• वि.सं २०७७ मङ्सिर १४ आइतबार
  • Sunday, 29 November, 2020
मधुसूदन सुवेदी
२०७७ मङ्सिर ६ शनिबार १०:२०:००
समाज

खोजेको लोकतन्त्र र भोगेको लोकतन्त्र

लोकतन्त्र कमजोर हुनुमा लोभी ‘बुद्धिजीवी’ वर्गको पनि ठूलो भूमिका छ

२०७७ मङ्सिर ६ शनिबार १०:२०:००
मधुसूदन सुवेदी

०३६ सालको आन्दोलन हुँदा ८ कक्षामा पढ्ने कलिलो विद्यार्थीलाई राजनीतिक ज्ञान त थिएन, तर विद्यार्थी अगुवाहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध र प्रजातन्त्रको स्थापना माग गर्दै स्कुलबाट सदरमुकाममा लगे । जुलुसले बजार परिक्रमा गरिरहेको वेला एक्कासि ५–६ जना युवाले खुकुरी लिएर जुलुसमाथि आक्रमण गर्न थाले । उनीहरूको पछि–पछि खैरो पोसाकका बन्दुक र डन्डासहितका प्रहरी पनि थिए ।

 

जुलुसको नेतृत्व गर्नेहरूले खुकुरीको मार र प्रहरीको डन्डा खाए । हामी पनि भागदौड गर्दै घर फर्कियौँ । मेरो मनमा भने एउटा कुतूहल जागेको थियो, ती खुकुरी लिएर जुलुसमाथि आक्रमण गर्ने को होलान् ? केही दिनपछि विद्यार्थी नेताहरूबाट थाहा पाएँ, ती आक्रमणकारीहरू पञ्चायती व्यवस्थाले पालेका ‘मन्डले’हरू रहेछन् ।


जिल्लामा छिटफुट जुलुस, विरोध, पर्चाबाजी, प्रहरीको धडपकडबीच राजाले ०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गरे । ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि, बहुदलीय शासन व्यवस्था’ भनियो । ‘शासन’ भन्ने शब्द नै त्यसवेला चलाखीपूर्ण ढंगले राखिएको हुन सक्छ । धेरै प्रौढहरूले शासन शब्द मन पराएनन् । आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी भन्नेहरूले आमनिर्वाचन बहिष्कार गरे र तत्कालीन सत्ताले शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’लाई झिनो मतले जितायो । क्रान्तिकारी भन्नेहरूले लोकतन्त्रको मर्मलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्न नसक्दा पञ्चायतले जित्यो । 


०३८ मा एसएलसी दिई घर छाडेर क्याम्पस पढ्न थालेपछि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भइयो । प्रहरी धडपकड, विरोध जुलुस, भित्तेलेखन, स्ववियु चुनावमा सक्रिय सहभागिता सामान्य दिनचर्या हुन थाले । बीच–बीचमा भूमिगत जीवन बिताएका नेताहरूसँगको भेटघाट र उनीहरूको त्याग र जीवनशैलीले ‘परिवर्तन सम्भव छ हाम्रै पालामा’ भन्नेमा विश्वास पनि जाग्थ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरले अहं भूमिका खेलेको थियो र त्यसमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता हुँदा गर्व लाग्थ्यो । २०४६ चैत २६ गते राति बहुदल घोषणा हुँदा निकै खुसी लागेको थियो । साथीहरू र नेताहरूसँग छलफल गर्दा भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि अनवरत लाग्नुपर्छ भन्ने धारणाले बलियोसँग आत्मविश्वास पैदा गरेको थियो । 

 

०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, औधि खुसी लाग्यो । ०७२ सम्म आइपुग्दा पहिलेका संविधानका तुलनामा प्रगतिशील र समतामूलक संविधान पनि बन्यो । राजनीतिक परिवर्तनको यहाँसम्मको यात्रामा लाखौँ मानिसहरूको अनवरत त्याग र बलिदान छ । पटक–पटक हन्डर खाएका पार्टीहरू अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका साथ–साथै आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक सहभागिता र न्यायमूलक समाजको स्थापनामा इमानदारीपूर्वक लाग्नेछन् भन्ने आशा अधिकांश नेपालीमा थियो र यही नै अधिकांश नेपालीले खोजेको लोकतन्त्र थियो । 

 

भोगेको लोकतन्त्र 


हामीले अहिले ‘भोगेको लोकतन्त्र’ खोजेकोभन्दा निकै फरक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । गन्तव्यको पहिचान गर्न नसक्दा वा चरम महत्वाकांक्षी नेतृत्व हुँदा लोकतन्त्र दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छ । देशको अग्रगमन र परिवर्तनका लागि हामीले धेरै गुमायौँ । सत्ताबाट होस् वा विद्रोहीबाट थुप्रै परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाए, बेपत्ता पारिएका कहिल्यै फर्किएनन् र बाँचेका परिवारलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आज पनि चाहँदैन राज्यसत्ता  ।

 

गणतन्त्र कसका लागि आयो ? संघीयता कसका लागि आयो ? समावेशिताको बुझाइ के हो र त्यसको फाइदा कुन वर्गले लिँदै छ ? गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको त छैन ?

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तास्वार्थका लागि कांग्रेस–राप्रपा तथा एमाले–राप्रपा राजनीतिक गठबन्धन, प्राडो–पजेरो तथा सुरा–सुन्दरी संस्कृति, संसद्को किनबेच र सत्ताका लागि राजासँग बिन्तीपत्र चढाउनेजस्ता घटनाले लोकतन्त्रको उपहास मात्र भएन, व्यापक निराशा पनि पैदा भयो । अर्काेतर्फ राज्यसत्ताको आमूल परिवर्तनका लागि भन्दै हजारौँ महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा गरिब युवालाई युद्धमा सामेल गराएका माओवादी मूल नेतृत्व आफू सत्तामा आएपछि वर्गीय मुद्दाभन्दा ‘म’, ‘मेरो परिवार’, ‘मेरो गुट’ र ‘आसेपासेहरूको’ भलाइमा लाग्दा पार्टी छिन्नभिन्न भयो । 

 

०७७ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको राज्यसत्ता परिवारवाद, गुटको राजनीतिमा अलमलिएको छ, जनजीविकाका विषय पाखा लागेका छन् । कोरोना कहरका वेला पार्टीहरू आफ्नै गुट मिलानमै अलमलिरहेका छन् । पार्टीहरूको मूल उद्देश्य भनेको संगठन, सत्ता राजनीति र आर्थिक दोहनमार्फत बिरासतको एक छत्र रजाइँ गर्ने देखियो । के सपना, प्रतिज्ञा, त्याग र आर्थिक क्रान्तिका बाटा सत्तामा पुग्ने तिकडम मात्र हुन् वा थिए ? आज हाम्रा सामु थुप्रै प्रश्न खडा भएका छन् ।

 

गणतन्त्र कसका लागि आयो ? संघीयता कसका लागि आयो ? समावेशिताको बुझाइ के हो र त्यसको फाइदा कुन वर्गले लिँदै छ ? गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको त छैन ? पहिले केन्द्रका नेता मोटाउँथे अहिले गाउँका पनि । काम गर्ने शैली तथा संस्कार उही । सत्ता चलाउने वर्ग उही । 


न्यायालयमाथि प्रश्न

लोकतन्त्रमा ‘जनअदालत’ र ‘भाटे कारबाही’को स्थान हुँदैन । विधिको शासनको विकल्प जनअदालत र भाटे कारबाही हुनै सक्दैन । न्यायालय आममानिसको अन्तिम भरोसा हो र हुनुपर्छ । अन्यायमा परेको व्यक्तिले न्याय खोज्नु सर्वाधिक साहस हो । अदालतको फैसला कुर्दाकुर्दै जीवन गुमाउनेहरूका परिवार हुन् वा विवादास्पद फैसलाका कारण विक्षिप्त मानसिकताबाट हुने अपराधको जिम्मेवार हाम्रो समाज हो, यहाँको राजनीतिक नेतृत्व हो ।

 

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेकाहरू नै न्यायालयको उच्च पदमा सक्षम र इमानदार व्यक्तिको छनोट गर्नुको सट्टा नातावाद, कृपावाद, दलगत स्वार्थ, आर्थिक लाभ र राजनीतिक निकटताको आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले न्यायालयको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेका हुन् । त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? न्यायको निष्पक्षतामा ह्रास आयो भने मानिसमा अविश्वास सिर्जना हुन्छ र भिडले न्याय दिन थाल्छ ।

 

न्याय कुनै वर्ग, धर्म, पार्टी वा व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा हुन थाल्यो भने नागरिकलाई अपराधीले न्याय पाएको र सत्य छिपाइएको अनुभूति हुन्छ । अदालतप्रति मानिसको विश्वास घट्छ । जसको दीर्घकालीन असर समाज र राज्यमा पर्छ र अन्तमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । न्यायालयमाथि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र विधिसम्मत हुनुपर्छ । संसारैभरि नै न्यायालय सुधारको प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि न्यायप्रतिको आस्था र सुधार आवश्यक छ । न्यायालयको सम्बन्ध नागरिकसँग कि राजनीतिक दल वा दलालसँग ? न्यायालय र न्यायाधीशको न्यायिक कार्यक्षमता र आचारसंहिताको मूल्यांकन कसरी हुने ? अपराधले न्याय पायो भने अशान्ति र विद्रोहको जन्म हुन्छ र त्यसको जिम्मेवारी राज्यसत्तामा बस्ने र मुख्य राजनीतिक पार्टीले लिनैपर्छ ।

 

नक्कली शत्रु 


नेपालका पार्टीहरूले भन्ने गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद,’ ‘नौलो जनवाद’ वा ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ यी सबै कागजी शब्द हुन् । दैनिक व्यवहारमा देखिनेचाहिँ दण्डहीनता, राजनीतिक अस्तव्यस्तता, अपत्यारिलो सत्तास्वार्थ र शक्तिको केन्द्रीकरण हो । आफू लोकतान्त्रिक ढंगले नचल्ने तर अरूलाई विदेशीको उक्साहटबाट पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउने परम्परा कुनै नौलो होइन ।

 

शान्तिवार्ताका वेला माओवादी नेताहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्ने गर्थे, ‘झट्ट देख्दा यो वार्ता माओवादी र सात पार्टीबीच भएको देखिए पनि वास्तवमा यो वार्ता माओवादी, भारत र अमेरिकासँग भइरहेको छ ।’ अर्थात् उनीहरू आफूबाहेक अरू सबैलाई विस्तारवाद र साम्राज्यवादीका दलाल मान्थे । कार्यकर्ता पनि विश्वासका साथ ताली बजाउँथे । ठीक त्यसैगरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पदबाट भारतले हटाउन चाहेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका मान्छे लागेको संगीन आरोप लगाइरहेका छन् । जुनसुकै पार्टीमा होस्, नक्कली शत्रु खडा गरी आफू लामो समयसम्म सत्ता र शक्तिमा टिकिराख्ने लक्ष्य राखेर आरोपहरू लगाइराख्नु नेतृत्वको गैरलोकतान्त्रिक चरित्र हो । 

 

अहिले सबै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । बहसलाई खुला गर्दै सामूहिक निर्णय गर्नु नै पार्टीहरूको लोकतान्त्रीकरण हो । आफू सत्तामा हुँदा सबै लोकतान्त्रिक परिपाटी देख्ने र सत्ताबाहिर बस्नुपर्दा लोकतन्त्रमा ठूलो खतरा आएको देख्ने प्रवृत्ति कदापि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । बहस तथा छलफललाई स्वच्छ ढंगले महाधिवेशनमा लैजाने, बहुमतले जिम्मेवारी लिने र अल्पमतको सम्मान गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । नक्कली शत्रु खडा गर्दै भ्रम पैदा गर्नु अलोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार हो ।

‘बुद्धिजीवी’ कि सत्ताका चाकर ?


‘बुद्धिजीवी’हरूले सत्तालाई सही बाटोमा हिँडाउन ठूलो योगदान दिन सक्छन् । तर, नेपालमा मूलतः सत्ताकै चाकडी र चाप्लुसीमा अधिकांश ‘बुद्धिजीवी’हरू लागेको देखिन्छ । नेपालमा पढे–लेखेका मान्छेहरू अपवादलाई छाडेर प्रायः सत्ताको चाकडी गर्ने र केही लाभ प्राप्त गर्ने मोहमा आफ्नो लेखन, भेटघाट, सम्पर्क र सम्बन्धमा व्यस्त देखिन्छन् ।

 

यस्ता भजनमण्डली सधैँ सत्ताको नजिक हुन चाहन्छन्, सत्ता परिवर्तन हुँदा उनीहरूले पनि पार्टी परिवर्तन गर्छन् र चर्काे स्वरमा फेरि चाकरी गर्छन् । ‘नयाँ जोगीको धेरै खरानी’ भनेझैँ पार्टीभित्र निकै चुरीफुरी देखाउँछन् । उनीहरूको उद्देश्य सत्तालाभबाहेक केही हुँदैन । यस प्रकारको पृष्ठभूमिले गर्दा ‘बुद्धिजीवी’हरूले सत्ताका गलत कामको खबरदारी गर्नुको सट्टा सत्ताले ‘बुद्धिजीवी’लाई भजनमण्डलीको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा हाबी हुँदै गएको छ । ‘बुद्धिजीवी’हरू सत्तामा बस्नेहरूसँग स्वरमा स्वर मिलाउँदै भन्छन्, ‘प्रश्न नगर, यो प्रश्न गर्ने वेला होइन ।

 

प्रश्न गर्ने तिम्रो हैसियत नै छैन, सत्तासीनलाई इच्छाअनुसार काम गर्न देऊ,’ ‘आन्दोलन नगर, चर्काे नबोल । बोल्नै छ भने तोकिएको ठाउँमा, तोकिएको समयमा मात्र बोल । तिमीले बोल्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।’ यी ‘बुद्धिजीवी’हरूलाई समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था कस्तो हुने तथा पार्टीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात नीति कस्तो हुने भन्नेमा खास चिन्ताको विषय हुँदैन, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राज्यसत्ता चले–नचलेकोबारे बहसमा चासो हुँदैन । उनीहरू ‘राम नेपालमा जन्मेका हुन्’, ‘तातोपानीले कोरोना मर्छ’ भन्ने नेताको कुरामा हो मा हो मिलाउँछन् ।

 

दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देख्छन् अनि चाकडी गर्न उनीहरूका ढोका–ढोकामा बिहानै पुग्छन् । ती चाकडी गर्ने ‘बुद्धिजीवी’हरू आफ्नो चाकडी गर्नेलाई मित्र ठान्छन्, आलोचनात्मक चेत भएका मान्छेलाई अराजक मान्छन् । हामीले भोगेको लोकतन्त्र कमजोर हुनुमा यो लोभी वर्गको ठूलो भूमिका छ ।

अन्त्यमा 


हामीले चाहेको लोकतन्त्र र भोगेको लोकतन्त्रमा निकै भिन्नता छ । राज्य संयन्त्र अनुदार, गुटगत स्वार्थ र ठेक्कापट्टा तथा आर्थिक लाभमा लिप्त छ । संघर्षमय जीवनको इतिहास भएकाहरू सत्तामा पुगेपछि किन आफैँ परिवर्तन भए ? संसार बदल्छु भन्नेहरू किन आफैँ बदलिए ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गरिमा किन आज क्षतविक्षत् तुल्याइँदै छ ? राजनीतिक परिवर्तनका लागि त्याग, तपस्या र बलिदान, सिद्धान्तनिष्ठा र समर्पणजस्ता उच्च भावनालाई कसरी आज अर्थहीन र उपेक्षाको निरर्थक वस्तु बनाइँदै छ ? गरिबी, अभाव, असुरक्षा, बेरोजगारी, असमानता र विभेदलाई नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढाएर ढाकछोप गर्न मिल्छ ? यी यावत् प्रश्नको उत्तर खोज्ने वेला आएको छ । 

 

सत्तामा कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा मधेसवादी, जो भए पनि अधिकांश नेताहरू दलालको घेराबन्दीमा छन् । असल मान्छेहरू पनि छन् सबै पार्टीमा, तर उनीहरूको सुनुवाइ हुँदैन । नेपालजस्तो देशका लागि नेतृत्वको जीवनशैली, त्याग र समर्पणले विशेष अर्थ राख्छ । अख्तियार, न्यायालयजस्ता संस्था विवादरहित बनाउने काम पनि असल नेतृत्वको हो । तसर्थ नेतृत्वको जीवनशैलीमा सादगी र त्याग भेटियो भने त्यसले नैतिक शक्ति दिन्छ ।

 

डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनले चिकित्सा शिक्षामा थोरै भए पनि आएको परिवर्तन यसको एउटा गतिलो प्रमाण हो । राजनीतिमा लाग्नु भनेको सबैभन्दा सजिलोसँग सबैले भन्दा धेरै कमाउनु हो भन्ने कुरा पार्टीहरूले मिलेर विगत तीन दशकमा स्थापित गरेका छन् । राजनीतिको यो विकृत रूपलाई चिर्न बौद्धिक क्षेत्र, न्यायालय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको लगातार हस्तक्षेपबाट मात्र सम्भव छ ।राजनीतिक परिवर्तनको जुलुसमा हिँडेको ४० वर्षपछि विगतप्रति पश्चाताप नगर्दै आफैँलाई फेरि एकपटक सोध्न मन लागेको छ, ‘सामाजिक रूपान्तरणको यो यात्रा कठिन भए पनि सम्भव छ नि हैन त ?’