• वि.सं २०७७ कार्तिक ४ मंगलबार
  • Tuesday, 20 October, 2020
जगन्नाथ अधिकारी
२०७७ कार्तिक १ शनिबार ०९:४५:००
समाज

सहर, अनौपचारिक क्षेत्र र गरिबी

हाल विश्वका करिब एक अर्ब मानिस झुपडबस्ती र सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन्

२०७७ कार्तिक १ शनिबार ०९:४५:००
जगन्नाथ अधिकारी

विकसित तथा औद्योगिक देशहरूलाई पछ्याउँदै कम आय भएका देशहरूमा पनि सहरीकरणको भेल बढिरहेको छ । त्यसको प्रतिफल भएको छ, विगतको आधाभन्दा बढी जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नु । अहिले सहरीकरणको दर मध्यम तथा कम आए भएका देशमा बढिरहेको छ । आउँदा केही दशकमा ९० प्रतिशत सहरीकरण यस्ता राष्ट्रमा हुने अनुमान छ । हाल करिब एक अर्ब जनसंख्या सहरको झुपडबस्तीमा बस्छन् । जसले सहरी गरिबलाई संज्ञात्मक रूपमा इंगित गर्छ । यो सहरीकरण र सहरी गरिबको वृद्धिको क्रममा नेपाल पनि सम्मिलित भइसकेको छ । यसप्रकारको सहरीकरणमा अनौपचारिक क्षेत्रले विशेष महत्व राखेको छ । 


सहरीकरण र यससँग जोडिएर आउने प्रक्रियाहरू, जस्तै– अनौपचारिक क्षेत्रहरू तथा सहरी गरिबी पनि विकासका केही पक्षहरू हुन् । यी पक्षहरू किन स्थापित हुन्छन्, यिनीहरूलाई कुनै देश वा विश्वको अर्थ–राजनीतिले कसरी असर गर्छ, यिनीहरू कसरी परिवर्तन हुन्छन् र हाम्रो विकासको सोचाइमा के मान्यता राख्छन् भन्नेबारे धेरै सैद्धान्तिक विवाद छन् ।

 

तैपनि यी सिद्धान्तहरूले नेपालको सहरीकरण विशेषगरी सहरी अनौपचारिक क्षेत्र र सहरी गरिबीलाई कसरी व्याख्या गर्न सहयोग गर्छन् वा कुन हदसम्म सहयोग गर्छन् भन्नेबारे विशेष चर्चा गरिनेछ । यस सन्दर्भमा के देखिन्छ भने सहरीकरणका पक्षहरूलाई कुनै एउटा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले मात्रै बुझ्न सकिन्न । किनभने धेरै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक कारणहरूको संयोगले यसलाई असर गरिरहेको छ र यो संयोग समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यस पक्षलाई ध्यान नदिँदा सहरमा राम्रो गर्न तथा यहाँ बसोवास गर्नेलाई सुविधा पुर्‍याउन कठिन भएको पनि देखिन्छ ।


विश्व इतिहासमा सहरीकरण  औद्योगिकीकरणसँग जोडिएर आउँछ । इंग्ल्यान्डमा औद्योगिकीकरणको विकाससँगै गाउँबाट सहर आउने क्रममा तीव्रता आएपछि सहरी गरिबीको समस्या उत्पन्न भएको थियो । सहरमा श्रमिकहरूको बसोवासको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको चित्रण एंगेल्स र माक्र्सका लेखहरूमा भेटिन्छ । सुरुको अवस्थामा त्यहाँ पनि झुपडबस्ती भएको गरिबहरूलाई सहयोग गर्न कानुनहरू बनेपछि पनि वर्गीय भिन्नता बढेको र धनी र गरिबहरूको बस्तीहरू फरक–फरक हुन थालेपछि कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना र व्यवहारले श्रमिकहरू तथा गरिबहरूको अवस्थामा सुधार आएको देखिन्छ ।

 

बिस्तारै त्यहाँ राज्यको निगमनले गर्दा अनौपचारिक आर्थिक कारोबार न्यून हुँदै गएको अनुभव छ, जुन आजको अवस्थामा पनि देख्न सकिन्छ । साधारणतया यो क्रमिक विकास हालका विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूमा भएको हो । जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रको उपस्थिति कम देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा औद्योगिकीकरणको खासै जग बसेको छैन । सहरीकरण बढ्नुमा सेवाक्षेत्रको विस्तार, राज्यको उपस्थिति (जस्तै– राजधानीकोे सदरमुकाम वा अफिसहरूको स्थापना) तथा आर्थिक कारोबार (व्यापारिक केन्द्रको) केन्द्रीकृत हुनुलाई मान्न सकिन्छ । गएको दशकमा राजनीतिक द्वन्द्वले समेत सहरीकरण बढाएको थियो, जसले गर्दा मानिसहरू सुरक्षित हुन सहरमा स्थानान्तर भएका थिए । यस्ता कारणले गर्दा नेपालको सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक पक्ष घनीभूत भएको छ । 

अनौपचारिक क्षेत्र र सहरी गरिबी
नेपालमा हाल करिब २१.५ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बसोवास गर्दै छ । तर, सहरी जनसंख्या कति छ भनेर यकिनसाथ भन्न सकिँदैन, किनभने सहरको परिभाषा र पहिचान निर्माण राजनीतिक कोणबाट भएको छ । तथापि सहरीकरणको दर बढ्दो छ । यो मुख्यतः गाउँबाट सहरमा भएको स्थायी वा कामका लागि भएको बसाइँसराइले गर्दा भएको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीका कारण परिवारहरू गाउँबाट नजिकैको बजारक्षेत्र वा ठूलो सहरतिर बसाइँ सरेका छन्, जुन मुख्यतः सेवा (जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य) उपभोग गर्नका लागि हो । सहरले गाउँघरका धनी तथा गरिब दुवैलाई आकर्षण गरेको हुन्छ । धनीहरू सहरी क्षेत्रको सेवा–सुविधा लिन आकर्षित हुन्छन् भने गरिबहरू रोजगारीका लागि । नेपालमा हाल आर्थिक क्रियाकलापहरू सहरमा नै केन्द्रित छन् । यसमा पनि धेरैजस्तो क्रियाकलापहरू काठमाडाैंमा सीमित छन् । जसले गर्दा धेरै मानिसहरू काठमाडाैंमा आउँछन् । यहाँ लगभग वार्षिक ५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले जनसंख्या बढेको छ । पोखराको पनि लगभग यही अवस्था छ । 


सहरी क्षेत्रमा रोजगारका लागि आएका व्यक्तिहरू मुख्यतः अनौपचारिक रोजगारमा सीमित छन् । यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले राज्यको नियमभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रमा रोजगार गर्ने वा व्यवसाय गरी स्वरोजगारी गर्नेलाई जनाउँछ । यस्तो रोजगारमा कुनै सामाजिक सुरक्षा नहुने, काम गरे मात्रै ज्याला पाइने र अन्य कुनै सेवा–सुविधा (जस्तै– बिदा, स्वास्थ्य बिमा, रोजगारीको सुरक्षा आदि) नपाइने हुन्छ । नेपालमा अहिले करिब ९३ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पाइएको छ । ज्याला वा तलबका लागि रोजगारीमा भएकाहरूमध्ये पनि ८४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् ।

 

हुन त विश्वभरि नै करिब ६१ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमान छ, तर यो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अझ बढी छ । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको कारणले श्रमिक वा मजदुरहरूले निकै समस्या भोग्नुपरेको देखिएको छ । बेरोजगार हुनाले र कुनै सामाजिक सुरक्षा वा सुविधा नहुँदा उनीहरूलाई सहरमा बस्न गाह्रो परेको छ र धेरै यस्ता मानिस गाउँ फर्किन बाध्य भएका छन् । 


सहरी क्षेत्रको अर्थतन्त्रको प्रकृतिले पनि उपलब्ध रोजगार औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ भन्ने कुरा लगभग निर्धारण गर्छ । गत दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिबाट क्रमशः सेवाक्षेत्रमा रूपान्तरित हुँदै छ । सेवाक्षेत्रले देशको घरेलु उत्पादनमा आधाभन्दा बढी (५३ प्रतिशत) योगदान गर्न थालेको छ । यस्ता सेवाक्षेत्र सहर–बजारमा नै केन्द्रित छन् । जसले गर्दा मानिसहरू सहरतिर नै स्थानान्तरण हुनुपर्छ । सहरमा सेवाक्षेत्र जस्तै– निर्माण–व्यवसाय, यातायात, होटेल रेस्टुरेन्ट, सिलाइ–बुनाइ, बन्द व्यापार, थोक वा खुद्रा पसल र सडकमा उपलब्ध सेवाहरू (जस्तै– खानेकुरा पसल) आदिमा रोजगारी उपलब्ध छन् । 


अनौपचारिक क्षेत्रमा नै रोजगारी भए पनि सहरी क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा कम गरिबी भएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । जस्तै– सन् २०११–०१२ को जीवनस्तर सर्भेको तथ्यांकको आधारमा नेपालमा गरिबीको दर २५.२ प्रतिशत अनुमान थियो । यो गरिबीको दर ग्रामीण क्षेत्रमा २७.४ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १५.५० प्रतिशत देखिन्छ ।

 

सन् २०१९ मा नेपालमा गरिबी दर घटेर २१ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो अनुमानलाई मौद्रिक अनुमान भनिन्छ । किनकि यो आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्न लाग्ने खर्चको आधारमा गरिएको हुन्छ । जस्तो– सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययन, जसले बहुपक्षीय गरिबी सूचकलाई आधार मानेको थियो, ले गरिबीको दर २८.६ प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्रमा ३३.२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ७ प्रतिशत) देखाएको थियो ।

 

दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)को अनुगमनका लागि बनाइएको सूचक (दैनिक १.९५ डलर प्रतिव्यक्ति आय) अनुसार नेपालको गरिबीको दर सन् २०१९ मा १५ प्रतिशत मानिएको छ । यसरी फरक–फरक सूचक भएको सन्दर्भमा सहरी गरिबीको दर मापनमा कुन राम्रो सूचकको हो भन्ने विवाद छ । 

 

अनौपचारिक क्षेत्रबारे सैद्धान्तिक व्याख्या : नेपालको सहरी क्षेत्रमा किन बढी अनौपचारिकता छ र यसले सहरी विकास र गरिबीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने व्याख्या कमै गरेको देखिन्छ । साधारणतया अनौपचारिक क्षेत्रलाई अविकसित अर्थतन्त्रको रूपमा हेरिन्छ । त्यस्तै अविकसित सहरी क्षेत्रमा धेरै पक्ष अनौपचारिक रूपमा चलेको मान्यता राखिन्छ ।

 

आधुनिकताको सिद्धान्तअनुसार यस्तो अवस्था बिस्तारै हट्दै जान्छ र सहरीकरणको गुणस्तर राम्रो र विकसित हुँदै जाँदा क्रमशः औपचारिकता प्राप्त हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । हाल विकसित देशमा पनि यही प्रक्रियाअनुसार सहर क्षेत्रको विकास भएको ठानिन्छ । अत्यधिक ग्रामीण–सहर बसाइँसराइको समयमा यो अवस्था सिर्जना हुने पनि हुन्छ । नेपालमा माओवादी राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा यस्तो बसाइँसराइ अत्यधिक भएको थियो र सहरको अनौपचारिक क्षेत्रमा अझ व्यापकता आएको थियो ।

 

तैपनि विभिन्न देशमा सहरहरूका आर्थिक तथा अन्य भौतिक विकास भएको अवस्थामा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको विकास विभिन्न रूपमा भएकोबाट यो सहरको एउटा अभिन्न अंग हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन थालेको छ । वास्तवमा यसबाट गरिबी घटाउन सहयोग पुग्ने र सहरी बासिन्दालाई सस्तोमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराई दिगो जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेको छ । यस सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई राम्ररी व्यवस्थान गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइको विकास भएको छ । 


अनौपचारिक क्षेत्र स्थापित भइरहनुलाई नव–मार्क्सवादीले पुँजीवाद, विशेष गरेर विश्व पुँजीवादको प्रभाव मान्छन् । पुँजीपति–उद्योगपतिहरूले श्रमिकलाई कमजोर बनाउन, उनीहरूको युनियन नबनाउन र उनीहरूलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराउन अनौपचारिक रोजगारीको सहयोग लिन्छन्, ताकि उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै नाफा हुन सक्छ ।

 

विश्वव्यापीकरणले यस प्रक्रियालाई अझ सहयोग पुगेको ठानिन्छ । जस्तै– नेपालबाट मलेसियामा काम गर्न गएकाहरूले गर्दा त्यहाँको श्रमिक युनियन कमजोर हुन पुगेको मानिन्छ । तर, नेपालको सहरी अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वास्तविक पुँजीवादभन्दा बाहिर छ, जसमा धेरै श्रमिक स्वरोजगारमा संलग्न छन् वा पारिवारिक वा सामुदायिक सम्बन्धको आधारमा रोजगारमा संलग्न छन् । काठमाडौंमा काम गर्न आउने श्रमिकहरू पनि यस्तै नेटवर्कबाट आएका हुन्छन् र रोजगारीमा संलग्न हुन्छन् । 


राज्यको कडा नियम–कानुन र नियमन प्रक्रियाले पनि अनौपचारिक क्षेत्र कायम राख्न मद्दत गर्छ भन्ने मान्यता नव–उदारवादी सिद्धान्तले राख्छ । राज्यले बढी कर लिने र नियमन कडा गर्नाले नाफा कम हुने हुँदा व्यवसायीहरू अनौपचारिक तवरबाट काम गर्न उत्साहित हुन्छन्, त्यसकारण राज्यले बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिने र नियमन कम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब यस सैद्धान्तिक पक्षबाट दिइन्छ ।

 

अनौपचारिक क्षेत्रमा कम नियमन भएको कारणबाट स्वरोजगार गर्न तथा फुर्सदको समयमा काम गर्ने वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा महिलाहरू पनि यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । जस्तै– घरको काम सकेर महिलाहरू दिउँसो वा रातको समयमा फुटपाथमा सामान बेच्ने, खाना–चिया बनाएर बेच्ने वा घरमै सिलाइ–कटाइ, बुनाइको काम गर्ने अवसरहरू पनि लिएको देखिन्छ । यही कारणले पनि महिलाहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी रोजगारमा रहेका छन् । 


उल्लिखित विभिन्न सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले अनौपचारिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षलाई हेर्न सकिन्छ । तर, एउटा मात्र दृष्टिकोणले अनौपचारिक क्षेत्रको सम्पूर्ण पक्षहरूलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन । यसकारण नीतिगत व्यवस्था गर्न एउटा मात्र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण पर्याप्त हुँदैन । मुख्यतः नीतिगत उद्देश्य सहरको राम्रो व्यवस्थापन र सम्पूर्ण सहरवासी (विशेषतः कमजोर र कम आय भएको वर्ग समूह) लाई सुविधा पुग्ने तवरबाट गर्नुपर्छ । 

सहरी गरिबी मापन 
नेपालमा सरकारीस्तरबाट गरिने गरिबीको मापन मौद्रिक दृष्टिकोण (आय वा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न लाग्ने खर्च)बाट गरिँदै आएको छ । यस्तै प्रकारले बहु–पक्षीय गरिबी सूचकांकलाई आधार मानेर पनि गरिबी दरबारे अध्ययन भएका छन् । तैपनि यी मापनले सहरी गरिबीको प्रकृतिलाई पूर्णरूपमा समेट्न नसकेको देखिन्छ । नेपालजस्तो विकान्सोमुख राष्ट्रमा सहरका गरिब परिवारले कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका हुँदैनन् ।

 

इंग्ल्यान्डमा औद्योगिकीकरणको विकाससँगै गाउँबाट सहर आउने क्रममा तीव्रता आएपछि सहरी गरिबीको समस्या उत्पन्न भएको थियो । सहरमा श्रमिकहरूको बसोवासको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको चित्रण एंगेल्स र मार्क्सका लेखहरूमा भेटिन्छ ।

सहरमा उनीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक पुँजी कमजोर हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई धेरै जोखिम व्यहोर्नुपर्छ । सहरी गरिबहरूको विशेष समस्याहरूमा कम गुणस्तरको र असुरक्षित बसोवास (जहाँ सानो ठाउँमा धेरै मानिस बस्नुपर्छ), घर–डेराबाट निष्कासन हुने डर, फोहोर, खानेपानीको अभाव, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच नहुने, तथा प्राकृतिक विपत्बाट धेरै प्रभाव हुन सक्ने ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता पर्छन् ।

 

साधारणतया सहरको फोहोर सहरकै गरिब बस्तीहरूमा फ्याँकिन्छन् । राजनीतिक शक्तिमा पहुँच नहुँदा र कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक जमिनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले वातावरणीय अन्याय सहनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । त्यस्तै सहरका गरिब बस्तीहरू खोला किनार, पहिरो आउने ठाउँ आदिमा बस्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ प्राकृतिक प्रकोप, जस्तै– बाढीपहिरो आदिले समस्या दिन सक्छ । यस्ता सामाजिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय जोखिमलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट बनाइएको गरिबी मापनले सहरी गरिबीको प्रकृति समेट्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ तथ्यांकले देखाएभन्दा सहरी गरिबी धेरै छ । 

 

सहरी गरिबी र दिगो विकास लक्ष्य
बढ्दो सहरी गरिबीका कारणले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यभित्र पनि एउटा सूचक सहरी गरिबीसँग सम्बन्धित छ । हाल विश्वका करिब एक अर्ब जनसंख्या (करिब १५ प्रतिशत) अनौपचारिक बसोवास (झुपडबस्ती, सुकुम्बासी बस्ती) मा रहेका छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यमध्ये ११औँ लक्ष्य सहरी गरिबी र बसोवाससम्बन्धी रहेको छ ।

 

यो लक्ष्य हो, ‘सहर र मानवीय बसोवास समावेशी, सुरक्षित र दिगो बनाउने ।’ नेपालले पनि यस लक्ष्य परिपूर्ति गर्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । हाल नेपालमा दुई लाख घरहरू झुपडबस्तीमा छन् भन्ने अनुमान छ । त्यस्तै प्रकारले करिब ४० प्रतिशत घरहरू मात्रै सुरक्षित छन् भन्ने अनुमान छ । जुन अबको दश वर्षमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तर, अहिलेको योजना कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दा यी लक्ष्यहरू प्राप्त होलान् भनेर आशा गर्ने ठाउँ कम नै छ । कोभिड–१९ को प्रकोपले सहरी गरिबी घटाउने लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने सम्भावना झन् कमजोर हुँदै गएको छ ।

निष्कर्ष 
बढ्दो सहरीकरणले सहरमा गरिबीको संख्या बढाउने निश्चित छ । गाउँबाट सहर बसाइँ सर्ने प्रक्रिया नै सहरीकरण विस्तार गर्ने मुख्य कारक बनेको छ । कृषि अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र घरेलु उत्पादनमा हुने योगदान क्रमशः कम हुँदै गएको अवस्थामा सहरी सेवाक्षेत्र नै महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ– रोजगारी र आय आर्जन गर्न अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित सेवाक्षेत्रले नै सहरका गरिबी तथा कम आय भएका व्यक्ति परिवारलाई रोजगारी र आय आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

 

जसले गर्दा सहरी जनजीवन सहज भएको छ र कम आय भएकाले पनि सरल र सुलभ रूपमा सेवा–सुविधा लिन सकेका छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सहरको अभिन्न अंगको रूपमा हेर्न थालिएको छ । पुरानो पद्धतिअनुसार यस्ता क्षेत्रलाई अविकसित र पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने ठानिन्थ्यो । हाल यस विचारमा परिवर्तन आएको छ । तैपनि नियमन निकायले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समस्यामा पार्ने, दुःख दिने क्रम पनि चलिरहेकै छ । जसले गर्दा सहरका कम आय भएका वर्ग–समूह र गरिब परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । 


नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा गरिबी दर सहरी क्षेत्रमा कम भए पनि सहरी गरिबीले अन्य धेरै समस्या व्यहोर्नुपर्छ । विभिन्न प्रकारका जोखिम, अन्याय तथा असुरक्षाको हिसाबले सहरमा गरिब व्यक्ति–परिवार ठूलो समस्यामा छन्, जुन गरिबीको मापनभित्र पर्दैनन् । वातावरणीय अन्याय तथा जलवायु परिवर्तनले सहरी गरिबीको जोखिम झनै बढाएको छ । यी सबै समस्यालाई गरिबीको मापनभित्र पारेर दिगो विकास लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्न सके मात्र सहरका गरिब परिवारलाई केही न्याय प्राप्त हुनेछ ।