• वि.सं २०७७ माघ ५ सोमबार
  • Monday, 18 January, 2021
जेबी विश्वकर्मा
२०७७ पौष २५ शनिबार ०७:१०:००
समाज

सिंहदरबार झस्किएको त्यो ४८ दिन

२०७७ पौष २५ शनिबार ०७:१०:००
जेबी विश्वकर्मा

०६४ भदौ ४ गते सिंहदरबार एकाएक झस्कियो किनकि सिंहदरबारभित्रका शासकले कहिल्यै नपत्याएका वा अवहेलना गरेका बादी समुदायले दक्षिणी गेटको निषेधाज्ञा तोडे । उनीहरूले निषेधाज्ञा मात्रै तोडेनन्, जबर्जस्त सिंहदरबार प्रवेश गर्ने कोसिस गरे । बादी समुदायका लागि देशकै मुख्य प्रशासनिक थलो सिंहदरबारको गेट बन्द गरियो । 


देशभरका बादीका पीडा, चीत्कार, आक्रोश र आँसु बोकेर सडकमा बोलेका आवाज नसुन्ने निकृष्ट सत्ताविरुद्ध बादी महिलाले अर्धनग्न प्रदर्शन गरे । प्रहरी दमनकैबीच राष्ट्रिय बादी अधिकार संघर्ष समितिकी अध्यक्ष उमादेवी बादी अर्धनग्न भएर सिंहदरबारको गेट चढिन् र सरकारको लाचारीपन र निर्लज्जतालाई चुनौती दिइन् । सिंहदरबारको गेटमै भएको यो विद्रोहले बल्ल बादी समुदायबारे चासो राख्न सरकार बाध्य भयो । यो बादी समुदायको संघर्षको एउटा उत्कर्ष थियो । राजधानी काठमाडौं र देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार कहिल्यै नदेखेका बादी समुदाय आफ्नो अस्तित्व, अस्मिता र मुक्तिको खोजी गर्दै सडक संघर्षमा आइपुगेको थियो ।


०६४ साउन ३१ गते २३ जिल्लाका ४५० जना बादी प्रतिनिधिको सहभागितामा काठमाडौंमा भेला भई पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । यही सम्मेलनबाट गठित राष्ट्रिय बादी अधिकार संघर्ष समितिले साउन ३२ बाट ४८ दिनसम्म राज्यलाई चुनौती दिने ऐतिहासिक आन्दोलन गरेको थियो । 

 

बादी संघर्षका मुद्दा
राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा करिब ३८ हजार बादीको जनसंख्या रहेको छ । देशैभरि छरिएर रहेका बादीले आत्मसम्मानसहित आधारभूत अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । राजा—महाराजालाई बिन्तीपत्र चढाउनेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । करिब एघारौँ शताब्दीतिरै नेपाल भित्रिएका बादी समुदाय भुरे–टाकुरे राज्यमा मनोरञ्जनका लागि वाद्यवादन सामग्रीहरू मादल, सारङ्गी, डमरु, तबला आदि बनाउने, बजाउने, गाउने र नाच्ने काम गर्थे । त्यसैले बादीलाई राजा–महाराजाले मनोरञ्जनका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्थे ।

 

भूमिलगायत उत्पादनका साधनबाट वञ्चित गरिएका कारण बादीको जीवन राजा–महाराजामै निर्भर हुन्थ्यो । मनोरञ्जनका आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै बादीहरू एकातिर राजा–महाराजाको संरक्षणबाट लखेटिए भने उत्पादनका स्रोतविहीनताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगे । यस्तो अवस्थामा जीविकाकै लागि केही बादी महिला बाध्यात्मक यौनपेसामा धकेलिए । पञ्चायतकालमा सामन्तहरूले कतिपय बादी महिलालाई रखैल राखे भने कतिपय नेपालदेखि भारतसम्म यौनबजारमा धकेलिए ।

 

बादी महिलामाथि ऐतिहासिक रूपमा निरन्तर यौनशोषण र हिंसा हुँदै आइरहेको छ । त्यसैले ४० को दशकदेखि नै उत्पादन र बसोवासका लागि जमिनको मागसहितको आन्दोलन उठाए । तर, उनीहरूका कमजोर आवाजको सुनुवाइ भएन । यसको प्रतिबिम्ब थियो, राजधानीमा ४८ दिने बादी आन्दोलन ।
बादी समुदाय आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा छन् । यसैकारण करिब ६ प्रतिशत बादी महिला बाध्यात्मक रूपमा यौनपेसामा संलग्न छन् । तर, सिंगो बादी महिलालाई अपमानपूर्वक यौन व्यवसायीका रूपमा परिचित गराइन्छ ।

 

बादी बालिका र महिलामाथि शोषण, दुव्र्यवहार र अत्याचार निरन्तर रूपमा हुँदै आइरहेको छ । यति मात्रै होइन, समाजका हरेक पाइलामा बादी समुदायले अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो बादी समुदायमाथिको गम्भीर अपमान हो । यस किसिमको सामाजिक अवहेलना, अपमान र शोषणका मुद्दालाई राजनीतिक दल, सरकार, महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । त्यसैले बादी समुदायको आत्मसम्मानको लडाइँको रूपमा उठ्दै आएको आन्दोलनको उच्च रूप थियो, काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन । 

 

बादी समुदायको जर्जर सामाजिक–आर्थिक जीवनबारे न त राजनीतिक दललाई चासो छ, न त सामाजिक न्यायका अन्य आन्दोलनलाई नै । महिला आन्दोलनले पनि यो मुद्दालाई खासै चासो दिएको थिएन भने दलित आन्दोलनले पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएको थिएन । त्यसैले समग्र मानवअधिकारवादी, महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनमाथिकै गम्भीर प्रश्न थियो, ४८ दिने बादी आन्दोलन । 


बादीले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, राज्यविहीनता । बाध्यात्मक यौन–शोषणका कारण बादी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता, मृत्युदर्ता गराउने काममा अहिले पनि समस्या छ । विभेदकारी सत्ता आमाको नामबाट नागरिकता दिन अहिले पनि इन्कार गर्दै आइरहेको छ । बुबाको ठेगान नभएका बादी समुदायले यही विभेदकारी व्यवस्थाका कारण नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ । नागरिकताविहीन हुनु भनेको राज्यका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनु हो वा राज्यविहीन हुनु हो । 


नेपालमा नागरिकता अधिकारबारे लामो समयदेखि आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ । महिला आन्दोलनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने मुद्दा सशक्त रूपमा उठाइरहेको छ । तर, बादी समुदायको विशिष्ट सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन । नागरिकता र जन्मदर्ताको अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि ०६२ भाद्र ३० गते बादी महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न इन्कार नगर्न र नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, व्यवहारमा उक्त आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले राजधानीमा भएको बादी आन्दोलन राज्यविहीनताविरुद्धको संघर्ष थियो ।


बादी समुदायको जर्जर सामाजिक–आर्थिक जीवनबारे न त राजनीतिक दललाई चासो छ, न त सामाजिक न्यायका अन्य आन्दोलनलाई नै । महिला आन्दोलनले पनि यो मुद्दालाई खासै चासो दिएको थिएन भने दलित आन्दोलनले पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएको थिएन । त्यसैले समग्र मानवअधिकारवादी, महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनमाथिकै गम्भीर प्रश्न थियो, ४८ दिने बादी आन्दोलन । 


यसैगरी बादी समुदाय अहिले पनि खोलाको किनार, ओढार र भिरपाखामा बस्न विवश छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट उनीहरू वञ्चित छन् । एक अध्ययनअनुसार करिब पाँच प्रतिशतले मात्रै प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका छन् । बल्लबल्ल विद्यालयसम्म पुगेका बादी बालबालिकाले विद्यालयमै विभेद भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । करिब ४३ प्रतिशतसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन ।

 

जमिन भएकामध्ये पनि ५८ प्रतिशत ऐलानी जग्गामा बस्छन् । ७५ प्रतिशत दैनिक खाद्यान्नको अभावमा छन् । परम्परागत बाजा बनाउने र बजाएर जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था छैन । औपचारिक रोजगारिका क्षेत्रमा प्रवेशका लागि शिक्षामा पहुँच छैन । त्यसैले बादी समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाध्यात्मक यौनपेसामा संलग्न महिलालाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयआर्जनका लागि ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने माग राज्य र राज्य सञ्चालकलाई प्रस्ट बुझिने भाषामा बुझाउन वनकालीदेखि बानेश्वर, सिंहदरबार, बालुवाटार, सानेपा र पेरिसडाँडासम्म आन्दोलन भएको थियो । 

 

चुनौतीपूर्ण आन्दोलन
राजधानीकेन्द्रित संघर्षका लागि आएका बादीहरू आफ्ना बालबालिका र परिवार छाडेर काठमाडौं आएका थिए । एकातिर घर–परिवारको बिचल्ली, अर्कोतिर काठमाडौंको सडकमा कहिले अप्ठ्यारोबीच आन्दोलन निकै चुनौतीपूर्ण थियो । वनस्थली धर्मशालामै बनाइन्थ्यो, संघर्षका रणनीति । धर्मशालाबाटै सुरु हुन्थ्यो आन्दोलनको नारा ।

 

कहिले खाएर त कहिले भोकभोकै सडकमा नारा लगाउनु, नसुन्ने सरकारलाई चर्को स्वरमा भाषण गर्दै माग राख्नु, बानेश्वरमा चक्काजाम गर्नु, सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा धर्ना दिनु, मन्त्री निवासमा धर्ना दिनु बादी आन्दोलनकारीको दैनिकी थियो । यति मात्रै होइन, प्रहरीको लाठीसँग जुध्नु, गिरफ्तार भएर प्रहरी खोरमा थुनिनु अर्को चुनौती खेप्नु दैनिकी जस्तै बनेको थियो ।

 

आन्दोलनमा साथ–सहयोग जुटाउने, नेताका घर–घर पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउनु नियमित कामजस्तै बनेको थियो । कहिले पानीमा भिज्दै त कहिले टन्टलापुर गर्मी सहेरै भए पनि बादी समुदायले अटेरी सरकारलाई हायलकायल पार्ने आन्दोलन गरे । दलित अधिकारकर्मीका साथै सीमित नागरिक अगुवा, महिला अभियन्तालाई पनि साथमा लिएर आन्दोलन चर्किएको थियो ।

 

दृढतापूर्वक संघर्षमा होमिएका आन्दोलनकारीले सबै किसिमका अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई छिचोल्ने प्रण गरे । माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले अर्धनग्न प्रदर्शन गर्नेदेखि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको गाडीअगाडि सुतेर विरोध गर्दै आफ्ना माग राखे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्ण सिटौलासँग पनि भेटघाट भयो, तर ठोस उपलब्धि हासिल भएन ।

 

मन्त्रीका फोस्रा आश्वासनले बादी मुक्तिको मुद्दा हल हुँदैन भन्ने लागेर आन्दोलनले निन्तरता पायो । असोज १५ गते सरकारले राष्ट्रिय बादी अधिकार संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलायो । बादी समुदायले आफ्ना माग पेस गरे । सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा पूरा गर्न सक्ने मागबारे अध्ययन गर्ने टोली बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, आन्दोलनको कार्यक्रम रोकिएन । असोज १८ र १९ गते शान्ति मन्त्रालयमा पुनः सरकार र बादी आन्दोलनकारीबीच वार्ता भयो । अन्नतः असोज २८ गते सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय बादी अधिकार संघर्ष समितिको संयोजक उमादेवी बादीबीच सम्झौता भएसँगै आन्दोलन रोकियो । 

आन्दोलनको उपलब्धि
सरकारसँग भएको दुईबुँदे सम्झौतामा बादी समुदायको आत्मसम्मानमा ढेस पुर्‍याउने शब्दावलीको प्रयोगमा तुरुन्त रोक लगाउने, बादी समुदायलाई नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने र बादी समुदायको समस्या सम्बोधनका लागि विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी र बादी समुदायको प्रतिनिधित्वमा ६ महिनाभित्र बादी समुदायका समस्याबारे अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरियो ।

 

 समितिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा–सुविधामा ५० प्रतिशत छुट, बादी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, बादी समुदायले ल्याएका तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सिफारिस सरकारलाई बुझायो । यसैगरी संसद्को महिला बालबालिका र समाज कल्याण समितिले बादी समुदायबारे अध्ययन कार्यदल नै बनाएर बादी समुदायका लागि राज्यले गर्नुपर्ने कामबारे निर्देश गर्‍यो । सोही आन्दोलनकै प्रतिफलस्वरूप ०६८ मा सरकारले बादी समुदाय उत्थान तथा विकास समिति गठन गर्‍यो । बादी समुदायलक्षित जनता आवास कार्यक्रममा पनि सञ्चालन सुरु गर्‍यो । तर, सरकारका यी कार्यक्रमले बादी समुदायले उठाएका समग्र रूपान्तरणका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 


बादी आन्दोलनले राज्यका सबै निकायमा समावेशीकरणको मुद्दा उठाएको थियो । ०७४ मा सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकजना सांसद र स्थानीय तहमा १६ जनाबाहेक बादी समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व भए पनि बादी समुदायको समग्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन । 

अन्त्यमा 
०६४ मा राजधानीमा भएको ४८ दिने बादी आन्दोलन समग्र बादी मुक्तिका लागि भएको एउटा ऐतिहासिक संघर्ष थियो । बादीमाथि भएको सामाजिक विभेद, अपमान, अभाव र आक्रोशको एकीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा भएको उक्त आन्दोलनले एकातिर बादी समुदायलाई जागरुक र एकीकृत आन्दोलनमा सामेल गरायो भने अर्कोतिर बादी मुद्दालाई राष्ट्रियस्तरमा उठाउन मद्दत गर्‍यो । ऐतिहासिक रूपमा बादी समुदायमाथि हुँदै आइरहेको शोषण, दमन र चरम अत्याचारका मुद्दाबारे सार्वजनिक बहस हुने, राजनीतिक दल र सत्ताले पनि प्रतिरोधका आवाज सुन्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइदियो । मानवअधिकार, महिलाअधिकार र दलित आन्दोलनलाई पनि बादी सरोकारबारे जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कोसिस गर्‍यो । 


बादी समुदायले काठमाडौंमा गरेको ऐतिहासिक आन्दोलन सकिएको पनि १३ वर्ष पुगिसक्यो । तर, बादी समुदायले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । समग्रमा बादी समुदायले कुनै किसिमको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । सामन्तवादी दासता, शोषण र दमनले थिलथिलो पारिएको यो समुदाय अहिले पनि आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा छ ।

 

भूमिमाथिको स्वामित्वको माग नारामै सीमित बन्न पुगेको छ । शिक्षाका क्षेत्रमा बिस्तारै पहुँच बढ्दै गएको भए पनि छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षा पाइरहेका छैनन् । बादी समुदायमाथि हुँदै आएको अपमान अझै रोकिएको छैन । जन्मदर्ता, नागरिकताजस्ता आधारभूत अधिकारको सहजै उपभोग गर्ने वातावरण बनेको छैन । अर्कोतिर, समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको योजनाबद्ध आन्दोलन पनि कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यसले बादी समुदायको उत्थानको मात्रै होइन, समग्र मुक्तिकै लागि रणनीतिक संघर्षको माग गरेको देखिन्छ ।