गत वर्षको माघमा अध्यागमन विभागले ४० वर्षमुनिका महिला एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने कार्यविधि बनाउन संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । महिलाहरू विदेशमा शोषणमा परेको, बिजोग भएको आदि कारणले महिलाहरूको भ्रमणमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरियो । मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने भयो भनेर महिलाहरूले र धेरै पुरुषहरूले पनि विरोध गरे । केही युवाले आफ्नो पासपोर्ट लिएर अध्यागमन विभाग अगाडि धर्ना दिए । बृहत् नागरिक आन्दोलनको महिला मार्चमा पनि यो एउटा मुख्य मुद्दा बन्यो । धेरै विरोध भएपछि अध्यागमन विभाग पछाडि हट्यो र खालि सुझाब मात्रै दिएको, कुनै निर्णय नभएको, भइहाले पनि सबैलाई होइन, ‘खाडी र अफ्रिकी मुलुकजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा’ जानेहरूमा मात्रै लागू हुने भन्ने विज्ञप्ति निकाल्यो । 

 

आममहिलालाई होइन, खालि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई मात्रै लागू हुने भन्ने भएपछि विरोधको आवाज बन्द भयो । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली महिलाको सहभागिता सीमित गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने यो पहिलो कोसिस होइन । महिला कामदारलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने संरक्षणवादी विचारधारा सरकारी निकायमा मात्रै होइन, पत्रकारहरू, महिला अधिकारकर्मीहरूमा पनि हाबी छ । कहिले कुन देशमा जान नदिने, कहिले कुन काम गर्न जान नदिने आदि नियम बनाउने, अनि फेरि फिर्ता लिने भइरहेको वर्षौं भयो । तर, यी नियमले महिला कामदारलाई विदेश जानबाट रोक्नुभन्दा अनौपचारिक च्यानलबाट जाने बनाएको छ, जसले गर्दा सरकारसँग विदेशमा काम गरिरहेका महिला कामदारको सही आँकडा छैन र कामदारहरू झन् धेरै असुरक्षित भएका छन् ।

शोषित हुने महिला कामदार मात्रै पनि होइनन्, पुरुष कामदार पनि ठगिएको, दुर्व्यवहारमा परेको, हातखुट्टा र ज्यानै पनि गुमाउनुपरेको धेरै उदाहरण छन् । तर, महिला कामदारको चित्रण सधैँ निरीह र असहाय पात्रको रूपमा गरिन्छ र उनीहरूलाई संरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने आमविचारधारा छ ।

हो, वैदेशिक रोजगारमा गएका धेरै नेपाली महिला कामदार शोषणमा परेका छन् । धेरैजसो हामी खाडी मुलुकका कथा सुन्छौँ, तर श्रमशोषण हङकङ, मलेसियादेखि संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अन्य युरोपेली देश, सबै ठाउँमा हुन्छ । शोषित हुने महिला कामदार मात्रै पनि होइनन्, पुरुष कामदार पनि ठगिएका, दुर्व्यवहार भएका, हातखुट्टा र ज्यानै पनि गुमाउनुपरेका धेरै उदाहरण छन् । तर, महिला कामदारको चित्रण सधैँ निरीह र असहाय पात्रको रूपमा गरिन्छ र उनीहरूलाई संरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने आमविचारधारा छ । 

 

महिला कामदारलाई बिचराको रूपमा हेर्दा खालि एउटै खालको दुःखका कथाहरू मात्रै बाहिर आउँछन्, उनीहरूको सशक्तीकरण, नेतृत्वका कथाहरू ओझेलमा पर्छन् । विदेशमा लामो समय काम गर्नुपरे पनि उनीहरूले छुट्टीको दिनमा भेटेर रमाइलो गर्ने, एकअर्कालाई मद्दत गर्ने, नयाँ आएकाहरूलाई भाषा, नियम, स्रोतहरूबारे जानकारी दिने, रोजगारदाता वा एजेन्सीबाट समस्या भएमा सहयोग गर्ने गर्दै आएका छन् । गत वर्षदेखि धेरै चलनचल्तीमा आएको ‘म्युचुअल एड’को अवधारणालाई धेरै अगाडिदेखि प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । व्यक्तिगत समस्या सुल्झाउनुका साथसाथै कामको सम्मान र सुरक्षित प्रवासका लागि पैरवी पनि गर्दै आएका छन् । 

 

नेपाली घरेलु कामदारले हङकङमा युनियन नै बनाएर आफ्नो हकहितका लागि लड्दै आएका छन् । नेपाली समुदायमा काम गर्नुका साथै अन्य एसियाली मूलका घरेलु कामदारसँग फेडरेसनमा सहकार्य पनि गर्दै आएका छन् । सन् २००५ मा स्थापना भएको युनियन अफ नेपलिज डोमेस्टिक वर्कर्स इन हङकङ (यु एन डि डब्ल्यु) को सत्रौँ वार्षिक साधारणसभा हालसालै सम्पन्न भयो । यु एन डि डब्ल्यु सदस्यहरूले यस वर्षको महिला दिवस अरू कामदारलाई मास्क वितरण गरेर मनाएका थिए । 

 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा घरेलु कामदारको युनियन त छैन– त्यहाँको रंगभेदी इतिहासको एउटा उदाहरण हो, घरेलु कामदारहरूले युनियन बनाउन नपाउने कानुन– तर नेपाली घरेलु कामदार संगठित छन् र आफ्नो अधिकारका लागि सक्रिय छन् । सन् २०१० मा न्युयोर्क राज्यमा पहिलोपटक घरेलु कामदारलाई अरू कामदारसरह अधिकार दिने नयाँ कानुन पास भएको थियो । त्यति वेला धेरैजना नेपाली कामदार पनि त्यहाँको राजधानी अल्बनीको संसद् भवनमा उपस्थित थिए । त्यहाँसम्म पुग्न सडकदेखि संसद्सम्म धेरैचोटी जाँदा अधिकार संस्थाअन्तर्गत नेपाली महिलाहरूले पनि धेरै नेतृत्व लिएर काम गरेका थिए । अहिले न्युयोर्कबाट फैलिएर न्युजर्सी, क्यालिफोर्निया र अन्य राज्यमा पनि नेपाली घरेलु कामदारहरू संगठित भइरहेका छन् । 

 

घरेलु कामदारहरूको जितबाट प्रेरित भएर नेपाली नेल सलोन कामदारहरू पनि आफ्नो अधिकारका लागि संगठित भए र अन्य देशबाट आएका कामदारहरूसँग मिलेर सन् २०१५मा न्युयोर्क राज्यमा श्रमअधिकार र स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी नयाँ नियम र कानुन लागू गराउन सफल भए । अहिले क्यालिफोर्नियाका अरू कामदारहरूसँग मिलेर पूरा नेल सलोन उद्योगमै शोषणरहित नयाँ मोडल ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । 

 

नयाँ कानुन बनाउने मात्रै होइन, भइरहेको कानुनअन्तर्गत आफ्नो अधिकार लिन पनि धेरै जना सक्षम भएका छन् । बाह्र वर्षजति अगाडि लस एन्जलसमा थ्रेडिङ सलोनमा काम गर्ने नेपाली महिलाहरूले भारतीय मूलका र अन्य कामदारसँग मिलेर आफ्नो ठगिएको पारिश्रमिक फिर्ता लिएका थिए । नेपाली महिलाले श्रमिक अधिकार मात्र होइन, भाषाको अधिकार, सुविधाहरूमा पहुँच, आप्रवासीहरू कानुन आदि विभिन्न मुद्दामा नेतृत्वमै रहेर काम गरिरहेका छन् । 

 

आफ्नो कार्यकाल सिध्याएर फर्केर आएका महिला कामदारले नेपालमै पनि पौरखी र आम्कासजस्ता संस्थाद्वारा र अनौपचारिक रूपमा पनि विदेश जाने र फर्केर आउने अरू महिला कामदारलाई सहयोग गर्नुको साथै सुरक्षित प्रवासका लागि पैरवी गर्दै आएका छन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन घरेलु कामदारसम्बन्धी महासन्धि १८९ लाई नेपाल र विभिन्न गन्तव्य देशमा अनुमोदन गराउन र त्यसमा भएका मापदण्डहरू कार्यान्वयन गराउनका लागि एक दशकदेखि काम भइरहेको छ । 

 

यी कथा त लेखकको सम्पर्कमा आएका र आफैँ संलग्न भएका केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गरेका कथा, सफलताका कथा धेरै छन् । सबै प्रयास सफल भएको छैन, जस्तै– लेबनानमा पनि घरेलु कामदारको युनियन बनेको थियो, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन । तर, प्रयास आफैँमा प्रशंसायोग्य छ । यी कथालाई मूलधारमा ल्याउनुको अर्थ वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारमाथि हुने शोषणलाई बेवास्ता गर्नु होइन । कामदारहरूको शोषण त निरन्तर चलिरहेको छ, तर दुःखका कुरा मात्रै सही चित्रण होइन । साथै अरूको प्रयास र सफलताका उदाहरणबारे सुनेर शोषणमा परेकाहरूले पनि आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन आँट जुटाउने सम्भावना हुन्छ । 

 

हुन त शोषणमा पर्न नेपाली महिलाले देश छाड्नैपर्दैन, धेरैलाई त घर पनि छाड्नुपर्दैन । तर विदेशमा राम्ररी नजानेको भाषा, नयाँ नियम–कानुन, टेवा दिने आफन्त–साथीसंगीहरू नहुने आदि कारणले गर्दा समस्या परेमा समाधान खोज्न बढी गाह्रो हुन्छ । यदि विदेशमा कामदारलाई शोषण नहोस् भन्ने हो भने सरकारले, अधिकारकर्मीहरूले, न्याय चाहने सबै नागरिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई जानुअघिदेखि गन्तव्यमा पुगिसकेपछि पनि सही सूचना दिन र सकेको सहयोग गर्न सकिन्छ । कामदार–मैत्री नियम–कानुन बनाएर उनीहरूको बाटो सजिलो बनाउन सकिन्छ । समस्या परेमा समाधान निकाल्न सघाउने निकाय खडा गर्न र पुग्दो बजेट दिएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । 

 

महिला कामदारलाई सुरक्षित राख्न उनीहरूको सशक्तीकरणको प्रक्रियामा मद्दत गर्ने हो, उनीहरूको आवत–जावतमा रोक लगाउने होइन । किनकि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने वा फुर्सदमा रमाइलो गर्न वैदेशिक भ्रमण गर्ने मात्रै होइन, रोजगारीका लागि आफूले चाहेको काम गर्न आफूले रोजेको ठाउँमा जाने पनि हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो ।