धेरै देशमा विदेश अड्डाको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकारीलाई परराष्ट्र सचिव भन्ने गरिन्छ । विभिन्न देशमा यो नाम अलग–अलग ढंगले प्रयोग हुने गरेको छ । कतिपय देशमा यो पदलाई विभिन्न पदनाम उपमन्त्री, नायव सचिव, उपसचिव, राज्य सचिव, स्थायी सचिव आदि पनि भन्ने चलन छ ।

 

दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा परराष्ट्र कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुखलाई विदेश सचिव वा परराष्ट्र सचिव भन्ने गरिन्छ । अपवादका रूपमा भारतमा देश ब्रिटिस उपनिवेश भएदेखि नै लामो समय परराष्ट्र सचिव भन्ने पद प्रयोगमा रह्यो । वास्तवमा त्यति वेला देश स्वतन्त्र हुनु केही दशकअघिदेखि फरेन एन्ड पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट नामक संस्था कार्यरत थियो । पछि डिपार्टमेन्ट अफ एक्सटर्नल अफेयर्स भनिने यो संस्थामा दुई सचिवको दरबन्दी थियो । 

 

पहिलो मर्यादाक्रमका व्यक्तिले राजनीतिक मामिला र दोस्रोले सीमित रूपमा विदेश मामिला हेर्ने गर्थे । त्यसैले त्यति वेला औपचारिक रूपमा यस्तो पद नभए पनि सुविधाका लागि पहिलालाई पोलिटिकल सेक्रेटरी र दोस्रोलाई फरेन सेक्रेटरी भनिन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र भएको करिब १८ वर्षसम्म अर्थात् १९६४ अघि विदेश मन्त्रालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई फ्रान्सेली पद्धतिको अनुकरण गरी महासचिव भन्ने चलन थियो । पाकिस्तानले पनि पहिले यदाकदा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुखमा महासचिव राखेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र सचिवको स्थान प्रशासकीय हिसाबले दोस्रो मर्यादामा पथ्र्यो । 

 

भारतीय विदेश मन्त्रालयमा महासचिव पद खारेज भएको साढे पाँच दशकपछिसम्म पनि मन्त्रालयमा वैदेशिक नीति–निर्माणमा पूरै ध्यान दिने गरी सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारीमा महासचिव पद पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ वा परराष्ट्र सचिवलाई नै हाकिम बनाइने प्रथा कायम राख्नुपर्ने हो भन्नेबारे वेला–वेला चर्चा हुने गर्छ ।

 

नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुखलाई छिमेकी राष्ट्रको प्रचलनको अनुसरण गरी विशेष महत्व दिने हिसाबले सायद महासचिव पदको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, विभिन्न कारणले यो विचारले मूर्तरूप पाउन सकेन । 

 

भारतको विदेश मन्त्रालयमा प्रचलित १९४७–१९६४ अवधिसम्म चारजना महासचिवको दरबन्दीको व्यवस्था थियो । त्यसैको अनुकरणस्वरूप सायद त्यति वेला अन्य मन्त्रालयमा सचिव (सेक्रेटरी) पद कायम गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका हकमा महासचिव (सेक्रेटरी–जनरल) पदको परिकल्पना गरिएको भान हुन्छ । यद्यपि पदको विधिवत् स्थापना भएको कुनै अन्य सरकारी सूचना वा अभिलेख प्राप्त छैन ।

 

१९५१ पछि बनेका सरकारका समयमा छलफलका लागि परिपत्र गरिएको मर्यादाक्रम (अन्तरिम) हेर्दा २२ तहमा विभाजित मर्यादाक्रमको सूचीमा क्रमसंख्या १६ मा ‘पूरा जनरल दर्जाका अधिकारी, परराष्ट्र मामिला हेर्ने महासचिव, नेपाल सरकारका सचिवहरू तथा आआफ्ना क्षेत्रहरूका बडाहाकिमहरू’ भनी उल्लेख गरिएको थियो । सम्भवतः महासचिव पदको व्यवस्था शक्तिशाली भारदार र सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित स्वयंकै सक्रियतामा पहल गरिएको हुन सक्छ ।

 

परराष्ट्र सचिव पदबारे चर्चा गर्नुअघि कूटनीति सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक अंग परराष्ट्र वा वैदेशिक सेवाबारे पनि छोटकरीमा चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुनेछ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र वा वैदेशिक सेवाको प्रसंगबारे पछि छुट्टै अध्यायमा विस्तृत विवरण दिइनेछ । वैदेशिक सेवाको महत्वबारे काम गर्ने परराष्ट्र सचिव पदसँगको सम्बन्ध र सेवा प्रमुखका रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिका नाम चलेका अमेरिकी विदेशमन्त्रीमध्ये एक डिन एचेसनले आफ्नो देशको वैदेशिक सेवालाई संयुुुुक्त राज्य अमेरिकाका लागि पहिलो रक्षा सीमा भनी परिभाषित गरेका थिए । 

 

त्यस्तै सन् १९४६ मा तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री विलियम वेन्टनले वैदेशिक सेवालाई सुदृढ गर्ने जुनसुकै संयन्त्रले वास्तविक अर्थमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नै सुदृढ गर्छ भनी तालिमप्राप्त व्यावसायिक वैदेशिक सेवाको आवश्यकता, यसको सर्वोपरि महत्व र प्रमुख भूमिकालाई स्पष्ट पारेका छन् । सामान्य हिसाबले राजनीतिक संरक्षणवादअन्तर्गत छनोट प्रणाली विद्यमान भएको राष्ट्र अमेरिकामा समेत वैदेशिक सेवाले पाएको उच्चतम महत्वलाई यो भनाइले स्पष्ट सङ्केत गर्छ । 

 

भारतलगायत दक्षिण एसियाका पहिलेका ब्रिटिस औपनिवेशिक अन्य मुलुकहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्कामा सायद ब्रिटिस प्रशासनिक र कूटनीतिक प्रशासन प्रणालीका आम विशेषता तथा सर्वमान्य मान्यताअनुरूप व्यावसायिक रूपमा गठित पूर्ण रूपको वैदेशिक सेवा सञ्चालनमा छ । भनिन्छ, भारत र पाकिस्तानको कूटनीति र तिक्त सम्बन्धका बाबजुद दुवै देशबीच समय–समयमा युद्ध हुनबाट रोक्न वैदेशिक सेवाले नै मद्दत गरेको छ । बंगलादेशमा यो सेवालाई बंगलादेशी निजामती सेवा (कूटनीतिक) भन्ने गरिन्छ । 

 

बेलायत, बंगलादेश, चीन, अमेरिकालगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा परिआउने समस्यासँग जुध्न सक्ने खालको पूर्ण प्रशिक्षित वैदेशिक सेवाको व्यवस्था हुन्छ । वैदेशिक सेवालाई पनि एउटा पृथक्, विशिष्टीकृत र समयानुकूल बनाइराख्न तथा बदलिँदो विश्वको कूटनीतिक चुनौतीलाई आत्मसात् गर्ने अवस्थामा राख्न जोड दिने गरिन्छ । तसर्थ, विश्वका लगभग सबै वैदेशिक सेवाले आफ्नो देशमा उपलब्ध भएसम्म सर्वोत्कृष्ट मानव शक्तिलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विशेष सुविधा दिने गरी प्रयास गर्छन् । साथै आधुनिक प्रशिक्षण र पुनर्ताजगी तालिम दिलाई यसलाई चुस्त रूपमा राख्न र सेवाको मनोबल उच्च राख्न पनि जोड दिने गरेको पाइन्छ । 

 

धेरै देशमा सुरुमा गृह र विदेश प्रशासन हेर्ने छुट्टै संयन्त्र विकास भएको थिएन । अन्य कतिपय देशमा विदेश कार्यालय खुले पनि सांगठनिक र कर्मचारीतन्त्रका हिसाबले ती प्रारम्भिक अवस्थामा थिए । झन्डै एक सय वर्ष अर्थात् १६८९ देखि १७८२ सम्म विश्वको एक प्रमुख औपनिवेशिक राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य बेलायतको विदेश नीतिसम्बन्धी जिम्मेवारी र प्रशासन मूलतः गृह मन्त्रालयजस्तो निकायअन्तर्गतका उत्तरी र दक्षिणी विभागहरूले क्रमशः देशको उत्तर र दक्षिणतर्फका इलाकाहरू हेर्ने परिपाटी थियो । पछि यो प्रचलन अन्त्य गरी दुवै विभागको विलय गरियो । र, एकीकृत कार्यालयको पृथकीकरण गरी मार्च १७८२ मा छुट्टै विदेश मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय खडा गरियो । 

 

यी दुई प्रमुख कार्यालय एकै दिन गठन हुँदा पहिलो नाम गृह मन्त्रालयको परेका कारण प्राविधिक रूपमा गृह मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा पुरानो मानिन्छ । प्रसिद्ध राजनेता चाल्र्स जेम्स फक्स (१७४९–१८०६) लाई विदेशमन्त्रीको स्वतन्त्र कार्यभार दिई नयाँ पद फरेन सेक्रेटरीमा नियुक्त गरियो ।

 

अन्य देशमा विदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखलाई विदेश सचिव भन्ने प्रचलन छ । बेलायतमा अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्रीलाई फरेन सेक्रेटरी भन्ने गरिन्छ । वास्तविक अर्थमा बेलायती विदेशमन्त्रीको पदनाम सेक्रेटरी अफ स्टेट फर फरेन एन्ड कमनवेल्थ अफेयर्स हो । बरु बेलायतमा राज्यमन्त्रीलाई मिनिस्टर भन्ने चलन छ ।

 १८९८ सम्मचीन सरकारको स्थायी परराष्ट्र मन्त्रालय थिएन । यसो हुनुको कारण हो, अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाउने कुरामा चीनको विश्वास थिएन ।चीन एक मात्र शुद्ध सभ्यता–सम्पन्न मध्यराज्य (मिडल किङडम) हो भन्ने चिनियाँहरूको धारणा थियो ।

 

नयाँ खोलिएको बेलायती विदेश कार्यालयलाई फरेन अफिस (एफओ) नाम दिइए पनि सन् १७८२ देखि १८०६ सम्म तीनपटक छोटो समयका लागि विदेशमन्त्री पदमा यो कार्यालयका मन्त्री चाल्र्स जेम्स फक्स रहेका थिए । त्यसैले छोटकरी नाम एफओको अर्थ फरेन अफिस हो वा फक्स अफिस हो, छुट्याउन सुरुका वर्षमा धेरैलाई हम्मेहम्मे पथ्र्याे । पछि राष्ट्रमण्डलीय मामिला हेर्ने कार्यालय कमनवेल्थ अफिस पनि विदेश कार्यालयमा सन् १९६८ मा गाभिएपछि विदेश तथा राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय वा एफसिओ हुन गयो । तर, चलनचल्तीको बोलीको भाषामा यो अड्डालाई अझै पनि विदेश कार्यालय भनिन्छ । 

 

विश्वको ठूलो औपनिवेशिक शक्तिका रूपमा बेलायत रहँदा विदेश कार्यालयको केही काम उपनिवेश कार्यालय र भारतीय उपमहाद्वीपको महत्वलाई दृष्टिगत गरी छुट्टै खुलेको इन्डिया अफिसले पनि हेर्ने गथ्र्यो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशहरूलाई स्वतन्त्रता दिने प्रक्रिया सुरु भएपछि यस्ता कार्यालयको सायद उपादेयता रहेन । पुराना उपनिवेशहरूलाई ब्रिटिस साम्राज्यको अनौपचारिक संयोजकत्वमा राष्ट्रमण्डलको परिकल्पना भएपछि यो मामिला परिवर्तित नामअनुसारको विदेश तथा राष्ट्रमण्डलीय कार्यालयले नै हेर्ने व्यवस्था भयो । 

 

अठारौँ शताब्दीमा बेलायती विदेशमन्त्रीलाई सहयोग गर्न राजनीतिक नियुक्तिद्वारा दुईजना सचिवको बेलायती प्रचलनमा अन्डर सेक्रेटरिज पदमा नियुक्ति गर्ने प्रथा सुरु भयो । १७९५ पछि एकजना सचिव मात्र सरकार फेरिँदा फेरिने प्रथाको व्यवस्था स्थापित भयो । अर्थात् दुई सचिवमा एक सचिव स्थायी कर्मचारी वा स्थायी सचिव र एक राजनीतिक व्यक्ति रहने परम्परा बन्यो । त्यसको धेरै वर्षसम्म विदेश मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका नियोगमा हिजोआजजस्तो व्यवस्थित, पेसेवर एवं तालिमप्राप्त कूटनीतिक संंयन्त्रको विकास भइसकेकोे थिएन । 

 

एक महत्वपूर्ण कुरा, १८४० को दशकसम्म विश्वका पाँच स्थानबाहेक विदेशस्थित सबै ब्रिटिस नियोग पूर्ण राजदूतावास नभई केवल लिगेसन स्तरका मात्र थिए । पूर्ण राजदूतावास दर्जा भएका पाँच ब्रिटिस कूटनीतिक नियोगहरू त्यो समयका ज्यादै महत्वपूर्ण राजधानीमा गणना हुने पेरिस, भियना, सेन्ट पिटर्सबर्ग, कन्स्ट्यान्टिनोपल र ब्रसेल्समा थिए । साथै पठनपाठनको आवश्यकतालाई सायद त्यो समय धेरै नबुझिएकाले हुन सक्छ, धेरै पछिसम्म पनि विदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू खासै शिक्षित थिएनन् । एक उदाहरणमा १८७१ देखि १९०७ सम्ममा बेलायती विदेश सेवामा भर्ना हुने कर्मचारीहरूको शैक्षिक पृष्ठभूमि केवल ३८ प्रतिशत मात्र स्नातक भएको पाइन्छ ।

 

अर्कोतिर अमेरिकाले धेरै समयसम्म विश्वका अन्य राजधानीमा नियोग प्रमुखमा राजदूत नियुक्त नगरी अधिकार–सम्पन्न मिनिस्टर नियुक्त गर्ने गथ्र्यो । सम्भवतः त्यो समयमा राजदूत पदलाई राजाको प्रतिनिधि सम्झेर आफूले ठूलो संघर्षबाट ब्रिटिस राजमुकुटको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्रता पाएको परिवेशमा राजदूत नियुक्त गर्नुलाई अमेरिकाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र गणतन्त्रात्मक स्वरूपको अवमूल्यन हुने अर्थ पनि लगाएको हुन सक्छ । अमेरिकाको अहिलेको जस्तो व्यवस्थित र विशाल विदेश विभाग त्यस वेला त्यति सशक्त र परिमार्जित थिएन । सन् १८५४ सम्म विदेशमा अमेरिकाका केवल २८ वटा कूटनीतिक निकाय थिए । 

 

अमेरिकाले पठाउने विदेशस्थित नियोग प्रमुखका कूटनीतिक स्तरका हिसाबले यी नियोगलाई चार वर्गमा बाँड्न सकिन्थ्यो । अमेरिकाका १० वटा नियोग अधिकार–सम्पन्न मिनिस्टर, दुईवटामा आवासीय मिनिस्टर, १४ वटा कार्यवाहक राजदूत र दुईवटा नियोगमा आयुक्तहरू प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । बीसौँ शताब्दीको सुरु भएपछि भने यो प्रक्रियामा बिस्तारै सुधार हुन थाल्यो । 

 

दोस्रो विश्वयुद्धका वेला अमेरिकाले भारतमा नियोग खोल्दा आयुक्त दर्जाका पदाधिकारीलाई नियोग प्रमुख बनाएको थियो । त्यति वेला बेलायती उपनिवेशका रूपमा रहेको भारतले बेलायत सरकारले गरेको क्रमिक शक्ति विकेन्द्रीकरणको प्रतिफलका रूपमा भने एजेन्ट जनरल दर्जाका पदाधिकारीलाई अमेरिका र चीनमा खुलेका नियोगको प्रमुख बनाएको थियो । 

 

१८९८ सम्म चीन सरकारको स्थायी परराष्ट्र मन्त्रालय थिएन । यसो हुनुको कारण हो, अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाउने कुरामा चीनको विश्वास थिएन । चीन एक मात्र शुद्ध सभ्यता–सम्पन्न मध्यराज्य (मिडल किङडम) हो भन्ने चिनियाँहरूको धारणा थियो । राजाहरूको सोपानमा चीनका बादशाहको नेतृत्व रहेको र अन्य नरेशहरू, रुसका जारदेखि जापानका सम्राट्सम्म आफूमुनिका ‘कान्छा भाइहरू’ थिए ।

 

बाहिरियाहरूलाई ‘विदेशी राक्षस’, ‘लामो नाक हुने, रौँ भएका’ अथवा बढी नम्र भाषामा ‘जंगलीहरू’ भनी सम्बोधन गर्ने चीन यिनीहरूलाई स्वागत गर्न सहज रूपमा तयार थिएन । त्यति वेला चीनले बाह्य सञ्चारसँग जेजति सम्पर्क, सन्धि–सम्झौता र आदान–प्रदान गर्‍यो, त्यो सामान्यतः दबाब र बाह्य हस्तक्षेपका कारण भयो । नेपाललगायत छिमेकी मुलुकसँग भने सीमित मात्रामै सही चीन सम्पर्कमा थियो ।

(पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत भट्टराईको पुस्तक ‘परराष्ट्रका प्रशासक’बाट)