• वि.सं २०७८ असार १ मंगलबार
  • Tuesday, 15 June, 2021
शिवहरि ज्ञवाली
२०७८ जेठ ८ शनिबार १०:१६:००
इतिहास

रुकुम घटनाको एक वर्ष : हामी कसरी चुप बस्न सक्छौँ ?

२०७८ जेठ ८ शनिबार १०:१६:००
शिवहरि ज्ञवाली

दलित समुदाय अत्यासलाग्दो जीवन बाँच्न बाध्य भइरहँदा हामी कसरी ‘मौन बस्न’ सकिरहेका छौँ ?

 

तिमीले थुनेको नर्कलाई, तोडेर यहाँ आइपुगेँ 
हजार वर्ष हिँडेर, तिमीलाई सोध्न आइपुगेँ
ए ! मन भएको मान्छे, मनलाई सन्चै छ कि बिरामी ?
ए ! ज्ञान भएको मान्छे, ज्ञानलाई सञ्चै छ कि बिरामी ?
– आहुति

 

जात–व्यवस्थामा मानवीयता र प्रेम ‘वर्जित’ हुन्छ । रुकुममा त्यही भयो । मनमा आउँछ, ‘अबको पचास वर्षपछिको एक जवान युवाले अन्तरजातीय ‘प्रेम’ गर्दा ज्यान गुमाएका नवराज विकलगायत अरू पाँचजनाको सामूहिक हत्यालाई कसरी मूल्यांकन गर्ला ?’ जवाफ सहज छैन । तर, यो निश्चित छ कि सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक चेतले अबको पचास वर्षसम्ममा केही थप ‘रुकुम नरसंहार’ दोहोरिनेछन् । दलित समुदायमाथि हिंसाका घटनाहरू अझ बढ्नेछन् । र, यो घटना इतिहासको विस्मृतिमा जानेछ । 

 

संसदीय अध्ययन समितिसहित करिब १२ समूह, संस्था र अभियानहरूले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरे । एकाधले ‘जातीय नरसंहार’ भने तापनि सबैजसोले घटनालाई अन्तरजातीय प्रेमका कारण गरिएको ‘नियोजित हत्याकाण्ड’का रूपमा प्रस्तुत गरे । पत्रकारिताको इतिहासमा दलित समुदायले कहिल्यै नबिर्सने गरी वरिष्ठ पत्रकारले रेडियो कान्तिपुरलाई स्थलगत फैसलाको आशय सुनाए, ‘...घटना जातीय विभेदका कारण भएको होइन ...।’ 

 

विस्मृति ! हामी आफूलाई अलि सचेत ठान्ने, बुद्धिविलास गर्ने र सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरूको साझा समस्या हो । रुकुम घटनाको करिब एक महिनापछिसम्म घटनाले खास चर्चा पायो । देशका सहरी केन्द्रहरूमा दलित समुदायको नेतृत्वमा प्रदर्शनहरू भए । यद्यपि, संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कहाँसम्म पुग्यो ? स्थलगत अध्ययन गरेका संघ–संस्था र अभियन्ताहरूले आफैँले प्रत्यक्ष अनुसन्धान गरेको घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि कुन हदसम्मको पैरवी गरे ? यो घटनाका कारण नेपाली समाजको सामाजिकीकरणमा देखिएको समस्याको ‘खुकुलो पेचकिला’ ठिकठाक पार्ने र गैरदलित समुदायले ‘बिरामी’ छैनौँ भनेर दलित समुदायलाई ‘हात दिने’ अवसर सुलुत्तै गयो । 

 

छिटफुटबाहेक मिडिया, बौद्धिक विमर्श र राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रुकुम घटना करिब ११ महिनासम्म गुमनाम रह्यो । यो समाजको एक हिस्साका रूपमा तपाईं र म यो मौनताका लागि ‘अपराधी’ हौँ । 

 

यही समयबीच अमेरिकामा श्वेत प्रहरीद्वारा मारिएका अस्वेत ‘जर्ज फ्लोयड’को हत्याविरुद्ध पश्चिमी समाज आन्दोलित थियो । जहाँ, संख्यात्मक रूपमा एकजना मारिएका थिए । यहाँ संख्यात्मक रूपमा बढी, सामूहिक र बर्बर हत्या गरिएको थियो । तर, हामी घटनाको कारण ‘आत्तिएर भेरीमा हाम फाल्दा, अन्तरजातीय प्रेमका कारण, जातीय विभेद’भन्दा पर सोच्नै सकिरहेका थिएनौँ । 

 

दलित समुदायलाई लागेको थियो, यत्रो जघन्य नरसंहारविरुद्ध देशका सबै तप्का एकपल्ट उठ्नेछन् । र, हाम्रा नवराज र अंगिराहरूले अब मारिनुपर्नेछैन । तर, त्यसो भएन । हामी घटनाविरुद्ध एकैपटक उठ्नै सकेनौँ । उठ्नै चाहेनौँ । राजनीतिक दलहरूको औपचारिकताको ‘विज्ञप्ति’जस्तै प्रायः मौन रह्यौँ । र, सामाजिक सञ्जाल र सडक किनाराबाट हेरिरह्यौँ । मानौँ, आज सडकमा रमिता छ । 

 

यो एक वर्षमा ३२ जनाभन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिहरूले ‘जात’कै कारण ज्यान गुमाए । कोरोनाको महामारीबीच हजारौँ वर्षदेखिको जात–व्यवस्था र पितृसत्तासँगै जेलिएको ‘ब्राह्मणवादी’ महामारी फिका बनाइयो । होनाहार दलित युवाहरूको हत्या अपराधशास्त्रको अध्ययनको विषय बनेन । आज, दलित युवाहरूसँग आमगैरदलित मौनताप्रति प्रश्न र शंकाका खातहरू छन् । 

 

हामीले मानिदिएका समाज, राजनीति, अर्थ र मानवशास्त्रका ‘पीता’हरू यो बीचमा कसरी मौन बस्न सके होलान् ? विश्वविद्यालय र ज्ञान उत्पादनका स्रोतहरूका लागि यी घटना किन अध्ययन र विमर्शका सवाल बन्न सकेनन् ? नागरिक आन्दोलनमा किन जनैमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो ? मानवअधिकारको बहसभित्र किन ‘३२ जना’ छुटे ? त्यसो त यसै सन्दर्भमा घटनाको तीन हप्तापछि ३२ जेठमा लेखक आहुतिले एक आलेख लेख्दै भनेका थिए, ‘लकडाउनको कहरबीच पनि दलितहरू देशका सहरी केन्द्रमा सडकमा उत्रिएका छन् । तैपनि सिंगो समाज निद्रामय शान्तिमा छ  ।...सरकारको समग्र कार्यशैलीप्रति आक्रोशित हजारौँ युवाको भिड यसैवेला सडकमा छ, तर त्यो भिडमा रुकुम हत्याका सन्दर्भका प्लेकार्डहरू छैनन् !’ गैरदलित युवाहरूको हातमा उठेका प्लेकार्डमा रुकुमका सन्दर्भ किन थिएनन् ? पचास वर्षपछि अहिलेका गैरदलित युवाहरूलाई एक जवान दलित युवाले फेरि यही प्रश्न दोहोर्‍याउनेछ । 

छिटफुटबाहेक मिडिया, बौद्धिक विमर्श र राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रुकुम घटना करिब ११ महिनासम्म गुमनाम रह्यो । यो समाजको एक हिस्साका रूपमा तपाईं र म यो मौनताका लागि ‘अपराधी’ हौँ ।

 

केही दलित समुदायका अगुवाहरूले यो घटनालाई वर्षैभर उठाइरहे । मधेसी दलित समुदायका युवाहरू ‘नीलो सलाम’को साथमा रुकुमको मुद्दालाईसमेत लिएर ‘भरु जनकपुर, चलु जनकपुर’भन्दै आन्दोलित भए । उनीहरू एक्लै आन्दोलित भइरहे । पहाडको दलित नेतृत्व र दलित मुद्दामा सकारात्मक गैरदलितसमेतले मधेसको दलित आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको महसुस गरिरहे । सायद यसबीचमा हामीले थुप्रै नवराजहरू मारिनबाट जोगिने साझा ‘बाटो’को विकल्प खोजी गर्न पो चुक्यौँ कि ? त्यसैले रुकुम घटनाको जिम्मेवारी हामी आफूलाई ‘ज्ञान’ र ‘मन’ भएको ठान्ने ‘मौन’ गैरदलित समुदायले सबैभन्दा पहिला लिनुपर्छ । 

 

दलित हत्याका शृंखला
नेपालमा दलित सवाल र मुद्दामा ज्ञान उत्पादनको त्यति लामो इतिहास नभएकाले इतिहासको कुनै कालखण्डमा यो समुदायमाथि भएका जघन्य हिंसाका घटनाहरू खास लिपिबद्ध हुन सकेनन् । दलितहरूले ज्ञान आर्जन गर्नसमेत नपाउने अवस्थामा संघर्ष र उत्पीडनका लिखित दस्तावेज नहुनु स्वाभाविक पनि हो । यस्तो अवस्थामा लोकमा प्रचलित साहित्य, लोकगाथा वा श्रुतिपरम्परामा प्रतिबिम्बित दलित समुदायमाथि भएका हिंसा र उत्पीडनका घटनाहरूबाट इतिहासका त्यस्ता घटनाहरूको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

 

मिथिला क्षेत्रका मुसहर समुदायमा दिना–भदरी (भद्री) बाबाको लोकगाथा प्रचलित छ । अहिलेको सप्तरीमा पर्ने कटैया खापमा जमिनदारले जबर्जस्ती दास–श्रमिक बनाउने कामको विरोध गर्दा दिना–भदरी दुई दाजुभाइसहितको सामूहिक हत्या गरिएको थियो । त्यसैगरी, ‘जाँदेपौदेको भारत’ र ‘गर्भेको सवाइ’ विशेष गरी कर्नाली प्रदेशमा प्रचलित छ । यो भारत तत्कालीन रासकोटी शाही ठकुरी राजाका दुई भाइबीचको आपसी कलहका कारण मारिएका दुई सय दमाईंहरूको दुःखान्तमा केन्द्रित छ । 

 

कर्नाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको ‘कर्णालीका शिल्पी÷दलित समुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पदा’सम्बन्धी अध्ययनका अनुसार ‘जाँदेपौदेको भारत’को लोकगाथा हालको दैलेख जिल्लाको विन्द्रासैनी नगरपालिका परियार समुदायसँग सम्बन्धित छ । त्यस सामूहिक हत्याबाट एक गर्भवती महिला बाँच्न सफल भएकी थिइन् । उनीबाट एक छोरा ‘गर्भे’ जन्मिएका थिए । गर्भेका सन्तान–दरसन्तानहरू हाल सुर्खेतमा बस्छन् । 

 

डडेल्धुराका ‘मुल्या दमाईं’को वंशावलीअनुसार हालको डडेल्धुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका–७ मलासका ‘डडोली ऐर’हरूबाट मुल्या दमाईंका सबै परिवार मारिएका थिए । मुल्या–दमाईका सन्तान दरसन्तानहरू अहिले कञ्चनपुरको निम्बुखेडामा बस्छन् । त्यसैगरी, बैतडीका ‘बत्थीका महरा’को वंशावलीअनुसार रैका (रावल)हरूको राज्यको समयमा सङौडकोटमा सार्की समुदाय (भुल)को नरबलि दिने चलन थियो । त्यस समयमा रावलहरू र बागचन्द (दमाईं)हरूको बीचमा पनि मारकाट चलेको थियो । त्यसैगरी, खस शासक मलय बर्माको समयकालमा लहारकोट अर्थात् अहिलेको कालिकोटका सुर्जधन, मयाराम, धुर्व्र, र मानसिंह लुहारलगायतको सामूहिक हत्या गरिएको थियो । मानसिंह लुहारकी श्रीमती देवानी लुहारले आगोमा जली आत्महत्या गरेकी थिइन् (जितसिंह भण्डारी (२०६०), ‘प्राचीन–मल्लकालीन इतिहास, विभिन्न वंशावली तथा देवीदेवताहरूको उत्पत्ति) । 

 

जयस्थिति मल्लदेखि पृथ्वीनारायण शाहको‘असिल हिन्दुस्ताना’सम्म आइपुग्दा कानुनी रूपमा संस्थागत ‘अछुत’हरूमाथिको अत्याचार, रणबहादुर शाहले गीर्वाणलाई दिएको १८५५ को तामापत्रमा जातविशेष हेरी काट्ने, आँखा झिक्ने र मुखमा हाडसम्म पुग्ने गरी डामिदिने, र मारिएका परिवारका स्वास्नी ‘दमाईं–कामीलाई दिने’सम्मको इतिहास पक्कै दलित समुदायका लागि ‘नर्क’भन्दा फरक थिएन । त्यसबीचमा भएका सामूहिक वा व्यक्तिहत्याका घटनाहरूको हामी अनुमानसम्म मात्र गर्न सक्छौँ । 

 

१९औँ शताब्दीमा भारत–नेपाल सीमामा ‘दास वा करिया’हरूको किनबेचबारे अध्ययन गरेका जहर सेनले त्यस्ता दासहरूमा प्रायः चामार, दुसाद, डोमजस्ता कथित तल्लो जातीका मसुदायहरू हुन्थे भन्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, जंगबहादुरको १९१० को मुलुकी ऐनले ‘ब्राह्मण, क्षेत्री, राजपुतका छोराछोरी र त्यस्ता व्यक्तिहरू’लाई दास बनाउन नपाइने व्यवस्था गरे । यसको अर्थ अरू समुदाय दासका लागि योग्य थिए । उनले देशको सीमामा बस्ने विभिन्न अंगका हाकीमहरूलाई दासहरूको बेचबिखनमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्नू र त्यस्तालाई दण्ड गर्नू भन्ने पनि आदेश गरे । यसले करिब १६० वर्षअघिसम्म सरकारी कर्मचारीहरू नै ‘दास’को बेचबिखनमा संलग्न थिए भन्ने बुझिन्छ । त्यस समयमा दाहरूमाथि मालिकले गर्ने व्यवहारको ‘बीभत्स र हिंश्रक स्वरूप’बारे चन्द्रशमशेरको करिया अमलेख गर्नेसम्बन्धी १९८१ मा टुँडीखेलमा गरेको ‘स्पिच’मा पनि उल्लेख छ । 

 

यहाँ उल्लेख गरिएका केही ऐतिहासिक, लोकगाथा र श्रुतिपरम्परामा प्रतिबिम्बित दलित समुदायमाथिको बर्बर हिंसाको शृंखला उनीहरूमाथि गैरदलित ब्राह्मण–पण्डीत र क्षेत्रीय–शासकहरूको नियन्त्रणका लागि थियो । दोहोरिइरहने हिंसाविना उनीहरूको दिल, दिमाग र शरीरमाथिको नियन्त्रण सम्भव थिएन । त्यसैले, लेखक सञ्जीव उप्रेतीले भनेझैँ ‘गैरदलितले पाएको लाभांश’को स्रोत नै दलितमाथिको हिंसा थियो । त्यो हिंसा शारीरिक, कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, बौद्धिकलगायत रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मुलुकी ऐनले दलितहरूको अमानवीयकरण र उनीहरूमाथिको ‘हिंसा र उत्पीडन’लाई कसरी संस्थागत गर्‍यो भन्ने कुरा त हामीले रुकुम नरसंहारसम्म आउँदा पनि त्यसको असरबाट देखिरहेका र भोगिरहेका छौँ । 

 

हिंसाको ‘ब्राह्मणवादी’ ढाँचा
सुरुमा रुकुम नरसंहारपछि मिडियामा आएका समाचार वा सम्पादकीयहरूको पेटबोलीबारे कुरा गरौँ । त्यसपछि त्यसले निश्चित जात र समुदायको वर्चस्व रहेको मिडिया, राज्य संरचना र ज्ञान उत्पादनकर्ममा पारेको प्रभावलाई मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ ।

 

२०७७ जेठ १२ देखि असार १२ सम्म काठमाडौंबाट प्रकाशित सात दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार, विचार र सम्पादकीयको अध्ययन गरेका अध्येता लक्ष्मण दर्नालका अनुसार त्यस अवधिमा प्रकाशित १४३ समाचारहरूमध्ये जम्मा ४८ प्रतिशत समाचारले मात्र रुकुम नरसंहारलाई ‘हत्या’का रूपमा प्रस्तुत गरे । बाँकी ५२ प्रतिशत समाचारले भेरी नदीमा हामफालेको, सोतीका स्थानीयले लखेट्दा बाँच्नका लागि भेरीमा आफंँ हामफालेको र मृत्यु भनेर लेखिए । जबकि ती समाचारमध्ये ८२ प्रतिशत समाचारहरू काठमाडौं बसेर लेखिएका थिए । 

 

समाचारको पेटबोलीको असर सम्पादकीयमा पनि देखिन्छ । यो बीचमा नयाँ पत्रिका र गोरखापत्रले दुईवटा सम्पादकीय प्रकाशन गरे । कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक, राजधानी र नेपाल समाचारपत्रले एक–एकवटा मात्र । कुल दशवटा सम्पादकीयमध्ये ५० प्रतिशतले समाचारमा आएजस्तै ‘हामफालेको घटना मृत्यु’का रूपमा सम्पादकीय लेखे । सम्पादकीयलाई मिडिया हाउसको आधिकारिक विचार मानिन्छ क्यारे !

 

अब अर्को घटना हेरौँ २०७२ को असोज ३ गते संविधान जारी भयो । यो महिनाभर उल्लेखित पत्रिकाहरूमा संविधानसँग सम्बन्धित कुल ७२९ जना लेखकले औसत रूपमा दैनिक २४ वटा अप–एड लेखे । अप–एड लेखक ८३ प्रतिशत ब्राह्मण–क्षेत्री थिए्, त्यस्तै करिब ९.५ प्रतिशत जनजाति, ५ प्रतिशत मधेशी र १.५ प्रतिशत विदेशी र बाँकी अन्य थिए । लेखकमध्ये ९५ प्रतिशत पुरुष थिए । मोतीलाल नेपाली र डा. बुद्धि नेपालीबाहेक यसबीचमा कुनै पनि गैरदलितले दलित सवालमा एउटा पनि अप–एड लेखेनन् ।

 

संविधान जारी पछि प्रायः पहाडी सम्भ्रान्त र उच्च जातीय समुदायबाट संविधानको विरोध भएन । दलित समुदायले पनि संविधानको खास विरोधमा आवाज उठाएन । किनभने मिडियामा दलित समुदायका लागि संविधान के–कति कारण पश्चगामी छ भन्ने बहस नै हुन सकेन । 

 

रुकुम घटनामा हेरौँ उस्तै । मिडियामा आएका समाचार र विचारहरूको प्रतिबिम्ब संसद्मा पनि देखियो । संसद्मा बोल्दै जनार्दन शर्माले ‘भेरीमा हामफाल्दा मृत्यु भएको’ भने । यता प्रहरी प्रशासनले लापरबाही गरेको र दोषीलाई पक्राउ नगरेको समाचार पनि सँगै आइरहेको थियो । त्यसमाथि घटनामा संलग्न वडाध्यक्ष र मेयर पनि जनार्दन शर्माकै आफन्त र पार्टीका खास मान्छे भएको समाचार आए । त्यही समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘घटनालाई सामान्यीकरण’ गरिदिए । प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका जनवर्गीय संगठन ‘मुक्ति समाजका सदस्यहरू’लाई उल्टै हप्काएर फिर्ता पठाए । यत्रो सामूहिक हत्या हुँदा पनि सहजातीय वा को–अप्ट भइसकेका प्रहरी, गृहमन्त्री, न्याय प्रशासन, संसद् सबैको एक ‘बोली’ सम्भव भयो । 

 

दुवै घटनाहरूको सन्दर्भमा सातवटै दैनिक पत्रिकाका सम्पादक ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका पुरुष थिए । त्यस्तै, प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्व पनि ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायकै पुरुष थिए । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा कायम रहेको एकै समुदायको वर्चस्वको प्रभाव सडकमा पनि देखियो । सडकमा कुनै पनि गैरदलित समुदायहरू संगठित रूपमा (व्यक्तिगत रूपमा केही आए) दलित आन्दोलनलाई साथ दिन आइपुगेनन् । ब्राह्मण समाज–नेपालले २०७७ जेठ १६ गते सचिव ओम शर्मा चापागाईं र डा. नारायणप्रसाद अधिकारीको संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो र भन्यो, ‘...हुल लिएर १७ वर्षे किशोरीलाई भगाउन जानु उचित थिएन ।...अपराधलाई अपराधकै थान्कोमा राखेर हेरियोस् तथा सामाजिक सद्भाव नबिथोलियोस् ।’ तपाईंले बुझिहाल्नुभयो नि ! यही हो हिंसाको ब्राह्मणवादी ढाँचा । 

 

त्यसो त लिखित मानव इतिहासमा भएका हिंसा र सामाजिक व्यवस्थाबारे डगलास सी नर्थले भनेका छन्, ‘कानुनी प्रणालीको सुरुवात व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक रूपमा वर्चस्वशालीहरूको विषेधाधिकार कायम राख्नका लागि भएको हो । अदालत अथवा कानुनको अस्तित्वले पनि उनीहरूको विशेषाधिकारलाई खास कुनै असर पार्दैन ।’ 

 

वर्चस्वशाली समुदायले हिंसालाई निरन्तर आफ्नो हितमा कसरी प्रयोग गर्छन् भन्नेबारे सी नर्थ थप्छन्, ‘वर्चस्वशाली व्यक्तिहरूको गठबन्धनले थप आफूअनुकूलको सुविधा वा विशेषाधिकारको सिर्जना गर्छन् । विशेषाधिकारको साझा प्रवृत्तिले उनीहरूले आफूले पाइरहेको सुविधालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्छन् । आर्थिक र राजनीतिक लाभको स्वार्थ मिलेसम्म यिनीहरूको गठबन्धन टिक्छ । कुनै युद्ध वा जनआन्दोलनविना उनीहरूको शक्ति सम्बन्धमा फेरबदल आउँदैन ।’ 

 

सी नर्थकै विचारलाई ‘पितृसत्तात्मक वर्णव्यवस्था’सँग जोडिएको नेपालको इतिहासलाई हेर्दा हामीकहाँ ‘वर्चस्वको’ अभ्यास देखिने गरी ‘ब्राह्मण–पण्डित र क्षेत्रीय–शासक–व्यापारी’हरूले गरेको उदाहरण देखिन्छ । हाम्रो पुस्ताले अलि बुझेको २००७ सालपछिको राजनीतिक तथा कानुनी परिवर्तनको लाभ कसले पायो भनेर हेर्‍यो भने पनि यो स्पस्ट देखिन्छ । 

 

जात–व्यवस्थालाई हेर्दा ‘ब्राह्मण–पण्डित र क्षेत्रीय–शासक’हरूबीच साझा गठबन्धन बनाउने, एक–अर्काको सुविधा वा वर्चस्वको सम्मान गर्ने, आफूहरूबीच सम्पत्तिको अधिकार र स्रोतहरूमा समान पहुँच कायम गरी आफूभित्र स्रोतको लाभांश वितरणका कारण हुन सक्ने हिंसाका कारकहरूलाई नियन्त्रण गर्छन् । उनीहरू आफूमा लड्नुभन्दा पनि नलड्नुमा फाइदा देख्छन् । उनीहरूको गठबन्धन सेना, प्रहरी, राजनीतिज्ञ, ज्ञान उत्पादनका स्रोत तथा संरचना, कर्मचारीतन्त्र, धार्मिक तथा आर्थिक गतिविधिहरूसँग बन्छ । कोरोनाकालमा भएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको चरम मानवअधिकारको उल्लंघनका बीच सत्ताका लुछाचुँडी र बार्गेनिङको घिन लाग्दो दृश्य पनि त यसैको प्रमाण हो । 

 

अदालतलगायतका संरचनाहरूमा पनि एउटै समूहको साझा नियन्त्रण भएकाले नेपालको सन्दर्भमा ब्राह्मणवादी हिंसाको ढाँचालाई निरन्तरता दिने समुदायको थप शक्तिशाली संस्थाहरू निर्माण भइरहेका छन् । उनीहरू यस्ता संस्था र संरचनाहरूलाई धर्म वा सम्पदा बचाउने नाममा थप सुविधाहरू दिई आफू र आफ्ना गठबन्धनलाई अनुशासित राख्नसमेत सफल भइरहेका छन् । समाजका सबै क्षेत्रमा निर्णायक भएर देखापर्नु, उनीहरूले गर्ने वा नगर्ने निर्णयको प्रभाव सर्वसाधारणको जीवनमा पर्नु, सर्वसाधारणले ती निर्णय र अनिर्णयलाई चुनौती दिने वैधानिक विधि प्रत्याभुत नहुनु नेपालमा दलित समुदायमाथिको निरन्तर दोहोरिइरहने हिंसाको प्रमुख कारण हो । 

 

जेठ १० गते विसं २०६८ सालमा नेपालको संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन पारित गरेको दिन हो । नवराजहरू त्यही दिन मारिएका हुन् । यो दिनलाई सरकार र आमगैरदलित समुदायले दलित समुदायसँग माफी नमागेसम्म कसरी पो यो दिनलाई प्रतिरोध दिवस मान्न सकौँला ? त्यसैले आज हामीले ठूला कुरा गर्नुभन्दा पहिले आफैँमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ । हामी र हाम्रो चेतना, सामाजिकीकरणको प्रक्रिया र समाजमा के त्यस्तो कारक तत्व छ जसले सिंगो दलित समुदाय अत्यासलाग्दो जीवन बाँच्न बाध्य भइरहँदा हामी (गैरदलित समुदाय) कसरी ‘मौन बस्न’ सकिरहेका छौँ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न, ‘जात–व्यवस्था’को अन्त्यका लागि बाटो खोज्नैपर्ने समय आइपुगेको छ । नत्र ‘हत्याकाण्ड रुकुमको, जराकाण्ड जातको’ नाराले मात्र ‘नवराजहरू’ मारिनबाट जोगिँदैनन् । हाम्रा प्रेमका कोपिलाहरू फुल्दैनन् ।  

(पुनश्चः आलेखमा ‘ब्राह्मणवादी’ शब्दलाई ‘बाहुन वा ब्राह्मण समुदाय’ भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिएको छैन ।)