पर्शुराम काफ्ले
२०७८ श्रावण ९ शनिबार १२:२४:००
अफगानिस्तानमा एकैसाथ लोकतन्त्रवादी र पुरातनवादी मुस्लिम समाज हुर्किएको छ
अफगानिस्तानमा दुई दशक लामो अमेरिकी युद्ध सकिएको छ । अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनको खोजीका लागि २००१ सेप्टेम्बर १८ मा अफगानिस्तान पसेको अमेरिकी फौजमध्ये सबैजसो फर्किएका छन् । यही १५ भदौभित्र अमेरिकाले काबुलस्थित उसको दूतावास सुरक्षाका लागि राख्ने ६५० जनाबाहेक सबै फौज फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
अमेरिकी हस्तक्षेपको दुई दशकबीचमा अफगानिस्तानभित्र भयानक मानवीय क्षति भएको छ । डेढ वर्षअघि सुरु भएको शान्तिवार्ता निष्कर्षमा नपुग्दै अमेरिका अफगानिस्तानको युद्धमैदानबाट फर्केको छ । अघिल्लो साता अमेरिकी सेनाको अफगानिस्तानस्थित कमान्डर जनरल स्कट मिलरले काबुल छाडेका छन् । जनरल मिलरको बिदाइलाई अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी सैन्य मिसनको सांकेतिक अन्त्य भनिएको छ । सैन्य मिसनको पराजयपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघिल्लो साता भनेका छन्, ‘अब अफगानिस्तानको भविष्य त्यहीँका नागरिकले तय गर्नेछन् ।’ अहिलेसम्म अमेरिका संलग्न भएका युद्धमध्ये सबैभन्दा लामो, उसलाई भएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति मात्र होइन, विश्वको शक्ति र सामथ्र्य केन्द्रीकृत भएको एसियाबाट अमेरिका पराजित भएको छ ।
सन् १९६० देखि सन् ९० को दशकसम्म सोभियत संघ र त्यसपछि अमेरिकी हस्तक्षेपबाट सिर्जित गृहयुद्धको चपेटाबाट अफगानिस्तानले मुक्ति पाउला ? विश्वका पछिल्ला शक्तिशाली धु्रव सोभियत संघ र अमेरिकालाई पराजित गरेको अफगानिस्तानले आन्तरिक सुव्यवस्था र भूराजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्ला ? तालिवान समूह पुनः शासनमा फर्किने र गृहयुद्ध नरोकिने अवस्थामा त्यसको असर दक्षिण एसिया र नेपाललाई कस्तो पर्ला ? दुई दशकपछि अमेरिका र नेटो सम्बद्ध सैन्य नियन्त्रणबाट मुक्तिको सास फेरिरहेको अफगानिस्तानको भविष्यबारे बहस सुरु भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सदस्य सार्कको नयाँ सदस्य, वातावरणीय हिसाबले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको सदस्यका रूपमा नेपालसँगै रहेको, हिन्दू र बौद्धमार्गीहरूको सभ्यतासँग जोडिएको हिसाबले अफगानिस्तानको भविष्यबारे नेपालमा पनि चिन्ता र चासो छ ।
तालिवानविरुद्ध अमेरिकी युद्ध सुरु भएको १८ वर्ष चार महिनापछि २०७६ फागुन १६ गते कतारको दोहामा अमेरिका र तालिवान समूहबीच शान्तिका लागि संयुक्त घोषणा भयो । त्यसवेला नेपालसहित ३० देशका कूटनीतिक प्रतिनिधि साक्षी थिए । त्यही वेला भएको सहमतिअनुसार अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ, तर शान्तिवार्ता अघि बढेको छैन ।
अमेरिकी हस्तक्षेपले थिलथिलो पारेको अफगानिस्तानमा विदेशी फर्किए पनि आन्तरिक युद्ध सकिएको छैन । अफगानिस्तानभित्र विदेशी फौज क्रमशः बाहिरिरहेका वेला तालिवान समूह र सरकारबीच युद्ध जारी छ । तालिवानले सन् २००१ मा गुमेको सत्ता फिर्ता गर्न हिंसात्मक गतिविधि बढाएको मात्र छैन, १० प्रान्तका १५० भन्दा बढी जिल्ला कब्जा गरिसकेको छ । यही बीचमा कतारको राजधानी दोहामा शान्तिवार्ताको प्रयास पनि जारी छ । शान्तिवार्ताकै लागि रुस, इरान, चीन, भारतले पनि दबाब दिइरहेका छन् । तर, बढ्दो तालिवानको प्रभाव र उसको परम्परावादी शासकीय चरित्रका कारण अफगानिस्तानभित्र त्रासदी बढेको छ ।
‘तालिवानले कान्दाहारमा पनि आक्रमण गर्यो । तालिवान र सरकारी फौजबीच भीडन्त जारी छ । तालिवान गाउँमा सीमित थिए, अब सहर पसेका छन्, परिस्थिति एकदमै अन्योलपूर्ण छ’ काबुलबाट पत्रकार माहेर सेरजोईले यो पंक्तिकारलाई सुनाए । अफगानिस्तानमा १ साउनमा रोयटर्सका फोटो पत्रकार डेनिस सिद्धिकीको मृत्युपछि विश्व नै तरंगित र भयभीत भएको छ ।
सन् २००१ मा तालिवान सरकारको पतनपछिका राष्ट्रपति हमिद कारजाइले सक्रियता बढाएका छन् । कारजाइले सरकार र तालिवान दुवैलाई वार्ताको अवसरलाई खेर नफाल्न अपिल गरेका छन् । राष्ट्रपति हमिद कारजाईले यही साता ‘द हिन्दू’की सम्पादक सुहासिनी हैदरसँग भनेका छन्, ‘तालिवानले लडाइँ जितेको छ, हामीले युद्ध जितेका छौँ । अब अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप वा विदेशी फौजको प्रयोग सदाका लागि समाप्त भएको छ । म मेरो देशलाई अल्जेरिया, इराक, सिरिया, लेबनान वा यमनजस्तो हुन दिनेछैन ।’
अफगानिस्तानमा विदेशी सेना मात्र पराजित भएको होइन, पश्चिमा ढाँचाको लोकतन्त्रलाई अफगानिस्तानले अस्वीकार गरेको हो । अर्काले थोपरेको राजनीतिक प्रणाली दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण अफगानिस्तानले सिकाएको छ ।
तालिवान गाउँबाट सहरतर्फ आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । ‘केही अघिसम्म तालिवान समूह राजधानी काबुल र प्रान्तीय राजधानीभन्दा पर सीमित जिल्लाहरूमा लडिरहेको थियो’ पत्रकार माहेरले भयभीत वातावरण सुनाए, ‘सहरी क्षेत्रमा तालिवानले पूरै नियन्त्रण जमाउन सकेको छैन । तर, १५० भन्दा बढी जिल्ला उसको नियन्त्रणमा छ ।’
‘अफगानिस्तान शक्ति मुलुकहरूको खेलमैदान भयो’ माहेरले सुस्केरा हाले, ‘अहिले पनि ठूला देशले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहेका छन् । पाकिस्तान, भारत, इरान, रुसले यहाँका नागरिकहरूको एउटा तप्कालाई प्रयोग गरेका छन् ।’ अफगानिस्तानभित्र शक्ति बाँडफाँडबारे माहेरको विश्लेषण छ, ‘राष्ट्रपति घानी सत्ता छाड्न चाहँदैनन्, तालिवान सत्ता नलिई छाड्ने अवस्थामा छैन । तालिवानले अफगानिस्तान लियो भने अमेरिकाले आर्थिक सहयोग नगर्ने भनिसकेको छ ।’
अफगानिस्तानमा यतिवेला चुनावबाट निर्वाचित एउटा सरकार छ, जो लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई आत्मसात् गर्छ । तर, वैधानिक सरकार काबुल र मुख्य सहरमा सीमित छ । अर्कोतिर गाउँमा कुरानमा आधारित पुरातनवादी राजनीतिक र सामाजिक पद्धति तालिवानले अपनाइरहेको छ । अफगानिस्तानमा एकैसाथ लोकतन्त्रवादी र पुरातनवादी मुस्लिम समाज हुर्किएको छ । तर, दुईवटा महाशक्तिलाई हराएको ताकत र आत्मबल भएको शक्तिका रूपमा तालिवान उदाउँदो छ । अमेरिकाले छाडेको, अमेरिकी सेनाबाट लुटेको सबै हतियार अब वैधानिक रूपमा तालिवानको हातमा आउँदै छ । त्यहाँको स्थिरताका लागि पाकिस्तानको भूमिका अहं छ । चीनका लागि पनि पाकिस्तानको महत्व झन् बढेको छ ।
अर्कातिर सिमाना नजोडिए पनि अफगानिस्तानमा मुस्लिम अतिवादी समूहको उदयको सम्भावित असरप्रति भारत चिन्तित छ । तालिवानको बढ्दो प्रभावबाट विश्वको दोस्रो ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको भारत स्वाभाविक रूपमा त्रसित छ । ‘अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको एकलौटी नहोस् र अतिवादी समूह नजन्मियोस् भन्ने भारतको चिन्ता हो’ भारतको रणनीतिक मामिलामा बिमर्श गर्ने थिंकट्यांक एमपीआइडीएसएका विज्ञ डा. निहार नायक भन्छन्, ‘भारत अफगानिस्तानको राजनीति र सुरक्षाबाट निरपेक्ष छ । भारतले सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ । भारतप्रति तालिवान समूह नकारात्मक पाइएको छैन । तर, पनि भारत सतर्क छ ।’ तालिवान समूहका पदाधिकारीले भारतीय अधिकारीहरूलाई पछिल्लोपटक आश्वस्त पारेका छन् कि उनीहरू जम्मु–कास्मिर मामिलामा निरपेक्ष छन् । यही साता अफगानिस्तानका सेनाप्रमुखको दिल्ली यात्रालाई महŒवका साथ हेरिएको छ । पाकिस्तानले पनि अफगानिस्तानको करिब ८० प्रतिशत सीमा बन्द गरेको छ ।
अफगानिस्तान युद्धको मूल्य
अफगानिस्तान युद्ध विदेशी भूमिमा अमेरिकाले गरेको सबैभन्दा लामो युद्ध हो । भियतनाममा सन् १९६५ देखि १० वर्ष युद्ध गरेको थियो । अमेरिकाले ८ वर्ष ९ महिना इराक युद्धमा खर्च ग¥यो । ब्रोन युनिभर्सिटीका अनुसार अफगानिस्तानको २० वर्षे युद्धमा दुई लाख ४१ हजार मानिस मारिएका छन् भने अमेरिकाले यो वर्षसमेत जम्मा २२ खर्ब ६१ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । अमेरिकाले त्यसका लागि लिएको ऋणको ब्याज मात्रै हालसम्म ५ खर्ब ३० अर्ब तिरेको छ । घाइते सैनिकको आजीवन उपचार र पछिसम्म तिर्नुपर्ने ब्याज बाहेकको यो रकम हो ।
तस्बिर सौजन्य : माहेर सेरजेइ, काबुल
अफगानिस्तान युद्धमा २४४८ अमेरिकी सेना मारिएका छन् । अफगानिस्तानका ६६ हजार सैनिक र प्रहरी, नेटो सम्बद्ध फौजका ११४४ जना पनि मारिएका छन् । ब्रिटिस सेनाअन्तर्गत काम गरेका नेपालीहरू पनि अफगानिस्तान युद्धमा सामेल भएका थिए । युद्धमा अमेरिकी ठेकेदारहरू ३ हजार ८ सय ४६ जना तथा अफगानिस्तानका नागरिक ४७ हजार २ सय ४५ जना मारिएका छन् । युद्धकै दौरानमा पाकिस्तानका पनि २४ हजार ९९ सय नागरिक मारिएका छन् । तालिवान सम्बद्ध ५१ हजार १ सय ९१ जना, सहायता कार्यकर्ता ४ सय ४४ जना र ७२ जना पत्रकार पनि युद्धमा मारिएका छन् । विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार कोरियन युद्धको ऋण तिर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रुम्यानले ९२ प्रतिशत कर बढाएका थिए । भियतनाम युद्धका लागि लिएको ऋण तिर्न राष्ट्रपति ल्यान्डन जोन्सनले ७७ प्रतिशतसम्म कर बढाएका थिए । अफगानिस्तान र इराक युद्धकै लागि लिइएको ऋणको ब्याज अमेरिकाले करिब २० खर्ब डलर तिर्नुपर्ने छ जो अमेरिकाले सन् २०५० सम्म व्याज तिर्ने समय बढायो भने व्याज मात्रै उसले ६५ खर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ ।
‘छाया अर्थतन्त्र’माथि गृहयुद्ध
सन् १९४८ मा ब्रिटिस उपनिवेश हटेपछि अफगानिस्तान सोभियत संघको अघोषित उपनिवेशमा पुग्यो । सोभियत प्रभाव कम गर्न अमेरिका ‘हेल्मन्ड उपत्यका अथोरिटी’जस्ता परियोजनामा लगानी गर्न अफगानिस्तान पुग्यो ।
सन् १९७० को दशकमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच हेरोइनको व्यापारसम्बन्धी पारवहन व्यापार–सम्झौता भएपछि अफिम उत्पादन बढ्यो । १९७८ मा कम्युनिस्टले सत्ता लिने बेलासम्म अफगानिस्तानमा वार्षिक २५० मेट्रिक टनसम्म खेती हुन्थ्यो । त्यसपछि अफगानिस्तानमा हेरोइन, अफिम व्यापारीहरू शक्तिशाली रूपमा उदाए ।
सोभियत संघको सहयोगमा कम्युनिस्टले सत्ता सञ्चालन गरेपछि अफिम खेतीमा कडाइ गरियो । सोभियत सहायताको भरमा सरकार चल्न थाल्यो । सन् १९५६ देखि १९७८ सम्म सोभियत संघले १ अर्ब २६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता र १ अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर सैन्य सहायता दियो । त्यही बीचमा उब्जिएका कम्युनिस्टविरोधी समूहहरूलाई अमेरिकाले हतियारदेखि आर्थिक सहयोग गर्यो । त्यसपछि अफगानिस्तानमा पाकिस्तान पनि थपियो । सरकारविरोधी व्यापारीले अफिममा लगानी गरे । हतियार अफगानिस्तान भित्रियो, ड्रग्स बाहिरियो ।
सोभियत संघको पतनपछि पनि छाया अर्थतन्त्र कायम थियो । सन् १९९१ देखि १९९५ बीच अफगानिस्तानमा वार्षिक २२ सयदेखि २४ सय मेट्रिक टन अफिमको उत्पादन भयो । त्यहीबीच सन् १९९४ मा इस्लामिक परम्परावादका आधारमा तालिवान उदायो । तालिवान अर्थात् धार्मिक विद्यार्थी । तालिवान यहीँबाट बन्यो ।
अफगानिस्तान युद्ध विदेशी भूमिमा अमेरिकाले गरेको सबैभन्दा लामो युद्ध हो । ब्रोन युनिभर्सिटीका अनुसार अफगानिस्तानको २० वर्षे युद्धमा दुई लाख ४१ हजार मानिस मारिएका छन् भने अमेरिकाले यो वर्षसमेत जम्मा २२ खर्ब ६१ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।
अहिले अफगानिस्तानले ३० करोड अमेरिकी डलर वार्षिक सहायता लिन्छ । जब कि १९९७ मा मात्रै अफगानिस्तान पाकिस्तानबीच सीमापार व्यापार अढाई अर्ब डलर पुगेको थियो । १९९९ मा अफिम खेती मात्रै वार्षिक ४५ सय मेट्रिक टन पुगेको थियो । २००० मा घटेर ३६ सय टनमा पुग्यो । प्रतिकेजी ६० देखि ८० अमेरिकी डलरमा विक्थ्यो अफिम । विश्वमा हुने कुल आपूर्तिको यो ७५ प्रतिशत थियो । अफिम व्यापारले यस्तो विकराल स्थिति उत्पन्न भयो कि पाकिस्तानमा १५ लाख र इरानमा १२ लाख लागुऔषध दुव्र्यसनी भेटिए ।
सन् २००१ पछि अफगानिस्तानमा अफिम र ड्रग्सविरुद्ध अमेरिकी सक्रियता देखायो, तर गाउँमा किसानले ठूलो मात्रामा अफिम खेती गरे । सन् २००२ मा मात्र अफिम र ड्रग्सको व्यापारबाट १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर छाया अर्थतन्त्र विकास भयो । अहिले पनि अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताभन्दा अफिमको व्यापारबाट सिर्जना हुने छाया अर्थतन्त्र बढी छ ।
यो पृष्ठभूमिमा अर्थशास्त्री जोनाथन गुडह्यान्डले चर्चित पुस्तक ‘वार इकोनोमिज इन अ रिजनल कन्टेक्स्ट’मा युद्ध अर्थतन्त्रलाई सुदृढ घरेलु र बाह्य प्रयत्नबाट शान्तिपूर्ण अर्थतन्त्रमा बदल्न सकिए मात्रै अफगानिस्तानमा शान्तिले विजय पाउने उल्लेख गरेका छन् । उनको बुझाइमा अफगानिस्तानले तीनवटा संक्रमण पार गर्नुपर्नेछ । युद्धबाट शान्तितर्पm (सुरक्षाको संक्रमणकाल), अवैधानिक र अस्तव्यस्त राज्यबाट वैधानिक राज्यतर्फ (राजनीतिक संक्रमणकाल) अनि युद्ध अर्थतन्त्रबाट शान्ति अर्थतन्त्रतर्फ (सामाजिक आर्थिक संक्रमण) ।
काबुल–काठमाडौं साइनो
अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाहले सन् १९६९ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । त्यसअघि राजा महेन्द्रले अफगानिस्तानको भ्रमण गरे । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार राजा जाहिरका नेपाल भ्रमण उनको अन्तिम विदेश भ्रमण थियो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाका अनुसार १९७० को दशकसम्म अफगानिस्तानको काबुल युरोप जाने पारगमन बिन्दु थियो । ‘काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेको दोहा वा दुबईभन्दा चलेको थियो, हामी धेरैपटक काबुल पारगमन भएर युरोप गएका छौँ’ थापा सम्झन्छन्, ‘भारतको कलकत्ता, बर्माको रंगुन भएर हामी अफगानिस्तानको काबुल पुग्थ्यौँ । त्यही पारगमनबाट युरोप अमेरिका गइन्थ्यो । ब्रेजनेभका पालामा राजा महेन्द्रको सोभियत संघ भ्रमण हुँदा हामी राजाको आतिथ्यका लागि काबुल बसेका थियौँ ।’
राजसंस्थाको अन्त्यपछि आन्तरिक द्वन्द्वको बढोत्तरीसँगै अफगानिस्तान उपेक्षामा पर्न थाल्यो । २२ वर्षअघि सन् १९९९ मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान (आइसि ८१४) काठमाडौंबाट अपहरणमा परेर आतंकबादीहरूले अफगानिस्तानको कान्दाहार सहर पुर्याएपछि नेपाली नयाँ पिढीको नजरमा अफगानिस्तान आतंकको पर्याय भयो । अफगानिस्तानको पुरानो बिरासत पुराना पुस्ताको सम्झना र अनुभवमा मात्रै सीमित भएको छ । रणनीतिक रूपमा अफगानिस्तान मध्यएसिया र दक्षिण एसिया जोड्ने कडी हो । अफगानिस्तान युद्धको चपेटामा पर्नुअघि काबुल र काठमाडौंको सम्बन्ध सुमधुर थियो ।
अफगानिस्तानमा कु भएसँगै बर्मा (म्यानमार)मा पनि सैनिक कु भयो । त्यसपछि युरोप जाने पारगमन काबुलबाट बैंकक, दुबई कतारतिर स¥यो । पूर्वमन्त्री थापाको निष्कर्ष छ, ‘रुसको हस्तक्षेपपछि अफगानिस्तान आन्तरिक गृहयुद्धमा फस्यो, संसारबाट एक्लियो । त्यसपछि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि निष्क्रिजस्तै भयो ।’
सन् १९७३ मा राजा जाहिर शाह अपदस्थ भएपछि अफगानिस्तानमा संकट गहिरिएको थियो । उनका आफ्नै ज्वाईँ जनरल मोहम्मद दाउद खानले सैन्य कु मार्फत् शासन लिएका थिए । राजा शाहले अगस्ट २४, १९७३ मा गद्दी त्याग गरेका थिए । त्यसपछि उनले परिवारसहित इटलीमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए । तालिवानको पतनपछि सन् २००२ मा राजा शाह स्वदेश फर्केका थिए । उनले राजाका रूपमा वा राष्ट्रपतिका रूपमा नेतृत्व गर्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । सन् २००७ मा काबुलमा निधन हुनुअघि उनलाई राष्ट्रपिताका रूपमा सम्मान गरिएको थियो ।
नेपाललाई असर र पाठ
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको विश्लेषणमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनु स्वाभाविक हो किनभने त्यहाँ झगडाको बिउ नै विदेशी हस्तक्षेप हो । ‘इतिहासले सिकाएको कुरा के हो भने एउटा सानो विकासोन्मुख मुलुकमा त्यसको भूराजनीतिक स्थापनाका कारण विदेशी हस्तक्षेपको खतरा सधैँ रहन्छ । अफगानिस्तान यसकै खतरामा परेको हो’ पाण्डेको विश्लेषण छ, ‘सैन्य तागतमा कमजोर भए पनि सानो मुलुकको देशभक्ति अपराजित हुन्छ । अफगानिस्तानमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिका दुईवटा महाशक्ति सोभियत संघ र अमेरिकाको पराजय अफगानिस्तानको राष्ट्रवादबाट भएको छ । सानो देशको राष्ट्रवादलाई कुनै पनि विदेशी शक्तिले पराजित गर्न सक्दैन भन्ने पाठ अफगानिस्तानले इतिहासलाई टिपाएको छ ।’
यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने के हो त ? ‘आपसी मनोमालिन्यलाई सुल्झाउन विदेशीलाई गुहार्नु अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ । अफगानिस्तानको तीन पुस्ता यो गल्तीको सिकार भएको छ’ पाण्डेको भनाइ छ, ‘यो क्षेत्रमा विदेशी सेनाको पराजयसँगै एउटा शून्यता सिर्जना भएको छ । यसले नयाँ क्रमको अस्थिरता ल्याउँछ कि भन्ने त्रास छ । अस्थिरताको नयाँ दौड सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सार्कको अध्यक्ष मुलुकको हैसियतले नेपालले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको विश्लेषणमा अफगानिस्तानमा विदेशी सेना मात्र पराजित भएको होइन, पश्चिमा ढाँचाको लोकतन्त्रलाई अफगानिस्तानले अस्वीकार गरेको हो । अर्काले थोपरेको राजनीतिक प्रणाली दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण अफगानिस्तानले सिकाएको उनको बुझाइ छ ।
‘तालिवान अफगानिस्तानको मुख्य शक्तिका रूपमा उदाइसकेको छ । अब अमेरिकाको अर्को पुस्ता आएर त्यहाँ लड्ने सम्भावना समाप्त भएको छ’ कार्कीको आकलन छ, ‘यति मात्र होइन, अमेरिकाको विश्वव्यापी शासन गर्ने लक्ष्य सकिएको छ । परीप्रेक्ष्य फरक भए पनि भियतनामपछिको ठूलो अमेरिकी हार अफगानिस्तान हो ।’
कार्कीको अध्ययनमा अफगानिस्तानकै सन्दर्भमा चीन, रुस र पाकिस्तान एउटा धु्रवमा आउने सम्भावना छ । अर्को धु्रवमा भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र जापानसहितका मुलुक रहनेछन् । ध्रुवीकृत विश्व वातावरणमा नेपालले तटस्थ बसेर सबैसँग सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘हामी कुनै पनि ध्रुवमा उभिने होइन, हामी ध्रुवीकृत हुने पनि होइन । दुवै शक्तिलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।’