• वि.सं २०७७ जेठ २४ शनिबार
  • Saturday, 06 June, 2020
२०७७ जेठ १० शनिबार ११:२४:००
समाज

समाजका दुई किनारा

गरिबीको दुष्चक्र : गरिब हुनुको मुख्य कारण गरिब हुनु नै हो

२०७७ जेठ १० शनिबार ११:२४:००

राज कपुरदेखि जोया अख्तरसम्म

लकडाउनका समयमा घर बस्दा यसपटक केही नयाँ–पुराना हिन्दी सिनेमा हेरियो । सन् १९५५ मा बनेका पुरानादेखि २०२० मा रिलिज भएको इरफान खानको पछिल्लो सिनेमा ‘अंग्रेजी मेडियम’सम्म । १९५५ मा बनेको राज कपुरको सिनेमा ‘श्री ४२०’ गाउँबाट मुम्बई पुगेर संघर्ष गरिरहेको युवाका रूपमा राज कपुरका दिनहरूको वरपर घुमेको छ ।

सिनेमाको गीत ‘मेरा जुता है जापानी... फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी’ निकै लोकप्रिय थियो । कथामा मुम्बईमा आफ्नो घर नभएका, अरूका घरमा डेरा लिएर या बेघर भएर सडकछेउ बसोवास गर्दै संघर्ष गरिरहेका अनेक मानिस छन् । उनीहरूलाई घर दिने सपना देखाएर करोडौँ कमाउने धन्दामा रहेका ठगहरूको खेल छ । तर, झुपडपट्टीका विस्तारित चित्र छैनन् । अर्थात्, मुम्बईमा गरिबी त छ, तर सुकुमबासीहरूका ठूला सीमान्त बस्तीहरू बसिसकेका छैनन् ।

‘स्लमडग मिलिनियर’ २००८ मा बनेको र एकेडेमी अवार्ड जितेको सिनेमा दोहो¥याएर हेरियो । यहाँसम्म आइपुग्दा अर्थात् ‘श्री ४२०’ बनेको ५५ वर्षपछि मुम्बईको जुहु या धरावीजस्ता झुपडपट्टीहरू बनेका छन्, जहाँ अत्यन्त साँघुरो इलाकामा लाखौँ मानिस बसोवास गर्छन् । उनीहरू भारतका कुनाकुनाबाट जीविकाको खोजीमा यहाँ आएर बसेका हुन् । यिनै लाखौँ झुपडीले बनेको बस्तीको कथा भन्छ, सिनेमाले । 

नेपालको सहरी गरिबी बहुआयामिक छ । आय-उपभोग मापदण्डका आधारमा मात्र हेरियो भने सही चित्र देखिँदैन ।

सन् २००४ मा प्रकाशित सुकेतु मेहताको पुस्तक ‘मुम्बई दी मेक्सिमम सिटी’मा दुईवटा मुम्बईको चित्र सजीव ढंगले उतारिएको छ । 

सन् २०१९ मा आएको ‘गल्ली बोय’ रणवीर सिंह र आलिया भट्ट अभिनीत जोया अख्तरको सिनेमा हो । यहाँ धरावीका साँघुरा गल्ली र झन् साँघुरा घरमा जीविका गरिरहेका भारतीयहरूको कथा छ । धरावीको चित्रले आफ्नो गाउँ सधैँका लागि छाडेर महानगर प्रवेश गरेका लाखौँ भारतीयको सीमान्तीकरणको कथा देखाउँछ । रजनीकान्त र नाना पाटेकरको अभिनय रहेको सन् २०१८ मा बनेको सिनेमा ‘काला’मा पनि धरावीकै कथा छ । कसरी ग्याङस्टरहरू राजनीतिको सिँढी चढ्छन् र सहरी गरिबमाथि शक्ति लादेर शोषण गर्छन् भन्ने कथा यसमा छ । 

धरावीमा प्रतिस्क्वायर माइल आठ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस बसोवास गर्छन् । र, यी सिनेमा हेरिरहेको समयमा धरावी मुम्बईमा कोरोना संक्रमणको एउटा इपिसेन्टर बनेको छ । 

हाम्रो समयका सहर यो वा त्यो रूपमा मुम्बईका प्रतिरूप नै हुन् । हरेक वैभवभित्र लुकिबसेका विपन्नता र बाध्यतासहितका नरनारी यो सहरी जीवनका अनिवार्य हिस्सा हुन् ।

यी सिनेमा मिहिन ढंगले हेर्दा नेहरूकालीन समाजवादले कसरी भारतीय अर्थतन्त्रलाई संरचनागत अविकासमा जकडेको थियो भन्ने छनक पनि पाइन्छ । सँगै, यस क्षेत्रका देशले सन् १९९० को वरपरबाट अपनाएका नवउदारवादी आर्थिक नीतिले कसरी श्रमजीवी गरिबहरूको विशाल फौज खडा गरेर सीमित मानिसलाई वैभवशाली जीवन उपलब्ध गराए भन्ने संकेत पनि मिल्छ । मुम्बई बिम्ब मात्र हो । यो कथा चीन, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र ब्राजिलसम्म फैलिएको विकासोन्मुख विश्वको साझा कथा हो ।

शास्त्रीय अर्थशास्त्रको पुँजीवादी आर्थिक विकासका नियम यता लागू भएको देख्न पाइन्छ । यिनले विकासको युरोपेली मोडेललाई पिछा गरेका छन्, जहाँ गाउँबाट लखेटिएका अनिकालग्रस्त लाखौँ सर्वहाराको पंक्तिका भरमा उद्योगहरूको विकास भएको थियो । सन् १८४० तिरको युरोपेली मजदुरको अवस्थाबारे एंगेल्सको पुस्तक ‘कन्डिसन अफ वर्किङ क्लास अफ लन्डन’मा तथ्यांकहरूसहित विस्तारमा चर्चा गरिएको छ ।

लकडाउन : समाजका दुई किनारा

कोरोनाको रोकथाम गर्ने सजिलो उपायका रूपमा सरकारहरूले लकडाउन रोजे । यसो हेर्दा औषधिको अत्तोपत्तो नभएको र मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने यो रोगका लागि सकेसम्म मान्छे–मान्छेबीचको दूरी बढाउने गरी उनीहरूको जमघट हुने सम्भावित ठाउँमा जान रोक लगाइयो । जस्तो-कार्यालय, व्यापारिक थलो, मल र होटेल रेस्टुरेन्ट, कारखाना र सिनेमा घर, विद्यालय र सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रहरू । यसपछि नै भारत र नेपाललगायत एसियाली, अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकी सहरमा दुईथरी सहर देखा पर्न थाले । एउटा सहर घर भएकाहरूको, आयस्ता भएकाहरूको ।

एकाध महिना काममा जान नपाउँदा पनि कुनै फरक नपर्नेहरूको, लकडाउनलाई परिवारसँग बिताउने अवसरका रूपमा लिनेहरूको । सरकारको आह्वानमा बत्ती बाल्नेहरूको, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो घरबसाइको मज्जा पस्कनेहरूको । खाना बनाउन सिक्नेहरूको, फलफूल र बगैँचा गोड्नेहरूको, सिनेमा हेरेर आनन्द लिनेहरूको र पुस्तक पढ्नेहरूको । सन्तानलाई अनलाइन शिक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेहरूको । घरै बसेर काम गर्नेहरूको ।

अर्को सहर एक साता चुप लागेको देखियो । लकडाउन के हो र कहिलेसम्म कसरी चल्ने हो भन्ने सूचना नभएको । सहरमा घर नभएको र डेरामा साँघुरो गरी जीवन बिताइरहेको । सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्न नसक्नेहरूको । दुई–चार छाकपछि नै के खाने भन्ने टुंगो नभएकाहरूको । यही समूह एक सातापछि फाट्टफुट्ट र दुई सातापछि लस्करका रूपमा सडकमा निस्क्यो । 

त्यसअघि पनि यी नरनारी सहरमा थिए । मध्यम र उच्च वर्गको दैनिकी यिनको सेवाविना चल्दैनथ्यो । तर, सहरको कोलाहल र चकाचौँधका बीच यिनको अनुहार बेपत्ता थियो । कता थिए यी ? न सहरका गोष्ठीहरूमा थिए, न सभा र सेमिनारमा थिए । न पार्टी र क्लबहरूमा थिए, न मिडियामा थिए । न नगरपालिकाको ढड्डामा यिनको नाम ठेगाना थियो, न सामुदायिक प्रहरीको । न स्वास्थ्य बिमामा यिनको नाम थियो, न बैंक खातामा । अलिअलिको थियो भने बचत तथा ऋण सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूमा छ । यिनैले बनाएको सहरको धन दौलत र सत्ताको लुटाखसोट र मोजमजापूर्ण जीवनमा यिनीहरू भने कतै उपस्थित थिएनन् ।

एकाएक यी देखिए, सडकमा । साना बच्चा बोकेका आमाहरू । गर्भ, काख र पिठ्युँमा बच्चा र एउटा पोको बोकेर चैत–वैशाखको घाममा राजमार्गमा लम्किरहेका पाइताला यिनैका थिए । सुन्निएका गोडाले साता–दश दिन हिँडेर घर पुग्ने प्रयास गरिरहेका । आँसु र पसिनाले पिच भिजाइरहेका । 

राहतका लागि लाम लाग्ने र योग्यता नपुगेर भोकै बस्नुपर्ने यिनै हुन् । मतदाता भएरै पनि सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुन नसक्ने यिनै हुन् । घन्टौँ हिँडेपछि प्रहरीबाट बाटो छेकाइमा पर्ने यिनै हुन् । भोक र अनिश्चितताको सिकार भएर अन्तिम आश्रयतिर लम्कँदा पनि सत्ताबाट अस्तित्व स्वीकार नगरिएका र ललकारिएका पनि यिनै हुन् । कोरोना सार्न हिँडेको आरोप खेप्ने यिनै हुन् । 

मुम्बईदेखि नेपालका सीमासम्म कहिले पैदलै, कहिले कुनै साधनमा, कहिले खाएर र कहिले भोक झेल्दै आइपुगेपछि आफ्नै देशको सरकारले लाठी हानेर पारि हुत्याइएका पनि यिनै हुन् । 

भारत र नेपालका सञ्चारमाध्यममा आएका आप्रवासी मजदुरसम्बन्धी यी समाचारले हाम्रा सरकार कसरी जनताको दैनिक जीवनसँग खेलबाड गरेर आफ्नो शासकीय सफलता प्रमाणित गर्नकै लागि दमनकारी बन्दै गएका छन्, हाम्रा राज्यसंयन्त्र कति कमजोर र निकम्मा छन् भन्ने संकेत पनि गर्छन् ।

कोरोनाले सबै वर्गलाई लखेटिरहेको छ । ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोन्सन, इरानी उपराष्ट्रपति, हलिउडे अभिनेता, रुसी प्रधानमन्त्री मिसुस्तिन जो–कोहीलाई समात्न सक्ने कोरानाले सबैभन्दा बढी त गरिब र असहाय भइसकेका वृद्धवृद्धालाई नै बढी अँचेट्दोरहेछ । यसको चित्र हेर्न विदेश गइरहनुपर्दैन । नेपालमा कोरोना सल्केका पहिलो दुई सयको प्रोफाइल हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, सानो संख्याबाहेक सबैजसो सीमान्तीकरणमा परेकाहरू छन् । भारतका विभिन्न महानगरबाट अत्तालिँदै फर्केकाहरू छन् । श्रमको गन्तव्यबाट फर्कंदा देशकै एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म हिँडेर पुग्नेहरू छन् । खाडीमा श्रम गरेर फर्कनेहरू छन् ।

सहर, गाउँ र गरिबको साइनो

यसपटकको महामारीले देखाएको अर्को चित्र हो, सहरमा बसेर श्रम गर्नेहरूको ठूलो हिस्सा गाउँमा जरा भएकाहरूको छ । भारतमा मात्र कामको खोजीमा गाउँबाट सहर जानेहरूको संख्या १२ करोडभन्दा बढी रहेछ । लकडाउनको केही सातापछि नै भारतका बस अड्डा, रेलवे स्टेसन, राजमार्गहरूमा हृदयविदारक चित्कार लिएर निस्केका भारतीय तिनकै प्रतिनिधि हुन् ।

भारत र नेपाललगायत एसियाली, अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकी सहरमा दुइथरी सहर देखा पर्न थाले । एउटा सहर घर भएकाहरूको, सरकारको आह्वानमा बत्ती बाल्नेहरूको । अर्को सहर सहरमा घर नभएकाहरूको, दुई-चार छाकपछि के खाने भन्ने टुंगो नभएकाहरूको । 

चीनमा गत ४० वर्षमा झन्डै २७ करोड मानिस गाउँबाट सहर प्रवेश गरे, कामको खोजीमा । केही वर्ष पहिलेसम्म जो जहाँ जन्मेको हो, त्यहीँ मात्रै सामाजिक सुरक्षा पाउने चीनको नीति थियो । ती २७ करोडमध्ये एउटा हिस्साले सहरमा तरक्की ग-यो र घर जोड्यो । अर्को हिस्सा अहिले पनि गाउँ र सहर ओहोरदोहोर गरिरहेको छ । जो न्यून आय भएको श्रमिक छ, अहिलेका चिनियाँ सहरको गरिबीको मुख्य हिस्सा तिनीहरू नै छन् ।

सहरको निर्माण त तिनले गरेका छन्, तर सहर तिनको छैन । सन् २०१३ को एडिबीको एउटा प्रतिवेदनले चीनका सहरमा झन्डै १८ करोड गरिब असुविधायुक्त बस्तीमा बस्छन् । अहिले सहरी गरिबको ठूलो संख्या भारत, ब्राजिल, चीन, दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया, इन्डोनेसियालगायतका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशमा छ । 

नेपालमा सहरी गरिबको संख्या ग्रामीण गरिबीको तुलनामा कम छ । भनिन्छ, आय उपभोग मापदण्डलाई मात्र गणना गर्दा ८.७ प्रतिशत सहरी जनसख्ंया गरिब छ । काठमाडौंको ११ प्रतिशत यस्तो तहमा पर्छ । देशभर स्लममा बस्नेहरूको संख्या झन्डै २८ लाख भएको अनुमान छ । जोसँग अर्को जाने ठाउँ छैन र सहरमा उपलब्ध सुविधामा पहुँच पनि छैन । तिनलाई सहरी गरिब मानेर अध्ययन गर्दा दुईथरी मानिस भेटिनेछन् । एकथरी छन्, जो काठमाडौंमा नै पुस्तौँ गालेका परिवारका सदस्य हुन् । आफ्नो जग्गाजमिन छैन । या त सगोल परिवारका नाममा अत्यन्त सीमित जमिन छ र घर बनाएर कोठा अंश लगाएर बस्नुपर्छ । गरिब भएकैले शिक्षामा पहुँच कम छ । त्यसैले राम्रो नोकरीमा लाग्न सक्दैनन् ।

गरिब भएकैले स्वास्थ्य उपचार सेवामा कम पहुँच छ । कुपोषणको सिकार हुन्छन्, सानातिना रोग पनि आरम्भमै उपचार गर्न नसकेर छिप्पिन्छ । रोग लागेपछि काम गरेर अर्थोपार्जन गर्न सक्दैनन् र परिवारलाई बोझ बन्छन् । अर्कोतिर, तिनको उपचारमा थप खर्च हुन्छ र परिवारै ऋणमा डुब्छ । क्रमशः पहिलेको वासबाट बाहिरिन्छ र सडकमा पुग्छ । काठमाडौंका पाटी सत्तल, धर्मशाला र घाटतिर अथवा सस्तो र साँघुरा अँध्यारा कोठातिर यिनको वास हुन्छ । कोही भने सहरमा बनेका सुकुमबासी बस्तीका सदस्य बन्न पुग्छन्, मध्यसहर र काँठका गाउँबाट खोलाकिनारका दुर्गन्धित बस्तीमा पुग्छन् । 

दोस्रो पंक्ति छ, जीविकाको खोजीमा गाउँबाट आएकाहरूको । सहर र बजारले चुसेर छोक्रा बनाएको गाउँबाट उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व नभएका या खेतपाखो अत्यन्त कम भएका, आफ्नो उब्जनीले खान नपुग्नेहरू कामकै खोजीमा सहर पस्छन् । पछि परिवार पनि सहरमा ल्याउँछन् । कोठाभाडा नियमित तिर्न नसक्ने, तिर्न सके पनि ओसिला अँध्यारा कोठामा साँघुरोसँग एउटै कोठामा परिवारै बस्नुपर्ने बाध्यता भएका यिनीहरू सहरको दैनिक जीवनका अभिन्न अंग हुँदै जान्छन् । 

घर–घरमा भाँडा माझ्ने र सरसफाइ गर्न पुग्ने, नदीकिनारबाट बालुवा छानेर बिक्री गर्ने, इँटाभट्टा र निर्माण उद्योगमा काम गर्ने, सवारीचालक, पसलका सहयोगी, रेस्टुरेन्टका कम ज्यालामा काम गर्ने र कथित उपल्लो वर्गले घृणा गर्ने अरू काम गर्ने अर्थात् समाजको आर्थिक जीवनको पिँधमा परेकाहरू यस्तोमा पर्छन् । भारी बोक्छन्, ठेला या रिक्सा घचेट्छन् । एउटा हिस्साचाहिँ आफ्नो थातथलोको ठेगाना नै नभएकाहरूको पनि यतै आइपुग्छ । यिनीहरू बिस्तारै गाउँ छाडेर अस्थायी वासस्थानमा तर स्थायी रूपमा सहरमै बसोवास गर्न थाल्छन् । आफ्नो उपन्यास ‘दुर्भिक्ष’मा नारायण ढकालले धोबीखोला किनारमा एउटा यस्तै बस्तीको चित्रण गरेका छन् । 

यस्ताहरूको अधिकांशको आफ्नो स्थायी ठेगाना हुँदैन । आफ्ना बालबालिकालाई जता डेरा स¥यो, त्यतैको पायक पर्ने सरकारी विद्यालयमा दुई–चार कक्षासम्म पढाउँछन् । स्थानीय वडा या नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा थोरैको मात्र नाम समावेश हुन्छ । नगरले दिने स्वास्थ्य सुविधाका लागि पनि यिनीहरूको अभिलेखले सहयोग गर्दैन । कसैकसैको नागरिकतासमेत हुँदैन । असंगठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालादारीमा काम गर्ने लाम नै हो, सहरी गरिबहरूको । 

सहरी गरिबीसम्बन्धी अध्ययन गर्नेहरूले आयस्तर कम भएर आफ्ना लागि अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न नसक्ने, बस्नयोग्य वासस्थानमा पहुँच नभएका र राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिन नसकेकाहरू भनेर सूचक बनाउँछन् । डेढ दशक पहिले काठमाडौंको सहरी गरिबीको चरित्रबारे मार्टिन चौतारीका लागि एउटा अध्ययन गर्ने क्रममा मैले यी तीनै पक्षबाट काठमाडौंको केही केस स्टडी गरेको थिएँ । यस पाटोबाट हेर्दा नेपालको सहरी गरिबी बहुआयामिक छ । आय–उपभोग मापदण्डका आधारमा मात्र यसलाई हे¥यो भने त्यसले सही चित्र देखिँदैन ।

झन् नुग्यो चरीले टेकेर 

कोरोना महामारीपछि यी गरिबमा कस्तो असर पर्ला ? नेपालमा यसको अध्ययन गरिएको भनेर कसैले कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । ‘यसै त नुगेको डाली झन् नुग्यो चरीले टेकेर’ भन्ने गीतजस्तो गरिब झन् गरिब हुनेछन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । उदाहरणका लागि काठमाडौंका सडकमा मकै पोलेर या नाङ्लो पसल थापेर या सहरिया मध्यमवर्गका परिवारमा सरसफाइको काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको कुरा हेरौँ ।

लकडाउन भएको आठौँ हप्ता चलिरहँदा तिनले मकै पोलेर दैनिक आयस्ता गर्ने पाँच–सात सयको आम्दानी गुमाएका छन् । घरघरमा काम गरेर मासिक कमाउने १५ देखि २० हजार आयस्ता पनि गुमाएका छन् । यी दुवैथरी कुनै चिसो छिँडी या अँध्यारो कोठामा महिनाको तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म भाडा तिरेर बसेका हुन सक्छन् । या बागमती किनारमा रहेको सुकुमबासी बस्तीमा टहरो हालेका हुन सक्छन् । त्यही आम्दानीले चारजनादेखि ६ जनासम्मको खर्च चलिरहेको हुन सक्छ । उनीहरूसँग बचत हुँदैन, भए पनि एकाध हप्ताभन्दा बढी दैनिक आवश्यकता खरिद गर्ने क्षमता हुँदैन ।

केही दिन नजिकको खुद्रा पसलेले चामल, नुन, चाउचाउ, चिउरा या केही सामान उधारो दिन सक्छ । उधारो पनि प्रकारान्तरले ऋण नै हो । गरिबको सामाजिक पुँजी हुँदैन । गरिबको बिहेवारी लेनदेन पनि गरिबसँगै हुन्छ । चाहिएको वेला ऋण या ऐँचोपैँचो चलाउन सक्ने हैसियतमा पनि ती हुन्नन् । नजिकको पसलेले उधारो पत्याउन छाड्छ । घरबेटीले भाडा नदिने भए नबस भन्न सक्छ । बाहिर केही कामको खोजीमा गए पनि फर्कने वेलामा घरबेटीले शंका गरेर आउन नदिन सक्छ । यसरी गरिबहरू यो लकडाउनले झन् गरिबीमा धकेलिन्छन् ।

रेस्टुरेन्ट नखुल्दा, होटेल नचल्दा, मानिस सडकमा नहिँड्दा, निर्माण उद्योग बन्द हुँदा, टेम्पो या रिक्सा र अरू सवारी चल्न छाड्दा, बागमती विष्णुमतीको फोहोर पानीमा पसेर निकालेको बालुवा बिक्री नहुँदा, सहयोगी राख्ने कार्यालय र व्यवसाय नचल्दा बेरोजगार हुने यिनै गरिब हुन् । यिनीहरू गरिबीको यस्तो दुष्चक्रमा पर्छन् कि उनीहरू गरिब हुनुको एउटा कारण गरिब हुनु नै बन्न जान्छ ।

लकडाउनले गरिबलाई मात्र गरिब बनाउने होइन, बरु निम्नमध्यमवर्गको एउटा हिस्सालाई पनि गरिबीमा धकेल्नेछ । सहरका यस्ता न्यून आयस्ता गरेर गुजारा गर्ने ठूलो हिस्सा सानोतिनो आफ्नै लगानी गरेर चलेको व्यवसायका सञ्चालक हुन सक्छन् । गाई पालेर दूुध बेच्ने, थोरै–थोरै तरकारी बिक्री गर्ने, साना चियापसले, ऋण गरेर कुनै फेन्सी पसल या खाजा पसल चलाइरहेका, भर्खर ब्युटिपार्लर चलाउन प्रयासरत, साहुको ट्याक्सी चलाएर आउने आयस्ता लिएका, नियमित तलब या ज्यालादारीमा राम्रै कार्यालयमा काम गर्दै गरेका तर अहिले कामबाट निकालिएका, फेरि काममा लाग्न पाउने कुनै भरपर्दो सम्भावना नभएकाहरू सबै यस्तोमा पर्छन् । एउटा सानो हिस्सा त मध्यमवर्गको पनि गरिबीमा धकेलिनेछ । 

केही दिनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट पेस गर्दै छन् । उनले बजेटका सिद्धान्तहरूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा रोग र भोकसँग जुध्न प्राथमिकता दिने कुरा गरेका थिए । अहिले नै हातमुख जोर्न नसक्ने पहिलो पंक्तिलाई राहत चाहिएको छ । सधैँ राहतले यो विशाल पंक्तिलाई धान्न सकिन्न । तिनले लकडाउन खुलेपछि पनि अहिलेकै जस्तो काम गरेर खान पाउने अवसर आउन समय लाग्न सक्छ । त्यसैले उनीहरूलाई नयाँ काम सिर्जना गरिनु आवश्यक हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो पंक्ति आफ्नो स्थापित व्यवसाय पुनर्जीवित गर्न चाहन्छ भने आवश्यक ऋण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । कोरोनाले उद्योग चल्न ढिलो हुँदा, पर्यटन व्यवसाय चल्ने तत्काल कुनै सम्भावना नदेखिँदा, रेमिट्यान्स घट्दा, आयस्ता गर्ने ठाउँ गुम्दै जाँदा नयाँ थप मानिसहरू गरिबीमा धकेलिनेछन् । 

अर्थतन्त्रको यो चुनौती सामना गर्न अब हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास मोडेलमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । सहरीकरणलाई नयाँ ढंगले संरचना गर्नुपर्छ, साना सहर धेरै बनून्, सुविधाको केन्द्रीकरण नहोस्, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अन्तरनिर्भर विकासको नयाँ ढाँचा बनाइयोस् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त विकासको प्रतिफलमा सबैको पहुँच होस् र आर्थिक वृद्धिको वितरण समतामुखी बनोस् । 

भारतले हालै घोषणा गरेको आर्थिक कार्यक्रमहरूले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्पोरेट पुँजी र दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित गरेर दक्षिणपन्थलाई मजबुत बनाउने बाटो रोजेको छ । यस्तो असफल साबित भइसकेको बाटो हो । पराश्रित, क्रोनी पुँजीवादी विकासको अहिलेको ढाँचा बदल्नु आवश्यक छ ।

हामीले देख्यौँ, राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति भएन भने कति चौपट अवस्था झेल्नुपर्ने रहेछ । अब राज्यको भूमिका बढाऊँ, सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाऊँ । समुदायलाई बलियो बनाएर मात्र यस्ता संकटसँग सामना गर्ने हाम्रो क्षमता बढ्नेछ ।