योग्यताको व्याख्या पनि संरचनात्मक लाभ पाएका समुदायलाई नै फाइदा हुने किसिमले गरिन्छ
योग्यतातन्त्र सुन्दा उत्कृष्ट लाग्ने अवधारणा हो । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादलाई छिचोल्ने, पारिवारिक पृष्ठभूमिले असर नपर्ने, सबैले आ–आफ्नो योग्यताका आधारमा काम गर्ने र सफलता पाउने, सबैले बराबरी अवसर पाउने– कुरा त राम्रो हो । तर, यदि अन्तर्निहित क्षमता र परिश्रमको आधारमा मात्रै अवसर र सफलता बाँडिने भए नेपालमा सरकारी कार्यालयदेखि पत्रकारिता, कानुनी संरचना, शिक्षा क्षेत्र सबैतिर किन एउटै समुदायको मात्रै हालिमुहाली छ त ? देशभित्र मात्र होइन, विदेश गएर नाम र दाम कमाउने नेपालीहरूमा पनि धेरैजसो एउटै समुदायका व्यक्ति छन् ।
साँच्चै के हो त यो योग्यतातन्त्र ? योग्यतातन्त्र गलत पूर्वधारणामा आधारित एउटा मिथक हो । योग्यताको परिभाषा यसरी दिइन्छ कि यो समाज, शक्ति, इतिहास केहीले नछुने तटस्थ, प्राकृतिक कुरा हो । तर, योग्यता केलाई मान्ने, त्यसको निर्धारण कसले गर्छ ? योग्यतातन्त्रको अवधारणालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय कसले गर्छ ? निर्णायक तहमा पहुँच कसको छ त ?
योग्यतातन्त्रको कुरा गर्दा हामीले सोध्न जरुरी छ कि योग्यता के हो ? कुन काम, कुरा गर्न जान्ने व्यक्तिहरूलाई हामी योग्य मान्छौँ ? ठीक ऋतुमा रोपाइँ गरेर मौसम हेरी पानी दिँदै, गोडमेल गर्दै बिउलाई अन्नमा रूपान्तरण गर्ने किसानको योग्यता नभए हामी कसैले खान पाउँदैनौँ । तर, पनि हामी किसानी ज्ञानभन्दा किताबी ज्ञानलाई बढी मूल्य दिन्छौँ । हाम्रो आर्थिक संरचनामा रिक्सा चलाउनेको भन्दा बढी गाडी चलाउनेको र त्योभन्दा बढी हवाइजहाज चलाउनेको मूल्य छ, औजार चलाएर काठ कुँद्नेहरूभन्दा कम्प्युटर चलाएर अक्षरसँग खेल्नेहरूको छ । यो संयोगवश भएको होइन– आर्थिक स्रोत, औपचारिक शिक्षामा पहुँच भएकाहरूले बनाएको नियम हो । त्यसैले योग्यताको व्याख्या पनि संरचनात्मक लाभ पाएका समुदायलाई नै फाइदा हुने किसिमले गरिन्छ ।
सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो समान अधिकार माग्न थालेपछि जनसंख्याका आधारमा अल्पसंख्यक भए पनि सबैतिर बहुसंख्यक हुने बानी परेकाहरूले आफ्नो आधिपत्य नछोड्न आफू योग्यताको आधारमा अर्थात् प्रतिभा र मिहिनेतले गर्दा मात्रै माथि पुगेको भन्न थालेका छन् ।
अहिले योग्यतातन्त्रको विरुद्ध विश्वमै कुरा उठ्न थालेका छन्– सन् २००८ को आर्थिक मन्दी पछि झन् बढेको छ । हार्वर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर माइकल सान्देलको नयाँ किताब ‘द टिरनी अफ मेरिटोक्रेसी’बारे हालसालै धेरै चर्चा भइरहेको छ । तर, धेरैजसो देशमा, विशेषगरी पश्चिमेली मुलुकमा योग्यतातन्त्रलाई वर्गीय दृष्टिले मात्र हेर्ने गरिएको छ । आर्थिक स्रोत हुनेहरूले अर्को पुस्तामा लगानी गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरू सफलताको सिँढी चढ्न बढी योग्य मानिन्छन् र सफल हुन्छन् । आर्थिक स्रोत नहुनेहरू पछाडिको पछाडि नै रहिरहन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । तर, नेपालमा योग्यतातन्त्रको वर्गीय विश्लेषणले मात्रै पुग्दैन ।
नेपाल त कुनै समय मनुको शब्दलाई कानुन बनाएर चलेको देश हो । ब्राह्मण पुरुषहरूले मात्र पढ्न पाउने, शूद्रले वेद सुने मात्रै पनि कानमा तातो झिरले घोचिदिने, वेद मन्त्र उच्चारण गरे जिब्रो काटिदिने जस्ता नियम शदियौँसम्म चलेको देशमा सबै अब बराबर हुन् भनेर कागजमा लेखिँदैमा हुने होइन । एक सयभन्दा बढी भाषा भएको देशमा एउटै भाषालाई मात्रै राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिँदा, सरकारी कामका लागि एउटै मात्रै भाषा प्रयोग गर्दा अरू मातृभाषा बोल्नेहरूलाई अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविक हो । पितृसत्ताले महिला–पुरुषबीच, एउटै घरका छोराछोरीबीच गर्ने भेदभाव पहिलेको तुलनामा अलि कम भए पनि हराएको छैन ।
हो, वर्गीय अवरोधहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । साम्यवादी, समाजवादी, नाममा जे भए पनि नेपालमा सबै पार्टीले पछ्याउने आर्थिक नीति पुँजीवाद नै हो । त्यसैले गरिबीले गाँजेको परिवारले अवसर पाउन निकै गाह्रो छ । तर, एउटा निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको बाहुन पुरुष सफल हुन अरूको तुलनामा कति सजिलो छ भन्ने कुरा केही समयअघि विजयमणि पौडेलले आफ्नै अनुभवको आधारमा लेखेका छन् ।
यसको मतलब यो होइन कि विजयमणिले मिहिनेत गरेनन् वा उनी केही क्षमता नभए पनि टपर भए । तर, अरू सहपाठीहरूको तुलनामा उनको जीवनमा जातीय, भाषिक, लैंगिक संरचनात्मक छेकबारहरू भएनन् । मिहिनेत त घरभित्र, बाहिर काम सिध्याएर कुद्दै स्कुल पुग्ने उनका साथीहरूले अझै धेरै गरे होलान्, तर उनीहरूले एकाग्र भएर किताबमा ध्यान दिन सकेनन् र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको सूचीमा पुग्न सकेनन् । जसले आफ्नो मातृभाषा छाडेर नयाँ किसिमले जिब्रो बटार्न सिक्नुपर्यो, उनीहरूले पनि मिहिनेत त गरेका नै होलान्, तर पनि समाजले, राज्यले, आर्थिक संरचनाले मान्ने योग्यता उनीहरूको कम भयो । ‘शुद्ध नेपाली बोल्न जानेन’ भनेर, ‘नेपाली जस्तो देखिएन’ भनेर शिक्षकदेखि सहपाठीहरूसम्मले गर्ने खिसीटिउरीले वा साथीहरूसँगै एउटै धाराबाट पानी खान पनि नपाउने भेदभावले बाल–मस्तिष्कमा पर्ने असर र त्यसले उनीहरूको पढाइमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारे त धेरै अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ । लैंगिकता, अपांगता र बहु–पहिचानका विषयमा नेपालमा कुरा हुन थालेको धेरै भएको छैन ।
नेपालमा अहिले योग्यतातन्त्र समावेशिताको विरुद्ध ब्रह्मास्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो समान अधिकार माग्न थालेपछि जनसंख्याका आधारमा अल्पसंख्यक भए पनि सबैतिर बहुसंख्यक हुने बानी परेकाहरूले आफ्नो आधिपत्य नछोड्न आफू योग्यताको आधारमा अर्थात् प्रतिभा र मिहिनेतले गर्दा मात्रै माथि पुगेको भन्न थालेका छन् । स्रोतसाधन सबै आफैँले ओगटेर अरूलाई ‘सके गरेर देखाऊ’ भन्न थालेका छन् । सीधै भन्न हिचकिचाउनेहरू पनि सामाजिक सञ्जालको आडमा कराइरहेका छन् ।
हुन त यो नेपालको मात्रै समस्या होइन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि समावेशिताको विरोधमा योग्यतातन्त्रको कुरा गर्नेहरूको आवाज झन्–झन् चर्किंदै गएको छ । सायद यो दक्षिण एसियामा रहेको असमानताको एउटा उदाहरण पनि हो कि विश्वको अन्य देशहरूमा जति योग्यतातन्त्रविरोधी आवाजले यहाँ ठाउँ पाएको छैन । यहाँ पढ्ने, लेख्ने, विश्लेषण गर्ने बढी अनुभव सानो समुदायले मात्रै पाएको इतिहास छ, साथसाथै सार्वजनिक मञ्चमा आवाज उठाउन पाउने अधिकार पनि ।
धेरै अनुसन्धानले देखाएको छ कि विविधता भएको ठाउँमा बौद्धिक क्षमता, कामको स्तर पनि उच्च हुन्छ । आफूभन्दा फरक व्यक्तिहरूसँग काम गर्दा हामीले नयाँ कुरा, नयाँ किसिमले सोच्ने तरिका सिक्छौँ । समावेशिताले हामीलाई उत्कृष्टतातिर लान्छ । तर, समावेशिताका विरोधीहरू आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने डरले अरूलाई अवसर दिन चाहँदैनन् । समावेशिताको विरोध सँगसँगै यो लेखको पनि खण्डन हुन्छ भन्ने निश्चित छ । विरोधको आवाज कहाँबाट आउनेछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न धेरै गाह्रो छैन र विरोध तार्किक र तथ्यमा आधारित हुनेछैन भन्ने पनि पक्का छ ।
योग्यतातन्त्र सयौँ वर्षदेखि विशेषाधिकार पाएको समुदायले आफ्नो वर्चस्व नछोड्न ओढ्ने समानताको खोल हो । अहिले जसरी योग्यतातन्त्रलाई परिभाषित र परिचालन गरिएको छ, त्यसले उल्टै असमानताको जरा गाड्न मद्दत गर्छ । साँच्चै समानता चाहने हो भने संरचनात्मक लाभांश पाएका समुदायका व्यक्तिले आफू जातीय, भाषिक, लैंगिक, वर्गीय र अन्य कारणले माथि परेको कुरा स्विकार्नुपर्छ, सीमान्तकरणको वास्तविकतालाई स्विकार्नुपर्छ । समस्याको सही विश्लेषण नगरी समाधान खोज्न सकिन्न, तर विश्लेषणमै अड्किने, कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कुरा मात्रै गरेको केही औचित्य हुँदैन । नारा र भाषणले मात्रै परिवर्तन आउँदैन ।
सीमान्तकरणको वास्तविकतालाई स्विकारेर समावेशिताको कुरा त नेपाली संविधानले पनि गरेको छ, तर कार्यान्वयनको बाटोमा धेरै अवरोध खडा गरिएका छन् । बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व पाइरहेका समुदायका व्यक्तिले आफूलाई प्रगतिशील भन्ने हो भने समस्याको विश्लेषण मात्रै गरेर पुग्दैन । मुखले मात्रै होइन, कामले पनि देखाउनुपर्छ । अर्को पुस्तालाई तयार बनाउँदा, अवसरहरू दिँदा आफ्नो वरपरकालाई मात्रै नभई खोजेरै भए पनि पछाडि पारिएका समुदायबाट समेट्नुपर्छ । यसका लागि अलि गृहकार्य त गर्नुपर्ने हुन्छ नै । साथसाथै आफूले ओगटिराखेको ठाउँ छोड्न तयार पनि हुनुपर्छ, फाट्टफुट्ट एक–दुईचोटि होइन, व्यवस्थित रूपमा, दया गरेर होइन, न्यायका निम्ति । अनि मात्रै हामी शदियौँदेखि रहिआएको अन्यायलाई उल्टाउँदै समानता र उत्कृष्टतातिरको बाटोमा हिँड्न सक्छौँ ।