हिजो अन्नको भण्डार भनिएको मधेस आज भोकको बस्ती भइसकेको छ
धेरै अगाडि जानुपर्दैन । आजभन्दा तीस वर्षअगाडि मात्रै हेर्ने हो भने पनि चुरे नांगिसकेको थियो । राजमार्गबाट उजाड देखिन्थ्यो । चुरे विनाशको क्रम तीव्र थियो । त्यही वेला सरकारले सामुदायिक वन समूहको अवधारणा ल्यायो । नांगा र खुरिखण्ड डाँडाहरू समुदायलाई जिम्मा लगाइयो । समुदायका लागि चुरे जीवन थियो । खाने पानीको जोहो चुरेकै कारणले हुन्थ्यो । घाँस–दाउराका लागि चुरेकै जंगल जानुपर्थ्यो । समुदायले आफ्नो छोराछोरी हुर्काएझैँ चुरेलाई संरक्षण गर्यो, प्रेम गर्यो । किनभने चुरेविना जीवन थिएन । चुरे र मानवजीवन एकआपसमा गाँसिएका छन् । एउटै मालाका दुई फूल हुन् ।
सरकारका लागि चुरे गिटी–बालुवा बेचेर व्यापार घाटा घटाउने ठाउँ होला । भारतलाई भेटी चढाई खुसी पार्ने ठाउँ होला । तर, स्थानीय समुदायका लागि चुरे जीवन हो । अहिले आफैँले हुर्काएको वन, आफैँले प्रेम पालन गरेर हुर्काएको वन अर्थमन्त्रीज्यूले भनिदनुभो– रोप वे बनाएर गिटी–बालुवा भारत पठाउने । समुदायले आफ्नै पौरख र पसिनाले हुर्काएको जंगलमा केन्द्रीय दादागिरी प्रकट भयो संघीयताको साइनबोर्डभित्र ।
नेपालमा दातृ निकायको भूमिका अत्यन्तै नकारात्मक छ । तर, चुरेको हकमा भने जिटिजेडले सामुदायिक वन प्रक्रियामा समुदायलाई सहयोग गरेर ठूलो गुन गरेको थियो । मधेसमा फेरि हराभरा चुरे भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, त्यो आशालाई अहिलेको सरकारले निराशामा परिणत गरिदियो ।
दोहनको चपेटामा छ, कलिलो कान्छो पहाड चुरे । अब बाढी–पहिरो आउनेछ । बाढी–पहिरोले सबैभन्दा विपन्नलाई उठिबास लगाउनेछ । पानीको मुहान सुकेर विपन्नहरूको मुहान हाहाकारमा पर्नेछ । पहिले यो समस्या जनजाति समुदायले भोग्नेछ । त्यसपछि मधेसी समुदायले भोग्नेछ ।
सबैभन्दा होचो, कलिलो र कान्छो पहाड हो चुरे । अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो चुरे । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ ८०० किलोमिटर फैलिएको छ । नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । नेपालमा ११८ परिस्थितीय प्रणाली छन् । तीमध्ये १६ चुरेमै पर्छन् । वन्यजन्तुका १९१८ प्रजातिमध्ये १३०८ चुरेमै छन् । वातावरणीय हिसाबले चुरे अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । एक करोड ४७ लाखभन्दा बढी जनसंख्याको खानेपानी चुरेकै कारणले सम्भव छ । चुरे भएन भने मधेसमा खानेपानीको संकट कल्पनै गर्न सकिँदैन । चुरेकै कारण पानीको रिचार्जले मधेस कृषियोग्य जमिन भएको छ । यदि चुरे रहेन भने मधेसमा खानेपानीको स्थिति के होला ? अन्नको स्थिति के होला ? नेपालमा भोकमरीको स्थिति अहिले नै कहालीलाग्दो छ । मधेसको मरुभूमीकरणले भविष्यमा भोकमरीको सामना कसरी गर्ने होला ? हिजो अन्नको भण्डार भनिएको मधेस आज भोकको भण्डार भइसकेको छ । जनजीविकाको हकमा मात्रै होइन, मधेसी समुदायले चुरिया माई भनी आस्था प्रकट गर्छन् । यसको अर्थ हो, सोझोे सांस्कृतिक सम्बन्ध ।
यो कुराको कुनै पिर नगरी गिटीबालुवाको भेटी चढाउन लागिएको छ । म आफैँ अनुसन्धानको क्रममा स्थलगत रूपमा चुरे स्थानीय जनजीवन नजिकबाट नियालेको छु । चुरेविना मधेसको परिकल्पनै गर्न सकिँदैन । मधेस अस्तित्वमै रहँदैन । यति संवेदनशील विषयमा यति हल्का निर्णय गर्न सक्दा सरकारलाई कुनै डर छैन ।
सामुदायिक वन प्रक्रिया सुरु गरेबाहेक सरकारले अरू कुनै सकारात्मक काम गरेन । ठूलै हौवा पिटेर महेश आचार्र्यले चुरे संरक्षण समिति गठन गरे । त्यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र पैसा खर्च गर्ने थलो मात्रै बन्यो । सात वर्षमा ९ अर्ब ८८ करोड खर्च गर्यो । केही व्यक्तिले जागिर खायो तर त्यो समितिले चुरेको संरक्षण गर्न सकेन । चुरे संरक्षण गर्न सक्दैन पनि । प्राकृतिक स्रोत संरक्षक, व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समुदायकै प्रबल भूमिका हुन्छ । टुप्लुक्क मन्त्रीका निगाहले माथि बनाइएको आकाशको समितिले कसरी गर्न सकोस् ? माथि–माथि संरचनाहरू बनाएर संरक्षण गर्न खोज्नु सैद्धान्तिक रूपमा नै त्रुटिपूर्ण छ ।
यसै त हाम्रो विकास प्रक्रियाले प्राकृतिक स्रोतलाई दोहन गरेको छ । मानिस आफूलाई प्राकृतिक स्रोतभन्दा सर्वोच्च ठान्छ । मैमत्त विकासे घोडाले प्राकृतिक स्रोत नष्ट गरिरहेको वेला चुरेमाथि सिंहदरबाररूपी हात्ती र भारतीय रूपी हात्ती नाच्दै छन् । विकासे घोडा र दुई हात्ती नाचेपछि अब चुरे के होला भनिरहन पर्दैन । प्रकृतिसँग मिलेर अस्तित्व स्वीकार गरेर बाँच्न बिर्सिसकेका विकासमा अभ्यस्त परिपाटीले केवल प्राकृतिक स्रोत दोहोन गर्ने साधन मान्छ । यही दोहोनको चपेटामा छ, कलिलो कान्छो पहाड चुरे । अब बाढी–पहिरो आउनेछ । बाढी–पहिरोले सबैभन्दा विपन्नलाई उठिबास लगाउनेछ । पानीको मुहान सुकेर विपन्नहरूको मुहान हाहाकारमा पर्नेछ । आउने पहिरोले बस्ती मरुभूमीकरण हुँदै जानेछ । जसले चुरे आजसम्म प्रेमपूर्वक हुर्काए, तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्न नसक्ने हुनेछन् । पहिले यो समस्या जनजाति समुदायले भोग्नेछ । किनभने चुरे वरिपरि जनजाति समुदाय छन् । दोस्रो मधेसी समुदायले भोग्नेछ । चुरे मासियो भने विनामधेसीको मधेस कस्तो होला ? विकासका अगाडि सबै कुरा तपसील छन् । पश्चिमाहरूले कसेर पठाइएको विकासे घोडाले नेपालीहरू धेरैै ठूलो चेपमा परे । निरन्तर चुरे चेपमै थियो । अहिले सत्ताको आयु बढाउने ठूलो चेपमा छ ।
मधेस र जनजातिको अन्तरविरोधमा सरकार खेल्न खोज्छ । चुरेको एउटा यथार्थ के हो भने चुरेका नजिक अधिकांश भूमिहीन जनजाति समुदाय बस्छन् । ती समुदायलाई चुरे संरक्षण गरेकोमा प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्नु त कता हो कता, यिनीहरू बसेर चुरे मासिएजस्तो गर्छ सरकार । जनजाति समुदायलाई चुरेविरोधीको रूपमा उभ्याइन्छ । मधेसी समुदायलाई पनि जनजातिले चुरे जोगाउन सकेन भन्ने प्रचार गरिन्छ । अब मधेसी समुदायले यो सरकारी तर्कलाई चुनौती दिनुपर्नेछ । र, भन्नुपर्नेछ– जनजाति नभएको भए चुरे जोगिँदैनथ्यो । चुरे नजोगिएको भए मधेस हुँदैनथ्यो । ‘राजनीतिको फुटाऊ र शासन गर’ नीति चुरे संरक्षणमा पनि प्रयोग भएको छ, जनजाति र मधेसीबीच । सरकारी तर्क पनि अनौठो छ । चुरे संरक्षणको एउटा बाटो चुरेकै छेउछाउ बस्ने जनजाति र मधेसी समुदायबीचको सामुदायिक संवाद हो, तर सरकारले न समुदाय देख्छ, न संवाद । ढुंगा, गिटी, बालुवा भारतलाई भेटी दिँदा बच्ने चुरे समुदायले निगुरो टिप्दा चुरे मासिन्छ भन्छ । सामान्य घर बनाउँदा चाहिने काठ काट्दा चुरे सखाप बनाए भन्छ । सरकारी अड्डा कुतर्कका कारखाना बनिरहेका छन् ।
चुरेको नजिक बस्ने अधिकांश भूमिहीन जनजातिलाई चुरे संरक्षण गरेकोमा प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्नु त कता हो कता, यिनीहरू बसेर चुरे मासिएजस्तो गर्छ सरकार । मधेसी समुदायमा पनि जनजातिले चुरे जोगाउन सकेनन् भन्ने प्रचार गरिन्छ । मधेसी समुदायले पनि भन्नुपर्नेछ, जनजाति नभएको भए चुरे जोगिँदैनथ्यो । चुरे नजोगिएको भए मधेस हुँदैनथ्यो ।
सरकारी गफ पनि कम रोमाञ्चकारी छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउनु छ । रेल ल्याउनै छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन छ । हुन त काठमाडौं हुलाकी राजमार्ग नबनाउँदै खुसी हुन्छ । मदन भण्डारी–पुष्पलाल राजमार्ग बनाउनै छ । अरू प्राथमिकताका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउनु छँदै छ । तिनलाई बनाउन चाहिने ढुंगा, गिटी, बालुवा कति हो ? कुनै अनुसन्धान छैन । सरकार ट्याक्क निर्णय गर्छ, भारतलाई भेटी चढाउने सरकारको नाभी नै चुरेसँग जोडिए जसरी । भोलि बेचिसकेपछि, भारतले केही वर्षमा रोप वे हालेर लगिसकेपछि नेपाल सखापै हुन्छ । किनभने भारत नेपालको तुलनामा अत्यन्तै ठूलो देश छ । र, भौतिक पूर्वाधारको रफ्तारमा छ । भोलि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधारका हालत के होलान् ? कसरी बन्लान् ? कुनै चिन्ता र चासो छैन ।
अझ गजब र रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाबुराम भट्टराई भारत जाँदा विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले बाबुरामसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए, चुरेको गिटीबालुवा भारतलाई चाहियो भनेर । नितिश कुमारको तर्क थियो, भारतमा वातावरणीय कानुन अत्यन्तै कडा छ । त्यसैले नेपालले भारतलाई सहयोग गर्नुपर्यो । बाबुराम भारत जाँदा भएको यो घटनालाई विनोद चौधरीले बाहिर ल्याए । भारत आफ्नो वातावरण जोगाउन सचेत छ । कडा कानुन छ । ऊ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट फाइदा लिन चाहन्छ, लाजै नमानी । लाज भारतको हो कि नेपालको ? भारत अझै आफ्नो वातावरणीय कानुन कडा बनाउन खोज्दै छ । भारतको भौतिक पूर्वाधार बनाउन सिंगै नेपाल नै बुझाए पनि भारतलाई पुग्दैन । त्यसैले यो गम्भीर र विचारणीय प्रश्न छ ।
अब हामीले चुरे जोगाउने हो भने संघीयताको मूल मर्मलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई संरक्षक र व्यवस्थापनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो भूउपयोगको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मूल कुरा, अबको चुरेको संरक्षणको विश्वास स्थानीय समुदायमा हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्र चुरे जोगिन्छ । अन्यथा केन्द्रीयताले चुरेको संरक्षण हुन सक्दैन । विगतको अनुभवबाट पनि सिकौँ । स्थानीय सरकारलाई अहिलेको चुरेको व्यवस्थापनले चिन्दै चिन्दैन । जति वेला ठूलो मात्रामा ढुंगागिटी निकाल्न थालिनेछ, त्यति वेला स्थानीय सरकार पक्कै चुप नलाग्ला । आफ्नो जीवन जोडिएको चुरेमा खोतल्न थाल्दा कोही नआए पनि स्थानीय समुदाय प्रतिरोधमा आउनेछ । सयौँ स्थानीय बासिन्दाको छातीमा स्काभेटर चलाउने आँट सिंहदरबारसँग हुनेछैन ।