झट्ट हेर्दा स्वतन्त्रता र मधेसका नागरिकको अधिकारको आवाज मुखरित भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मात्रै देखिएला । तर, मधेसमा विद्रोहको स्वर मुखरित भएको ८५ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । तत्कालीन राणाशासनविरुद्ध विक्रम सम्वत् १९९१ तिरै पण्डित रमाकान्त झाको नेतृत्वमा २२ जना युवाले आफ्नै रगतको हस्ताक्षरसहित राणाशासन अन्त्यको शपथ खाएका थिए । त्यसको करिब १३ वर्षपछि वि.सं. २००४ तिर राणा सरकारको नागरिक सेवामा कार्यरत नरेन्द्रमणिले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई मधेसी जनताको अधिकारका लागि संवैधानिक सुधार गर्न सुझाब दिएका थिए ।

००६ तिरै बलदेव दास यादवलगायतले तराई कांग्रेस स्थापना गरेर तराईका जनताको अधिकारको आवाज बुलन्द पारेको मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी सम्झन्छिन् । ०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन नेपाल सद्भावना परिषद् नेपाल स्दभावना पार्टी बन्यो, उसले मधेसका नागरिकको अधिकारको मुद्दा उठायो ।  

मधेस आन्दोलनले संविधानसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वलाई ग्यारेन्टी गर्‍यो । संविधानसभामा संघीयतालाई प्रवेश गरायो तर, मधेस र मधेसी जनताको सत्तामा सहभागिताबाहेक पहिचानको अधिकार, जातीय उत्थान, गरिबी निवारण, छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य कति गर्‍यो ? अन्सारी भन्छिन्, ‘ती सबै आन्दोलन कहीँ न कहीँ विसर्जित र विलय भइदिए । उपलब्धि आज पनि ‘शून्यजस्तै’ भएको छ ।’ 

आज मधेसको अवस्था कस्तो छ त ? अन्सारीका नजरमा आन्दोलन उपलब्धिमूलक हुन सकेनन् । ‘केही व्यक्ति सत्तामा त पुगे, तर आज पनि मधेसको गरिबी उस्तै छ, महिलाको अवस्था फेरिएको छैन । निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतमा मधेसी नागरिकको सहभागिता आज पनि न्यून छ । पहिचानको पीडा आज पनि उस्तै छ,’ अन्सारीको ठम्याइ छ ।  

मुस्लिम महिलाबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा पुग्नु अपवाद ठान्छिन् उनी । भन्छन्, ‘यो अपवाद हो । एउटालाई देखाएर सिंगो समस्याको मुखमा बुजो लगाउने काम गर्नु हुँदैन । मधेसी दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, गरिब, सीमान्तकृत समुदायका कति व्यक्ति आज राज्यका विभिन्न अंगमा पुगे ? कतिको सत्तामा सहभागिता छ ?’  

०४६ यता सत्ताको इतिहास हेर्ने हो भने सत्तामा मधेसवादी दलको निरन्तर सहभागिता देखिन्छ । किन मधेसी गरिब, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यकको उत्थान हुन सकेन त ? अन्सारी भन्छिन्, ‘तपाईंले इँटा बनाउने साँचो देख्नुभएको छ ? यो व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल र नेता पनि यस्तै भइहाल्दा रहेछन् ।’ उनको ठम्याइ छ– मधेसको नाममा आन्दोलन गर्ने, अधिकार माग्ने र अड्डी लिनेहरू पनि व्यवस्थाअनुरूप ढल्किँदा रहेछन् । 

३० वर्षसम्म सुकुमबासी बुबाले नेपालगन्जमा भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जमिन ‘हुनेखाने’ले प्रपञ्च गरेर हडपेपछि उनका बुबालाई ‘घरमा कोही न कोही पढेलेखेको, बुझ्ने सुन्ने मान्छे हुनुपर्दो रहेछ’ भन्ने चेत खुल्यो । त्यही चेतका कारण अनेक हन्डर खाँदै उनले बिएल गरिन् । अन्सारीले भनिन्, ‘म यो स्थानमा पुग्नु मेरा लागि जति गर्वको कुरा हो, मजस्तै मधेसी, मुस्लिम, दलित, गरिब, सीमान्तकृत समुदायका छोरीचेली आज पनि अधिकारको कुरा त छोड्नुस्, जन्मने अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । अर्थात् भू्रणमै हत्या हुने गरेको छ ।’ उनकाअनुसार आन्दोलनले केही व्यक्ति सत्तामा पुगे पनि, देस संघीय बने पनि, आज पनि मधेसमा गरिबी, दहेजको दलदल उस्तै छ ।  

किन आन्दोलनको मर्मअनुरूप अधिकार र अवस्था फेरिएन त ? उनी स्पष्ट पार्छिन्, ‘मधेस आन्दोलनमा त्याग, बलिदानी तिनै निमुखा वर्गको भयो, तर आन्दोलनको नेतृत्व सम्भ्रान्त वर्गकै हातमा थियो । उनीहरूले कतै न कतै नातावादलाई नै प्रश्रय दिए ।’  मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने दलमा वा ती दलबाट सत्तामा जाने नाममा अपवादबाहेक कतै दलित, गरिब, मुस्लिम, भूमिहीन वा महिला उनी देख्दिनन् । यसमा उनी मधेसी दल वा नेताको मात्रै दोष देख्दिनन् । भन्छिन्, ‘त्यो सिकेको फेरि पहाडिया समुदायबाटै हो । ‘मैले अघि पनि भनेँ नि जस्तो साँचोमा हाल्यो त्यस्तै इँटा निस्कियो, जे भोगे त्यही भोगाए ।’ 

देशको मूलधारका पार्टीको अवस्था पनि उनी उस्तै देख्छिन् । भोटको राजनीतिका कारण अधिकारको लडाइँ एक तहमा पुगेर अधिकार दिने वेलामा कुनै न कुनै मुद्दा लगाएर त्यसबाट वञ्चित गरिने चलन उहिलेदेखि चल्दै आएको उनी ठोकुवा गर्छिन् । करिब ८५ वर्ष अघिदेखि मधेसमा उठेको अधिकारको आवाज दमनविरुद्ध, अविकासविरुद्ध, विभेदविरुद्ध, अवहेलना, उपेक्षा, सहभागिता, पहिचान र छुवाछुतविरुद्धको थियो । तर त्यो पुरा नभएको उनको निष्कर्ष छ ।

महिलाको अवस्था फेरिएको छैन । निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतमा मधेसी नागरिकको सहभागिता न्यून छ । पहिचानको पीडा अचेल पनि उस्तै छ ।

आन्दोलनमा कतै न कतै परस्त भए भन्नेहरूप्रति उनको स्पष्टीकरण छ, ‘आन्दोलनमा त्रुटि हुन्छन् । नेपालका कुनै पनि आन्दोलन कुनै न कुनै शक्तिको सहयोगविना सफल भएका छैन । तर, जब मधेसको कुरा जब राज्यलाई सम्बोधन गर्न मन लाग्दैन तब कुनै न कुनै मुद्दा तयार पारिन्छ ।’ आज पनि सुस्ताको दुःख राज्यले नबुझेकोप्रति उनको आक्रोश छ । ‘उहिलेदेखि आजसम्म सुस्तावासीको भोटर लिस्टमा नाम छ, मसँग आरकाइब छ, तर उनीहरू सँग यो देशको नागरिकता छैन,’ अन्सारीले भनिन्, ‘भोट चल्ने नागरिक नहुने, त्यस्तो पनि न्याय हुन्छ ?’

मधेसी दलभित्रै नातावादबाहेक कुनै मुस्लिम, दलित, गरिब, महिला नेतृत्वमा आउन नसकेको उनले केलाएकी छिन् । मधेसी दलले छुवाछुत, महिलाअधिकार, महिला हिंसा, भ्रूण हत्याजस्ता सामाजिक विषयमा मात्रै ध्यान दिएको भए संघीय सरकार र पार्टीलाई ठूलो जवाफ हुने थियो भन्ने उनको ठम्याइ छ । ‘त्यता ध्यान दिएको भए मधेसी दलको साख जोगिन्थ्यो,’ उनले भनिन् । 

अन्सारीले संघीय सरकार र राष्ट्रिय पार्टी कति जिम्मेवार पाएकी छिन् त ? ‘सरकार यस्तो विषयमा कम जवाफदेही छ । ‘संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने उहाँहरूले हो, त्यो भएको छैन,’ अन्सारीले भनिन्, ‘उदाहरणका लागि पार्टीहरूसँग दलित संगठन थियो, किसान, एनजिओ, शिक्षक, कर्मचारीको ठूलो सञ्जाल थियो, त्यो शिक्षित र सजग वर्ग हो, उनीहरूले चाहेको भए छुवाछुत, अवहेलना, दहेज, उपेक्षालगायतको समस्या समाधान हुन सक्थ्यो, विडम्बना, त्यसको उल्टो संरक्षण भयो ।’  

किन यस्तो त ? ‘मूल कुरो गरिबी हो । अर्को कुरो सूचना हो,’ उनले भनिन्, ‘एकपटक अर्थमन्त्री हुँदा डा. रामशरण महतले मुसहरको बच्चालाई एमबिबिएस पढाउने भाषण गर्नुभयो । जसले स्कुल देखेको छैन । उसलाई एमबिबिएस कसरी पढाउने ?’ उनले आफ्ना बाबालाई सम्झिइन् । ‘मेरा बाबा हामीलाई लिएर ३० वर्ष बसेको ऐलानी जमिन खोसिएपछि भूमिहीन हुनुभयो, तर उहाँले कहिल्यै म भूमिहीन हुँ भनेर निवेदन दिनुभएन । कारण, उहाँलाई कहाँ निवेदन दिने थाहै थिएन । आज पनि मधेसी, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृतका लागि शिक्षा, गाँसवासको राज्यले व्यवस्था गर्ने कुराको जानकारी नै छैन । अनि कसरी उकासिन्छ यो वर्ग ?’