• वि.सं २०७८ असार १ मंगलबार
  • Tuesday, 15 June, 2021
सन्तोष परियार
२०७८ जेठ ८ शनिबार ०८:३९:००
रिपाेर्ट

अदालतको  कठघरामा उच्च जातीय अहंकार

२०७८ जेठ ८ शनिबार ०८:३९:००
सन्तोष परियार

कामी दाइ ! फेरि हिर्काऊ
कुरूप व्यवस्थाको श्रीपेचमा 
तिम्रो आत्मसम्मानको पुरानो घन
र त्यहीँबाट निकाल
नवीन सभ्यताको यौटा सुन्दर धुन ।
– जनक रसिक, ‘आरनको ध्वनि’

 

काेभिड–१९ को महामारीका कारण गत वर्षको जेठ महिना पनि अहिलेको जस्तै सन्नाटापूर्ण थियो । त्यही सन्नाटापूर्ण समय अर्थात् आजभन्दा एक वर्षपहिले जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८, सोतीमा भएको बर्बर, अनि अमानवीय दलित नरसंहार (घटनामा गैरदलितहरूको पनि मृत्यु भएको भए पनि नवराज विक दलित भएकै कारण हत्या भएकाले दलित नरसंहार भनिएको हो) को घटना एकाएक बाहिर आयो । घटना कथित उच्च जाति र दलितबीचको प्रेमका कारण घटाइएको भए पनि त्यसको प्रमुख कारण हिन्दू वर्ण व्यवस्था थियो । जात–व्यवस्था, जसले गएको लगभग ३५ सय वर्षदेखि भारतीय उपमहाद्वीपमा दलितमाथि बर्बरतापूर्ण जंगली शासन गरिरहेको छ, त्यही व्यवस्था नै प्रमुख कारण थियो ।

 

नेपाली समाजमा विद्यमान आजको जातीय समस्याको समाधान आजकै राजनीतिक प्रक्रिया र नेतृत्वले दिनुपर्छ । अन्यथा जनताको नाममा शासन गर्ने वैधानिकता कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वलाई रहनेछैन ।

 

अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहका कारण यसरी मारिने नवराज विक पहिलो होइनन्, न त उनी अन्तिम नै हुनेछन् । तर, पश्चिम रुकुमको घटनाले जातको मामलामा नेपाली समाज कुन हदसम्म हिंस्रक बन्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट पारिदिएको छ । घटनापश्चात्, सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएका दलितको आत्मसमानविरोधी अभिव्यक्ति, दलित मानव अधिकारविरोधी बौद्धिक विमर्श र स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वसम्मले गरेको शक्तिसंघर्षका क्रियाकलापहरूले दलित आन्दोलनमा स्थापित मान्यता सामाजिक अन्तर्घुलनप्रतिको दलित समुदायको विश्वासलाई ठूलो शंकाको घेराभित्र सीमित गरिदिएको छ ।

 

कथित तल्लो जात भएका कारणबाट सदियौँदेखि सामाजिक बहिष्करण र मानसिक आघातमा त पहाड, मधेसलगायत नेवार समुदायभित्रको सम्पूर्ण दलितहरू छँदै नै थिए । दलित भएकै कारण र कथित उच्च जातीय दम्भ र अहंकारका कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लागू भएपछि पनि मारिनेहरूको शृंखला लामो छ । छोराले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण दैलेखका सेते दमाईं मारिए । सप्तरीका शिवशंकर दास मारिए । काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भयो र उनको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पताल माहारजगन्जमा न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । रुपन्देहीकी अंगिरा पासी, कास्कीकी श्रेया सुनार, कैलालीकी माया विक, धनुषाकी रेश्मा रसाइली र बझाङी सम्झना विश्वकर्मालगायत धेरै दलित महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गरियो । चुलो छोएको निहुँमा कालिकोटको मनवीरे सुनार मारिए । पानी छोइएको निहुँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मना सार्की मारिइन् । दलितहरूको सामाजिक असुरक्षा र राज्यसंरचनामा निहित दलितद्वेषी चरित्रका कारण प्रहरी हिरासतमै रौतहटका विजय राम र धनुषाका शम्भु सदाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो । ऐतिहासिक रूपमा दलितमाथि भइरहेका यी पाशविक हत्या र हिंसाका घटनाहरू कुनै निश्चित व्यक्ति र राज्यसंस्थाको सनक वा दम्भका भरमा मात्र भएका होइनन् । स्मरण रहोस्, निरन्तरतामा चलिरहेका यी घटनाहरूका पछाडि हाम्रो जात–व्यवस्थाले निर्माण गरेको सामाजिक मनोविज्ञान र तदनुरूप विकास भएको हाम्रो सामाजिक संस्कृति नै हो ।

 

नवराजहरू त मरेर गए, तर दलितको चोखो प्रेमविरोधी पश्चिम रुकुमको उच्च जातीय अहंकार अहिले अदालतको कठघरामा आफ्नो हैसियत परीक्षण गरिरहेको छ । यसै क्रममा जिल्ला अदलतले जाजरकोटले चारजना, उच्च–अदालत सुर्खेतले चारजना र सर्वोच्च अदालतले तीनजना गरी घटनामा संलग्नमध्ये ११ जनालाई धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ । यहाँनेर दलित समुदायले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जसरी नेपाली समाज दलितद्वेषी छ, त्यसैगरी राज्यका तमाम अवयव पनि त्यही सामाजिक मनोदसाबाट ग्रसित छन् । जसका कारण कुनै पनि घटनालाई उनीहरू नितान्त न्यायको सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने गर्दैनन् । यदि यस्तो हुँदो हो त नेपाली समाजको समग्र विकासमा अविचलित संघर्ष गरिरहेको दलित समुदायमाथि रुकुम पश्चिमको जस्तो घटना बारम्बार हुने थिएनन् र घटनाका दोषीहरू निर्धक्कसँग समाजमा उही कथित उच्च जातीय दम्भका साथ जिउन सक्ने थिएनन् । 

 

रुकुम घटनाले नेपाली समाज, समाज व्यवस्थाको असली स्वरूप र यसले कायम राखेको दलितद्वेषी सामाजिक व्यवस्थालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । र, नेपाली राजनीतिले गरेको भनेको पछिल्लो उपलब्धिमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ । राजनीतिक संघर्षका क्रममा हामीले दाबी गरेको क्रान्तिकारी परिवर्तनपश्चात् पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा हिंसाको कलंकबाट हामी अझै मुक्त हुन सकेका छैनौँ भन्ने कठोर सत्यलाई सावित गरिदिएको छ । हाम्रो मौजुदा ज्ञान र शासन प्रणालीले नेपाली समाजको सम्भावित उन्नतिको प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको जात व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थको बोध पनि गराएको छ । 

 

नवराजहरू त मरेर गए, तर दलितको चोखो प्रेमविरोधी पश्चिम रुकुमको उच्च जातीय अहंकार अहिले अदालतको कठघरामा आफ्नो हैसियत परीक्षण गरिरहेको छ ।

 

नेपाली समाजको चरम कथित उच्च जातीय संस्कार र शासन प्रणालीको कुरा गरिरहँदा यहाँनेर प्रश्न दलित आन्दोलनप्रति पनि गर्न मुनासिब हुन आउँछ । दलित आन्दोलनको इतिहास लामो छ । ऐतिहासिक रूपमा यसले गरेका संघर्षका कारण केही उपलब्धि हासिल पनि भएका छन् । तर, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन (२००६) भन्दा पनि अगाडिबाट सुरु भएको नेपालको दलित आन्दोलन (२००३) अहिले कुन मोडमा आइपुगेको छ ? भविष्यमा दलितहरूले आन्दोलन गैरदलितहरूसँगको सद्भावमा जारी राख्ने हो या इतिहासबाट पाठ सिकेर तमाम दलितहरूको मुक्तिको लागि विद्रोहको बिगुल फुक्ने हो ? किनभने विगतमा भएका आन्दोलनका दौरान हामीले अनुभव गरेका छौँ, दलित आन्दोलनप्रति गैरदलित प्रवृत्ति अनौठो छ । यसो भनिरहँदा दलित मुक्तिका लागि संघर्षमा अहोरात्र होमिने गैरदलित साथीहरू छैनन् भन्न खोजिएको होइन । तर, त्यो संख्या न्यून छ । बहुमत गैरदलितहरू आज पनि सार्वजनिक र निजी स्थानको विरोधाभासमा अलमलिएका छन्, जसले गर्दा जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो जघन्य मानवअधिकारविरोधी संस्कारको कडा प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर दलितलाई मान्छेसम्म स्वीकार नगरिएको अवस्थामा कतिपय दलितहरू दलित र गैरदलितबीचको अन्तर्घुलन स्वतः हुनेछ भन्दै आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । मत्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रा राजनीतिक संघर्षहरूले उपलब्ध गराएको शासन व्यवस्था र तदनुरूप निर्माण गरिएका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरूले पनि दलितको आत्मसम्मानको रक्षा गर्न सक्दैन र दलितमाथि भइरहेको शताब्दीऔँ पुरानो विभेदको शृंखलालाई बन्द गर्न सक्दैन भने दलित विद्रोह अब यो समाजको नियन्त्रणभन्दा निकै पर पुगिसकेको छ । 

 

धार्मिक झुटको जगमाथि कुनै खास मानिसहरूको स्थायी सान र सौकातका लागि निर्माण गरिएको संस्कृति र सामाजिक संरचनाहरूको अन्त्य सुनिश्चित छ । विद्यमान नेपाली समाज र एकल जातीय शासन प्रणालीभित्र द्वन्द्वका रेखाहरू छन् । यदि यी समानान्तर हिसाबमा द्रुत गतिमा द्वन्द्वोत्तर अघि बढिरहेका रेखाहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने हामीले चाहे पनि नचाहे पनि नेपाली समाजमा द्वन्द्व अवश्यंम्भावी छ । राजनीति सामान्यतया वर्तमानको उल्झन मात्र होइन । राजनीतिले वर्तमानको समस्यालाई थाती राख्दै जाने हो भने राजनीतिको आफ्नै भविष्य पनि रहन्न । तसर्थ, नेपाली समाजमा विद्यमान आजको जातीय समस्याको समाधान आजकै राजनीतिक प्रक्रिया र नेतृत्वले दिनुपर्छ । अन्यथा, जनताको नाममा शासन गर्ने वैधानिकता कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वलाई रहनेछैन ।

 

निश्चित छ, रुकुम नरसंहारले छताछुल्ल बनाइदिएको हाम्रो सामाजिक राजनीतिक अवस्थाको उपयुक्त राजनीतिक–सामाजिक सैद्धान्तिक बैठानविना दलित समुदायको विद्रोहको आगो अब निभ्नेवाला छैन । इतिहासदेखि जबर्जस्त थोपरिएको धार्मिक, सामाजिक र जातीय सद्भावको संकथनको भ्रम अब लामो समयसम्म रहनेवाला छैन ।