बृहत् नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय साथीहरूमार्फत हामीले जानकारी पायौँ, माघ ३० गते शुक्रबार ‘सिंहदरबार महिला मार्च’को आह्वान गरिएको रहेछ । मार्चबारे सार्वजनिक अपिल सामाजिक सञ्जालमा पढेपछि हाम्रो मनमा केही जिज्ञासा र प्रश्न जागे । बृहत् नागरिक आन्दोलनको अपिलको पुछारमा केही व्यक्तिको नाम थियो । त्यसरी व्यक्तिहरूको नामसहित आन्दोलनको अपिल किन गरियो होला ? त्यसको पछाडि कुनै न कुनै रणनीतिक सोच होला भनेर सोच्यौँ ।
नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट आह्वान गरिएको मार्चलाई ‘महिला मार्च’ मात्रै किन भनियो ? ‘नागरिक मार्च’ किन भनिएन ? ‘महिला’ नागरिक होइनन् र ? महिलाविरुद्ध दिनहुँ हुने हिंसा र दण्डहीनता सबै नागरिकका मुद्दा होइनन् त ? ती मुद्दाप्रति राज्यको उदासीनता र गैरजिम्मेवार व्यवहार के समग्र नागरिककै सवाल होइनन् र ? सिंहदरबार महिला मार्चमा प्रयोग भएको ‘महिला’ शब्दले बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई नै संकुचित बनायो कि ? यिनै प्रश्न र जिज्ञासाका साथ हामी वसन्तपुर पुग्यौँ, जहाँबाट राज्यको केन्द्र मानिने सिंहदरबारतिर मार्च सुरु हुने सूचना दिइएको थियो ।
जब महिला मार्चमा जातको चर्को घामले पोल्छ
‘निर्मला पन्तलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे !’
‘भागरथीलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे !’
‘महिला हिंसा अन्त्य गर, अन्त्य गर, अन्त्य गर !’
यस्तै नारा लगाउँछ नागरिक आन्दोलनको ठूलो भिड । नाराहरूले उत्सुकता जगाउँछन् । किन एकथरी महिला नागरिक मात्रै नारा बन्छन् ? ठेलमठेल भिडको कोलाहललाई उछिन्दै साथी सुमिना कार्की राई नारा लगाउँछिन्, ‘अंगिरा पासीलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे !’
एकैछिनमा नारा मलिनो हुँदै जान्छ । बिस्तारै सुन्न छाड्छ । किनभने त्यो नारामा भिडको स्वर मिसिँदैन । धेरै आन्दोलनकारीले पनि अंगिरा पासी र सम्झना कामीको नामै नसुनेको हुन सक्छ । मिडिया र आन्दोलनमा चर्चित नभएका कारण नाम सुनेकाले पनि बिर्सिएको हुन सक्छ ।
कतिलाई त नाम र थर सुनेरै अनौठो लाग्न सक्छ । ती नाम–थर जोडिएको नारा लाउन नै दकस लाग्न सक्छ । ‘अंगिरा र सम्झनाहरू पनि नारा बन्छन् र’ भन्ने प्रश्न पनि उठेको हुन सक्छ । जसरी दलित महिलाको सवाल महिला आन्दोलनको मुद्दा बन्दैन, त्यसरी नै दलित महिलाको सवाल नागरिक आन्दोलनको पनि मुद्दा नबनेको हुन सक्छ । वा सबै नागरिक एकै हौँ, सबै महिला एकै हौँ भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ । र, हाम्रो सामाजिक कल्पनामै दलित महिला अनदेखा नै भएको हुन सक्छ ।
देखिनु–नदेखिनु आफ्नै ठाउँमा छ कतिपयलाई, तर तथ्यांक नबनिसकेका, मूलधारे भाष्य नभइसकेका, नारा बन्न नभ्याएका दलित महिलाहरू त शान्तसँग कराउँदै छन् । पँधेरा, मेलापातमा चिच्याउँदै छन् । सभ्यताको हलिया बाधा बन्दैनाँै भन्दै छन् । अन्यायलाई ढुंगोगिटीसँगै फोर्दै छन् । वडा कार्यालयमा आफ्नो औँठा छापको हिसाबकिताब नियाल्दै छन् । तानाशाहीलाई कसेर ल्याउँदै छन् ।
सायद, दिउँसो २ बजेको मार्चमा निमेक गरीखाने दलित महिलालाई वसन्तपुरदेखि सिंहदरबारसम्मको बाटो पायक परेन । काठमाडौं खाल्डोभित्रैका दलित महिला ‘सफा मान्छे’हरूका फोहोर बढार्दै थिए । कतिपयलाई भिडमा टाउको मिसाउनु मात्रै आन्दोलन हो भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर, महिला मार्चमा हामीलाई जातको चर्को घामले पोल्यो ।
हामी पनि राज्यले खटाएका हतियारसहितका सुरक्षाकर्मी र नागरिक अभियन्ताहरूको कडा सुरक्षाबीच भद्रकालीसम्म पुग्यौँ, वडा र घरको सिफारिसविना नै । साथीसंगीहरू आलोचनात्मक साइड टक गर्छौं, दलित महिलाका मुद्दा महिला मार्चमा अदृश्य वा अनुपस्थित हुनुलाई कसरी बुझ्ने ?
हामी कानेखुसी गर्छौं, बडा नागरिकहरूलाई जातको स्मृति–लोप (एम्नेस्टिक सिन्ड्रोम) हुन्छ । नभए कथित छोटा नागरिक ः महिलाहरू सामाजिक मञ्चमा किन छुट्छन् ? दलित महिलाको मुद्दा उठाउनु नितान्त दलित महिलाको मात्र जिम्मेवारीजस्तो देखिन्छ । दलित महिलाले रणनीतिक अवसर सीमित मात्रै पाउँछन् । मुस्किलले पाउने अवसरमा जिब्रो आफ्नो भए पनि नियन्त्रण अरूको हुन्छ । हेर्दा मुख खुला देखिन्छ, तर जिम्मेवारीले बन्द हुन्छ । दलितहरूको हकमा यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् ।
को महिला ?
‘महिला मार्च’मा ‘महिला’ शब्दको प्रयोगप्रति हाम्रो आपत्ति देखेर कसैलाई लाग्ला, ‘महिला’ शब्दमा किन यत्रो रोइलो ? महिला भनेपछि दलित, मधेसी, जनजाति सबैथरी महिला समेटिहाल्यो नि ! महिला–हिंसा सबै महिलाको समस्या हो भने ‘महिला’ शब्दलाई पनि किन रौंचिरा गर्नुप¥यो ? के तिमीहरू दुइटै महिला होइनौ र ?
चाहेर हुने भए त हामी ‘मानव’ गनिन चाहन्थ्यौँ, महिला र नागरिक मात्रै होइन । तर, यो समाज र राज्यले त हामीलाई पहिला ‘महिला’ नै देख्छन् । प्रमाणित गर्न सके केही हदसम्म ‘नागरिक’ स्विकार्ला, त्यो पनि अहिलेको संविधान र राज्यले तोकेबमोजिम । किनभने अहिलेको समाजले मानवताको अवधारणा र त्यसको प्रतिनिधि–पात्र ‘मानव’ पुरुषत्वको दृष्टिकोणबाट बनाएको छ । त्यस्तो पुरुषत्व, जो ब्राह्मणवादी र पुँजीवादी सोचले ओतप्रोत छ, जसले जात, वर्ग र लैंगिकतासँगै अन्य शारीरिक गुणको आँखाले ‘मानव’ हुनुको अर्थ र योग्यता खुट्टाउँछ । यो नजरले केवल निश्चित जात, वर्ग र लिंग र गुण भएकालाई मात्र ‘आदर्श मानव’ मान्छ, बाँकीलाई त अन्यकरण गर्छ । हामी दुवैलाई ब्राह्मणवादी र पुँजीवादी पितृसत्तालाई ब्युँताइरहने र जोगाइरहने ‘मानव’ बन्ने रहर छैन ।
त्यसो त हाम्रो समाजमा ‘महिला’ नै नगनिने अवस्था पनि छन्, नागरिक र मानव हुनु त परैको कुरा । ‘नेपाली महिला’को अवधारणाभित्र अट्न नसकेका थुप्रै व्यक्ति छन् । नेपालमा ‘महिला’ शब्दले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ ? महिला आन्दोलन कसको र कसका लागि ? यस्ता प्रश्न धेरैचोटि उठेका छन् । सेरा तामाङले दुई दशकअघि नै यसबारे आलोचनात्मक चर्चा गरेकी थिइन् । विकासे नारीवादद्वारा सिर्जित जात, वर्ग र अन्य सांस्कृतिक–भौगोलिक पहिचान मेटिएको समरूपी ‘नेपाली महिला’को अवधारणाबारे उनले गरेको चर्चा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
हामीले हाम्रो ‘महिला’ हुनुको अस्तित्व र पहिचानलाई पूरै नकारेका होइनौँ । समाजलाई हेर्ने, बुझ्ने र आलोचनात्मक चेतले व्याख्या गर्ने हामी दुवैको आधार हो–यो समाजमा महिला भएर बाँच्नुको अनुभव । हामी दुईबीच ‘महिला’ हुनुको भोगाइमा केही मिल्ने अनुभव भए पनि धेरै भिन्नता पनि छ । हामीबीच पारिवारिक पृष्ठभूमिमा ठूलो अन्तर छ, जातमा भिन्नता छ । ती भिन्नतासँगै हाम्रो महिला हुनुको ‘यथार्थ’मा पनि ठूलो अन्तर छ । जात र लैंगिकताको अन्तरसम्बन्ध र यसले महिलाबीच ल्याउने भिन्नताको एउटा उदाहरण हो– हाम्रा थरद्वारा जात खुल्नेबित्तिकै हामी दुईले भिन्नाभिन्नै परिस्थितिमा व्यहोर्ने छुट्टाछुट्टै व्यवहार ।
एउटा जीवन्त वास्तविकताले भन्छ– न दलित आन्दोलनभित्र महिला भेटिन्छन्, न त महिला आन्दोलनभित्रै दलित त्यति भेटिन्छन् । नागरिक आन्दोलनले निकालेको मार्चको अपिल र संघर्षमा पनि उनीहरू कतै छुटे ।
उदाहरणका लागि अमिना सिंहले सुदूरपश्चिमतिर काठमाडौंबाट आएको भनेपछि ‘ज्यापू’ वा ‘नेवार’ भनेर अनुमान गर्दै व्यवहार गरियो । कुराकानीको क्रममा ‘ठकुरी’ जात भन्ने कुरा खुल्नेबित्तिकै आदर, स्थान, व्यावहारिक सहजता र अवसर पाइयो । यसले हाम्रो सामाजिक अन्तरक्रियामा लैंगिक पहिचानसँगसँगै जातले पनि ठूलो भूमिका लेखेको देखिन्छ । तर, ती आदरभाव, उपलब्ध स्थान, व्यावहारिक सहजता र अवसर खासमा ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित हुने गर्छन् ।
त्यसैले लैंगिकताका हिसाबले विभिन्न खाले विभेद व्यहोर्नुपरे पनि कतिपय परिस्थितिमा हामी ‘महिला’मध्येमै कथित उच्च जातका कारण वा अन्य विभिन्न संरचना र संकथनका कारण हामीलाई उपलब्ध हुने विशेषाधिकारप्रति निरन्तर सचेत र आत्मसजग हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । किनभने यस्ता विशेषाधिकारमै टेकी पाइने अवसरलाई आफ्नो मिहेनत र योग्यताको प्रतिफलको रूपमा मात्र बुझिदिँदा र अन्य महिला संरचनात्मक विभेदकै कारण त्यहाँ नपुग्दा फेरि पनि महिलाको प्रतिनिधित्वमा कथित उच्च जात र वर्गकै वर्चश्वको पुनःउत्पादन र पुनःस्थापित भइरहन्छ । त्यसैले पनि जातको प्रश्न दलित महिलाको मात्र होइन, सबै महिला–मुक्तिको सवालको रूपमा मुखरित हुनुपर्ने देखिन्छ । यही तर्कअनुसार जात–व्यवस्था र पितृसत्ताको अन्त्यसँगै महिला–मुक्तिको सवाल नागरिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण मूलधारे मुद्दाको रूपमा स्थापित हुनुपरेको हो ।
दलित महिलाका मुद्दामा लड्दै आएका महिला अधिकारकर्मीबाट सुन्दै आएको एउटा जीवन्त वास्तविकताले भन्छ– न दलित आन्दोलनभित्र महिला खासै भेटिन्छन्, न त महिला आन्दोलनभित्रै दलित त्यति भेटिन्छन् । नागरिक आन्दोलनले निकालेको मार्चको अपिल र संघर्षमा पनि उनीहरू कतै छुटे ।
हजारौँ वर्षदेखि जात र हिंसाले सासै फेर्न अप्ठ्यारो महिलाको आवाज ‘ऐतिहासिक महिला मार्च’ मा पनि कसरी छुट्यो ? नागरिक आन्दोलनका साथीहरूको मनसाय दलित महिलाको मुद्दा नै छुटाउने नहुन सक्छ, यो मुद्दा उठाउने वेला आइनसकेको ठानिएको पनि हुन सक्छ । तर, लैगिक हिंसा र हत्याबाट सबैभन्दा पीडित र प्रतिरोधी दलित महिलाका मुद्दा छुट्नु ‘नियमित आकस्मिकता’जस्तै भएको छ । यसबारे बुझ्न भारतीय सन्दर्भमा नारीवादी समाजशास्त्री शर्मिला रेगेको अध्ययन काम लाग्न सक्छ ।
महिलाभित्रको विविधतालाई भारतीय नारीवादीहरूले अनदेखा गरेको पृष्ठभूमिमा शर्मिला रेगे तर्क गर्छिन्– नारीवादीहरूले सीमान्तकृत महिलाहरूको ऐतिहासिक संघर्षलाई नजरअन्दाज नगरीकन महिलाबीचको ‘भिन्नता’लाई बुझ्नु अत्यावश्यक छ । नारीवादी विमर्शमा जात–व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दा त्यसको असर विभिन्न रूपमा पोखिएको पाइन्छ ।
जस्तै, मुस्लिम महिला र क्रिस्चियन महिलाविरुद्ध हुने हिंसाबारे सीमित बुझाइ हुने गर्छ । र, जातभातमा आधारित पेसा र महिला हिंसाको पनि गहिरो अन्तरसम्बन्ध बुझिँदैन । जबकि काम गर्ने ठाउँमा सामूहिक र सार्वजनिक रूपमा हाकाहाकी बलात्कारको धम्की, शारीरिक दण्ड, यौन आक्रमणमा जातभातले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसबाट दलित महिला सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छन्, अरू महिला पनि मुक्त छैनन् ।
उनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा महिला मार्चमा ब्राह्मणवादी पितृसत्तालाई चुनौती दिँदै वाचन गरिएको मैथिली कविताकै कारण सपना सञ्जीवनीसँगै अन्य महिलाले हिंसात्मक धम्की व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ । यी धम्की लैंगिकताका कारण मात्रै आएका होइनन्, यहाँ जात र अन्य पहिचान पनि कारक हुन् । किनभने जातव्यवस्थाले महिला र पुरुषलाई समान त मान्दै मान्दैन, तर महिलाहरूमा पनि जात र जातीय पहिचानको आधारमा गर्ने व्यवहार, हिंसा र सामाजिक निगरानीमा समेत भिन्नता गर्छ ।
जात र हिंसाको सवालमा
दलित महिलाको दृष्टिकोण
नेपाली समाजमा ‘महिला’ भएर जिउनुका फरक–फरक भोगाइ बाँड्ने क्रममा सरिता परियारले कान्तिपुर टिभीमा प्रसारित ‘जातको प्रश्न’ कार्यक्रममा केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले विशेषतः जातको मुद्दालाई दलित महिलाको अनुभव र दृष्टिकोणबाट उठान गरेकी थिइन् । हिंसा दलित महिलाको जीवनसँग भौतिक र संरचनात्मक तवरले जोडिएको यथार्थ हो ।
पहिलो कुरा, दलित महिला केवल महिला भएकै कारण यौन–हिंसा र बलात्कारको सिकार हुने गरेका होइनन् । दलित भएकै कारण दलित महिलाहरूले बढी यौनहिंसालगायत अन्य हिंसा भोग्नुपर्छ । त्यस्तो किन हुन्छ ? किनभने जातव्यवस्थाको गर्भमै हिंसा छ । कथित उच्च जातलाई आफ्नो जात जनाउन हिंस्रक बन्नुपर्ने हुन्छ, जात कायम राख्न प्रत्यक्ष र परोक्ष हिंसा गरिरहनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा दलित महिलाहरू नेपाली समाजमा कुन तहमा बस्नुपर्ने हो, त्यो जात र लैंगिकताको हैसियत सम्झाइराख्न, जातको तह भत्काउन र सीमा नाघ्न खोज्नेहरूलाई तह लगाउन स्वाभाविक रूपमा हिंसा अपनाइन्छ । देवी, पवित्रता, इज्जत, सुरक्षाको नाममा कथित द्विज वर्णकोे महिलाको यौनिकतालाई नियन्त्रण गरिन्छ र हिंसा पारिवारिक तहमा सीमित राखिन्छ । जातकै आधारमा अपवित्र र यौनिक भोग्यवस्तुको रूपमा मानिएको कारण दलित महिलाको शरीर हिंसाको घाँसेमैदान भइरहन्छ । जातव्यवस्था टिकाइराख्न अरू महिलाको दाँजोमा दलित महिलाविरुद्ध हिंसा सार्वजनिक रूपमै भइरहन्छ ।
काठमाडौं खाल्डोभित्रैका दलित महिला ‘सफा मान्छे’हरूका फोहोर बढार्दै थिए । कतिपयलाई भिडमा टाउको मिसाउनु मात्रै आन्दोलन हो भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर, महिला मार्चमा हामीलाई जातको चर्को घामले पोल्यो ।
तेस्रो कुरा, यो जात–व्यवस्थाकै कारण दलित समुदाय संरचनात्मक विभेद, भूमिहीनता, आर्थिक विपन्नताको सिकार भएका छन् । यसकै परिणामस्वरूपमा उनीहरूबाट ‘ज्ञान’ उत्पादनमा हस्तक्षेप नहुने र राजनीतिक शक्ति संरचनाको निर्णायक ठाउँमा नपुग्ने समस्या छ । त्यस्तै, दलित महिलाको शरीरमाथि कथित द्विज वर्णका पुरुषको प्राधिकार हुन्छ भन्ने मान्यताको निरन्तरताका कारण दलित महिला समाजको पिँधमा पारिएको हुन्छ ।
सुन्न मात्रै सक्नुपर्छ, पिँधमा परे पनि कोही प्रश्नविहीन हुँदैनन्, प्रश्न उठाउँदै आफ्नै ढंगले जवाफ खोजिरहेका हुन्छन् । हजारौँ वर्षदेखि जात र पितृसत्ताले थला पारेको मस्तिष्कले कस्ता प्रश्न जन्माइरहेका छन् त ?
ती अज्ञात प्रश्न
कस्ता किसिमका प्रश्न गरेका कारण दलित महिलामाथि आरोप लाग्छ ? किन दलित महिलाका प्रश्नको उत्तर हिंसाबाट दिइन्छ ? जात व्यवस्थामा अडेको नेपाली समाजमा प्रश्नको इतिहास कस्तो छ ? के प्रश्नको पनि लिंग, जात अनि वर्ग हुन्छ ? प्रश्नलाई कसरी निषेधित गरिन्छ ?
किन प्रश्न प्रश्नको आकारमा छैन ? जातका कारणले नेपाली समाजले जति प्रश्न गुमाएको छ, त्यति प्रश्न भइदिएको भए आजको नेपालले सोध्ने प्रश्न कस्तो हुन्थ्यो होला ? के दलित महिलाको मृत शरीरको तथ्यांकको पिँधमा पनि प्रश्नहरू छैनन् ? के ती मृत शरीरले ज्युँदा प्रश्न गरिरहेका छैनन् ? के ती अज्ञात प्रश्न हाम्रा चुनौती होइनन् ? के दलित महिलाको ज्यँुदो शरीर मात्रै तथ्यांक हुन् र ?
यिनै जीवित प्रश्नसहितको यथार्थ कायम रहेकै कारण हामीलाई लाग्छ– दलित महिला हुनु भनेको निरन्तर सबै किसिमका संरचनागत विभेदविरुद्ध प्रतिरोध गर्नु हो, फरक विचार ल्याउनु हो अनि आन्दोलनरत हुनु हो । पितृसत्ता मात्र हैन, ब्राह्मण पितृसत्ताको विरुद्ध निरन्तर लड्नु हो ।
यसरी समाजको पिँधमा बसेर जीवन र जगत् भोगिरहेकाहरू र निरन्तर संघर्षरतहरूको संसारलाई हेर्ने र बुझ्ने विशिष्ट दृष्टिकोण राख्ने क्षमता हुन्छ, आलोचनात्मक चेतको विकासको बढी सम्भावना हुन्छ । यो समाजमा रहेको दलित महिलाको स्थान र भोगाइले दिने एक प्रकारको ज्ञानको विशेषाधिकार नै हो । यही विशिष्ट दृष्टिकोणमा आधारित मानवताको बुझाइ र अनुभूति पनि विशेष हुन्छ, उदार हुन्छ । त्यसैले दलित महिला हुनु भनेको आत्मसम्मानको अर्थ बुझ्नु हो र मानवताको अनुभूति गर्नु र गराउन सक्नु हो । जीवन र जगत्बारे निरन्तर प्रश्न गरिरहनु हो । सही र गलत खुट्याउन सक्ने चित्त र चेत हुनु हो र सबैमाथि करुणाभाव राख्ने क्षमता हुनु हो ।
राज्यसत्ता र कानुनको चरित्र र व्यवहार
यसरी दलित महिलाको विशिष्टतालाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनमा पनि समरूपी महिलामै जोड दिने गरिएको छ । त्यसैले महिला मार्चको अपिलमा पनि राज्यसत्ता र कानुनको चरित्र र व्यवहारको चित्रणमा ‘पुरुषप्रधान’ मात्र प्रयोग गरिएको हुन सक्छ ।
चार बेग्लाबेग्लै परिस्थितिमा मारिएका मैना सुनुवार, निर्मला पन्त, अंगिरा पासी र भागरथी भट्टका नाम एकै वाक्यमा राखिएको छ र उनीहरूले न्याय नपाउनुको कारण ‘पुरुषप्रधान कानुन र सत्ताको आडमा’ अपराधी र बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति हो भन्ने ठम्याइएको छ । यो ठम्याइ आन्दोलनका लागि गायत्री स्पिवाकको रणनीतिक सारतत्ववादको रणनीतिक अभ्यास पनि हुन सक्छ वा प्रतिगमनविरुद्धको सडक आन्दोलन सबैको ‘साझा’ सवालमै आधारित हुनुपर्छ भन्ने सोचको परिणाम पनि हुन सक्छ ।
आन्दोलनका लागि साझा सवाल पहिल्याउने र नारा कोर्ने क्रममा कसको आवाज र यथार्थ मुखरित हुन आउँछ, कसको भोगाइ र यथार्थ मेटिन्छ, कसको आवाज दबिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अंगिरा पासी वा सम्झना विकहरूको भोगाइमा लैंगिकताको मात्र प्रश्न छैन, जातको पनि मुद्दा छ, वर्गको पनि मुद्दा छ, भूगोलको सवाल पनि हुन सक्छ ।
आन्दोलनका नारा, अभ्यास र सम्बोधनमा विभिन्न महिलाले, यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकले भोग्ने हिंसा र दण्डहीनताभित्र लैंगिकताको संरचनासँग प्रतिच्छेदन (इन्टरसेक्ट) हुने जात र वर्गका साथै अन्य संरचना मेटिन गएको देखिन्छ । महिला मार्चले हिंसा र बलात्कारको मुद्दा उठाउँदा पनि एकथरी लैंगिक पहिचानलाई मात्रै साझा सवालको आधार बनेको र जात–व्यवस्थासँगै महिलाले भोग्ने हिंसाका अन्य संरचनात्मक आधारलाई नजरअन्दाज भएको हुन सक्छ ।
तसर्थ यो राज्यसत्ता र कानुनको प्रवृत्ति र चरित्रको कुरा गर्दा ‘पुरुषप्रधान’ विशेषण मात्रै पर्याप्त नहोला । आलोचनात्मक समाजवादी नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दा प्रतिगमनकारी सरकार र राज्यसत्तालाई पुँजीवादी मात्रै होइन, ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक राज्य हो भन्न सकिन्छ । आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कारको आरोप लागेका ‘सिद्धबाबा’लाई जिल्ला अदालतले बलात्कारजस्तो गम्भीर र जघन्य अपराधको अभियोगबाट सफाइ दिनु यही प्रवृत्तिको प्रमाण हो ।
रोजगारका लागि खाडी मुलुकमा जाने महिलाले भोगेका हिंसा र अधिकार हननलाई सुल्झाउने नाममा ४० वर्षमुनिका महिलाको स्वनिर्णयको अधिकार, एजेन्सी र गतिशीलताको हक साँघुरिने गरी अध्यागमन विभागले प्रस्ताव गरेको कार्यविधि पनि त्यही सोचाइको उपज हो । यस्तो चरित्रको प्रमाण अहिलेको संविधानदेखि लिएर राज्यद्वारा गरिएका विभिन्न नीतिगत निर्णय, निश्चित समुदाय र वर्गप्रति प्रशासनको व्यवहार र रवैया, जारी भइसकेका र विचाराधीन अध्यादेशमा र कानुनी प्रक्रियामा प्रशस्त पाइन्छन् । विभिन्न चिन्तकले समय–समयमा यस विषयमा प्रशस्त मसी खर्चिसकेका छन् ।
आन्दोलनको मुद्दा : राज्यको उदासीनता र गैरजिम्मेवार आचरण
बृहत् नागरिक आन्दोलनले महिला मार्चको आह्वान गर्दै एकथरी लैंगिक पहिचान बोकेका नागरिक समूह अर्थात् महिलाले भोग्ने हिंसा र बलात्कारजस्तो गम्भीर मुद्दालाई आन्दोलनको मूलधारे मुद्दा बनाउनुलाई एउटा प्रगतिशील कदम मान्न सकिन्छ ।
यस आन्दोलनको मूल मुद्दा राज्य र सत्ताको प्रतिगमनकारी चरित्र र त्यसले बल्ल बामे सर्दै गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पारेको नकारात्मक प्रभाव पनि हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा विगतभन्दा उदार, समावेशी र समतामूलक अभ्यासको साटो राज्य झन् संकुचित, पुँजीवादी र ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको पृष्ठपोषक हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसैको एउटा परिणाम हो, देशमा हिंसा, बलात्कार र दण्डहीनताको समस्याले अझ जटिल रूप लिँदै जानु ।
विभिन्न महिलाले भोग्ने हिंसा र त्यसलाई प्रश्रय दिने दण्डहीनताको जरो राज्य र राज्यका विभिन्न अंगभित्र गहिरोसँग फैलिएर रहेका छन् । त्यसैले नागरिक आन्दोलनले लैंगिक पहिचानको आधारमा हुने ‘महिलामाथिको हिंसा’मा मात्रै मूलधारे मुद्दालाई सीमित गर्नु उचित होइन ।
राज्यको गैरजिम्मेवार र गैरजवाफदेही कानुन र दण्डहीनताको संस्कृतिमाथि लक्षित गरी ‘हिंसा र दण्डहीनता’लाई आन्दोलनको मूल मुद्दा बनाइएको भए यो मार्च अझ बृहत् र समावेशी बन्न सक्थ्यो होला, नागरिक मार्चको रूप धारण गथ्र्यो होला ।
यसो गर्दा यो आन्दोलनमा लैंगिकताका साथै यौनिकता, जात र जातीय, वर्गीय, भौगोलिक, मानसिक र शारीरिक गुणका आधारमा भइरहेका सबैखाले हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन सकिन्थ्यो । यसो गरेर आ–आफ्नो पहिचानका आधारमा संघर्षरत विभिन्न समूह र अभियानबीच नागरिक एकता विकास गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सबै खालका प्रतिगमनविरुद्ध जागरुक नागरिक समूहहरूबीच रणनीतिक ऐक्यबद्धताबाट मात्र नागरिक आन्दोलन बृहत्् र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
यो लेखलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा फागुन ११ मा एउटा ऐतिहासिक निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको निर्णय बदर गरी १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेका नागरिक घोषणापत्रबमोजिम आन्दोलनको गन्तव्य प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनमा सीमित रहेको छैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र मूल्यमान्यताअनुरूप जननिर्वाचित संस्थाहरूसँगै राज्यव्यवस्था र संयन्त्रलाई समावेशी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नागरिक आन्दोलनले आउँदा दिनमा पनि संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ । समग्र रूपमा प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा आन्दोलनले इमानदारीसाथ लाग्ने हो भने अबका दिनमा आन्दोलनभित्रकै संस्कार, सोच, प्रक्रिया र रणनीतिक अभ्यासमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । अनि मात्र यो नागरिक आन्दोलनलाई साँचै नै बृहत् र समग्र नागरिकको एकीकृत र प्रभावकारी आन्दोलन बनाउन सकिएला ।