ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीका बिधुवाले भोग्नुपरेको अन्यायको फेहरिस्त निकै लामो छ
‘बिहे र सेक्स मेरो जीवनले राम्रोसँग महसुस गर्नै पाएन । तर, म चार सन्तानको आमा भएँ,’ यसो भनिरहँदा ६० को हाराहारीमा रहेकी बेलायती सिपाहीको बिधुवापत्नी पुष्पा घले दिल खोलेर हाँसिन् ।
श्रीमान् ताराराज घले । आर्मी नम्बर २११६०६६५९ सेकेन्ड जिआर । माइती जगतशमशेर राणाको खलक । बुबा भरतजंग राणा । पुष्पाको जन्म पोखरामै भयो, त्यहीँ हुर्किइन् । हनेरी क्याप्टेन खगम घलेकी छोरी कान्ता घले र पुष्पा स्कुलदेखिकै मिल्ने साथी । १५ मिनेटको दूरीमा एक–अर्काको घर । एक साँझ कान्ता र कान्ताको दाजु ताराराज घलेले ‘हाम्रो घरमा पूजा छ, एकैछिन जाऊँ’ भनेर पुष्पालाई जबर्जस्ती लिएर गए । त्यसपछि तीन दिनसम्म घरबाहिर निस्कनै दिइएन पुष्पालाई । तेस्रो रातको मध्य प्रहरमा घोडा चढाएर पोखराकै भगवती पैरेस्थित देवीथानमा ताराराज घलेसँग सिन्दुरपोते गरिदिए । त्यो रात सम्झिँदै पुष्पा भन्छिन्, ‘अपहरण शैलीमै मेरो बिहे भयो ।’ हो त्यही रातबाट पुष्पाको जीवनमा विपत् सुरु भयो ।
लोग्ने दुई महिनामै मलाया फर्कियो । पुष्पा गर्भवती भइन् । विगत कोट्टाउँछिन् पुष्पा, ‘अहिलेको नियम–कानुन बुझ्दा मेरो बलात्कार नै भएको रहेछ ।’ श्रीमान् मलायामा । श्रीमती गाउँघरमा । समय बित्दै गयो । पेटको भू्रण बढ्दै गएको एक दिन हुलाकीले पुष्पाको नाममा चिठी छोडेर गयो । त्यो चिठी मलायाबाट लोग्नेले पठाएको थियो । खुसी हुँदै चिठी खोलिन् । चिठीभित्र पुरानो नेपाली एक सय रुपैयाँको नोट र मायाका केही शब्द थिए । त्यसवेला धेरैपछि पुष्पा मुस्कुराएकी थिइन् । त्यही पैसाले सुतीको एउटा फरिया किनिन् ।
पुष्पालाई सुत्केरी बेथा लाग्दा घरभरि मान्छे भएर पनि एक्लै छट्पटाइन् । उनलाई सान्त्वना दिने कोही भएन । पीडामा बेहोस भइन् । होसमा आउँदा रगतको आहालमा बच्चा लत्पतिरहेको देखिन् । आफैँले छोरीको नाभी काटिन् । त्यसपछि त्यही सुतीको साडी च्यातेर छोरीलाई पुसपास पारी काखमा लिइन् । आँखामा आँसुको ढिक्का डगबगाउँदै भन्छिन्, ‘कालै नआएर मात्रै बाँचेकी हुँ । नत्र त्यो वेलै मर्थेँ ।’
समयले निकै फड्को मार्यो । पुष्पा हजुरआमा भइसकिन् । त्यही छोरीले जन्माएको नाति नै अहिले दुबईमा ब्याचलर तेस्रो बर्ष पढ्दै छ । ‘अनि तपाईंको श्रीमान् फर्किएर आउनुभएन ?’ प्रश्न गर्दा पुष्पा गम्भीर भइन् । एकछिन् बोलिनन् । लामो सास फेर्दै भनिन्, ‘बुढा हराएको २०औँ वर्ष भइसक्यो । मर्यो–बाँच्यो केही थाहा छैन । अहिले बिधुवाको रूपमा पेन्सन थाप्दै छु ।’ पुष्पा पछिल्लो बत्तीस वर्षदेखि ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीका बिधुवापत्नीहरूको हक र अधिकारका निम्ति आवाज उठाउँदै आएकी छिन् । भन्छिन्, ‘बाँचुन्जेल एकल महिलाका हक र अधिकारका निम्ति आवाज उठाइरहन्छु ।’
०००
भीममाया लिम्बूको श्रीमान् १० वर्षसम्म बेलायत सेनामा कार्यरत थिए । मलाया र ब्रुनाईको युद्धपछि ब्रिटिसले उनलाई खाली हात फर्काइदियो । लामो समयसम्म आर्थिक संकटमा बाँचेँ । भयानक आर्थिक संकटकै बीच मानसिक विक्षिप्तता भोगेर उनको श्रीमान्को निधन भयो । श्रीमान्को निधनपछि भीममायाको जीवन झनै आर्थिक संकटतर्फ धकेलियो । धेरै वर्षपछि बल्ल ‘वेलफेयर पेन्सन’ थाप्न थाप्न थालेकी छिन् ।
०००
उदयपुर कटहरे बस्ने ९४ वर्षीय विष्णुकुमारी ठकुरीको श्रीमान् टंकबहादुर ठकुरीले २०५६ सालबाट बल्ल च्यारेटी पेन्सन पाए । उनको श्रीमान् ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भएको पाँच वर्षपछि युद्ध रोकियो । त्यसपछि उनलाई खाली हात फर्काइयो । पछि बल्ल–बल्ल महिनाको चार सय पाउन थाले । २०५७ सालमा श्रीमान्को मृत्यु भयो । त्यसपछि विष्णुकुमारीले मासिक ११ सय पेन्सन पाइन् । अहिले ११ हजार पाँच सय थाप्छिन् । बेलायत सरकारले दिइरहेको च्यारेटी पेन्सन बढाइदिए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
०००
बेलायती सेनाको बिधुवा महिलाले पाउने तलब–सुविधा र ब्रिटिस गोर्खाका बिधुवा महिलाले पाउनेमा धेरै फरक छ । बेलायती सेनाका बिधुवाले राज्यबाट गाँस, बास र स्वास्थ्य सबै सुविधा पाउँछन् । व्रिटिस गोर्खाका बिधुवाले मात्र नेपाली ११ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन् । खाली हात फर्काइएका बिट्रिस आर्मी र उनीहरूका बिधुवापत्नीहरूको अवस्था झनै नाजुक छ । बेलायत सरकारले थोरै सुविधा दिए पनि बाँच्न पर्याप्त छैन ।
धेरैजसो बिधुवा महिला आफूमाथि परेको विभेदबारे बोल्न सक्दैनन् । बोल्दा पाएको पेन्सन फेरि नपाइने हो कि भन्ने डरले उनीहरू चुपचाप छन् । नेपाल सरकार पनि यसबारे मौन छ ।
वेलफेयर ट्रस्टको स्थापना बेलायती सेनामा कार्यरत हरेक सेनाको एक दिनको तलब र केही मनकारी अर्बपतिको सहयोगबाट भयो । त्यसैगरी मलाया बोनिर्याकोे युद्ध समाप्तिपछि हङकङ लगिएको ११ हजार गोर्खा सिपाहीको कामबाट प्रभावित भएर हङकङको होरेस क्याडोरीजस्ता धनाढ्यले २० मिलियन हङकङ डलर सहयोग गरे ।
मलायाको युद्ध (१९४८–१९६०) र बोर्नियाको युद्ध (१९६२–६६) मा २२ हजार नेपाली प्रयोग भए । बेलायतले गोर्खा सिपाहीलाई करिब दुई दशक लडाइँमा होमेपछि सन् १९६८ मा नौ वर्ष सेवा नपुगेका ११ हजार गोर्खालाई खाली खुट्टै फिर्ता पठाइयो । मलेसियाको युद्धमा बेलायतले नेपाली युवाको श्रम र रगत बेचेर अकुत सम्पत्ति कमायो । प्रतिसैनिक मलेसियासँग ४०० सय डलर लिई गोर्खालीलाई मासिक ४२ डलर मात्रै दिई प्रतिव्यक्ति मासिक ३५८ डलरका दरले २२ हजार सैनिकबाट २० वर्ष आय–आर्जन गरीरह्यो । यो रकम प्रतिवर्ष एक बिलियन ६३० मिलियन मलेसिया रिंगिट हुन्थ्यो । यसरी नेपाली युवाहरू बेलायतको कमाउने स्रोत बन्न पुग्यो ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गुमनाम मरेका गोर्खा सैनिक र उनीहरूका बिधुवापत्नीहरू धेरैजसो मरिसके । तर, १९४७ मा मलाया र ब्रुनाईको युद्धपछि पेन्सन पाक्न एकैदिन मात्र बाँकी रहेका दश हजार गोर्खा पल्टनलाई बेलायतले जबर्जस्ती विनाक्षतिपूर्ति खाली हात फर्कायो । अहिले वेलफेयर पेन्सन थाप्ने धेरैजसो तिनै छन् र हाल जीवित रहेका ४३ सय ३५ जनामध्ये तीन हजार ४३ जना एकल महिलाहरूले पेन्सन पाउँछन् ।
बेलायतमै सन् १९६९ मा स्थापना भएको गोर्खा वेलफेयर सेन्टरले सुरुमा पोखरा र धरानको ब्रिटिस क्याम्पबाटै वेलफेवर पेन्सन प्रदान गथ्र्यो । पछि भारतको दार्जिलिङ र नेपालको १९ जिल्लामा सेन्टरले आफ्ना शाखा स्थापना गरेको छ । जीवित रहेका धेरैजसो वेलफेयर पेन्सनर दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा बसोवास गर्छन् । गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको नाममा उठेको यो रकमको आधा पैसा नेपालका लागि बेलायती सहयोगी संस्था ‘डिएफआइडी’ले लिन्छ र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा स्कुल र खानेपानीमा लगानी गर्छ । यता वेलफेयर पेन्सनरचाहिँ अभावमै बाँचिरहेका हुन्छन् ।
धेरैजसो बिधुवा महिलाहरू आफूमाथि परेको विभेदबारे बोल्न सक्दैनन् । बोल्दा पाएको पेन्सन फेरि नपाइने हो कि भन्ने डरले उनीहरू चुपचाप छन् । नेपाल सरकार पनि यसबारे मौन छ । वेलफेयर ट्रस्टका सूचना अधिकृत सिद्धार्थ गुरुङ भन्छन्, ‘पूरा पेन्सनसरह बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ ।’
जीवनको उत्तरार्द्धतिर पुगिसकेका वृद्धाहरूको संख्या हरेक दिन घट्दो छ । बेलायत सरकारको रणनीति पनि बिस्तारै–बिस्तारै यी वृद्धाहरूको स्वाभाविक मृत्युपछि आन्दोलन त्यसै सेलाउँछ र यो विषयको पनि अन्त्य हुन्छजस्तो देखिन्छ । अर्कोतर्फ, आन्दोलनकारीको बीचमै एकता नहुनुले बेलायत सरकारलाई यो विषय नजरअन्दाज गर्नका निम्ति राम्रो अवसर मिलेको छ । नेपाल सरकारले बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकले भोगेको अन्याय नेपाललाई गरेको अन्याय हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । तर, अवस्था त्यस्तो छैन, आन्दोलन सुरु भएको यतिका वर्षपछि २०१७ मा पहिलोपल्ट परराष्ट्रस्तरमा छलफल भएको थियो, त्यो वार्ताले पनि केही निकास दिएन । पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफलका निम्ति बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी पठाइसकेको र जवाफको प्रतीक्षा गरिरहेको बताए ।
लामो समयदेखि आन्दोलनरत गोर्खा आन्दोलनको अभियन्ता ज्ञानराज राईका अनुसार बेलायती बिधुवा र नेपाली बिधुवाले पाउने सेवा–सुविधामा व्यापक भिन्नता छ । बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खाका बिधुवाहरूलाई अन्याय गरेको छ । मलाया र बर्नियोेको युद्धपछि पेन्सन पाउन एक दिन बाँकी रहेका सिपाहीहरूलाई पनि बेलायतले जबर्जस्ती खाली हात पठाए । वेलफेयर पेन्सन दान हो भन्ने प्रसंगमा राई भन्छन्, ‘उही र उस्तै प्रकृतिको कामका निम्ति गोरा सिपाहीका बिधुवापत्नीले पाउनेचाहिँ सेवा–सुविधा र अधिकार अनि नेपाली विधुवाले पाउनेचाहिँ दान ?’ एउटै काम र सेवाका निम्ति पाउने सेवा र सुविधामा गरेको विभेदको खाडल निकै गहिरो छ र यो अत्याचार दुई सय वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।
गोर्खाभर्ती कसरी सुरु भयो भन्ने इतिहासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४–१९१८) ताकाको युद्धमा चन्द्रशमशेरले उर्दी लगाएर जबर्जस्ती दुई लाख र दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५)मा जुद्धशमशेरको पालामा प्रहरी साढे दुई लाखसमेत गरी साढे चार लाख नेपाली युवा भर्ती भए । त्यो समयमा विभिन्न युद्धमा ब्रिटिस तथ्यांकअनुसार क्रमशः ६,६०० र ८,८१६ गोर्खा मारिए । तर, प्रा.डा. युवराज संग्रौलाको खोजअनुसार सही संख्या क्रमशः ८६ हजार र एक लाख नौ हजार हुन आउँछ । पहिलो विश्वयुद्धमा दक्षिणी फ्रान्सको लुइज भन्ने स्थानमा मात्रै ८ जिआरका पूरै बटालियनका र अन्य पल्टनका गरेर एकै रातमा १७ हजार गोर्खाहरू मारिएको र लाबास्सी भन्ने स्थानमा पनि गोर्खा सैनिकको मृत्यु भएको र त्यसरी नै दोस्रो युद्धमा बर्माको सित्ताङ नदीमा एकै दिन ११ हजार सैनिकको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
युद्ध समाप्तिपछि योद्धाहरूलाई एक हात कपडाको टुक्राको साथमा सिर्फ २४ रुपैयाँ दिएर घर पठाइयो र यसको असर त्यो समयको करिब पाँच लाख मानिसमा पर्यो भने तीनका परिवारका २० लाख मानिस प्रभावित भए भन्ने विभिन्न तर्क राख्दै आएका छन् । १३२ वर्षसम्म कुनै लिखित सम्झौताबेगर नेपाली युवालाई आफ्नै नागरिकजस्तो गरेर भर्ती गर्नु अवैधानिक हो । युद्धपछि उनीहरूलाई न पर्याप्त तलब दिइयो, न पेन्सन नै । स्वास्थ्य सुविधाबाट समेत वञ्चित गोर्खा समुदायमा रहेको गरिबी, अशिक्षाको खाडल आजसम्म पनि पुरिएको छैन ।
विश्वयुद्धमा उत्तिकै योगदान पु¥याएको गोरा सैनिकका बिधुवाले मासिक ३६ हजार पाउँछन् भने गोर्खा सैनिकका बिधुवाले ११ हजार पाँच सय मात्रै पाउँछन् । अधिकारका निम्ति आवाज उठाउँदै आएका संस्थामध्ये ‘गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ’, ‘गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति’लगायतका संस्थाले समान कामको समान पेन्सन सेवा र सुविधाको आवाज उठाउँदै आएको छ । तर, खाली हात फर्काइएका गोर्खा सैनिक र तीनका बिधुवापत्नीले भोगेको असमानता र अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाए पनि खास उपलब्धि हासिल भएको छैन । मुद्दा अझै ओझेलमै छ ।
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा समावेशमध्ये धेरै मरिसके । बाँचेकाहरू पनि जीवनको अन्तिम घडीमा छन् । उनीहरूका पत्नी र सन्तानको अवस्था पनि कमजोर छ । धेरैजसो भारत र खाडी मुुलुकमा रोजगारीका निम्ति गएका छन् । नेपाल सरकारले यस्तो भयानक समस्याप्रति कहिले गम्भीर रूपमा बेलायतसामु प्रश्न गरेन ।
बर्मा, मलेसिया, ब्रुनाई, फोकल्यान्डलगायत देशमा युद्ध सकिएपछि हजारौँको संख्यामा खाली हात फर्काइएका सिपाहीहरू जो आफ्नो जीवनकालभरि चरम आर्थिक अभाव र मानसिक विक्षिप्ततासँगै गुमनाम मरेर गए । उनीहरूको तथ्यांक कहीँकतै उल्लेख छैन । नेपाली महिला आन्दोलनले पनि गोर्खा सिपाहीका बिधुवाहरूले भोगेको दुःख र संघर्षका विषयमा कहीँकतै उल्लेख गर्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने यस विषयमा नेपालका महिला अधिकारकर्मीहरू जानकार नै छैनन् ।
अबको बाटो
यति दुःखान्त र भयानक विषयमा बेलायत सरकार र नेपाल सरकार कसैले पनि अहिलेसम्म न्यायोचित रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेको छैन । जबकि महिलाअधिकार र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनीहरूले भोग्नुपरेको समस्या जघन्य अपराध हो । प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती सेनामा भर्ती भएको ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीहरूको अनुमानित संख्या आठ लाखमध्ये जीवित २२ हजार मात्र छ र अब आन्दोलनकारी, नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र पीडितसहितको सहभागितामा जतिसक्दो छिटो छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानका निम्ति निकास निकाल्न जरुरी छ ।
२०४१ सालमा पदमबहादुर खत्री परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय पञ्चायतमा यो विषयमाथि छलफल भएयता यो देश लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि यी एकल महिलाको अवस्था उस्तै छ । यसकारण पनि नेपाल सरकार कति हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । भर्ती परम्पराको दुई सय पाँच वर्ष बितिसक्दा बिट्रिस गोर्खा सिपाही र तीनका पत्नी र बिधुवापत्नीले भोग्नुपरेको अन्याय र असमानताको फेहरिस्त निकै लामो छ । पछिल्लो समय बेलायतले बेलायत जान चाहनेका निम्ति खुला गरेपछि धेरै वृद्धवृद्धा भत्ताको लोभले बेलायत गएका छन् । बाहिरबाट देख्दा बेलायत जान पाउनु ठूलै अवसरजस्तो देखिएला । तर, बेलायत पुगेकाहरूको अवस्था निकै दुःखदायी छ ।
फरक देश, भाषा र संस्कृतिका कारण दैनिक जीवन सकसपूर्ण छ र वृद्धहरू अत्यन्तै कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन् । धेरैजसो त भाषाकै कारण आफूलाई लागेको रोगका बारेमा जस्ताको त्यस्तै भन्नसम्म सक्दैनन् । यही कारणले अकालमृत्यु हुनेहरू पनि छन् । बेलायतले वृद्धहरूका निम्ति पनि बेलायत जान पाउने नियम लागू गरेपछि सयौँको संख्यामा त्यहाँ पुगेका बूढाबूढीहरू प्रेमले होइन, भत्ताको लोभले गएका हुन् । आफ्नै देशमा त्यत्तिकै भत्ता उपलब्ध भए अधिकांश फर्किएर आउनेछन् ।
फेरि आन्दोलन गर्दै छौँ : कृष्णबहादुर राई, अध्यक्ष सत्याग्रह संघर्ष समिति
तपाईंहरूको आन्दोलन के हुँदै छ ?
२०२१ को मे १५ सम्म बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न नेपाल सरकारले वार्ता कमिटी गठन नगरे काठमाडाैँ घोषणापत्रले निर्देश गरेको सात बुँदालाई टेकेर हामी १६ मेदेखि आन्दोलन सुरु गर्छौँ । बेलायतको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई गरेको बेवास्ता संसारले फेरि एकपटक सुन्नुपर्नेछ ।
युद्ध सकिएपछि खाली हात फर्काइएका बिट्रिस गोर्खा आर्मीहरूको बिधुवापत्नीलाई बेलायत सरकारले गरेको अन्यायबारे के भन्नुहुन्छ ?
दुई सय पाँच वर्षको इतिहासमा बिट्रिस गोर्खा सिपाहीका बिधुवापत्नीले भोगेको अन्याय र असमानताका विषयमा कहिले पनि न्यायोचित रूपमा आवाज उठेन । जबकि सबभन्दा बढी पीडित उनीहरू नै छन् । धेरै मरे हाल जति जीवित छन् उनीहरू पनि नेपालको दुर्गम पहाडी जिल्लामा बसोवास गर्छन् । वेलफेयर ट्रस्टले दिँदै आएको मासिक पेन्सन अहिलेको महँगीमा हप्ता दिन पनि टिक्दैन । हामीले सबै बिधुवालाई बेलायती सिपाहीको बिधुवासरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँनुपर्छ भन्दै आएका छौँ ।
क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आधार के–के हुन् ?
बेलायत सरकारले ९ नोभेम्बर १९४७ मा गोर्खा सैनिकलाई आफ्नै सेनासरह सेवा–सुविधा दिन्छु भनेर तत्कालीन पदमशमशेरसमक्ष हस्ताक्षर गरेको थियो । जात, वर्ण र धर्मका आधारमा विभेद गर्दिनँ भनेर १९७६ मा ‘रेस रिलेसन एट’मा बेलायतले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘समान कामको समान ज्याला’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि बेलायतले हस्ताक्षर गरेकाले गोर्खा सिपाहीलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
बेलायतलाई चिठी पठाएका छौँ : प्रदीप ज्ञवाली पराराष्ट्रमन्त्री
युद्धपछि खाली हात फर्काइएका बिट्रिस गोर्खा सैनिकका बिधुवापत्नीमाथि भएको अन्यायका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यो असमानता नेपाली नागरिकमाथि भएको ऐतिहासिक अत्याचार हो । यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसमक्ष पहल सुरु गरिसकेको छ । गएको जुन महिनामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेलायती रक्षामन्त्री माक ल्यानक्यटरसँग भेट गरी यो समग्र समस्याप्रति नयाँ दृष्टिकोणबाट छलफल गर्न चिठी पठाउनुभएको छ । तर, जवाफ आएको छैन ।
भनेपछि बेलायतको यो प्रवृत्तिलाई कसरी बुझ्ने ?
२०१७ को व्यापक दबाबपछि बेलायत सरकार गम्भीर भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
आन्दोलनकारीहरू अब पनि समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने भनिरहेछन् त ।
दुई सय पाँच वर्षको इतिहासमा पहिलोपल्ट सरकारस्तरको वार्ता भएको छ । अहिले उहाँहरूलाई आन्दोलनमा नजान आग्रह गर्छु । यो समस्यालाई वार्ताद्वारा नै निकास दिनुपर्छ ।
धेरै एकल महिला न्याय नपाएरै मरिसके । सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न ढिलो भएन र ?
विगतलाई बदल्न सकिन्न । तर, यस्तो किसिमको समस्या वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । म उहाँहरूलाई धैर्य गर्न आह्वान गर्छु ।