विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सिंगो मानव समुदायको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेको छ । सभ्यताको कथित ड्रिमल्यान्ड युरोपदेखि अँध्यारो भनिएको महादेश अफ्रिकासम्म, शक्तिशाली मानिने राष्ट्रहरूदेखि तेश्रो विश्व कहलिने संसारका कुनै कुना पनि यो भाइरसको त्रासदीबाट मुक्त छैनन् । रोचक त के छ भने यसको त्रासदीले मानिसको भौतिक दुनियाँका चामत्कारिक आविष्कारहरूलाई पनि निस्तेज पारिदिएको छ । एकातिर भाइरसले आफ्नो प्रसारको गतिलाई ज्यामितीय श्रेणीमा अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर मानवीय विपत्को यो घडीमा भाइरसको उत्पत्ति तथा प्रसारलाई लिएर शक्तिराष्ट्रहरूका बीचमा आरोप–प्रत्यारोपको राजनीतिक छेडखानी चलिरहेको छ ।
अमेरिकामा ट्रम्प तथा भारतमा मोदी प्रशासनले सारभूत रूपमा भाइरस प्रसारको प्रमुख कारण ग्लोबलाइजेसनलाई औँल्याउँदै रोकथामका लागि ‘डिग्लोबलाइजेसन, नेसन फस्ट’जस्ता अवधारणामार्फत राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा इजरायली इतिहासकार युभल नोह हरारी तर्क गर्छन्, ‘विश्वव्यापीकरणको सुरुवातभन्दा पहिले पनि ब्ल्याक डेथ, स्मल फोक्सजस्ता महामारी संसारभर प्रसारित भएका थिए । तसर्थ, महामारीको कारण विश्वव्यापीकरण मात्र होइन र यसको रोकथाम घुमफिर बन्द गरेर, सिमानामा वाल लगाएर सम्भव छैन । बरु अन्तर्राष्ट्रिय एकता र संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव छ ।’ उनी थप्छन्, ‘राष्ट्रवाद भनेको देशको जनतालाई गरिने प्रेम हो, जुन एकले अर्कालाई गर्ने घृणाबाट प्राप्त हुँदैन ।’
रेमिट्यान्स पठाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने आप्रवासी कामदारलाई यतिवेला सबैभन्दा धेरै आवश्यकता सरकारको छ । श्रमिक वर्गलाई सबैभन्दा धेरै सरकारको ढाडस चाहिएको छ । तर, सरकार संवेदनाशून्य छ । नागरिकले महसुस गरेको एक्लोपन सरकारको डाटामा अटाएको छैन ।
तर, अहिले घृणाको जगमा राष्ट्रवादलाई उठान गर्ने प्रयास गरिँदै छ । राष्ट्रवादलाई एउटा यस्तो उत्प्रेरक तत्वको रूपमा प्रस्तुत गरियो कि जसको उपस्थिति सारा मानव समस्याको हल हो । यो आलेख नेपालको सन्दर्भमा महामारीको संकटका बीच राष्ट्र निर्माणको शासकीय प्रवृत्ति र यसका असरका सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।
राष्ट्रवादको अभ्यास
अहिले देखिएको नेपालको राष्ट्रवादी गर्जनमा ट्रम्पको राष्ट्रवादी बहाव र मोदीको राष्ट्रवादी वायुको नक्कल स्पष्ट छ । बिपी कोइरालाका अनुसार नेपालमा जनताकेन्द्रित राष्ट्र र राज्यको बहस ००७ सालपछि सुरु भयो । यसको गाम्भीर्यतामाथि पञ्चायतले प्रहार ग-यो । अहिले नेपालमा चलिरहेको महेन्द्रकालीन पहाडिया राष्ट्रवादले मुलुकभर ‘हिप्नोटाइजेसन’को अथक प्रयास गरिरहेको छ । भूगोलको सन्दर्भमा जुर्मुराउने राष्ट्रवाद जनजीविकाको सन्दर्भमा भने चुपचाप छ ।
युग पाठकहरू जुन राष्ट्रवादले राष्ट्र बन्नै दिएन, त्यही राष्ट्रवाद बिक्ने दिन कसरी गणतन्त्रको दिन हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । विविधतालाई अस्वीकार गरी नश्लीयताबाट माथि उठेको ढोङ गरिरहेको राष्ट्रवाद सिसाको महल साबित हुँदै गइरहेको छ । राष्ट्र र राज्यको डिस्कोर्स गलत ढंगले भइरहेको छ । सत्ताधारीले आफूअनुकूल राष्ट्रवादको नारा फ्याँकिरहेको छ । सनकका भरमा राष्ट्रवाद थोपरेपछि सामाजिक सञ्जालमा सचेत मानिसले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
बेनडिक्ट एन्डर्सन राष्ट्रलाई एउटा संरचित समुदायका रूपमा व्याख्या गर्छन्, जहाँ मानिसहरूले आफूलाई राष्ट्रको एक हिस्साको रूपमा परिकल्पना गर्छन् । त्यस्तो राष्ट्रको दायराभित्र आफू र आफ्नो जीवन र जगत्का क्रियाकलाप समेटिएनन् भने उनीहरूले अलगाव महसुस गर्छन् । मुलुकमा विद्यमान जातीय, लिंगीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय विविधतालाई आत्मसात् गरी आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुको साटो राष्ट्रवादको नक्कली नारामा अल्मलाइरहेको मात्रै छ ।
हामी पनि यतिवेला कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा छौँ । देशका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर महामारीविरुद्ध लड्दा राज्य सफल हुनेछ र राज्यप्रति नागरिक पनि अनुग्रहित हुने थिए । तर, परिस्थिति त्यस्तो छैन, सत्ता सञ्चालक कुवेलाको राष्ट्रवादी नारा अलापिरहेको छ भने जनता रोग र भोकसँग जुधिरहेको छ ।
राष्ट्र निर्माणका दुई तत्व
देश वा राष्ट्रको अस्तित्व जीवित राख्ने पक्ष के हो ? नेपालको अस्तित्व जीवित रहनुमा कुन पक्षको योगदान छ ? यी प्रश्नमा एकछिन घोत्लिनु आवश्यक छ । सामान्यतया राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा मूर्त र अमूर्त दुई पक्षको प्रभाव हुन्छ । मूर्त तत्वले राष्ट्रले वैधता हासिल गर्न आवश्यक तत्वलाई समेट्छ भने अमूर्त तत्वले राष्ट्रप्रति अपनत्व जगाउने तत्वहरू समेट्छ । अमूर्त पक्षले प्रत्येक नागरिकका बीचमा सौहार्दता, सामञ्जस्यता तथा सद्भावलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्छ । अमूर्त तत्वले जनताको आत्मसम्मान, स्वाभिमान, प्रेम, सद्भाव तथा भावनासमेत समेट्छ । यतिवेला सरकार सञ्चालकका कारण अमूर्त तत्वको निकै खडेरी छ । संक्रमित र मृतकको संख्या गनेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुन्न । यतिवेला जनतालाई चाहिएको माथि उल्लेखित अमूर्त तत्व नै हो ।
नागरिकले महसुस गरेको एक्लोपन सरकारको डाटामा अटाएको छैन । रेमिट्यान्स पठाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने आप्रवासी कामदारलाई यतिवेला सबैभन्दा धेरै आवश्यकता सरकारको छ । साँझबिहान खान परिश्रम गरेर भोक टार्ने श्रमिक वर्गलाई यतिवेला सबैभन्दा धेरै सरकारको ढाडस चाहिएको छ । सिमानामा झोलीझाम्टा बोकेर भोको र थकित अनुहारसहित घर फिर्ने आशामा बसिरहेका नेपालीलाई यतिवेला सरकारको हात चाहिएको छ । तर, सरकार संवेदनाशून्य छ, टुलुटुलु तमासा हेरिरहेको छ । यसले राष्ट्रवाद बलियो होइन, झन् कमजोर बनाउँछ । नागरिकमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गर्व होइन, वितृष्णा जाग्नेछ ।
लकडाउनको अवधिमा भारतबाट करोडौँ रुपैयाँको तरकारी आयात भयो । यता स्वदेशी किसानका तरकारी भने खेतमै कुहिए । संवेदनशील घडीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दासमेत भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुन सकेन । अध्यादेश कहिले जारी, कहिले फिर्ता गर्नेजस्ता आलाकाँचा खेल चलिरह्यो । संकटको घडीमा राज्य राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त भयो । नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्य चुक्यो । महामारीविरुद्ध एकजुट भई लड्नेभन्दा घुमाउरो ढंगले राष्ट्रवादकै थोत्रो हतियार उध्याइरह्यो ।
०००
नेपालभित्र विभिन्न पहिचान भएका मानिस बसोवास गर्दछन् । उनीहरू सबैलाई समानता र समताको बलियो मालामा गाँस्ने भूमिकाबाट राज्य पटक–पटक चुकिरह्यो । नेतामा अन्तरनिहित गलत दृष्टिकोणका कारण नेपाल कहिल्यै साँचो अर्थमा राष्ट्र बन्न सकेन । जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय विभेदका कारण राष्ट्र त्यसै खोक्रो थियो, यो संकटको घडीमा राज्य झनै खोक्रियो । राष्ट्र निर्माणमा अमूर्त तत्वको अभाव सधैँ खड्किरह्यो । राष्ट्रवाद लाद्ने विषय होइन, यो स्वस्फूर्त पैदा हुनुपर्ने विषय हो ।
कोरोनाको महामारीले मानिसको दैनन्दिन जनजीविकामा मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक जीवनमा पनि गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यसको प्रभावबाट आक्रान्त भइरहँदा राज्य व्यवस्थामाथि चुनौती र अवसरका दुवै ढोका खुला रहन्छ । चुनौती यसको प्रभाव व्यवस्थापन र न्यून क्षति वा सकेसम्म कम क्षतिसहित सामना हो भने अवसर यसको प्रभावकारी सामना, व्यवस्था, न्यून क्षति तथा उच्च मानवीय मनोदशाको सम्मानमार्फत राष्ट्र निर्माण बलियो बनाउनु हो ।