• वि.सं २०७७ श्रावण २७ मंगलबार
  • Tuesday, 11 August, 2020
२०७७ असार २० शनिबार ०९:३०:००
समाज

कोरोनाकालमा कृषिका कुरा

२०७७ असार २० शनिबार ०९:३०:००

अहिले गाउँ फर्केका मानिस कृषिमा बसे भने गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । दलित र भूमिहीनहरू थप मारमा पर्छन् । साना किसानहरू कृषि श्रमिकमा फेरिनेछन् । किनकि नेपालको कृषिमा अहिले नै कृषिले धान्नेभन्दा बढी जनशक्ति छ । थप मानिस सामेल हुँदा प्रतिएकाइ सीमान्त उत्पादकत्व कम हुन्छ, त्यसले अझै अर्ध–बेरोजगारीको संख्या बढाउँछ।

कोरोनाले लकडाउन सुरु भएपछि नेपालको सहरी क्षेत्रमा धेरै रोजगारी गुमेका छन् । चैतदेखि यता देशका सहर र विदेशका महानगरमा काम गर्न पुगेका मानिसहरू हुलका हुल गाउँतिर फर्कंदै गरेका दृश्य देखिए । जीविकाका स्रोत साँघुरिँदै जाँदा नेपाली युवाहरूले श्रमका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँ–सराइ गर्न थालेको दुई सय वर्षदेखिको डकुमेन्टेड परम्परा छ । अहिले विदेशी सेनामा जानेबाहेक चारथरी मानिसहरू यस्तो श्रमबजारमा पुग्छन्, जो फर्किरहेका छन्– देशभित्रकै विभिन्न सहर तथा अरू क्षेत्रका निर्माण उद्योग, कारखाना र सेवाक्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा जानेहरू, भारतका विभिन्न सहर तथा कालापहाडतिर मौसमी या स्थायी रूपमा काम गर्न जानेहरू । खाडी क्षेत्र मलेसीया, दक्षिण कोरीया, इजरायल, जापान, इराक अफगानिस्तानलगायत देशमा काम गर्न जानेहरू । विद्यार्थी या पर्यटन भिसामा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया गएर वैध–अवैध रूपमा उतै बसेर काम गर्ने र कमाउनेहरू । नेपालका निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने र सहरको असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सेवाक्षेत्रबाट केही समयका लागि गाउँ फर्केका छन् । त्यस्तै भारतबाट मात्र ७ लाख मानिसहरू आए भन्ने अनुमान गरिएको छ । कोरोनाका कारण तेस्रो देशबाट आउनेहरूको संख्या चार लाखसम्म पुग्ने अनुमान छ । 

यो संख्याको एउटा हिस्सा गाउँ छाडेर सहर या जिल्ला सदरमुकामसहितका साना बजारमा बस्नेहरूको छ । बालबच्चासहित यता बस्नेहरू गाउँ सहजै फर्कन्नन् । यसरी फर्कनेमध्ये धेरैजसो फेरि अवसर खोज्दै सहर नै फर्किनेछन् । जो गाउँ फर्केका छन्, तिनैलाई लक्षित गरेर पोस्ट कोरोना कृषिमाथिको बहस छेडिएको छ । बहसमा खेतीपातीसँग साइनो नभएका सहरिया बौद्धिकहरू, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माताहरू तथा सार्वजनिक खपतका लागि सञ्चार माध्यममा लेख्ने, बोल्नेहरू छन् । देखिएका बहसको निचोड छ, यसरी गाउँ फर्केकाहरू अब छिटै सहर फर्किंदैनन् । तिनले गाउँमा खेतीपाती गर्नेछन् । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । गाउँ पर्कने आममानिसहरू के चाहन्छन् भन्नेबारे उनीहरूकै धारणा सार्वजनिक वृत्तमा खासै आउँदैनन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको कृषिका सम्भावनाबारे यहाँ चर्चा गर्न लागिएको हो ।

कृषिका केही सूचक 

जम्मा २६ लाख हेक्टरमा खेतीयोग्य जमिन छ । १४ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । यो वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २७.५ प्रतिशत छ । दश वर्षपहिले यो ३७ प्रतिशत थियो । श्रमशक्तिको कुल ६०.४ प्रतिशत कृषिमा छ । यो पनि १० वर्षपहिलेको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो । खाद्यान्न बालीको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.२२ मेट्रिक टन रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा जम्मा १ लाख २५ हजार ८७ जना किसानले संस्थागत ऋण लिएका थिए । कृषिक्षेत्रमा कुल ऋण प्रवाह १८० अर्ब भएको थियो । ०७५-०७६ मा रासायनिक मल ३ लाख ५८ हजार मेट्रिकटन प्रयोग गरिएको थियो भने उन्नत बिउ ४ हजार ३६६ मेट्रिकटन । गतवर्ष ५१ अर्ब ८० करोडको खाद्यान्न, २ अर्ब १६ करोडको माछामासु आयात भएको थियो । खाद्यान्न निर्यात भने २ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको भएको थियो । चिया ३ अर्ब र कफी १० करोडको निर्यात गर्ने नेपालले मसलाजन्य उत्पादन मात्रै ७ अर्बको आयात र ३ अर्बजतिको निर्यात गर्ने गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछिका ६० दिनमा दुई अर्बबराबरको तरकारी आयात भएको छ । नेपालको तरकारीले भने बजार पाएन । नेपालमा धानको उत्पादकत्व ४.१४ मेट्रिकटन रहेको छ । विश्वको औसत उत्पादन ४.२५ मेट्रिकटन हो । चिनको औसत उत्पादन ६.५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर, भारत ३.३८ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर छ । सन् १९६० र ७० को दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रमा खुलेका कृषिमा आधारित ठूला उद्योगहरू धेरैजसो बन्द भएका छन् । देशभर कृषिजन्य उद्योगको संख्या जम्मा ४७८ छ । 

यसले दिने निष्कर्ष हो, हरेक वर्ष कृषिमा लाग्ने जनसंख्या एक प्रतिशतका दरले घटिरहेको छ । हरेक वर्ष झन्डै एक प्रतिशतका दरले जिडिपीमा कृषिको योगदान पनि घट्दै गएको छ । आन्तरिक बजारमा खरिदकर्ताहरूको सञ्जाल नेपाली किसानका लागि अनुकूल छैन । संस्थागत ऋणमाथि किसानको पहुँच थोरै छ, उन्नत मलबिउको प्रयोग अझै व्यापक रूपमा फैलिएको छैन । प्रविधिको विस्तार निकै सुस्त छ । कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँ छन् । आवश्यक सिँचाइ, मलबिउ र पुँजी तथा प्रविधि प्रयोग गर्न सके किसानले अहिलेकै क्षेत्रफलमा काम गरे पनि उत्पादन बढाउन सक्छन् । कृषि उद्योग विस्तारको सम्भावना छ ।

कृषिमा अतिरिक्त श्रमशक्ति छ 

विकासको अहिलेसम्मको अनुभवले भन्छ– औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुँदै जाँदा मजदुरको माग बढ्दै जान्छ । श्रमको सामाजिक विभाजन बढ्दै जान्छ । कृषिमा रहेको अतिरिक्त जनशक्तिलाई सहर या औद्योगिक क्षेत्रले तान्छ (नेपालको हकमा औद्योगिकीकरणको अभाव र विश्वकीकरणका कारण श्रम देशबाहिर पुगेको छ) । कृषिश्रमको मूल्य बढ्दै जाँदा श्रमको सीमान्त उत्पादकत्व बढाउन कृषिमा आधुनिक प्रविधि र ज्ञानको प्रयोग हुन्छ, पँुजी र श्रमको अनुपातमा पुँजीको हिस्सा बढी हुन्छ । यसले कृषिमा कम श्रमशक्तिले धेरै उत्पादन दिन थाल्छ । कृषिको पुँजीवादीकरण भनेको पनि यही हो, जहाँ थोरैले धेरै र विशिष्टीकृत बाली या कृषि उपज उत्पादन गर्छन् र बजारमा बेच्छन् (कृषि भन्नाले खाद्यान्न, तरकारी फलफूल, माछामासु, सनपाट, मसला, चिया, उखु, तोरी, पशुपालनलगायत सबैलाई भनिएको हो) । नेपालको कृषिमा अहिले नै कृषिले धान्नेभन्दा बढी जनशक्ति छ । थप मानिस सामेल हुँदा प्रतिएकाइ सीमान्त उत्पादकत्व कम हुन्छ, अर्ध–बेरोजगारीको संख्या बढाउँछ । अहिले गाउँ फर्केका मानिस कृषिमा बसे भने गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । पुँजी र प्रविधिको प्रयोग बढाएर भइरहेको जनशक्ति नघटाउन्जेल कृषिले नाफा दिँदैन ।

भूमि वितरणको अवस्था

नेपालमा जमिनको वितरण असमान छ । अल्पसंख्यक भूपतिहरूको हातमा जमिन धेरै छ । किसानका हातमा कम छ । बजार व्यवस्थाअनुरूप जमिन भाडामा लगाउने कानुनी, सांस्कृतिक र व्यावहारिक अवस्थाहरू कमजोर छन् । भूमिको उत्पादन मूल्यभन्दा घरजग्गा कारोबार मूल्य बढेको छ । ठूला कृषि फर्महरू कम छन् । निर्वाहमुखी किसान बढी छन् । 

नेपाल जीवनस्तर सर्वे २०११ अनुसार नेपालका ३१ प्रतिशत किसानसँग १० रोपनीभन्दा कम जमिन छ । तराई दलितको ९० प्रतिशत र जम्मा २२ प्रतिशतसँग खेतीका लागि आफ्नै जमिन छैन । गाउँका गरिबको मुख्य हिस्सा पनि भूमिहीनकै छ । गरिबहरूसँग उत्पादकत्व कम भएको पाखो रेखोको जमिन छ । साना तथा मझौला किसानको संख्या ४३ प्रतिशत छ । जमिन धेरै हुनेको संख्या पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन गर्न पुग्ने जमिन भएकाहरू यी नै पाँच प्रतिशत मात्र हुन् । पहिलो ५३ प्रतिशत कृषि मजदुर या गरिब तथा साना किसान, मजदुरी गरेर र अधियाँ बट्टा गरेर जीविका गर्र्छन् । यसले भूमिमा रहेको संरचनागत समस्या देखाउँछ । अहिले सरकारले भूमि बैंकको कुरा त ल्याएको छ । यो नीति लागू हुँदा भूमिहीन या कम जमिन हुने किसानले फाइदा लिन्छन् कि कर्पोरेट प्रणालीले भन्ने निश्चित छैन । 

पूर्वाधार, पुँजी प्रविधि र ज्ञानको उपलब्धता, बजारमा पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्ने आधारसहित जमिनको उपलब्धता यस क्षेत्रका साझा समस्या हुन् । यी सबै कुराको समाधान नभई गाउँ देहात र दूरवर्ती इलाकाका पाखापखेरामा मानिसहरूले गएर खेती गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । सहरबाट फर्कने सबैका लागि कृषि अमृत गुरुङ, लिलामणि पौडेल र जेपी गुप्ताको जस्तो सहजताको वृत्ति बन्ने सम्भावना नै छैन । 

क्युवा र चीनको अनुभव

क्युवाले सन् १९९० मा सोभियत ब्लकका देशहरूको समाजवाद पतन भएपछि ठूलो आर्थिक संकट र अनिकाल व्यहोर्नुप¥यो । ३० वर्षदेखि अमेरिकाको नाकाबन्दी थियो । समाजवादी खेमा तोडिएपछि क्युवाको आयातमा आधारित खाद्यान्न आपूर्ति प्राणाली भत्कियो । इन्धनको अभावमा खेतीपातीका मेसिन, ट्र्याक्टर चल्न छाडे । पेटभरि खान पनि मुस्किल भयो । सरकारको आपूर्ति विभागले अड्कलेर खाद्यान्न दिन्थ्यो । 

विपत् आएपछि क्युवाले आफ्नो कृषि उत्पादन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । उखुका विशाल फार्महरू बन्द गरेर साना–साना सहकारी उत्पादन एकाइमा संगठित भएका किसानलाई वितरण गरियो । सहरी खेतीको प्रणालीतिर सबैलाई प्रेरित गरियो । हरेक खाली ठाउँमा खेती गर्ने, घरघरमा कौसी र करेसाबारीमा खेती गर्ने, सिपाहीहरूले आफ्नो लागि आफैँ उत्पादन गर्ने तथा कारखाना र विद्यालयमा समेत खाली जमिनमा खेती गर्दै क्यान्टिनका लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने काम भए ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको नीति लागू भयो भने साना किसानको एउटा हिस्सा, मध्यम तथा धनी किसानले फाइदा लिन सक्थे । कृषि श्रमिक र आफ्नो नाममा जमिन नभएका, थोरै जमिन अधियाँ कमाउने किसानका हकमा यो त्यति प्रभावकारी देखिन्न।

सन् १९९० पछि क्युवाली कृषिक्षेत्रमा आएको परिवर्तनबारेको पुस्तक जैविक क्रान्ति (पाँच वर्षपहिले मैले यसको अनुवाद गरेको थिएँ) मा भरत मन्साटाले लेखेका छन्, ‘सन् ९० को संकटपछि भने हजारौँ परिवार सहरका काँठतिर या दूरवर्ती गाउँ देहाततिर खेती गरेर जीविका गर्न भनी बसाइँ सरे । हजारौँ परिवारले सहरी या उपसहरी क्षेत्रहरूमा फैलिएका सहकारी करेसाबारी या साना कित्तामा मिलेर काम गर्ने खेतहरूमा नयाँ रोजगारी र जीविकाको छहारी पाएका छन् । यसका लागि सरकारले किसानहरूलाई जमिनका टुक्रा उपलब्ध गराउनेदेखि बजारमा आफ्नो उपजको मूल्य आफैँ तोकेर बेच्न मिल्ने गरी वातावरण उपलब्ध गराइदिएको छ, गाउँमा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न आवास तथा सेवा–सुविधामा अनुदान दिएको छ । एक सातादेखि २ वर्षसम्म गाउँमा आएर खेतीपाती गर्ने संख्या बढेको छ ।’

सहरी कृषिमा जोड दिँदै जाँदा २००३ मा हभानामा मात्रै १० हजार कृषि विशेषज्ञ र ४० हजार कृषि प्राविधिकसहित २ लाखले जागिर पाएका थिए । यी प्रयासहरूले १९९४ पछिको पाँच वर्षमा मात्रै तरकारी उत्पादनमा चार गुणा, कन्दमुल र केरा उत्पादन तेब्बर, अन्नको उत्पादनमा ८० प्रतिशत, दलहनमा ६० प्रतिशत, अमिलो वर्गका फलफूलमा ११० प्रतिशतले वृद्धि भएको कुरा विश्व खाद्य संगठनको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । 

चीनमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो । भूमिसुधार थालियो । सन् १९५३ देखि थालिएको र सन् ६० मा उत्कर्षमा पुगेको सामूहिकीकरणको अभ्यास असफल भयो । किसान गरिब भए । ८० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो । सन् १९७५ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सिचुवान प्रान्तका तत्कालीन प्रमुख चाउ चयाङले यो समस्यामा हस्तक्षेप सुरु गरे । उनले कम्युनभित्रै हरेक किसानलाई व्यक्तिगत खेतीपाती गर्न जमिन उपलब्ध गराएका थिए, त्यस्तो जमिनबाट उत्पादित वस्तुको केही हिस्सा सरकारलाई दिएपछि रहेको भाग बजारमा बेच्न पाउने नियम बनाए । यसले सिचुआनको कृषि उत्पादन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न मद्दत गरेको थियो । सामूहिक खेतीपातीमा लाग्दा ओइलाएका किसानहरू जागेका थिए, किनभने तिनले थोरै भए पनि नाफा कमाउन थालेका थिए । दुई वर्षमा नै कृषिमा २५ प्रतिशत र उद्योगमा ८० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भयो । चाउको प्रयोग सफल ठहरियो । तेङ सियाओ पिङले यही सफल प्रयोगका कारण चाउलाई पार्टी महासचिव र प्रधानमन्त्रीसमेत बनाएका थिए । सिचुवानको कृषि सुधार कार्यक्रम विस्तार गरेर चिन १९७८ मा पारिवारिक खेती प्रणालीमा फर्कियो । कृषिमा उल्लेख्य वृद्धि र सम्पन्नता आयो पनि, तर यसले किसानका सन्तानलाई गाउँमा अड्याउन सकेन । अहिले २५ प्रतिशतजति श्रमशक्ति मात्र कृषिमा छ । उत्पादन भने बढेकोबढ्यै छ ।

हाम्रो अर्थराजनीतिक अवस्था र हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूले यस्तो अवसर दिँदैनन् । सरकारसँग खेतीयोग्य जमिन कत्ति पनि छैन, निजी क्षेत्र यस्ता सुधारका लागि आफँै अघि सर्न थालेको मात्र छ । क्युवा, चिन र हाम्रो अहिलेको अवस्थाबीच दुःख र बेरोजगारीबाहेक अरू मेल खाँदैन । ती देशहरू समाजवादी हुन्, त्यहाँ राज्यको दबाब र बाध्यताले एक हदसम्म काम गर्छ । नेपालको कृषि पूरै निजी क्षेत्र र बजारसँग गाँसिएको छ, राज्यका नीतिहरू सहयोगी मात्र हुन् । 

कोरोनाका कारण सहरमा रोजगारीका अवसर खस्किँदै गए र गाउँमा बाँझो जमिन राख्ने मानिसहरू फर्केर स्वतस्फूर्त रूपमा कृषिमा लागे भने कृषि उत्पादन बढाउनमा अवश्य सहयोग पुग्छ । तर, जमिन वितरणको अवस्था हेर्दा यसले दलित र भूमिहीनहरू थप मारमा पर्छन् । गाउँमा कृषिश्रमको आपूर्ति बढ्दै जाँदा ज्यालादरमा उल्लेख्य कमी आउनेछ । खेती गर्ने जमिन नपाएर कतिपय साना किसानहरू कृषि श्रमिकमा फेरिने र अहिलेभन्दा गरिबीमा धकेलिने सम्भावना हुन्छ । 

कृषि, सरकार र बजार 

आर्थिक विकासका प्रचलित मोडल हेर्दा नेपालमा यति धेरै बेरोजगारलाई काम दिने जिम्मा कृषिलाई लगाउन सम्भव छैन । कृषि प्रशोधन उद्योगहरू मात्रै हाम्रो सन्दर्भमा उत्तम विकल्प हुन सक्छन् । यस्ता उद्योगले तरकारी, फलफूल, पशुपन्छीजन्य उत्पादन र खाद्यबालीको माग बढाउने, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम एकैपटक गर्छन् । किसानले उत्पादनको पर्याप्त मूल्य पाउँछन् । कृषि उपजको प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न जोड दिँदा किसानको उत्पादनले पर्याप्त मूल्य पाउने भयो भने मात्र कृषिमा पुँजी लगानी-पुनः लगानी आकर्षित हुन्छ । 

सरकारले उत्पादनमा प्रयोग गरिने सामग्री या लगानीमा सहुलियत दिने, सिँचाइ सुविधा, विद्युत्, मेसिनको खरिद, मलबिउ तथा कीटनाशक खरिदमा सहुलियत, ऋण र न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी किसानले बजारमा त्यतिमा बिक्री गर्न सकेन भने सामान खरिद गर्ने उपायहरू अपनाएर किसानलाई सहयोग गर्न सक्छ । बजारका सम्बन्धमा बिचौलियाको शोषणबाट किसान र उपभोक्तालाई जोगाउनु आवश्यक छ, त्यसमा पनि सरकारले सहकारीहरूमार्फत हस्तक्षेप गर्न सक्छ । पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । सडक, सिँचाइ, कृषिविज्ञ, ऋण, कृषि सामग्री, बजारमा पहुँचका लागि सूचना प्रविधिमा पहुँच नभई किसानले कसरी नाफा कमाउलान् ? 

नेपालको हकमा खासगरी कृषि उपजको लागतमूल्यभन्दा आयातित उपज सस्तो पर्न जाँदा कृषिमा टिक्न मुस्किल भएको छ । यसको उपचार एउटै हो कि हामीले झन् सस्तोमा धेरै उत्पादन गर्न सक्नुप¥यो । भारतले वेलाबखत सिर्जना गर्ने गैरभन्सार अवरोध समस्याका रूपमा रहेको छ । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रको एउटा भाग हो । विश्वकीकृत पुँजीवादी अर्थप्रणालीबाट नेपाललाई अलग राखेर कृषिनीति बनाउन असम्भव छ । यसले श्रमको मूल्यमा, उत्पादकत्वमा, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा र पुँजीमा समेत विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा खोज्छ । आजको आर्थिक अवस्थामा किसानलाई उत्पादन एकाइको व्यवस्थापक मात्र बनाउने, बाँकी खर्च राज्यले व्यहोर्ने गर्न सम्भव हुँदैन । बजारमूल्य र उत्पादन लागतबीच नकारात्मक अन्तर रहुन्जेल धेरै संख्याका किसानलाई कृषिमा अड्याउनु अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । 

कृषिमन्त्री भइसकेपछि घनश्याम भुसालले नेपाली कृषि र किसानका समस्याका संरचनागत पाटाका केही सैद्धान्तिक र केही कार्यक्रमिक पक्षहरू ठम्याएर तिनको समाधानका लागि पाँचवटा सूत्र प्रस्तुत गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको कृषिले किसानलाई जहिलेसम्म नाफा दिँदैन, त्यति वेलासम्म कृषिक्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।’ कृषिमा मुनाफाको निश्चितता नगर्ने हो भने नयाँ पुस्ता कृषिकर्ममा लाग्दैन । पुँजीवादी विकासको मुख्य चरित्र र चालक शक्ति नै नाफा हो । त्यसैलाई आधार मानेर उनले समाधानको सूत्र पेस गरेका थिए– उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरे किसानलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो पेसामा टिकाउन र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सम्भव छ भन्ने उनको ठम्याइ छ । 

उनको सैद्धान्तिक ठम्याइले दुईवटा कुरा भन्छ । नेपालको आजको कृषि पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको एउटा हिस्सा हो । अब किसानले आफ्नो आवश्यकताका लागि मात्रै उत्पादन गर्दैन । मलबिउ, कीटनाशक औषधीसमेत बजारबाट खरिद गर्छ, उत्पादनको एउटा हिस्सा बिक्री गर्छ, या पूरै बजारका लागि उत्पादन गर्छ । नयाँ पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने हो भने उत्पादन लागतभन्दा उत्पादित वस्तुको मूल्य केही बढी हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिदिने काम राज्यको हो । यस्तो काम सम्बन्धित किसान, राज्य र बजारको त्रिपक्षीय अन्तत्र्रिmयाबाट मात्र सम्भव छ । 

कृषिमन्त्री भुसालको नीति लागू भयो भने साना किसानको एउटा हिस्सा, मध्यम तथा धनी किसानले फाइदा लिन सक्थे । कृषि श्रमिक र आफ्नो नाममा जमिन नभएका, थोरै जमिन अधियाँ कमाउने किसानका हकमा यो त्यति प्रभावकारी देखिन्न । उनका कार्ययोजना बजेटले खासै समेटेको छैन । अहिलेको बजेटमा रहेका कृषि कार्यक्रम सुधारका उपाय हुन्, तिनले कृषिमा रहेको संरचनात्मक समस्यामा हस्तक्षेप गर्दैनन् । 

अन्त्यमा,

पहिले, नेपालको कृषिलाई मध्यमवर्गीय पारिवारिक कृषिबाट बिस्तारै फार्म खेतीतिर लाने नीति लिनु आवश्यक छ । दोस्रो, भूमि वितरणमा वास्तविक किसानलाई प्राथमिकता दिने नयाँ नीतिहरू बनाउनु आवश्यक छ । तेस्रो, कृषिका लागि आवश्यक पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र बिउबिजन तथा मलसमेतको उपलब्धता सहज बनाउनुपर्छ । र, बजारमा किसानलाई सरकारबाट निश्चित रूपमा संरक्षण । चौथो, नेपालले विश्व बजार खासगरी चिन र भारतको बजारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । यहाँको उपभोग मात्र होइन, त्यहाँको बजारलक्षित उत्पादन नगरी हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धात्मक हुनै सक्दैन । पाँचौ, कृषिमा आधारित उद्योगको व्यापक विस्तार । यी सबै तयारीसहित अघि नबढ्ने हो भने आज अस्थायी रूपमा बेरोजगार भएका श्रमिकलाई कृषिमा फर्काउन र टिकाउन सम्भव छैन, यो विकासको सुल्टो बाटो पनि होइन ।