ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउने चित्रबहादुर दर्जी अचानक बेहोस भए । बेहोसीकै अवस्थामा उनकी श्रीमती देवी दर्जीले हतारिँदै अस्पताल लगिन् । स्थानीयको सहयोगमा उनी अस्पतालको गेटसम्म त पुगिन्, तर भित्र पस्न नपाई फर्किइन् । झापाका नाम चलेका निजी अस्पतालहरूको ढोका–ढोका चहार्ने क्रममा उनको पूरा दिनै गयो । तर, देवी दर्जीले बेहोस श्रीमान्को उपचार गर्ने अस्पताल भेटिनन् ।
निजी मात्र होइन, उनका लागि सरकारी अस्पतालको गेटसमेत बन्द थियो । कतै उपचार नपाएपछि अचेत अवस्थाका श्रीमान्लाई लिएर उनी घर फर्किन् । बहुल पीडाले देवी दर्जी भावविह्वल भइन् । के गरौँ, कसो गरौँको अवस्थामा एक टिभी च्यानलको रिपोर्टमा उनी रोइरहेको दृश्य टिठलाग्दो गरी बजिरह्यो । उनका लागि अस्पताल प्राण बचाउनेभन्दा प्राण हरण गर्ने थलोमा रूपान्तरण भएको प्रस्ट झल्किन्थ्यो ।
चित्रबहादुर दर्जीजस्तै अस्पतालभित्र छिर्न नपाएकाको दुःखका अनेकन् कथा दिनहुँ बाहिरिरहेका छन् । प्रसव वेदनाले छटपटिएकी पोखराकी भूमिका त्रिपाठी हुन् वा अस्पताल चहार्दा–चहार्दै एम्बुलेन्समा नै मृत्यु भएकी बुटवलकी निशा हुन् । सामान्य उपचार नै नपाई मृत्यु भएकाहरूको खबरले सामाजिक सञ्जालका भित्ता भरिँदै गइरहेका छन् । उल्लिखित घटना देशका प्रतिनिधि घटना हुन् । बिस्तारै यस्ता घटनालाई स्वाभाविक मान्न थालिएको छ । कहिल्यै हुन नहुने र कसैले पनि भोग्नै नहुने घटना सामान्य बन्न थाल्नुभन्दा ठूलो त्रासदी अर्को के हुन सक्छ ?
स्वास्थ्य सेवा खर्चिलो छ, सामान्य उपचारका लागि पनि आममानिसले घरखेत नै गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू भरपर्दा छैनन्, धेरैजसो अस्तव्यस्त छन् । कतिपयमा स्वास्थ्यकर्मी नै पूर्ण छैनन् । बजारको तिलस्मी प्रभावले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ । सुलभ स्वास्थ्य सेवा आममानिसको पहुँचभन्दा टाढा छ । उपचार नपाई बिरामी अस्पतालको ढोकाबाटैै फर्कंदा पनि निरीह भएर हेर्नु र सहनुको विकल्प देखिँदैन ।
संंकटका समयमा गेटमा ताल्चा ठोकेर बेपत्ता भएका अस्पतालका साहुलाई राज्यले सोधखोज गर्ने प्रयत्नसमेत गरेको देखिँदैन । यस्तो बेला स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मौलिक हक सामान्यजनका लागि साहु र आसामीबीच गरिएको तमसुकमा परिणत भएको छ ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिए पनि त्यसको छेउटुप्पो नभेट्टाउँदा आममानिसमा अलमल उत्पन्न भएकोे छ । दस्ताबेजमा थन्किएको समाजवादलाई खिसी गर्दै पुँजीवादका नंग्रा जताततै कोपर्दै हिँडेका छन् ।
व्यक्तिको इच्छा बजारले नियन्त्रण र निर्धारण गर्ने क्रम बढ्दो छ । व्यक्तिकेन्द्रित विचारधारा हाबी भएपछि सामुदायिक भावना हराउँदो रहेछ । सबैले सबैका लागि भन्दा, ‘एक’ सबैका लागि भन्ने परिपाटी स्थापित हुँदो रहेछ । त्यो ‘एक’ जोखिम नहुँदासम्म र मुनाफा सोहोर्ने सम्भावना हुन्जेल मात्रै काबिल देखिन्छ । त्यसैले, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवाहरू सीमित घरानाकोे कब्जामा छ । जो जोखिम नहुँदा ताहुरमाहुर गर्छन्, खतरा आइलाग्दा भागाभाग गर्छन् ।
सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरेको भन्दै छुट लिने अस्पतालहरूले उनीहरूकै उपचार गरेका छैनन् । सरकारबाट अर्बौँको राजस्व छुट सुविधा लिएका अस्पताल पिपिई नभएको भन्दै सामान्य उपचार गर्नबाट पन्छिरहेका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील र सबैका लागि बराबरी चाहिने सेवा नाफा उद्यममा सीमित गर्दाको योभन्दा दुःखद परिणाम अर्को खोज्न कहाँ जानुपर्छ र ?
चिकित्सा क्षेत्रको कुल जनशक्तिमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज र अस्पतालले खपत गर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । यति धेरै जनशक्ति खपत गर्ने संस्थासँग उपचारका सामान्य उपकरण पनि छैनन् भन्दा अचम्मलाग्दो कुरा हो । निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालले गरेका कृत्यलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ जसरी पनि नाफा कमाउने ध्याउन्नभन्दा बढी केही देखिनेछैन ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको मापदण्डविपरीत चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त महसुल असुल गरेका घटनाले केही साताअघिसम्म अखबारका पाना भरिएका थिए । मृत्यु भएका बिरामीलाई हप्ताँै भेन्टिलेटरमा राखेर अवैध पैसा असुल्नु त सामान्य मानिन थालेको छ । विषम परिस्थितिमा अस्पताल सञ्चालकहरूको रबैयाले आधुनिक भनिएको चिकित्सा प्रणालीको असलियत उदांगो बनाएको छ ।
अस्पतालका यस्ता रबैयाबारे चिकित्सक र पेसागत संस्थाले एक शब्द पनि नबोल्नु अर्को उद्देकलाग्दो कुरा हो । सामान्य घटनामा पनि लामा–लामा विज्ञप्ति जारी गर्ने पेसागत संस्थाकोे मौनताले दुनियाँलाई चकित बनाएको छ ।
नियमन र अनुगमन गर्ने राज्यका संरचनाकोे व्यवस्थापनसमेत उदांगिएको छ । संंकटका समयमा गेटमा ताल्चा ठोकेर बेपत्ता भएका अस्पतालका साहुलाई राज्यले सोधखोज गर्ने प्रयत्नसमेत गरेको देखिँदैन । अनुगमन र नियमन गर्ने निकायको निरीहपन पनि छताछुल्ल भएको छ । स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मौलिक हक सामान्यजनका लागि साहु र आसामीबीच गरिएको तमसुकमा परिणत भएको छ ।
चीनबाट सुरु भएर पश्चिमतर्फ सर्दै गएको यसको संक्रमणले युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित मानिएका देशसमेत आक्रान्त छन् । विकासे वैभवको उदाहरण बनेका देशलाई कोरोनाले हायलकायल बनाएको छ । युरोप र अमेरिकाको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । र, यसलाई पुँजीवादकै असफलतासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । कोरोनामाथि चीनले गरेको नियन्त्रणको प्रयत्नलाई उसको राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर प्रशंसा सुरु भएको छ । एकथरीले अमेरिकाको आलोचना र चीनको प्रशंसाको आधार यसैलाई बनाएका छन् ।
चीनको सफलता र पश्चिमाहरूको असफलताको तुलना हँुदै गर्दा चिनियाँ मोडलको राजनीतिक व्यवस्था ठीक हो कि भन्ने भाष्य प्रस्फुटित हुन थालेका छन् । चिनियाँ आर्थिक प्रणालीको अन्तर्य समाजवादी र अमेरिकी आर्थिक प्रणाली पुँजीवादी भन्ने भ्रामक निश्कर्ष भनेर प्रचार गरिने सम्भावना बलियो छ ।
पुँजीवादको अन्तर्य बुझ्न नसक्दा यी तर्कलाई विस्तार र प्रसार गर्न सजिलो पनि हुनेछ । कोरोनापश्चात वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा निश्चय नै केही परिवर्तन होला । मिडियामा आएका समाचारलाई हेर्ने हो भने पनि यो संकट बिस्तारै वैश्विक रूपमा शक्ति संघर्षमा परिणत हुन सक्छ । जटिल भूराजनीतिको मेहेरोमा परिरहने सानो राज्यले अत्यन्तै चनाखो भएर नीति–निर्माण नगर्दा अझै कचल्टिने सम्भावना ज्यादा छ ।
एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्यको द्रुत निजीकरण नरोकिने, अर्कातिर लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जाने अवस्था भयो भने त्यो पश्चगमन हुनेछ । अनि बजारले भोग्ने चरम आर्थिक मन्दीमा औषधि र खाद्यान्नकै पनि ठूला संकट व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । मूलतः नागरिक आफँै सचेत भए लोकतन्त्रको ढुकढुकीसम्म नरहेको यस्तो तन्नम बजार व्यवस्थामा पतन हुनबाट रोकिनेछ । त्यसका लागि हामीले हाम्रा सामुदायिक संरचनालाई बलियो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयसँग जनतालाई जोड्ने भन्ने विषयमा गम्भिर हुन जरुरी छ । हाम्रा बहसलाई त्यता केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटमा प्रश्न गर्न र मथिङ्गल घुमाउन वर्जित छ भन्ने शैलीमा उपदेश दिनेहरूको कमी छैन । तर, संकटमा नै हाम्रा मस्तिष्क अझ धेरै घुमाउनुपर्ने हुन्छ । संकटको द्वारबाट नै ज्ञानको ढोका खुल्ने गरेको इतिहास सिद्ध छ ।
(लेखक मेचीनगरस्थित अध्ययन समूह ‘रिडर्स झापा’का सदस्य हुन् ।)