• वि.सं २०७८ जेठ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 May, 2021
राजु स्याङ्तान
२०७८ बैशाख १८ शनिबार १०:०१:००
सम्झना

गरिबी निवारणमा श्रमिक महिलाको पनि योगदान छ

२०७८ बैशाख १८ शनिबार १०:०१:००
राजु स्याङ्तान

शरु जोशी ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट’की कार्यकारी सदस्य हुन् । उनी वैदेशिक रोजगार ऐन मस्यौदा समितिमा सदस्य पनि थिइन् । एक दशकभन्दा बढी नेपाल सरकार र दुई दशक संयुक्त राष्ट्र संघका निकायमा बसेर उनले काम गरिन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सशक्तीकरणमा काम गर्ने युएन वुमनको दक्षिण एसियाली कार्यक्रममा पनि उनले काम गरिन् । उनीसँग राजु स्याङ्तानले गरेको संवाद :

 

नेपाली श्रमिक महिलाले झेल्नुपरेका मुख्य समस्या के–के हुन् ?

 

धेरैजसो महिला घरायसी काममा छन् । विशेषगरी तीनवटा ‘सी’ को कुरा गर्छौं हामी, कुकिङ, क्लिनिङ र केयरिङ । यी काममा श्रम लाग्छ, तर श्रम गर्नेलाई श्रमिक मानिँदैन, श्रमको मूल्य पनि दिइँदैन । चल्तीको भाषामा हाउसवाइफ भन्ने गरिन्छ । यी श्रमिकको श्रम न राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा नै गणना हुन्छ, न यिनीहरू सामाजिक सुरक्षाभित्र सुरक्षित हुन्छन् । वास्तवमा यस्ता घर–घरमा गरिने श्रमले मुलुक चल्छ र कतिपय मुलुकले घरभित्र गरिने श्रमको सम्मान गर्दै महिलालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र समेटेर विभिन्न सेवा प्रदान पनि गरेका छन् । 

 

धेरै नेपाली महिला साना व्यवसायमा संलग्न छन् । स्वेटर बुन्ने, अचार, यमरी, ढकी, छुर्पी बनाएर बेच्छन् । तर, यस्ता व्यवसायलाई हाम्रो श्रम कानुनले समेटेको छैन । यिनलाई सधैँ साना व्यवसायमा सीमित बनाइन्छ । ज्यालादारी गर्ने महिलाले पुरुषको भन्दा कम तलब पाउँछन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले अन्य श्रमिकले जति सम्मान, पारिश्रमिक र सुरक्षासमेत पाएका छैनन् । औपचारिक क्षेत्रको श्रममा तुलनात्मक रूपमा महिलाहरूको हकअधिकार सुरक्षित देखिन्छ । तर, विवाह भएपछि महिलाका लागि लैंगिक भूमिका बाधक भइदिन्छ । बालबच्चा पाएपछि त झन् महिलाहरूको वृत्ति विकास नै रोकिनेसम्मको चुनौती खडा हुन्छ ।

 

श्रमिक महिलाबारे सरकार संवेदनशील छ भनेको सुनिन्छ । खासमा श्रमिक महिलाबारे सरकारले अपनाएको नीति कस्तो पाउनुहुन्छ ? 

 

सरकार संवेदनशील भएर पुग्दैन, उत्तरदायी हुनुपर्छ । श्रमिक महिलाबारे सरकारको नीति अधुरो छ । जस्तै– न्यूनतम ज्याला तोकेको छ १३ हजार ४५० रुपैयाँ । तर, श्रमिक महिलाले त्यति पैसा पाएका छन् कि छैनन् भन्नेबारे सरकारले अनुगमन नै गर्दैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नीति ल्याएको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बाँकी नै छ । कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारविरुद्धको नीति ल्याएको छ, तर यसको कार्यान्वयन अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले बाध्यकारी नीति नबनाएसम्म निजी क्षेत्र, कम्पनीहरूले फिटिक्कै केही गर्दैनन् । 

 

अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा श्रमिक महिलाहरू छन् । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ । सरकारले सयजनाभन्दा बढी महिला, दलित र अपांगता भएकालाई कुनै रोजगारदाताले रोजगारी दिए २० प्रतिशत कर मिनाहा गर्ने अत्यन्त राम्रो नीति ल्याएको थियो । यो नीति मात्रै बलियोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको भए धेरै प्रगति हुन्थ्यो । तर, काम अघि बढेन । 

 

अहिले दिगो विकास लक्ष्यबमोजिम महिलाले ११ घन्टा काम गरिरहेकोमा घटाएर सन् २०३० सम्ममा ६ घन्टा पुर्‍याउने भनिएको छ, यो अत्यन्त राम्रो योजना हो । तर, महिलाको घरायसी कामको समय आपसेआफ कसरी घट्छ ? यसबारे प्रस्ट रणनीति छैन । यसरी समय घटाउन या त पुरुषहरूले घरेलु काममा महिलालाई सघाउनुपर्‍यो, या त कार्यबोझ, घटाउने प्रविधिहरू, जस्तै– भ्याकुम क्लिनर, वासिङ मेसिन, ग्यासका चुल्हामा छुट दिने नीति ल्याउनुपर्‍यो । त्यसैले महिलाका लागि नीतिहरूको थुप्रो बनाएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयन हुने र महिलाको जीवन रूपान्तरण गर्ने ठोस श्रम कानुन चाहिन्छ । 

 

विदेशमा नेपाली श्रमिक महिलाले झेल्नुपरेका खास समस्या के–के हुन् ?

 

धेरैजसो नेपाली श्रमिक महिला भारतको बाटो हुँदै लुकिछिपी प्रतिबन्धित देशमा जान्छन् । लुकिछिपी अवैधानिक तरिकाले गएको हुँदा नेपाल फर्कने, परिवार र बालबच्चा भेट्ने जस्ता आधारभूत अधिकार पनि उनीहरूले सहज रूपमा पाएका छैनन् । कतिपय घरेलु श्रमिक महिला एकप्रकारले घरभित्रै बन्दी छन् । 

 

नेपाली महिलाहरू किन अझै लुकिछिपी विदेश गइरहेका छन् ? यसमा खास समस्या कसको हो ? यो प्रक्रियाको अन्त्य कहिले होला ?

 

झन्डै २१ वर्ष भयो, कुनै न कुनै नाममा विदेश काम गर्न जान चाहने महिलालाई प्रतिबन्ध लाग्न थालेको । विशेषगरी खाडी मुलुकमा महिलाका विभिन्न घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगायो । सन् २००३ मा संगठित क्षेत्रमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो, तर व्यवहारमा प्रतिबन्ध कायमै छ । नेपालमा जुन पार्टीको सरकार बने पनि श्रमिक महिलाबारे बलियो नीति बनेन । बरु प्रतिबन्ध लगाइदियो, झन्झटै सकियो भनेजस्तो भइरहेको छ । सरकार जान प्रतिबन्ध गर्दागर्दै महिलाहरू जान्छन् भने उनीहरूकै दोष हो भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । 

 

प्रतिबन्ध लाग्दालाग्दै महिलाहरू जानुको मूल कारण के हो ?

 

महिलाहरूले घरमा विनाज्यालाको काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म, देशभित्रै राम्रो र मर्यादित काम नपाएसम्म र घरेलु हिंसाबाट पीडित हुँदासम्म महिलाहरू यसरी लुकिछिपी विदेश गइरहनेछन् । काम खोज्दा न्यूनतम ज्याला नपाउने, पाए पनि ज्यालामा विभेद हुने, कामप्रति सम्मान पनि नहुने यी कारणले महिलाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । यी विषय सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकार र परिवारको पनि हो ।

 

यो प्रक्रिया रोक्न सरकारबाट कस्तो भूमिका आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

 

श्रम मन्त्रालय गरिब र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका लागि काम गर्ने संस्था हुनुपर्छ । त्यस मन्त्रालयलाई राजनीतिक दल र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर श्रमिकको हकअधिकारका लागि काम गर्नुपर्छ । नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन भए–नभएको उचित अनुगमन हुनुपर्छ । गृहश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र समेटिनुपर्छ । यी योजना पूरा गर्न असम्भव छैन, केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अहिले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम स्विस र नेपाल सरकारको सहयोगमा १५६ पालिकामा सञ्चालित छ । यो सबैतिर सञ्चालन हुनुपर्छ । विदेशबाट फर्केर आएका श्रमिकका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । ‘आइआइडिएस’का अनुसार कारोनाको पहिलो महामारीकालमा ४१ प्रतिशत महिला र २८ प्रतिशत पुरुषले रोजगार गुमाए । महिला मन्त्रालयले युएन वुमन, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रनलगायत संस्थासँग मिलेर गरेको समीक्षामा करिब ८३ प्रतिशत महिलाको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको बताएको छ । दोस्रो लहरको कोरोनाको असर श्रमिक महिलामा झन् बढी पर्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकार निकै सचेत हुन आवश्यक छ ।

 

वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउँदा तपाईं पनि मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो । के–के काम भयो त्यसवेला ? 

 

त्यसवेला महिलालाई समान श्रमिकका रूपमा स्थापित गर्ने धारा ल्याउन धेरै सकस परेको थियो । प्रतिबन्धित देशहरूको अनुभव सुन्न अध्ययन भ्रमण गर्‍यौँ । श्रीलंका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियाका सरकारले प्रतिबन्ध दीर्घकालीन उपाय होइन भन्ने सुझाब दिए । त्यसपछि लिंगका आधारमा विभेद नगरिने प्रावधान आयो । एक हजारभन्दा बढी श्रमिक महिला भएको मुलुकका महिला श्रम सहचरी पठाउने प्रावधानमा सहमति गरायौँ । तर, ती सबै प्रावधान सहमतिमा मात्रै सीमित भयो ।

 

विदेशमा भएका श्रमिक महिलाको परिवारमा के–कस्तो परिवर्तन आएको देख्नुहुन्छ ?

 

राम्रा परिवर्तन प्रशस्त छन् । उनीहरूको घरको शिक्षा र पोषणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । सन् २०१० को जीवनस्तर मापदण्ड सर्वेक्षणले ११ प्रतिशत विप्रेषण महिलाले पठाएको देखाएको छ । नेपालको यो तथ्यांकले गरिबी निवारणमा महिलाको योगदानको प्रस्ट प्रमाण देखाएको तथ्य एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै उल्लेखनीय छ । तर, नराम्रो प्रभावचाहिँ रेमिटेन्सले दाइजो प्रथा र बालविवाहलाई सहजीकरण त गरिरहेको छैन ? शंका गर्ने ठाउँ छ । यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्छ ।