मिडियाका विभिन्न पक्षबारे अनुगमन गर्ने संस्था ‘फ्रिडम फोरम’को एक अध्ययनअनुसार कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम र बन्दाबन्दी (कोरोना महामारी)ले देशैभर सयौँ सञ्चारमाध्यम बन्द भएका र अरू सयौँ सञ्चारमाध्यम बन्द हुने क्रममा छन् । त्यसैगरी, कोरोना महामारीका कारण गत केही महिनाभित्रै मिडिया क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ पत्रकार र कर्मचारीले रोजगारीसमेत गुमाएका छन् ।

पत्रकारहरूको छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’ले काठमाडौं उपत्यकासहित १४ जिल्लाका ५१ वटा सञ्चार संस्थामा कोरोना महामारीले पारेको प्रभावबारे गरेको पछिल्लो अध्ययनले यो महामारीबाट उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट प्रकाशित र प्रसारित हुने अधिकांश आमसञ्चार (पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन) माध्यम नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखाएको छ । 

एक समाचारमा जनाइएअनुसार कोरोना महामारीले ‘देशभरिका करिब ८ सय पत्रिका बन्द’ भएका छन् (शोभा शर्मा, सेतोपाटी, असार २४, २०७७) । काठमाडौंकेन्द्रित ठूला भनिएका सञ्चारगृहसमेत कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बताइन्छ । उदाहरणका लागि कान्तिपुर मिडिया गु्रपले २०७७ असार दोस्रो हप्ताबाट ‘साप्ताहिक’, ‘नेपाल म्यागेजिन’ र ‘नारी’को प्रकाशन स्थगित ग¥यो । दुई दशकसम्म निरन्तर प्रकाशित भइरहेका यी प्रकाशन कोरोनासिर्जित संकटका कारण बन्द गर्नुपरेको जनाइएको छ । प्रकाशन बन्द भएसँगै यी प्रकाशनमा काम गर्ने अधिकांश पत्रकारको रोजगारीसमेत गुमेको छ ।   

कान्तिपुर मिडिया गृहमा झैँ ठूला मानिएका अन्य सञ्चार संस्थामा कार्यरत पत्रकारले जागिर गुमाएका, नियमित तलब नपाएका, तोकिएकोभन्दा कम तलब पाएका र ‘फोर्स लिभ’मा बस्न बाध्य पारिएका समाचार अहिले दिनहुँजसो प्रकाशित भइरहेका छन् । त्यसैगरी, सबैजसो सञ्चारगृहले अहिले आफ्ना ‘प्रिन्ट संस्करण’को पृष्ठसंख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाएका छन् । र, केहीले ‘अवस्था सामान्य नहुन्जेलसम्म’का लागि प्रिन्ट संस्करण बन्द गरेर ‘अनलाइन पोर्टल’ मात्र सञ्चालन गर्न थालेका छन् । कोरोना महामारीले सबैजसो साप्ताहिक पत्रिकाका ‘प्रिन्ट संस्करण’ यसअघि नै बन्द भइसकेका छन् । 

 

मिडियामा देखिएको यो संकटको दायरा अहिले हामीले देखे या सोचेभन्दा धेरै गहिरो र दीर्घकालीन छ । मिडियामा आएको यो संकटले नेपालमा ०४६ पछि विस्तारित भएको ‘पब्लिक स्फेयर’लाई संकुचन मात्र गर्दैन कि यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्छ । 

 

अवस्था यही रूपमा थप लम्बिए राज्यको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित र नियन्त्रित मिडियाबाहेक गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । अर्थात् यसअघि कहिल्यै अनुभव नगरिएको ‘अकल्पनीय संकट’ कोरोनाले सञ्चार क्षेत्र (अन्य क्षेत्रमा पनि)मा सिर्जना गरेको छ ।

मिडियामा देखिएको यो संकटको पहिलो मारमा पत्रकार, यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वयं सञ्चारगृह परेका छन् । अवस्थामा तात्विक सुधार नआउने हो भने निकट भविष्यमा अहिले ‘अब्बल मानिएका’ धेरै सञ्चारकर्मी पत्रकारिता पेसाबाटै पलायन हुने सम्भावना छ । साथै, यस संकटले जीवन निर्वाहका लागि मिडिया र पत्रकारिता उपयुक्त क्षेत्र होइन भन्ने एक प्रकारको ‘म्यासेज’समेत समाजमा प्रवाह भइराखेको छ । यस्तो ‘म्यासेज’ले भविष्यमा पत्रकारितालाई पेसा बनाउन चाहने जोकोहीलाई निरुत्साहित पार्छ । पत्रकारिता क्षेत्रका लागि यस्तो अवस्था देखिनु आफँैमा दुर्भाग्य हो । 

धरापमा लोकतन्त्र

मिडियामा देखिएको यो संकटको दायरा अहिले हामीले देखे या सोचेभन्दा धेरै गहिरो र दीर्घकालीन छ । मिडियामा आएको यो संकटले नेपालमा २०४६ पछि विस्तारित भएको ‘पब्लिक स्फेयर’लाई संकुचन मात्र गर्दैन कि यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्छ । 

समुन्नत लोकतन्त्रका लागि, पहिलो, बहुल विचार आदान–प्रदान हुन सक्ने फराकिलो ‘स्पेस’ चाहिन्छ । दोस्रो, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नागरिक सुसूचित हुन सक्ने माध्यम आवश्यक पर्छ । र तेस्रो, राज्यका हरेक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र निगरानीको जरुरत पर्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता सुदृढ हुन सके मात्र यी सब कुरा सम्भव हुन्छ । अर्थात् पत्रकारिता क्षेत्र धरमर हुँदा यसको सीधा असर लोकतन्त्रमा पर्छ । र, अहिले यही भइरहेको छ ।

नेपाली मिडिया र राज्यबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे संक्षेपमा चर्चा गरौँ । ०४६ सालअघि राज्यको नियन्त्रण र निगरानीमा मिडिया थियो । राज्य सञ्चालित र नियन्त्रित गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनले सत्ताको विचारलाई प्रवद्र्धन गर्थे (र, अहिले पनि गर्छन्, यी संस्था स्वतन्त्र हुनै सकेनन्)। पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६साल) मा सत्ताको सामान्य आलोचना गर्ने पत्रपत्रिकासमेत राज्यको कारबाहीमा पर्थे । र, सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा पत्रपत्रिका बन्द हुने र पत्रपत्रिकाका सम्पादक र सञ्चालक जेलनेल पर्नु सामान्य जस्तै थियो ।

जनमत संग्रह (२०३६ साल)पछि राजनीतिमा प्रेरित भई विकसित भएको ‘मिसन’ पत्रकारिताले केही हदसम्म ‘राजनीतिक वृत्त’ निर्माणमा सहयोग ग-यो  । र, यसले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन (बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना) का लगि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । संक्षेपमा भन्दा २०४६ अघिको ‘मिसन पत्रकारिता’ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै एक हिस्सा थियो । 

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संगठित हुने स्वतन्त्रता तथा कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान ग¥यो । मूलतः संविधानमा रहेको यसै प्रावधानमा टेकेर नेपालमा मिडिया क्षेत्रको विकास भयो । अन्य धेरै कारणसहित यसै समयमा भएको बजार विस्तारले सिर्जना गरेको ‘विज्ञापन उद्योग’ले मिडिया क्षेत्रलाई विस्तारित गर्न ठूलो मद्दतसमेत ग-यो ।

 

कल्पना गरौँ, यो वा त्यो कारणले अहिले यदि सरकारनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमबाहेकका मिडिया कमजोर बन्ने या बन्द हुने अवस्था आए के होला ? उत्तर सहज छ– हामी ‘नवपञ्चायती’ व्यवस्थामा पुनः प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने र विमर्श गर्ने ‘स्पेस’ साँघुरिनेछ ।

 

संविधानमा रहेको यही प्रावधानमा टेकेर २०४६ पछि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक समूहले आ–आफ्ना मुद्दा र विचार प्रवद्र्धन गर्नका लागि आफ्नै मिडिया (पत्रपत्रिका, म्यागेजिन, रेडियो) स्थापना र सञ्चालन गरे । पछिल्ला दुई दशकमा स्थापना भएका जनजाति, महिला, दलित र मधेसकेन्द्रित पत्रपत्रिका, म्यागेजिन र एफएम रेडियो यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

समाज अध्येता प्रत्यूष वन्तका अनुसार मूलधारे राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक र सांस्कृतिक समूह– जनजाति आदिवासी, मधेसी, महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायले नेतृत्व गरेको ‘सामाजिक न्याय’को आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन यी मिडियाको उल्लेखनीय भूमिका छ । उदाहरणका लागि नेपालमा ‘धर्म निरपेक्षता’, ‘राज्य पुनर्संरचना’, ‘समावेशिता’ र ‘भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार’बारे बहस सिर्जना गर्न मूलतः मिडियाकै अग्रसरतामा सम्भव भएको हो । अर्थात् २०४६ पछि विकास र विस्तार भएको मिडियाले सबै तहतप्काका नागरिकलाई आफ्ना धारणा प्रवाह गर्ने ‘स्पेस’को सिर्जना ग-यो । 

स्थापित मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिन सक्ने अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रित विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्था सबल नबनेसम्म नेपाली सन्दर्भमा आलोचनात्मक र समावेशी किसिमको ‘पब्लिक स्फेयर’ निर्माणका मूल अवयव भनेका गैरसरकारी स्तरमा खुलेका यिनै सञ्चारमाध्यम हुन् । र, हाम्रो सन्दर्भमा मिडिया ‘पब्लिक ओपिनियन’ निर्माणको प्रमुख साधनसमेत हुन् । 

 

नेपाली मिडियाको चरित्र 

नेपाली राज्य र मिडियाबारे लामो समय अनुसन्धान गरेका अर्का समाज अध्येता भास्कर गौतमले केही वर्षअघि ‘भूमण्डलीकरणको प्रभाव र बजारको विस्तारले नेपालीे मिडियाकारिताको आकार बढ्दै गए पनि पत्रकारिताले रचनात्मक भूमिका खेल्न नसकेको’ र ‘मिडिया सत्ताको सहयात्री’ भएको भनी आलोचना गरेका थिए (भास्कर गौतम, सत्ताको सहयात्री, अन्नपूर्ण टुडे, असोज २०, २०७४) । गौतमले भनेजस्तै नेपाली मिडिया समाजको सहयात्री सधैँ बन्न सकेन होला र धेरैजसो सन्दर्भमा यसले सत्ताको भाषा पनि बोल्यो होला । 

तर, गैरसरकारी तहमा खुलेका मूलधारे मिडिया हुन् या विभिन्न सामाजिक समूहले सञ्चालन गरेका ‘वैकल्पिक मिडिया’ दुवैले राज्यबाट भएका र हुन सक्ने जनविरोधी कदमबारे धेरैपटक प्रश्न गरेका छन् । र, राज्यका यस्ता कदम र बदमासीबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने र यसविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने कामसमेत मिडियाले गरेका छन् । भलै उनीहरूले जति गर्न सक्थे, त्यो गरेनन् होला, त्यो बेग्लै बहसको पाटो हो । तर, यो पनि सत्य हो कि स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र संकटमा परेका वेला नेपाली मिडिया मूलतः समाजकै सहयात्री बनेको छ । अर्थात् ठूला राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा गैरसरकारी तहमा स्थापित नेपाली मिडिया मूलतः सत्ताकेन्द्रित नभएर, समाजकेन्द्रित नै देखिन्छ ।

 

कल्पना गरौँ, यो वा त्यो कारणले अहिले यदि सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यमभन्दा बाहेकका मिडिया कमजोर बन्ने या बन्द हुने अवस्था आए के हुन्छ होला ? उत्तर सहज छ, हामी ‘नवपञ्चायती’ व्यवस्थामा पुनः प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने र विमर्श गर्ने ‘स्पेस’ साँघुरिनेछ । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले गरेका ‘अनिमितता’, ‘भ्रष्टाचार’ र ‘ब्रह्मलुट’बारे पत्रपत्रिकामा अहिले दिनहुँजसो प्रकाशित हुने लामा–लामा समाचार हामीले पढ्नुपर्ने छैन (सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूका लागि यो खुसीको कुरो हो)।

 

‘असल’, ‘स्वच्छ’, ‘विकासप्रेमी’ ‘महान्’ र ‘राष्ट्रवादी’हरूको सरकार भएकाले जनताले कुनै चिन्ता लिनुपर्ने छैन भनी सत्ताको मिडियाले हामीलाई सिकाउनेछ । यदि कोही कसैले यस्तो चिन्ता लिए उनीहरू ‘गलत बाटोमा’ गएको भन्ने सत्तालाई लाग्न सक्छ र उनीहरू तत्कालै जेल जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो सुन्दा अहिले अनौठो लागे पनि यो अवस्था आउन पनि सक्छ, किनकि नेपाली राज्यको मूल चरित्र अहिले पनि निरंकुश नै हो । ‘इतर विचार’ सुन्ने र स्वीकार गर्ने संस्कृति नेपाली राज्यमा विकास भएकै छैन, बरु यो दमनमा उत्रन्छ । 

 

अन्त्यमा

ठ्याक्कै सय वर्षअघि (सन् १९२०) लोकतन्त्र र पत्रकारिताको सम्बन्धबारे अमेरिकन राजनीतिक चिन्तक तथा द न्यु रिपब्लिक (सन् १९१४) म्यागेजिनका संस्थापक सम्पादक वाल्टर लिप्पम्यान (सन् १८८९–१९७४) को चर्चित भनाइबाट यो लेख अन्त गर्छु । उनले भनेका थिए, ‘अहिले पश्चिमी लोकतन्त्रमा देखिएको संकट भनेको नै पत्रकारितामा देखिएको संकट हो’ (वाल्टर लिप्पमान, लिबर्टी एन्ड न्युज, सन् १९२०)। पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१९१८)पछि पश्चिमा (विशेषगरी अमेरिकी) पत्रकारिता र लोकतन्त्रमा देखिएको विसंगत सन्दर्भलाई लिएर लिप्पम्यानको यो भनाइ आएको थियो । 
लिप्पम्यानको यही भनाइलाई यहाँ फरक शैली र सन्दर्भमा यसरी भनौँ– कोरोना महामारी होस् या अन्य जुनसुकै कारणले होस्, पत्रकारितामा देखिने संकटले अन्ततः लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्छ । अहिले हामी त्यही बाटोतर्फ उन्मुख छौँ । यो चिन्ताको विषय हो ।

(उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।)