संविधानले गरेको वाचा पूरा नगर्दा त्यहाँबाट उठेको निराशाले लोकतन्त्र खान्छ
०६२/६३ को आन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन्– गगन थापा । १९ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा विद्यार्थी नेताको रूपमा थापाले सशक्त भूमिका खेले । मुख्य पार्टीहरूले खुलेर गणतन्त्रको पक्षमा बोल्न नसक्दा थापाले भने सभा, जुलुस र आन्दोलनमार्फत कैयौँ प्रगतिशील मुद्दाको पैरवी गरे । आन्दोलन सफल भयो, उनी संविधानसभा सदस्य र मन्त्रीसमेत बने । आज उनी प्रतिपक्षको भूमिकामा संसद्मा छन् । जनआन्दोलनका बाचा, लोकतन्त्रको मर्म र शासकीय कमजोरीलाई संसद्मा सम्झाइरहन्छन् । लोकतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा थापासँग किरण दहालले गरेको कुराकानी :
लोकतन्त्रका लागि भएको ०६२/६३ को आन्दोलनमा तपाईं किन सडकसम्म आउनुभएको थियो ?
२०५९ सालमा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । त्यो आन्दोलन राजाको कदमलाई सच्याउन, संविधानमाथि भएको हस्तक्षेपलाई सुधार गर्न थियो । त्यसमा होमिँदै गर्दा दुइटा कुरा थपियो । एक, नेपाल ठूलो हिंसाको चक्रव्यूहभित्र थियो । त्यहाँबाट नेपाललाई बाहिर निकालिएन भने राजाको कदम सच्याएर मात्र केही हुँदैनथ्यो ।
दोस्रो, नेपालमा अब राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको थियो । राजाको वैधानिक नायकत्वमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने मान्यताअनुसार हामी प्रशिक्षित भएका थियौँ । बेलायत, जापानलगायत देशको उदाहरण हेर्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भव छ भन्ने तर्क हुन्थ्यो । तर, अनुभवले भन्यो– यदि हामीले अहिले राजासँग समझदारी गर्यौँ भने पनि अलि पछि घटनाक्रम पुनरावृत्ति हुन्छ । त्यसैले उदार लोकतन्त्र वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति नेपालको राजसंस्थालाई जापान वा बेलायतको जसरी हेर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो । जब संयुक्त वाम आन्दोलन भयो, त्यसले ल्याएका अनेकन् विषयसँग हाम्रो पनि साक्षात्कार भयो । विभेद, बहिष्करण, जातीय विभेद, दलित आन्दोलन, सामाजिक न्यायजस्ता नेपाली समाजका थुप्रै जटिलतालाई हेर्नेका निम्ति मद्दत पुर्यायो । विद्यार्थी आन्दोलनको त्यो चरणमा पुग्दै गर्दा म पहिलोपटक यी विषयमा छलफल–बहस गर्दै थिएँ ।
राजाको कदमलाई सच्याउनुपर्छ भनेर ०५९ सालमा आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ । तर, ०६२ चैतमा आइपुग्दा राजा नभएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षमा उभियौँ । सामाजिक विभेद, अन्याय र असमानतालाई हटाउने राज्य संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ । ‘राजाको शाही कदम फिर्ता गर’ भनेर आन्दोलनमा जोडिएको मजस्तो केटो पनि २/३ वर्षभित्रै मुद्दालाई फरक रूपमा हेर्ने अवस्थामा पुग्यो । यसरी नयाँ राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ । यो मागको कुरा मात्र हैन, चेतना पनि हो ।
त्यतिवेला तपाईंहरूको नेतृत्वमा गणतन्त्रको नारा लाग्यो । जबकि, तपाईं विद्यार्थी नेता भए पनि मुख्य पार्टी नेपाली कांग्रेस राजतन्त्रप्रति नै झुकाब राख्ने पार्टीको रूपमा चिनिएको थियो । गणतन्त्रको नारा तपाईंहरूको अग्रसरता लागेको हो कि पार्टीले नै प्रोत्साहन गरेको थियो ?
हामी राजाको कदम सच्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरह्यौँ । आन्दोलनले नै हाम्रो चेतनालाई अर्काे स्तरमा पुर्यायो । नयाँ–नयाँ कुरा सिक्दै र बुझ्दै गयौँ । लेखपढको रुचि बढ्दै गयो । संगतहरू फराकिलो हुँदै गयो । गुरु घिमिरे, मलगायत साथीहरूलाई राजसंस्थाविरुद्ध घृणा फैलाएको अभियोगमा राजद्रोहको मुद्दा लाग्यो । १०–१२ दिन हिरासतमा पर्यौँ । त्यतिवेला हामीलाई पार्टीको यति ठूलो दबाब थियो कि हामीले ‘राजसंस्था मान्छौँ’ भनेर अदालतमा बयान दियौँ । त्यो बयान दिनुपरेकोमा एकदमै असन्तुष्ट थियौँ । हिरासतबाट निस्किएपछि विभिन्न क्याम्पसमा पुगेर नेपालमा राजसंस्थाको सान्दर्भिकता छ कि छैन भनेर बहस चलाउन थाल्यौँ । यसलाई नेतृत्वले पटक्कै रुचाएन । तर, कार्यक्रम रोकेनौँ । त्यसले गर्दा नेतृत्व हामीसँग झन्–झन् नाखुस हुँदै थियो ।
तर पनि रोकिएनौँ । त्यसको केही समयपछि म विद्यार्थी संगठनको महामन्त्रीबाट हटाइएँ । तर, त्यसले गलाएन । झन्, देशैभरि हिड्यौँ । नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई यसबारे बुझाउँदै गयौँ । एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि मलाई दोस्रोपटक राजद्रोहको मुद्दा लाग्यो । फेरि अदालतमा बयान दिनुपर्ने भयो । तर, यसपटक राजसंस्थाको पक्षमा बयान दिन कुनै पनि नेता मलाई दबाब दिन, सम्झाउन र सिकाउन आएनन् । किनकि, कसैले भनेको मान्ने चरण मैले पार गरिसकेको छु भन्ने उनीहरूले बुझेका थिए । दोस्रोपटकको बयानमा मैले अघिल्लोपटक भन्न नसकेका तर भन्न चाहेका कुराहरू राखेँ । मैले राजसंस्थाविरुद्ध नारा लगाएको हो र नेपालमा गणतन्त्रको आवश्यकता छ भनेर बयान दिएँ । विशेष अदालतमा उभिएर नेपालमा गणतन्त्र आवश्यक छ भनेर बोलेँ । त्यसवेलासम्म पार्टी पंक्तिभित्र पनि यसलाई स्विकार्ने स्थिति बनिसकेको थियो । जिल्लास्तरका नेताहरूले यसलाई आत्मसात् गरिसकेका थिए भने नेतृत्वले पनि अस्वीकार गर्ने स्थिति भएन ।
आन्दोलनमा तपाईंको सहभागिता कस्तो थियो ? कसरी तयारी गरिन्थ्यो ? सडकको माहोल कस्तो हुन्थ्यो ? नबिर्सिने क्षण छन् कि ?
त्यो वेलामा राजनीतिक दलको नेतृत्व वा पहिलो पंक्तिका नेता यति धेरै अलोकप्रिय थिए कि उनीहरूलाई अगाडि राखेर जनपरिचालन असम्भवजस्तै थियो । त्यसकारण विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत् आफैँले आफ्नो स्पेस बनाउनुपथ्र्याे । त्यो स्पेस सिर्जना गर्नका निम्ति विद्यार्थी संगठनको रूपमा हामीले शैक्षिक मुद्दालाई मुख्य विषय बनाएर आन्दोलन अघि बढायौँ । त्यतिवेलाका मागहरू के–के थिए, कस्ता बुँदा समेटिएका थिए भनेर आज पनि मलाई याद छ । त्यसले आमविद्यार्थीको बीचमा हाम्रो उपादेयता बढाउने काम गर्यो । राजनीतिक नेतृत्वसँग रिसाएका मानिसहरू पनि हामीले उठाएका मुद्दामा सन्तुष्ट थिए । त्यो बाटोबाट बिस्तारै राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्यौँ । दोस्रो जनआन्दोलनको पहिलो दिन (चैत २४ गते) म मैतिदेवीको फाँटमा थिएँ । त्यस दिन आन्दोलन सुरु गर्ने वेलामा हामी ७/८ जना मात्रै थियौँ । एकछिनपछि सेना आएर हामीलाई पनि तितरबितर पारिदियो । राज्यको नियत दमन गर्ने थियो । त्यो आन्दोलन त्यति छिटो जनआन्दोलनमा परिणत होला भन्ने पटक्कै लागेको थिएन ।
ठुल्ठूला सभाहरू हुन्थे, मलाई वक्ताको रूपमा निम्त्याइएको हुन्थ्यो । मलाई पनि मेरो उपादेयता त्यहीँ छ भन्ने लाग्थ्यो । बालाजु, चाबहिल, कीर्तिपुर, बनेपा, कलंकीलगायतका ठाउँमा भएका ठूला सभाहरूको म वक्ता थिएँ । मलाई बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो, बोलेपछि पुलिसले समातिहाल्थ्यो । मेरो रणनीति जसरी पनि पुलिसबाट उम्किने हुन्थ्यो । त्यसका निम्ति बनाएका योजनाहरू अहिले पनि सम्झिन्छु । कताबाट छिर्ने, मोटरसाइकलबाट कसरी भाग्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय हुन्थ्यो । भाषण गरेर भाग्ने क्रममा ठाउँ–ठाउँमा पुगेर मोटरसाइकल फेर्थेँ, लुगा फेर्थेँ । बोलिसकेपछि जसरी पनि समात्ने प्रहरीको योजना हुन्थ्यो, जसरी पनि भाग्ने हाम्रो योजना हुन्थ्यो । किनकि भोलि त अर्काे ठाउँमा बोल्नु छ । जनआन्दोलनको अन्तिम दिन पनि भोलिपल्ट महाराजगन्जमा भाषण गर्ने भनेर सबै तयारीका साथ अघिल्ला दिन नै महाराजन्जस्थित साथीको घरमा गएर बसेको थिएँ । तर, राति नै शाही घोषणा भयो ।
जुन लोकतन्त्रको वाचा त्यतिवेला गरिएको थियो, खासमा त्यस्तो लोकतन्त्र आयो ?
वैशाख ११ गते हामीले सोचेको कुरा हो– नेपाल हिंसात्मक द्वन्द्वको चक्रव्यूहबाट बाहिर आउँछ । हामी सबै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मूल प्रवाहमा रहन्छौँ । उदार लोकतन्त्रको संरचनाभित्र नेपाली समाजका यावत् पक्ष राज्यसत्ताको मूल विषयका रूपमा रहन्छन् ।
यसबीच करिब–करिब ठुल्ठूला दुर्घटनाहरूमा हामी पुग्यौँ । नेपालजस्तै अनुभव भएका कैयौँ देशले क्षणिक सफलता प्राप्त गरेर गृहयुद्ध, भीषण राजनीतिक द्वन्द्व वा राजनीतिक अधिकार गुमाएका छन् । त्यहाँ नपुगेको हुनाले हामीलाई त्यो कुरा केही पनि लाग्दैन । त्यसकारण, हामीले मूल बाटो अहिलेसम्म पनि समातिरहेका छौँ । तर, ०६३ सालदेखि आजसम्म हेर्दा यो १५–१६ वर्षमा मानिसको जीवनलाई त्यो परिवर्तनले जसरी छुनुपर्थ्यो त्यो भएन । हामीले परिवर्तन भयो भनिदिएर हुँदैन । त्यो त मानिसले महसुस गर्नुपर्यो । नागरिकको जीवनमा त्यो परिवर्तनले छुनुपर्यो, त्यो देखिनुपर्यो ।
त्यसले उसलाई प्रभावित पारेको हुनुपर्यो । परिवर्तन कति भयो त ? यो सन्दर्भमा म असन्तुष्ट छु । हामी अहिलेको भन्दा धेरै माथि पुग्नुपर्थ्यो । अहिलेको भन्दा उन्नत अवस्थामा हुन सक्थ्यौँ । संवैधानिक वाचाहरूलाई पूरा गर्ने, राज्य संरचनालाई न्यायपूर्ण बनाउने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने सन्दर्भमा हामी जहाँ छौँ, त्योभन्दा धेरै माथि पुग्न सक्थ्यौँ । त्यसकारण, यसमा सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । तर, त्यतिवेला हिंसाको राजनीतिबाट बाहिर निस्किनु मुख्य कुरा हो भन्ने लाग्थ्यो । यो कोणबाट हेर्दा हामी चुकेका छैनौँ । किनकि अहिले जति पनि भएको छ, केही पनि नहुने अवस्थामा पुग्न सक्थ्यौँ । असन्तुष्ट हुनुपर्ने जायज कारणहरू एकदमै धेरै छन्, तर पश्चात्तापमा डुबेर ‘बर्बाद भयौँ’ भन्दै क्रन्दन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैनौँ ।
कतिपयले आजकाल एउटा राजा गए, सयवटा आए भन्छन् । यस्तो असन्तुष्टि किन व्यक्त भएको होला ? दलहरूको कार्यशैलीमा किन पुरानो राजाको झल्को देखिने स्थिति आयो ?
नागरिकमा भएको असन्तुष्टिको पहिलो कारण हो– संस्थाहरूमा भएको क्षयीकरण । संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै छ । राष्ट्रपति, अदालत, संसद्लगायत संस्थाहरूप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको छ । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक संरचना भएको देशमा यो स्थिति विश्वव्यापी रूपमा देख्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि युरोपसम्म हेर्ने हो भने २००० को सेरोफेरोबाट संस्थाहरूमा तीव्रगतिले क्षयीकरण भएको छ । यो अनुमानका आधारमा भनेको होइन, अध्ययनले देखाएको हो ।
दोस्रो कारण हो– वैयक्तिक आचरण । प्रश्नमा तपाईंले जुन तुलना गर्नुभयो, त्यो भनेको जिम्मेवारीमा बसेका मानिससँगको अपेक्षा हो । किनभने, सार्वजनिक जीवनमा बसेको मानिस खरो उत्रन नसक्दा गुनासो रहन्छ । तेस्रो कारण हो– पात्रको निरन्तरता । नेपालमा गएको १२–१५ वर्ष पनि त्योभन्दा अगाडिका ३०औँ वर्ष राजनीतिमा रजगज गरेका, राजकाज चलाएका व्यक्तिहरू नै देखा परे । तिनै व्यक्ति वा नेतृत्व फरक–फरक दलभित्र प्रभावशाली रहे । यो १२–१५ वर्षमा नागरिकले त्यसमा कुनै बदलाव पाएनन् । आचरणमा मात्रै हैन, यहाँ पात्र नै बदलिएनन् । नागरिकले ०६२/६३ भन्दा पहिला पनि त्यही पात्र देख्यो, अहिले पनि त्यही देख्दै छ । कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बन्दा पनि तिनै पात्र छन्, टुक्रेर तीनवटा बन्दा पनि तिनै पात्र छन् । कांग्रेसभित्रका तीनवटा गुट हेर्यो भने पनि पात्र त्यही हो । हामीले ४० जना मान्छेको नाम लियौँ भने तिनीहरू ०६२/६३ भन्दा पहिला पनि थिए, अहिले पनि छन् । तिनीहरूमध्ये कोही सत्तापक्ष थिए होलान्, कोही विद्रोही ।
तर, अनुहार फेरिएको छैन । यो त ४० जना वयस्क पुरुषहरूको क्लबजस्तो भयो । पुरुषहरू मात्रै । त्यसमा उनीहरूको ‘डोमिनेसन’ भयो । उनीहरू कहिले यता जान्छन् कहिले उता, तर तिनै देखिन्छन् । सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर यो कुरा सामान्य होइन । ‘फङ्सनिङ’ लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । एउटाले हार्छ, अर्काेले जित्छ, जसले हार्छ, त्यसले छाड्छ । यहाँ जवाफदेहिताको राजनीति केही पनि भएन, कसैले पनि गरेन । त्यो भनेको राजा जस्तै भयो । राजा बदलिँदैन, त्यो परिवार हो । उसले पाउने मान, प्रतिष्ठा सधैँ रहिरहन्छ । नेताहरू बदलिरहेको भए तपाईंको प्रश्नै बन्दैन थियो । यसले चरम निराशा ल्याएको छ । भारत, अमेरिका, बेलायत वा ‘फङ्सनिङ डेमोक्रेसी’ भएको कुनै पनि मुलुकसँग तुलना गरौँ, यस्तो देखिँदैन ।
हामी लोकतन्त्रको सही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ कि हामीले लिएको बाटो गलत देख्नुहुन्छ ?
हामीले जुन खालको संवैधानिक प्रबन्ध निर्माण गर्न खोजेको हो, त्यो गर्यौँ । त्यसमा थुप्रै कमजोरी छन् । थुप्रै असन्तुष्टि छन् । थप्नुपर्ने कुराहरू पर्याप्त छन् । यसको स्वीकार्यतालाई अझै बढाउनुपर्नेछ, फराकिलो बनाउनुपर्नेछ । थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । यहाँ मानिसले नागरिक हुन पाउने कुरामै काम गर्नुपर्नेछ । त्यसको ‘फाउन्डेसन’ बनेको छ ।
केही काम भएको छैन, संविधान नै काम लाग्दैन, शून्यबाट पुनः सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म पटक्कै मान्दिनँ । संवैधानिक प्रबन्ध छ । तर, पूर्ण छैन । त्यसले थुप्रै वाचाहरू गरेको छ, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई पूरा गर्न हामीलाई भरपर्दा संस्थाहरू चाहिन्छन् । ती प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा भने हामी सही बाटोमा छैनौँ । हाम्रो अदालत, अड्डा, राजनीतिक दल, संसद्, विश्वविद्यालय, यसको गरिमा विगत १२–१५ वर्षयता घटेको छ । त्यसकारण, सचेततापूर्वक यसमा काम गर्नुपर्नेछ । अर्काे कुरा पात्र नै हो । सीमित व्यक्तिहरूकै मात्र हालिमुहाली भयो । जवाफदेहिताको पद्धति स्थापित गर्न सकेनौँ । यसरी पात्रहरूसँग नागरिक निराश हुँदै गर्दा प्रजातन्त्र धर्मर भएको अवस्थामा छ । कंकाल त छ, तर आत्माको हिसाबले त्यो कमजोर भएको छ ।
त्यसो भए यो लोकतन्त्रको चरित्रमा कसरी सुधार हुन्छ ?
संस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी, बलियो, जवाफदेहितापूर्ण बनाउन सकेनौँ भने एउटा स्ट्रङ म्यान, आइरन म्यान, शक्तिशाली शासक, अधिनायक खोज्ने कुरा आउने दिनमा बढ्दै जान्छ । जादू गरिदिन्छु भन्दै चटके आइरहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा हेर्यौँ भने लोकतन्त्रमा एउटा समानता देखिँदै गएको छ, निर्वाचनलाई प्रयोग गरेर ‘पपुलिस्ट’को आगमन । त्यो फरक–फरक स्वरूपमा आउँछ– कहीँ एकदमै उग्र वामपन्थी र कहीँ एकदम दक्षिणपन्थी । तर, खासमा ऊ पपुलिस्ट हुन्छ । र, त्यसले डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युसनहरू खाँदै जान्छ । अन्ततोगत्वा त्यसले व्यवस्था नै खान्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि संस्था बलियो बनाउने, पात्र बदलिने, संविधानले वाचा गरेका कुराहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा राज्यको संरचना प्रयत्नशील हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । होइन भने मलाई डर छ– लोकतन्त्रभित्र विकल्प होइन, लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्ने प्रयत्न हुन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा पपुलिज्मको जुन उदय भएको छ, त्यसको शृंखलासँग नेपालको घटनालाई अलग्गै राखेर हेर्नै हुँदैन । हाम्रोमा पनि चुनाव हुन्छ, त्यहीँबाट चुनिएर आउँछन् । तर, डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउन होइन, हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर मनसुवा पूरा गर्न आउँछन् । त्यो संकेत अहिले देखिएको छ । खतरा कायमै छ । खतरा मडारिरहने हुँदो रहेछ । कुनै बिन्दुमा गएर आजदेखि लोकतन्त्रमाथिको खतरा सकियो भन्ने कुरा हुँदैन रहेछ । यो निरन्तरको प्रक्रिया रहेछ । यसलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर काम गर्नुपर्ने रहेछ । हाम्रोमा त आधारभूत काम नै भएको छैन । संविधानले गरेका वाचाहरू पूरा गरेका छैनौँ । संविधानले ‘तिमीहरू सबै बराबर हुन्छौ’ भन्यो, तर छैन । उदाहरण हेरौँ न, नागरिकता दिने विषयमा पनि महिला र पुरुषलाई बराबर गरेका छैनौँ । संविधानले गरेको वाचा पूरा नगर्दा त्यहाँबाट उठेको निराशाले लोकतन्त्र खान्छ ।
तपाईं संसद्मै हुनुहुन्छ । हिजो सडकबाट तत्कालीन सत्ताविरुद्ध खबरदारी गर्नुभयो । अहिले सदनबाट खबरदारी गरिरहनुभएको छ । लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न यस्तो खबरदारीको कस्तो भूमिका हुन्छ ?
संवैधानिक प्रबन्धभित्र सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यसपछि मात्रै डेमोक्रेसी उन्नत हुन्छ । मैले अहिले संसद्भित्र प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । मेरो काम भनेको प्रश्न गर्ने, विकल्प दिने, दबाब सिर्जना गर्ने हो । सरकारलाई निरन्तर रूपमा ‘जनताले तिमीलाई हेरिरहेको छ’ भनेर आभास दिलाउने हो । कहिलेकाहीँ मानिसहरूले ‘तिमीले बोलेर के भो ?’ भन्छन् । अहिले हाम्रो काम नै बोल्ने हो । काम नै प्रश्न गर्ने हो । भोलि मेरो ठाउँमा अर्काे आउला, म सरकार चलाउने ठाउँमा पुगौँला– त्यो वेलामा अर्काेले यो काम गर्नुपर्छ । एउटा समयमा यो प्रक्रिया सकिन्छ भनेर सोच्नुहुँदैन । प्रश्नको डरले जवाफदेहिताको राजनीति हुन्छ । म त संसद्मा मेरो ड्युटी पूरा गरिरहेको छु ।