संस्कृत भाषा र नेपाली भाषाको दूरी करिब ३५ सय वर्षको छ 

प्रथमपटक नेपालको संविधान २०४७ ले नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानेपछि ती भाषामा पठनपाठनका लागि ०५४ मा भाषा सुझाब आयोग बन्यो र सो आयोगले तत्काल राज्यलाई सुझाब पनि दियो । अहिले नेपालमा बोलिने मातृभाषा १२३ भन्दा बढी छन् । तिनका लागि पाँच वर्षभित्रमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पनि तयार गरियो । त्यो लागू गरिएन, त्यो अर्कै पाटो हो । तर, संस्कृत कुनै जात–समुदायको मातृभाषामा नपरेपछि तत्कालीन एमालेको सरकारले संसद्बाट पारित गराएर लागू गर्ने नीति लियो । तर, एमाले सरकारको  प्रयास असफल भएपछि मुद्दा थन्किको थियो । 

अहिले फेरि नेकपा (नेकपा)को सरकारले संस्कृत शिक्षा सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने नीति लिएको छ । सरकारी स्कुल चलाउन नसकेर प्राइभेट स्कुललाई व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ०७६ माघ २ मा गरेको निर्णयबाट ०७७ देखि संस्कृत शिक्षा १ कक्षाबाट लागू गर्दै जाने भएको, त्यसका लागि पाठ्यपुस्तक समेत तयार पारिसकेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ०७७ वैशाख २ को विज्ञप्तिमा छ । 

बहुभाषिक मुलुकमा कुनै एउटा भाषालाई राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा आदि भनी विशेष स्थान दिनु, एउटा मात्र भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनी घोषणा गर्नु भनेको त्यो भाषा बोल्ने जनतालाई मात्र विशेषाधिकार दिनु हो ।

 

दुःखको कुरो ! जुन नगरिनुपर्ने हो त्यो गरियो र जुन गर्नुपर्ने त्यो गरिएन । ०५४ मा बनेको भाषा सुझाब आयोगले नेपालमा बोलिने १२३ भन्दा बढी मातृभाषाहरूका लागि पाँच वर्षभित्रमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी लागू गर्ने सुझाब दिएकोमा आज ०७७ मा आइपुग्दा जम्मा २४ वटा मातृभाषाको पहिलो पुस्तक छापिएका छन् । २५ वर्षमा २४ वटा पुस्तक छापिने हो भने बाँकी मातृभाषाका पुस्तकहरू छाप्न कति वर्ष लाग्ला ! त्यो अवस्थासम्म ती मातृभाषाहरूको हविगत के होला ? कतिपय त ‘पिक्तुङ’ नै भइसकेको पनि हुँदो हो ! संवैधानिक हक प्राप्त मातृभाषाहरूलाई दुर्गति पारेर गैरसंवैधानिक भाषाको पाठ्यक्रम बनाउने, पुस्तक छपाउने र लागू गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्री र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? जुन कसैको मातृभाषा होइन, संविधानले मानेको छैन, जसको मुद्दा एकपटक किनारा लागिसकेको छ, त्यसलाई पुनः ब्युँताउनुको नियत के हो ?

अहिले स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र आधारभूत तहको शिक्षा (१–८ सम्म) र माध्यमिक तहको शिक्षा (९–१२) पारिएको छ । मातृभाषा, संस्कृति, सामाजिक, इतिहास, भूगोल, आदि विषय स्थानीय आवश्यकतामा पठनपाठन गराइन्छ र मातृभाषाको पठनपाठनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस्तो गैरकानुनी काम गरेको छ । मातृभाषा पठनपाठन हुन नसक्ने अवस्थामा संस्कृत भाषाको पठनपाठन हुनेछ भनेर संस्कृत शिक्षा घुसाएको छ । यो चोरबाटोबाट संस्कृत घुसाएपछि त्यसलाई अनिवार्य बनाउने चोर तरिका हो । यो त संस्कृतको बखेडा झिकेर मातृभाषाहरूलाई किनारा लगाउने कुत्सित नियत हो । त्यसैले पहिले नै खारेज भइसकेको र राज्यसत्ताको दिल दिमागबाट समेत हराइसकेको संस्कृतको विषय पुनः बहसको विषय बनाइएको छ, बनेको छ । 

जसको जौ खानु उसैको जुङ्गा उखेल्नु

बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाज नै नेपालको आफ्नोपन हो, नेपालको विशिष्टता हो । विश्वमा लोकतन्त्रको निमित्त जति पनि संघर्ष भएका छन् तिनको लक्ष्य मानव स्वतन्त्रता र समानता प्राप्ति नै हो । देशका सबै वर्ग र जाति तथा जनजातिका जनताका भाषा, धर्म, संस्कृतिले सबै क्षेत्रमा पूर्ण समानता र समान अधिकार प्राप्त गर्नु नै लोकतान्त्रिक क्रान्तिको मूल लक्ष्य हो । बहुभाषिक मुलुकमा कुनै एउटा भाषालाई राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा आदि भनी विशेष स्थान दिनु, एउटा मात्र भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनी घोषणा गर्नु भनेको त्यो भाषा बोल्ने जनतालाई मात्र विशेषाधिकार दिनु हो । यसलाई लोकतन्त्र विरोधी जातिवादी नीति भनिन्छ ।

बहुधार्मिक जनताको साझा देश नेपाललाई एक धर्मको राज्य भन्नु लोकतन्त्र नभएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उग्रजातिवाद हो । यस्ता उग्रजातिवादीहरू आज नेपालको शासनसत्तामा छन् र तिनैले आज नेपालमा सामाजिक सद्भाव (सोसियल हार्मोनी) खलल पारेर जातीय विभेदलाई बढवा दिएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य–विस्तारपछि नेपालको सामन्ती शासन व्यवस्थाले अर्को मोड लियो र युगौँदेखि चल्दै आएको सामन्ती शोषणमाथि अर्को एउटा शोषण थपियो । त्यो शोषण हो–जातीय दमन । 

शाहवंशको शासनको कारण नेपाली जनताले अत्यन्तै क्रूर खालको सामन्ती शोषणको जाँतोमा पिल्सिनुका साथै जातीय भेदभावको कष्ट पनि भोग्नुप¥यो । उनैका जातिका जनताले पनि क्रूर सामन्ती शोषण दमन र अत्याचार भोग्नुप¥यो भने अरू जातिका जनताले सामन्ती शोषणमा थप जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक दमन पनि भोग्नुप¥यो । शाह वंशीय शासनकालमा, त्यस शासनअन्तर्गतको राणाशासन र २००७ पछिका विभिन्न चरणका शासनमा पनि नेपाली जनतामाथि सामन्ती शोषण र जातीय दमन कायम रह्यो र कायम रहिआएको छ ।

०४६ भन्दा पहिलेको सामन्ती र जातिवादी शासनले देशलाई हिन्दूस्थान बनायो, संस्कृतलाई हिन्दू राज्यको धार्मिक भाषा बनायो र उनीहरूले बोल्ने भाषालाई नेपाली र सरकारी कामकाजको भाषा बनायो । हुकुम प्रमांगीबाट राजनीतिमा, प्रशासनमा, अदालतमा, सेनामा हिन्दू पहाडी सवर्ण (उच्च जातका) पुरुषको वर्चस्व कायम राख्यो । त्यसको दुष्परिणाम आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र दलितले भोग्नुप¥यो । जनजातिको भूमि खोसियो, उनीहरूको धर्म–संस्कृति र भाषा खोसियो, सरकारी जागिरमा पहुँच खोसियो । मधेसीको भाषा, संस्कृति र सरकारी जागिरमा पहुँच खोसियो । दलितको त सबै खोसियो । जसको जौ खायो, उसैको जुँगा उखेलियो । 

 

प्रजातन्त्रमा आशा मर्‍यो

०४६ मा जनजाति, मधेसी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अधिकारको साथसाथै धर्म–निरपेक्ष राज्य तथा बहुजातीय भाषा, बहुसंस्कृति र स्वायत्तताजस्ता सामाजिक अधिकारका लागि आन्दोलनमा होमिए । ०४६ पछि राजासहितका सवर्णी नयाँ राजाहरू थपिएर तिनीहरूको मिलिमतोबाट नयाँ संविधान घोषणा गरे । ०४७ मा बनेको नयाँ संविधानले नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य, नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा तथा सरकारी कामकाजी भाषा र गाई राष्ट्रिय जनवार तोकियो । (धारा–४,६ र ७) तापनि त्यसले दुइटा कुरा सकार्न बाध्य भयो ः (१) नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक (धारा–४) र (२) नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् (धारा ६) । संविधानले राष्ट्रिय भाषा मानेपछि तिनको संरक्षण र विकास हेतु सरकारले ०५४ मा मातृभाषा आयोग बनायो र आयोगले बुझाएको रिपोर्टमा आगामी पाँच वर्षभित्रमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तयार गरी लागू गरिसक्ने सुझाब दिएको थियो (जसमा संस्कृत परेन) । स्थानीय तहमा मातृभाषामा (मैथिल र नेवारी) कामकाज पनि सुरु गरियो । तर, सर्वोच्च अदालतले ०५६ जेठ १८ गते त्यो कार्यमाथि रोक लगायो ।

भाषा आन्दोलनकारीहरूले त्यस दिनलाई ‘कालो दिन’का रूपमा लिने गरेका छन् । जहाँसम्म २०५४ को मातृभाषा आयोगको रिपोर्टको कुरो छ त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले लागू गर्नुको सट्टा दराजमा थन्क्यायो र आरामले सुत्यो ।

 

लोकतन्त्रमा जालझेल

माओवादीको दशवर्षे जनयुद्धको तागत मिसिएकाले २०६३ मा बनेको नयाँ अन्तरिम संविधानले नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्यो । तापनि नेपाललाई बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक स्वीकार ग¥यो । धर्मनिरपेक्ष राज्य मान्यो र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्र भाषाका रूपमा स्वीकार ग¥यो । मातृभाषामा कानुनबमोजिम आधारभूत शिक्षा पाउने हकसमेतको व्यवस्था गरियो । माओवादी नेतृत्वले यथास्थितिवादीसँग गला मिलाएपछि ०७२ मा नयाँ संविधान लेखियो । यो संविधान कतिपय सवालमा अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेको छ ।

 

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ, तर धर्म निरपेक्षताको व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर नेपाललाई पुनः हिन्दू राज्यकै रूपमा स्थापित गरिएको छ । नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकियो र गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानियो । तापनि नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश नै मानिएको छ र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाहरू हुन् भनिएको छ र धारा–१३ मा कानुनबमोजिम मातृ भाषामा शिक्षा पाउने हक दिइएको छ । तर, संविधान र कानुनभन्दा माथिबाट बाल–बालिकाको मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक मिच्दै संस्कृत शिक्षा कक्षा १ बाट पठनपाठन गराइँदै छ । सत्तामा पहुँच पुगेका जातीय नेतृत्वले चाह्यो भने संविधान र कानुनलाई उल्टाइदिन सक्छ भन्ने यो दरिलो उदाहरण हो । 

फेरि सरकारी विद्यालयमा संस्कृत शिक्षा किन लागू गर्नुप¥यो भन्ने विषयमा सोचौँ ! अहिले नेपालमा १२३ मातृभाषा बोलिन्छ । संस्कृत मातृभाषामा नपरेपछि ०४७ पछि बनेको एमालेको सरकारले यो मातृभाषालाई संसद्मार्फत छिराउने कोसिस गरेको कुरा माथि परिसकेको छ । यहाँ यति मात्र जोड्न खोजिएको छ कि त्यो कामको अगुवाइ मदन भण्डारी, लीलामणि पोखरेल, गजेन्द्रनारायण सिंह (राजपुत), पशुपतिशमशेर राणाले गरेका थिए, जसमा ७६ जना सवर्णी सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी संसद्मा पेस गरेका थिए । उनीहरूले किन गैरसंवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपरेको थियो ? किनभने उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा एउटा मुख्य रूपमा जोड दिएको बुँदा थियो, ‘संस्कृत पढेमा नेपाली राम्रो हुने र शुद्ध लेख्न सक्ने र संस्कृत नेपाली भाषा तथा नेपालका अन्य भाषाहरूको पनि आधार भाषा वा स्रोत भाषा हो ।’ तर, यो कुराको व्यापक विरोध भएपछि आफ्नो तर्कको बचाउ गर्न नसकेपछि मदन भण्डारी र लीलामणि पोखरेलले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको घोषणा गरे र संसद्मा छिर्न पाएन । 

फेरि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकार छ र यो सरकारले संस्कृत शिक्षालाई सरकारी स्कुलमा ०७७ देखि १ कक्षाबाट लागू गर्दै जाने नीति लिएको छ । किन ओली सरकारलाई यत्रो संस्कृत मोह ? संस्कृतले के दिन्छ यो सरकारलाई ! संसदीय व्यवस्थामा जातीय जनसंख्याको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ, यद्यपि यो पिछडिएको सामन्ती सोच हो ! तर, अग्रगामी राजनीतिक कार्यदिशा नभएको यथास्थितिवादी पार्टीहरूले जाति, धर्म, भाषा आदिको नारा दिएर पनि चुनाव जित्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी भोटका लागि भने धनबल, बाहुबल र बुद्धिबल प्रयोग गर्छन् ।

 

अमेरिकामा ट्रम्पले गोरा रंगवादको, भारतमा मोदीले हिन्दू जातिवादको हतियार प्रयोग गरेर चुनाव जितेझैँ नेपालमा पनि ओलीले ब्राह्मणवादको वकालत गरेर चुनाव जितेका हुन् । ट्रम्पले कालो जातिलाई, मोदीले मुस्लिमलाई र ओलीले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितलाई तीरको निशाना साँधेका छन् । ओली सरकारको यो संस्कृतले एकैपटकमा दुइटा काम गर्छ– प्रथम, पहाडे सवर्णको उद्धार गर्छ, राज्यको खर्चमा संस्कृतका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार हुन्छ र बटुकहरूले देशभरि जागिर पाउँछन्, अर्को निर्वाचनमा पुनः भोट पाउँछन् र दोस्रो, आदिवासी जनजाति र मधेसी भाषाहरूको पाठ्यक्रम नबनाएपछि र पाठ्यपुस्तक नै नछापिदिएपछि (पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सधैँ बजेटको अभावले छाप्न नसकेको भनिआएकै छ) मातृभाषाहरू समाप्त हुन्छन् । बालबालिकाको आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि–१६९ र आदिवासी जनजातिका हकअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आफ्नै देशको संविधानले दिएको हकलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यो संस्कृत शिक्षा एक कक्षादेखि थालिएको छ ।

 

संस्कृत आधार भाषा वा स्रोत भाषा हो त !

भाषाविद् प्रा.डा. केपी मल्लको भनाइ छ, ‘संस्कृत र नेपालीको सम्बन्ध छ भन्नु अन्धविश्वास मात्र हो । विश्वमा जीवित भाषाहरू ६९७० छन् । नेपालमा बोलिने १२३ भाषामध्ये ९ वटा मात्र भारोपेली परिवारका भाषा छन् । बाँकी भाषा तिब्बती–बर्मेली, द्रविड र अस्ट्रोएसियाली परिवारका छन् ।’ 

सरकारी भाषा भनिएको नेपाली भाषा भारोपेली परिवारको भएकाले संस्कृतलाई जननी भनिएको हुन सक्छ, तर तिब्बती–बर्मन वा द्रविड वा अस्ट्रोएसियाली भाषाको पनि संस्कृत जननी वा आधार वा स्रोत भाषा हुन सक्छ ? प्रा.डा.मल्लको भनाइ छ, ‘नेपाली भाषाको पनि जननी संस्कृत होइन । किनभने नेपाली भाषा सोझै संस्कृतबाट आएको होइन । संस्कृत भाषा र नेपाली भाषाको दूरी करिब पैँतीस सय वर्षको फरक छ । ऋग्वैदिक कालपछि शास्त्रीय संस्कृत हुँदै भाषाहरू बने । करिब ११–१२औँ शताब्दीमा मात्र अहिले नेपाली भनेर मानिने भाषाको पूर्वरूपको जन्म भएको हो । अहिलेसम्म कुनै भाषाशास्त्रीले पनि ठोस प्रमाणका आधारमा नेपाली भाषाको ‘माउभाषा’ यही हो भनी देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले संस्कृत पढ्नसाथ नेपाली भाषाको विद्वान् भइन्छ, नेपाली भाषा राम्रोसँग र शुद्ध लेख्न सकिन्छ भन्नु अन्धविश्वास मात्र हो । किनभने संस्कृत भाषा र नेपाली भाषा फरकफरक भाषाहरू हुन् । सायद भारोपेली परिवारभित्र यति फरक भाषाहरू अरू कुनै छैनन् ।’

प्रा.डा. मल्लको यो पनि कथन छ कि ‘पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा अरबी र फारसी शब्दहरू बढ्ता छन्, संस्कृत कम छन् । टर्नरको शब्दकोषमा जम्मा ४६,००० शब्दहरू छन् । त्यसमा जम्मा ५ हजार मात्र (१३ प्रतिशत मात्र) संस्कृतबाट आएका शब्द छन् । हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको बालचन्द्र शर्माको शब्दकोषमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी शब्द संस्कृतबाट ल्याइएका रहेछन् ।’ डा. हर्क गुरुङले सरकारी शब्दकोश प्रकाशनहरूको अध्ययन गरी तिनले नेपाली भाषालाई हिन्दी भाषाको हाराहारीमा उभ्याएको भनेका छन् । 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यसपछि निकालेको शब्दकोशमा त संस्कृतबाट कति प्रतिशत शब्द ल्याइएका होलान्– ८० वा ९० प्रतिशत ! अनि संस्कृत आधार वा स्रोत नभएर के हुन्छ त ? आफ्नोपन नभएपछि हुने यही हो– आमा खोज्दै हिँड्ने ! तर तिब्बती–बर्मन, द्रविड वा अस्ट्रोएसियायी परिवारका भाषाहरूलाई आमाको दुःख छैन, खोजेर हिँड्नुपर्दैन । यिनीहरूको संस्कृतसँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । यी भाषाको वंश सम्बन्ध नै फरक ! तसर्थ पण्डितहरूले सत्य र तथ्यमा आधारित तर्कहरू दिनु वेश होला न कि मिथकमा !

 

शिक्षामा संस्कृत, पालि, संभोटा र मातृभाषा

२०४८ को काण्डबाट तत्कालीन नेकपा (एमाले)को सरकार संस्कृत भाषा तथा हिन्दू धर्म र गौमाताको विवादमा तानिएको थियो । आज फेरि ओली सरकार तानिएको छ । यसो गर्नाका पछाडि केही कारण छन् :

क) नारदमुनि थुलुङका अनुसार गोर्खा राजासँग किरातीको हार भएदेखि किरातीहरूले किरात लिपिमा लेखापढी गर्न नपाउने र लेख्यो भने बधेनी (राजद्रोह) मुद्दा लाग्ने र दण्ड तिर्नुपर्नेछ भनी प्रतिबन्धसमेत लगाइएको थियो । 
ख) अ‍ैल्हे टाठो हुँदै हामी उठाऔं संस्कृतकन भिजौं त्यसैमा चुल्र्लुम्म अनि आर्यत्व खुल्ला सिरी खुरी धर्म कर्म धन दौलत जो भन सर्वस्व आर्यको त्यही एक मात्र छ संस्कृत ।  राममणि आदि (ई.१९३२)। (साभार डा.हर्क गुरुङ, कइरन ... बाट)।

राज्यको जातीय दमन नीतिको अभिव्यक्ति र परिणाम हुन् यी भनाइ । राजनीतिक दलको नाम जे राखिए पनि सत्तामा रहिआएको जातीय मानसिकताको प्रतिनिधित्व अहिलेको सरकारले गरेको छ । त्यसैले पुनः संस्कृत भाषा, हिन्दू धर्म र गौमाताको विवादमा तानिएको छ । प्रा.डा.चैतन्य मिश्रले भनेका छन् कि ट्रम्पको उदयपछि अमेरिकामा जातीयता चर्को छ, । त्यहाँ जातवाला र गोराहरूको बोलावाला बढ्यो, त्यसले लोकतन्त्र मर्दै छ । भारतलाई लोकतान्त्रिक राष्ट्र भन्छौँ, तर मोदी आएपछि मुसलमानविरुद्ध झनै आक्रमण बढेको छ र दलितपना झन् चर्को छ । यहाँ हामी पनि क्षेत्रवादी, जातिवादी र लिंगवादी सबै छौँ । साथै उनले यो पनि प्रस्टै गरेका छन् कि एकपटक उनलाई संसद्को सामाजिक समितिमा ‘सामाजिक न्याय र दलित’ विषयक छलफलमा बोलाएछन् । छलफलपछि उनीहरूले भनेछन्, ‘दलितमाथि भएको हिंसा, अपमानविरुद्ध बोल्यो भने अरूबाट भोट नआउने त्रास हुन्छ ।’ यही भोट ल्याउने मानसिकताबाट पुनःल्याइएको छ, शिक्षामा संस्कृत भाषा !

नेपालमा परापूर्वकालदेखि बौद्धधर्म चलेको हो, त्यसको भाषा संस्कृत, पालि र संभोटा पनि हो । बुद्धधर्म त विश्व धर्महरूमध्ये एक हो । यसको ‘धम्मपद’ गाथा प्रकाशन विश्वमा १ नं.मा आउँछ । नेपालमा पनि यो नेवारी, तामाङ, थारु, मगर, गुरुङ र संभोटा लिपिमा पढ्न पाइन्छन् । अंगे्रजी, पालि, संभोटा र चिनियाँ, जापानी, बर्मी, थाई आदि लिपिमा यसका शास्त्रीय ग्रन्थहरू पढिन्छन् । खरोष्टी लिपिमा अपभ्रंश संस्कृतमा लेखिएका कृतिहरूको संभोटा र चिनियाँ भाषामा पूरै अनुवाद भएको र भारतमा हिन्दू र मुसलमानबाट बौद्धधर्म मासिँदा त्यहाँका संस्कृत कृतिहरू पनि मासिएकाले तिब्बती वा चिनियाँ भाषाबाट अनुवाद गरिएका छन्– संस्कृत र हिन्दीमा । संस्कृत शिक्षासँग ती भाषाका पढाइको कुरो किन ल्याइएन ? संस्कृत पढाउनका लागि संस्कृत विश्वविद्यालय छ, त्यसको १७ वटा शाखा कलेज छन् माध्यमिक तहमा पनि पढाइन्छ, गुरुकुल छ, वेद विद्याश्रामहरू छन्, विद्यापीठ छन् । संस्कृतको लागि राज्यले प्रशस्त लगानी गरेको छ । हिन्दू धर्म अल्पसंख्यकको धर्म हो, यसको आफ्नै सीमा छ, विस्तार हुन नसक्नुमा ।

तर, पालि होस् वा संस्कृत वा ल्याटिन वा ग्रिक वा अरबी वा रोमन, नेपालमा कुनै समुदायको मातृभाषामा पर्दैनन् । कुनै समुदायले नबोल्ने भाषालाई मृतभाषा (डेड ल्याङ्ग्वेज) भनिन्छ । यस्ता भाषालाई शास्त्रीय भाषाको मान्यता छ । यस्तो शास्त्रीय भाषाको अध्ययनको स्थान (प्राज्ञिक) छ, तर यो स्थान बालबालिका होइनन् । कुनै नाममा (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) बालबालिकाको मातृभाषाको पठनपाठनको हक छिन्न पाइँदैन ।

 

भाषाको राजनीति

जगजाहेरै छ कि हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रमा राजनीतिक जालझेल र षड्यन्त्रको भूमिका ठूलो हुन्छ । अग्रगामी राजनीतिक कार्यदिशा नभएपछि निर्वाचन जित्नका लागि दलहरूले संविधान मिचेर–थिचेर–उल्टो पारेर भए पनि आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहन्छन् । ट्रम्पको जातिवाद, मोदी र ओलीको ब्राह्मणवाद यसैको नतिजा हो । जातीय भोट बलियो बनाउन यो भाषा राजनीतिले पनि गतिलै टेवा पु¥याउनेछ । 

तर, सत्ताकेन्द्रमा रहेकाले बुझ्नुपर्ने के छ भने मातृभाषाको विषय अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । भाषाकै कारणले पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग भएको घटनालाई हामीले बिर्सनुहँुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नियम, कानुनले दिएको निर्देशनभित्र रही काम गर्नु नै उनीहरूको बुद्धिमानी हुनेछ । हरेक समुदायको विद्यार्थीलाई प्रथम स्टेजमा उसको मातृभाषा, दोस्रो स्टेजमा सम्पर्क भाषा र तेस्रो स्टेजमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा शिक्षा दिँदै जानुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुन छन् ।

 

जहाँसम्म मृतभाषाहरू, जसलाई शास्त्रीय भनिन्छन्, पढ्न चाहनेहरूका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय, त्यसका आंगिक कलेजहरू, विश्वभाषा क्याम्पस, आदिमा व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । बालअधिकारको विरुद्ध, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, संस्कृत शिक्षा थोपर्नु बेइमानी हुन्छ । बरु आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेर बाँकी ९९ वटै मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, शिक्षक–शिक्षिकाको तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेमा बहुजाति, बहुभाषी मुलुकको विशेषताको रक्षा हुन्थ्यो । अन्यथा जेम्स टोकेरेज बडको यो भनाइ सार्थक हुनेछ, ‘जबसम्म एउटै देशमा कुनै विशेष जात शिक्षा र विज्ञानमा सबै प्रविधिको सुविधाको उपभोग गर्दछ, जब कि अन्य ठूलो संख्याको लिपिसम्म पनि हुँदैन, सामाजिक शान्ति, एउटा हास्यास्पद सपना मात्र हुनेछ ।’ 

कतै सत्ता उपभोग गरेका जातिवादीहरूले नेपालको सामाजिक शान्तिलाई छिटै हास्यास्पद सपना बनाउन त खोजेका छैनन् ! उनीहरूलाई चेतना भया ।