जैविक–सांस्कृतिक विविधता कायम राख्न परम्परागत कृषि उत्तम विकल्प हो
भारतमा गत सात महिनादेखि कृषकको आन्दोलन चलिरहेको छ । यस आन्दोलनले ठूलो समर्थन पनि पाइरहेको छ । यसबाट कृषि उत्पादनमा नलाग्ने नागरिकलाई पनि कृषकको मर्यादा र उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाप्रति चासो बढिरहेको आभास हुन्छ । स्वतः सिद्ध छ कृषक खुसी छैनन् भने उनीहरूले स्वस्थ र पर्याप्त खाद्यवस्तु उत्पादन गर्दैनन् । जसले गर्दा सबै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा खतरामा पर्न सक्छ । यसकारण कृषकको हकहित र आर्थिक सुरक्षा सबैको चासोको विषय हुनुपर्छ । कृषिलाई एउटा नाफा कमाउने व्यापार र व्यवसायको रूपमा मात्र हेरिनुहुँदैन । यो आममानिसको जनस्वास्थ्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो ।
हाल भारतमा चलिरहेको कृषक आन्दोलनको विश्लेषणले नेपालको कृषि विकास सोचेजस्तो किन भएन र देश क्रमशः खाद्यवस्तुको आयातमा किन निर्भर हुनुपरेको छ भन्ने सवालसमेत बुझ्न सहयोग पुग्छ ।
भारतको कृषि विकासको सफलता
भारतको अहिलेको कृषि आन्दोलन त्यहाँको कृषि विकासको सफलतामा राज्यको भूमिकाको सन्दर्भसँग जोडिएको छ । जसलाई बुझ्न थोरै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आवश्यक पर्छ । भारतको कृषि उत्पादन र भोकमरीको समस्या सन् १९४७ सम्म एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो । करिब २०० वर्षको ब्रिटिस साम्राज्यवादको चपेटामा परेको वेलामा भारतले धेरै भोकमरी–अनिकालका समस्या सामना गर्नुपर्यो, जसबाट धेरै मानिस मरे । यस उपनिवेशको समय (२०० वर्ष)मा ३४ वटा ठुल्ठूला भोकमरी–अनिकाल सिर्जना भएको अनुमान गरिन्छ ।
उपनिवेश हुनुअगावै करिब २००० वर्षको समयमा करिब २० वटा यस्ता भोकमरी भएको रेकर्ड भेटिएको छ । ब्रिटिस शासन भएको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो भोकमरी सन् १९४२–४३ मा बंगालमा परेको थियो, जसमा करिब २० लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो । ब्रिटिस प्रशासनले यस्ता समस्या ‘माल्थुसियन सिद्धान्त’ अनुरूप भएको मान्यता राखी बेवास्ता गर्थ्यो । यस सिद्धान्तमा जनसंख्या वृद्धि र मानिसको अल्छीपनाले यस्ता समस्या आउँछन् भन्ने तर्क राखिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यले लोक–कल्याणकारी उपायमार्फत यी भोकमरीका समस्या हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क बजार ‘स्वतन्त्र’ छाड्नुपर्छ भनेर मानिँदैनथ्यो । यिनै भोकमरीको सन्दर्भमा अध्ययन गरेर अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले भोकमरी हटाउन राज्यको भूमिका हुनुपर्ने साथै प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था र स्वतन्त्र मिडिया हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।
सन् १९४१–४३ को बंगालको भोकमरीमा खाद्यान्न सहयोग पुर्याएको र सन् १९६० को दशकसम्म ठूलै मात्रामा खाद्यान्न भारत निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आएर खाद्यवस्तुका लागि भारतमा निर्भर हुन पुगेको छ । यो निर्भरता गत दशकमा निकै बढेको छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई कृषि उत्पादन बढाउने र जनतालाई भोकमरीबाट बचाउने ठूला चुनौती थिए । त्यसवेला खाद्यान्न उत्पादनमा भएको कमी पूरा गर्न धेरै मात्रमा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको थियो । स्वतन्त्र भएपछि पनि देश खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुनुपर्ने र आयात गर्दा विभिन्न सर्त मान्नुपर्ने कारणले नेतृत्व वर्गलाई आत्मग्लानिसमेत बनाएको सन्दर्भहरू देखिन्छन् । सन् १९६० को मध्यतिर पि.एल. ४८० कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाबाट लिएको एक करोेड टन खाद्यान्न (गहुँ) त्यस वेलाको संसारकै ठूलो खाद्यान्न सहयोग मानिन्छ, जसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वतन्त्र विचार राख्न अप्ठेरो परेको थियो ।
यस्तो चुनौतीको सन्दर्भमा भारतले हरित क्रान्तिमार्फत कृषि विकास गर्ने नीति लियो र यसकोे केही वर्षमै आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्न थाल्यो । जनसंख्याको वृद्धि तीव्र हुँदा पनि सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछि भारतले भोकमरीको समस्या व्यहोर्नुपरेको छैन । अतिरिक्त उत्पादनले गर्दा भारतले खाद्य सुरक्षाका ठुल्ठूला कार्यक्रम बाह्य सहयोगविना नै लागू गरिरहेको छ । अहिले त्यहाँ न्यूनतम जगेडामा राख्नुपर्ने खाद्यान्नभन्दा करिब २.४ गुणा थप खाद्यान्न सरकारी गोदाममा रहेको अनुमान छ ।
भारतले तीव्र गतिमा खाद्यान्न उत्पादन गरेर बचत गर्न सक्नुमा राज्यले कृषकलाई दिएको सुविधा मूल कारक मानिन्छ । प्रविधि, विकास, सिँचाइ र मलमा सहुलियत तथा मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारी मन्डीमा खरिद गर्ने सुनिश्चितताले गर्दा कृषकलाई थप उत्पादन गर्न हौसला प्रदान गरिरहेको छ । अहिले यो सरकारले खरिद गरिदिने ग्यारेन्टीमा फेरबदल गरी निजी कम्पनीलाई कृषकले खाद्यान्न बेच्न सक्ने र करार खेती गर्न सक्ने गरी तीनवटा नियम ल्याएको छ । कृषकले यी नियम ल्याएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्न खोजेको तथा निजी ठूला कम्पनीले कृषकको शोषण गर्ने र उत्पादन तथा बिक्री नहुँदा ऋण तिर्न गाह्रो हुने समयमा आफ्नो जमिन र जीवन नै हराउन सक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ भनी यी नियमको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अहिले भारतमा नयाँ प्रविधि (मल, बिउ अन्य रसायन) महँगो भएकाले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता तथा उत्पादनको राम्रो मूल्य नपाएर वा बेच्न नसकेर कृषक थप मारमा परी आत्महत्यासमेत गर्नुपरेको प्रशस्त घटनाहरू देखापरेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको सहयोग कम हुने र बिक्रीमा सुनिश्चितता नहुँदा किसानको दुरवस्था हुने तर्क आन्दोलनकारी कृषकले गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ राज्य ठूला निजी क्षेत्रलाई कृषि–बजारमा प्रवेश गराउन चाहन्छ । नाफामुखी निजी क्षेत्र भने विश्व बजारमा माग भएका गैरखाद्यवस्तुको उत्पादन र बजारमा बढी सक्रिय देखिन्छ । तर, यस्ता गैरखाद्यवस्तुको मूल्य घट्यो वा बिक्री भएन भने कृषक वा स्थानीय उपभोक्तालाई त्यो वस्तु काम लाग्दैन, जसले गर्दा कृषकलाई आवश्यक खाद्यवस्तु उपलब्ध नहुन सक्छ । आन्दोलनकारी कृषकहरू यसप्रति निकै सजग देखिन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भ
नेपालले पनि भारतको जस्तै वि.सं.२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् कृषि विकास गर्ने अठोट गरेको देखिन्छ । त्यतिवेला नेपालले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्थ्यो । ठूलो मात्रामा खाद्यान्न निर्यात पनि हुन्थ्यो, तैपनि यातायातको असुविधाले खाद्यान्न वितरणमा भएको समस्या र ठूलो जनसंख्यालाई जमिन र आयको स्रोतमा पहुँच नहुँदा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको देखिन्छ । त्यो अभाव मेट्न तथा जमिन पाउने आशामा नेपालबाट भारतमा काम गर्न जाने वा बस्न जानेको संख्या पनि ठूलो नै हुन्थ्यो । यो प्रवास जाने क्रम कम गर्न कृषि विकास गर्नुपर्ने तथा जमिनमा पहुँच पुर्याउन भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याइएका थिए । जुन पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएनन् ।
सन् १९६० को मध्यतिरबाट भारतमा जस्तै नेपालमा पनि हरित क्रान्ति प्रविधिअनुसार कृषि विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । तर नेपालले भारतमा जस्तो कृषकलाई सहयोग गर्न सकेन र उपलब्ध सहयोग पनि क्रमशः कम गर्दै गयो । सन् १९८० को दशकको मध्यबाट नव उदारवादी नीति अवलम्बन हुन थालेपछि कृषिमा दिइराखेको सहयोगमा एक्कासि ठूलो धक्का लाग्यो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूको भूमिका पनि छ । यो नीतिले यदि व्यापारबाट खाद्यवस्तु सस्तोमा उपलब्ध हुन्छ भने आफैँले उत्पादन गर्नुपर्दैन भन्ने विचार स्थापना गरिदियो । पछि बनेका नीतिहरू पनि यस विचारबाट प्रभावित भए । कृषि सामग्री महँगो हुने तथा सुविधा घट्ने कारणले कृषि उत्पादन महँगो हुन थाल्यो ।
आयातीत खाद्यान्न वा खाद्यवस्तु सस्तो हुने कारणले कृषकहरूलाई उत्पादन बढाउने हौसला भएन । अर्कोतर्फ कृषकलाई वैदेशिक रोजगारीले नयाँ अवसर प्रदान गर्यो, तर यसबाट प्राप्त रकम कृषिमा लगानी भएन–नाफा कम हुने र बजारको अनिश्चितताको कारणले । राजनीतिक द्वन्द्वका वेलामा धेरै मध्यम तथा उच्चवर्गका कृषक गाउँबाट सहरमा र पछि विदेशमा विस्थापित भए । यी लगानी गर्न सक्ने कृषक पछि गाउँ फर्केनन् र उनीहरूले जमिन बाँझै छाड्न थाले । जसले गर्दा कृषि उत्पादन बढेको छैन । उत्पादनमा भएको कमी खाद्यान्न आयातबाट पूरा भइरहेको छ र विप्रेषणले यो आयातलाई थेगिरहेको छ ।
सन् १९४१–४३ को बंगालको भोकमरीमा खाद्यान्न सहयोग पुर्याएको र सन् १९६० दशकसम्म ठुलै मात्रामा खाद्यान्न भारत निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आएर खाद्यवस्तुका लागि भारतमा निर्भर हुन पुगेको छ । यो निर्भरता गत दशकमा निकै बढेको छ । जस्तै, सन् २००७/०८ मा खाद्यवस्तुको व्यापार घाटा ११ अर्ब रुपैयाँ थियो भने सन् २०१८/१९ मा १७३ अर्ब पुगेको छ । यसरी गत १० वर्षमा १६ गुणाले खाद्यवस्तुको व्यापार घाटा बढेको छ । अहिले आएर आधारभूत खाद्यान्न जस्तै– गहुँ, मकै, धान–चामलसमेत आयात गर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ निर्यात बढेको छैन । सन् २०१९/२० मा नेपालले २२० अर्ब रुपैयाँको खाद्यवस्तु आयात गरेको थियो ।
यो आयातको ७० प्रतिशत भारतबाट भएको थियो । विडम्बना के छ भने नेपालले एकातर्फ यसरी खाद्यवस्तु आयात गर्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ खेती गरिरहेको जमिन क्रमशः बाँझो भइरहेको छ । हाल करिब ३० प्रतिशत खेती भइरहेको जमिन बाँझो छोडिएको छ । पहाडमा यो बाँझो छोड्ने दर अझ बढी छ । तराईमा समेत बजारमा र बाटो भन्दा टाडा भएका जमिनमा बालि घनत्व घटिरहेको छ । केवल बजारको नजिक र बाटोमा पहुँच भएको ठाउँमा नगदे–बाली मुख्यतः तरकारी र दुग्ध व्यवसाय र कुखुरापालनमा केही उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
आयातमा समस्या नभएमा तथा बजारमा खाद्यवस्तु उपलब्ध भइन्जेल विप्रेषणमार्फत खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएला । तर नेपाल जस्तो देश जहाँ औद्योगिकीकरण हुने सम्भावना र वैकल्पिक जीविकोपार्जनका उपायहरूको दायरा सानो छ, यहाँ खाद्यवस्तुको परनिर्भरताले समस्या पनि ल्याउन सक्छ, जुन हालको कोभिड–१९ को सुरु अवस्थामा पनि देखिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा अचानक आएको समस्या र अरू देशबाट खाद्यान्न निर्यातमा भएको रोकले खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने भावना पैदा भएको थियो । हाल त्यो भावनामा पनि ह्रास आएको छ । राज्यले पनि यस सम्बन्धमा कुनै अठोट र ठोस कदम लिन सकेको छैन ।
विश्वको कृषि क्षेत्रलाई नियाल्दा राज्यको सहयोगविना यस क्षेत्रले विकास गर्न सक्दैन । कृषकलाई राज्यको सहयोग आवश्यक पर्छ । जतिसुकै नारा दिए पनि नेपालले कृषिक्षेत्रमा कम लगानी गरेको छ । सन् १९७० को दशकतिर राष्ट्रिय बजेटको करिब २० प्रतिशत लगानी हुने कृषि क्षेत्रमा हालका चार दशकमा २.५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म लगानी गरिएको छ । कतिपय सहयोग भ्रष्टाचारको कारणले कृषकसम्म पुगेको छैन । कृषकलाई अनुदान दिने रकमको केवल एकतिहाइ मात्र कृषकसमक्ष पुगेको देखिएको छ । बाँकी रकम प्रशासनिक र अन्य फजुल चिजमा खर्च गरेको भेटिएको छ । सायद यस्तै कारणले होला कोभिड–१९को महामारीका वेला अब खेती–किसानी गरेर बस्ने सोचाइ बनाई गाउँ गएका युवाको पनि सहरतिर वा विदेशतिर फर्कने क्रमः बढिरहेको छ ।
दिगो कृषि प्रणाली
नेपाल र भारतको तुलना गर्दा भारत क्रमशः खाद्यवस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरताको साथै निर्यात गर्ने मुलुकमा पुगेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भर हुँदै गएको छ । तर, दुवै देशमा उपलब्ध खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । भारतमा खाद्यवस्तुको उपलब्धता बढेअनुसार पोषणमा त्यति सुधार आएको छैन । केबलः गहुँ र धान–चामलमा विशेष वृद्धि भएको छ । विविध खाद्यवस्तु, फलफूल र तरकारीको उपलब्धता र उपभोग कम देखिएको छ । विप्रेषणको कारणले नेपालको पनि गरिबीको दर कम भएको छ र खाद्य–सुरक्षा सुदृढ भएको छ । तर, यस अनुपातमा पोषण स्तरमा सुधार आएको छैन ।
अहिले संसारभर नै खाद्यवस्तुको उत्पादन र गुणस्तरको सन्दर्भमा कृषिलाई ‘दिगो’ बनाउने चुनौती देखिएको छ । हरित कृषि क्रान्ति धेरै रासायनिक कृषि सामग्री र सुधारिएका बिउमा आधारित छ र यी सामग्री (बिउसमेत) ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रमा पुगेको छ । कृषकहरू क्रमशः यस्ता कम्पनीमा निर्भर हुँदै जानुपरेको छ । केबल मुनाफामा चल्ने यस्ता कम्पनीको नियन्त्रणबाहिर कृषक चाहेर पनि जान सक्दैनन् किनभने उनीहरूले कृषि सामग्रीमा (विशेषतः बिउमा) नियन्त्रण गुमाउँदै गएका छन् । यही डरले भारतमा कृषकहरू आन्दोलित छन् ।
दिगोपन र जोखिम कम गर्ने दृष्टिकोणबाट परम्परागत कृषि प्रणाली उत्तम ठहरिन्छ । यसमा प्रत्येक एकाइ (पारिवारिक कर्म) एउटा ‘प्रणाली’को रूपमा चलेको हुन्छ । यसमा आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य आवश्यक कृषि सामग्री आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन्छन्, साथै उत्पादित वस्तुको धेरै भाग आफ्नो घरमा उपभोग हुन्छ । एउटै फार्ममा धेरै प्रकारका बालिनाली तथा यिनीहरूका जाति–प्रजाति तथा पशुपक्षी भएका कारणले विविधीकरण हुन पुग्छ, जसले गर्दा जैविक–सांस्कृतिक विविधता कायम भई उत्तम पोषण प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । उत्पादित वस्तु नजिकको सहर बजारमा नै बिक्री–वितरण गर्ने भएकाले खाद्यवस्तु धेरै टाढा ढुवानी गर्नुपर्दैन, जसले गर्दा वतावरणमा नराम्रो प्रभाव पर्दैन । अहिले खाद्यवस्तुको उत्पादन पनि बढाउनुपरेको छ । तर, यो वृद्धि परम्परागत कृषि प्रणालीभित्रैबाट हुने गरी उपाय खोज्न उपयुक्त हुन्छ ।
भूमिमा पहुँच बढाउने, उन्नत बिउको प्रयोग गर्ने तथा माटो–पानीको उचित व्यवस्थापन गर्ने विधि र स्थानअनुकूलका उपायको खोजी हुनुपर्छ । उन्नत बिउहरू पनि प्रविधिको सहयोगमा स्थानीय रूपमा नै उत्पादन गर्न उपयुक्त हुन्छ, ताकि बिउमा पनि परनिर्भर हुनु नपरोस् । आधुनिकताको नाममा आयातीत बिउमा पूर्ण निर्भर हुँदा रैथाने बिउहरू मासिने, जैविक–विविधतामा ह्रास आउने तथा संकटको समयमा बिउ उपलब्ध नहुन पनि सक्छ । कृषि सामग्री सकेसम्म स्थानीयस्तरमै वा देशभित्रै उत्पादन हुन सके थप रोजगार सिर्जना हुनेछन् ।
यस्ता स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि सामग्रीलाई प्रांगारिक बनाउने सम्भाव्यता बढी हुन्छ र यस्ता सामग्रीको प्रयोगबाट उत्पादित खाद्यवस्तुको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । अहिले सरकारले कृषि सामग्रीमा दिएको सहुलियत प्राङ्गारिक खेती गर्ने कृषकले पाउन सक्दैनन् । विश्व वातावरणमा आएको परिवर्तन (जस्तै–जलवायु परिवर्तन जैविक विविधतामा आएको ह्रास) र मानव स्वास्थ्यमा आएका नयाँ चुनौतीले गर्दा हाम्रो भविष्य प्राङ्गारिक खेतीमै छ भन्ने तथ्य स्थापित भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय स्रोतमा भर पर्ने र यस्ता स्रोतलाई संरक्षण गर्न सघाउने प्राङ्गारिक खेती गर्न कृषकलाई थप प्रोत्साहन र सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ ।