२० देशको समूह जी–२० वर्तमान विश्वमा बहुपक्षीयवादको खम्बाको रूपमा उभिएको छ । विश्वव्यापी संवादका लागि उपलब्ध विभिन्न मञ्चमध्ये जी–२० लाई सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ । समूहले विश्वव्यापी छलफल, बहसलाई मूर्त रूप दिन सघाउनुका अतिरिक्त यसले विश्वको आर्थिक समस्या समाधान गर्न पनि सघाउँदै आएको छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण संगठनमा एउटा ठूलो कमजोरी रहेको छ, यसमा अफ्रिकाको ९६ प्रतिशत जनसंख्या छुटेका छन् । अफ्रिकन युनियन (अफ्रिकी संघ)लाई समूहमा समावेश गरेर यो गल्तीलाई सच्याउन सकिन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछिको प्रारम्भिक समयदेखि बहुपक्षीयवादलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीले सुदृढ बनाउँदै आएको छ । झन्डै १९३ सदस्य राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैभन्दा निर्विवादित तथा प्रामाणिक एकाइ हो । संयुक्त राष्ट्र संघलाई विभिन्न समयमा अमेरिका र अन्य प्रमुख शक्ति राष्ट्रको एकपक्षीयवादी व्यवहारले कमजोर तुल्याए पनि विश्व भ्रातृत्वका लागि यो संस्थाको विकल्पमा अर्को संस्था छैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघले बर्सेनि तीन अर्ब डलरको सानो बजेटमा काम गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने हो भने यसको बजेट अहिलेको भन्दा दश गुणा बढी हुनुपथ्र्यो । निकै कम बजेट हुँदाहुँदै पनि यसले शान्ति, मानवअधिकार र दिगो विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको छ । केही वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको पूरकको रूपमा जी–२० ले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन थालेको छ ।
विश्वका सबैभन्दा ठूला २० अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने यो समूहले समस्या समाधानमा लचिलो र शीघ्र प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गर्ने गर्छ । जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सबै सदस्यलाई कुनै मुद्दामा १० मिनेट बोल्ने समय दियो भने सबैको कुरा सुनेर निष्कर्ष दिनका लागि ३२ घन्टा लाग्छ । जबकि जी–२० मा यो प्रक्रिया तीन घन्टामा पूरा हुने गर्छ । हुन त जी–२० ले गर्ने निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबराबर मानिँदैन, तर उसले संयुक्त राष्ट्र संघका सम्बन्धित प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन सक्छ । जस्तो– जलवायु परिवर्तन तथा विकास वित्तमा समूहले संयुक्त राष्ट्र संघलाई सघाएको उदाहरण देखिन्छ ।
जी–२० बाहेक अर्को विश्वव्यापी छलफल मञ्च जी–७ छ । सन् १९७५ मा गठन भएको यो समूहले विश्वको सबैभन्दा उच्च आययुक्त अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको थियो । सन् १९९८ मा मैले समूहको सदस्य संख्या दोब्बर बनाउने सुझाब दिएको थिएँ । (त्यसवेला समूहमा रुस थपिएर आठ सदस्य पुगिसकेको थियो ।) अन्य आठ प्रमुख अर्थतन्त्र थपेर जी–१६ बनाउनुपर्नेमा मेरो तर्क थियो, ‘जी–१६ ले विश्वलाई निर्देशित गर्ने प्रयास गर्दैन, बरु यसले सम्पन्न तथा विकासोन्मुख मुलुकबीच इमान्दार बहसको मापदण्ड तयार गर्नेछ ।’ लगत्तै पछि जी–२० निर्माण हुने वातावरण तयार हुन थाल्यो ।
सन् १९९९ मा पहिलोपटक २० मुलुकका अर्थमन्त्रीबीच भेला हुँदा समूहको सम्भावना देखिएको थियो । पछि सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गर्न यी मुलुकका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखबीच बैठक हुन थाल्यो । त्यसयता जी–२० ले जी–७ लाई लगभग प्रतिस्थापित गरेजस्तो देखिन्छ । हुन पनि जी–७ न प्रतिनिधित्वमूलक देखिएको छ, न निर्यायक नै । (त्यसलाई हेरेर म यो वर्ष यो समूहलाई पूर्णतः भंग गर्नुपर्ने धारणा राख्ने स्थानमा पुगेको छु।)आज जी–२०, १९ राष्ट्रिय सरकारमा थप युरोपेली युनियन(युरोपेली संघ) मिलेर बनेको छ । (फ्रान्स, जर्मनी र इटली अलग राष्ट्रका रूपमा र युरोपेली संघमार्फत दोहोरो प्रतिनिधित्व गर्छन् ।) जी–२० मा युरोपेली युनियनको सहभागिता एकदम सही निर्णय थियो ।
किनकि युरोपेली युनियनले २७ सदस्य मुलुक, युरोपियन कमिसन(युरोपेली आयोग) र यसका कार्यकारी निकायको आर्थिक नीति समन्वय गर्ने गर्छ । र, विश्वव्यापी प्रभाव हुने आर्थिक मुद्दामा संघले आफ्ना सदस्य मुलुकको तर्फबाट आधिकारिक धारणा राख्ने गर्छ । जी–२० भित्रको प्रक्रियाले युरोपेली युनियनको आन्तरिक समन्वयात्मक प्रयासलाई थप बलियो बनाएको छ । जसबाट सबै २७ सदस्य मुलुक लाभान्वित भएका छन् । त्यसैले नामले २० मुलुकजस्तो अर्थ राखे पनि जी–२० ले खासमा ४३ मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् (युरोपेली युनियनको २७ सदस्य र १६ अन्य मुलुक गरेर) । तर, छलफलको टेबलमा भने जम्मा २० नेता नै हुन्छन् ।
४३ मुलुकहरू संयुक्त राष्ट्र संघको कुल सदस्याको २२ प्रतिशत हुन आउँछ, तर ती मुलुकमा विश्वको ६३ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्छन् भने विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत भाग ती मुलुकबाट हुन्छन् । ४३ मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य १५० मुलुकका लागि बोल्दैनन् होला तर तिनले विश्वको बहुसंख्यक मानिस र आर्थिक क्रियाकलापको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसका कारण उनीहरूले विश्वका चुनौतीबारे गर्ने प्रयासको प्रमाणिकता हुने गर्छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा अफ्रिकाका एकबाहेक अन्य कुनै मुलुक समावेश छैनन् । यसले गर्दा अफ्रिका र विश्वको न्यून आययुक्त मुलुकलाई जी–२० ले बेवास्ता गरेकोजस्तो देखिन्छ ।
अफ्रिकी मुलुकहरू मिलेर बनेको संस्था अफ्रिकन युनियन(अफ्रिकी संघ)मा ५५ मुलुक छन् । (अर्थात् संघमा संयुक्त राष्ट्र संघको झन्डै २५ प्रतिशत सदस्य छन् ।) ती मुलुकले वर्षमा झन्डै २६ खर्ब डलर उत्पादन (बजार विनियम दरका हिसाबमा) गर्छन्, जुन विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा अफ्रिकामा आज चीन वा भारतमा जति नै जनसंख्या बसोवास गर्छन् । एउटा देश हुन्थ्यो भने अफ्रिकी संघको अर्थतन्त्र विश्वको आठौँ ठूलो अर्थतन्त्र हुने थियो । (फ्रान्सभन्दा कम र इटलीभन्दा बढी) र, भविष्यमा अफ्रिकाको अर्थतन्त्र र जनसंख्या दुवै बढ्ने मार्गमा अघि बढिरहेको छ ।
यो वर्ष धेरै अत्यावश्यक चुनौतीबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै अफ्रिकी संघको सदस्यताले जी–२० लाई उल्लेख्य फाइदा पुर्याउनेछ । विश्वको सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता, कोभिड–१९ ले थप मानिस नमारोस् भन्नका लागि जति छिटो सबैलाई खोप पुर्याउने कामलाई तीव्रता दिनुमा हुनुपर्छ ।
जी–२० को एक मात्र अफ्रिकी सदस्य दक्षिण अफ्रिका विश्वको ३९औँ ठूलो अर्थतन्त्र हो भने जी–२० समूहको सबैभन्दा सानो अर्थतन्त्र हो । अन्य दुई अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया र इजिप्टको अर्थतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाको भन्दा ठूलो छ । अफ्रिकाको न्यून प्रतिनिधित्वका कारण विश्वका प्रमुख आर्थिक मुद्दामा अफ्रिकी आवाज प्रभावहीन हुने गर्छ । जी–२० ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने हो भने यसले विश्वको अधिकांश अर्थतन्त्र र जनसंख्या तथा तिनको विविधतालाई समेट्नुपर्छ । साथै निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुनका लागि छलफलको टेबलमा धेरै भिड नहुने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अफ्रिकी संघलाई समेट्दा दुवै मापदण्ड पूरा हुन्छ । अर्थात् एउटा मात्र सिटको वृद्धिमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व बढाउँछ । अफ्रिकी संघलाई समेटेपछिको विस्तारित जी–२० मा ५४ देश बढ्नेछन् । त्यसपछि समूहले थप १.३ अर्ब मानिस र २३ खर्ब डलर अतिरिक्त अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । जबकि वार्ताटेबलमा भने थप एकजनाका लागि १० मिनेट थपे पुग्छ । अफ्रिकी संघ समूहमा समेटिएपछि विस्तारित जी–२१ ले पहिले युरोपेली संघका सदस्य मुलुकबीचको समन्वय मजबुत बनाएझैँ अफ्रिकी मुलुकबीच पनि सहकार्य बढाउन सघाउनेछ । किनकि त्यसपछि ५५ अफ्रिकी अर्थतन्त्रबीचको नीतिगत सहकार्य र समन्वय वृद्धि हुनेछ ।
यो वर्ष धेरै अत्यावश्यक चुनौतीबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै अफ्रिकी संघको सदस्यताले जी–२० लाई उल्लेख्य फाइदा पुर्याउनेछ । विश्वको सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता, कोभिड–१९ ले थप मानिस नमारोस् भन्नका लागि जति छिटो सबैलाई खोप पुर्याउने कामलाई तीव्रता दिनुमा हुनुपर्छ । महामारीले पुर्याएको आर्थिक क्षतिलाई लामो समय प्रभावकारी हुन नदिनका लागि नयाँ कदम उठाउने, जलवायु संकट रोक्नका लागि यो शताब्दीको मध्यसम्म विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउन सघाउनेजस्ता महत्वपूर्ण प्राथमिकता पनि छ ।
जी–२० महत्वपूर्ण मञ्च भएकाले थप अन्य मुलुकले पनि यसमा सहभागी हुन चाहना देखाउन सक्छन् । त्यस समय समूहले बृहत्तर प्रतिनिधित्वको फाइदा र सानो सदस्यताको फाइदाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अफ्रिकी संघ दुवै हिसाबले उपयुक्त छनोट हुनेछ । नयाँ जी–२१ ले सदस्य बन्न चाहना राख्ने अन्य मुलुकलाई पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व गरेर आउने सल्लाह दिन सक्छ ।
जस्तो– ६६.१ करोड जनसंख्या रहेको दश मुलुकको समूह आसियान र उस्तै ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूको समूह त्यसको उदाहरण हुन सक्छ । यो वर्ष जी–२० को अध्यक्षता इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्राघीको योग्य हातमा रहेको छ । इटलीले उसको अध्यक्षता रहेको समयमा दीर्घकालीन बिरासत छोड्न सक्छ । रोममा आयोजना हुन लागेको आगामी सम्मेलनमा अफ्रिकी संघलाई आमन्त्रण गरेर उसले थप समृद्ध, समावेशी र दिगो विकासको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन् ।
(कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफ्री डी स्याक्स संयुक्त राष्ट्र संघीयदिगो विकास समाधान सञ्जालका अध्यक्ष हुन् । ‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’बाट यो लेख श्रवण उप्रेतीले अनुवाद गरेका हुन्)