संविधान र कानुनले प्रस्ट रूपमा दण्डनीय भनेको सामाजिक अपराधविरुद्ध न्यायिक बाटो रोज्न कसले छेकिरहेको छ ?
लमजुङको गुरुङ गाउँमा जन्मेकी रूपा सुनार (२४) ले थाहा पाउँदा थरीथरीको विभेद थियो, दलितहरूमाथि । तर, उनले अन्याय सहनुपर्छ भनेर कहिल्यै सिकिनन् । उनी नौ वर्षको हुँदा परिवारै तनहुँ सरे । उमेरअनुसार पढाइ निरन्तर थियो, सुझबुझ, अनुभव र ज्ञान पनि । माध्यमिक शिक्षा लिएपछि उनी राम्रो अध्ययन र रोजगारीका लागि काठमाडौं आइन्, ०७२ सालमा ।
अहिले पत्रकारिता पढ्दै छिन् । उनी राम्रो कलाकारसमेत हुन् । अनि जात व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने एउटा योद्धा पनि । उनले एक वर्षदेखि बागमती प्रदेशमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेकी छिन्, यसबीचमा कहिले आमाको नाउँमा नागरिकता देऊ भनेर, त कहिले बलात्कारीलाई कारबाहीको माग गरेर । रुकुम घटनादेखि मधेसमा दलित हत्या र बलात्कारपछि हत्याका घटनाको विरोधसम्म ।
अहिले जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले देशभरि जातीय विभेद गर्ने मान्छेहरूको सूची तयार गर्दै छ, त्यसमा रूपा पनि खटिएकी छिन् । तर, दुर्गममा कहाँ–कहाँ कसले विभेद गरिरहेको छ भन्ने सूची बनाउन लागेकी रूपा, आफैँै जातीय विभेदको सिकार बनेकी छिन् । उनलाई कोठा चाहिएको थियो । १ असारमा त्यही सिलसिलामा बबरमहलको एउटा घरमा पुगिन् । त्यो घर सरस्वती प्रधानको रहेछ । चाहेका जस्तै कोठा र सुविधा । ‘धेरै हल्ला गर्न पाइँदैन है, अबेला आउने र धेरै साथी ल्याउने नगर्नू,’ घरधनी सरस्वतीले रूपालाई पिठ्यूँमा धाप मार्दै भनेकी थिइन्, ‘तिमी त आफ्नै छोरीजस्तै लाग्यो । एउटै घरको मान्छेजस्तो भएर बस्नुपर्छ है ।’ रूपा पनि खुसी थिइन् ।
तब, कुरा उठ्यो ‘थर’ को । तिमी के थरी हौ ? घरबेटीले प्रश्न तेस्र्याएकी थिइन् । ‘म त कामीको छोरी हुँ,’ रूपाले जति सहजै कामी हुँ भनेकी थिइन्, घरधनी सरस्वतीलाई भने उति नै मुस्किल प¥यो । उनीहरूले एकअर्काका अनुहार पढे । सरस्वती केहीबेर त अकमकिइन् । ‘तिम्रो मोबाइल नम्बर दिएर जाऊ, म सल्लाह गरेर फोन गर्छु,’ उनले कुरा फेरिन् ।
रूपालाई छाँगाबाट खसेजस्तै भयो । चित्त दुख्यो । तैपनि घरधनी आन्टीको फोन पर्खिनु थियो । करिब एक घन्टापछि साथीमार्फत रूपालाई थाहा भयो, सरस्वतीले कोठा नदिने नै भइन् । र, मुख्यकारण जात नै थियो । त्यसपछि रूपा आफैँले घरधनीलाई फोन गरिन् र सोधिन् । ‘भन्न पनि अप्ठ्यारो भयो । अहिले घरमा बूढीआमा हुनुहुन्छ । पूजाआजा गर्नुपर्छ । तिमीलाई कोठा दिन मिल्दैन । बरु अरू कोही भए पठाइदेऊ न है,’ घरधनी सरस्वतीले फोनमा भनिन् । त्यसपछि त रूपालाई सहिनसक्नु पीडा भयो । ‘म यतिका वर्षदेखि यो सहरमा छु, मैले सुरुमै म पत्रकार हुँ, टेलिभिजनमा काम गर्छु भनेर परिचय दिएकी छु, अन्याय सहनुहुन्न भनेर अरूलाई सिकाउँदै हिँडेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘तर मैमाथि यहाँ, राजधानीमै यस्तो विभेद होला भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइनँ, अनि कसरी चुप लागेर बसुँ ?’
संविधान र कानुनले प्रस्ट रूपमा दण्डनीय भनेको सामाजिक अपराधविरुद्ध न्यायिक बाटो रोज्न कसले छेकिरहेको छ ? कतै यो प्रवृत्तिले झन्झन् विभेदको मानसिकतालाई प्रोत्साहन त गरिरहेको छैन ?
बुधबार प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी भयो । बिहीबार हामी जाहेरी लिएर सिंहदरबारछेवैको महानगरीय प्रहरी वृत्त अनामनगर पुग्यौँ । पत्रकार, वकिल र अधिकारकर्मीसमेत गरी करिब २५ जना थियौँ । साढे १२ बजे वृत्त पुग्दा इन्चार्ज डिएसपी हरि बस्नेत कार्यालयमा थिएनन् । फोनमा कुराकानी गर्दा उनले कार्यालयमा प्रहरी अधिकृतहरू भए पनि आफू इन्चार्ज भएकाले जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने बताए । हामीले फोनमै तपाईं नभए पनि जाहेरी दर्ताको काम गर्ने व्यवस्था गरिदिनुस् भनेर आग्रह गर्यौँ । डिएसपीले प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिए । ‘यस्तो आधारमा त कुन कानुन लाग्छ ? मैले खोज्नुपर्छ, मलाई थाहा नै छैन,’ मुद्दा फाँटका प्रहरी भन्दै थिए । जाहेरीमा आवश्यक पर्ने सबै विधि र प्रक्रिया पुगेको थियो । तर, प्रहरीले विनाप्रमाण जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने भन्यो । तपाईंसँग प्रमाण के छ ? प्रहरीले सोध्यो । ‘म मान्छे हुनुको अस्तित्वमाथि कसले कतिवेला प्रश्न उठाउँछ भनेर म के क्यामेरा जोडेर हिँड्छु र ? कि सधैँ रेकर्डर–अन गरेर हिँडुँ ?,’ रूपाले भनेकी थिइन् । उनले फोन संवादको अडियो सुनाइन् । मुद्दाको संवदेनशीलता र यथार्थताबारे हामीले पनि प्रहरीलाई बुझाउने कोसिस गर्यौँ । तर, प्रहरी झन् निर्मम बन्यो । ‘तपाईंले दिएको यो अडियो सम्बन्धित मान्छेको हो कि होइन ? टेस्ट गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ । अहिल्यै जाहेरी दर्ता हुँदैन । विनाप्रमाण कसैमाथि आरोप लगाउन पाइँदैन, मान्छेको इज्जतको कुरा हुन्छ,’ प्रहरी निरीक्षक विक्रम सुवेदीले भने । तब झन् चर्काचर्की मच्चियो ।
त्यहाँ जति उपलब्ध थियो, सबैसँग विभेद र छुवाछुतको जन्मसिद्ध अनुभव थियो । हामीमध्ये पत्रकार, वकिल वा अरू जो भएपनि केही न केही कानुनी ज्ञान भएकै धरैजना थियौँ । जबकि एउटा प्रहरी अधिकृत हाम्रै अगाडि उभिएर भन्दै थियो, ‘विनाप्रमाण उजुरी लिन मिल्दैन ।’ प्रमाण संकलन गर्ने काम प्रहरीको कि पीडितको ? जाहेरी नै नलिएपछि प्रमाणचाँहि केका लागि ? हाम्रा प्रश्नहरू थपिँदा थिए । प्रहरी अझै पनि झारा टार्न कानुनी प्रक्रियाको रटान लगाइरहेको थियो । तर, जाहेरी स्वीकार्य थिएन ।
जातीय विभेदजस्तो जघन्य सामाजिक अपराध हुँदा प्रहरीलाई कुनै चिन्ता थिएन । प्रहरीले पीडितको मनोदशाभन्दा पीडकको इज्जतलाई महत्व दियो । मैले त्यसवेला महसुस गरेँ, प्रहरीमा पनि पीडककै अहंकार हुँदोरहेछ, कथित उपल्लो जातको । र, त्यो अहंकार नतोडिएसम्म प्रहरीले न्याय दिलाउँछ भनेर दलितले कसरी आस गरुन् ? १० मिनेटमा हुने कामका लागि हामी चार घन्टा धर्नारत रह्यौँ । करिब साढे चार बजे डिएसपी बस्नेत आइपुगे । अन्ततः पौने पाँच बजे जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा जाहेरी दर्ता भयो । ‘प्रहरीले सुरुमा जाहेरी दर्ता गर्नै मानेन,’ रूपा भन्छिन्, ‘म एउटा पत्रकार हुँ, मसँग यति धेरै पत्रकारहरूको साथ थियो, वकिल पनि सँगै थिए । र त प्रहरीले उजुरी लिँदैन भने आममानिसले कसरी न्यायको अपेक्षा गर्ने ?’ साथीहरूको अनुहारमा खुसी छायो । केहीले बधाई पनि बाँडे । मानौँ कि जाहेरी दर्ता हुनु नै मुद्दा जित्नु हो । जबकि प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको २४ घन्टा बित्दासम्म प्रहरीले पीडकलाई पक्राउसम्म पनि गरेको छैन ।
००० ०००
पछिल्ला वर्षका घटनालाई लिँदा काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिने सन्दर्भमा जातीय विभेदविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको यो तेस्रो घटना हो । यसअघि कैलालीकी दीपा नेपाली र दोलखाकी करुणा विश्वकर्माले पनि कोठा भाडामा लिने सन्दर्भमा जातीय भेदभाव भएको भन्दै जाहेरी गरेका थिए । दुवैजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नात्तकोत्तर गरेर एलएलबी अध्ययनरत छन् । आत्मसम्मान र न्यायका लागि उनीहरूको संघर्षबाट तन्नेरी पुस्ता विभेद सहन तयार छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिन्छ, र विभेद सहनुहुन्न भन्ने मान्यतासमेत स्थापित गरेको छ । त्यसयता एकपछि अर्को जाहेरी दर्ताले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । जबकि त्योभन्दा अघि यस्ता मुद्दा आउँदैनथे ।
गत वर्ष फागुनमा नेपालटारका श्रीकृष्ण विडारीसमेत चारजनाले डेरामा बसेकी दीपा नेपालीमाथि जातीय विभेद गरे । गृह प्रशासनका कर्मचारीसमेत रहेका विडारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न ठूलै कसरत पर्यो । तैपनि उनले घरबेटीलाई हिरासतमा पु¥याएपछि मात्रै कोठा छाडिन् । मुद्दा काठमाडौं अदालतमा विचाराधीन छ । अभियुक्तहरू ३५–३५ हजार रुपैयाँ राखेर धरौटीमा छुटेका छन् ।
उनीमाथिको त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै उनकै साथी करुणा विश्वकर्माले उस्तै अपमान भोग्नुप¥यो । उनले धापासीका माधवराज भुसालदम्पतीका विरुद्ध जाहेरी दिइन् । तर, दर्तामा उस्तै झमेला खेप्नुप¥यो । काठमाडौं अदालतले भुसालदम्पतीलाई जनही ५० हजार धरौटीमा छाडेको छ । करिअर बनाउनुपर्ने वेला जातीय विभेदका मुद्दा बोकेर अदालत धाउनु आफूहरूको रहर नभएको उनीहरू बताउँछन् । ‘पढाइ बिग्रिन्छ, छाडिदेऊ, मुद्दामामिलामा नलाग ! आफ्नो भविष्य डामाडोल गराउने होइन,’ प्रहरीकहाँ जाहेरी गर्न सहयोग माग्दा अग्रजहरूले सुझाएको भन्दै दीपा भन्छिन्, ‘यसबीचमा काठमाडौंमा विभेदको कुन रूप छ भनेर मैले महसुस गरेँ । कतिपयले जात ढाँटेर बसेका छन्, त कतिपयले विभेद सहेर ।’
००० ०००
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये काठमाडौंमा ५८, ललितपुरमा ४१ र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिसहरू डेरामा बस्छन् । जबकि यहाँको जनसंख्या ४० लाखभन्दा बढी छ । यसरी हेर्दा यो सहर गाउँबाट आएका डेरावालाहरूले नै भरिएको छ । त्यसो भए के यी तीन दलित युवतीले जात नलुकाउँदा जे भोगे ! के त्यो अरूले नभोगेका होलान् ?
कि सहेर वा जात लुकाएर बसेका होलान् ? फेरि राजधानीमा जातकै कारण कोठा नपाउने समस्या दलितले मात्रै भोगेका होलान् त ? भए किन उजुरी गर्दैनन् ? के जाहेरी दिन नै त्यति ठूलो साहस चाहिने हो र ? आखिर सिंहदरबार वरिपरिकै अवस्था यो छ भने दुर्गमका बासिन्दाको अवस्था कस्तो होला ? अवश्य पनि काठमाडौंमा कोठा खोज्दा दलितलाई मात्रै होइन, मधेसी, मुस्लिम र जनजातिले पनि जातीय विभेद भोगिरहेका छन् । तर, उजुरबाजुर गरेका छैनन् ।
संविधान र कानुनले प्रस्ट रूपमा दण्डनीय भनेको सामाजिक अपराधविरुद्ध न्यायिक बाटो रोज्न कसले छेकिरहेको छ ? कतै यो प्रवृत्तिले झन्झन् विभेदको मानसिकतालाई प्रोत्साहन त गरिरहेको छैन ? यदि यो साँचो हो भने दीपा, रूपा र करुणाले न्याय पाऊन् या नपाऊन् । तर, उनीहरू ती मसिह हुन् जसले सभ्य र शिक्षित नामको सहरिया ढोँगभित्र लुकेको कुविचारविरुद्ध बोल्ने साहस गरे । अन्यायका विरुद्ध आवाज दिए । आफ्नो आत्मसम्मान बचाउन न्याय प्रशासनको ढोका ढकढक्याए । न्याय र समानताको आन्दोलनका उदाहरण हुन् उनीहरू । उनीहरूको यो साहसबाट अब हरेक युवाहरू खुल्न सक्नुपर्छ ।