• वि.सं २०७७ फाल्गुण २३ आइतबार
  • Sunday, 07 March, 2021
सञ्जीव उप्रेती
२०७७ माघ १० शनिबार ०९:४५:००
समाज

घाइते लोकतन्त्र बचाउन नागरिक आन्दोलन

२०७७ माघ १० शनिबार ०९:४५:००
सञ्जीव उप्रेती

यो देशमा वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ कि लोकतन्त्रको देखावटी नाटकको ?

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी निर्णयविरूद्ध सडकमा स्वतःस्फूर्त जागेको बृहत् नागरिक आन्दोलन माइतीघर मण्डला र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबली हुँदै पर्सि सोमबार बालुवाटार घेर्ने तरखरमा छ । 

 

मुख्य कुरा ०६२/६३ को आन्दोलनपछि रैतीबाट नागरिक बन्न खोज्दै गरेका जनता फेरि रैतीमै स्खलित हुने कि राज्यले जबर्जस्ती खोस्न थालेको अधिकारको पुनप्र्राप्ति गर्न संघर्ष गर्ने भन्ने हो । यसवेला चुप लागेर बस्नु भनेको नागरिकको कर्तापनलाई अस्वीकार गर्नु हो । भ्यु टावरको संस्कृति मौलाएको समसामयिक समयमा टावरको टुप्पोमा बसेर दुर्बिनबाट सुकुम्बासी बस्तीकोे अवलोकन गर्नु नै समाजवादको मूल मन्त्र रहेछ भनेर बुझ्नु हो । 

 

नागरिक समाजका भेलामा सहभागी भएर फर्किएपछि मलाई हरेकचोटि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न सोधिन्छन्, ‘तराईमा थारूहरूको हत्या भएका वेला नागरिक समाज कहाँ थियो ? निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा नागरिक समाज कहाँ थियो ?’ यी प्रश्न महत्वपूर्ण छन् र यिनको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।

 

नागरिक समाज कुनै राजनीतिक दल वा एनजिओजस्तो स्थायी संगठन होइन । यस आन्दोलनमा लाग्नेहरूको न कुनै पद हुन्छ, न तलब न कुनै स्थायी संगठन । तर, कुनै ब्यानरअन्तर्गत संगठित नभएको अवस्थामा पनि समाजमा नागरिक आन्दोलनकारी रहिनैरहन्छन् । तिनीहरू माइतीघर मण्डला वा कमलपोखरीजस्ता भौतिक स्पेसमा मात्र उपस्थित हुँदैनन् । ट्विटर, फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा पनि उपस्थित हुन्छन् । समाजका चौरस्ता, टोला र मोडमा जम्मा भएर अन्याय र अधिनायकवादको सधैँ विरोध नै गर्छन् । 

यदि हामीले हिँड्न बन्द गरिदिएमा फेरि पनि संविधान च्यातिनेछ, फेरि पनि संरचनाकै पीँधमा परेका मलर सदा र राजु सदाहरू अकालमै मरिरहनेछन् । विकासको नाममा डोजरले घर भत्काइरहनेछन् ।

माइतीघरमा ओली प्रवृतिविरूद्ध नारा लगाइरहेकाको भिडमा कैयौँ परिचित अनुुहार देखिन्छन् । तिनै अनुहारलाई मैले निर्मला पन्त हत्याकाण्डपछि पनि विरोधका ब्यानर बोकेर माइतीघरमा उर्लिएको देखेको थिएँ । रुकुमको दलित हत्याकाण्डपछि तिनैलाई ट्विटर, फेसबुक र पत्रपत्रिकामार्फत जातवादी अपराधविरूद्ध लेख्दै, बोल्दै गरेको देख्दै आएको छु । केही वर्षअघि भएकोे अकुपाई बालुवाटार आन्दोलनमा पनि केही फरक अनुहार थिए भने केही तिनै । त्यसैले, नागरिक समाज कहाँ थियो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भन्न सकिन्छ– नागरिक समाज न कतै भ्रमणमा गएको थियो न हराएकै । किनकि, सचेत नागरिकहरू यहीँ थिए, छन् र रहिरहनेछन् । 

 

प्रतिगमनको विरूद्धमा जनसांस्कृतिक मोर्चाले बानेश्वरमा कार्यक्रम ग¥यो, बृहत् नागरिक समाजले माइतीघर र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा । पोखरा, जनकपुर नेपालगन्जलगायतका अन्य सहरहरूमा पनि नागरिक समाजहरू गोलबद्घ हुँदै जाने क्रममा छन् । मानिस कुन ब्यानर लिएर सडकमा उत्रियो त्यो महङ्खवपूर्ण छैन । लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा र घर, टोल र चौबाटामा संघर्षका निम्ति ओर्लने सबै मानिस अन्ततः नागरिक समाजकै भाग हुन् । 

 

नागरिक आन्दोलन एउटा महासागर हो । यसमा किसिम–किसिमका राजनीतिक आस्था र विचार बोकेका मानिस आउँछन् । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनका दौरान सडकमा उर्लिएको भिडमा यथास्थितिवादी मनस्थिती बोकेका, तर उदारवादको अभिनय गर्दै आउनेहरू पनि थिए । त्यस किसिमका ‘अभिनयकारी अभियन्ताहरू’ बिस्तारै छुट्दै जान्छन् । केही भने सत्ताले छरेका तमाम प्रलोभनलाई लत्याउँदै लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा लगातार संघर्ष गरी नै रहन्छन् । जुनसुकै ब्यानर वा झन्डाअन्तर्गत सडकमा ओर्लिए पनि अन्ततः तिनका पाइला जोडिँदै जानेछन् । थोपाथोपा मिलेर बनेको नागरिक जागरणको महासागर उर्लिरहनेछ, कहिले मन्दगतिमा त कहिले कोलाहलपूर्ण विरोध ध्वनिसहित !

 

सत्तामा चाहे कांग्रेस होस् वा एमाले । ओली हुन् वा माधव । प्रचण्ड हुन् वा देउवा, सचेत नागरिकहरू सधैँ अन्याय र अधिनायकवादको प्रतिरोध गर्दै यसै समाजमा रहिरहनेछन् । नागरिक समाजका अभियन्तहरूको उद्देश्य सडकमा नारा लगाउँदै संसद्मा छिर्नु होइन । कुनै पनि राजनीतिक दलको मालिकङ्खवलाई स्वीकार गर्दै पद, पुरस्कार प्राप्त गर्नु वा खादा दोसल्ला ओड्नु पनि होइन । नागरिक आन्दोलनकारीहरू सधँै सडकबाटै संसद् र अन्य शक्तिकेन्द्रतिर औँला ठड्याउँदै, स्थायी प्रतिपक्षमै हुन्छन् ।

 

नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई सोधिने गरिन्छ– रुकुम हत्याकाण्ड दौरान तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? उखु किसानहरूको आन्दोलन हुँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? मलाई लाग्छ, यस किसिमका प्रश्न महङ्खवपूर्ण भए तापनि तिनका आफ्नै सीमा छन् । हो, देशमा सीमान्तकृत समूहमाथि अन्याय भएमा सबै सचेत नागरिकहरूले त्यसविरूद्घ आवाज उठाउनैपर्छ । कसैले उठाए पनि होलान् । कसैले अन्यायका कुनै घटनाको विरोध गरे होलान्, अर्का घटनामा जीवनको व्यस्तता वा अन्य विभिन्न कारणले गर्दा प्रतिकार गर्न सकेनन् होला । कोही बालबच्चाको हेरचाह तथा आर्थिक उपार्जनको बाघ्यताजस्ता काम मै व्यस्त भएकाले सडकमा उत्रेनन् होला । किसानहरू खेतमा कुलो लाउँदै थिए होलान्, कलाकारहरू चित्र कोर्दै र विद्यार्थीहरू परीक्षाको तयारी गर्दै थिए होलान् । सायद, त्यसवेला नजागेका मानिस अहिले जागे कि त ! यदि जागे भने के त्यो आफैँमा गलत काम हो र ? यदि हामी अन्याय र बलमिच्याइँविरूद्घ पहिले बोलेका थियौँ भने झनै राम्रो । बोलेका थिएनौँ भने आजैबाट बोल्न थालौँ । जबसम्म हामी सबैसँगै बोल्न थाल्दैनौँ यस देशमा प्रतिगमनका शृंखला चलिरहनेछन् । लोकतन्त्र अझै खुम्चिँदै जानेछ । जनताले पाउनुपर्ने न्याय कागजमा मात्रै सीमित हुनेछन् । 

‘तराईमा थारूहरूको हत्या भएका वेला नागरिक समाज कहाँ थियो ? निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा नागरिक समाज कहाँ थियो ?’ यी प्रश्न महत्वपूर्ण छन् र यिनको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।

नागरिक आन्दोलन एउटा जनसागर भएकाले यसमा प्रवेश लिन कुनै अन्तर्वार्ता दिनुपर्दैन, जाँच पास गर्नुपर्दैन । अन्याय र अधिनायकवादविरूद्ध गुन्जिएको स्वरमा स्वर मिलाउन अघि कसैलाई रेज्युमे देखाउनुपर्दैन । यदि कसैकोे उद्देश्य आन्दोलनमा सामेल भएर आफ्नो रेज्युमे बनाउँदै कुनै गैरसरकारी संस्थामा जागिरका निम्ति आवेदन दिनुुु वा राजनीतिक नियुक्ति खोज्नु हो भने रेज्युमे पक्कै चाहिन्छ नै । दातृ निकायहरूले पनि व्यक्तिको रेज्युमे हेरेरै उसलाई जागिर वा प्रोग्रामका निम्ति फन्ड दिने गर्छन् । तर, यदि हामी लोकतन्त्र र न्यायको आदर्शबाटै पे्ररित छौँ भने थोपा बनेर महासागरमा जहिले पनि मिसिन सकिन्छ ।

 

अनुहारहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । आज नागरिक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा केही अनुहार देख्नु हुनेछ, भोलि अर्कै । विरोध प्रदर्शनमा जतिजति नयाँ (खास गरेर नारी, दलित, जनजाति मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समूहका) तथा युवा अनुहारहरू देखियो, त्यति नै नागरिक सचेतता यस देशमा अझै मरेको रहेनछ, अधिनायकवादीहरूको बन्दुक र बुट जति नै शक्तिशाली भए पनि विचारलाई मार्न सक्दोरहेछ भनेर प्रमाणित हुनेछ । 

 

कमलपोखरीको पानी सुकाएर वास्तविक कमलको सट्टा कंक्रिट र सिमेन्टको कमल फुलाउने सरकारको विकासवादी योजना हालको ‘बहुलाएको समय’को बिम्ब बन्न पुगेको छ । प्रश्न उठ्छन्– हामीलाई चाहिएको वास्तविक समाजवाद हो कि सिमेन्टको कमलजस्तो कृत्रिम समाजवाद ? यस देशमा वास्तवमै लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ कि लोकतन्त्रको देखावटी नाटकको ? समृद्धि र विकास भ्यु टावरको टुप्पोमा उभिएर तल हेर्नेहरूका निम्ति मात्र भइरहेछ कि टावरको पीँधमा परेकाहरूका निम्ति पनि ? सामाजिक न्यायलाई विस्तारित गर्दै संरचनाको पीँधसम्मै पु¥याउने उपक्रम भइरहेको छ कि दलित, नारी, जनजाति र वञ्चितीकरणमा परेकाहरूप्रति ‘दयामाया’ प्रदर्शन गर्दै आफूलाई परोपकारी देखाइरहने उदारवादको कृत्रिम अभिनय ? अहिलेको नागरिक आन्दोलन यिनै प्रश्नका उत्तर खोज्दै कमलपोखरीबाट वालुवाटारतिर बढ्ने तयारीमा छ । 

 

जबसम्म सचेत नागरिकहरू रहिरहन्छन्, तबसम्म नागरिक आन्दोलन सधैँ चलिरहनेछ । वेलावेला त्यसको आवाज कमजोर भएको जस्तो लाग्न सक्छ, त्यसका केही पात्र छुटेकाजस्ता लाग्न सक्छन् । तर, त्यो आन्दोलन पूर्ण रूपले कहिल्यै हराउँदैन, किनकि लोकतन्त्र र न्यायको आदर्श मानिसको मनमा हुन्छ, उसका विचारमा जरा बनाएर बसेको हुन्छ । विद्रोही बागीचेत पहिले मानिसको मनमस्तिष्कमा सुरू हुन्छ । जब धेरै मानिसको मनमा एउटै आँधी चल्न थाल्छ, तब आन्दोलनको सागर किनारा छिछोल्दै सडकमा उर्लन थाल्छ । 

 

अहिलेको नागरिक आन्दोलन सुरुवाती चरणमा छ । यसमा उभार आउन समय लाग्नेछ र आउने दिनमा नागरिकहरूले विभिन्न किसिमका अवरोध खेप्नुपर्नेछ । तर, जे–जस्तो बाधा अड्चन आए तापनि सचेत नागरिकहरूले लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहनुको कुनै विकल्प छैन । संघर्ष गर्न छाड्नु भनेको हाम्रो आफ्नो कुनै स्वतन्त्र विचार छैन र हामी नेताहरूले टुप्पोमा बसेर गरेका आदेश मानिरहने, प्रश्न नगर्ने विचारविहीन दासहरू हौँ भनेर मान्नु हो ।

 

नागरिक आन्दोलनलाई मूर्त रूप दिन लेखक, कलाकार र सर्जकहरूको विशेष भूमिका हुन्छ । धेरैजसो लेखक, कलाकार बागी स्वभावकै हुन्छन् । तिनीहरू संसारमा चलिआएका नियम, कानुन, आदेश, अध्यादेश आदिलाई यत्तिकै स्वीकार नगरेर आलोचनात्मक प्रश्न गरिरहन्छन् । तिनको काम कथा, उपन्यास वा कविता लेखेर बसिरहनु मात्र होइन । सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका परिधिलाई निरन्तर विस्तारित गरिरहनमा मद्दत गर्नु पनि हो । वैकल्पिक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनाबारेको परिकल्पना गरिरहनु हो ।

 

२०४५ को आन्दोलन दौरान स्रष्टाहरूले चैत्र ३ को इतिहास सिर्जना गरे । ०६२/६३ को आन्दोलन दौरान चैत्र ३० को ब्यानरअन्तर्गत समेत ऐक्यबद्घ भए । ती इतिहास अझै जीवितै छन् । ती इतिहासहरूलाई निरन्तरता दिन पनि अहिले सबै लेखक, कलाकार र बौद्घिकहरूले सडकमा ओर्लन जरुरी छ ।

 

संसारका अन्य सबै समुदायहरूझैँ लेखक, कलाकारहरू पनि विभिन्न समूह, उपसमूहमा विभाजित भएका हुन्छन् । त्यसोे हुनु स्वाभाविक हो । सबैका आ–आफ्नै फरक विश्वदृष्टि होलान्, राजनीतिक प्रशिक्षणका फरक पृष्ठभूमि होलान् । वैकल्पिक भविष्यका फरक मानचित्र होलान् । कसैले संसदीय व्यवस्थालाई भित्रैबाट परिमार्जित गर्दै समाजवादतिर पुग्न सकिन्छ भनेर सोचेका होलान्, कसैले संसदीय व्यवस्थालाई नै अस्वीकार गर्दै वैकल्पिक संरचनाहरूको कल्पनासमेत गरेका होलान् । 

 

तर, यी भिन्नताका बाबजुद लेखक, कलाकारका साझा एजेन्डा बढी महङ्खवपूर्ण छन् । ती एजेन्डा हुन् सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका दुई परस्पर पूरक आदर्श । स्रष्टाहरूले यी आदर्शको पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहनुपर्छ । 

 

अहिलेको समय म कांग्रेसी कित्ताको लेखक हुँ, त्यसैले लोकतन्त्रका बारेमा बढी बोल्छु वा म वामपन्थी कित्ताको लेखक हुँ, त्यसैले सामाजिक न्यायबारेका मुद्दामा बढी लेख्छु भनेर बस्ने समय होइन । लेखक, कलाकार र बौद्धिकहरूले सबै किसिमका कित्ताबाट बाहिर निस्केर लोकतन्त्र, न्याय र समाजवादको पक्षमा बोल्ने र सडकमा उत्रने समय हो । 

 

केपी ओलीले संसद् विघटन गर्नु प्रतिगमनको पछिल्लो घटना मात्र होे । २०१० मा पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि नारी, दलित, नेवा, जनजाति, मधेसीलगायतका अन्य सीमान्तकृत समुहकाका परिचयका मुद्दा ओझेलमा पारिँदै आए । ६२/६३ को आन्दोलनका दौरान सामाजिक न्यायको आदर्श व्यापक सार्वजनिक छलफलको भाग बनेको थियो । त्यो आदर्श अहिले विखण्डित भएको छ । यदि संसदीय व्यवस्थाका सीमितताभित्र अभ्यास हुने लोकतन्त्रकै ‘वर्क इन प्रोसेस’ आदर्शलाई मान्ने हो भने लोकतन्त्रसमेत घाइते बनेको छ । देशको संविधान च्यातिएको छ । यदि हामी अहिले चुप लागेर बस्यौँ भने प्रतिगमन अहिलेकै स्थितिमा रहिरहनेछैन । झनै बढ्नेछ । लेखक, कलाकारहरू वैकल्पिक भविष्य र वैकल्पिक राजनीतिक सामाजिक संरचनाबारे सोच्न वा लेख्न छाड्ने हो भने राजनीतिक नेताका आदेश मान्ने, झोला बोकिरहने सामान्य कार्यकर्ता र बफादार नोकर मात्रै बनिरहनेछन् ।

 

अहिलेको समय नागरिक आन्दोलनकारीहरूले आफैँलाई अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्ने समय पनि हो– यदि प्रतिगमन सन् २०१० पछि नै सुरु भयो भने वेलैमा त्यसको पर्याप्त विरोध गर्न किन सकिएन ? के नागरिक अगुवाहरू अन्तरिम संविधानको निर्माणपछि अब हामी अग्रगमनको मार्गमा छौँ भन्ने सोचेर ढुक्क भई बसेको र राजनीतिक दलका नेतालाई अति नै विश्वास गर्न थालेकाले यस्तो भएको त होइन ? 

 

यस्तै, केही अन्य प्रश्नहरू– के नागरिक समाजले संसद् विघटनजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा मात्र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि कमलपोखरीजस्ता ऐतिहासिक सम्पदाको विनाश हुन लाग्दा स्थानीयवासीहरूको विरोधलाई पनि सघाउनुपर्छ ? महिनौँसम्म अर्धनिर्मित अवस्थामा छोड्दा प्रदूषणले स्थानीयहरूको स्वास्थ्यमा असर गर्छ भने त्यो नागरिक समाजको मामिला हो कि होइन ? यदि हो भने अस्थायी रूपमा वेलावेलामा मात्र संगठित हुने, आफ्नो कुनै आर्थिक स्रोत नभएको नागरिक समाजले देशका विभिन्न भागमा भइरहने प्रदूषण, हत्या–बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायतका नागरिक सरोकारका दैनिक विषयको स्थायी रूपमा विरोध कसरी गरिरहन सक्छ ? अर्को शब्दमा भन्दा नागरिक आन्दोलनलाई कसरी निरन्तरता दिई रहन सकिन्छ ? यसका लागि कस्ता किसिमका फराकिला नेटवर्कको विकास गर्न आवश्यक पर्ला ?  

 

हामीसित अहिले यी सबै प्रश्नका उत्तर छैनन् । बालुवाटार घेराउको तयारी गर्ने क्रममा विभिन्न व्यावसायिक समूह, स्थानीयवासी, दलका युवा कार्यकर्ता र यस अघिका आन्दोलनमा सामेल अगुवाहरूसित संवाद गर्दै हामी आफैँ पनि सिक्दै, हिँड्दै, बाटो खोज्ने क्रममा छौँ । यो बाटो निकै लामो हुन सक्छ, अप्ठ्यारो र द्विविधाजनक हुन सक्छ । तर, अनिश्चिततामा रुमल्लिएको यस समकालीन समयमा तमाम बाधा र असन्तुष्टिका बाबजुद उक्त बाटोमा नहिँडी धरै छैन । यदि हामीले हिँड्न बन्द गरिदिएमा फेरि पनि संविधान च्यातिनेछ, फेरि पनि संरचनाकै पीँघमा परेका मलर सदा र राजु सदाहरू अकालमै मरिरहनेछन् । विकासको नाममा पर्याप्त क्षतिपूर्ति नै नदिई डोजरले घर भत्काइरहनेछन् । निर्मला पन्त, अंगीरा पासी, अजित मिजार, लक्ष्मी परियार, राजेश नेपाली, झुमा विक, सेते दमाईंहरूको हत्या भइरहनेछ र पीडकहरू विभिन्न बहानामा सफाइ पाएर छुटिरहनेछन् । वास्तविक कमललाई सिमेन्टको कमलले विस्थापित गरेको समकालीन समयमा रैतीबाट नागरिक बन्न खोजिरहेका नरनारीहरू प्रश्न गर्ने र विरोघ गर्ने क्षमता हराएर एकपल्ट पुनः रैती बन्दै जानेछन् ।  

 

upretysanjeev@gmail.com