इन्टरनेट र प्रविधिसँग सम्बन्धित समाचार हेर्ने हो भने राज्य र निजी क्षेत्रले हाम्रो डिजिटल अधिकार अर्थात् अनलाइनमा हुने मानव अधिकार एकपछि अर्काे कुल्चिँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । हालै मात्र सरकारले एक अर्ब खर्चेर इन्टरनेटमा सामग्री ब्लक गर्ने सिस्टम खरिद गर्दै गरेको समाचार त्यसको जल्दो उदाहरण हो ।

 

सरकारले ल्याएको सूचनाप्रविधि विधेयक अर्काे छुटाउनै नहुने प्रसंग हो । यसअघि पोर्न भिडियो निषेध गरी सरकारले सेन्सरसिपको राम्रै अभ्यास गरिसकेको छ । कोरोनामा अफवाह फैलायो भनेर विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई एकैपटक ब्लक गरिसकेको छ । जब कि ती पोर्टलहरूलाई सावधान गराउन सकिन्थ्यो । यी घटनाले हाम्रो अभिव्यक्ति र सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने निश्चित छ । 

केही समयअघि असगर अली प्रकरणले बाहिर ल्याएको तथ्यहरू हेर्ने हो भने पनि राज्य र राज्यका निकायमा पँहुच हुनेहरूबाट प्रेस फ्रिडम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको आक्रमणको अझै ज्वलन्त उदाहरण भेटिन्छ । आफूले रेखदेख गर्ने अवसर पाएको वेबसाइटको समाचार त्यसरी मेटाउनु समग्र प्रेस र अभिव्यक्ति अधिकारमाथिको प्रहार हो । 

समाचार मेटाएपछि अर्काे रोचक तथ्य बाहिर आयो । जसअनुसार चल्तीको अनलाइन पेमेन्ट एप ‘इसेवा’ पनि सोही कम्पनीसँग जोडिएको तथ्य सबैले थाहा पाए । अरूका वेबसाइटको समाचार मनोमानी रूपमा हटाउने कम्पनीले आफ्नो खातामा भएको रकम पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘इसेवा’ बहिस्कार अभियान नै चलाए । सट्टामा बरु ‘खल्ती’ एपतिर सर्ने धेरैको भनाइ थियो । संयोग हो या अनलाइन क्रियाकलापमाथि हुँदै गरेको निगरानीको परिणाम हो, त्यहीवरपर धेरैको मोबाइलमा ‘खल्ती’ एप डाउनलोड गर्ने अनुरोधसहितको म्यासेज आयो । 

 

सरकार दिनप्रतिदिन हाम्रो अनलाइन गतिविधिलाई निगरानी गर्दै साइबर अपराधको निहुँमा सर्वसाधारणदेखि कलाकारसम्मलाई सजाय दिइरहेको छ । राज्य सञ्चालकहरूले हाम्रो डाटा दुरुपयोग गरेर हाम्रै निगरानी गरिरहेको त छैन ?

यहाँनिर निजी क्षेत्रका टेक कम्पनीहरूले हाम्रो डिजिटल अधिकारमाथि कसरी खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । जसमा हाम्रो गोपनीयता, डाटाको सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार, निगरानीरहित जीवनको सुनिश्चितता इत्यादितर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । 

चाहे ‘इसेवा’, ‘खल्ती वा ‘फोनपे’ जुनै एप होस् हामीले साइनअप नगरेको म्यासेज आउनु हाम्रो फोन नम्बरको गोपनीयता हनन भएको परिणाम हो । कसले कतिखेर हाम्रो डाटामाथि विनाजानकारी पँहुच पाइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि हो । 

जुनसुकै एपमा पनि न्यूनतम कुरा भनेको कमभन्दा कम वा अतिआवश्यक विवरण मात्र संकलन गर्ने अभ्यास हरेक सेवाप्रदायक कम्पनीको हुनुपर्छ । अनि कम्पनीहरूले हाम्रोबारे सुसूचित मञ्जुरी (इन्र्फम्ड कन्सेन्ट) लिएर मात्र हाम्रोबारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ । र ती सूचना हाम्रो अनुमतिविना प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै एउटा प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको सूचना अन्य कामका लागि कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुँदैन । त्यहाँ रहेको हाम्रो डाटाको शतप्रतिशत गोपनीयता कायम हुनु नै पर्छ । त्योसँगै हामीले जुनवेला एपबाट बिदा हुन चाह्यौँ त्यतिवेला हाम्रो सम्पूर्ण विवरण मेटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

‘इसेवा’कै प्रसंगमा कतिपय प्रयोगकर्ताले आफ्नो अकाउन्ट हटाउन अनुरोध गर्दा खातामा जिरो ब्यालेन्स र ‘इसेवा’लाई खाता डिलिट गर्न इमेल गर्नुपर्ने कुरा आयो । त्यति गरेर पनि सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो डाटा मेटिने हो वा होइन त्यसबारे उपभोक्तामा अन्योल नै छ । 

कतिपयलाई यस्तो असम्भव कुरा गरेर पनि हुन्छ भन्ने पनि लाग्ला । स्मार्टफोनको जमानामा आफ्नो सूचनाको गोपनीयताको आशा गर्ने मान्छे नै मूर्ख हो भन्नेहरू पनि छन् । कतिले फेसबुकमा आफ्नो खाता हटाए पनि उसको सर्भरबाट हट्दैन भन्ने ज्ञान छाँटिहाल्छन् फेरि । कम्पनीहरूको यही मनोमानीका विरुद्धमा नै त आज संसारभर डिजिटल अधिकारकर्मीहरू एकजुट भएर काम गर्दै छन् । उनीहरूको मुख्य आवाज भनेकै आफ्नो डाटामाथि पूर्ण रूपमा आफ्नै स्वामित्व र नियन्त्रण हुनुपर्ने र त्यसको गोपनीयता, सुरक्षालगायत आफ्नो अनुमतिविना कसैले पनि सो डाटाको प्रयोग गर्न नपाउन् भन्ने हो । यस्तोमा हाम्रो आवाज हाम्रै अधिकारका लागि हुनुपर्छ । फेसबुकजस्ता कम्पनीको वकालत गर्ने खालको होइन । 

यही सेरोफेरोमा युरोपेली मुलुकहरूले जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जिडिपिआर)को अभ्यास गर्दै आएका पनि छन् । अन्य देशले पनि तथ्यांक सुरक्षा र गोपनीयताका लागि जिडिपिआरजस्तै प्रकृतिको नीतिनियम पछ्याउनुको विकल्प छैन । जसको केन्द्रबिन्दु नै उपभोक्तको मञ्जुरी र तथ्यांकको गोपनीयता एवं सुरक्षा हो । आफ्ना निजी कुरा आफूमै सीमित राख्न पाउनु मान्छेको हक हो जुन हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, संविधान र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनले नै दिएको छ । 

‘इसेवा’ प्रकरणलगत्तै उक्त कम्पनीका मुख्य सञ्चालक असगर अलीसँग देशको महत्वपूर्ण निकाय जस्तै अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र, निर्वाचन आयोग, नेपाल टेलिकमलगायत धेरैको डाटामाथि पँहुच भएको कुरा पनि बाहिरियो । त्यस्तै उनको कम्पनीले ग्लोबल आइएमई, मेगा, लक्ष्मी, कुमारी, एनआइसी, एनसिसीजस्ता दर्जनौँ मुख्य बैंकको अनलाइन प्रणाली पनि निर्माण गरेको खबर मिडियामा आयो । यस्तोमा ती बैङ्क र निकायबाट संकलित डाटाको गोपनीयता र सुरक्षाबारे कसले जवाफ दिने हो अन्योल कै स्थिति छ । 

यति धेरै संस्थासँग भएको डाटाको पहुँच र नियन्त्रण एउटै व्यक्ति वा कम्पनीमा हुनु पक्कै पनि खतरनाक कुरा हो । यो सीधै शक्तिसँग जोडिएको कुरा हो । आजको युगमा जोसँग डाटाको भण्डार छ, तिनै व्यक्ति शक्तिशाली मानिन्छ । त्यसमाथि अनधिकृत रूपमा समाचार हटाउने साइबर अपराध होस् या आफ्नो व्यक्तिगत पँहुचमार्फत सरकारी प्रणालीभन्दा बढी हाबी हुनुलाई सरकार र न्यायालयले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? कारबाही गर्ला या नगर्ला ? त्यसबारे खबरदारी गर्न अझै पुगेकै छैन । 

यससँगै डिजिटल प्लेटफर्ममा हाम्रो मानवीय, राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी अधिकार के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतिले ती सबै डाटालाई राष्ट्रिय सूचना केन्द्र वा यस्तै सरकारी निकायअन्तर्गत केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने तर्क पनि गरे । पक्कै पनि निजी कम्पनी र कुनै एक व्यक्तिभन्दा यस्ता तथ्यांक राज्यको मातहतमा आएकै राम्रो हो । तर, योसँगै हामीले के याद गर्नुपर्छ भने राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले हाम्रो डाटा दुरुपयोग गरेर हामैै्र निगरानी गरिरहेको छैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन । अझ भन्ने नै हो भने सरकार दिनप्रतिदिन हाम्रो अनलाइन गतिविधिलाई निगरानी गर्दै साइबर अपराधको निहुँमा सर्वसाधारणदेखि कलाकार, पूर्वसरकारी कर्मचारीसम्मलाई सजाय दिन अभ्यस्त भइसकेको असंख्य उदाहरण नै छन् ।

तसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकलगायत हाम्रा मानवअधिकारको रक्षाका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनु जरुरी छ । त्यस्तै हाम्रो तथ्यांकको पूर्ण गोपनीयता, सुरक्षा, संवद्र्धन र आफ्नो डाटामाथि आफ्नै अधिकार र नियन्त्रणको ग्यारेन्टी हुनेखालको जनतामुखी संयन्त्र र कानुन अनि त्यसको अक्षरश कार्यान्वयनका लागि पनि दरिलो आवाज उठाउनैपर्छ । उपभोक्ता हितलाई नै केन्द्रमा राखिनुपर्छ । किनभने यी सबै हाम्रो डिजिटल अधिकारका आयामहरू हुन् । तब मात्र प्रविधिको युगबमोजिम असल सुशासन कायम हुन सक्छ । अन्यथा हामी हिजो अर्कै माध्यमबाट शासित थियौँ, भोलि अर्कै माध्यमबाट शासित हुनुपर्ने पक्का छ । 

तस्बिर : एजेन्सी

(बरामु नेपालमा लैंगिकता र यौनिकताको दृष्टिकोणबाट प्रविधि अधिकारबारे काम गर्ने संस्था ‘बडिएन्डडाटा’मा आबद्ध छिन्)