• वि.सं २०७८ जेठ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 May, 2021
सन्तोष परियार
२०७८ बैशाख ११ शनिबार ०९:५७:००
यात्रा

जातव्यवस्था कायम राखेर कसरी लोकतन्त्र  ?

२०७८ बैशाख ११ शनिबार ०९:५७:००
सन्तोष परियार

जातव्यवस्थाको हालिमुहाली भएको ठाउँमा लोकतन्त्रमाथिको खतरा झन् बढी हुने रहेछ

 

इतिहासको हरेक पृष्ठमा, एउटा जित
कसले पकायो विजेताको भोज ?
हरेक दशकमा, एउटा महान्
कसले तिर्‍यो महान्को मूल्य ?
                                      –बर्तोल्त ब्रेख्त

 

राजनीतिभन्दा धेरै अगाडिको अवधारणा हो समाज । तसर्थ, स्वाभाविक रूपमा राजनीतिले समाजको रूपान्तरण गर्ने विश्वास गरिन्छ । तर, जनताको संघर्षका कारण बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेपाली राजनीतिले समाजको रूपान्तरण गर्न सकेन । सट्टामा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि समाजको त्यही वर्चस्वशाली तप्काले राजनीति कब्जामा लियो र नेपाली समाजको परम्परावादी अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई कायम राख्न सफल भयो । कवि बर्तोल्त ब्रेख्तले आफ्नो कवितामा भनेझैँ नेपाली राजनीतिमा जनताले पटक–पटक (२००७ देखि २०७२ सम्म) बलिदान दिएर जितको इतिहास लेखे । तर, त्यो इतिहासमा जनताको सपना लेखिएन । 

 

उनैले भनेझैँ हरेक दशकमा एकाध व्यक्ति महान् कहलिए, तर ती महान्हरूका लागि मूल्य तिर्नेहरूको कुनै हिसाबकिताब भएन । हरेक परिवर्तनसँगै पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने केही थान राजनीतिज्ञहरू जन्मिए । उनीहरू राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा बढी पुँजीपतिमा रूपान्तरित भए । वर्गसंघर्षको कुरा गर्नेहरूले आफ्नै वर्ग परिवर्तन गरे । तर, न्याय र समताको खातिर ठुल्ठूला संघर्षमा सहभागी संघर्षशील नागरिकहरूको सपना साकार भएन ।

 

राजनीतिले समाजलाई रूपान्तरण गर्न नसकेकै कारण एकातिर लोकतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्षमा नेपाली समाजको परम्परावादी सामन्ती र अलोकतान्त्रिक चरित्र छताछुल्ल भएको छ भने अर्कोतिर नेपाली समाजको रूपान्तरण गरेर न्यायपूर्ण समावेशी समाज निर्माणको हवला दिने माक्र्सवाद, समाजवाद र उदारवादलगायत अनेकन् वादका राजनीतिक पार्टीहरूको उच्च–जातीय दम्भ, अलोकतान्त्रिक चरित्र र राजनीतिक सिद्धान्तमाथिको बेइमानी पनि सतहमा आएको छ । भनिन्छ, लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी खतरा लोकतन्त्रबाटै छ– अर्थात्, त्यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र व्यक्तिहरूबाट छ, जसले लोकतन्त्रको ढोंग रचेर न्याय र समताप्रति प्रतिबद्ध संघर्षशील मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउँदै आफ्ना जातीय, वर्गीय र नश्लीय अभीष्ट पूरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो व्यवस्था माक्र्सवाद वा पुँजीवाद कुनै पनि वादको नाममा भइरहेको हुन सक्छ । राष्ट्रवादका नाममा त झन् धेरै हुने कुरा स्वाभाविक नै भयो । 

 

जात व्यवस्थाको हालिमुहाली भएको ठाउँमा लोकतन्त्रमाथिको खतरा झन् बढी हुने रहेछ । वर्ण व्यवस्थाका कारण नै व्यक्ति, समाज र समग्र शासन व्यवस्था नै असहिष्णु र अलोकतान्त्रिक हुने रहेछ । कथंकदाचित त्यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक भइहाले पनि जात व्यवस्थाले थिल्थिलो बनाएको दलितको आत्मसम्मानलाई सम्मान गर्न नसक्ने रहेछ । पितृसत्ताले जर्जर बनाएको महिलाको मानव अधिकारको रक्षा नगर्ने रहेछ । पहाडे राष्ट्रवादले निम्छरो बनाएको मधेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई नस्विकार्ने रहेछ । र ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्मले धुमिल बनाएको जनजातिको पहिचानलाई लोकतन्त्रको परिधिभित्र समाहित गर्न नसक्ने रहेछ । अन्ततः विकल्पहीन ठानिएको आजको लोकतन्त्र हिन्दू उच्चजातीय सम्भ्रान्त वर्गको मात्र व्यवस्था हुनेरहेछ ।

 

आज विश्वभरि नै एकातिर, मुठीभर पुँजीपतिको सेवा गरेर संसारकै शासकहरू लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ, सर्वहाराको नाममा राजनीति गर्ने नेपालका जस्ता फुकुयामावादी कम्युनिस्टहरू आमजनताको हक, अधिकार र जीवनको रक्षाभन्दा तिनै पुँजीपतिहरूको दलाली गरेर दलाल पुँजीवादमार्फत सर्वहारा वर्गको पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिको निरन्तरको संघर्षमाथि नै कुठाराघात गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ, के विश्व राजनीतिमा स्थापित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक संस्कार हाम्रो जस्तो जातीय परम्परावादी अर्थ–सामाजिक अवस्था र राजनीतिक चेतना भएको समाज सापेक्ष छ ? यदि छैन भने अब हामीले विनासम्झौता स्वीकार गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई पुनः परिभाषित गर्ने प्रयत्न गर्न जरुरी भइसकेको छ । 

 

नेपाली समाजको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाको मुख्य स्रोत जातव्यवस्था नै हो, तर लोकतन्त्रका लागि बारम्बार भएका आन्दोलनले यो सत्यलाई स्थापित गर्न सकेन या भनौँ चाहेन ।

 

नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण नगरी नेपाली राज्य लोकतान्त्रिक हुने कुरा सम्भव छैन । त्यसैगरी राज्य लोकतान्त्रिक नभएसम्म हामीले कल्पना गरेको न्याय, समता र दिगो शान्ति हुनेवाला छैन । निश्चित जाति र समुदाय मात्र सदाबहार राजनीतिक सत्ताको नेतृत्वमा रहिरहने र बहुसंख्यक समुदाय शासित हुनुपर्ने अवस्था आफँैमा लोकतान्त्रिक होइन । लोकतन्त्रले विशेषतः समाजको तल्लो तप्कामा रहन बाध्य पारिएकाहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा इतिहासकार युभल नोह हरारी आफ्नो पुस्तक ‘ट्वान्टी फस्ट लेसन्स फर द ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’मा लेख्छन्, ‘विश्वको प्रायः सबैखाले अन्याय र अत्याचारहरू व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले भन्दा पनि संरचनागत विभेद वा पक्षपातका कारणले भइरहेका छन् ।’ उनले भनेको कुरा नेपाली समाजको सन्दर्भमा शतप्रतिशत लागू हुन्छ । उदाहरणका लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था राम्रो भए पनि सामाजिक संरचनागत विभेद जस्ताको तस्तै छ ।

 

हामीले जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण दलितमाथिको विभेद रहिरहने रहेछ । महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा हाम्रो सांस्कृतिक संरचनाको जराजरामा छ । त्यसैले, लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताको मात्र कुरा गरिरहँदा हामीले हाम्रो मौलिक समस्याहरूको समाधान गर्न नसकिने रहेछ । लोकतन्त्रलाई दिने र लिने अवधारणाको रूपमा मात्र बुझिरहँदा अलोकतान्त्रिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिने रहेछ । र, यी सबै हुनुका पछाडि एउटा कारण छ, त्यो के हो भने हामीले लोकतन्त्रलाई नितान्त राजनीतिक सिद्धान्त र प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्यौँ । यदि लोकतन्त्रलाई हामीले राजनीतिक दर्शनका रूपमा मात्र नबुझेर राजनीतिका साथसाथै समाज र व्यक्तिको चरित्र निर्माण गर्ने दर्शनका रूपमा पनि बुझेको भए स्थिति पक्कै पनि यस्तो हुने थिएन ।

 

पहिलो संविधानसभाले गरेका कतिपय प्रगतिशील जनताका मुद्दालाई पाखा लगाउँदै दोस्रो संविधानसभाले प्रतिगमनकारी एक थान संविधान त जारी ग¥यो, संविधान जारी भएपछिको नेपाली राजनीतिमा नेपाली समाजमा विद्यमान त्यही परम्परावादी अलोकतान्त्रिक उच्च जातीय दम्भ र अहंकार प्रवृत्ति हाबी हुन पुग्यो । जसले आज लोकतन्त्रको तेजोवध गरिरहेको छ । विगत सात दशकदेखिको निरन्तरको राजनीतिक सामाजिक संघर्षको उपलब्धिको रूपमा प्राप्त संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि एकपछि अर्को गर्दै धाबा बोलिरहेको छ । समयको गतिसँगै भएका विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अभियानले निर्माण गरेको समकालीन नेपाली प्रगतिशील चेतनामाथि प्रतिगमनको प्रयास गरिरहेको छ । सम्भवतः लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने आजको मुख्य विषय नै नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आज भइरहेको प्रतिगमनको हो । किनकि, लोकतन्त्र कहिले पनि शासकहरूको चाहना होइन । यो त उनीहरूको बाध्यता हो ।

 

बितेका वर्षमा लोकतन्त्रको विषयमा धेरै बहस र छलफल भए । बौद्धिक बिलासितामा धेरै समय पनि खर्च गरिए । तर, नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणको सवालमा समाजमा विद्यमान अप्ठ्याराहरूको विषयमा खासै महत्वपूर्ण बहस र छलफल भएनन् । नेपाली समाजको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाको मुख्य स्रोत जात व्यवस्था नै हो । तर, लोकतन्त्रका लागि बारम्बार भएका आन्दोलनले यो सत्यलाई स्थापित गर्न सकेन या भनौँ चाहेन । तसर्थ, अब हुने लोकतन्त्रमाथिको बहस र छलफलमा नेपाली समाजको वास्तविक चरित्र र समाजको लोकतान्त्रीकरणमा त्यसले पुर्‍याएका नकारात्मक असरहरूका बारेमा पनि घनीभूत छलफल जरुरी भएको छ । 

 

वर्तमान नेपाली राजनीतिको अनुभवले भन्छ, लोकतन्त्र भन्ने विषय एकचोटिको मात्र संघर्षको विषय रहेनछ । संसारभरकै समकालीन अनुभवले भन्छ– लोकतन्त्रमाथि कुनै पनि वेला आक्रमण हुन सक्ने रहेछ । तसर्थ, लोकतन्त्रको चाहना गरिरहँदा, लोकतन्त्रलाई समय, काल र परिस्थितिअनुसारको पुनः परिभाषा गरौँ । नेपाली समाजको आफ्नै खाले अप्ठ्याराहरूमा कसरी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिन्छ त्यसबारे छलफल गरौँ ।