१३ औँ गणतन्त्र दिवस मनाउनुभन्दा पाँच दिनअघि रुकुमको चौरजहारीमा घटे को घटना यतिवेला राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बने को छ । नेपालको इतिहासमा यस्तो बीभत्स घटना कमै भएका छन् । कथित उच्च जातकी केटीलाई प्रे म गर्दा दलित युवा र उसका साथीहरू क्रूरतापूर्वक मारिएका छन् । घटनामा आधा दर्जनको ज्यान गएको छ ।
उनीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा लखेटी–लखेटी मारियो । प्रहरी रमिते बन्यो । अझ उदे कलाग्दो त कम्युनिस्टका नाममा मत प्राप्त गरेर जिते का जनप्रतिनिधिको संलग्नतामै यो जघन्य हत्याकाण्ड भयो । उच्च जातीय अहंकार , अन्धता र संकीर्णताका कारण एक्काइसौँ शताब्दीको आँगनमा उभिएको गणतान्त्रिक नेपालमा यस्तो घटना घटे को छ ।
गणतन्त्रको अनुहार मा कालो पोतिएको छ । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि कैयौँ दलितहरूको हत्या भएको छ । रुकुम घटना भएकै सेरोफेरोमा रुपन्देहीमा एउटी दलित बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरियो । एक तथ्यांकअनुसार २०६८ यता मात्र डेढ दर्जनजति दलितहरूको हत्या भएको छ । कुटपिट र अपमान खप्न परेका घटनाहरूको गणना गरेर साध्य नै छैन ।
दलितहरूमाथि किन यस्तो हुँदै छ ? यसका जरा कहाँ छन् ? यसको अन्त्य कसरी सम्भव छ ? आदि जस्ता प्रश्न आजका ज्वलन्त प्रश्न हुन् । यिनको समुचित उत्तरका निम्ति अतीततिर फर्किएर वर्तमानमा पस्दै भविष्यतिर लाग्न जरुरी छ । दलितमाथिका उत्पीडन डरलाग्दा मात्र छैनन्, बहुआयामिक पनि छन् । समस्याहरूको जरोसम्म नपुगी समाधान सम्भव छै न । जातीय विभे द र उत्पीडनको अन्त्यका निम्ति आजसम्म जे -जस्ता प्रयत्न भएका छन्, ती अधुरा छन् ।
उनीहरूकै घरमा दलितहरूको आवतजावत हुन सक्दैन । जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि व्यवहारमा उत्रिनुपर्दा खुट्टा लगलगी काँप्छन् । प्रगतिशीलहरूकै यो दशा रहेपछि अरूको झन् के कुरा गर्नु ?
आज समाजमा नयाँ ढंगले विकसित हुँदै गरेको अतीत मोह र जातीय श्रे ष्ठताको भावनाले यसलाई अझ मलजल गर्दै छ । विश्वव्यापी रूपमै नश्लीय, जातीय एवं धार्मिक अतिवादी चिन्तनको विकास हुँदै छ । भर्खरै मात्र अमेरिकामा कालाजातिका एकजनाको प्रहरी हिरासतमा घाँटी थिचे र हत्या गरिएको छ । अमेरिकामा त यसको विराे ध भएकै छ, विश्वव्यापी रूपमै पनि यसको निन्दा गरिएको छ । यस् तो स्थिति समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणका निम्ति बाधक छ ।
काठमाडौंमा वर्ण-व्यवस्थाले लिच्छविकालमा प्रवेश पायो । यसभन्दा धेरैअघि आजको नेपालको मिथिला क्षेत्रमै वर्ण-व्यवस्था भएको पाइन्छ । इतिहासतिर फर्केर हेर्दा वर्ण–व्यवस् थाबाटै जाति व्यवस्था र छुवाछुुतको विकास भएको देखिन्छ । निकै लामो इतिहास रहेको जातीय विभेद एवं छुवाछुत प्रथा नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा झन्डै -झन्डै आज पनि उस्तै छ । लिच्छविकालमा विकसित हुन सुरु गरेको जातीय विभे द मल्लकालमा अझ फस्टायो ।
राजा जयस्थिति मल्लले यसलाई अझ मलजल गरे । मनुस्मृतिका आधार मा कठोर जातीय विभाजन गरि यो । जाति-व्यवस् था र छुवाछुतलाई अझ टेवा दिने कार्य वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले ग-यो । यसले समाजलाई पानी चल्ने र नचल्ने जातका आधारमा विभाजित ग-यो ।
लिच्छवि, मल्ल, शाहकाल हुँदै राणाकालसम्म आइपुग्दा छुवाछुत प्रथा बेस्सरी मौलायो । राज्यले नै जातीय विभे दलाई प्रश्रय दिएपछि मौलाउनु स्वाभाविक पनि थियो । हिन्दु धर्मसँग जोडिएर आएको जाति–व्यवस् था र छुवाछुत प्रथा धार्मिक आडभरोसामा अझ कठोर बन्दै गयो ।
समाजको समग्र संरचनालाई त्यसै अनुरूप संरचित गरियो । ब्राह्मणवादी चिन्तनलाई योजनाबद्ध रूपमा हुर्काइयो । उच्च तागाधारीहरूको राज्य–व्यवस् थामा रहेको हालीमुहाली यी सबैका निम्ति अनुकूल थियो । जातीय विभेदको विरोधमा उठेका आवाजहरूलाई या त दबाइयो या त सुनेको नसुन्यै गरियो । समाजको सामन्तवादी संरचनाभित्र जातीय विभे द वरको वृक्षझैँ झाँगियो र समाजको प्रगतिको बाधक बन्यो ।
००७ सालमा लोकतन्त्रको स् थापना भएपछि पनि स्थितिमा धेरै ठूलो परि वर्तन आएन । राजनीतिक दलहरूले जातीय विभेदको अन्त्यको दिशामा प्रभावकारी भूमिका सम्पादन गर्न सकेनन् । राज्यको भूमिका अझ कमजोर रह्यो । जातीय विभेदको अन्त्यका निम्ति गरिएका सामाजिक स्तरका प्रयासहरूलाई पुँजीकृत गदैर् अघि बढ्ने कार्यसमेत राज्यबाट हुन सकेन । दलितहरू सबैभन्दा पछि नै रहे ।
जातीय उत्पीडनको डरलाग्दो रूप झन्डै–झन्डै उस्तै रह्यो । उनीहरूका निम्ति लोकतन्त्र कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात जस्तै बन्यो । २०२० सालमा मुलुकी ऐन आयो । यो पञ्चायतको समय थियो । मुलुकी ऐनले जातीय विभेद एवं छुवाछुतलाई सर्वप्रथम दण्डनीय बनायो । यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन । सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार र परिवर्तनका गहकिला कार्यक्रम बन्न सकेनन् ।
दलितहरूको आर्थिक, राजनीतिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने गरी विशेष कार्यहरू पनि गरिएनन् । हिन्दू अघिराज्यमा ब्राह्मणवादी चेतना अझ विस्तारित भयो । राज्य यसका निम्ति सोझो घुमाउरो सहयोगी नै रह्यो ।
०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनः स्थापना भएपछि पनि जातीय विभेदको अन्त्यको दिशामा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । स्थिति पहिलेको भन्दा बदलियो, केही सुधारका कार्य पनि भए, दलितहरूलाई मूल धारमा लिएर आउने प्रयत्न पनि गरियो, तर उनीहरूको स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आउन सकेन । आर्थिक, राजनीतिक रूपमा उनीहरू पिँधमा नै रहे । जातीय विभे द र उत्पीडनको पीडा उस्तै र ह्यो ।
गणतन्त्रको स्थापना भएको १३ वर्ष भएको छ । संविधान बनेको पाँच वर्ष बितेका छन् । जातीय विभेदको अन्त्यको दिशामा संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरि एका छन् । मुलुक धर्मनिरपेक्ष बने को छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म दलितहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस् था गरिएको छ । उनीहरूको उत्थानका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।
वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक पार्टीहरू सैद्धान्तिक रूपमा जातीय विभे दको अन्त्यको पक्षमा छन् । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घो षणा गरि एको छ । तर, फेरि पनि जातीय विभे दको तस्बिर फेरिन सकेको छै न । पछिल्ला घटनाक्रमले नै यसलाई पुष्टि गर्छन् । यस स्थितिले राज्य एवं समाजको दृष्टिको ण र भूमिकाप्रति अझ गम्भीर बन्नुपनेर् दे खाउँछ ।
आखिर यति लामो समय बित्दा पनि जातीय विभे दको अन्त्यको दिशामा किन अपे क्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन त भन्ने प्रश्न राज्य र समाजको दृष्टिकोण एवं भूमिकासँग जोडिएको छ । लिच्छविकालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा वर्ण, जात र छुवाछुत प्रथाले कति बलियो गरी जरा गाडेको छ र राज्य, समाज एवं उनीहरूको दृष्टिकोण र मनोविज्ञान यसबाट कसरी आक्रान्त छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
जातीय विभेद र उत्पीडनको अन्त्य समाजको संरचनात्मक परिवर्तनसँग जोडिएको छ । सामान्य सुधारवादी सोचाइ र कार्यक्रमबाट मात्र यसको अन्त्य सम्भव छैन । संरचनात्मक परिवर्तनले पुरानो उत्पादन प्रणालीका ठाउँमा नयाँ उत्पादन प्रणालीको स्थापनालाई मात्र जनाउँदैन, राजनीतिक, सामाजि-सांस्कृतिक परिवर्तनलाई पनि जनाउँछ । यसलाई अर्काे शब्दका आधार र अधिरचनाको परिवर्तन पनि भन्न सकिन्छ ।
प्रगतिशील संरचनात्मक परिवर्तनले नै जातीय विभेदको अन्त्यको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव छ । वर्तमान उत्पादन प्रणालीको ठाउँमा प्रगतिशील उत्पादन प्रणालीको आरम्भ, सामन्तवादी सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना, दृष्टिकोण एवं मूल्य-मान्यताको अन्त्य, धर्म निरपेक्षता र कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन, भनाइ र गराइमा एकरूपता, दलित सशक्तीकरणका ठो स कार्यक्रमहरूको निर्माण, शै क्षिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन, सामाजिक जागर णका अभियानहरूको आरम्भ, तार्किक, आलोचनात्मक, वै ज्ञानिक एवं मानवतावादी दृष्टिकोणको निर्माण यसका निम्ति गर्नुपनेर् मुख्य कार्य हुन् ।
एकातिर नयाँ उत्पादन प्रणालीको स्थापनामा राज्य अघि बढ्न सकेको छैन, अर्कातिर जातीय विभेदलाई ज्युँकात्युँ राख्न चाहने सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना जीवित छ । ब्राह्मणवाद सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा जातीय विभेदको अन्त्यका निम्ति सबैभन्दा बढी बाधकका रूपमा रहेको छ ।
वर्ण, जात र छुवाछुतलाई मान्न र जोगाउन चाहनु, जातीय श्रे ष्ठतालाई महत्व दिनु, सामाजिक विभाजनमा नै आफ्नो वर्चस्वको निरन्तरता देख्नु, राज्यका उपकर णहरूलाई त्यसअनुरूप प्रयोग गर्नु, यसै अनुरूप संरचनाको निर्माण गर्नु आदि यसका चारित्रिक विशे षता हुन् । यसबाट समाजको संरचनात्मक परिवर्तन चाहने प्रगतिशील शक्तिहरू पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित छन् ।
हिन्दू वर्णवादी समाजको गहिरो प्रभाव प्रगतिशील रूपान्तरणको उनीहरूको एजेन्डामा पनि परेको छ । फलतः उनीहरूमा समे त गम्भीर विराेधाभास पाइन्छ । घटनाहरू मात्र यसका साक्ष्यका रूपमा छैनन्, नीति र कार्यक्रममै पनि यसलाई नियाल्न सकिन्छ । छुवाछुतलाई व्यवहारतः अन्त्य गनेर् दिशामा उच्च जातका प्रगतिशीलहरू नै उदासीन पाइन्छन् । उनीहरूकै घर मा दलितहरूको आवतजावत हुन सक्दैन । बिहेबारीको कुरा त धे रै परको भयो ।
ग्राम्सीका शब्दमा उच्च जातीय सांस्कृतिक वर्चस्वको चिन्तन उनीहरूमा पनि छ । जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि व्यवहारमा उत्रिनुपर्दा खुट्टा लगलगी काँप्छन् । प्रगतिशीलहरूकै यो दशा रहेपछि अरूको झन् के कुरा गर्नु ?
जातीय विभे दको अन्त्यका सन्दर्भमा वर्ण र वर्गको सम्बन्धका विषयमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । यी दुई सम्बन्धित पनि छन्, अलग–अलग पनि । वर्गको समस्या समाधान हुँदैमा जातीय विभेदको समस् या समाधान हुन्न । यो धर्म, संस्कृति र सामाजिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ । यसको परिवर्तन आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन भएजसरी हुन्न । यसका निम्ति सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिन्छ ।
सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई न राज्य, न समाज न त राजनीतिक पार्टीहरूले नै समुचित महत्व प्रदान गर्न सकेका छन् । टायनवीले यहुदी समाजको विश्ले षणका सन्दर्भमा उनीहरूमा आफूलाई बुद्धिमान्, सबै कुरालाई ठीक गर्न सक्ने , ईश्वरबाट आशीर्वाद प्राप्त सर्वशक्तिमान् सम्झने प्रवृत्ति छ भनेजस्तै कथित उच्चजातीय चिन्तनमा आफूलाई श्रेष्ठ र उच्चवर्गीय सम्झने प्रवृत्ति विद्यमान छ । जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष यसको पक्षमा उभिने समस् त चिन्तन र संरचनाविरुद्धको संघर्ष त हो नै, यो आफैँविरुद्धको लडाइँ पनि हो । आफैँ भित्रको ‘आत्मिक प्रेत’विरुद्धको यस लडाइँका निम्ति साहस र दृढ इच्छाशक्ति दुवै चाहिन्छ ।
राज्य संरचनात्मक परिवर्तन एवं जातीय विभे दको अन्त्यका निम्ति उपयुक्त कार्यक्रमसहित त अघि बढ्नैपर्छ, स्वयं समाज पनि यस अमानवीय कुप्रथाविरुद्ध उभिनुपर्छ । सहअस्तित्व, सहमिलन, सहकार्य एवं सहसम्बन्ध निर्माणका निम्ति व्यापक सामाजिक जागरण एवं सुधारका आन्दोलनहरू चलाइनुपर्छ ।
सामाजिक अन्तर्घुलनलाई विशेष महत्व प्रदान गरिनुपर्छ । स्वयं दलितहरूले अधिकार प्राप्तिको आफ्नो संघर्षलाई अझ धारि लो बनाउनुपर्छ र समाजका सबै घटकले यसलाई सघाउनुपर्छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक अन्धोपनविरुद्ध संघर्ष गनेर् साहस गर्नैपर्छ । राज्यलाई भएका नियम कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनैपर्छ ।
दलितहरूमाथिको विभे दको अन्त्य सिंगो नेपाली समाजको प्रगतिको आधार पनि हो । यो दलितमुक्तिको प्रश्न मात्र होइन । अपराधीहरूलाई दण्ड दिएर मात्र नवराजहरूमाथि न्याय हुन्न, जातीय विभे दलाई अन्त्य गर्न सक्दा नै हुन्छ ।