• वि.सं २०७८ असार १ मंगलबार
  • Tuesday, 15 June, 2021
डोजरले भत्काएको स्थानीयवासीको घर
मोहन गोले तामाङ
२०७८ जेठ २२ शनिबार ०७:२१:००
पर्यावरण

जनप्रतिनिधि नै डोजर लिएर आएपछि...

२०७८ जेठ २२ शनिबार ०७:२१:००
मोहन गोले तामाङ

जहडीका स्थानीय लकडाउनमा समेत घर छाडेर भाग्न बाध्य छन्

 

०७८ जेठ ५ गतेको दिन । कोरोना महामारीका कारण उदयपुर जिल्लाको पश्चिमी बजार कटारी नगरक्षेत्रमा स्थानीय सरकारले लकडाउन गरेको थियो । नगरमा कोभिडले मानिसको मृत्युसमेत भएपछि सर्वसाधारणलाई आवातजावतमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी अघिल्लो दिन टोलटोलसम्म प्रहरीले माइकिङ गर्‍यो । त्यस दिन सबैको दैनिकी घरभित्रै सीमित भयो । बाहिर टन्टलापुर घाम लागेको थियो । मानिसहरू खाना खाएर दिउँसो घरभित्रै बसिरहेका थिए । 

 

अन्दाजी दिउँसो १२:३० बजेको हुँदो हो । कटारी बजारदेखि लगभग एक किलोमिटर उत्तर जहडी गाउँको बाहिर सडकमा एक्कासि गाडीको ठूलो आवाज आयो । लकडाउनको सुनसान वातावरणमा गाडी र मान्छेको आवाजले काठेघरको सिकुवामा सुतिरहेका सन्तबहादुर सुनुवारको निन्द्रा छुट्यो । उठेर सडकतिर हेर्न लाग्दा–नलाग्दै उनलाई दुईजना प्रहरी आएर दुईतिर हातमा च्याप्प समाते । एउटा प्रहरीले भन्यो, ‘सन्तबहादुर भन्ने तैँ होइनस् ।’ नजिकै रहेका उसलाई चिन्ने एकजना जनप्रतिनिधिले भने– हो, हो यही हो । अकस्मात प्रहरीको गिरफ्तारीमा परेपछि सन्तबहादुर अलमलिए, आत्तिए । उनले आँखा मिच्दै राम्रोसँग नियालेर बाहिरफेर हेरे, आफैँले चुनावमा भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, उपमेयर भीमकुमारी राउत र वडा अध्यक्ष, नगरको सूचना अधिकृतसहित एक, डेढ दर्जन प्रहरीहरू देखे । गौंडागाैंडामा त्यतिकै संख्यामा प्रहरी परिचालित थिए । आफू बसेको काठेघरसँगै सुनुवारले ऋणपान गरेर ६ महिनाअघिदेखि पक्की घर बनाउन सुरु गरेका थिए । घरको फिनिसिङ हुन बाँकी थियो । बुढेसकालमा पक्की घरमा बसेर मर्ने सपना थियो, उनको । आफूले खाई–नखाई दुःखले बनाएको घर डोजरे जनप्रतिनिधिले भत्काउन थाले । हारगुहारका लागि फोन गर्न खोजे, तर उनको हातबाट मोबाइल खोसियो । दुःखले बनाएको घर भत्काएको त्यो दृश्य हेर्न सकेनन् र घर भत्काइरहेको डोजरकै बकेटमा फाल हान्न खोज्दा श्रीमतीले रोकिन् । 

 

सन्तबहादुरको भन्दा सय मिटर माथि उत्तरतर्फ दिनेश दनुवारको झुपडी छ । दिनेशको बाबु मानबहादुरको मृत्यु भएको पाँचाैँ दिन मात्र भएको थियो । दिनेशसहित सबै दाजुभाइ किरियापुत्री बसेका थिए । उनीहरू दिउँसो नुहाउन खोलामा जान्थे र शुद्ध भई पितृलाई खाना चढाउँथे । खोलाबाट फर्केर आउँदा आफू बस्ने घरको चिनोबानो रहेन । दिनेश भन्छन्– बाबुले दुःख गरेर बनाइदिएको घर जनप्रतिनिधिले भत्काइदिए । त्यसपछि हामी अलि माथिको अर्को घरमा गएर किरियापुत्री बस्यौँ । दिनेशकै घरनजिक सम्झना दनुवारले चारकोठे घर बनाएकी छन् । भर्खरै ढलान सकिएको घरको फर्मा निकाल्न पनि बाँकी छ । बन्दै गरेको घर भत्काउन लागेपछि उनी ज्यान छाडेर डोजरकै अघि उभिइन् र भनिन्, ‘घर भत्काउनुभन्दा पहिला मलाई मार् अनि घर भत्का ।’ बल्लतल्ल उनको घर भत्किनबाट बच्यो । त्यतिवेलासम्म दर्जनौँको हाराहारीमा स्थानीय भेला भइसकेका थिए । सर्वत्र विरोध र प्रतिरोध भएपछि पानीको फोहोरा प्रयोग गर्न ल्याइएको दमकल र घर भत्काउन ल्याइएको डोजरसहित आएका डोजरे जनप्रतिनिधि पछि हट्न बाध्य भए । त्यहाँको अरू लगभग एक दर्जन घर भत्किन पाएन । 

 

भूमि अधिकार मञ्च कटारीका अध्यक्ष केदार राना भन्छन्, ‘२८ जना स्थानीयलाई फरारको सूचीमा राखेर प्रहरीले खोजिरहेको छ । जनप्रतिनिधिले लकडाउनका वेला जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै आहत बनाए ।’ 

 

यसपछि घटनाले अर्को मोड लियो । जनप्रतिनिधिसहितको टिमले लकडाउनको वेलामा जनताको घर भत्काएको खबर सनसनीपूर्ण रूपमा नगरभरि फैलियो । सयौँको संख्यामा स्थानीय भेला भए । जनताको आक्रोशित भिडले लकडाउनको समयमा स्थानीयको घर भत्काउन गएका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, उपमेयर भीमकुमारी राउत, ४ नं. वडाका अध्यक्ष कृष्णराज दनुवार र सूचना अधिकृत ओम मिश्रको घर र गाडीको सिसाहरू तोडफोड गरे । उत्तेजित भिडलाई रोक्न प्रहरीले सात राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो । आन्दोलनकै क्रममा स्थानीय युवा सुरज सुनुवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनलाई छुटाउन डेढ सयको संख्यामा गएका स्थानीयवासीले प्रहरी कार्यालयअगाडि राति ९ बजेसम्म धर्ना दिए । प्रहरी दमन र गिरफ्तारीविरुद्ध नाराबाजी गरे । तर, त्यतिवेला बाहिरबाट समेत कटारीमा थप प्रहरी बल पुगिसकेको थियो । सिमन लामा, गणेश थापा, चन्द्रबहादुर खत्रीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरी भिडलाई तितरबितर पार्‍यो । घटनापछि विभिन्न मिडियामा स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको हवाला दिँदै समाचारहरू निरन्तर आए । अधिकांश समाचारको शीर्षक थियो– अतिक्रमण गरी बसेका घरटहरा भत्काउँदा भूमाफियाहरूबाट जनप्रतिनिधिको घर तोडफोड । 

 

घटनाबारे नेकपा एमाले (ओली समूह) बाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले (नेपाल–खनाल समूह) नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नगरपालिकाको यसखालको कार्यको तीव्र निन्दा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनीहरूले सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय नै गरेर जेठ १६ गते इलाका प्रशासन कार्यालयमा सामूहिक ज्ञापन पत्रसमेत बुझाए । पत्रमा दलहरूले उक्त क्षेत्रमा रहेको जग्गाको वास्तविक प्रकृति बुझ्न र सर्वदलीय छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सामूहिक आग्रह गरेका छन् । तर, सत्ताको दम्भ र व्यक्तिगत रिसइबी साध्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित जनप्रतिनिधिहरू यो मान्न तयार छैनन् । घटनापछि पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूको रिहाइको सम्बन्धमा बसेको बैठकसमेत उपमेयर भीमकुमारी राउतको असहमतिका कारण सहमतिमा पुग्न सकेन । 

 

घटनापछि मेयर श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत रातारात सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको घर, टहरा आफूले भत्काउन बाध्य भएको भनेका छन् । उनको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक जग्गा बेच्दै खाने भूमाफियाबाट जग्गा जोगाउन खोज्दा आफ्नो घरमा तोडफोड गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । जब कि त्यहाँका स्थानीय वर्षौंदेखि बस्दै आएका छन् । मेयरको विज्ञप्तिलाई आधार मानी घटना अतिरञ्जित ढंगले मिडियामा आएपछि मसहित हाम्रो सञ्चारकर्मीको टोली जेठ १६ गते घटनास्थलमा पुग्यौँ । सिसिटिभी क्यामेरामा हेर्दै प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि पूरै जहडी गाउँ आतंकित रहेछ । हप्तौँ दिनसम्म त्यहाँ बाहिरबाट खटाइएका सयौँ प्रहरी परिचालन गरियो । नयाँ मान्छे देख्दा गाउँलेहरू तर्सिन्थे । गाउँमा प्रायः उमेर पुगेका पुरुषहरू थिएनन् । हामीले उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्यौँ, तर अधिकांशको मोबाइल स्विच अफ थियो । हामीसँगै साथमा हुनुहुन्थ्यो– भूमि अधिकार मञ्च कटारीका अध्यक्ष केदार राना । उनले पत्रकारहरू हुन् भनेपछि बल्ल केही महिला मिडियामा आउन तयार भए । स्थानीय ममिता राई भन्छिन्– के गर्नु सर ? अहिले तपाईंहरूसँग बोल्यो, भरे किन बोलिस् भनेर पक्रिन आउन बेर छैन । त्यसो त भूमि अधिकार मञ्चकै अध्यक्ष केदार रानासमेत हामीसँग बोल्न हिचकिचाइरहेका थिए । पक्राउको सूचीमा को–को छन् ? उनीहरूलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । रानाले भने– २८ जना स्थानीयलाई फरारको सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको छ भन्ने सुनेको छु । जनप्रतिनिधिले लकडाउनका वेला जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा हाम्रोमा आहत बनायो । 

 

जहडी गाउँको बीचमा वर्षाका वेला मात्र बग्ने बेतना खहरे छ । खहरेको किनारैकिनार सौर्य सिमेन्टले ढुंंगा बोक्नका लागि ६ मिटरको कच्ची सडक बनाएको छ । सडककै छेउछाउमा स्थानीयले घर बनाएर बसेका छन् । २०५० सालतिर, जुन वेला सडक बनेको थिएन, ओखलढुंगाबाट बसाइँ आएका प्रेमबहादुर पौडेलले बेतना खोलाको वारिपारि दुवैपट्टि जग्गा किने । खहरे खोलाको धार कहिले वारि र कहिले पारि भएर बग्दा उनलाई साह्रै दु:ख दियो । पौडेल भन्छन्– वारिपट्टि खोलाको धार बग्दा पारि जमिन निस्किन्थ्यो र त्यता कमाइ लगाउँथेँ । पारिपट्टि खोलाको धार बग्दा वारि जमिन निस्किन्थ्यो र वारिपट्टि कमाइ लगाएर खान्थेँ । खोलाले धेरै दु:ख दिएपछि २०५९ सालमा उनले वारिको जग्गा सन्तबहादुर सुनुवारलाई बिक्री गरे । जग्गा किनेपछि वर्षौंसम्म सुनुवारले खहरेसँग पौठेजोरी खेल्दै त्यहाँ तरकारी र च्याउ खेती गर्दै जीवन निर्वाह गरे । त्यसवेला कसैले केही भनेनन् । ५० मिटर कायम गरिएको बेतना खोलाको जमिन अहिले भूमाफियाहरूले थुप्रैपटक बेचेर खाइसकेका छन् । माफियाले बिक्री गरेको कारण अहिले खोलाको चाैंडाइ सबैतिर ५० मिटर छैन । १० मिटरमा झरिसकेको छ । जहाँ सन्तबहादुर बस्छन्, त्यसआसपासको क्षेत्रमा मात्र ५० मिटर कायम रहेकाले भूमाफियाहरूकै मिलोमतोमा अख्तियारमा उजुर हाली नगरपालिकाले उठिबास लगाउन खोजेको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरू भन्छन्– नदीकाटको ७८ नं. कित्ताको सबैतिर जग्गा बेचेर खाइसकेपछि माफियाहरूले हाम्रो बस्तीमा आँखा लगाए । 

 

दिनेशका बाबु मानबहादुरको मृत्यु भएको पाँचौँ दिन मात्र भएको थियो । दिनेशसहित सबै दाजुभाइ किरियापुत्री बसेका थिए । दिनेश भन्छन्– बाबुले दुःख गरेर बनाइदिएको घर जनप्रतिनिधिले डोजरले भत्काइदिए ।

 

अर्का नगरपालिकापीडित दिनेश दनुवारले घरटहरा बनाई बसेको जग्गा उनकै बाजे पहले राई दनुवारको नाममा २०२२ सालमा ७ नं. फाँटबारी भनी प्रमाणित गरिदिएको जग्गा हो । उक्त जग्गा तीन पुस्तादेखि उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरू नजिकबाट हेरिरहेका अधिवक्ता वैकुण्ठ दाहालका अनुसार ७ नं. फाँटबारीअन्तर्गतको जग्गाको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएमा अझै पनि दर्ता हुन सक्छ । कानुनी प्रक्रिया नबुझेर दर्ता नभएको हुन सक्छ । यस्तोमा जानकारहरूले सहयोग गरिदिनुपर्थ्यो । सो क्षेत्रको जग्गा वडा कार्यालयले चार किल्लासमेत प्रमाणित गरिदिएको छ । वडा र नगरकै सिफारिसमा स्थानीयले अधिकांश घरमा विद्युत् जडान गरिसकेका छन् । २०५५ सालमा सुकुम्बासी आयोगबाट नापजाँच गर्दासमेत भूमाफियाले रातारात नाप्ने काम गरे र वास्तविक सुकुम्बासीलाई कुनै जानकारीसमेत दिइएन । नेता र जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा वारिपारि दुवैतर्फको जग्गा नाप्ने र बीचमा खाली राखेर थुप्रै सार्वजनिक जग्गा हडपेको उनीहरू बताउँछन् । 

 

बेतना नदीकाटको जग्गा सबै बिक्री गरिसकेपछि दनुवार, सुनुवारलगायत स्थानीय आदिवासी समुदायको बस्ती रहेको जहडी गाउँबाट उनीहरूलाई उठिबास गर्न भूमाफियाहरूले २०७२ सालदेखि चलखेल सुरु गरे । योजनाबद्ध ढंगबाट अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । पीडितहरूलाई उजुरीको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुनै जानकारी भएन, दिइएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको रायअनुसार अख्तियारले निर्णय कार्यान्वयन गर्नू भन्ने व्यहोराको पत्र कटारी नगरपालिकालाई पठायो । यसपछि नगरपालिकाले घर, टहरा हटाउनु भन्ने व्यहोराको पत्र पठाउन थाल्यो । स्थानीय कहाँ जाने, के गर्ने अन्योलमा परे । अहिले लकडाउनको उपयुक्त मौका छोपेर नगरपालिकाले घर भत्काउन सुरु गर्‍यो । यस्तो प्रकृतिमा बसोवास गरिरहेका बासिन्दालाई उठाउँदै जाने हो भने कटारी नगर क्षेत्रभित्र त्यस्ता थुप्रै बस्ती छन्, जहाँ पहुँचवालाहरू ढुक्कले बसेका छन् । तर, पहुँचविहीनहरू भने कोभिडको लकडाउनमा समेत घर छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

 

भूमिसम्बन्धी केही नीति र कानुनहरू, २०७७ को दफा ५२ (ग) मा ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गाहरू आवादीमा परिणत भएको जग्गामा अव्यवस्थित बसोवास गरेकालाई नेपाल सरकारले एकपटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, कटारी नगरपालिका न त यो ऐनको पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिन्छ, न त नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको आइएलओ १६९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको नै अध्ययन गर्छ । स्थानीय सरकार घटनालाई मिलाउने भन्दा पनि उत्तेजित र अतिरञ्जित बनाउनेतर्फ उद्यत् देखिन्छ । घटना घटेको १४औँ दिनमा समेत सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी स्थानीय युवा विजय तामाङलाई पक्राउ गरेबाट यही पुष्टि हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू पुरानै ढाँचामा अघि बढ्न खोज्दा जहडीको समस्या बिकराल बन्दै गएको छ । अधिवक्ता दाहाल भन्छन्– जहडीको जग्गामाथि अलि बढी राजनीतीकरण गरियो र प्रतिशोधको भावनाबाट अघि बढ्दा यो समस्या आएको हो । अझै पनि सबैजना एक ठाउँमा बस्ने हो भने समाधान टाढा छैन । स्थानीय भूमि समस्या समाधानका लागि बनाएको संयन्त्रमा समेत नगरपालिका सबै पक्षलाई समेट्न चाहँदैन । भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष राना भन्छन्– यस्तो संयन्त्र सर्वपक्षीय बन्नुपर्छ र नेपाल सरकारको पछिल्लो नीतिअनुसार काम गर्ने हो भने जहडी गाउँको समस्या समाधान हुन सक्छ । नत्र यहाँ ठूलो रक्तपात हुने स्थिति देखिन्छ ।