समाज अध्येता भास्कर गौतम ०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजका तर्फबाट सहभागी थिए । १५ वर्षपछि फेरि उनी लोकतन्त्रकै रक्षाका लागि बृहत् नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय छन् । जापानको क्योटो विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका गौतमसँग नेपालको १५ वर्षे लोकतान्त्रिक यात्राबारे राजु स्याङ्तानले कुराकानी गरेका छन् :

सात दशकको लोकतान्त्रिक यात्रामा ०६२/६३ पछिको १५ वर्षलाई हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामकरण गर्‍यौँ । यो १५ वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

०६२/६३ पछि लोकतन्त्रलाई तीन किसिमको चुनौती थियो । पहिलो चुनौती, हिंसाको राजनीति अन्त्यका लागि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने । यसमा हामी आंशिक सफल भयौँ । सुरुमा माओवादी चुनावमा आउँछ कि आउँदैन संशय थियो । तर, एकपछि अर्को चुनावमा माओवादी सहभागी भयो । चुनावी आधारमा नेपाल लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गति दिँदै शान्तिपूर्ण आधार निर्माण गर्ने एउटा पक्ष मात्र हो । यही संक्रमणको अन्य आधारभूत पक्षहरूलाई हेर्दा हामीले सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेनौँ । धेरै देशको तुलनामा राम्रो मानिएको बृहत् शान्ति–सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी असफल भयौँ । भूमिसुधारसहित केही राम्रा प्रतिबद्धता ओझेलमा पारिए । मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले न्यायोचित गति पाएन । यस्ता आधारभूत काम नै नभएको हुनाले शान्ति प्रक्रिया धेरै दृष्टिले अपूर्ण नै छ । 

दोस्रो चुनौती, राजसंस्थाको पूर्णतः अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना थियो । राजसंस्था लोकतन्त्रको ठूलो बाधक थियो । २००७ सालपछि राजसंस्था पटक–पटक जनताको अधिकारमाथि हाबी भइरहँदा लोकतन्त्र समयमै हुर्किन पाएन । राजसंस्थाबाट पटक–पटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरह्यो । राजसंस्थाको पूर्णतः अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापित गर्ने मागले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट औपचारिकता पायो । मुलुक गणतान्त्रिक भएपछि जनताको सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्दै गणतन्त्रको जग बसाल्न गर्नुपर्ने यावत् कामहरू थिए । कति सांकेतिक कामहरू, कति आधारभूत कामहरू थिए । त्यसमा हामी एकपछि अर्को गर्दै चुक्यौँ । चुकिरहेका छौँ । गणतन्त्र नामको व्यवस्था आयो तर आममानिसले महसुस गर्ने खालको काम भएको छैन । रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपतीय आभ्यास हेर्दा नाम मात्रको गणतन्त्रमा हामी सीमित छौँ । राष्ट्रपतिहरूले राजाकै शैलीमा तुजुक देखाए । सांस्कृतिक रूपमा राजसंस्थाले जे गर्थ्यो, राष्ट्रपतीय संस्थाले त्यही जारी राख्यो । गणतन्त्रको जग बसाल्न सुरुका वर्षहरू निकै महत्वपूर्ण थिए । तर, गणतन्त्रको जग बसाल्न कार्यमा हामी चुक्यौँ । त्यसको परिणाम अहिले भोगिरहेका छौँ । 

तेस्रो चुनौती, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने । नेपाल नाममा मात्रै संघीय बन्यो । व्यवहारमा उही शताब्दीऔँ पुरानो एकात्मकवादी चिन्तन, केन्द्रीकृत राज्यसत्ता र सामाजिक विभेद कायम रह्यो । विभेदकारी राज्य रूपान्तरण गर्न हामी चुक्दै गयौँ । संविधानसभामा नेपालको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने यक्ष सवालमा बहस हुनुपथ्र्यो । त्यस्तो भविष्यमा जनताको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्ने, नेपाली समाजको बहुलवादी चरित्र र विविधतालाई आत्मसात् गर्ने र सर्वसाधारणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेबारे काम हुनुपथ्र्यो । ठोस कामहरू हुन सकेनन् । 

त्यसो भए हामी अहिले एकपछि अर्को गल्ती गरेर गन्तव्य हराएको लोकतान्त्रिक परिवेशमा छौँ ?

हो, नेपालको लोकतन्त्रको दिशा हराएको छ । ०६२/६३ ले हामीलाई माथि भनिएका तीनवटा पक्षलाई सम्बोधन गर्र्ने अवसर दिएको थियो । ती तीन पक्षलाई सम्बोधन गर्दा देशमा हाबी अन्याय, असमानता, केन्द्रीकृत राज्य, एक जातिको दबदबाबाट निस्किन सकिन्थ्यो । हिजो राजाको हुकुमतन्त्रमा देश चल्थ्यो भने अब नयाँ किसिमको संवैधानिक संस्कारको जग बसाल्नुगर्थ्यो । राजनीतिक प्रक्रियालाई जनताको स्वामित्वमा निहित राख्न नयाँ किसिमको राजनीतिक अभ्यास आवश्यक थियो । तर, हामीले जग बसाल्ने हेतुले काम गर्न सकेनौँ । बरु समाजको एउटा ठूलो तप्का नै संविधानको स्वामित्व लिनबाट छुट्यो । संविधानसभामा प्रक्रियागत हिसाबले जस्तो ठोस पहल हुनुगर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । हामी लोकतन्त्रको जग बसाउने संस्थागत आधार बनाउन चुक्यौँ । संविधानसभामार्फत हाम्रो अपेक्षा देश विधि पद्धतिमा जाओस्, देशले नयाँ किसिमको संवैधानिक संस्कार बोकोस्, हिजो भएको विभेदको अन्त्यका लागि बाटो खोलोस्, असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्ने संस्थाहरूको बनोस् भन्ने थियो । तर, नेपाली समाजको आवश्यकताअनुसारको संघसंस्थाको परिकल्पना गर्न सकेनौँ । त्यस्तो संस्थाहरूको परिकल्पना नगर्दा फेरि उही केन्द्रीकृत शासन, एकल जातिको दबदबा र अनुत्तरदायी राजनीतिको चक्रमा फस्यौँ । 

हामीले अभ्यास गरिरहेको अहिलेको व्यवस्थालाई देवेन्द्रराज पाण्डेलगायतले प्राणविहीन लोकतन्त्र भनिरहनुभएको छ । तपाईं दिशा हराएको लोकतन्त्र भन्दै हुनुहुन्छ । यस्तो हुनुको कारण जनताको संघर्ष नपुगेर हो कि नेतृत्वको अक्षमता हो ? 

जनताको संघर्ष नपुगेको भन्दा पनि पश्चिमा अनुकरण नै मुख्य समस्या हो । संसारभर पश्चिमा ढाँचाको बाहेक अरू किसिमको राज्य हुन सक्दैन, प्रगति हुन सक्दैन भन्ने मनस्थिति हाबी भएपछि जस्तोसुकै आन्दोलन गरे पनि घुमिफिरी त्यहीँ पुगिने हो । कल्पनाको अन्त्य जस्तो भइदियो । हाम्रो चुनौती र मानवीय अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कस्तो किसिमको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने विषयमा गहकिलो कल्पनाको अभाव छ । सतही अनुकरण गर्ने अभ्यासले नेपाली काल्पनिकीलाई गाँज्नु ठूलो समस्या हो । 

यो विषयलाई विश्व परिवेशमा हेर्दा उपर्युक्त हुन्छ । पश्चिमा जगत्मा जस्तो किसिमको राज्य व्यवस्थाको उदय भयो, त्यस्तो ढाँचाको राज्य मात्रै राज्य हो, अरू किसिमको राज्य व्यवस्था नै हुँदैन भन्ने सोच हाबी रह्यो । युरोपेली राज्यको मोडलमा एउटा केन्द्रीकृत सत्ता, त्यसमा सेनाको दबदबा, पुलिससहितको ठूलो निजामतीतन्त्र हुन्छ । राज्यसंयन्त्रको मूल काम बजारको सहजीकरण गर्नेतर्फ ढकिल्छ । युरोपमा यस्तो राज्यको उदय हुनुमा त्यहीँको विशिष्ट सन्दर्भ र ऐतिहासिकता छ । सम्पत्तिको रक्षा र बजारको सहजीकरणलाई केन्द्रमा राखेपछि त्यही अर्थराजनीतिक व्यवस्था चलाउने किसिमको कानुन बनाइन्छ । यो मोडलको परिकल्पनामा आमजनतालाई न्यायोचित स्थान छैन । सम्पत्तिका स्वामी शक्तिशाली छन्, बजार विस्तारका लागि राज्यले काम गर्छ, बन्दुक र सेनाको जगमा राज्य थप बलियो छ । बन्दुकले पेलेको र बजारले सीधै हस्तक्षेप नगरेको देखाउन प्रशासनतन्त्रले कागजी बोझ, विधि र पद्धतिको आवरण प्रदान गरेको छ । त्यसैमा आमनागरिक फसेका छन् । त्यस्तो मोडलको विद्रुप रूप युरोपेली गरिबले धेरै पहिले भोगेका थिए, आज भारतका निहत्था नागरिकले भाग्दै छन् । 

भारतमा आज विकासको नाममा मूलतः बजार विस्तार भइरहेको छ । बजार विस्तारको नाममा प्रकृतिक स्रोतसाधन आदिवासीबाट राज्यले खोसेर कर्पोरेट कम्पनीलाई दिइरहेको छ । आदिवासीहरू थातथलोबाट विस्थापित हुन र सहरमा सुकुम्बासी बन्न अभिशप्त छन् । त्यस्तो चक्रको केन्द्रमा राज्य प्रदत्त हिंसासमेत छ, जसले कानुनको आवरणमा व्यापारीको स्वार्थरक्षा गर्छ । पश्चिमा राज्य यस्तै अर्थराजनीतिक प्रणालीमा टिकेको छ । हामीले पनि त्यही नक्कल गर्न खोजेकाले त्यस्तो सतही अनुकरणको विदु्रप तस्बिर भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि देखिन्छ । कहिले आधुनिकताको नाममा, कहिले विकासको नाम, कहिले दुवैको नाममा । 

केही सय वर्षअघि विकसित त्यही युरोपेली राज्यको मोडलमा हामी बन्धक भयौँ । सत्तासीनहरूले युरोपेली मोडलको राज्यभन्दा भिन्न तवरबाट सोच्न सकेनन् । उनीहरूले कल्पनालाई बन्धक बनाए । संविधानसभाले नयाँ किसिमको राज्यव्यवस्थाको कल्पना नगर्ने अवसर प्रदान गर्दासमेत हाम्रो काल्पनिकीलाई खुला बनाउने बहस प्रवेश गर्न हच्कियौँ । त्यस्तो बहसका लागि ऐतिहासिक अवसर र सामाजिक आधार हुँदाहुँदैसमेत प्रवेश गरेनौँ । त्यसैले हाम्रो ऐतिहासिकता, सामाजिक सन्दर्भ र आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बनाउनेतर्फ हामी लगेको अवस्था छैन । आफ्नो साझा समस्याबारे कल्पना गर्न डराउनु भनेको अरूको नक्कल गरिरहन अभिशप्त हुनु हो । 

हिजोको हुकुमतन्त्र र दण्डहीनताको शासकीय अभ्यासबाट ननिस्की हामी विधिको शासनमा प्रवेश गर्दैनौँ । विधिको शासनमा प्रवेश नगर्दा कानुनीराजको आधार निर्माण हुँदैन । त्यसैले लोकतन्त्र भने पनि कानुनी राज्य सुनिश्चित गर्ने कार्यमा धेरै अघि बढेको अवस्था छैन । आफूलाई कानुनभन्दा माथि सोच्ने शासकीय सोच बलशाली रहेकाले संकट गहिरो छ । न बितेको ७० वर्षमा न पछिल्लो दशकमा नै संविधानलाई आत्मसात् गर्ने र संवैधानिक संस्कार अभ्यास गर्ने काम भयो । संविधान र कानुनको अगाडि सबै बराबर हो भन्ने मानसिकता शासकीय वृत्तमा स्थापित हुन नसकेकाले आज शक्तिमा हुनेले सत्ताको प्रशस्त दुरुपयोग गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र पूर्णतः संकटमा छ । 

मार्क्सवाददेखि पुँजीवादसम्म सबै पश्चिमबाटै विकास भएका सिद्धान्तहरू भए । पूर्वीय सभ्यताको कुरा गर्दा पुष्पविमान उडाएको धार्मिक कथामा गर्व गर्नेहरू पनि समाजमा छन् । संघीयता पनि नेपालको मौलिक मोडल होइन । त्यसो भए तपाईंले संकेत गर्न खोज्नुभएको नयाँ काल्पनिकी कस्तो हो त ?

जसलाई हामी युरोपेली मोडलको आधुनिक राज्य भन्छौँ, त्यो राज्य लामो ऐतिहासिकतामा जन्मियो । धेरै लामो समयसम्म त्यो समाजमा भएको शक्ति संघर्षबाट त्यस्तो किसिमको राज्य बन्यो । एउटा खास स्थानमा, खास जातिले, खास किसिमको लडाइँ लडेर, खास किसिमको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि । त्यही मोडल नै हामीलाई चाहिने राज्यको मोडल हो भन्नु समस्या हो । 

जहाँसम्म मार्क्सवाद, पुँजीवाद, नारीवाद वा उदारवादको कुरा छ, एक किसिमले त्यही समाजको शक्ति–सम्बन्धलाई समर्थन गर्ने वा आलोचना गर्ने सिलसिलामा जन्मिएका विचार हुन् । जब कुनै विचारले एक किसिमको स्वीकार्यता पाउँछ र सार्वभौम चरित्र बोक्छ, त्यसवेला त्यस्तो विचार वाद बन्छ । उदाहरणका लागि माक्र्सवादको केन्द्रमा मूलतः दुइटा नयाँ सिद्धान्त थियो : अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त जसले उत्पादन, श्रम र नाफाको अन्योयाश्रित सम्बन्धमा नौलो प्रकाश पार्‍यो र संसारभरको सर्वहार वर्गको मुक्तिको काल्पनिकी र राजनीतिलाई नयाँ सम्भावना दियो । माक्र्सवादमा निहित यो सिद्धान्तलाई बुझेपछि कतिपय अनावश्यक अनुकरण गर्ने खतराबाट बच्न सकिन्छ । माक्र्सवादलाई हाम्रै सामाजिक विशिष्टता र ऐतिहासिकतामा हेर्न सक्छौँ ।  

हामी विविध प्रकारको लोकतन्त्र भएको स्विकार्छौं । लोकतन्त्रको अमेरिकी, फ्रान्सेली, जापानी, भारतीय मोडल छ भन्छौँ । लोकतन्त्रको अभ्यास स्थान विशेष, ऐतिहासिकता र सामाजिकताको दृष्टिले फरक–फरक हुन सक्छ । त्यहाँको स्रोतसाधन र मानवीयता अवस्थाको जटिलताको दृष्टिले विशिष्ट हुन सक्छ । त्यो विशिष्टता र त्यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीका लागि पहिला हामी खुला हुनुपर्‍यो । त्यसपछि बल्ल हाम्रो लोकतन्त्रको विशिष्ट खाले चुनौतीबारे हामी सोच्न थाल्छौँ । त्यसैले वैचारिक तवरमा खुला हुनुपर्‍यो अनि मात्र बाहिरको नक्कल गर्ने बोझबाट हामी धेरै हदसम्म मुक्त हुन्छौँ । 

यति भनिरहँदा अहिलेको विश्व परिवेश र शक्ति–सम्बन्धबाट नेपाल पूर्णतः उम्किन नमिल्ने कुरा आत्मसात् गर्नुपर्छ । न हाम्रो समाजको खास चरित्रबाट उम्कन मिल्छ । उदाहरणका लागि देश नै विदेशी सहायता र ऋणमा चलिरहेको विषयमा बहस गर्न नचाहनेहरू समाजमा जकडिएको जातीय विभेद, लैंगिक असमानताको बहसलाई निस्तेज गर्न विदेशीको एजेन्डा बोकेको, डलरको आडमा बोलेको आरोप लगाउँछन् । तर, तिनै पुरातनपन्थी र दक्षिणपन्थीहरू, जसको प्रतिनिधि पात्र आज प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन्, समाजमा विद्यामान अन्याय र विभेदलाई सम्बोधन गर्नबाट पछि हट्छन् । शासनमा टिक्न विदेशीको साथ खोज्छन् । समृद्धिको नाममा विकासको असफल मोडलको नक्कल गर्छन् । 

भनेपछि नेपाली समाजको विशिष्टता सुहाउँदो लोकतन्त्रको प्रयोग नगरी विदेशीको अनुकरण गरेकै कारणले अहिलेका समस्याहरू सिर्जित भएका हुन् त ? 

हो, हामी त्यहीँनेर असफल भएका छौँ । राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनिरहँदा नेपालमा किन युद्ध भयो, त्यसको आधारभूत समाधान खोजौँ भन्ने थियो । सबै प्रकारका ऐतिहासिक विभेद अन्त्य गर्न तयार होऔँ भन्ने थियो । जनताको पहुँचमा राज्य संयन्त्र पुगोस् । जनसेवामा राज्य केन्द्रित होस् । संघीय राज्य एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने थियो । नाममा त संघीयता हासिल भयो तर पाँच विकास क्षेत्रबाट सात विकास क्षेत्रमा फड्को मारेको मानसिकताबाट माथि उठेनौँ । हिजोकै शासकीय चिन्तन र केन्द्रीकृत नियन्त्रणलाई छाड्न चाहेनौँ । राज्यसंयन्त्रमा आममान्छेको स्वामित्व स्थापित गर्न सकेनौँ । स्वामित्व हुनु भनेको राजनीतिक प्रक्रियामा म पनि छु र मेरो निर्णयको पनि सुनवाइ हुन्छ भन्ने अनुभूत गर्नु हो । तर न जातको नाममा जाजरकोटको हत्यामा पीडित परिवारको आवाज सुनिन्छ, न कुनै महिला बलात्कार हुँदा न्यायको चीत्कार सुनिन्छ । यस्ता अपराधमा हुने कानुनी ढाकछोप र राजनीतिक संरक्षणले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खोक्रो बनाएको छ । 

०६२/६३ मा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त थियो । जनयुद्ध किन डढेलोजस्तै फैलियो ? युद्धमा किन आदिवासीहरू सहभागी भए ? किन जनजातिहरू सहभागी भए ? किन महिलाले हतियार बोके ? किन दलितहरू धेरै मारिए ? यसबारे गहिरिएर सोच्दा जो अन्यायले पिल्सिएका थिए, उनीहरू लड्न तयार भए । यो देशमा आफ्नै भए पनि राज्य आफ्नै भएको अनुभूत गर्न नपाएकाहरू युद्धमा लागे । इतिहासदेखि जकडिएर बसेको एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यको पुनर्संरचना तिनै समुदाय चाहन्थे । त्यसका लागि पछाडि पारिएकाहरूको आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्ने खालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको कल्पना गर्नुपथ्र्यो । तर, कल्पनामाथि नै प्रहार भएको अवस्थामा नयाँ संस्थाहरूको जग बसाउनेतिर हाम्रो लोकतन्त्रले ध्यान दिएको छैन । यो अहिलेको खतरा हो । 

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई ०६२/६३ पछिको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानियो । समय बित्दै जाँदा लोकतन्त्रका यी आधारस्तम्भमाथि प्रहार बढ्दो छ । एकातिर लोकतन्त्रको जग नै बसेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर यी आधारस्तम्भमाथि प्रहार जारी छ । यसको मतलब नेपालको लोकतन्त्र संकटमा छ ?

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामध्ये एउटालाई प्रहार गर्दा अर्कोलाई असर गर्छ । तर, हामी अहिले फेरि ०४६ पछिको मानसिकतामा फर्किएको स्थिति छ । ०४७ को संविधानको महिमागानकै शैलीमा कतिपय मानिसहरू संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै कमा पनि नफेर्ने भन्दै छन् । संविधान घोषणा गर्ने वेलामा यसमा धेरै कमी–कमजोरी छ भनियो, शक्तिमा पुगेपछि यसमा सबै ठीक छ भन्ने व्यवहार चिन्ताजनक स्थिति हो । संविधान गतिशील दस्ताबेज हो भन्ने सोचलाई आत्मसात् गरेनौँ भने लोकतन्त्र जीवन्त हुन सक्दैन । लोकतन्त्र आफैँमा पूर्ण व्यवस्था होइन । लोकतन्त्र खास किसिमको विधि पद्धतिको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था हो । त्यस्तो विधि पद्धति सुनिश्चित गर्न खास किसिमको संघसंस्था आवश्यक पर्छ । यी चार उपलब्धिलाई आधारस्तम्भ मान्दासमेत यो सुरुवात मात्रै मान्नुपर्छ । चार आधारस्तम्भलाई समृद्ध बनाउन गर्नुपर्ने हजारौँ काम छन् । अहिले प्राप्त उपलब्धि नै सबै चिज हो भनेर गर्नुपर्ने हजारौँ कामको थालनी नै नगर्ने मानसिकताले लोकतन्त्रलाई पछाडि धकेलिरहेको छ । यस्तो मानसिकता नै लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । जस्तो पैसाको आधारमा टिकट पाउने वा सिट किन्ने मानसिकताले लोकतन्त्रलाई न समावेशी बनाउँछ, न जनउत्तरदायी बनाउँछ । 

०६२/६३को जनआन्दोलनमा तपाईं नागरिक समाजबाट सक्रिय सहभागी हुनुभयो । अहिले पनि ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’बाट सत्ता र समयलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा लोकतन्त्रलाई दरिलो बनाउन आलोचनात्मक चेत भएको पुस्ता समाजमा कत्तिको जन्मिँदै गरेको देख्नुहुन्छ ?

७० वर्षलाई फर्केर हेर्दा राजा र सेना पटक–पटक झुकेका छन् । ३० वर्ष टिक्दासमेत पञ्चायतले १०–१० वर्षमा ठूलो जनप्रहारको सामना गर्नुपर्‍यो । प्रत्येकपटक सत्ता टिकाउन पञ्चायतले व्यापक सुधार गर्नुपर्‍यो । पहिलो १० वर्षमा गाउँफर्क अभियान चलाउनुपर्‍यो । दोस्रो १० वर्षमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्‍यो । तेस्रोपटकमा त पञ्चायत नै ढल्यो । यसरी हेर्दा समाजमा शक्तिलाई प्रश्न गर्ने तप्काको विकास भई नै रहेको छ । लोकतन्त्र बुझ्न राज्य संरचना मात्रै होइन, स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको जनअकांक्षा कुन तहमा कसरी विस्तार भइरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । जनताले पञ्चायतकालमा पनि सत्तालाई प्रश्न गरी नै रहे, निरंकुश राजतन्त्रसँग जुधिरहे । नेपाली समाजमा सबै किसिमको निरंकुश चिन्तन वा सत्ताविरुद्ध तत्कालै प्रश्न गर्ने जुझारुपन छ । त्यसले लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई मर्न दिँदैन, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराख्छ ।

झट्ट हेर्दा प्रश्न गर्ने पुस्ता देखिएपछि पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा आलोचनात्मक चेत भएको समूह सानो छ । यसका धेरै कारण होलान् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थीसँग अलिअलि भएको दिमाग पनि भुत्ते बनाइदिने संस्था जस्तो बन्न पुग्यो । हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू एकातिर पूरै बजारीकरणमा डुबेका छन्, अर्कोतिर दलीयकरणमा फसेका छन् । शैक्षिक संस्था नै युवापुस्ताले आफ्नो आक्रोशलाई सारगर्भित प्रश्नतर्फ ढाल्न सिक्ने थलो हो । शैक्षिक संस्थाले यस्तो अपेक्षालाई ठोस सम्बोधन गर्दै आलोचनात्मक चेतना विस्तार गर्न सघाएका छैनन् । शैक्षिक संस्थाहरू आलोचनात्मक पुस्ता निर्माण गर्न चुके पनि अन्य सामाजिक प्रक्रियाहरूबाट शक्ति र सत्तालाई प्रश्न गर्ने काम धेरथोर भइरहेको छ । यस्ता प्रक्रियाहरू खास किसिमको अभियान वा आन्दोलनको वरिपरि हुने गर्छन् । तर, धेरै सामाजिक अभियान र आन्दोलनमा जुन वैचारिक टेवा चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । कतिपय अवस्थामा आधारभूत विधि, पद्धति वा बौद्धिक वातावरण नहुँदा विभिन्न तहतप्काबाट उठेका यक्ष प्रश्नहरू संगठित नभई छरपस्ट छन् । त्यसले गर्दा सामाजिक संघर्षमा लागेका व्यक्तिहरूमा छिटै निराशा छाउने र सत्तासामु छिटै झुक्ने वा शक्तिमा समाहित हुने अभ्यास बढिरहेको छ । त्यसैले बृहत् नागरिक आन्दोलनले लोकतन्त्रमा निरन्तर खबरदारी अपरिहार्य छ, एउटा समूह वा पुस्ता थाक्यो वा त्यसमा निराशा छायो भने अर्को समूह वा पुस्ताले संघर्षलाई गति दिनुपर्छ भनिरहेछ । सत्तालाई समता र न्यायको पक्षमा उत्तरदायी बनाउन निरन्तर प्रश्न गर्न अति जरुरी छ ।