• वि.सं २०८१ असोज २१ सोमबार
  • Monday, 07 October, 2024
कविता बाहिङ
२०७८ असोज ९ शनिबार ०६:५६:००
समाज

इन्टरनेटलाई नयाँ हाउगुजी नबनाऔं

२०७८ असोज ९ शनिबार ०६:५६:००
कविता बाहिङ

बाल्यकालमा तपाईंहरूलाई कसैले, ‘यो नगर, त्यो नगर, तिमी सानो छौ, तिमीलाई आउँदैन, तिमी सक्दैनौ, तिम्रो लागि यो ठीक होइन’ भन्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो ? मलाई चाहिँ अरूले त्यसो भन्दा म त्यो काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो । अहिले सम्झिन्छु, सानो हुँदा मलाई जे–जे नगर भनियो, त्यो सबै मैले त्यसवेला गर्न सक्ने नै रहेछ । मात्र ठूला मान्छेहरूले मेरो विश्वास नगरेका रहेछन् । 


उनीहरू आफू डराएर मलाई पनि डराउन सिकाए । मेरो चिन्ताले उनीहरूले मलाई डराउन सिकाए । तर, चिन्ताको विकल्प नियन्त्रण, अनावश्यक संरक्षण कदापि होइन रहेछ । विडम्बना ! यो प्रवृत्ति आज झन् हाबी देखिन्छ । मूलतः महिला, सीमान्तकृत समूह, बालबालिका तथा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूमाथि त्यो नियन्त्रण झनै हाबी छ । नियन्त्रण गर्ने यो प्रवृत्ति इन्टरनेट तथा प्रविधिको माध्यममा अझ उग्र देखिन्छ । 


प्रविधि आजको आवश्यकता मात्र नभएर अपरिहार्यतासमेत बनेको छ । फिनल्याड, फ्रान्स, स्पेन, ग्रिसलगायत कतिपय मुलुकले इन्टरनेटको पहुँचलाई आधारभूत अधिकारको रूपमै स्थापित गरेका छन् । कोभिड–१९ अघि जम्मु–कास्मिर बन्दाबन्दीमा इन्टरनेट ठप्प हुँदा भारतीय सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमाथिको पहुँच आधारभूत अधिकार भनेर व्याख्या गरेको थियो ।


नेपालको संविधानले पनि सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसर्थ, इन्टरनेट र प्रविधिसम्बन्धी अधिकार हाम्रो अन्य अधिकारजत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यो भनिरहँदा हामी सबैको आफ्नो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, वस्तुस्थितिका कारण वा भनौँ ‘प्रिभिलेज’का आधारमा हेर्दा इन्टरनेट अझै पनि अधिकारभन्दा बढी बिलासिताको साधन भएको यथार्थ नकार्न भने मिल्दैन । 


प्रविधिसम्बन्धी अधिकार बाल्य तथा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूका लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ त ? के हामीले गर्ने प्रविधिसम्बन्धी अधिकारको कुरामा बाल्य तथा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूको अधिकारको पनि कुरा गर्दै छौ त ? डिजिटल अधिकारसम्बन्धी छलफल प्रायः जोखिम तथा खतरालाई केन्द्रमा राखेर भएको पाइन्छ । फलस्वरूप, यसमा भएका सकारात्मक र अवसरका कुरा छायामा पर्छन् । जबकि इन्टरनेटमा धेरै कुरा सिक्न, जान्न पाइन्छ । इन्टरनेट अवसर पनि हो । इन्टरनेटसम्बन्धी छलफल इन्टरनेटको सकारात्मक पाटोभन्दा हिंसा, डर, जोखिमताको दृष्टिकोणबाट बढी हुन्छ । यस्ता छलफलले अनावश्यक नियन्त्रण, सेन्सरसिप र बन्देजहरू सिर्जना हुन्छन् ।


इन्टरनेट प्रयोगमा अभिभावक वा संरक्षकबाट नियन्त्रण र निगरानी गर्ने दायरा क्रमशः फराकिलो हुँदै गएको छ ।अभिभावकले सन्तानलाई माया गर्ने नाममा इन्टरनेटको सकारात्मक पक्षबाट विमुख पार्न खोज्दै छन् । कतिपय सन्दर्भमा अर्थहीन डर बोकेर अभिभावकहरू भन्दै छन्, ‘मेरा सन्तानले मैले थाहा नपाई के गरिरहेको छ, कसरी जान्न सकिन्छ ?’ ‘मलाई मेरो बच्चा कहाँ–कहाँ जान्छ, को–कोसँग बोल्छ भन्ने कुराको जानकारी मेरो मोबाइलमा थाहा पाउने बनाउन मन छ ।’ यस्ता चिन्ताले बालबालिका वा किशोर–किशोरीको नयाँ कुरा जान्ने उत्सुकतालाई संकुचित बनाइदिएको छ । 


इन्टरनेटले बालबालिकाहरूलाई कुलतमा फसायो भन्दै ‘पब्जी’, ‘फ्रि फायर’ जस्ता इन्टरनेटमा खेलिने खेलहरू बन्द गर्नुपर्ने माग संसद्मै उठ्यो । इन्टरनेटमा बालबालिकाको व्यवहारलाई डा. अरुणा उप्रेतीले रक्सीको कुलतसँग तुलना गरेकी थिइन् । बालबालिकाको इन्टरनेट उपस्थितिलाई सीमित गर्न र अभिभावकको निगरानीलाई सुनिश्चित गर्न ‘एप’हरू पनि बनेका छन् । 

इन्टरनेट साथी !
डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा थुप्रै पृष्ठभूमिका व्यक्तिसँग काम गर्ने मौका मिल्यो । त्यस क्रममा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूसँग काम गर्दा र दैनिक जीवनमा आफूभन्दा पछिल्ला पुस्ता, जो इन्टरनेट र प्रविधिसँग हुर्केका छन्, तिनलाई हेर्दा उनीहरूको समालोचनात्मक सोच, सिर्जनशीलता र प्रतिभा निकै बढेको देखिन्छ । उनीहरूको दैनिक जीवनमा इन्टरनेट छुटाउनै नसकिने गरी जोडिएको देखिन्छ । व्यायामदेखि विद्यालयको गृहकार्यसम्म सबै इन्टरनेटबाटै गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो उमेरभन्दा धेरै अघि नै धेरै कुरा जानिसकेका छन् । 

अभिभावकले सन्तानलाई माया गर्ने नाममा इन्टरनेटको सकारात्मक पक्षबाट विमुख पार्न खोज्दै छन् । कतिपय सन्दर्भमा अर्थहीन डर बोकेर अभिभावकहरू भन्दै छन्, ‘मलाई मेरो बच्चा कहाँ–कहाँ जान्छ, को–कोसँग बोल्छ भन्ने कुराको जानकारी मेरो मोबाइलमा थाहा पाउने बनाउन मन छ ।’


उनीहरूले समयमै आफ्नो छनोट र विकल्पहरू चिनेका छन् । आफ्नो प्रतिभालाई समयमै चिनेर त्यो रुचि पहिल्याएका छन् । सम्भावनालाई फराकिलो पारेर हेर्न सकेका छन् । आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय समयमै स्थापित गर्न सकेका छन्, आत्मनिर्णय गर्न नसक्दा यसअघिका पुस्ताले धेरै हन्डर खानु परेको थियो ।


‘इन्टरनेटमा मैले धेरै साथी पाएको छु । यहाँ सहयोगीहरू पनि पाएको छु, वास्तविक जीवनमा सायदै यस्ता सहयोगीहरू पाउँछु होला ।’ माथिको प्रतिक्रिया आजका नवयुवा जमातको हो । इन्टरनेट कतिका लागि जीवनलाई अर्थ खोज्ने ठाउँ बनेको छ । कतिका लागि सहयोग लिने–दिने विकल्प बनेको छ । कतिका लागि व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उल्झन सुल्झाउने उत्तम रोजाइ बनेको छ । तर, विडम्बना ! बृहत् डिजिटल अधिकार र इन्टरनेटसम्बन्धी छलफलमा यी पक्षहरू आझेलमा पारिन्छन् ।


प्रविधि र इन्टरनेटसम्बन्धी कुराकानी किन डरलाग्दा मानिन्छ त ? यो विषय सोचनीय छ । वास्तवमा अनलाइन स्थलहरू पनि अफलाइन स्थलहरूकै प्रतिबिम्ब हुन् । समाजमा व्याप्त सोच र परम्पराहरू नै अनलाइन उतारिन्छ । ‘इन्टरनलाइज’ पितृसत्ता र संरक्षणवादी सोच इन्टरनेटतिर पनि प्रतिबिम्बित हुने गर्छ । समाजमा कमजोर पारिएको समूह इन्टरनेटको प्रयोगबाट अधिकार सम्पन्न भयो भने भोगचलन गरिआएको सत्ता गुम्ने डरले उनीहरू डराइरहेका छन् । त्यही डरले उनीहरूले सुरक्षाको नाममा अनावश्यक पहरेदारी र निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारविरुद्धको पनि कार्य हो । यस्ता कार्य व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको धाबा हो । 


इन्टरनेट तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि उमेरवाद, सक्षमतावाद हाबी हुनु अर्को चुनौतीपूर्ण सवाल हो, जसले लिखित–अलिखित रूपमा निश्चित वर्ग समूहलाई अयोग्य साबित गर्छ । नेपालको कानुनले पनि निश्चित उमेर समूह, निश्चित बौद्धिक र शारीरिक अवस्था र परिवेशमा मात्र व्यक्तिलाई सक्षमता र योग्यताको मोहर लगाउँछ । जस्तै– १६ वर्षमुनिकाले आफ्नो राजनीतिक मत जाहेर गर्न पाउँदैनन्, मानसिक अवस्था चुस्त नभएकाले स्वनिर्णय गर्न पाउँदैन, आदि इत्यादि । त्यस्तै धेरैजसो सामाजिक सञ्जालले १३ वर्ष उमेरमुनिका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालका खाता खोल्न पाउँदैन र यदि खोल्ने भए अभिभावक वा संरक्षकको अनुमतिमा मात्र खोल्न पाउने बताउँछ । 


हाम्रो समाज कानुन शुद्धता, श्लीलता, नैतिकता, मर्यादाजस्ता अवधारणालाई अंगीकार गर्छ, जसले सहमतिमा भएका कतिपय कार्यलाई पनि बृहत् अपराध र अनैतिक कार्यअन्तर्गत राखेर व्याख्या गर्छ । त्यस्तै नेपालको प्रचलित कानुनहरूमा इन्टरनेटमार्फत यौनजन्य कार्य वा सामग्रीको आदानप्रदान आपराधिक कार्य भनेर व्याख्या छ, तर यहाँ व्यक्तिको सहमतिमा पनि यस्ता कार्य भएको हुन सक्छ, जुन अपराध होइन भन्ने परिकल्पना भने गरेको छैन । सहमतिको उपस्थितिसम्बन्धी यो मसिनो घेरालाई कानुनले बेवास्ता गरेको छर्लंग छ । बाल यौन दुराचारको सवालमा पनि त्यही व्यवस्था लागू भएको पाउन सकिन्छ । यस्ता प्रावधानले व्यक्तिको निःसर्त पहुँच र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँछ ।

इन्टरनेटमा सीमान्तीकरण र बहिष्करण 
समाज निश्चित समूहका लागि सधैँ सहज र अर्को समूहका लागि कष्टकर छ । तितो तर सत्य । कारक धेरै । अझ नैतिकता, शुद्धता, चारित्रिक उत्कृष्टता, सामाजिक मूल्य–मान्यता जस्ता मापदण्ड र सूचकको वरिपरि जेलिएको समाज संरचनामा महिला, निश्चित जात वर्गका समुदाय, यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका व्यक्तिको यौनिकता छनोट, प्रदर्शनी र प्रचलन पितृसत्तामक संरचनाका लागि सधँै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, त्यसमा हिंसा, लाञ्छना, बहिष्करण जस्ता अंकुश लगाउन तत्पर रहन्छन् । र, यस दौडमा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि छाडिन्न । 


अर्कोतर्फ कम उमेर समूहका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा यी उमेर समूहका व्यक्ति, महिला अझ विविध अपांगता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो लागि आफूले सही निर्णय गर्न सक्दैनन्, सही गलत छुट्याउन सक्दैनन्, उनीहरूलाई बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच लिइन्छ । उनीहरूको जीवनमा निगरानी र अनावश्यक हस्तक्षेपलाई सामान्य मानिन्छ । तर, यसो भनिरहँदा उनीहरूको आफ्नो शरीर, सोचमाथिको स्वायत्तता हनन भएको ख्याल गरिँदैन ।


पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक, युटुबलगायत माध्यमहरूमा बालबालिकाका कलात्मक सम्भावनाहरू देख्न पाइन्छ । इन्टरनेटबाटै सेलिब्रिटी बन्नेको संख्या चुलिँदो छ । तर, अर्को जमात यस्तो चर्चा र व्यापकताले बालबालिकालाई बढी महत्वाकांक्षी बनाउँछ र कालान्तरमा मनोसामाजिक समस्या निम्त्याउँछ भन्दै रोक लगाउन लागिरहेका छन् । यो कार्य यथार्थ र तर्कसंगत छैन । यो सन्दर्भमा हरेक व्यक्तिले आफू सुरक्षित हुने उपायहरू पनि आफैँले नै विकास गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुराको मनन गरिएको छैन ।


तुलनात्मक रूपमा कम उमेर समूहका व्यक्तिहरू र महिलाहरूमाथि अधिक मात्रामा हिंसा भएका छन् । विविध लंैगिक तथा यौनिक पहिचानका व्यक्तिमाथि हुने हिंसा अझ बृहत् र डरलाग्दो छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण निकिसा श्रेष्ठ र सरोज तामाङ हुन् । यो विषयको सम्बोधन अपरिहार्य छ । विविधतालाई बहिष्कार गर्ने संकुचित सोचले व्यक्तिको छनोट र पहिचानलाई समेत अपराधीकरण गर्छ । सबैको अधिकार उत्तिकै महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ भनेर स्विकारिँदैन । यसको मारमा महिला र अन्डरप्रिभिलेज समुदाय पर्छन् । 


यस विषयलाई सही दिशामा लैजान छलफल, सह–निर्माण र सहमतिजस्ता विकल्पहरू छन् । पहिलो पक्ष, बाल्य तथा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूलाई एक परिपक्व व्यक्तिको अस्तित्वको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई सुनेर उनीहरूका छनोटलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । साथै तिनलाई आत्मनिर्णय, स्वःनिर्धारणको स्वतन्त्रता अपरिहार्यताको प्रचलन निश्चित गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई विश्वास गर्न जरुरी छ । 


सहमति संस्कृतिको स्थापना र सम्मान व्यक्तिको हुर्काइ सिकाइसँगै अघि बढ्नुपर्छ । यो सम्मानजनक सह–अस्तित्व स्वीकार्यताको एक मूल जरो हो । छलफल गरेर विकृत मानसिकता हटाउन सकिन्छ । सुरक्षा र जोखिमको बारेमा कुरा गर्न जरुरी छ, तर बन्देज लगाउने काम कदापि उचित विकल्प होइन । वास्तविकताबारे जानकारी दिन सकिन्छ । निगरानी र नियन्त्रण गर्नेभन्दा सीप र क्षमता विकास गर्न अनुभव बाँड्न सकिन्छ । संरक्षणको बहानामा कुण्ठित गर्नेभन्दा इन्टरनेटको सही सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।