• वि.सं २०७८ श्रावण १२ मंगलबार
  • Tuesday, 27 July, 2021
विष्णु अधिकारी
२०७८ बैशाख १८ शनिबार ०८:०७:००
यात्रा

मजदुरको कुनै देश छैन

२०७८ बैशाख १८ शनिबार ०८:०७:००
विष्णु अधिकारी

महाव्याधिमा मजदुरहरूले आफ्नो राज्यको असली चेहरा देखे, मालिकको असली चेहरा पनि देखे

 

भारतमा कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभाव देखिन थालेसँगै मजदुरीका लागि प्रवास गएकाहरू स्वदेश फर्किरहेका छन् । पिठ्युँमा झोला बोकी रित्तो खल्तीमा हात घुसारेर लाइनको लम्बाइ थपिरहेका छन् । लाइन लागेरै आएका हुन् उनीहरू र लाइन लागेरै जानेछन् । त्यसो त लाइन उनीहरूलाई नौलो भएन । काममा जाँदा लाइन, फर्किंदा लाइन, मेसमा लाइन, ज्याला थाप्न जाऊ लाइन, सार्वजनिक यातायात चढ्दा लाइन, अस्पतालमा लाइन, मन्दिरदेखि मसानघाटसम्म लाइन । यस्तो लाग्छ, सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेकाहरूको नियति हो, लाइन । तर, यो देशमा यस्ता प्राणी पनि छन्, जसलाई कहिल्यै लाइन बस्नुपर्दैन ।

 

यो एक वर्षभित्र उनीहरूले सीमामा आफ्नो नियति काट्दै गरेको यो तेस्रोपटक हो । यसैक्रममा प्रम ओलीले आफ्नो पार्टीको बैठकमा भन्दै थिए, ‘यो श्रमजीवी वर्गको सरकार ढलाएर बुर्जुवा वर्गलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने षड्यन्त्र गरियो ।’ तर, यस्ता अश्लील चुट्किला सुनेर ती देश छाडेर जिन्दगीको बयलगाडा तान्न निस्किएकाहरूलाई स्वाभाविक हाँसो छुट्दैन, केवल विस्मयकारी अट्टहास मात्र गर्न सक्छन् । किनकि समयले यी सब चाटुकारलाई बेनकाब गरिदिएको छ । हरेक कठिन समयले कसैको असली चेहरा देखाइदिन्छ । महाव्याधिमा मजदुरहरूले आफ्नो राज्यको असली चेहरा देखे, आफ्ना मालिकको असली चेहरा देखे । महाव्याधिले उत्पन्न भएको कठिन परिस्थितिलाई छल्न घर फर्किएका उनीहरू दुई, तीन महिना बसेपछि फेरि कामको खोजी गर्ने उपक्रममा सीमापारि पुगे । अर्थात् यात्रा जारी रह्यो, अभावदेखि अभावसम्मको यात्रा, दुःखदेखि दुःखसम्मको यात्रा, संकटदेखि संकटसम्मको यात्रा ।

 

एक वर्षअघि फर्केर हेरौँ । खासमा मजदुरहरूले छापालगायत सञ्चारमाध्यममा बिरलै ठाउँ पाउने गर्छन् । त्यो बिरलैमध्येको एउटा समयमा बन्दाबन्दीपछिका केही दिन हिँडेरै आफ्नो गन्तव्य तय गरेका मजदुरहरू परेका थिए । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई रोक्न सरकारले लगाएको बन्दाबन्दीको तीन–चार दिनभित्र नै मानिसहरूको ठूलो समूह आ­­­–आफ्ना अस्थायी वासस्थानबाट बाहिर निस्कन थाले, पैदलयात्रामा । भलै ती सबै मजदुर थिएनन् होला तर बहुसंख्या मजदुरकै थियो । सरकारले भनेको थियो, घरबाहिर ननिस्कनू संक्रमण फैलिन सक्छ । तर, रित्तिँदै गएको कोठामा बसिरहनु कहाँ सजिलो छ र ! कोरोनाबाहेक अरू पनि धेरै दुःखहरू छन् उनीहरूका । केही दिनका समाचार सुनेपछि, पढेपछि सायद उनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ कि अस्पताल भएसम्म रोगको उपचार हुन पनि सक्छ, तर यो सरकारले यस्तो कुनै व्यवस्था गरेको छैन जहाँ भोकको उपचार हुन्छ । 

 

यो महाव्याधिले ठूलो संकट निम्त्याएको हो, तर मजदुरका लागि यो नयाँ संकटचाहिँ होइन, यसले उनीहरूको दैनन्दिन संकटलाई देखाइदिने काम मात्र गरेको हो।

 

यी संकटमा परेका मजदुरलाई देखेर धेरै मान्छेले आफूले गर्न सक्ने सहयोग गरेर सहानुभूति दर्साउने काम गरे । पत्रकारले व्यापक समाचार कभर गरे, फोटोपत्रकारले विभिन्न ठाउँका फोटो खिचेर ल्याइदिए, कविहरूले कविता लेखे र त्यति गर्न नसक्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखे, फोटो र समाचार सेयर गरे । आ–आफ्नो ठाउँबाट उनीहरूले गर्न सक्ने काम पनि लगभग त्यति नै हो । बन्दाबन्दीको समयमा योभन्दा धेरै केही गर्न सकिँदैन थियो पनि । यी विभिन्न माध्यम र तरिकाबाट अभिव्यक्त भएका सहानुभूतिका गर्तमा एउटा साझा कुराको उपस्थिति छ, त्यो हो उनीहरूको निरीहताको चित्रण, अझ भनौँ– उनीहरूलाई दयाका पात्रका रूपमा उभ्याइनु । त्यसैगरी अर्का केही थरीले यसलाई अलिक फरक तरिकाबाट हेर्ने काम पनि गरे, उनीहरूका दृष्टिकोणमा जो भोको पेट सयौँ, हजाराैँ किलोमिटरको यात्रा पूरा गर्ने आँटका साथ पैदलयात्रामा निस्केका छन्, तीभन्दा निरीह त सरकार हो, जो यी दृश्यमा मूकदर्शक बनिरह्यो । तर, थोरै रोमान्टिसाइज गरिएको यो तर्कबाट अलिक बीचतिर गएर हेर्ने हो भने मजदुर वर्गमाथि पर्न गएको संकट नै छलफलको विषय रहेको पाउँछौँ ।

 

यो महाव्याधिले ठूलो संकट निम्त्याएको हो । तर, मजदुरका लागि यो नयाँ संकटचाहिँ होइन, यसले उनीहरूको दैनन्दिन संकटलाई देखाइदिने काम मात्र गरेको हो । मजदुरहरू कसरी संकटपूर्ण वर्तमान र असुरक्षित भविष्यबीचको जीवन बाँचिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा यस्ता संकटले सतहमा ल्याइदिने काम गर्छन् । सहरबाट मजदुरहरूको बहिर्गमनले सामाजिक वर्ग विभाजनको तस्बिरलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ तर यो पहिलोपटक होइन, देशभरि नै मानिसहरूको यस्तो बहिर्गमन र आगमन भइ नै रहन्थ्यो व्यक्तिगत तहमा, सामूहिक रूपमा भएकाले यो बहिर्गमन सबैको नजरमा परेको हो । ऐनमा तोकिएको समयभन्दा कैयाैँ घन्टा बढी काम गर्न बाध्य कामदार सुखी जीवन बाँचिरहेको हुन्छ होला ? रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाइएको मजदुरको भविष्य कसरी सुरक्षित छ भन्न सक्छौँ हामी ? हेर्दै जाने हो भने मजदुरका समस्याका चाङ भेटिन्छन् । सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले उनीहरूको जीवन फेरिनेवाला छैन, अझ धेरैले त न्यूनतम पारिश्रमिक नै पाउँदैनन् । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका समस्या अझ धेरै छन् । उनीहरूको रोजगारी जहिले पनि धरापमा हुन्छ, सधैँभरि काम पाइन्छ भन्ने हुँदैन । उनीहरूको न बिमा हुन्छ, न त राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा उनीहरूले पाउँछन्, एक दिनको ज्यालाको बदलामा उनीहरूले आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर काम गर्छन् । यसरी सार्वभौम सुरक्षाका दृष्टिकोणले मजदुरहरू यो महाव्याधिको संकटको समयमा मात्र नभई हरपल संकटको छेउबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । बस्, अहिले यो महाव्याधिले यो व्यवस्थाको संकटलाई देखाइदिएको मात्र हो । 

 

मजदुरको जर्जर र संकटपूर्ण जीवनका लागि को हो त जिम्मेवार ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई सर्वहारा वर्गको भनी करार गरिरहँदा उनले बनाएका ऐन–कानुनले उनको दाबीलाई खारेज गरिदिएका छन् । प्रश्नहरू खडा भएका छन् भने उत्तरहरू यो व्यवस्थामा गएर लिसो लागेका छन् । धेरै टाढा पनि जानुपर्दैन, आरामदायी बहुमत पाएको कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले बनाएका केही कानुनले नै पुँजीपति वर्गका लागि आरामदायी ओछ्यान बिछ्याइदिने काम गरेका छन् । केही वर्षअघि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा मजदुरको तलबबाट एक प्रतिशत रकम काटेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने गरी अध्यादेश आएको थियो, जबकि यही सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा उद्योगपतिलाई बीस प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो । यो त एउटा सानो दृष्टान्त भयो, देशमा बनेका सम्पूर्ण कानुनले मजदुरको पूर्ण, सार्विक र सार्वभौम अस्तित्वलाई स्वीकार गरेका छैनन् । ऐनहरूमा मजदुर वर्गलाई परजीवीको रूपमा चित्रण गरेको पाउँछौँ, जो आफ्नो अस्तित्वका लागि पुँजीपति वर्गमा निर्भर हुन्छ । प्रस्ट देखिने र मुखर ठाउँमा मात्र होइन, नदेखिएका र नसुनिएका साना–साना छिद्रमा पनि मजदुरको अस्तित्वको सूक्ष्म तरिकाले हिसाब खोज्दै जाने हो भने थाहा हुन्छ, समान नागरिकको रूपमा मजदुरको सार्वभौम अस्तित्वको अस्वीकारोक्तिमा नै यो व्यवस्थाको आधार निर्माण भएको हुन्छ भनेर ।

 

संविधानको मस्यौदा निर्माणको क्रममा मजदुर हितका विभिन्न कुरा उठेका थिए । महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग बनाउने क्रममा मजदुर वर्गको हकहितको संरक्षण र संवर्धन गर्न श्रम आयोग पनि बन्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । समानुपातिक पद्धतिअन्तर्गत विभिन्न क्लस्टरहरू बनाउँदा श्रमिक वर्गलाई पनि समेट्नुपर्ने कुरा उठेको थियो तर जातीयता, क्षेत्रीयता र लैंगिकतालाई मात्र समावेशिताको आधार बनाइयो र मजदुर वर्गका अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले नै यो कुराको अवमूल्यन गरे । यसरी यो व्यवस्थाभित्र मजदुरको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको सम्भावनालाई बन्ध्याकरण गरियो । संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा अनेक कुरा लेखिएका छन्, पँुंजी, लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन आदिका बारेमा । तर, कहीँकतै श्रम र श्रमिकको कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्तै उद्योग, व्यवसाय प्रवर्धन गर्न भनेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनले एउटा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, यसमा पनि श्रम, श्रमिक र श्रमिक प्रतिनिधित्वको कुनै कुरा राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यस्तो लाग्छ, पुँजी भयो भने श्रम क्षेत्र आफैँ व्यवस्थापन हुन्छ, एउटा उद्योग खुल्यो भने श्रमिकहरू यसरी आउँछन्, जसरी बत्तीमा किरा आउँछन् । यो व्यवस्थाको मनोविज्ञान बुझ्दा उद्योगसम्बन्धी विषयमा श्रमिक भनेको सरोकारवाला होइनन् भन्ने बुझिन्छ । जसरी पितृसत्तात्मक परिवारमा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको कुनै सहभागिता स्वीकार गरिँदैन, त्यसैगरी यो व्यवस्थाले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको साथमा श्रम क्षेत्रको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको पाइँदैन ।

 

हामीसँग यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ हडताल गर्ने श्रमिकमाथि मालिकहरूले गुन्डा प्रयोग गरी कुटाएका छन्, तर ऐनले श्रमिकको सुरक्षा कसले गर्नुपर्ने हो बोल्दैन । यसले श्रम ऐनले पुँजीपति वर्गको पक्षधरता लिएको स्पष्ट देखाउँछ ।

 

श्रम ऐनलगायत अन्य ऐनमा उल्लिखित केही प्रावधानले वास्तवमा नै ऐन निर्माण प्रक्रिया कसको प्रभावमा थियो भनेर प्रस्ट रूपमा देखाउँछ । जस्तो– रोजगारदाताले तालाबन्दी गर्न पाउने र श्रमिकले हडताल गर्न पाउने समान अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ, तर यो सवालमा नेपालको कानुन श्रमिकमैत्री छैन । श्रम ऐनको दफा १२१ को उपदफा २ ले श्रमिकले हडताल गर्नुपरेमा तीस दिनअगावै रोजगारदाता, स्थानीय प्रशासन र श्रम कार्यालयलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर श्रम ऐनको दफा १२४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले तालाबन्दी गर्नुअगाडि सात दिनको समय दिए पुग्छ तर उक्त दफाको उपदफा तीनले कुनै असुरक्षाको कारण देखाएमा सूचना नै नदिई तत्काल तालाबन्दी गर्न सक्ने अधिकार रोजगारदातालाई दिएको छ । रोजगारदाताले असुरक्षा भयो भनेमा स्थानीय प्रशासनले तत्काल सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ । हामीसँग यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ हडताल गर्ने श्रमिकमाथि मालिकहरूले गुन्डा प्रयोग गरी कुटाएका छन् । तर, ऐन श्रमिकको सुरक्षा कसले गर्नुपर्ने हो बोल्दैन । यसले श्रम ऐनले पुँजीपति वर्गको पक्षधरता लिएको स्पष्ट देखाउँछ ।

 

भलै झन्झटिलो भए पनि, प्रावधान पक्षपाती भए पनि श्रम ऐनले मजदुरलाई अन्याय परेको अवस्थामा हडताल गर्न सक्ने साँघुरो बाटो यथावत् नै राखिदिएको छ, तर अन्य दुई ऐनमा रहेका केही व्यवस्थाले यी प्रावधानलाई खारेज गरिदिएका छन् । जस्तो– विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा ४२ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानले भन्छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र त्यसको उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै बन्द, हडताल वा आन्दोलन गरी उद्योगलाई हानि–नोक्सानी हुने कुनै काम–कारबाही गर्न पाइनेछैन ।’ त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ६ ले पनि उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ऐनहरूले नै मजदुरलाई आफू अन्यायमा परेको वेला, रोजगारदाताबाट ज्यादती पाएका वेला त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने छुट, अधिकार दिएको छैन, यदि मजदुरहरूका जायज मागलाई उद्योग व्यवस्थापनले सम्बोधन नगरेको वा सामूहिक सौदाबाजीबाट भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा वा उद्योग व्यवस्थापनबाट भएका शोषण र ज्यादतीविरुद्ध संघर्ष गरे वा विद्रोह गरे त्यस अवधिको पारिश्रमिक पाउने छैनन् भनेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यसरी हेर्दा केही प्रावधान श्रम ऐनसँग बाझिएको देखिन्छ, तर औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ६७ ले भन्छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यसमा लेखिएजति कुरामा यसैबमोजिम हुनेछ ।’ यो ऐनमा यति कुरा लेखिसकेपछि अन्य ऐनका श्रममैत्री प्रावधान लागू हुने स्थिति भएन । बाझिएको खण्डमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सर्वाेच्चता लागू हुने भयो । यसबाट थाहा हुन्छ, हिजोका ट्रेड युनियन, मजदुर आन्दोलनहरूले कहाँनेरबाट ब्याक गियर लगाए भनेर । यसबाट हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ कि दयाका पात्रका रूपमा गरिने मजदुरको चित्रण र निरीह प्राणीको रूपमा उनीहरूको परिचयको मूलजरा यही व्यवस्थामा गडेको छ । 

 

त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको पहिलो संशोधनले मूल ऐनको दफा ३९ को उपदफा २ मा उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो खुद पारिश्रमिकको सत्तरी प्रतिशतसम्म रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउनेछन् भनेर व्यवस्था गरेको छ र यही प्रावधान औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ५ ले पनि राखेको छ, तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो, सोही विदेशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानुनबमोजिमको करसम्बन्धी दायित्व पूरा गरी देहायबमोजिमको रकम फिर्ता लैजान पाउनेछन् ।’ त्यहाँ देहायबमोजिमको भनेकोमा कुनै पनि ठाउँमा नाफाको यति–उति प्रतिशत तोकिएको छैन । यी दुई प्रावधानबाट नै थाहा हुन्छ, कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले बनाएका र संसद्बाट पारित भएका ऐनले कसरी श्रमिक र पुँजीपति वर्गबीच पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको छ । यी केवल परिस्थितिजन्य प्राविधिक प्रावधान मात्र होइनन्, यसले सूक्ष्म तहको तर गढिलो वैचारिक रंगलाई देखाउँछ । यो कानुन कुन वर्गको पक्षधरतामा उभिएको छ, छर्लंगै देखाउँछ । वैचारिक रंग यस अर्थमा कि यहाँ स्पष्ट रूपमा पुँजीको पक्षपोषण गरिएको छ र श्रमको पूरै बेवास्ता गरिएको छ । यसले पनि श्रमिकलाई निरीह बनाइदिएको छ । 

 

महाव्याधिले निम्त्याएको संकटले देखाइदिएको मजदुरको समस्याको पूर्ण समाधान गर्ने सुइँको यी माथिका कुराले दिदैनन्, तर पनि सुरुमा गरिएका प्रश्नको जवाफले यी कुरामा पनि अलि–अलि लिसो अवश्य लगाएका छन् । विभिन्न ऐनका मजदुरविरोधी प्रावधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको गैरलोकतान्त्रिक अनुहारलाई देखाइदिएका छन् । यी प्रावधानले श्रमको दोहन गर्न छुट दिएका छन्, तसर्थ नीति निर्माण तहसँग पुँजीपति वर्गको उठबस रहेको भेउ पाउन सकिन्छ । पुँजीपति वर्गका लागि मानव जनसंख्या आफैँमा एउटा स्रोत हो, जसको श्रमको दोहन धातुका खानी, तेल, कोइला, वन आदिको दोहनभन्दा कैयौँ गुणा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि यो वर्गले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आफूअनुकूल प्रयोग गरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा कानुनको शासन हुन्छ भनिन्छ । अर्थात्् कानुनमा जे लेखिएको हुन्छ, त्यसैका आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ । यो पनि भनिन्छ, कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् । हो, यसलाई मान्न सकिन्छ । तर, कानुन बराबर–हरूले बनाएका हुँदैनन् र बराबर–हरूका लागि पनि बनाइदिएका हुँदैनन्, न त बराबर बनाउन बनाइदिएका हुन्छन् । यो त खालि बराबर नभएको कानुनले बराबर नभएकाहरूलाई हेर्दा बराबर देखिनु मात्र हो । तसर्थ कानुनको गर्तमा गएर हेर्ने हो भने को बलशाली र को निम्सरो भन्ने कुरा छुट्याइदिएको हुन्छ । यसरी हाम्रा कानुनले पनि मजदुर वर्गलाई ‘बिचरा’ बनाइदिएका छन् । कानुन भनेको मजदुर वर्गलाई माकुराको जालोजस्तो मात्र भएको छ, जुन पुँजीपतिहरू, जो राज्यको मझेरीमा बस्छन्, डाडुपन्यु आफैँ चलाउँछन्, देश उनीहरूकै खटनमा चल्छ । उनीहरूका हजारौँ स्वार्थका धागाहरूले बुनिएको हुन्छ र त्यो जालो बुनिदिने काम राज्यले गर्छ । मजदुरका लागि यी सीमा केही होइनन्, जता सरे पनि फरक पर्नेवाला केही छैन, रीतिथिति व्यवस्था उस्तै हो, खटनपटन उस्तै हो, बस टाउकाहरू मात्र न फरक हुन् । साँच्चै भन्ने हो भने मजदुरहरूको त्यस्तो कुनै देश छैन, जसलाई उनीहरू आफ्नो भन्न सकून् ।

 

मजदुर या अन्य कुनै वर्गको बिचल्ली र अप्ठ्यारो परिस्थिति सञ्चारमाध्यममा आइसकेपछि अरू जनमानसले सहानुभूति राख्नु सामान्य कुरा हो, किनकि यो आममानिसको आमचरित्र हो । यो सकारात्मक भावना त अवश्य हो, तर यसले मजदुर वर्गको दैनन्दिन संकटलाई दीर्घकालको समाधान दिन सक्दैन । तसर्थ हामीले एउटा मजदुरको पूर्ण र सार्वभौम अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने व्यवस्थालाई खोतल्नुपर्छ, प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ र कवि गोरख पाण्डेयको कविता

 

‘ये आँखें हैं तुम्हारी
तकलिफका उमडता हुवा समुन्दर
इस दुनियाँ को
जितनी जल्दी हो बदल देना चाहिये’ ले 
 भनेजस्तै बदल्नुपर्छ ।