• वि.सं २०७८ श्रावण १२ मंगलबार
  • Tuesday, 27 July, 2021
भुवन न्यौपाने
२०७८ श्रावण २ शनिबार १२:०१:००
साहित्य

राजनीतिक वाद होइन, ‘एक्सन बेस्ड राजकाज’

समीक्षा

२०७८ श्रावण २ शनिबार १२:०१:००
भुवन न्यौपाने

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य खोज्दै कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावनासहित विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्व गरेका रवीन्द्र मिश्रको पुस्तक ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकले समसामयिक राजनीतिको बेथितिसँगै राजनीतिक कौशलताको उत्खनन् गर्न खोजेको छ । पुस्तकले कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावनाका साथै पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य र आगामी राजनीतिका विषयहरू पनि छलफलमा ल्याइदिएको छ । 

समाजका बेथितिविरुद्ध कतै विनम्रतापूर्वक त कतै आक्रोशपूर्ण शैलीमा लेखकले विषयहरू प्रस्तुत गरेका छन् । राजनीति र समाज एकअर्काका परिपूरक छन् । तर, समाजको ठूलो तप्काको माग र राजनीतिक कार्यशैलीबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन सकेको छैन । उनकै शब्दमा भन्दा राजनीति जानेका तर राजकाज नजानेका, अनुभव भएका तर नयाँ पुस्ताको माग नबुझेका नेताहरूका कारण व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको हो । 

 

प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बिपी कोइरालाका अनुसार ‘राजनीतिक संस्कार सुसम्पन्न समाजको रचनाबाट मात्र लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत गराउन राजनीतिकर्मीले सदैव नागरिकको हित र कल्याणलाई जोड दिनुपर्छ ।’ सात दशक पछाडि पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार र लोकतन्त्रको सदुपयोग नागरिकको कल्याणका लागि हुनुपर्छ भन्ने विषय अझै पनि बहसकै क्रममा छ । लोकतन्त्रको परिकल्पना नै समतामूलक शासनको अभ्यास हो । यसको थप सशक्त बहसलाई मिश्रले यस पुस्तकमार्फत फेरि हामीमाझ ल्याइदिएका छन् । 

 

डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुस्तक विमोचन गर्ने क्रममा कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना नवीन विचार मात्र नभएर नेपालका लागि उदार कल्याणकारी राज्य, गतिशील निजी क्षेत्र र समतामूलक समृद्धिबीचको गहकिलो अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो भनेका थिए । गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित आवास र स्वच्छ पर्यावरण कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्रका नैसर्गिक अधिकार हुन् । यस्ता संवेदनशील र अत्यावश्यक अधिकार राज्यले नागरिकहरूका लागि सर्वसुलभ र सहज रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आधुनिक कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्रका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । समग्रमा यस्ता पक्षबारे यस पुस्तक र वाग्लेको समीक्षाले जोड दिएको पाइन्छ । 

 

विगतदेखिकै राजनीतिक आरोह अवरोह, समय–समयका जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध हँुदै नयाँ संविधानसहित देश संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नागरिकका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको वर्तमान संविधान मानवअधिकार, लोककल्याणकारी राज्य, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, सम्मुनत र समतामूलक सभ्य समाजको परिकल्पना गरेको छ । समाजको मागअनुसारको अग्रगामी संविधान कार्यान्वयनमा रहे पनि शासकीय चरित्र र राजनीतिक कौशल नहँुदा नागरिकले चाहना गरेजस्तो चामत्कारिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । अहिले नयाँ संविधान पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ । यसले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्य नवजात अवस्थामा नै छ ।  

 

विशेषगरी आफ्नो अध्ययन, कार्यगत अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्दाको अनुभव, सम्पन्नशाली देशमा भएका नीति–नियम र तिनको कार्यान्वयनको पक्ष, जिम्मेवार सरकारबारे लेखक पुस्तकमा खुलेका छन् । आफ्ना व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामूहिक अनुभवहरूलाई आमनेपालीसँग जोडेर परिवर्तनको इच्छा राख्नु मिश्रको मात्र होइन, आमनेपालीको धारणा बोलेको जस्तो देखिन्छ । लाखौँ युवाहरू पलायन भएको देशमा, आफ्नो परिवारको भविष्य आफैँ कोर्नुपर्छ भने जस्तै आफ्नो देश आफैँ बनाउनुपर्छ भन्ने मूल मन्त्रले नेपाल फर्क अभियानको सहजीकरण गर्दै नेपालमा नै परिवर्तनको खाँचो औँल्याउनु आफैँमा एउटा सराहनीय कार्य पनि हो । 

 

अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टले ‘द न्यु डिल’मार्फत लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरे र उनले संस्थागत रूपमा थालनी गरे । संयुक्त राष्ट्र संघको सार्वभौमिक घोषणापत्रमा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको अधिकार सुनिश्चित पार्ने जिम्मेवारी हरेक राष्ट्रको हो भनेर उल्लेख छ । 

 

नेपालमा पनि वर्तमान संविधानले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरे पनि त्यसको अभ्यास सस्तो लोकप्रियताको एउटा उपाय मात्र देखिएको छ । आवधिक योजनाहरू र बजेटका कार्यक्रमले लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा जोड दिन खोजे पनि तात्विक रूपमा समतामूलक लोकतन्त्रको आशयअनुरूप अगाडि बढिरहेको देखिँदैन । 

 

कार्ल मार्क्सले भनेका छन्, ‘वर्तमान समयमा पुँजीपतिहरूले आफ्नो धनको बलमा राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थामाथि अधिपत्य स्थापित गरेका छन् र यसप्रकार राजनीति सम्पन्नशाली वर्गको मातहतमा रहेको छ । उनीहरूले राजनीतिलाई लोककल्याणकारीभन्दा पनि व्यावसायिक बनाएका छन् । फलस्वरूप राजनीति सीमित वर्गलाई लाभ र बहुसंख्यकलाई पहँुच नपुग्दो छ ।’ नेपाल पनि भूराजीतिक चपेटामा परेको गरिब मुलुक भएकाले यो वर्ग संघर्षबाट अछुतो छैन । 

 

कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्रका गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय नि:शुल्क स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय राज्यको मातहतमा भन्दा पनि पुँजीपति व्यावसायिक घरानामा पुग्दा समग्रमा असमानता देखाएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै विभेदको मानाङ्क छ । लोककल्याणकारी भनेकै आमनागरिकको सेवा हो । अर्थात् जनमुखी शासन प्रणाली हो । नागरिकका आवश्यकता र मागहरूको सम्बोधन हो । तर, यस्ता अत्यावश्यक विषय पछिल्लो समय घोषणापत्रहरूमा मात्र सीमित हुने तर व्यवहारमा लागू हुन ज्यादै मुस्किल परेको देखिन्छ । मिश्रकै भाषामा भन्ने हो भने घोषित कुरा धेरै छन् तर कार्यान्वयन ज्यादै कम छ । 

 

 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले एउटा राजनीतिक बहस कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, ‘अब पार्टी नै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने आइसक्यो । पार्टी भनेको त एउटा मिज्म मात्र हो, यसलाई धेरैले सैद्धान्तीकरण गर्नु जरुरी छैन । त्यहाँ विमर्शसम्म हुन सक्छ । काम गर्ने पार्लियामेन्ट हो । गभर्मेन्ट हो । पार्लियामेन्ट र गभर्मेन्ट भनेकै पफर्मेन्स हो । डेलिभरी हो । नागरिकले चाहेको पनि ‘पफर्मेन्स बेस्ड पोलिटिक्स’ हो ।’ उहाँको भनाइको आशयलाई नै टिपेर विश्लेषण गर्ने हो भने ‘पफर्मेन्स’ र रवीन्द्र मिश्रले उठाउन खाजेको ‘राजकाज’ शब्द फरक भए पनि यथार्थ उस्तै हो जस्तो लाग्छ । लोकतन्त्रको मर्मअनुसार नागरिकको हितका लागि ‘एक्सन बेस्ड पफर्मेन्स’ अत्यावश्यक हो । पफर्मेन्स भनेकै नागरिकका आवश्यकता, माग र कल्याणका वरिपरि पुगेको हुन्छ ।

 

मिश्रले पुस्तकमार्फत सधैँजस्तै राजनीतिकर्मी, अर्थशास्त्री, कर्मचारीतन्त्र, सामाजिक अभियन्ता, युवा र आमनागरिकका इच्छा र तिनका व्यवहारबारे खुलेर आलोचना र प्रशंसा गरेका छन् । विशेषगरी युवाहरू राजनीतिक घनचक्करमा फसेका छन् । युवाहरूको महत्वपूर्ण समय र पौरखलाई आफ्नै देशमा सदुपयोग गर्न भन्दा पनि अन्य देशमा रगत र पसिना बगाउन अभिशप्त छ । सोही कुरालाई मिश्रले आफ्नो देश र अन्य विकसित देशसँग तुलना गरी एउटा परिवर्तनको झिल्को देखाएका छन् । 

 

कोरोना महामारीका समयमा अस्तव्यस्त स्वास्थ्य प्रणाली, सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको गुणस्तरीयताको असमानता, निजी अस्पतालहरूको महँगो उपचार र पीडित नागरिकका गुनासोहरूले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरेर किन नि:शुल्क नगर्ने भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ । स्वास्थ्यजस्तै राज्यको मेरुदण्ड शिक्षाको बिग्रिँदो वातावरण र असमान शिक्षा नीति सुधार गरी गुणस्तरीय नि:शुल्क शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रको स्तरोन्नति र शिक्षामा समानता कायम गराउन उच्चस्तरीय बुढानीलकण्ठजस्ता विद्यालयको परिकल्पनाले भविष्यको शैक्षिक सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने देखिन्छ । 

 

यस्ता विषयका लागि राजनीतिक दलका घोषणापत्रअनुसारका कार्यक्रम, नीति, बजेट र कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख छन् कि छैनन् भन्ने विषयको उत्खनन अहिलेको खाँचो हो । समग्रमा भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई राज्यको मेरुदण्ड बनाउन आवश्यक छ, किनकि राज्य आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका लागि उत्तरदायी बन्नैपर्छ । सामाजिक रूपान्तरण, सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक समृद्धिका लागि राजनीति नै परिष्कृत हुनुपर्नेमा पुस्तकले जोड दिन्छ । 

 

समावेशी लोकतन्त्रका पिता टाकिस फोटोपौलसका अनुसार ‘बहुआयामिक राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको अनुपम अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउँछ ।’ यसका पक्षधरहरूले परम्परावादी र यथास्थितिवादीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको धारणालाई पुनः अध्ययन गरी समसामयिक परिवेशअनुसार व्याख्या गरेर एउटा विधिमा मात्र नभएर नतिजामा विश्वस्त पार्न खोजेका हुन्छन् । 

 

कल्याणकारी राज्यको विशिष्ट नमुनाहरूमा नर्डिक देशहरूको सुसंस्कृत राजनीति र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीले ती देशमा उन्नत जीवनशैली, दिगो विकास, सुशासन, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी र खुसीको शीर्ष देशहरूमा उभिनुले विश्व समुदायमा नै आकर्षित छन् । नेपालमा पनि यी आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकोस् भन्ने चाहनाका साथ मिश्रले कल्याणकारी राज्य परिकल्पनाबारे चर्चा गरिरहेका छन् ।

 

यसैबीच नेपालजस्तो गरिब, सीमित र आश्रित अर्थतन्त्र भएको देशमा कल्याणकारी लोकतन्त्र कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन् । किनकि लोककल्याणकारी लोकतन्त्रको नारालाई स्थापित गरी अभ्यासमा ल्याउन देशको वर्तमान अवस्था, आर्थिक स्रोतले पर्याप्त मात्रामा परिवर्तन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ज्यादै मिहिनेत गर्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ । सय वर्ष अगाडि नै युरोपलगायत सम्पन्नशाली देशले अवलम्बन गरेको परिकल्पना नेपालले अहिले अवलम्बन गरी अहिले नै पूर्ण नतिजा आइहाल्छ भन्ने छैन । तर, यसमा राज्यको आगामी नीतिले पक्कै पनि फरक पार्छ । 

 

मिश्रले पुस्तकमार्फत नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई तीन चरणमा विभाजन गरी यो सम्भव छ भन्ने सम्भावित उपायहरू पनि दिएका छन् । पहिलो, संरचनात्मक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर संकलन प्रणालीमा व्यापक सुधार, फोकस्ट प्लानिङ, रणनीतिक कार्यान्वयन छन् । दोस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकाहरूका लागि आवास र सामाजिक सुरक्षाको गुणस्तरीय सुविधा, तेस्रो आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र आत्मनिर्भरता पनि कल्याणकारी अर्थतन्त्र साथै दिगो विकाससँग जोडेका छन् ।

 

राजनीति र समाज समयसापेक्ष रूपमा रुपान्तरण भए भने आर्थिक आत्मनिर्भरता हुन्छ, जसले समृद्धिको जग बसाल्छ । त्यही आर्थिक जगले नै लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना पूरा गर्छ । सायद, अर्थतन्त्रका स्तम्भहरू बलिया भएनन् भने कल्याणकारी योजनाहरू पनि सफल हुन धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ । 

 

समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवादजस्तै विभिन्न वादहरूको उदय भए पनि मुख्य कुरा नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता, जनमुखी नीति र जनहितका सेवा प्रवाह हुँदैनन् भने फेरि पनि नयाँ वाद र प्रस्तावले दिगो रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न सक्दैन । पक्कै पनि मिश्रले जोड दिँदै आएजस्तो अब राजनीतिक वाद मात्र होइन, नागरिकका समस्याहरूको सहज र समयमा नै सम्बोधन गर्ने ‘एक्सन बेस्ड राजकाज’ हुनु जरुरी छ । 

 

अन्त्यमा, मिश्रले परिकल्पना गरेको कल्याणकारी लोकतन्त्र केवल नयाँ शब्दजाल र वादभित्रको फेरि एउटा अर्को वादका रूपमा मात्र होइन । शीघ्र कार्य, दिगो व्यवस्थासहितको उपलब्धिमूलक नतिजाको अपेक्षा पनि हो । समयको मागसँगै राजनीतिक संस्कार र नागरिकका मतहरू पनि बदलिनुपर्छ भन्ने सशक्त आवाज हो ।