क्यानडामा मीठो पाक्दा भुटान जेलमा रहेको छोरो उभिन्छ
भुटानमा कति राजबन्दी छन्, यकिन छैन । कुल जनसंख्याको सबैभन्दा धेरै नागरिक देशविहीन बनाउने देशका रूपमा भुटान विश्वजगत्मा दर्ज भइसकेको छ । यसको प्रभाव मानवीय पक्षमा पनि नराम्ररी परेको छ ।
भुटानी राजालाई शरणार्थी बा–आमाले दशऔँला जोडेर गरेको अपिल भिडियो हेर्दा जोकोहीको आँखाबाट आँसु बग्न सक्छ । बेलडाँगी शिबिरबाट डम्बरकुमारी अधिकारी आमाको बोली निकै निर्दोष सुनिन्छ । धेरै वर्षअगाडिदेखि चेमगाङ भुटान जेलमा रहेको छोरा ओमनाथ अधिकारीको रिहाइका लागि भुटानी राजालाई उच्च आदरसहित आमा भन्छिन्, ‘...मेरो त्यति एउटा मात्रै छोरो हो, छिट्टै परिवार भेला हुन्छ कि भन्ने मैले आस गरेरै बसेँ । अझसम्म त्यही आस गरेरै बसेकी छु... बिन्ती छ, मेरो छोरोलाई छाडिदिनु ।’
उस्तै, निर्दोष बोलीमा राजालाई बिन्ती गर्दै प्रेमबहादुर राई अस्ट्रेलियाबाट बोल्छन्, ‘भुटानको महाराजसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु कि मेरो छोरा हस्तबहादुर राई जो भुटानको चेमगाङ् जेलमा राजबन्दीको जीवन बिताइरहेको छ, ...रिहाइ गरी पाऊँ... मेरो छोरा १२ वर्षदेखि जेलमा सडिराखेको हुँदा हामीले धेरै पिर खपिरहेकाले उसलाई छुटकारा पाऊँ भनी मौसुफ सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, हजुर ।’
कुमार क्षेत्रीे पनि छोरा विर्खबहादुरको जीवनरक्षाका लागि प्रवासबाट उसैगरी याचना गर्दै गरेको भिडियामा देख्न सकिन्छ, ‘भुटान जेलमा दशौँ वर्षदेखि राजबन्दी जीवन बिताइरहेकोले मेरो परिवार निकै पीडामा रहेको कारणले गर्दाखेरि मेरो भुटान महाराजधिराज सरकारलाई विनम्र अनुरोध छ कि मेरो छोरालगायत सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई दया गरी चाँडै रिहा गरी पाऊँ...।’
क्यानडा पुनर्वासी आमा माया र बुबा भागिरथ गौतमको भुटानी जेलमा राजबन्दी जीवन बिताइरहेको छोरो कुमारलाई लेखेको चिठी ‘भुटान न्युज नेटवर्क’मा छापिएको छ । चिठीका शब्दहरू पढ्दा लाग्छ, अक्षरहरू अक्षर होइनन्, आँसुहरू हुन् । जहाँ आँसु नै अक्षर बनेका छन् । क्यानडामा मीठो पाक्दा भुटान जेलमा रहेको छोरो उभिन्छ । एउटै थालमा खाएको, खेलेको, हाँसेको, रोएको, उनको आँसु पुछेको अनेक बिम्ब उभिन्छन् । यद्यपि, छोरालाई मुक्त गर्न असमर्थ आमाबाको रूपमा धिक्कार्न बाध्य देखिन्छन्, उनीहरू ।
राजबन्दी दस्तावेज
जोगेन गजमेरको निर्देशनमा सन् २००६ मा बनेको ‘पोलिटिक्स अफ भुटान’ डकुमेन्ट्री राजबन्दी डिके राईमाथि समर्पित छ । सन् १९९० को प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भुटानमा जनप्रदर्शन भए । जनतालाई देशद्रोही ठहर गर्यो, संसद्बाटै विधिवत् । सन् १९९१ अक्टोबरमा आयोजित ७०औँ प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै जनप्रतिनिधिलाई प्रदर्शनीकारी देशद्रोहीहरूलाई धरपकड गर्न गृहमन्त्री दागो छिरिङले निर्देशन दिए । त्यस सभामा विभिन्न जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा २० वटा प्रस्तावहरू पेस गरिएको देखिन्छ । नागरिकता विधेयकले परिवार छिन्नभिन्न पार्दै थियो । बाबु खाँटी नागरिक, छोरा अनागरिकजस्ता विसंगत दृश्य देखिँदै थियो । परिवार त्याग्नुपर्ने अवस्था आएपछि शिक्षिका सीता मोथेले झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् ।
सन् २००८ देखि भुटानमा प्रजातन्त्र बहाली भएको हो । यद्यपि, प्रजातन्त्रकै लागि जनप्रदर्शनमा उत्रिएका अभियन्ता अझै जेलमै रहिरहनु मानवअधिकारका हिसाबले निकै संवेदनशील विषय मात्रै नभई आश्चर्यको विषय भएकाले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्का शिक्षक गोविन्द मिश्रले खोलामा फालहालेर प्राण त्यागे । यस्ता घटना बढ्दै जाँदा जनता सडकमा आए, हजारौँ प्रदर्शनकारी पक्राउ परे । सैनिक बुट बजारिन थालिएपछि मानवअधिकारका कुरा ओझेलमा पर्यो । एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिक शरणार्थी बने । नेपाल–भुटान संयुक्त छानबिन समितिले नेपालको शिविरमा रहेकी तीनवर्षे नानी दीपालाई देशद्रोही दर्ज गरेको मार्मिक कथा पनि डकुमेन्ट्रीले समेटेको छ । नेपालमा रहेका टेकनाथ रिजाल, जोगेन गजमेर र सुशील पोखरेललाई सुपुर्दगी गरेर भुटान जेल पुर्याइयो । डकुमन्ट्रीले अन्य थुपै्र राजबन्दीका कथा–व्यथालाई पनि समेटेको छ ।
भुटानमा राजबन्दी छँदैछैन भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । भुटानमा राजबन्दी जीवन भोगेर निस्किएका भुक्तभोगी एनबी गिरीको ‘जस्टिस टु जस्टिस : भुटान’ पुस्तकले राजबन्दीबारे प्रारम्भिक उठान गरेको छ, आठ दर्जन राजबन्दीको विवरणसहित । भुटानमा हुँदा उनी आर्मी अफिसर इन्जिनियर थिए । अन्ततः जेलजीवनसहित उनी पनि मुलुकविहीन बने । गिरी भन्छन्, कम्तीमा दुई सयको हाराहारीमा अझै भुटानमा राजबन्दी छन् ।’
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको एक टोलीेले भुटान भ्रमणपछि तीन सयभन्दा बढी अभियन्ता पक्राउ परेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०१२ मा अस्ट्रेलियन ऐसोसिएसन बासाका प्रेस संयोजक इच्छा पौडेलको तर्फबाट मानवअधिकार वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री जुलिया गिल्लर्डलाई औपचारिकपत्र पनि पठाइएको थियो । अस्ट्रेलियन सरकारको वैदेशिक मामिला एसिया विभागमार्फत सहसचिव मार्क पाइर्सले भुटानी एसोसिएसन इन्कलाई औपचारिकपत्रमार्फत भुटानमा रहेका राजबन्दीको मानवअधिकार रक्षाका लागि चासो राखेको देखिन्छ । सन् २०१३ देखि अस्ट्रेलियाबाट मोहन गौतमको अगुवाइमा राजबन्दी रिहाइका लागि उठाएको पाइन्छ । सन् २०१७ मा यातना भोगेका तथा सहिद परिवारलाई सम्मान गरेको देखिन्छ । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा स्वास्थ्य सेवाका गतिविधि भइआएको देखिन्छ ।
सन् २०१९ देखि नेदरल्यान्डको हेगबाट पनि अभियान उठेको छ । अभियानको अगुवाइ गर्ने राम कार्की भन्छन्, ‘भुटानमा एक सयभन्दा बढी राजनीतिक राजबन्दी छन् ।’ उनी संलग्न अनुसन्धानले हालसम्म ५५ जना राजबन्दीको विवरण तयार पारेको देखिन्छ । जसका आधारमा भुटानी राजालाई रिहाइका लागि बिन्तीपत्र चढाई आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूको सहयोग तथा ऐक्यबद्धताका लागि आह्वानसहित । पाँच सय ३४ जनाले हस्ताक्षर रहेको अपिलपत्रसहित भुटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुकलाई राजबन्दी रिहाइका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्त तथा मानवअधिकार वाचको दक्षिण एसिया प्रमुखलाई पनि पत्र पठाइएको देखिन्छ ।
कार्कीले भुटानी राजबन्दीको रिहाइका लागि पहल गर्न युएन जेनेभामा गत सालको प्रस्तुतिमा सन् २०१९ जनवरी १४ देखि २४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको तीन सदस्यीय कार्यदल भुटान भ्रमण गर्ने क्रममा राजबन्दीसँग सहजै भेट गर्ने वातावरण नभएको विषयलाई पनि उठान गरेका थिए । जवाफमा मानवअधिकार काउन्सिल आयुक्त मिसेल ब्याचलेटले यस विषयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकी थिइन् । राजबन्दीका अधिकांश परिवार अहिले तेस्रो देशमा पुनर्वास भएका छन् । उनीहरूको परिवारको पुनर्मिलन गर्ने अवसर प्रदान गर्न अपिलमा अनुरोध गरिएको छ । एक लाख भुटानी विस्थापित हुँदा धेरैलाई जेल हालिएको अनुमान छ । हाल भुटानी दूतावासलाई झकझक्याउने, ज्ञापनपत्र बुझाउने आदि अभियान जारी देखिन्छ ।
भुटान वाच रिपोर्ट २०२१ अनुसार लुङ्जोर, साम्ड्रुप जोङ्खर, लोद्राईलगायतका जेलहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिलाई प्रवेश तथा मानवअधिकार हननबारे बोल्न सहज छैन । महिला र पुरुषका लागि अलग भवनको व्यवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको काम बन्द गरी भुटान रेडक्रस सरकारी निकायझैँ चलेको छ । सन् १९९० को दशक तथा सन् २००० अघिदेखिकौ राजबन्दी जेलमा छन् । मानवअधिकार हननविरुद्ध आवाज उठाउने स्पेस छैन । जहाँ निजी वकिलले पनि सरकारी बोली बोल्छ । निजी वकिल राख्नुको यसर्थ औचित्य नरहेको बताइन्छ । विरोध वा विद्रोह गरेकै भरमा राजद्रोह वा देशद्रोह मुद्दा लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।
सन् २०२१ जुलाई १३ मा भुटानी राजबन्दीको रिहाइको माग गर्दै राजालाई पुनः अपिलपत्र पठाएको पाइन्छ । जसमा भुटानको संविधानको धारा २.१६ अन्तर्गत तेस्रो बुँदामा उल्लेखित राजकीय अधिकार प्रयोग गरी माफी दिन र बन्दीलाई मुक्त गर्न विनम्र अनुरोध गरिएको छ । दक्षिण एसियाका मानवअधिकार वाच निर्देशक तथा युएनएचसिएचआर जेनेभालाई पनि तत्काल सहयोगको कदम चाल्न अनुरोध गरिएको छ । अपिलमा जीवनको उत्तरार्धमा रहेका वृद्ध बाबु–आमाको सन्तान भेट गर्ने इच्छा अधुरै रहेर मृत्युवरण गर्ने अवस्था अति असह्य तथा छोराछोरीको बाल्यकाल बुबा–आमा नदेखेरै बितेको आदि परिस्थितिलाई अवगत गराएको छ । अपिलमा प्राप्त ५५ जना राजबन्दीको विवरण पनि समावेश गरेको देखिन्छ ।
सन् २००८ देखि भुटानमा प्रजातन्त्र बहाली भएको हो । यद्यपि, प्रजातन्त्रकै लागि जनप्रदर्शनमा उत्रिएका अभियन्ता अझै जेलमै रहिरहनु मानवअधिकारका हिसाबले निकै संवेदनशील विषय मात्रै नभई आश्चर्यको विषय भएकाले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि भुटानमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलनमा होमिएका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न कति पहल गरेका छन् ? यसको लेखाजोखा पनि पक्कै हुनेछ । उनीहरूको यथाशीघ्र रिहाइका लागि अभियन्ताहरूले राजालाई चढाएको बिन्तीपत्र भुटानी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संसदलाई पनि पेस गरेको देखिन्छ ।
भुटानमा प्रजातन्त्र आयो, भुटानी राजबन्दीले के पायो ? प्रश्न पक्कै उठ्छ, उठ्नुपर्छ । भुटानमा विभिन्न समुदायका राजबन्दी होलान् । प्रजातन्त्रको अनुभूति सबैले गर्न पाउनुपर्छ । ससम्मान राजबन्दीले मानवअधिकार उपयोग गर्नकै लागि प्रजातन्त्र चाहिएको हो । उमेर पाक्दै गएपछि कतिपय अशक्तलाई छाडिएका छन् । उनीहरूले जेलभित्रका केही कुरा बाहिर ल्याउँछन् । त्यसका आधारमा केही जानकारी बाहिरिन्छन् । सामूहिक धरपकडका वेला विद्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यालय भवनहरूमा धेरै नागरिकलाई राखिन्थे । केही महिनादेखि केही वर्षको अन्तरालमा कतिलाई छाडिए । अझै कति राजबन्दीले यातना भोगिरहेका छन् । यस विषयमा गम्भीर अध्ययन तथा रिहाइको पहल भएको भेटिन्न । विभिन्न कालखण्डमा भुटानमा भएका आन्दोलनहरूमा राजनीति–गैरराजनीतिक समूहहरूले अगुवाई गरेका कार्यक्रमलाई सघाउने क्रममा अधिकांश पक्राउ परेका देखिन्छन् । उनीहरूको रिहाइका लागि उक्त संघसंस्था र तिनका अगुवाको भूमिका अग्रस्थानमा हुनुपर्ने हो । उनीहरूले अग्रसरता देखाउने उचित समय यही हो ।
मानवीय पाटो
भुटानी राजबन्दी रिहाइबारे व्यापक सहकार्य–सहभागिता आवश्यक हुन्छ । भुटानको इतिहासमा राजबन्दी सबैभन्दा बढी पीडित छन् । बाहिर बस्नेहरू उनीहरूले भित्र भोगेका पीडाबोध गर्न सायदै कसैले सक्लान् । कतिपय राजबन्दी थोरै समय जेल बसेर छुटेका छन् । उनीहरू नै विक्षिप्त देखिन्छन् । लामो समयसम्म यातना भोग्नेको पीडा अझ कति गहिरो होला । उनीहरूको आफन्तका लागि मात्रै होइन । आममानवताकै खातिर उनीहरूले मुक्ति पाउनुपर्छ ।
नेल्सन मन्डेलाले २७ वर्ष यातना भोगेर जेलमुक्त भए । यातना दिनेसँगै सहकार्य गरे, ‘फरगिभ बट नट फरगेट’ भन्दै । भुटानमा भएका राजबन्दी धेरै अशक्त भइसकेको बताइन्छ । उनीहरू भुटान सरकारका लागि चुनौती होइनन् । जसका आफन्त अधिकांश प्रवासमा छन् । मेलमिलाप सम्भव भए तापनि अब उनीहरू हुल बाँधेर भुटान फर्कनेवाला छैनन् । उतैतिर उनीहरू रत्तिसकेको देखिन्छ । अब शरण दिने देश नेपाल सरकारले राजबन्दी रिहाइमा पहल गर्दा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । भुटानी डायस्पोराले नेपाल सरकारकै अगुवाइमा यस मुद्दालाई अघि बढाउन पहल गर्नु बेस हुनेछ । राष्ट्रिय समग्र खुसियाली अभियानको अगुवा गर्ने मुलुक भुटानका राजा जिग्मे सिङ्गे वाङ्छुकले राजगद्दी त्यागेका छन् ।
यो उनको खुसी खोज्ने समय पनि होला । राजबन्दीलाई रिहाइ गरिदिँदा उनको बाँकी जीवनमा खुसी खोज्ने एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । भुटानी राजबन्दी ससम्मान मुक्त नभएसम्म कुनै भुटानी डायस्पोरा आत्माले शान्ति पाउनेवाला छैन । अब सारा मित्रशक्ति मिलेर राजबन्दी रिहाइको राजनीतिमा सामाजिक–मानवीय सौन्दर्य मिसाएर सिर्जनात्मक अभियान उर्लाउनुको विकल्प छैन । भुटानी राजबन्दी जीवित जति छन्, उनीहरू बाँचेमा मात्रै भुटानी डायस्पोराभित्र मानवीय सत्व बाँच्नेछ ।