कोरोना भाइरसले प्रताडित हामी सबै आफ्नो जोहो गर्ने कोसिसमा छौँ । कोरोना भाइरसकै कारण जागिर गुमाएका, चार कोठा लिएर बसेका परिवार दुई कोठामा खुम्चिनुपरेको कुरा सत्य हो । जसमध्ये म पनि एक पात्र हुँ । चलिरहेको दैनिकी फेरबदल भएपछि आवश्यक खर्च कटाउने तरखरमा कोठा सर्ने भयौँ । आफ्ना वरिपरिका साथीहरू चिनेजानेकासँग कोठाबारे बुझ्न लगायौँ । एक–दुईजनाले कोठा पाएर नम्बर दिएपछि फोनमा कोठाबारे बुझ्यौँ । कोठामा बस्ने, कोठाका नीतिनियम, बुझाउनुपर्ने रकम र अझ सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने बस्ने भन्दा उत्साहित भएका घरबेटीले अन्तिममा के थरी रे साच्चै भन्दा मैले आफू विश्वकर्मा भन्दा त्यस्ता धेरै कोठाहरू नपाएको अनुभव स्वयं मसँग छ । 

 

अझै कोठा खोज्ने क्रम जारी छ । यही क्रममा १ असार मंगलबार, साँझ ७:३० बजे रुपा सुनारले ३ मिनेट ७ सेकेन्डको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि आफू र आफूजस्ता कैयौँ साथीले भोग्नुपरेको अवस्था सम्झिएँ । हो, आफूमाथि भएको जातीय विभेदको विषयलाई कानुनी रूप लिने जुन हिम्मत रुपाले गरिन्, उनको त्यो आँटलाई सम्मान गर्न चाहन्छु । रुपा मात्र एउटा विभेद भोगेकी दलित महिला होइनन्, अब रुपा सुनार सिंगो मुद्दा हुन्, विभेदबारे डट्ने अभियान पनि । 

 

अतिरञ्जित मुद्दा, फितलो बहस

 

अब कुरा गरौँ विभेदको । सामान्यतया शासन शक्ति टिकाइराख्न कसरी मुद्दालाई अतिरञ्जित गरिन्छ भन्ने यो मुद्दामाथि गरिएको राजनीतीकरण गरी खाई–पाई आएको भाग जानेजसरी सामाजिक सञ्जालमा भएको फितलो बहसले युवाहरूको बुझाइ अझ स्पष्ट भएको छ । जातव्यवस्था भनेकै के हो भन्ने जानकारी नभएर पनि मुद्दा बहकिएको र दुई समुदायबीच द्वन्द्व मच्याउने प्रयास गरिएको भन्दा फरक नपर्ला । सामान्यतया विभेद गाउँ होस् या सहर, हिमाल होस् या पहाड जताततै छ । छ भन्नुको पछाडि पनि कारण छ, जुन जातीय विभेदको जरो सुक्नेभन्दा पनि मौलाएको छ, जसको उदाहरण हैसियत भए पनि जग्गा, कोठा भाडामा नपाउने अवस्था छ । सर्वश्रेष्ठ मानिएको संविधान जहाँ हरेक मानिसको हक र अधिकार, समानताको कुरा लेखिए पनि व्यवहारमा देख्न नसक्नु कारण के हो, कुन कुरा रोकेको छ ? अनि व्यवहारमा लागू नभएको त्यो संविधानमा उल्लिखित समानताका कुरा कसरी राम्रो अनि हाम्रो हुन्छ ? जसरी बोल्न र लेख्नका लागि हामी सबै मानिसहरू सराबरी बराबर हौँ भनिन्छ, तर एउटा दलितले अधिकार खोज्दा अमानवीय घटना घटाइन्छ । यो कस्तो समानता, यो कस्तो शासन हो ? दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने भन्ने विषयलाई नितान्त व्यक्तिगत भनेर तर्क पेस गरेको सुन्दा नेपाली युवाले पढ्नु, बुझ्नुपर्ने अझ धेरै कुरा रहेको महसुस गरेँ । पैसा लिएर कोठा भाडामा राख्नु भनेको त्यो नितान्त व्यापार हो, जब तपाईं व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने म यसलाई बेच्छु, यसलाई बेच्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न । यदि त्यसो सोच्ने हो भने यो सरासर गैरकानुनी हो, अपराध हो । 

 

दलित समुदायलाई यसरी बारबार राज्यले हत्या गरेको विषयले कसैको मुटु पोल्दैन, अपराध भयो भनी रगत उम्लिँदैन । अझ भनौँ, दलितको समस्या मात्र दलित समुदायको हुन्छ ।

 

कसरी विभेदलाई बंग्याएर अभियुक्तको प्रयोग गरी सेन्टिमेन्ट बटुलियो ? जातीय विभेदका कारण कोठा नपाएपछि मौलिक हकको प्रयोग गर्दै सुनारले कानुनको साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहिन् । तर, दिउँसो १२ बजे प्रहरी प्रशासन पुगेकी सुनार अनेक आनाकानीपछि साँझ ४:५० मा मुद्दा दर्ता गर्न सफल भइन् । काठमाडौंजस्तो सहरमा समेत जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता गर्न यति आनाकानी गरिन्छ भने दूरदराज, तराईका मुसहर दलित बस्तीहरूमा कस्तो अवस्था होला अनुमान गर्न सकिन्छ । 

 

जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्ध मुद्दा हाल्दा हल्का रूपमा लिने, मुद्दा दर्ता नै नगरिने र मिलापत्रमा मुद्दा टुंग्याउने चल्ती हिजोआजको मात्र नभएर सदियौँदेखिको प्रचलन हो । दलित समुदायका कुराले प्राथमिकता पाउँदैनन्, न्याय दिन उचित ठानिँदैन भन्ने उदाहरण अगाडिका पात्रहरू, जसले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाए, त्यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ । वडा सदस्य मना सार्की पानी लिन जाँदा धारा छोएका कारण मारिइन्, अजित मिजार, नवराज विक अन्तर्जातीय प्रेम गरेकै कारण मारिए, माया विक, अंगिरा पासी, सम्झना कामी बलात्कारपछि मारिए, शम्भु सदा, विजय महरा, राजु सदा जातीय विभेदकै कारण मारिए । दलित समुदायलाई यसरी बारबार राज्यले हत्या गरेको विषयले कसैको मुटु पोल्दैन, अपराध भयो भनी रगत उम्लिँदैन । अझ भनौँ, दलितको समस्या मात्र दलित समुदायको हुन्छ । यतिसम्म कि विभेदजन्य अपराध लुकाएर जातव्यवस्थालाई याथावत् राख्न सामाजिक सञ्जालमा अनेक कुतर्क गरिन्छन् । 

 

विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा एक्लिनुपर्ने ?

 

३५ सय वर्षदेखि दलनमा पारिएको दलित समुदायलाई राज्यले सधैँ दलन गरिरह्यो, पछाडि धकेलिरह्यो । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएको समुदायबाट एउटी युवती आफूमाथि भएको विभेदको विषयमा आवाज उठाउँदा एक्लिनुपर्ने आखिर कहिलेसम्म ? किन जातीय विभेदको मुद्दा केवल दलितको मात्र हुन्छ ? किन दलित महिलामाथि भएको हिंसाको विरोध दलित महिलाले मात्र सामना गर्नुपर्छ ? राज्यसँग, संस्थागत गरिएको जातव्यवस्थाको विरोधमा नागरिक हुनका लागि कानुनी बाटो रोजेकी एक युवतीले सहायताको सट्टा राज्यसत्ता, शक्तिको आडमा एक्लिनुपरेको छ । यो कस्तो एकल राज्य, यो कस्तो न्याय ? वर्षौंदेखि दबाएर जबर्जस्ती ‘सुन्दर’, ‘शान्त’ भनिएको समाजमा हक, अधिकार र मान्छे भएर बाँच्नका लागि बोल्दा समाज भाँडिन्छ भने भाँडिएको समाज स्वीकार्य छ, तर विभेदी समाज स्वीकार्य छैन । आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउने अवस्था दलित समुदायका लागि कहिले आउँछ ? मौनतामा रमाइरहेको गैरदलित समुदाय कहिलेसम्म रमिता हेरिरहन्छ ?

 

खैर, सुनारको आवाजमा एकमत भएको १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको आवाज यो समाजका लागि सहन नसकिने गरी घातक साबित गराइनु, हुनु नौलो विषय भने होइन । बस्, गैरदलितको मौनताले नै ब्राह्मणवाद उच्च जातीय अंहकारमा आधारित सामाजिक संरचनालाई यथावत् राख्न जातीय भेदभाव र शोषणलाई बढवा दिइएको हो । तपाईंको मौनताले ब्राह्मणवाद जात व्यवस्थाविरुद्धको लडाइँलाई अतिरञ्जित गरी शासन र सत्ता टिकाउन सक्रिय तानशाहलाई मौनताले सघाउ पुर्‍याउँछ । विभेदलाई विभेद भन्न नसकी अनेक तर्क ल्याई सामाजिक अपराधलाई नदेखिँदो पाराले समर्थन जनाउनुहुने तमाम गैरदलित समुदायले गर्दा जातव्यवस्थाविरुद्धको यो लडाइँ अझ बलियो बनाउनुपर्ने शिक्षा मिलेको छ । ०६३ मा भएको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाले मात्र नभई भेदभावरहित समाज निर्माणका लागि थप धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने देखियो । 

 

सुनारको ज्यानको सुरक्षा कसले गर्ने ?

 

सुनारमाथि जाइलागेको सामाजिक सञ्जालमा आएको तर्क, कुतर्कले म पात्रलाई निकै तनाव दियो । राम्रोसँग सुत्नसमेत नसक्दा मनमा अनेक प्रश्न आए । यस्तो भयावह ‘डिजिटल हिंसा’ले कस्तो रूप हुने हो ? एउटी दलित महिलाले आफूमाथि भएको विभेद तथा हिंसाका बारेमा बोल्दा उसको चरित्रलाई कसरी नांगेझार पार्न तल्लीन हुन्छ समाज भन्ने प्रत्यक्ष देख्दा लाग्यो, हाम्रो पुस्ता झनै डरलाग्दो अवस्थामा छ । प्रमाण बोक्न नसक्दा कानुनी उपचारका लागि योग्य हुँदैन, भावनाको प्रमाण कसरी कहाँ पेस गर्न सकिन्छ ? हो सुनारको मुद्दा पनि यही हो । हिजोका दिन शिक्षा अनि जनचेतनाको कमीले विभेदका घटना घट्छ भनी कुतर्क प्रस्तुत गर्ने तपाईं गैरदलित अहिलेको यो समयमा कसरी यस्ता घटना बारबार भएका छन्, बुझ्नुहोस् । महिला, त्यसमाथि दलित, उसले आफूमाथि भएको विभेदी घटना यथेष्ट प्रमाण जुटाउन सक्दिन, जुटाएका प्रमाणलाई अपूर्ण भनी नांगेझार पारिन्छ भने यो कस्तो चेतनशील समाज हो, जहाँ मानव भएर बाँच्नुको अधिकार खोज्दा मारिनुपर्छ, बहिष्कृत हुनुपर्छ ? 

 

वर्षौंदेखि दबाएर जबर्जस्ती ‘सुन्दर’,‘शान्त’ भनिएको समाजमा हक, अधिकार र मान्छे भएर बाँच्नका लागि बोल्दा समाज भाँडिन्छ भने भाँडिएको समाज स्वीकार्य छ, तर विभेदी समाज स्वीकार्य छैन । 

 

सामाजिक सञ्जालमा भएको सुनारमाथिको प्रहार कति भयानक छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ? एउटा युवतीलाई कार्यालयदेखि उसको दैनिकीसम्म टर्चर दिँदा कस्तो खालको एकताको महानता गाउनु ? एकतामा बल हुन्छ, तर गलत र सही भनी छुट्याउन सक्ने हुनु आवश्यक छ । सुनारलाई आक्रमण गरिएका शब्दले पार्ने मानसिक दबाब, शारीरिक त्रास अनि आर्थिक समस्याबारे सोच्ने फुर्सद छ भने कृपया सोचिदिनुहोला । देशभित्रका केही राजनीतिक दाउ खेल्नेले विषयलाई विषयान्तर गरी दुई समुदायबीच द्वन्द्वको खाडल बढाउन, शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको चाल पनि बुझ्न आवश्यक छ । राज्यसँग आफ्नो अधिकारको लागि न्याय माग्दा उल्टो राज्यका रक्षकले निरुत्साहित गरेको कुरा सुन्दा म बसेको समाज म र मेरो समुदायको होइन् रहेछ भन्ने आभास हुँदै छ । 

 

अझ गज्जब त के छ भने हिजोसम्म महिला अधिकार र महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरू मौन बसिरहेका छन् । एउटी महिला अधिकार माग्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालभरि ट्रोल भइरहनुपरेको छ । विगत चार–पाँच दिनदेखि चरम मानसिक तनाव सहन बाध्य हुनुपरेको छ, तर कोही प्रगतिशील महिला अधिकारकर्मी, लेखक, कविको सहानुभूतिसम्म नपाउँदा उनीहरूभित्र भएको असली ब्राह्मणवादी महिला उदांगो भएको छ । याद गर्नुहोला, कुरा जात या दलित समुदायको मात्र छैन, महिलाको पनि छ, जुन सहजै बुझेर बुझ पचाइएको छ । गैरदलित महिला अधिकारकर्मी तपाईंले गरेको आन्दोलनमा दलित महिलाको सदैव सहभागी रहन्छ, तर दलित महिलालाई परेको खण्डमा किन तपाईंका आवाज बन्द हुन्छन् ? किन कलमहरू रोकिन्छन् ? किन दलित महिलाका समस्या तपाईंले दिने महिला अधिकारभित्र पर्दैन ? 

 

समग्र जातव्यवस्थामाथिको प्रश्न जातव्यवस्था हटाउनुपर्छ भनी थालिएको दलित आन्दोलनलाई बंग्याएर केही स्वार्थका लागि दलित समुदाय र नेवार समुदाय लडाउने प्रवृत्ति पनि यही जातव्यवस्थालाई यथावत् गर्नका लागि गरिएको नियत हो, जुन हामीले बुझ्न आवश्यक छ । एउटी दलित महिलामाथि भएको विभेदको इन्साफ राज्यबाट माग्दा सत्तापक्षमा रहेका केही समुदायले एकताको प्रमाण पेस गर्दै चेतावनी दिनु कहाँसम्मको न्याय हो ? जातव्यवस्थाले प्राताडित सम्पूर्ण समुदाय एक भएर जातव्यवस्थालाई जरैबाट फाल्नुको साटो बढवा दिँदै एउटा निश्चित समुदायलाई घेरा हाल्नुले राज्यसत्ता अझै पनि दलितका पक्षमा छैन भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।