• वि.सं २०७७ असार २४ बुधबार
  • Wednesday, 08 July, 2020
मधुसूदन सुवेदी 
२०७७ असार १३ शनिबार ०८:५१:००
समाज

यो सहर कसका लागि ?

सुविधासम्पन्न अस्पताल, ठूलाठूला शैक्षिक संस्था, चौडा सडक अनि अनेक लोभलाग्दा अवसरहरू मजदुरका लागि होइनन्

२०७७ असार १३ शनिबार ०८:५१:००
मधुसूदन सुवेदी 

 

धेरैजसो बहस तथा छलफलमा गरिब भन्नेबित्तिकै अधिकांश मानिसले विकट गाउँलाई विम्बका रूपमा लिन्छन् । सहरको गरिबीबारे बिरलै सोच्ने र विमर्शको विषय बनाइन्छ । सही राजनीति र अर्थनीतिविनाको गरिबी निवारण कार्यक्रम भनेको दूरदराजका गाउँतिर योजना देखाउने हो । सो योजनाको नाममा रोजगारी सिर्जना गरी आफ्नो गरिबी निवारण गर्ने हो । सहरभित्रको गरिबीमा योजनाकर्मीहरूको नजर परेको छैन । हरेक सहरमा गरिबीको संख्या र समस्या बढे पनि राज्यका तर्फबाट खास काम भएको छैन । सहरी गरिब पहिचान गर्ने विषयमा भने सरकारी निकायबीचमै मतभेद छ । 

 

जीविकोपार्जनका लागि गाउँबाट सहर


हाल नेपालमा करिब २० प्रतिशत व्यक्ति निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, जसको जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता छैन । भूकम्पको क्षति र पीडाको घाउ ओभानो हुन लागेका वेला कोरोनाको कहरले गरिबको बिचल्ली हुँदै छ । यसको प्रभाव मुख्यतः गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई पर्ने निश्चित छ ।


परम्परागत खेती प्रणाली, उर्वर जमिनको अभाव, आकासेपानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने, कृषिमा लगानीको तुलनामा उत्पादन कम हुने, दुःख गरेर उत्पादन गर्दा पनि उपयुक्त बजार नपाउने र गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना नहुँदा लाखौँ युवा जीविकोपार्जनका लागि गाउँबाट सहर पसे । यो क्रम विगत २५–३० वर्षयता निकै बढ्यो । जन्मथलो एउटा भयो, तर कर्मथलो बदलिए । सहरले उनीहरूलाई गाउँको तुलनामा श्रम बेच्न अवसर दियो । कोही राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यापार, ठेक्कापट्टामा लागे, रातारात करोडपति बने ।

 

कतिपयले सरकारी, निजी, गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाउनुको साथै आफू र आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्षम भए । उनीहरूले क्रमशः घडेरी जोडे, घर बनाए, बसाइँ सरेको कागज लिई कानुनी रूपमै सहरवासी बने । यो समूहका लागि गाउँको जग्गाजमिनको उब्जनीको खास माया रहेन, कुनै नातेदारलाई रेखदेख गर्ने जिम्मा लगाए, तर कानुनी रूपमा गाउँको जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा कायम राखे । यो समूह समय–समयमा गाउँको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्यको बारेमा सोधखोज गर्छ, तर बेच्न हतार पनि गरेको छैन, जरुरी पनि छैन । कहिलेकाहीँ इस्टमित्र, नातेदारसँगको भेटघाट र कुलपूजामा गाउँमा जाने गर्छ ।

 

कोरोनाको कहरले एउटा कठोर प्रश्न जन्माएको छ- चाल्र्स डार्विनले भनेझैँ सक्षमहरू मात्र बाँच्न सक्ने नीति बनाउने कि सिंगो मानवताको पक्षमा जुट्ने ?

गाउँबाट सहरमा आएर सानो व्यापार वा नियमित आम्दानी हुने जागिर भएका, तर परिवार पाल्न धौ–धौ हुनेहरूको दिनचर्या अलि फरक छ । मिहिनेत गर्दागर्दै पनि परिवारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेपछि अलि चिन्तित छ, यो समूह । दुःख गरेर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्षम छ, तर आम्दानी कम भएकाले सहरमा घरघडेरी जोड्ने र व्यवस्थित भएर बस्ने धोको कायमै छ । थातथलोको जग्गा बेच्नुपरे कौडीको भाउमा मात्र बिक्ने हुँदा अलि बढी चिन्तित छ, तर आफूलाई गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था देख्दैन । गाउँको जग्गाको मूल्य पाए बेच्ने र आफूले दुःख गरेर जम्मा गरेको सम्पत्ति थपेर सहरमा स्थायी रूपमा बस्ने रहर बाँकी नै छ ।


गाउँबाट आएर सहरमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेको संख्या ठूलो छ । उनीहरूको सपना सहरमा अ–आफ्नो परिवारसँग बस्ने छ, तर सहरको महँगीले परिवारसँग बस्ने धोको पूरा हुन दिएको छैन । कतिपयले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा बचाई गाउँमा रहेका परिवारका सदस्यलाई पठाउन सफल भएका छन् भने कतिपय व्यक्ति आफ्नै पेट पाल्न संघर्ष गरिरहेका छन् । सहरमा ठेलागाडामा समान बेच्दा वा सडकपेटीमा पसल राख्दा दिनहुँ नगर प्रहरीको सास्ती भोग्दा दुःख मान्नु, घर फर्किने सोच बनाउनु तर गाउँमा जाँदा पनि विकल्प नहुँदा उक्त पेसा छोड्न नसक्नु र फेरि त्यही पेसा अँगाल्नु उनीहरूको दैनिकी हो ।


दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेको अर्कै समस्या छ । गाउँको तुलनामा सहरमा मुख्यतः शोषणको आधारमा पुँजीको लगानी र विकास हुने भएकोले ज्यालादारी, सडकपेटीमा पसल चलाउनेहरू आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक शोषणमा बाँचेका हुन्छन् । सहरी गरिबीको चपेटामा परेका स्थानीयहरू पनि छन्, तर अधिकांशको कम्तीमा नागरिकता छ, आफ्ना नाताकुटुम्ब छन्, निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्छन् र उनीहरूको कुरा सुनिदिने केही मान्छे पनि हुन्छन् ।


हेर्दा सहरमा ठूलाठूला घरहरू, महँगा होटेल र पसलहरू, बहुतले व्यापारिक भवनहरू, राम्रा र महँगा स्कुल र कलेज छन् । निजी अस्पताल पाँचतारे होटेलझैँ देखिन्छन् । कालोपत्रे फराकिला सडक, बिजुली, फोन, इन्टरनेटले सुविधा सहर देखिन्छ । रूपमा मात्रै देखिएको यस्तो सहरमा थोरै व्यक्तिको मात्र पहुँच हुन्छ । सहरी गरिबको समस्या बेग्लै छन् । उनीहरू स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको राम्रो अवसर भएका स्थानमा बसेका छन्, तर गरिबीका कारण यस्ता वस्तु किन्ने तथा सेवा लिने क्रयशक्ति उनीहरूसँग छैन । सुविधासम्पन्न अस्पताल, ठूलाठूला शैक्षिक संस्था, चौडा सडक अनि अनेक लोभलाग्दा अवसरहरूको उपयोग उनीहरूका घरबेटी, ठेकेदार र मालिकहरूका लागि हुन् ।

 

गरिबीको दुश्चक्र


गरिबी निवारणका लागि नेपाल सरकारले गरिबसँग लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि आशातीत रूपमा गरिबी घट्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारक गरिबीलाई बुझ्ने अवधारणामा स्पष्टताको अभाव हो । राज्यले हालसम्म सहरी गरिबीको विस्तृत अध्ययन गरेको छैन । हालका वर्षहरूमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरमा हुने गोष्ठी र छलफलमा गाउँभन्दा सहरमा गरिबी बढिरहेको विमर्श भए पनि सहरी गरिबीको पहिचान, तथ्यांक र कार्यक्रमबारे राज्य प्रस्ट छैन ।


गरिबीको सामान्य दुश्चक्रले मानिस झन् गरिब हुँदै जान्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले गरिबीका कारण पढ्न पाउँदैन, पढ्न नपाउँदा राम्रो रोजगारी र सीपसहितको काम पाउन सक्दैन, आय बढाउन सक्दैन, स्वस्थ खाना र उचित वासस्थानको अभावमा बिरामी हुन्छ । र, गरिबी फेरि दोहोरिन्छ । त्यस्तैगरी, कुनै मानिस गरिब परिवारमा जन्मेको छ भने उसले आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त खाना पाउँदैन, शरीरले पोषकतत्व पाउँदैन, दुब्लो, पातलो, कमजोर र शारीरिक तथा मानसिक रूपले कमजोर हुन्छ । फलतः उसले सम्पन्न गर्ने कार्यमा गुणस्तरीयता आउन पाउँदैन । उसको उत्पादकत्व पनि राम्रो हुन सक्दैन । परिणामस्वरूप उसले आम्दानीमूलक काम गर्न सक्दैन र अन्त्यमा गरिब नै रहन्छ । यो चक्र पुनः चल्छ र ऊमाथि आउन नै सक्दैन । यस्तो चक्र सरकारको नीतिगत प्रयासबाट मात्र तोड्न सक्ने हुँदा गरिबी निवारणमा आधारभूत भूमिका सरकारको नै हुने गर्दछ ।


पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा समाजका सबै व्यक्तिहरूले समान ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । राज्यले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । नेपालको सामाजिक संरचनामा लामो समयसम्म र खासगरी महिला तथा दलितलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण नै भएन । उनीहरूमाथि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेद गरियो । उनीहरूसँग आर्थिक हैसियत नहुने मात्र नभई, राज्य शक्ति र स्रोतमा पहुँच पुग्न सकेन, दबाइएको आवाज सुन्ने काम भएन र सामाजिक वञ्चितीकरणमा पारियो ।


दुःखको कुरा नेपालका कुनै पनि पार्टीले गरिबको आयस्रोत बढाउने चिन्तन गरेका छैनन् । अधिकांश गरिबहरू उनीहरूका लागि भोटको राजनीति हो । अर्कोतिर हेर्दा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूले आर्थिक आर्जन हुने कुनै काम गरेको पाइँदैन, अधिकांशको पुख्र्यौली सम्पन्नताको देखिँदो प्रमाण छैन, तर उनीहरूको भड्किलो जीवनशैली र रवाफ हेर्दा महिनामा कम्तीमा दुई–तीन लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिभन्दा बढी हुन्छ । उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो ? के उनीहरूले राज्यले निर्धारण गरेको कर तिरेका छन् ? जबसम्म जनस्तरबाट यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोजिँदैन, गरिबहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा र कार्यक्रम अलमलमै रहन्छ ।

 

कोरोना, गरिबी र राज्य 

 

कोरोनाको समयमा राज्यले आफूले ठानेको जिम्मेवारी पूरा गर्न लकडाउनको फरमान गरिदियो । ठेकेदारले काम बन्द गरिदियो, बस्ने वासमा ढोका लगाइदियो । मजदुरी गर्ने ठाउँ बन्द भयो, रात बिताउने अस्थायी टहरा साहुले ताल्चा लगाइदिए । श्रमिकले श्रम बेच्न पाएनन्, ठेलागाडा सडक किनारा र गल्लीमा आउन पाएनन् । सहरले खल्ती हेरी निर्णय गर्न उर्दी दियो, सक्छौ सहर बस, सक्दैनौ आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर ।

 

घरबेटीले सबै आफ्नो–आफ्नो घर गइैसके तिमी किन नगएको भन्ने प्रश्न गर्न थाले । गरिबले राहत पाउनका लागि कहिले नागरिकता जरुरी बनाइयो त कहिले पालिकाको सिफारिस । सक्नेहरू सहरमा बसे, नसक्नेहरू कोरोनाको डरभन्दा भोकको डरले सहर छाडे । गरिबका लागि सहर झन् बिरानो भयो । उनीहरूलाई कोरोनाभन्दा भोक र परिवारका सदस्यको मायाले पिरोल्यो । गाउँमा जाँदा केही सजिलो होला भन्ने ठानेर लकडाउनको परवाह नगरी हजारौँ गरिब सहर छोड्न बाध्य भए । 

 

हरेक विपत्तिहरूले एउटा न एउटा पाठ सिकाएर जान्छ । कोरोनाको कहरपछि यदि गाउँमा व्यवस्थित ढंगले रोजगारीका अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने फेरि फर्कने त सहर नै हो । कोरोनाको कहरले एउटा कठोर प्रश्न भने जन्माएको छ । चाल्स डार्विनले भनेझैँ सक्षमहरू मात्र बाँच्न सक्ने नीति निर्माण गर्ने कि जीवनसँगै मानवताको रक्षाका लागि जुट्ने ? देशगत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर सिंगो मानव सभ्यताको रक्षाका लागि लड्ने कि, विपत्तिको फाइदा उठाउँदै आर्थिक र राजनीतिक फाइदा उठाउन लाग्ने ? 

 

यो लडाइँमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिका, चीन, रुस, जर्मनी र भारतजस्ता देशको नीति र निर्णयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । राष्ट्रिय रूपमा राज्यले अँगाल्ने नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा भर पर्छ । नेपालको अहिलेको संविधानको मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माण गर्नेछ । राज्यसत्तामा बसेकाहरूले ‘समाजवादउन्मुख’ राज्य प्रणालीमा गरिबका मुद्दाहरूलाई कसरी लिन्छन् आगामी दिनहरूमा उनीहरूले बनाउने नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा भर पर्छ ।