• वि.सं २०७७ मङ्सिर १४ आइतबार
  • Sunday, 29 November, 2020
डा. अरुणा उप्रेती
२०७७ भदौ १३ शनिबार ०८:२७:००
रिपाेर्ट

कोरोनाले खोतलेको जनस्वास्थ्यको अनुहार

कोरोना महामारीले नेपालको जनस्वास्थ्यको अँध्यारो पक्षलाई छताछुल्ल पारिदियो

२०७७ भदौ १३ शनिबार ०८:२७:००
डा. अरुणा उप्रेती


केही दिनअघि एक परिचित महिलासँग कोरोनाको बारेमा कुराकानी हुँदा उनले भनिन्, ‘मैले चिनेको एक व्यक्तिको हिजो कोरोनाको कारणले मृत्यु भएछ । उसको परिवारले एक निजी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा २६ दिन राख्दा २६ लाख तिरेछ ।’ मैले भनेँ, ‘मेरो त कोरोना बिमा गरे पनि भेन्टिलेटरमा राख्दा एक दिनको मात्रै खर्च धानिने रहेछ । २५ लाख कहाँबाट ल्याउनु ?’


यो कुरा फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि धेरैले मलाई अस्पतालको नाम र मृतकको परिचय दिनुस् भनेर फोन गरे । मृतकका परिवारका मानिसले यो कुरा उठाउन चाहेनन् । उक्त अस्पतालको नाम थाहा भए पनि परिवार नै पछि हटेपछि म अस्पतालको नाम भन्न सक्दिनँ । 


मेरो फेसबुक स्टाटस पढेपछि एकजना पत्रकारले भने, ‘तीन वर्षअघि पनि कोमामा पुगेका एकजना बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउँदा दुई ठूला निजी अस्पतालले दिनको एक लाख लिए । सुधार नदेखिएपछि घर फर्काइयो । एक महिनापछि बिरामीको मृत्यु भयो ।’ म सोचमग्न हुन्छु– यसरी दिनको एक लाख तिरेर उपचार गराउन सक्ने नेपाली कति होलान् ?

०००

हरेक देशको सफलता र असफलताको प्रमाण त्यो देशको जनताको स्वास्थ्यस्थितिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । कोरोना महामारीका वेला जुन देशले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम ग¥यो, ती देशलाई एकहदसम्म सफल मान्न सकिन्छ । त्यो सफलताको पछाडि जनस्वास्थ्य नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका छ । भारतको केरला र न्युजिल्यान्ड यसका उदाहरण हुन् ।कोरोनाको सुरुवातताका नेपालमा जनस्वास्थ्यको महत्व सबैले बुझे जस्तो गरे । तर, यो महामारीको वेला संविधानमै मौलिक हक भनेर लेखिएको स्वास्थ्य र शिक्षाको हक नेपालीका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै भएको छ ।


लकडाउन गरी भेन्टिलेटर र आइसियूको संख्या थपेर मात्रै जनस्वास्थ्यको समग्र अवस्थामा सुधार हुँदैन । स्वास्थ्यलाई हामीले मानिस र प्रकृतिसँगको लयात्मक सम्बन्धमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य सेवा घर र आँगनदेखि सुरु हुन्छ ।


स्वास्थ्य एक राजनीतिक विषय पनि हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल चिकित्सकीय र जीवविज्ञानको परिप्रेक्षमा मात्र बुझ्नुहुँदैन । देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था केवल अस्पताल, औषधि, डाक्टर, नर्सको संख्या कति छ भनेर मात्रै आकलन गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण सामाजिक परिप्रेक्षमा बुझ्नुपर्छ । तर, नेपालमा पञ्चायतको पालादेखि अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गहिराइमा नहेरी केवल ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ तरिकाले मात्रै हेर्ने गरिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेका सरकारले गरेका कार्यक्रममा केही जोडघटाउ गरेर, कसैलाई खुसी पारेर, लोकरिझ्याइँको खेल मात्र खेलिन्छ । अहिले हेर्दा यस्तो लाग्छ– नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र राजतन्त्रको पुरानो प्रेतलाई पुजेर बसिरहेको छ ।


यहाँनिर डा. सरोज धितालको ०७६ को जनस्वास्थसम्बन्धी एक कार्यपत्र सम्झिन उपयुक्त ठानेँ । उनी लेख्छन्, ‘सामाजिक न्याय र स्वास्थ्य’ सँगसँगै जान्छन् र त्यो देशको सामाजिक न्यायको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको स्वास्थ्यस्थितिका वस्तुगत सूचकहरूमै प्रतिबिम्बित हुने गर्छ भनेर कुनै पनि नेपालका नेताले विचार गर्न सकेनन् ।’ उनी लेख्छन्, ‘राज्यले स्वास्थ्य सेवामा कति खर्च गरेको छ भन्ने कुराले मात्र त्यो देशको जनस्वास्थ्य राम्रो छ वा छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्दैन ।’ भारतको केरला राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भन्दा कम खर्च गर्छ, तर जनस्वास्थ्यको अवस्था अमेरिकाको हाराहारीमा छ । त्यहाँको सामाजिक न्यायको अवस्था अमेरिकाको भन्दा राम्रो छ भन्ने कुरा अहिले सिद्ध भएको छ । त्यसैले स्वास्थ्यलाई विशुद्ध चिकित्सकीय र जीवविज्ञानको परिप्रेक्ष्यमा मात्रै बुझ्ने कि समग्र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल हो । 


०४६ सालपछि प्रत्येक दल र सरकारले स्वास्थ्य सेवा सकेसम्म निजी क्षेत्रको हातमा नै पुगोस् भनेर कोसिस गरेको देखियो । हामीलाई थाहै छ, निजी क्षेत्रको धर्म नै नाफा कमाउनु हो । निजी क्षेत्रले नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ । निजी क्षेत्रले गाउँमा गएर स्वास्थ्यचौकी खोल्दैन । निजी अस्पताल खोल्दा कर नतिर्ने सर्तमा एम्बुलेन्स र १० प्रतिशत बिरामीलाई सित्तैमा उपचार गर्नुपर्ने सर्त पनि हुन्छ । तर अपशोच ! स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालले बिरामीलाई सुविधा दिएको छ कि छैन भनेर हेर्दैन । 


०४६ देखि नै प्रत्येक दलले सामाजिक न्याय र स्वास्थ्य सेवाको पक्षमा जति नै कुरा गरे पनि स्वास्थ्यलाई उदार अर्थतन्त्रको हातमा सुम्पिएपछि गरिबको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ । अमेरिकाजस्तो देशमा पनि स्वास्थ्य बिमा गराउनेले मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहजसँग पाउँछन् । त्यहाँ कोरोनाका कारण मृत्यु हुने पनि सीमान्तकृत नै बढी छन् । जनस्वास्थ्यमा चासो दिने न्युजिल्यान्ड, जर्मनीजस्ता देशका नागरिकले कोरोनाको वेलामा सहजसँग स्वास्थ्य सुविधा पाए । नेपालमा चाहिँ कुनै पनि दलले जनस्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । त्यही कारण कहिले कर्णालीमा रुघाखोकीले समुदाय नै सोतर हुन्छ, कहिले जाजरकोटमा झाडापखालाको महामारी चल्छ । अहिले कोरोनाको वेला पनि गरिबहरू नै बढी प्रभावित भएका छन् ।

००० 

अहिले कोरोनाका कारण कतिजनाको मृत्यु भयो भनेर मात्र बहस गर्ने वेला होइन । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्याभन्दा अन्य रोगले मृत्यु भएका मानिसको बारेमा किन छलफल नगर्ने ? चार महिनाको अवधिमा कति मानिसले आत्महत्या गरे ? लकडाउनका कारण अस्पताल जान नसकेर, उच्च रक्तचाप भएर कति आमाहरू मरे ? यसबारे खै बहस ? यस्तै अवस्था रहिरहे कोरोनाले भन्दा अन्य कारणले मर्ने मानिसको संख्या बढ्न सक्छ । 


महामारीको वेला लकडाउन गरी भेन्टिलेटर र आइसियूको संख्या थपेर मात्रै जनस्वास्थ्यको समग्र अवस्थामा सुधार हुँदैन । स्वास्थ्यलाई हामीले मानिस र प्रकृतिसँगको लयात्मक सम्बन्धमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य सेवा घर र आँगनदेखि सुरु हुन्छ । आमाको दूधदेखि, भान्छाको तातो भातसम्म, हजुरआमाले लगाएको तेलदेखि, महिला स्वास्थ्यसेविकाको सल्लाहसम्म, खोपदेखि योगसम्म हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा पर्र्छ । मृत्यु हुँदा पनि सहज तरिकाले होस् भनेर दिइने सेवा पनि स्वास्थ्य सेवामै पर्छ । जुन देशमा स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धता छ, त्यसमा पोषण, पानी, सडक, औषधि, परम्परागत ज्ञान र आधुनिक उपचार पनि पर्छ । 


नेपालमा ०४६ पछि स्वास्थ्य सेवालाई निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पेर खरिद–बिक्रीको वस्तु बनाएपछि ‘निजी अस्पताल’को जगजगी बढ्यो । त्यसछि ‘ठूला’ दलका नेता वीर अस्पताल गएनन्, वीर अस्पताल अहिले ‘गरिबहरूको’ अस्पताल भएको छ । गरिबको अस्पताललाई कसले हेरोस् ! वीर अस्पतालको स्तरोन्नति नहुनुको कारण यही हो । नेपालमा यदि जनस्वास्थ्यको अवस्था राम्रो भएको भए नेताहरू सामुदायिक अस्पताल सुधारमा लाग्थे । आफू पनि त्यहीँ उपचार गराउँथे । 


नेपालमा कुनै पनि दलले जनस्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । त्यही कारण कहिले कर्णालीमा रुघाखोकीले समुदाय नै सोतर हुन्छ, कहिले जाजरकोटमा झाडापखालाको महामारी चल्छ ।

 

कोरोना महामारीले नेपालको जनस्वास्थ्यको अँध्यारो पक्षलाई छताछुल्ल पारिदियो । कोरोनाको कारणले मात्र नभएर बिरामीप्रति गरिएको भेदभाव, उनीहरूको मानसिक तनावले भएको मृत्यु, एम्बुलेन्सको असहयोगले पनि भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । राज्यसँग स्रोत नभएर होइन, जनतालाई बेवास्ता गरेर भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।


नेपालको स्वास्थ्य नीतिहरू अंग्रेजी भाषा जान्ने ‘विदेशी जनस्वास्थ्यविज्ञ’हरूले सिंहदरबारभित्र बसेर बनाउँछन् । उनीहरूलाई तराई र हिमालको स्वास्थ्य समस्या र संस्कृति एउटै लाग्छ । सबैलाई एउटै स्वास्थ्य नीतिले बाँध्न खोज्दा तराईका सीमान्तकृत र पहाडमा दलितहरूले सेवा पाउँदैनन् । डेंगु, औलो, झाडापखालाबाट सीमान्तकृत र दलितहरू नै सबैभन्दा धेरै पीडित हुन्छन् । 


स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने सेवा निजीकरण भएपछि जनताले बढी पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने एक उदाहरण हो– मन्त्रालयको ‘सुरक्षित मातृत्व योजना ।’ यो कार्यक्रमको उद्देश्य सित्तैमा सुत्केरी सेवा दिनु हो । तर, त्यही सेवा निजी अस्पतालमा लाखौँ रुपैयाँमा प्रदान गरिन्छ । यो खबर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा छ । अझ केही मेडिकल कलेज र सरकारले करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गर्ने अस्पतालमा समेत सरकारी ‘सुरक्षित मातृत्व योजना’ स्वीकार गरिएको छैन । किन स्वीकार गरिएन भने सुत्केरी हुन आउने महिलासँग पैसा लिन पाइन्न । उनीहरूलाई शल्यक्रिया गर्नुप¥यो भने पनि सरकारको पैसाले पुग्दैन । अस्पतालको मुख्य कमाइ हुने नै सुत्केरी महिलाको शल्यक्रियाबाट हो भनेर हाकाहाकी भनेको सुनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफँैले पैसा दिने संस्थालाई पनि ‘तिमीहरूले सुरक्षित मातृत्व’ योजनाअनुरूप काम गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन सक्दैन । किन सक्दैन भने त्यहाँ बजार हावी छ ।


‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मानसिकताबाट जनस्वास्थ्यको समस्या समाधान हुँदैन भनेर कोरोना महामारीले देखाइसकेको छ । के अब पनि जनस्वास्थ्यको मुद्दाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने वेला भएन र ? 


कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब खर्च भएको सरकारको दाबी छ । त्यो पैसा जनताका लागि खर्च भयो भन्नेमा आममानिसलाई एकरति विश्वास छैन । आइसोलेसनमा राखेका बिरामीलाई रोगसँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्न पर्याप्त खानेकुरा दिनुपर्छ भन्नेबारे कसैले सोचेनन् । आइसोलेसनमा बसेकाहरूले घरबाटै मगाएर खानेकुरा खाए । त्यसरी शरीरलाई पुग्ने गरी खान नपाउनु पनि जनस्वास्थ्यकै मुद्दा हो । यसबारे के कुनै दलका नेतालाई जानकारी छ ? 


भारतको केरलामा परम्परागत आयुर्वेदिक औषधि संक्रमण नभएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी तवरबाट वितरण गरियो । नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद विभाग छ । त्यो विभागले परम्परागत ज्ञान र आयुर्वेद भनिएका जडीबुटीको भरपुर प्रयोग गर्न आममानिसलाई समयमै सूचना नै दिएनन् । कछुवाको गतिमा बल्ल काम सुरु गरेको छ । बरु जनता आफैँले कुनै न कुनै रूपमा आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । 


जनस्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुराले जनताले कति न्याय पाएका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ । माथिका प्रसंगहरू उल्लेख गरेपछि भन्न सकिन्छ, के जनताले न्याय पाएका छन् ?