यही साता पश्चिम नेपालमा कार्यरत एक क्रियाशील पत्रकार महिलाले फेसबुक म्यासेन्जरमा म्यासेज पठाइन्, ‘दिदी म त पत्रकारिता छोड्ने सोचमा पुगेँ । निर्णय लिन सकेकी छैन । केही सल्लाह दिनुपर्‍यो ।’ 

यसअघि उनीसँग भएका कुराकानी र भेटघाट सम्झेँ । हक्की स्वभाव, कामप्रतिको लगनशीलता र इमानदारीका कारण नाम र दाम दुवै कमाउने पत्रकारमा चिनिएकी उनमा एकाएक यस्तो सोच आउनुको कारण के होला ? जिज्ञासासँगै चिन्ता लाग्यो । र उनले यस्तो निर्णय लिन लाग्नुको कारण सोधेँ । 

पत्रकारितालाई ‘प्यासन र प्रोफेसन’ बनाएकी उनले यसमै भविष्य देखेकी थिइन् । उनको रहरलाग्दो काम गर्ने शैली, निडरता र जोश जाँगरको त म फ्यान हुँ । उनी भन्थिन्, ‘अल्छी गर्नुहुन्न, कामसँगै पैसो नि आउँदोरहेछ दिदी ।’ यस्तो जोसिलो पत्रकारले पत्रकारिता छाड्ने सोच बनाउनुको कारण रहेछ– कोरोना र बन्दाबन्दीको निहुँमा मिडिया हाउसले गरेको घाटाको बहाना ।

मूलधारको पत्रिकामा जिल्लाबाट ‘स्ट्रिङ्गर रिपोर्टर’का रूपमा कार्यरत उनको मासिक आम्दानी ३० हजारजति हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बढी पनि । तर, २०७६ चैतपछि भने त्यो आम्दानी उनका लागि एकादेशको कथाजस्तै भयो । दिनमा तीनवटासम्म पत्रिका र पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा समाचार छापिने उनको पछिल्ला दिनमा समाचार छापिनै छाड्यो । समाचारै नछापिएपछि पैसा आउने कुनै भएन । 

भाइबहिनी पढाउने, आफू पढ्ने, घरको सानो ठूलो सबै खर्च धान्ने जिम्मा उनकै रहेछ । चैतदेखि भने मुख्य काम गरिरहेको पत्रिकाले दुई हजार पनि पैसा दिएन । जेठमा पनि त्यस्तै गर्‍यो । ‘अब यही पेसामा कसरी काम गरौँ । अरूलाई त भन्न पनि लाज लागिरहेको छ । त्यसैले बरु पेसा नै छाड्ने सोच बनाएँ,’ उनले निराशा व्यक्त गरिन् । 

छोराछोरी र परिवारका आवश्यकता सीधै महिलासँग ठोक्किने हुँदा पत्रकार महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ

 

पत्रकारिताबाटै आफ्नो पहिचान बनाएकी उनलाई पेसा छाड्ने सोच बनाउँदा हीनताबोध पनि छ । तर, विकल्प पनि त केही छैन । अरूभन्दा राम्रो पैसा दिन्छ भनिएको सञ्चारगृहले कोरोना भित्रिएको महिना दिनमै आफूजस्तै श्रमजीवीलाई बेरोजगार बनाएपछि ‘बरु भोकै बस्छु, तर पत्रकारिता छाड्दिन भनेर पनि के गर्नु ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यो पेसामा जस्तो अरू पेसामा काम गर्न रमाउँदिनँ होला । तर, पापीपेटको सवाल भो । मासिक १५ सय दुई हजार आम्दानीले घर कसरी चलाउनु ?’

०००

राजधानीमा प्रधान कार्यालय भएको अनलाइन पत्रिकामा कार्यरत एक पत्रकार महिलालाई संस्थाले ०७६ फागुन महिनादेखि जागिरमा राख्न नसक्ने भयो । कारण थियो उही, ‘संस्था घाटामा छ ।’ 

तर, विषयगत पत्रकारिता गरिरहेको अनलाइन बन्द नै गर्न भने संस्थाले सकेन । बन्दाबन्दी सुरु भएसँगै धरापमा परेको उनको जागिर अझै धरापमा छ । अफिसले उनलाई भनेको छ, ‘जेजति सकिन्छ, मिलाउँला ।’ लामो समय काम गरेको संस्थाको प्रमुखले ‘जेजति सकिन्छ, मिलाउँला’ भनेपछि पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक त दिन्छन् होला भनेर उनी काम गरिरहिन् ।

 

असारको दोस्रो हप्ता पैसा पाउने–नपाउनेबारे सोधेपछि उनको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको म्यासेज आयो । रकम हेरेर उनी छक्क परिन् । चार महिना काम गरेबापतको पैसा थियो, जम्मा २८ हजार । न्यूनतम पारिश्रमिक (२४ हजार) त कहाँ हो कहाँ, मासिक सात हजारमा उनलाई खटाइएको रहेछ । उनलाई यो रकम निल्नु न ओकल्नु भयो । चार महिना काम गरेको पैसाले डेढ महिनाको कोठा भाडा तिर्न नपुगेपछि उनले संस्थालाई भनिन्, ‘मलाई भन्दा संस्थालाई गाह्रो रहेछ । यति पैसा तपाईंहरू नै लिनुस् ।’ त्यसपछि उनी त्यो अफिसमा काम गर्न जानै छाडिन् ।

०००

बन्दाबन्दीको असर गरिखानेदेखि हुनेखानेसम्मका वर्गमा प¥यो । श्रमजीवी पत्रकारको जागिर कुनवेला जान्छ अनिश्चित भयो । लकडाउन थपिँदै जाँदा धेरै पत्रकारको जागिर जाने निश्चतजस्तै भयो । विगतमा पनि नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको पत्रकारलाई कोरोनाको त्रासभन्दा जागिर जाने पिरलो बढी भयो । 

गाउँमा हुनेलाई त चुलो बाल्ने समस्या नहोला । जागिरै गए बाँझो खेतमा खनजोत गरेर भए पनि दुई–चार महिनाको जोहो टर्छ । अर्मपर्म चल्ने टोलछिमेकमा पेटै भर्ने समस्या सायदै हुन्न । तर, अधुरा सपना साकार पार्न सुनौला योजनासहित राजधानी पसेका ‘भाडावाल’ पत्रकार महिलाको जागिरै गएपछि मनोवैज्ञानिक त्रासमा दैनिकी गुज्रिरहेको सुनाउँछन्, पत्रकार महिलाहरू । 

‘लकडाउन सुरु भएको एक महिनापछि सुरुमा एक हप्ता मात्रै बिदा हो भनी झुक्क्याएर दुई महिनासम्म बिदामा राख्यो । न समाचार संकलन गर्न दियो न त्यो समयको तलब । अनि एक्कासि पत्रिकाको प्रकाशन बन्द भएको घोषणा ग¥यो,’ राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार महिलाले भनिन्, ‘मिडिया हाउसले जतिवेला पनि पत्रकारलाई निकाल्ने रहेछन् । अब पत्रकारितामा केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास मात्रै घटेन, पत्रकारिता पेसाप्रति नै वितृष्णा जागेको छ ।’ 

सुन्दर सपना बुनेर ६ महिनाअघि राजधानी पसेकी पश्चिम नेपालकी एक पत्रकार महिलाले चलेकै अनलाइनमा जागिर पाइन् । अनलाइनले महिना मरेपछि पैसा पनि दिइरहेको थियो । लकडाउन सुरु भयो । लकडाउन भएको एक महिनापछि पूरै पैसा दिएर काम गराउन नसकिने निर्णय सुनायो । 

बल्लतल्ल राजधानीको नयाँ परिवेशमा समाचार खोज्न र समाचारका स्रोतसँग अभ्यस्त हुँदै गरेकी उनलाई आधा तलबमा त्यही ठाउँमा काम गर्न पटक्कै मन छैन । तर, यो वेलामा जाने कहाँ ? गर्ने के ? प्रश्न अनुत्तरित छ । ‘बरु घर फर्किन पाएको भए पनि चिन्ता त हुन्थेन,’ उनले भनिन्, ‘तीन महिना भइसक्यो, तलब पाएको छैन । अब त पत्रकारिता नै छाडौँजस्तो लागेको छ ।’ 

उनीजस्तै टेलिभिजन र अनलाइन पत्रिकामा काम गर्दै आएका उनका तीनजना पत्रकार महिलाको पनि बन्दाबन्दीमै जागिर गयो । बालबच्चासहित भाडामा बस्ने उनीहरूको जागिर गएपछि दैनिकी गुजार्नै समस्या हुन थाल्यो । अब ती पत्रकार महिला पेसा नै छाड्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

‘अरू पेसाका श्रमजीवीले पारिश्रमिक नपाउँदा समाचार लेख्ने पत्रकार नै अहिले समस्यामा छन् । उनीहरूको यो दुःखबारे बोलिदिने कोही छैन,’ सञ्चारिका समूहकी महासचिव विमला तुम्खेवा भन्छिन्, ‘जहाँ काम गरिरहेको छ, त्यो संस्थाले पैसा दिएको छैन । अझ कतिपयलाई त अब काममा नआउनुस् नै भनिएको छ ।’ 

बन्दाबन्दीले व्यवसाय चौपट भएको भन्दै सञ्चारगृहले समयमा तलब नदिएपछि र बन्दाबन्दीमै जागिरबाट निकालेपछि छोराछोरी भएका, सुत्केरी, भर्खर राजधानी पसेका पत्रकार महिला निकै समस्या परेको तुम्खेवाको अनुभव छ । 

‘बन्दाबन्दीमा बेरोजगार भएपछि महिला मात्रै होइन, पुरुष पत्रकार पनि समस्यामा छन् । राजधानीजस्तो मान्छेले मान्छेलाई चिन्न छाडिसकेको सहरमा बेरोजगारी र अभावका बीच आफ्नो पेटमा त पटुका कस्न सकिएला । तर, स–साना बालबच्चाका आवश्यकता, रहर र प्रश्नको सामना कसरी गर्नु ?’ तुम्खेवा भन्छिन्, ‘छोराछोरी र परिवारका आवश्यकता सीधै महिलासँग ठोक्किने हुँदा पनि पत्रकार महिलामा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ ।’

पत्रकार वसन्ती बास्तोला संकट पर्दा एक महिना पनि कर्मचारी पाल्न नसक्ने सञ्चारगृहको नियतमै खोट देख्छिन् । उनको प्रश्न छ, ‘अरू कम्पनीले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिए, खान नपाएर आत्महत्या गरे’लगायतका शीर्षकमा खबर दिने सञ्चारगृहले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिएका छन् त ? 

वरिष्ठ पत्रकार निर्मला शर्मा लामो समयदेखि रोग, भोक र परिवारको समेत बेवास्ता गरी संस्थाको भलाइका लागि काम गरेको संस्थाबाट संकटका वेला गलहत्याइँदा सबैभन्दा ठूलो धक्का स्वाभिमानमा पर्ने र यही ‘स्वाभिमान’ जोगाउने नाममा पत्रकार महिलाले आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध खुलेर विरोध गर्न नसकेको बताउँछिन् । 

‘धेरै पुरुष पत्रकारले पत्रकारिताबाहेक अरू पनि काम गर्छन् । मिडिया मालिकदेखि नेता, व्यवसायीसँगको संगतले उनीहरूलाई हत्तपत्त आर्थिक संकट पर्दैन । परिहाले गर्जो टार्छन्,’ शर्मा भन्छिन्, ‘तर, महिलालाई ठीक उल्टो हुन्छ । पत्रकार महिलाको वैकल्पिक काम नै छैन । दोस्रो पेसाको कसैसँग कामकै लागि हिँड्दा पनि चरित्रमा प्रश्न उठाइदिने र त्यही प्रश्नको घोचाइबाट उम्किन यताउता काम गर्न सक्दैनन् ।’ पुरुषवादी मानसिकताले महिलाका संवेदनशीलता बुझ्न नसक्ने शर्माको बुझाइ छ । 

‘बहाना बन्दाबन्दीको होस् या अन्य कुनै महामारी वा संकटको । ठूला अथवा ‘मेनस्ट्रिम’ भनिएका सञ्चारगृहले नैतिकता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको धज्जी उडाएको यो पहिलोपटक होइन,’ पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सचिव तथा महिला विभाग प्रमुख लक्ष्मी पुन भन्छिन्, ‘पत्रकार भनेका जुनसुकै वेला, सजिलै प्राप्त गर्न सकिने सस्ता कामदार हुन् भन्ने सोचबाट मालिकहरू ग्रसित छन् । यसलाई तोड्नुपर्छ ।’ 

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २१ (२) र दफा २३ मा सञ्चार संस्था बन्द हुँदा वा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले पत्रकार वा कर्मचारीको जागिर छुटाउँदा सम्बन्धित पत्रकारलाई तीन महिनाअघि नै सूचना दिनुपर्ने, पत्रकारलाई बिदा गर्दा दिनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवासुविधाको हिसाबकिताब सबै चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले जागिर खोसिएका पत्रकारहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न तथा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको मनपरीतन्त्रलाई निरुत्साहन गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने पत्रकार भानुभक्त आचार्य बताउँछन् । 

वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत पत्रकार महिलाले त्यसै पनि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै काम गरिरहेका वेला जागिरबाटै निकालिएपछि पत्रकारितामा उनीहरूको ‘करिअर’ नै ठप्प भई जीविकोपार्जनको समस्या थपिएको बताउँछिन् । पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैशीले यतिवेला अन्यायमा परेका श्रमजीवी पत्रकारले उजुरी दिने क्रम बढेको बताउँछन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार देशभर पत्रकारको संख्या १३ हजार ५ सय छन्, जसमध्ये महिलाको संख्या २५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार तीन सय ५४ मात्रै छ । नेपाली मिडियाको समेत अध्ययन गरिरहेका समाज अध्येता भाष्कर गौतम न्यून संख्यामा रहेका महिला जागिरबाट निकालिनु भनेको पत्रकारितामा महिलाको खडेरी पार्ने उद्देश्यका रूपमा लिन्छन् । 

मिडिया हाउसहरूसँग महिलाको संख्या बढाउने र उनीहरूलाई सम्पादकीय तहसम्म पुर्‍याउने कुनै नीति र लक्ष्य नरहेको गौतमको भनाइ छ । प्रकाशन गृहलाई समावेशी बनाउने सोच र संवेदनशीलता कुनै पनि मिडिया हाउससँग नभएको हुँदा कुनै विशेष घटना, सन्दर्भ र समस्यामा मात्रै मिडियामा महिलाका मुद्दा उठ्ने गरेको गौतमको ठम्याइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा जसोतसो पत्रकारितामा टिकिरहेका महिलालाई पेसाबाटै विस्थापित हुने वातावरण बनाइँदा मिडियामा महिलाको संख्या त घट्छ नै, त्योसँगै पुरुष मात्रैको आँखाबाट खोजिने र पस्किने सञ्चारसामग्री मात्रै मिडियामा देख्न सकिन्छ, गौतम भन्छन्, ‘त्यसपछि मिडियाका ‘कन्टेन्ट’ समावेशी हुन सक्दैन ।’