• वि.सं २०७७ कार्तिक ४ मंगलबार
  • Tuesday, 20 October, 2020
सञ्जोग लाफामगर
२०७७ असोज २४ शनिबार ०७:३०:००
फिल्म

टाइम इज वाटर

फिल्म

२०७७ असोज २४ शनिबार ०७:३०:००
सञ्जोग लाफामगर

इब्गिया र ओरे प्रोडक्सनको संयुक्त निर्माणमा फर्नान्डो कोलाको छायांकन र निर्देशनमा निर्माण गरिएको ‘टाइम इज वाटर’ १३ मिनेटको वृत्तचित्र हो । युट्युबे भिडियोहरूको भीडमा यो छोटो वृत्तचित्र पनि कतै कुनामा छ । एकदमै सरल तरिकाले बनाइएको यस भिडियोलाई न त धेरैले हेरेका छन्, न त कसैले चर्चा नै गरेका छन् । मात्र १३ मिनेट ५८ सेकेन्डको यो भिडियोले पेरुको आदिवासी र पानीको सम्बन्धबारे मज्जाको सन्देश दिन्छ । 


वृत्तचित्रले पेरुको संविधानमा आदिवासी अधिकार नभए पनि जल, जमिन र जंगलप्रति आदिवासीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, सामूहिक एकताले अधिकार स्थापित गर्न गरेको संघर्ष, स्वायत्त सरकार गठनसँगै संविधान निर्माणमा सामूहिक छलफलमा जुटेको विषयलाई पनि वृत्तचित्रले सरल किसिमले प्रस्तुत गरेको छ ।


०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधानसभाबाट आदिवासी अधिकार कटौती गरिएको संविधान जारी भयो । पेरुमा त्यसको दुई महिनापछि मंसिर १२ गते वाम्पी राष्ट्रको स्वायत्तता घोषणासहित आदिवासी सरकार गठन गरिएको थियो । आश्चर्य ! पेरुको संविधानमा आदिवासी अधिकार नै छैन । 


पेरु सरकारले त्यस भूक्षेत्र र बनावट गैरकानुनी खानी उत्खनन गरेर पानी प्रदूषित बनाइदिने र विकासको नाममा त्यहाँको चक्लामा ११६ र ६४ मा तेल निकालेर लैजाने गर्दोरहेछ । मलसेरिचमा जलविद्युत्को विशाल परियोजना मुख्य सडकका लागि पाँच परियोजना छन् । इक्वेडरमा हस्ताक्षर भएको शान्ति सम्झौताले सडक शान्तियागो हुँदै जाने मुख्य सडक निर्माण भइरहेको छ ।


यसले सबैभन्दा प्रमुख कुरा उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि उत्पादन हुने अन्न, प्रकृतिको ज्ञान, पृथ्वीलाई स्वच्छ र बचाउन प्रयोग हुने थलोसँगै पुर्खाहरूको आत्मासँग संवाद गरिने माटो विस्थापित हुँदै गएकाले ६५ आदिवासी समुदायको जम्मा १५ हजार पाँच सय जनसंख्या रहेको वाम्पी राष्ट्रले ४० वर्षदेखि जातीय संस्थामा संगठित भएर संघर्ष गरेका रहेछन् । 


पेरुमा गरिएको मानवशास्त्रीय अध्ययनहरूले सात हजार वर्षअघिदेखि नै त्यस क्षेत्रमा वाम्पीका पुर्खाहरू बस्ने गरेको बताएका छन् । उनीहरू बसेको क्षेत्रमा सुनखानी, पानी, रबर खेती र जंगली जनावरको भुवा पाइने भएकाले पहिला इवाहरूले र पछि इन्काहरूले आक्रमण गरिरहेको त्यसपछि रबरमालिक, भुवा व्यापारी र सुनखानीवालाहरूले त्यस भूक्षेत्रलाई व्यापारिक उपनिवेश बनाएका रहेछन् । 


बालबच्चा, पशुपक्षी, मानव जगत्का लागि शुद्ध हावा र स्वच्छ पानी आउने पुस्तालाई वाम्पीहरूले भूक्षेत्र खाली राख्न १३ लाख २७ हजार हेक्टरमा फैलिएको परम्परागत भूक्षेत्रमा आदिवासीको आत्मनिर्णय अधिकार प्रयोग गर्दै संविधान निर्माण गर्न सामूहिक छलफलमा जुटेका छन् । अहिले सरकारले चेतावनीसहित उनीहरूले ओगटेको १० लाख हेक्टरभन्दा बढी भूभाग फेरि नियन्त्रण गर्न खोजिरहे पनि सामूहिक रूपमा वाम्पीहरू संसारलाई सोधिरहेका छन्– सुनविना वाम्पीहरू मात्र हैन, सबै मनुष्य बाँच्न सक्छन्, तर पानीविना हामी एक दिन पनि बाँच्न सक्दैनौँ ।

वाम्पीहरू संसारलाई सोधिरहेका छन्– सुनविना वाम्पीहरू मात्र हैन, सबै मनुष्य बाँच्न सक्छन् । तर, पानीविना हामी एक दिन पनि बाँच्न सक्दैनौँ । कुन चिज बढी मूल्यवान् छ ? पानी वा सुन ?

 

कुन चिज बढी मूल्यवान् छ ? पानी वा सुन ? नेपालमा पनि जल, जमिन र जंगलसम्बन्धी गलत नीति, कानुनले विस्थापित भएको कैयौँ घटना छन् । भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपले आदिवासी क्षेत्रमा पारेको धेरैै प्रभाव, राहत वितरणमा गरिएको विभेद, मानवअधिकारका दृष्टिकोणले राष्ट्रिय निकुञ्जले दिएको यातना र हत्याका घटना, फास्ट ट्र्याकको नाममा प्राचीन संस्कृति बोकेको बुङमती सभ्यताको विनाश, कर्पोरेटर हाउस निर्माणले मासिएका सम्पदा, सडक विस्तारका नाममा स्थानीय आदिवासी सुकुमबासी बनेका घटनाहरू छन् ।

 

यी विषयमा धेरै वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । जसरी वाम्पीले आफ्ना लागि मात्रै नभएर प्रकृति संरक्षणका लागि सामूहिक लडाइँ लडे । अस्ट्रेलियामा एबोरजिन आदिवासीले माउन्ट वेलिङ्टन उनीहरूको भाषामा ‘कुनानयी’ पहाडमा केबलकार निर्माणविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

 

उनीहरूको तर्क छ, केबलकारको निर्माणले आदिवासीको सम्पदा नासिन्छ, प्राकृतिक अस्तित्व लोपसँगै पहाड कमजोर हुन्छ । तर, नेपालमा विकासको नाममा दुई महिनाअघि साउनमा सिन्धुपाल्चोक लिदीमा प्राकृतिक प्रकोपभन्दा पनि विद्युत् उत्पादनका लागि सुरुङ खन्दा विस्फोटक पदार्थको कम्पनका कारण जमिन कमजोर भएर पहिरोले ३९ जनाको मृत्यु हुँदा पनि हामी अझै क्लिसे विषय नै खोजिरहेका छौँ ।