• वि.सं २०७७ असार २४ बुधबार
  • Wednesday, 08 July, 2020
जगन्नाथ अधिकारी
२०७७ असार ६ शनिबार १०:२०:००
समाज

नेपालमा गरिबीको अवस्था : के हुन सक्छ कोरोनापछि ?

कोरोनाले गरिबी निवारणको सैद्धान्तिक अवधारणामा समेत विचलन ल्याएको छ 

२०७७ असार ६ शनिबार १०:२०:००
जगन्नाथ अधिकारी

 

कोभिड-१९ को महामारीसँगै गरिबीको बहसमा नयाँ आयाम थपिएको छ । यस समस्याले गरिबीको संख्या मात्र बढाएको छैन, गरिबीको नयाँ प्रकृति पनि देखाएको छ । साथै, यस महामारीले गरिबी, असमानता तथा अविकास (अनडेभलपिङ) कसरी हुन्छ ? बजार र राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी केन्द्रहरूको सम्पर्क वा सम्बन्धले गरिबी–विकासमा कस्तो असर पर्छ तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ र कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेबारे सैद्धान्तिक अवधारणामा समेत विचलन ल्याइदिएको छ । यससम्बन्धी विवेचनाअघि यहाँ नेपालमा गरिबीको स्थितिको छोटो चर्चा गरिएको छ ।

 
नेपालमा गरिबी र अल्पविकास हटाउन योजनाबद्ध रूपमा कार्य भएको लगभग ६ दशक भएको छ । राणाशासनको अवसानपछि नै यस्ता प्रयास भएका छन् । सुरुसुरुमा कृषि उत्पादन बढाएर र बाटोघाटोको व्यवस्थापनबाट नै गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो । त्यहीअनुरूप नै योजनाहरू बनाइए । त्यतिवेला गरिबीलाई ‘दुई छाक’ खाना खाने अवस्था आएमा गरिबीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने सोचाइ राखिन्थ्यो । त्यसवेलाको सामाजिक आर्थिक अवस्था पनि फरक थियो ।

 

देशको स्तरमा हेर्दा उत्पादन सायद आवश्यकताभन्दा पनि बढी हुन्थ्यो । जसले गर्दा खाद्यान्न विशेषगरी धान प्रशस्त निर्यात हुन्थ्यो । तर, यो निर्यात मुख्यतः तराईबाट हुन्थ्यो । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव नै हुन्थ्यो भन्ने पनि देखिएको छ । यातायातको अभावमा वितरण प्रणाली राम्रो नभएको कारणले पनि यो हुन सक्छ ।

 

लगभग सबैको आम्दानीको स्रोत कृषि तथा पशुपालन भएकाले जमिनको स्वामित्वलाई पनि गरिबीको सूचक मानिथ्यो । त्यसकारण त्यसवेलामा सामाजिक आर्थिक अध्ययनमा गरिबीको मापनको रूपमा जमिनको स्वामित्वको स्तर छुट्याउने प्रचलन थियो । गरिबसम्बन्धी बहस हुँदा गरिबी निवारणका उपायमा भूमि सम्बन्धको तथा स्वामित्वको मुद्दा प्रमुख रूपमा आउँथ्यो । त्यसवेला उद्योग तथा सेवा व्यवसायमा रोजगारीका अवसर थिएनन् । भारतमा काम गर्ने तथा भारतीय आर्मी र ब्रिटिस आर्मीमा जानेबाट केही परिवारले नगद आम्दानी गर्थे । यसअलाबा सबैको निर्वाह कृषि उत्पादनबाट हुन्थ्यो । 

 

सन् १९९६ मा करिब ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी दर सन् २००४ मा ३०.४ र सन् २०१९ सम्मा १८.७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । यसबाट गरिबी निवारणमा निकै प्रगति भएको अनुभूति हुन्छ, तथापि गरिबीलाई कसरी हेर्ने र कसरी नाप्ने भन्ने बहस छ ।


नेपालमा सन् १९९० ताकासम्म आन्तरिक तबरमै गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ प्रबल थियो । भूमिसम्बन्ध महत्वपूर्ण भनिएता पनि भूमिसुधारसम्बन्धी खासै प्रगति भएन । भूमिसुधार कार्यक्रम त लागू गरिएको थियो, तर नगण्य मात्रामा मात्र जमिन गरिब कृषकसम्म पुग्न सक्यो । फलस्वरूप गरिबी निवारण प्रमुख उद्देश्य भए पनि सन् १९९० सम्म गरिबी खासै घटेको देखिँदैन । यो पनि ख्याल राख्नुपर्छ कि अर्थतन्त्र स्थानीय स्रोत साधनमा भर परेको कारणले तथा आपसी सामाजिक सहयोग व्यवस्थापनले गरिब परिवारहरू (कम जमिन भएकाहरू) हालका गरिब परिवारहरू जस्तो भर्नरेवल (जोखिम) अवस्थामा थिएनन् । आपत्विपत् पर्दा राज्यको सहयोग नपुगे पनि स्थानीय नैतिक अर्थतन्त्र (लोकल मोरल इकोनोमी) ले राहत उपलब्ध गराउँथ्यो । 


सन् १९९० को परिवर्तनपछि नेपालीहरूलाई बाहिरी देशमा गएर काम गर्ने मौका मिल्न थाल्यो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले विदेश जान खुकुलो भएको अवस्था र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादको केन्द्रबिन्दुहरूमा गएर काम गर्ने मौका एक साथ प्राप्त भयो । जसले गर्दा विदेशमा गएर काम गर्ने संख्या एक्कासि बढ्न थाल्यो । हाल आएर करिब २० लाख नेपाली भारतबाहेक अन्य देशमा तथा गरिब १० लाख भारतमा काम गरिरहेका छन् । सन् १९९० पछि, खासगरी माओवादी द्वन्द्वकालपछि, गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्ने र काम गर्न जाने क्रममा पनि अत्यधिक बृद्धि भयो । सहरबजारमा वैदेशिक विप्रेषणको कारण र केही सहरमा पर्यटको कारणले सेवा व्यवसायमा वृद्धि हुँदा गरिब परिवारलाई खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कामको उपलब्धतामा वृद्धि भयो । 


सन् १९९६ पछि बाह्य तथा आन्तरिक विप्रेषणको कारणले गरिबीको दरमा क्रमशः कमी आउन थाल्यो । सन् १९९६ मा रहेको करिब ४२ प्रतिशत गरिबी दर सन् २००४ मा ३०.४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ– त्यस समयको माओवादी युद्धका बाबजुद, जसले आन्तरिक अर्थतन्त्र तहसनहस भएको थियो । यो गरिबीको दर सन् २०१९ सम्म १८.७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । यसबाट गरिबी निवारणमा निकै प्रगति भएको अनुभूति हुन्छ, तथापि गरिबीलाई कसरी हेर्ने र कसरी नाप्ने भन्ने बहस छ । गरिबी घट्ने दर र अवस्थामा पनि प्रस्ट रूपमा असमानता छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने हो भने सुदूर र मध्यपश्चिम तथा हिमाली क्षेत्रमा गरिबीको दर अझ धेरै छ भने सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर निकै कम छ । 


नेपालमा गरिबीको दरमा प्रगति भएता पनि गरिबीको ‘जोखिम’ भने बढेको देखिन्छ । यो जोखिम अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीमा प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । जसले गर्दा गरिब तथा न्यून आय भएका र जीवन धान्न सहर तथा विदेश गएकाहरूको समस्या जटिल बनेको छ, जुन कोभिड–१९ पश्चात तुरुन्तै देखिएको थियो । 


गरिबी घटे पनि जोखिम (भल्नरेबिलिटी) बढ्नुमा निम्न कारण देखिन्छन् । गरिबी घट्नुमा मुख्य कारक विप्रेषणमा निर्भरता हो । सन् १९९६-२००४ को द्वन्द्वकालमा पनि ४२ प्रतिशतबाट ४०.६ प्रतिशत झरेको थियो । त्यतिवेला बाह्य विप्रेषण नभएको भए गरिबी करिब ३६ प्रतिशत मात्रै हुने थियो भन्ने अनुमान गरिएको थियो । सन् २००४ पश्चात विप्रेषणमा निकै वृद्धि भएको छ । र, धेरै परिवारहरू यस आयस्रोतमा निर्भर भएका छन् ।

 

सन् २०११ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार करिब ५६ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछिका ९ वर्षमा यो विप्रेषण पाउने घरधुरीको प्रतिशत निकै बढेको हुन सक्छ । त्यस आधारमा धेरै मध्यम तथा न्यून आर्थिकस्तरका परिवारलाई विप्रेषणले टेवा दिएको छ । नेपालमा विप्रेषण हाल करिब ८ खर्ब ७९ अर्बजति आएको देखिन्छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २९ प्रतिशतजति हुन पुगेको छ । सन् १९९० को दशकको अन्तसम्ममा यो जम्मा १ प्रतिशत मात्रै थियो । यसले नेपालको अर्थतन्त्र गत दुई दशकमा कसरी विप्रेषणमुखी हुन पुग्यो, प्रस्ट देखाउँछ । 


विदेशमा काम गर्न जान नसक्ने अति विपन्न परिवारलाई पनि विप्रेषणले रोजगारी र आयआर्जनमा सहयोग गरेको छ । विप्रेषणले सहरबजारमा भौतिक संरचनाको निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) र अनौपचारिक सेवामा काम गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ, जुुन अवसर लिन गाउँबाट सहरबजारमा काम गर्न जाने वा बसाइँ सर्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ । यस्तो समुदाय र व्यक्तिलाई यो महामारीले निकै अप्ठ्यारो परेको अनुभव भएको छ ।

 

नेपालमा विप्रेषणले करिब एकतिहाइदेखि आधासम्म गरिबीको दर घटेको छ । एउटा पुरानो अध्ययनले १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषण आउँदा ३.५ प्रतिशत गरिबी घट्ने देखाएको थियो । सायद यस्तो असर नेपालमा पनि परेको होला । अर्कोतर्फ विदेशमा काम गर्न जाने बढ्दो क्रमले कृषिमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । गाउँघरमा कृषिमा काम गर्र्ने श्रमिकहरूको अभाव तथा बढी ज्यालादर भएकाले खेती गर्न महँगो भएको छ । जसले गर्दा खेतबारी बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ ।

 

हाल गरिब २६ प्रतिशत खेती गरिरहेको जमिन बाँझो बसेको छ । अर्काेतर्फ नेपालको खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ । नेपालले हाल करिब २ खर्ब २० अर्बजतिको खाद्यवस्तु बर्सेनि आयात गर्छ । यसकारण बढ्ने विदेशबाट प्राप्त विप्रेषण मुख्यतः खाद्य र अन्य वस्तु आयात गर्दैमा खर्च हुन्छ । यो विप्रेषणबाट नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन प्रयोग भएको छैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको जरा बलियो छैन । विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग तथा व्यवसायलगायत अन्य आन्तरिक आर्थिक जग बलियो बनाउने बाटोमा लगानी गरिएको छैन । जसले गर्दा यस्तो अर्थतन्त्रको विकास भएको छ, जसलाई कोभिड–१९ ले ठूलो तहसनहस पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

 

कोभिड-१९ को गरिबीमा पर्ने असर 

 

कोभिडले गर्दा संसारभर नै गरिबी र असमानता बढ्ने देखिएको छ । सबै विकसित र विकासशील देशमा बन्दा-बन्दी (लकडाउन) ले गर्दा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा तल परेका वा न्यून आय भएकाहरू मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले श्रम गरेको समयमा मात्र ज्याला पाउने र सञ्चित धन नहुने भएकाले, लकडाउनका वेला आय गर्न सकेका छैनन् । तथा दैनिक गुजारा गर्न पनि गाह्रो परेको देखिन्छ । उनीहरूलाई समयमै आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन राज्य पनि असमर्थ भयो ।

 

राज्यले यो अवस्थामा राहत दिने कुनै सोचाइ बनाएको थिएन, तथा कुनै संरचना पनि खडा गरेको थिएन । त्यसकारण लकडाउनको एक–दुई दिनपछि नै धेरै मानिस सहरबजारबाट वा अन्य काम गरेको ठाउँबाट हप्तौँ हिँडेर आफ्नो घरतिर लाग्न बाध्य हुनुप¥यो । त्यस्तै भारतमा पनि प्रवासी कामदारको हृदयविदारक दृश्यहरू देखिएको थियो । यस्ता घर छाडेर विदेश वा आफ्नै देशको सहर–बजारमा काम गर्न गएका मजदुरहरूलाई कोभिड-१९ले भन्दा गरिबीले प्रस्ट रूपमा धेरै पीडा दिएको देखिन्छ ।


लकडाउन (बन्दाबन्दी)ले संसारका थप आधा अर्ब मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अनुमान गरिएको छ । जुन कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा कोभिड-१९ ले कति जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि पु-याउँछ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । तैपनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै भएकाले (करिब ८५ प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक तबरले गरिएको छ) उनीहरू गरिबीको रेखावरिपरि हुन्छन् र सानो समस्या पर्नासाथ उनीहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्छन् । सञ्चित बचत पैसा नहुने भएकाले उनीहरूमा महामारीको बोध उठाउने क्षमता हुँदैन ।

 

एक अध्ययनले देखाएको छ- जब विप्रेषण गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुग्छ, तब त्यस्तो देशमा विप्रेषण रोकिने संकट भएमा देशको अर्थतन्त्रले पुनर्स्थापना (रिकभर) गर्न सक्दैन । अहिले नेपाल यही अवस्थामा छ ।

 

यस्तै प्रकारले करिब ६० प्रतिशत परिवार, जसले विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका छन्, कोभिड-१९ले उनीहरूको आयमा कमी आउनेछ र यिनीहरूमध्ये केही गरिबीको रेखामुनि पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत एक महिनामै विप्रेषण आधाभन्दा बढी घटिसकेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूमध्ये करिब ५ लाख नेपाल फर्कने अवस्थामा छन् । उनीहरूको आयमा निर्भर परिवारको समस्या अवश्य जटिल बन्नेछ । 


कोभिड-१९ले गर्दा नेपालमै पनि कृषि उत्पादनलाई असर गरेको छ । त्यस्तै प्रकारले खाद्यान्न आयात गर्ने अवसर पनि गुमेको छ । धेरै देशले खाद्यान्न निर्यात रोकेका छन् । भारतले पनि (जसमा नेपाल निर्भर छ) खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको छ । हाल नेपालमा खाद्यान्न सञ्चिति करिब ३ महिनालाई मात्र पर्याप्त छ भन्ने अनुमान छ । लकडाउन करिब ६ महिना भयो भने खाद्य-संकटका साथै करिब ४ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना देखाइएको छ । 


निर्वाहमुखी भए पनि नेपालको कृषिक्षेत्र नै एउटा बलियो स्रोत बनेको छ । जुन संकटको वेलामा पनि स्थिर नै हुन्छ । यस जगले गर्दा नेपालले ५–६ महिनाको संकट सजिलै वहन गर्न सक्छ । यसले गर्दा भारतबाट फर्केका नेपालीहरू सीधै गाउँ गएर केही समय जीविका चलाउन सक्छन् । त्यस्तै प्रकारले अरब तथा मलेसियाबाट फर्कने श्रमिकहरू पनि कृषिक्षेत्रमा अडिनेछन् र जीविका चलाउनेछन् । सायद उनीहरूको सोचाइ पनि त्यस्तै होला । किनभने अहिले कसैसँग पनि राज्यले राहत र सहयोग गर्नेछ भन्ने भरोसा छैन । 


नेपालमा विप्रेषण बढ्नु राम्रो भए पनि यो विप्रेषण आन्तरिक अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन सदुपयोग भएन । बरु यसले यस्तो जगलाई कमजोर बनाई आवश्यक वस्तुमा पनि परनिर्भरता बढाएको छ । जुन देशहरूमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको आन्तरिक जग बनाउनमा (जस्तो कृषि तथा सेवा र उद्योग व्यवसाय, व्यापार आदि) प्रयोग भयो, त्यो ठाउँको विकास दिगो भएर पछि विप्रेषण नआउँदा पनि अर्थतन्त्र नबिग्रने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । दुर्भाग्यवश नेपालमा यस्तो हुन सकेन ।

 

एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने जब विप्रेषण गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुग्छ, तब त्यस्तो देशमा विप्रेषण रोकिने संकट भएमा देशको अर्थतन्त्रले पुनस्र्थापना (रिकभर) गर्न सक्दैन । अहिले नेपाल यही अवस्थामा छ । भारतले संसारको सबैभन्दा बढी (करिब ८० अर्ब डलर) विप्रेषण ल्याउँछ । जुन उनीहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसकारण भारतलाई विप्रेषणमा कमी आउँदा खासै संकट पैदा हुँदैन र आफ्नो राष्ट्रिय आयबाटै राहतका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । 

 

कोभिड-१९ र राहत


कोभिड-१९ महामारीले एउटा छुट्टै प्रकारको जोखिमको सिर्जना ग¥यो । जसले राहत कति, कसलाई र कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे नयाँ सोचाइहरू पनि आउन थाले । यो नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशहरूमा पनि देखा परेको छ । कोभिड-१९ ले नेपालमा राहत बाँड्ने नीति-नियमको कमजोरी, रेकर्डको अभाव तथा राहत बाँड्ने संस्थागत संरचनाको अभाव र समन्वयनको कमजोरी प्रस्टसँग उजागर गरेको छ । यसको अन्तिम असर गरिबी, विशेषगरी प्रवासी श्रमजीवी परिवार वा व्यक्तिमा परेको देखिन्छ ।

 

कोभिड-१९को लकडाउनपछिको जुन अवस्था सिर्जना भयो, त्यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि नेपाल राज्य संयन्त्रमा यस्तो विपत्सँग बच्ने पूर्वतयारी थिएन । हुन त पूर्वतयारीको अभाव सन् २०१५ को भुइँचालोमा पनि भएको हो । तर, त्यसबाट पनि राज्यले केही सिकेको रहेनछ भन्ने प्रस्ट हु्न्छ । राहत नपाएर र जीविका चलाउन नसकेपछि कतिपय दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू काठमाडौं तथा अन्य काम गर्ने ठाउँहरू छाडेर ज्यानको बाजी थापेर गैरकानुनी भए पनि हप्तौँ हिँडेर आफ्नो घर गएका दृश्य देखा प-यो । भारतमा काम गर्ने नेपाली प्रवासी श्रमिकहरू रातदिन लुकेर घर फर्केका थिए । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि राहतका लागि पर्याप्त खाद्यान्नको सञ्चित पनि थिएन र कुनै प्रस्ट कार्यशैली थिएन । केही भए पनि केवल हचुवाको भरमा मात्र भएका थिए । 


नेपाल, भारत तथा अन्य विकासशील देशमा भएका राहत वितरणसम्बन्धी समस्याले गर्दा एउटा नयाँ सोचाइ पनि सिर्जना भएको छ । राम्रो तथ्यांक वा रेकर्ड नभएको अवस्थामा र को, कसरी समस्यामा परेको छ भन्ने अध्ययन वा जानकारी नभएको अवस्थामा ‘न्यूनतम राहत’ लिनका लागि लाइनमा बस्न कष्ट गर्न सबैलाई राहत दिनु सामाजिक आर्थिक सद्भाव राख्न तथा प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ र राहत वितरण गर्न कम खर्च लाग्छ भन्ने देखिएको छ ।

 

यो केवल आकस्मिक अवस्थामा हो । अन्य साधारण अवस्थामा भने सामाजिक सुरक्षा केवल आवश्यक व्यक्ति परिवारलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । भारतमा पनि कोभिड-१९ले सिर्जना गरेको आकस्मिक अवस्थालाई हेरेर तीनजना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (अमात्र्य सेन, अभिजित बेनर्जी तथा रघुराजन)ले पनि सरकारलाई यस्तै प्रकारको सुझाब दिएका थिए । यसका लागि खाद्यान्नको स्टक बढी राख्नुपर्ने पनि हुन्छ । 


नेपाल संघीय राज्य व्यवस्थामा गएपछि र स्थानीय संरचनाको व्यवस्था भएपछि राहत कार्यमा सुधार र छिटो-छरितोपन आउनुपर्ने हो । गत भूकम्पका वेला पनि स्थानीय निकायको अभावले समस्या भएको देखिएको थियो । अब यस्तो संरचनाको विकास भएको छ र यस्तो संरचनालाई भविष्यमा आउने संकटमा राहत र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ । 

 

कोभिड-१९ को गरिबीको सैद्धान्तिक बहसमा प्रभाव 


अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जस्तै नेपालमा पनि गरिबीलाई बुझ्ने अवधारणाहरूमा विवेचना भएका छन् । खासगरी सामाजिक आर्थिक संरचनाले कसरी गरिबी सिर्जित हुन्छ र निरन्तर बढिरहन्छ भन्नेबारे अवधारणाहरू विकास हुँदै र परिवर्तन हुँदै आएका छन् । 


विशेषगरी सन् १९५० देखि १९८० को दशकसम्म विश्व पुँजीवादी केन्द्रहरूको सम्पर्कले देशमा गरिबी बढ्ने र देश अविकसित अवस्थामा रहिरहने तथ्यमा जोड दिइएको थियो । यस अवधारणामा सन् १९९० पछि परिवर्तन हँुदै आएको थियो । विदेशमा काम गर्न जाने क्रम बढेपछि र विप्रेषणको कारणले गरिबी घट्नु र देशमा आर्थिक स्थिति राम्रो भएको कारणले गर्दा माथिको अवधारणामा परिवर्तनहरू आएका थिए र ‘विश्वव्यापीकरण’प्रति सकारात्मक विचारहरू आाइरहेका थिए ।

 

यद्यपि पुँजीवाद र अनियन्त्रित बजारलाई मात्र आर्थिक-सामाजिक विकासको माध्यम मान्दा समाजमा आर्थिक असमानता बढ्ने तथा वातावरणमा निकै ह्रास आएर गरिब परिवारलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्ने त देखिएको नै थियो । जस्तै आर्थिक विकासमा मात्र ध्यान दिँदा वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको सामाजिक विचलनहरू (विशेषगरी केटाकेटी र बुढाबुढीको हेरचाह र महिलामा कामको बोझ बढ्ने)मा दृष्टि पुग्न सकेन । 


तर, कोभिड–१९ को कारणले गर्दा ‘विश्वव्यापीकरण’मा पुनः सोचाइ आइरहेको छ । विकसित देशले समेत राष्ट्रिय संरक्षित अर्थतन्त्र (प्रोटेक्टेट इकोनोमी) मा जाने सोचाइ बनाएका छन् । यो सोचाइ सन् १९५० देखि १९७० को दशकसम्म थियो, जसले राष्ट्रिय योजनाहरूलाई पनि निर्देशित गरेको थियो । सन् १९९० देखि चलेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक खुलापन क्रमशः कम हुँदै जाने हो कि भन्ने अनुमान हुन थालेको छ, किनभने कोभिड-१९ फैलिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना खुकुलो हुनु र मानिस र सामग्रीको आवतजावत (मुभमेन्ट) बढी हुनुलाई मानिएको छ । यतिसम्म कि विश्व व्यापार संगठन (वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन)समेत हट्ने वा यसको प्रभाव कम हुने अनुमान हुन थालेको छ । 


कोभिड–१९ ले सबै राष्ट्र, विशेषगरी खाद्यान्नमा परनिर्भर देशलाई आफ्नो देशको आधारभूत सामग्री जस्तै- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो देखिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएको अवस्थामा कोभिड-१९ जस्ता महामारीले अन्ततः गरिब तथा असहाय व्यक्ति परिवारलाई नै बढी असर गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले विदेशमा काम गर्नेमध्ये करिब ५ लाख (भारतबाहेक) तुरुन्तै फर्कने अवस्थामा छन् । तर, आन्तरिक रोजगारको अवसरहरू नहुँदा उनीहरूलाई कसरी रोजगारीमा लगाउने भन्ने चिन्ता देखा परेका छन् ।

 

यो अवस्थाले कृषिक्षेत्रको महत्व एकपटक फेरि देखा परेको छ । विप्रेषण बढ्दै जाँदा कृषिक्षेत्र ओझेलमा परेको थियो । किनेर खान सकिहालिन्छ र व्यापारबाटै खाद्य सुरक्षा हुन्छ भन्ने विचारहरू स्थापित भइसकेका थिए । तर, अहिले आफ्नो देश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र यसमा नै दिगो आर्थिक विकासको जरा बसेको हुन्छ भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यसको अर्थ अन्य वैकल्पिक उपाय आवश्यक पर्दैनन् भन्ने होइन । सेवाक्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय तथा वैदेशिक अवसरहरू पनि महत्वपूर्ण छन्, तैपनि आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र भएमा कोभिड-१९ जस्ता महामारी तथा अन्य विपत्लाई सहन गर्न सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा आपतमा परेका व्यक्ति परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनसमेत सहयोग पुग्छ ।

 

यो कोभिड-१९को विपत्को अवस्थामा पनि धेरै परिवारको केही न केही खेतिपाती भएको कारणले गर्दा बेरोजगार हुन पुगेकाहरूसमेतलाई केही समयसम्म अडिन सक्ने अवस्था उपलब्ध भएको छ । अन्यथा राज्य संयन्त्रको राहत उपलब्ध गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा यो समस्या बिकराल बन्ने थियो । आशा छ, यसबाट नेपाली अर्थविद् तथा योजनाकारले केही पाठ सिक्नेछन् ।