बहस गर्नुपर्ने भएको छ– मान्छेले सहर बनायो कि सहरले आफूअनुकूल मान्छे बनायो ?
सहरमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, आर्थिक हैसियतको जुवाड गर्ने र जीवनका सपनाहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्ने हुटहुटी कसलाई नहोला । तर, सहर हेर्दा जति रंगीचंगी देखिन्छ, भित्र त्यति नै चुनौती र समस्याहरूको तहले भरिएको छ । किनकि सहरलाई पुँजीवादी उपभोक्तावादले निर्माण गरेकोे छ ।
संविधानमा संघीय राज्य लेखिए तापनि मूलतः केन्द्रीकृत् राज्य प्रणाली भएको र राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सहरमै उपलब्ध भएको अवस्थामा राज्यको न्यूनतम सेवा र सुविधाबाट वञ्चित गाउँको एउटा आममानिसका लागि जीवनको ध्येय नै सहर हुनु कुनै नौलो कुरा भएन । समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सहर एक कोरा भूगोल मात्र होइन । सहर उपभोगको साधन मात्रै पनि होइन ।
संसारको सुरुवाती सहरहरू ठ्याक्कै कहाँ स्थापित भए भन्ने कुरामा आमसहमति नभए पनि धेरै विद्वान्हरू प्राचीन मेसोपोटानियालाई नै सहरको सुरुवाती उद्गमस्थल मान्दछन् । प्राचीन सहरहरू केवल राजनीतिक भूगोल मात्र थिएनन् । पुँजी लगानीको बजार मात्र थिएनन् । नाफा र अमानवीय पुँजीवादी दुष्चक्रहरूमा मात्र तिनीहरू सीमित थिएनन् । ती सहरहरू त थिए, तर आजको जस्तो बजारले निर्धारण गर्ने राज्यव्यवस्था त्यहाँ थिएन । पुँजीले निर्धारण गर्ने मानव जीवन त्यहाँ थिएन ।
आधुनिक राज्य र राज्यप्रणालीको विकासले राज्यव्यवस्थामा ल्याएको परिवर्तनसँगै मानव जीवनमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न गयो । आधुनिकतासँगै जीवनका रंंगहरू बदलिए । मानव जीवनमा सिमानाका पर्खालहरू थपिए । राम्रा–नराम्रा, सभ्य–असभ्य र विकसित–अविकसितजस्ता विपरीत अर्थ लाग्ने जीवनका परिभाषाहरूको निर्माण गर्यो । संसारलाई एउटै राग, अनुराग र उद्देश्यले हेर्ने आधुनिक ज्ञानका अवयवहरू स्थापित भए । जसले निर्माण गर्यो आधुनिक मानिसका लागि मुर्दा सहर । र, त्यही सहरमा मरिरहे मानिसका सपनाहरू ।
सहरमा गरिने भौतिक संरचनाको विकाससँगै मानव जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सहज शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ हावापानीलगायत शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताको उचित व्यवस्था गरिएको छैन ।
आजको समय विश्वव्यापीकरण साथसाथै सहरीकरणको पनि समय हो । सहर सम्पत्ति भएका थोरै मानिसका लागि सहज हो भने धेरैका लागि संकट पनि हो । एकातिर सहर विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगशाला हो भने अर्कोतिर सहर गरिबी, अपराध, असमानता र वर्गीय द्वन्द्वको भूमि पनि हो ।
फ्रेन्च दार्शनिक मिसेल फुकोका अनुसार, १८औँ शताब्दीपछि हरेक राजनीतिक बहसको केन्द्रमा सहरीकरण, भौतिक पूर्वाधार र राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य सुविधाका विषयहरू सघन भएर आए । त्यस उप्रान्त प्रायः सबै राज्यको प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको सहरीकरण आजपर्यन्त आधुनिकता र विकासको नाममा निर्विवाद चलिरहेको छ । सहरी समाजशास्त्री रोबर्ट पार्क भन्छन्, ‘मानिसले निरन्तरको सफल प्रयासले आफू बाँचिरहेको भूगोललाई आफूले चाहेजस्तै सहरको रूपमा निर्माण ग¥यो । तर, मानिसलाई किन र कस्तो सहर बनाए भन्ने कुराको राम्रो हेक्का नराख्दा ऊ आफैँ सहरमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो जसका लागि मानिसले आफूलाई पनि सहरअनुरूप पुननिर्माण गर्न बाध्य भयो ।’ पार्कको यो भनाइलाई अलि फरक तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो भने हामी भन्न सक्छौँ, प्रकारान्तरले मानिसलाई सहरले आफू अनुकूल बनायो । सहरी सामाजिक सम्बन्धहरू त्यसरी नै बने जसरी सहरलाई चाहिएको थियो । प्राकृतिक सुन्दरतालाई सहरीकरणले सहर अनुकूल परिष्कृत गर्दै लग्यो । मानिसको जीवनपद्धतिलाई त्यस्तै बनायो जस्तो सहरलाई आवश्यक थियो अनि त्यस्तै सौन्दर्यशास्त्रका मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गरियो ।
रोबर्ट पार्क त मानिसको सामूहिकतामा विश्वास गर्थे । सहरीकरणमा सामूहिक–शक्ति प्रयोगको वकालत गर्थे । द्रुतगतिमा भइरहेको सहरीकरणले मानव जीवनमा निर्माण गरेको नैराश्यता र शत्रुतापूर्ण भावनाहरूका बारेमा चिन्तित थिए । तर, आधुनिकता र विकासको पर्याय बनेको आजको सहरीकरणले न त मानिसको जीवनको मूल्य बुझ्यो, न त विकासका नाममा भइरहेको अन्धाधुन्ध सहरीकरणले प्रकृतिको सामान्य नियमलाई नै मान्यो । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा चालेका विकासका कार्यक्रमहरू र तिनले स्थापित गरेका विकासका भाष्यहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
फ्रेन्च मार्क्सवादी दार्शनिक एवं समाजशास्त्री हेनरी लफेवले सन् १९६८ मा लेखेको ‘राइट टु द सिटी’ भन्ने निबन्ध आज विश्वभरिकै सहरी विकास, नीति निर्माण र सहरी अभियानहरूमा नाराकै रूपमा स्थापित छ । तर, लफेवले भनेझैँ सहर र सहरीकरणको अमानवीय पुँजीवादी प्रयोगको सशक्त विरोध भने हुन सकेको छैन । लफेव भन्ने गर्थे, ‘पुँजीवादीहरूले निर्माण गरेको सहर उनीहरूको उत्पादन र नाफाको मैदान मात्र हो । जसले कुनै पनि बहानामा पुँजी लगानी, नाफा र अतिरिक्त नाफाको मात्र सुरक्षा गर्छ । यसो गर्ने क्रममा मान्छेको एक–आपसको सामाजिक सम्बन्ध र मानवीय समवेदनाहरूको कुनै पर्वाह गर्दैन ।’ तर, लफेव परम्परावादी माक्र्सवादीहरूभन्दा सहरप्रति अलि बढी नै आशावादी थिए । पुँजीवादी सहरी जीवनले वर्गसंघर्षको आधार निर्माण गर्ने कुरामा उनको विश्वास थियो र त्यसले सहरमाथिको अधिकारमा ल्याउने परिवर्तनको उनी चर्चा गरिरहन्थे ।
अर्का प्रसिद्ध मार्क्सवादी मानवशास्त्री एवं भूगोलशास्त्री डेभिड हार्वेले सन् २०१२ मा ‘रेबेल सिटिजः फ्रम राइट टु दी सिटी टु दी अर्बान रिभोलुसन’ भन्ने किताब प्रकाशित गरे । फ्रेन्च समाजशास्त्री हेनरी लफेवको निबन्ध ‘राइट टु दी सिटि’बाट प्रभावित यी प्राध्यापकले आफ्नो पुस्तकको सुरुवाती अध्यायमै लफेवको निबन्धको सविस्तार चर्चा गरेका छन् र सहरीकरणको पुँजीवादी अभियान र त्यसका विरुद्ध भएका ऐतिहासिक संघर्षहरूका फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत पुस्तकमा हार्वेले भनेका छन्, ‘नाफा र घाटाको दर्शनमा आधारित कुनै पनि भूगोलको सहरीकरणमा, नाफाका लागि गरिने पुँजीको सञ्चय, नाफाको संकलन र उच्चस्तरको श्रमशोषणले स्वाभाविक रूपमा सहरी विपत्तिलाई स्वागत गर्दछ, जसका कारण वर्गसंघर्ष निश्चित हुन आउँछ,’ हार्वे अझ जोड दिएर भन्छन्, ‘यदि सहर र सहरीकरण पुँजीवादका लागि पुँजी लगानी, सञ्चय, नाफा र अतिरिक्त नाफाका लागि निरन्तर चाहिने योजना र कार्यक्रम हो भने स्मरण रहोस् सहरी वर्गसंघर्ष त्यसभित्र रहेको एउटा स्वाभाविक आयाम हो ।
मार्क्सवादी सहरी समाजशास्त्रका अनुसार, अतिरिक्त नाफाका लागि पुँजीवादलाई सहरको जरुरी हुन्छ । तसर्थ, सहरको शक्ति संरचना पुँजीले निर्धारण गर्छ । पुँजीवादी लोकतन्त्रले जतिसुकै बखान गरे पनि सिद्धान्ततः सहरले लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक र नेपालजस्तो कथित उँच जातीय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अचानोमा थिलथिल भएका दलितहरूको मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कुनै त्यस्तो अवस्था हुँदैन ।
कार्ल मार्क्सका अनुसार सहर र गाउँको भिन्नता मूलतः पुँजीवादले निर्माण गरेको श्रम विभाजनको उपज हो । तसर्थ, सहरीकरण सधैँ वर्गीय अवधारणा हो र सहर आर्थिक रूपमा बलियो वर्गका लागि निर्माण गरिएको निश्चित सुरक्षित भूगोल हो ।
सन् १९७३ मै ‘सोसियल जस्टिस एन्ड दी सिटी’ नामक पुस्तक लेखेर डेभिड हार्वेले माक्र्सवादी सहरी अध्ययनको सिद्धान्त विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए । सहरमा हुने सामाजिक अन्यायको विस्तृत व्याख्या गरेका हार्वेले उक्त पुस्तकमा लन्डन सहरमा जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथिको रंगभेदी नीति र उत्पीडनले सिर्जना गरेको सहरी गरिबीको चर्चा गरेका थिए । साथसाथै, सहरीकरणको नीति तथा कार्यक्रमहरूले कसरी ऐतिहासिक रूपमा सहरमा बसोवास गर्नेहरूलाई सहरको मध्यभागबाट किनारामा धकेलिदिन्छ र सहरमाथि रहेको उनीहरूको स्वामित्वलाई कसरी लिलामी गरिदिन्छ भन्ने कुराको चर्चा गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि विकासको नाममा भइरहेको अन्धाधुन्ध सहरीकरणले विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका मूलवासी नेवारहरूको जीवन, संस्कृति र सिंगो नेवा सभ्यतामाथि भइरहेको मूर्खतापूर्ण अतिक्रमण एउटा गतिलो उदाहरण हो ।
देशको कुनै पनि भूभागको सहरीकरणमा कसरी त्यस ठाउँमा रहेका अर्थ–सामाजिक रूपमा कमजोर र जातीय अल्पसंख्यकहरू रातारात गरिबमा परिणत हुँदै छन् भन्ने कुराको अध्ययन सहरी समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गर्न जरुरी भइसकेको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्ता अध्ययन भएको विरलै पाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार, सन् २०३० सम्ममा संसारका दुईतिहाइ मानिसहरू सहरमा बस्ने छन् । यसको सीधा अर्थ हुन्छ, संसारमा भएका धेरै अझ विशेष रूपमा एसिया र अफ्रिकाका तमाम देशहरू सहरीकरणको कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी माफियाहरूको नियन्त्रणमा पुग्नेछन् । कुनै पनि सहरको नक्सा उनीहरूले नै बनाउनेछन् जसलाई सहरमाथि लगानी गरेर नाफा कमाउनु छ । स्थानीय आवश्यक्ता, कुनै पनि देशको भौगोलिक अवस्था र सहरउन्मुख स्थानको पर्यावरणीय विशिष्टता उनीहरूको प्राथामिकतामा पर्नेछैनन् । सहरीकरणले उत्पादन गर्ने बेरोजगारी, गरिबी, सामाजिक वितृष्णा र विभिन्न स्वार्थमा टुक्रिएको सामाजिक सम्बन्ध उनीहरूको चासोका विषय हुनेछैनन् ।
प्राकृतिक सुन्दरतालाई सहरीकरणले सहरअनुकूल परिष्कृत गर्दै लग्यो । मानिसको जीवन पद्धतिलाई त्यस्तै बनायो जस्तो सहरलाई आवश्यक थियो अनि त्यस्तै सौन्दर्यशास्त्रका मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गरियो ।
सन् २०११ मा भएको नेपालको जनगणनाअनुसार सम्पूर्ण जनसंख्याको मात्र १७ प्रतिशत नेपाली जनता सहरमा बसोवास गर्छन् । एकातिर नेपाल संसारको १० न्यून सहरीकरण भएको मुलुकमा पर्छ भने अर्कोतिर गएका केही वर्षयता नेपाल संसारको १० द्रुत गतिमा सहरीकरणतिर उन्मुख भइरहेको मुलुकमा पनि पर्छ । पछिल्ला समयमा नेपालले गरेका विकासका कार्यक्रमहरू भनेको मूलतः सहरीकरण मात्र नै हो । विकास र विकासका कार्यक्रम भनेर नेपालमा सामान्यतया बुझिएको पनि भौतिक संरचनाको निर्माण र कुनै पनि भूगोलको जतिसक्दो सहरीकरण नै हो । विशेष गरी २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको विकासको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वव्यापी मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाइएको सहरीकरण अभियान नेपालले पनि प्रमुख मुद्दाको रूपमा नेपाली विकासको मूलधारमा स्थापित गर्यो । त्यसैको निरन्तरस्वरूप, नेपाल सरकारले गएको जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटमा पनि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम र विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
साथसाथै, मध्यपूर्वका देशहरूमा व्यापक प्रचलित स्मार्ट सिटीको अवधारणा अहिले नेपालको सहरी विकासमा नयाँ बहस भएर आएको छ । तर, दुःखको कुरा के छ भने, उक्त स्मार्ट सिटीको बहसले सहरको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक अवस्था र पर्यावरणीय महत्वलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन । सहरमा गरिने भौतिक संरचनाको विकाससँगै मानव जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सहज सिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ हावापानीलगायत शारीरिक एवं मानसिक आवश्यक्ताको उचित व्यवस्था गरिएको छैन । यस अर्थमा भन्न सकिन्छ, नवउदारवादी आदर्शमा चलाइने सहरीकरणको विकासे अभियानले सहरलाई मानव जीवनको वास्तविकताभन्दा पनि भ्रम बनाउने पक्का छ । यस्ता सहरीकरण कार्यक्रमका मूलभुत प्रवृत्ति सहरको पुनर्संरचना गरी सहरका स्थानीय रैथाने र ऐतिहासिक रूपमा बसोवास गरिरहेका आर्थिक रूपमा कमजोरहरूलाई विस्थापित गरी सहरमाथिको उनीहरूको स्वामित्वलाई विभिन्न तरिकाले उनीहरूबाट छिन्नु र सहरलाई नितान्त पुँजी निर्माण र विस्तारको राजनीतिक भूगोल बनाउनु मात्र हुनेछ ।
विशेष गरी, २०औँ शताब्दीमा हेनरी लफेव र २१औँ शताब्दीमा डेभिड हार्वेले ‘राइट टु दी सिटी’ भनेर भूगोलमाथिको मानव सम्बन्ध र विकासका नाममा त्यसमाथि भएको अर्थ–राजनीतिको जुन महत्वपूर्ण प्राज्ञिक बहस गरे, अब हामीले हाम्रो सवालमा पनि सहरमाथिको हाम्रो अधिकारलाई परिभाषित गर्न जरुरी भएको छ । उपभोक्तावादी सहरीकरणको अभियानले संरक्षण र संवद्र्धन गरेको सहरमाथिको व्यक्तिवादी अवधारणालाई पुनर्भाषित गर्नुपर्ने भएको छ । र, समृद्धिको नाममा वर्तमानमा चलाइएको भ्रमपूर्ण उडन्ते विकासको बहसलाई प्रकृति, संस्कृति र मानव जीवनको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको कसीमा राखेर प्राज्ञिक बहस र छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । यसो भनिरहँदा, आज संसारमा चलिरहेका विकासका जबर्जस्त अभियानबाट हामी सहजै मुक्त हुनेवाला छैनौँ ।
विश्वव्यापीकरण र सहरीकरणले प्रोत्साहन गरेको आजको विश्वराजनीति र अर्थतन्त्रको जालोबाट हामी सजिलै उम्कन सक्ने पनि छैनौँ । हामीले हाम्रो गाउँको र हाम्रो आफ्नै ‘इन्डिजिनियस’ विकासका ज्ञान र अनुभवहरूको जतिसुकै महिमागान गरे तापनि, पश्चिमा एकपाखे विकास र वित्तीय समृद्धिको मारका कारण समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले भनेझैँ हरेक गाउँहरू सहरउन्मुख भइरहेका छन् । र इटालियन नवमार्क्सवादी चिन्तक एन्टिनियो ग्राम्सीले भनेझैँ सहरको प्रभुत्व आज हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ । मानिसहरूले सहरी जीवनले सिर्जना गरेका नियन्त्रित स्वतन्त्रता स्वीकार गरिसकेका छन् र सहरले मानिसका सबैखाले स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छ भन्ने गलत भाष्यको गलत जागरणमा बाँचिरहेका छन् । तसर्थ, आजकै विकासको बुझाइ र अभियानमा हामीले जतिसुकै इमान्दारका साथ मानव जीवन र आवश्यक्तालाई महसुस गरे पनि र समाजलाई जतिसुकै उन्नत बनाउने प्रयत्न गरे पनि आजको विकास(सहरीकरण) वास्तविकभन्दा पनि भ्रम हुने पक्का छ ।
पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिको भौगोलिक अवधारणाको विस्तारस्वरूप निर्माण भएका विगत र वर्तमानका, र भविष्यमा हुने कुनै पनि सहरले मान्छेका अधिकतम आवश्यक्ताहरूलाइ एकीकृत त गर्ने छ, तर त्यसको सहज उपलब्धता र सबैको पहुँचको विकास कुनै पनि हालतमा गर्नेछैन । अझ विशेष गरी, कुनै पनि भूगोलको सहरीकरणले कैयौँ शताब्दीदेखि विभेदमा र ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा पारिएकाहरूलाई न्याय दिन सक्दैन । कोभिड–१९ जस्ता महामारीको संकटको समयमा सहरमा जीवन खोजिरहेका र आफूलाई सहरमा बेचिरहेकाहरूको सुरक्षा हुन सक्दैन । शरीकरणसँगै सिर्जना भएका मानिस र प्रकृतिबीचको अन्तद्र्वन्द्वलाई समाधान गर्दैन ।
यसर्थ, अब बन्ने सहरहरूले भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र होइन, न्यायपूर्ण समतामूलक सहरी समाजको निर्माणमा आवश्यक मुद्दाहरूलाई सहरीकरणको प्रमुख मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । सहरलाई पुँजी निर्माण र नाफाको बजार, सहरवासीलाई उपभोक्ता र मानव जीवनका न्यूनतम आवश्यकता, चाहना र आकांक्षाहरूलाई सहरीकरणको अभियान रोकिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अबको नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण र राजनीतिको समाजवादी आन्दोलन अब सहरले गर्नुपर्छ र न्यायपूर्ण समुन्नत नेपालको सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनको सुरुवात अब सहरबाट हुनुपर्छ ।