दोलनमा सहभागी भएका जनताको भावनालाई कत्तिको सम्बोधन भएको छ भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ । मधेस आन्दोलन भनेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाट विमुख भएका जनतालाई राज्यसत्तामा सहभागी गराउने एउटा नयाँ आयाम हो । मधेस आन्दोलन दिनप्रतिदिन राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर गएकै हो । अनेक दुःखद घटना भए । देशको वस्तुस्थिति, परिस्थितिले संघीयतालाई सम्बोधन गर भन्ने सन्देश दिएको हो । आन्दोलनका क्रममा यस्तो आत्मबोध गरेर गृहमन्त्रीका रूपमा गिरिजाबाबुको ध्यानाकर्षण गराएकै हुँ । तर, १३ वर्षपछि आइपुग्दा हामी नयाँ ठाउँमा छौँ । नयाँ आयामअनुसारको संविधान पनि जारी भएको छ । यद्यपि संविधानका अन्तर्वस्तुमा अझै विवाद छ । मधेस आन्दोलनका पक्षधरले उठाएका विषयलाई अबचाहिँ संसद्ले सहजै सम्बोधन गर्न पनि सक्छ ।
आजका दिनमा सम्झँदा मधेस आन्दोलनका क्रममा घटेका धेरै घटना दुःखद छन् । यसबीचमा संघीय राज्यमा जाने परिस्थिति सरकारले र सरकारमा सहभागी दलले गरे । त्यो स्थितिमा पुर्याउन मैले एउटा भूमिका निर्वाह गरेँ । मैले खेलेको भूमिकालाई कतिले आलोचना गरे, कतिले राम्रो काम गरिस् पनि भने । तर, आज आएर मूल्यांकन गर्दा मधेस आन्दोलनका राजनीतिक दल फोरम, तमलोपा, सद्भावना आदि जति थिए र अहिले संघीय समाजवादी र राजपा बनेका छन् । ती पार्टीमा सहभागी भएका नेताले अहिले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने वेला भएको छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैँले पनि सर्वदलीय बैठक राख्न सक्छन् । छलफल चलाउन सक्छन् । तर, उनीहरूले यस्तो छलफल राखेर बोलाएको थाहा छैन ।
संविधान जारी हुँदा उहाँहरू संविधानसभामा बस्न सक्नुभएन । संविधान जारी भएपछि निर्वाचनको माध्यमबाट राज्यव्यवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो । प्रदेश नम्बर २ को सरकार अहिले उहाँहरूकै हातमा छ । केन्द्र सरकारमा उपेन्द्र यादवजी सहभागी भइसक्नुभएको छ । उहाँहरूले मूल्यांकन गरेर समग्र देशको राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन अब के गर्ने प्रस्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ ।
मधेसका उतारचढाव
सैद्धान्तिक र नीतिगत धरातलमा उभिएर विचार प्रस्तुत गर्ने र कहिले त्यसलाई छोडेर निजी स्वार्थमा उभिएर विचार प्रस्तुत गर्ने शैली मधेसकेन्द्रित दलमा हुँदा उतारचढाव आएको भन्ने लाग्छ । नेपालको, नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा संघीय राज्य पक्षधर सबै एकठाउँमा बसेर चिन्तन गर्ने वेला भएको छ । अहिले भएको व्यवस्थाले कति उपलब्धि दियो ? यसलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्छ ? यसबारे सोच्ने वेला आएको छ ।
अधिकारमा पछाडि नै हो ?
मधेस एक प्रदेश भन्ने विचार एक कोणबाट उठ्यो । दोस्रो संविधानसभाले सम्बोधन गर्ने स्थिति थिएन । किनकि, पहिलो संविधानसभाबाट धेरै निर्णयहरू भएर आइसकेका थिए । संविधानसभाभित्रै तराई, पहाड र हिमाल जोडेर मात्रै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने मत आए । पहाडको, तराईको र हिमालको छुट्टै प्रदेश बन्नु हुँदैन भन्ने विचार आए । यी फरक कोणका विचारलाई जोडेर एउटा समझदारीको दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक थियो ।
विविधतासहित बनेका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बलियो कुन हो ? समृद्धिको दिशामा कुन अगाडि छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने वेला पनि भएको छैन । यसका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष पर्खिनुपर्छ । संघीय राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत बनेको संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश सरकारले नै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा संघीय प्रणाली कति फलदायी भयो भनेर मूल्यांकन गर्ने वेला भएको छैन ।
भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय दृष्टिले फरक प्रकृतिका प्रदेश निर्माण भएपछि पाँच वर्षपछि वास्तविक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेपालमा संघीय व्यवस्था पहिलोपटक लागू भएको हो । तर, सरकारले राजनीतिक दललाई राखेर समीक्षा गर्ने वेला भने आएको छ । संघीयतालाई नै खारेज गर्ने गरी छलफल भयो भने दुःखद हुन सक्छ । तर, संघीयताका कमीकमजोरीलाई हटाएर यसलाई अझै सुदृढ गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले सबै पार्टीबीच छलफल गरायो भने फलदायी हुन्छ । किनकि संघीय राज्यव्यवस्था कुनै एउटा पक्षको मात्रै रहेन, आमनेपाली जनताको विषय हो ।
प्रगतिलाई तीव्रता दिने, विकासलाई तीव्रता दिने दृष्टिकोणबाट के कमी रह्यो ? के कुरा सही कार्यान्वयन भएन भनेर समग्रमा मूल्यांकन गर्ने वेला भने भयो । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई जति बलियो बनाउँछौँ र सही प्रयोग गर्छौँ नेपाली जनता त्यति नै बलिया बन्छन् । पूर्णतातिर जाने हाम्रो बाटो फराकिलो छ ।
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्छ, नेपाली जनताको आमप्रगतिको र नेपालको चौतर्फी विकासका लागि यसले विशेष गति दिन सक्छ । राज्यव्यवस्थाको कमजोरी हो भने सुधार गर्नुपर्यो, सरकारले राज्यव्यवस्थाको सही प्रयोग नगरेको कारण हो भने दोष सरकारको हुन्छ । सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर व्यवस्था नै नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
मधेसले किन ठान्छ दोस्रो दर्जा
संविधानभित्रबाट मधेसलाई अधिकारमा कहीँ पनि वञ्चित गरिएको छैन । संविधान सबै नागरिक समान छन् भन्ने समानताको आधारमा बनेको छ । पछाडि परेका वर्गलाई विशेष अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रको हिसाबले पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्रलाई विशिष्ट अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ । पछाडि परेको वर्ग जो समान अधिकारबाट पुग्दैन म धेरै पछाडि छु, अगाडिको वर्गसम्म पुग्न विशेष अधिकार चाहियो भने कुन क्षेत्रमा हो उनीहरूले कुरा उठाउनुपर्छ । संविधानले विभेद गरेको छैन ।
समान अधिकारका साथै पछाडि परेका वर्गलाई विशिष्ट अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ । यसैको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । जातीय र क्षेत्रीय समावेशिता राख्दा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति आदिलाई विशेष अधिकार भनेर राखिएको छ । यसकारण समग्रमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । समान अधिकारले पुगेन भने विशेष अधिकार कहाँनेर थप्नुपर्ने हो ? यसमा प्रस्ट रूपमा कुरा आउनुपर्छ ।
अधिकार पुगेन भन्ने माग भए संविधान संशोधनको विषयवस्तु ल्याए हुन्छ । संविधान संशोधनको विषयवस्तुलाई स्वागत गर्न सकिन्छ । जनताकोमा छलफलमा लान सकिन्छ । संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय मात्रै उठ्छन्, तर के विषयमा हो भनेर प्रस्ट विषय आउँदैनन् । पहिले सुशील कोइरालाकै पालामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखिएको हो । एक अंश पारित भयो, एक अंश पारित भएन । आजको दिनमा संविधान संशोधनका लागि सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि यसका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
मधेसकेन्द्रित दल कति जिम्मेवार ?
संघीय समाजवादी होस् वा राजपा, उनीहरूको भूमिका स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भयो भनेर आरोप लगाउन चाहन्नँ । तर, उहाँहरूको सक्रियता भने कमजोर भएकै हो । उहाँहरूले सकारात्मक ढंगले सक्रियतालाई अघि बढाउनुपर्छ । जे कुरामा पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन । तर, आफ्नो विचार के हो भनेर प्रभावकारी रूपमा दल, संसद्, जनताको माझमा राख्न सक्नुपर्छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैँले पनि सर्वदलीय बैठक राख्न सक्छन् । छलफल चलाउन सक्छन् । तर, उनीहरूले यस्तो छलफल राखेर बोलाएको थाहा छैन । निर्वाचनको वेलामा मात्रै संविधान संशोधनका विषय राख्ने हो भने निर्वाचनको मात्रै एजेन्डा बन्न सक्ला । तर, अहिले संशोधनको प्रक्रियामा लाने हो भने विषयलाई छलफलमा लानुपर्छ । यस्तो उपयोगी ठाउँ संसद् नै हो । संसद्मा राम्रो उपस्थिति भएका राजपा र समाजवादीले कुरा उठाउन सक्छन् । अझ संघीय समाजवादीमा त बाबुराम भट्टराई नै जोडिनुभएको छ । किनकि संविधान जारी गर्ने वेला विवाद समाधान समितिको संयोजक नै बाबुरामजी हुनुहुन्छ । मधेस आन्दोलनका नेता
उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ ।
अन्त्यमा,
समग्रमा सबै संघर्ष, क्रान्ति मात्रै होइन, मधेस आन्दोलनलाई नेपाली जनताले सकारात्मक रूपले स्वीकार गरेका छन् । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ, संविधान प्राप्त गरेको छ । यसमा देखिएका कमजोरीलाई सहमतिका आधारमा संशोधन र परिमार्जन गरेर अगाडि जानुपर्छ । हामी सबैको मूल उद्देश्य बलियो राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हो । सामूहिक एकता जुटाउने ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आजको दिनमा उहाँकै अग्रसरताको खाँचो छ ।
(तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलासँग रमेश सापकोटाले गरेको कुराकानी)